कक्षा–८ को परीक्षा र स्थानीय तहको क्षमता
शैक्षिक सत्र २०७५ को कक्षा–८ को परीक्षा स्थानीय तहबाट सञ्चालन भयो । हाल सञ्चालन भइरहेको शैक्षिक सत्र २०७६ को परीक्षा स्थानीय तहबाट सञ्चालित दोस्रो हो । गत वर्षको परीक्षाका प्रश्न, उत्तरपुस्तिका परीक्षण र नतिजा प्रकाशनमा भएका कमजोरीहरू पत्रपत्रिकामा आएका थिए । धेरै स्थानीय तहले यो परीक्षालाई कम महत्व दिएको र यसलाई व्यवस्थित गर्न खास चासो नदिएको भन्ने पाइयो । केही स्थानीय तहले चाहिं यसलाई अनावश्यक रूपमै ठूलो र प्रतिष्ठाको विषय बनाएको पनि देखियो । कक्षा–८ को परीक्षा एसईईकै जस्तो गरी चलाउने, देशभरिकै राम्रो बनाउने, सबैभन्दा पहिला नतिजा निकाल्ने, वेबसाइटमा नतिजा हेर्न मिल्ने बनाउने लगायतका केही राम्रा र केही चर्चा कमाउने कामहरू पनि भए । केही स्थानीय तहमा भने उदाहरणीय काम पनि भएका छन् ।
यो पंक्तिकारले कञ्चनपुरको पुनर्वास, बझाङको बुइगल, गोरखाको सुलिकोट, रूपन्देहीको कञ्चन, सर्लाहीको हरिवन, सिन्धुलीको सुनकोशी र मरिण, सिरहाको लहान, बर्दियाको मधुवन र ठाकुरबाबा, अर्घाखाँचीको पाणिनी लगायतका १५ जिल्लाका करीब तीन दर्जन स्थानीय तहका शिक्षा शाखाका कर्मचारी, केही जनप्रतिनिधि र शिक्षकहरूसँग गरेको छलफलको आधारमा निष्कर्ष निकाल्दा कक्षा–८ को परीक्षाको नतिजाको विश्लेषण गर्ने र त्यसका आधारमा सुधारका कामहरू गर्ने गरेको पाइएन । केही स्थानीय तहमा कक्षा–८ पूरा गरेर ९ मा जान योग्य विद्यार्थीको स्वाभाविक प्रतिशत ३ देखि ११ मात्र थियो । रिपब्लिका दैनिक मा प्रकाशित एक समाचार अनुसार रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकामा परीक्षा दिएका ६८१ जनामध्ये ४२ जना (६ प्रतिशत) मात्र सहज उत्तीर्ण भएका र २९१ जनालाई कृपाङ्क दिई कक्षा चढाइएको थियो । रोल्पाका स्थानीय तहहरूमा ५० देखि ९० सम्म कृपाङ्क दिएर कक्षा चढाएको र नम्बर थप गर्ने अधिकार सम्बद्ध विद्यालयलाई नै दिएको समाचार नागरिक दैनिक मा प्रकाशित भएको थियो ।
धेरै स्थानीय तहमा कक्षा–८ को परीक्षा सञ्चालनका लागि शिक्षा शाखामा कर्मचारीको अभाव मुख्य समस्याका रूपमा देखिएको छ । कतिपय स्थानीय तहले प्रश्न बनाउने जस्तो आधारभूत काम समेत गर्न सकेका छैनन् । केही स्थानीय तहले चाहिं प्रश्न मात्र उपलब्ध गराएर परीक्षा सञ्चालन; उत्तरपुस्तिका परीक्षण र नतिजा प्रकाशन गर्ने आदि सबै अधिकार विद्यालयलाई दिएर विद्यार्थीको विवरण मात्र पेश गर्न लगाएका छन् । त्यस्तै केही स्थानीय तहले परीक्षा सञ्चालन मात्र गरी बाँकी काम स्कूललाई नै छोडिदिएका छन् । कतिपय स्थानीय तहले चाहिं परीक्षा केन्द्र तोकेर, सिम्बोल नम्बर कायम गरेर, उत्तरपुस्तिका कोडिङ गरेर उत्तरपुस्तिका परीक्षण गराएको पनि पाइन्छ । तर, यति गरिसक्दा पनि अन्तिममा कृपाङ्क थप्न चाहिं छोडिएको छैन । केही स्थानीय तहले भने वास्तविक नतिजा प्रकाशन गरी ग्रेड वृद्धि परीक्षा सञ्चालन गरे । केही स्थानीय तहले कक्षा–८ मा कमजोर