अल्झोमा फसेको शैक्षिक लहर पुख्र्याैली सन्देश
विचार बनाउनु मानवीय स्वभाव हो । त्यही स्वभावलाई वैदिक पुर्खाले भरपुर उपयोग गरे । ऋग्वेदको एउटा ऋचाले भन्यो अग्नि देवता हो । दोस्रो ऋचाले भन्यो वरुण (पानी) देवता हो । तेस्रो ऋचाले भन्यो वायु देवता हो । चौथो ऋचाले भन्यो वायु अग्नि हो । अग्नि वायु हो । वरुण अग्नि हो । अर्काे ऋचाले भन्यो अग्नि सबैथोक हो । वेदीको । अन्तरिक्षको । सूर्यको । सूर्य चलाउनेको । शरीरमा हुँदा आत्मा नामको । शून्यमा हुँदा ब्रह्म नामको । साना सूत्रमा पुर्खाले ठूला–ठूला कुरा भने । पढ्ने क्रममा । पढाउने क्रममा । आफू तथा ब्रह्माण्ड एउटै रहेछ भनी बुझने क्रममा । त्यही बुझाइको बलमा आफूलाई चिने ब्रह्माण्ड चिनिन्छ भन्ने सोच बनाउने क्रममा । यसरी हेर्दा पुख्र्यौली तागतमा विचार छ । विचारलाई विवादमा लाने तागत छ । विवादलाई संवादमा बदल्ने तागत छ । संवादलाई पुरिया (encapsulate) बनाउने तागत छ । वेदान्त त्यही तागत हो । श्रीमद्भागवत गीता त्यही तागत हो ।
पुर्खामा विचार विस्तार गर्ने तागत पनि छ । उपनिषद त्यही तागतको परिणति हो । पुराण तथा कथा पनि त्यही कुराको निरन्तरता हो । शिक्षकमा ती सबै तागतहरू छन् । हुन्छन् । हुनैपर्छ । नभए बनाउनुपर्छ । त्यसो गर्नेहरू मात्र सिकारुमैत्री हौं । गर्न सक्नेहरू मात्रै शिक्षक हुन लायक हौं । डिएनएका शोधकर्ता त्यसै भन्छन् । प्रविधिका पारखीहरू त्यसै भन्छन् । उनीहरूको ठम्याइ हो— पुरानो पुस्ता अनुभवी हो । नयाँ पुस्ता नवज्ञानी हो । यी दुईको अन्तरघुलनले पुख्र्यौली तागतलाई मजबुत गराउँछ । यहींनेर वैदिक पुर्खाको सन्देश हो— विचारहरू जन्मन दिनुपर्छ । जन्मिएका विचारहरूमा विवाद गर्नुपर्छ । विवादलाई संकथन (discourse) का धारहरू बनाउनुपर्छ । संकथनहरूबीच संवाद गर्नुपर्छ । संवादहरूको पुरिया बनाउनुपर्छ । त्यसको विस्तार गर्नुपर्छ ।
आर्थिक उपार्जन गर्न जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने कुराको अनुभूति हुँदैछ। जनशक्ति निर्माण तथा परिचालनमा शिक्षकहरूको भूमिका हुन्छ भन्ने कुरा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूले अनुभूत गर्दैछन्।
सन्देश संवाहकको अवस्था
हामी सबै वैदिक पुर्खाका संवाहक हौं । वैदिक भएर । सनातनी भएर । वेदलाई साझ ज्ञान मान्नेहरूको जमात भएर । आ–आफ्ना विश्वासका वेद समात्ने भएर । यही सेरोफेरोमा देशको बदलिंदो शैक्षिक लहरलाई यो लेखले विश्लेषण गरेको छ । अनुभवको आधारमा । पत्रपत्रिकाको जानकारीका आधारमा ।
१. प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालय खोल्ने लहरः शिक्षा सुधार्नका लागि विचार गोष्ठीका लहरहरू उर्लेका छन् । ती लहरहरू संघीय तहमा धेरै छन् । प्रदेशमा बिरलाकोटी छन् । स्थानीय तहमा अनेकन् छन् । ती लहरहरूले अनेकन् संभावना देखाएका छन् । संघीय तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक विश्वविद्यालय खोल्ने । प्रदेश तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक कलेज खोल्ने । स्थानीय तहमा प्रविधिक तथा व्यावसायिक विद्यालय खोल्ने । त्यसो गर्न नसकिने अवस्थामा