विद्यार्थीलाई कक्षा–९ मा जानै रोक लगाए र कक्षा–८ मै दोहोर्याउनुपर्ने भने त केहीले ९० र १०० नम्बरसम्म कृपाङ्क दिएर कक्षा–९ मा पठाए । कसैले दुई विषयमा, कसैले तीन विषयमा त कसैले सबै विषयमा कृपाङ्क दिए । धेरैजसो विद्यार्थी कृपाङ्क लिएर नै कक्षा–९ मा गएको पाइन्छ । कक्षा उत्तीर्ण गराउने र कृपाङ्क दिने क्रममा अनौठा अभ्यासहरू पनि भएको देखियो । सिन्धुलीको एक स्थानीय तहमा सबै विषयमा ल्याएको कुल अङ्कको जोडफललाई आधार मानेर कक्षा उत्तीर्ण गराइयो ।
धेरैजसो स्थानीय तहले अझै पनि परीक्षाका प्रश्न बनाउने अभ्यास शुरू गरेका छैनन् । विभिन्न परिषद्, शिक्षकका पेशागत संघ–सङ्गठन र अन्य संस्थाले प्रश्न बनाउने काम गरिरहेका छन् । यो एक प्रकारको ठेकेदारी र व्यापार जस्तो भएको छ । प्रश्न बनाउने र बेच्ने, कुन विद्यालयमा कसका प्रश्न लगाउने र कसले धेरै प्रश्न बेच्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा समेत हुने गरेको देखिन्छ । यसरी बनाइने प्रश्नमा पनि तोकिएको विशिष्टीकरण तालिका अनुसरण नहुने, भाषागत त्रुटि, अङ्कभार नमिल्ने, निर्देशन नमिल्ने जस्ता अनेकौं समस्या देखिन्छन् । केही शिक्षकहरूले प्रश्नपत्रमा हुने गरेको त्रुटिलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गरेको र त्यसको कडा प्रतिकार समेत हुने गरेको देखिन्छ ।
स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने परीक्षाका तालिका समेत अन्य संघ–संस्थाबाट जारी भएको पनि भेटिन्छ । त्यस्ता संस्थाहरूले सिन्डिकेट चलाएको भनी शिक्षकहरूले नै गरेका गुनासाहरू पनि भेटिन्छ । त्यसैगरी समग्र स्थानीय तहको परीक्षा नै कुनै खास प्रकृतिका संस्थाहरूले सञ्चालन गर्ने गरेका उदाहरणहरू पनि भेटिएका छन् ।
परीक्षा सञ्चालनको विषय उच्च प्राविधिक विषय नभए पनि यसका केही प्राविधिक पक्ष अवश्य हुन्छन् । जस्तै, विशिष्टीकरण तालिका अनुसार ज्ञान, बोध, प्रयोग र उच्च दक्षता मिलाएर प्रश्न बनाउने, विश्वसनीय र वैध प्रश्न बनाउने, प्रश्नको उत्तर कुञ्जिका बनाउने र नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणित गर्ने र अभिलेख प्रणाली । यी समग्र पक्षलाई प्रभावकारी बनाउन केही अनुभवी तथा यस्ता विषयमा कम्तीमा सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ज्ञान भएको जनशक्ति आवश्यक पर्छ । सबै स्थानीय तहमा शिक्षाको काम गर्ने कर्मचारी पदपूर्ति भइसकेको छैन । भएका ठाउँमा पनि वरिष्ठ र कनिष्ठको समस्या छ । काम गर्ने वातावरण र मनोबल उच्च छैन । २०७६ फागुनको पहिलो हप्तामा देशभरि ३३९ जना शिक्षा अधिकृतहरू स्थानीय तहमा नयाँ नियुक्त भएका छन् । स्थानीय तहहरूले उनीहरूलाई सक्षम बनाउँदै यो कामलाई गुणस्तरीय बनाउनु जरूरी छ ।
परीक्षा सञ्चालनको आर्थिक पाटो के ? खर्च कसले गर्ने ? परीक्षा शुल्क उठाउन के गर्ने ? जस्ता प्रश्नहरू पनि छन् । धेरै स्थानीय तहमा विद्यालयले परीक्षा शुल्क उठाएको पाइएको छ । विगतका दिनमा कस्ता अभ्यास गरिए भन्ने एउटा पक्ष छ भने त्योसँगै अब यसलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्ने पनि छ । विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्दा पनि शुल्क लिइएको छ । कतिपय स्थानीय तहले विभिन्न कम्प्युटर इन्ष्टिच्यूट तथा निजी व्यक्तिहरूलाई सम्पूर्ण तथ्याङ्क र विवरण दिएका छन् । प्रदेश–५ का केही स्थानीय तहमा पंक्तिकारले कक्षा–८ को तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दा बुटबल, दाङ, गण्डकी प्रदेशको पोखरा, वागमती प्रदेशको काठमाडौंका कम्प्युटर इन्ष्टिच्यूटमा भएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको थियो । जनशक्ति र पूर्वाधारको अभावमा यसो गरिए पनि यसलाई सच्याउनु आवश्यक छ । पंक्तिकारको अनुभवमा वास्तविक सिकाइ अवस्थाको तथ्याङ्क प्राप्त गर्ने काम अझै जटिल छ । करीब ३० जनालाई व्यक्तिगत रूपमा आग्रह गर्दा दुई/तीन जनाबाट मात्र तथ्याङ्क उपलब्ध भयो र त्यो पनि वास्तविक थिएन ।
परीक्षा चलाउने कसरी ? विद्यालयमै हो कि अन्तर विद्यालय । निरीक्षकहरू कसरी खटाउने ? उत्तरपुस्तिका कहाँ परीक्षण गर्ने ? त्यो काम कसले गराउने ? कर्मचारी नै नभएका स्थानीय निकायका लागि त चुनौती छ, भएकाहरूमा पनि यी सबै काम एक जनाले गर्न सम्भव छैन । त्यसैले परीक्षालाई गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउन स्थानीय तहहरूले विशेष ध्यान दिनैपर्छ ।
नतिजा कसरी निकाल्ने ? न्यूनतम अङ्क प्राप्त गर्नेलाई मात्र उत्तीर्ण गराउने कि नम्बर थपेर सबैलाई उत्तीर्ण गर्ने ? ग्रेडिङका कुरा के हुने र त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने । जीपीए गणना गर्नेसम्मका कुराहरूमा स्थानीय निकायको प्राविधिक र प्रशासनिक दुवै सक्षमता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ । कृपाङ्क दिए पनि त्यसमा एकरूपता हुनु आवश्यक देखिन्छ । र कम्तीमा विद्यार्थीलाई कति कृपाङ्क दिइयो भन्ने जानकारी दिए थप मिहिनेत गर्थे कि ! विद्यालयलाई पनि जानकारी भयो भने सुधारका लागि केही प्रयास हुन्थे कि !
कतिपय स्थानीय तहमा साधनस्रोत र भौतिक संरचना लगायत अन्य अवस्था कमजोर छ, प्रशासनिक सक्षमता विकास भइसकेको छैन । यो कामको जिम्मेवारी हस्तान्तरण त भयो तर गुणस्तरीय कार्य सम्पादनका लागि सक्षमता विकास गर्न भने ढिला भइसकेको अवस्था छ । परीक्षा सञ्चालनको विधि र प्रक्रियाको पालना गर्दै यसलाई गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउनु आवश्यक छ । परीक्षाका तथ्याङ्कहरूलाई सूक्ष्म विश्लेषण गरी तल्ला र माथिल्ला कक्षामा सुधारको आधार पनि यसैलाई बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । परीक्षालाई मर्यादित र व्यवस्थित नबनाई कक्षाकोठाको सिकाइमा सुधार नहुने विषयमा स्थानीय तहमा स्पष्ट हुनु आवश्यक देखिन्छ ।
तथ्यांक विश्लेषण अधिकृत, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र, भक्तपुर