त्यहीं भएका साधारण माध्यमिक विद्यालयमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक धार थप्ने । यसको अर्थ हो— प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालय खोल्ने लहर छ । रहर छ । शिक्षक तथा विद्यार्थी पाउन भने कठिन छ । लगानी जुटाउन गाह्रो छ । साधारण माध्यमिक विद्यालयका प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारमा पढेका विद्यार्थीहरूको अपेक्षित गुणस्तर छैन । राम्रो अंक ल्याएर पास गरेका सीटीईभीटीका विद्यार्थीहरू पनि कि त विदेशिएका छन । कि त रोजगारी नपाएर भौंतारिएका छन् । डा. प्रमोद श्रेष्ठ र साथीहरूले हालै गरेको अध्ययनले त्यसै भन्छ ।
२. अन्योलमै रमाउने बाध्यताः सत्तारुढ नेकपाको घोषणापत्रमा ७०ः३० को अनुपातमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं साधारण शिक्षाको प्रबन्ध गर्ने भनेको छ । शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७४ तथा २०७५ ले प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा एउटा प्राविधिक तथा व्यावसायिक विद्यालय खोल्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । प्रदेशहरूमा सोही विषयको कलेज । संघमा सोही विषयकै विश्वविद्यालय । सरकारले पनि त्यही कुरा अंगीकार गरेको छ । तर सीटीईभीटी भन्छ– मेरो नियमनमा । मेरै गतिमा । शिक्षा मन्त्रालय भन्छ– मेरै आदेशमा । अर्काे शब्दमा साधारण माध्यमिक विद्यालयमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक धार थप्ने अभियानको रूपमा । केही पालिकाहरू भन्छन्– आफ्नै बहुवर्षीय लगानीमा । प्रदेश तथा संघीय सरकारको सहकार्यमा ।
हो के ? गर्ने कसरी हो ? यो अन्योलले धेरै कुराको संकेत गरेको छ । पहिलो संकेत हो– कमजोर विद्यार्थीले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको समकक्षी विषय पढ्न सक्तैन । उसले सक्ने खालको विषय पाउँदैन । राम्रो शैक्षिक उपलब्धि भएको विद्यार्थीले स्कूली तहको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा पढ्दैन । दोस्रो संकेत हो– विज्ञता भएको व्यक्ति स्वदेशमै बस्तैन । बस्नेले पनि उपयुक्त काम पाउँदैन । जेनतेन काम गर्नेले पनि सुरक्षित बजार पाउँदैन । तेस्रो संकेत हो– साधारण विद्यालयको व्यावसायिक धारको विद्यार्थीले समकक्षी मान्यता त पाउँछ । अपेक्षित क्षमता राख्तैन । चौथो संकेत हो– सरकारको अहिलेकै लगानीले गाउँबस्तीमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा पढाउने सक्षम शिक्षक पाइँदैन । पाँचौं संकेत हो– सीपयुक्त गतिला विद्यार्थीलाई हाम्रो सरकारले टिकाउन सक्तैन । छैटौं संकेत हो– आफ्नै बलबुताले जानेको सीप बेचेर बाँच्ने तागत प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका विद्यार्थीमा छैन । सातौं संकेत हो– महँगो लगानीबाट उत्पादित सीपयुक्त व्यक्ति बेरोजगार भयो भने थप लगानी गर्नेहरू हच्किन्छन् । व्यावसायिक शिक्षा मात्रै सबैथोक हो भन्नेहरू अलमलिन्छन् ।
३. अलमलमै काम गरेका स्थानीय सरकारहरूः संविधानको आठौं अनुसूचीले स्थानीय सरकारलाई एकल अधिकारहरू दियो । शिक्षामा । स्वास्थ्यमा । कृषिमा । अरू क्षेत्रमा । शिक्षा मन्त्रालयले २३ बुँदा मा काम गर भनी तिनलाई जिम्मेवारी तोकिदियो । बेलाबखतमा संविधानको अनुसूची ९ टेकेर संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई खेलाइरह्यो । २३ बुँदा को कार्यान्वयनका लागि पनि शिक्षा नीति चाहिन्छ । ऐन चाहिन्छ । नियमावली चाहिन्छ । कार्यविधि चाहिन्छ । योजना चाहिन्छ । संघीय सरकारलाई यो कुरा थाहा छ । तर पनि उसले शिक्षा ऐन नबनाऊ भनी स्थानीय सरकारहरूलाई सर्कुलर गर्यो । शिक्षक सरुवा नगर भन्यो । काजमा शिक्षक नखटाऊ भन्यो । करारमा शिक्षक भर्ना नगर भन्यो । संघीय सरकारको यो रवैयाले स्थानीय सरकारहरू अल्मलिए । साझ अधिकार मात्र पाएको संघीय सरकारको चाबुक पाउँदा पाउँदै पनि केही स्थानीय सरकारहरूले एकसाथ शिक्षा नीति, ऐन, नियमावली, कार्यविधि तथा योजना बनाए । लागू गरे । केहीले अलमलमै संघीय ऐन कुरे । केहीले प्रादेशिक ऐन पनि कुरे । केहीले नियमावली बनाएर २३ बुदाँ लागू गर्ने व्यवस्था गरे । केहीले कार्यविधि बनाएर काम शुरू गरे । आसेहरूले ‘झ्र्ला र खाउँला’ को नीति अवलम्बन गरे ।
प्रदेश तथा संघीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरू तथा गाउँपालिका महासंघ एवं नगरपालिका संघ चाहिं कसले के गर्दैछ भन्ने कुरामा बेखबर रहे । संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारहरूको पनि त्यही स्थिति रह्यो । त्यति हुँदाहुँदै पनि तिनले स्थानीय सरकारहरू ‘अक्षम छन्’ भनिरहे । त्यस्तै सन्देश दिइरहे । तर स्थानीय सरकारहरू आफूलाई सक्षम देखाउन लागिपरेका छन् । अक्षम भन्नेहरूलाई खै त हामीलाई सक्षम बनाउने तिम्रा योजना भन्दैछन् ।
४. तात्न थालेका जनप्रतिनिधिहरूः जनप्रतिनिधिले दलको झ्ण्डा, डण्डा, पैसा तथा चुनाव चिह्न लिए । तिनकै संगठनको आश्रय लिए । त्यसैका आधारमा तिनले जनताको भोट हत्याए । त्यही कारणले गर्दा उनीहरूले जनता रिझयाइँलाई गौण ठाने । दलका नेताको मुख सुघ्नमै आफ्नो समय गुजारे । गुजार्दै छन् ।
यति हुँदाहुँदै पनि आशाका दियाहरू बल्न थालेका छन् । स्थानीय तहका सरकार र शिक्षक महासंघको सहकार्यमा विद्यालय मिलान हुन थालेका छन् । विज्ञहरू बोलाएर शिक्षक, व्यवस्थापन समिति तथा अभिभावक महासंघहरूको अभिमुखीकरण भएका छन् । शिक्षा समितिहरूले सबै शिक्षकका कक्षाहरूको अनुगमन गर्न थालेका छन् । आवश्यकता अनुसार निजी विद्यालयहरू मिलान गर्ने, बन्द गर्ने तथा नियमन गर्ने कार्यहरू हुँदैछन् । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा दिने प्रयासहरू भएका छन् । छोटा अवधिका । लामा अवधिका । बालिका शिक्षा प्रवद्र्धन गर्ने प्रयासहरू थालिएका छन् । साइकल दिएर । बचत खाता खोलिदिएर । स्यानिटरी प्याड दिएर । विपन्न बालबालिकालाई खाजा दिन थालेका छन् । टाढा बस्तीका बालबालिकाहरूलाई यातायातका साधनहरूको पहुँच सुनिश्चित गराउँदै छन् । बाल विकासका शिक्षकलाई तलब थपेका छन् । केही शिक्षकहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता दिएका छन् । केही पालिकाहरूले शिक्षकलाई सार्वजनिक सम्मान गरेका छन् ।
५. जुर्मुराएका शिक्षक संगठनहरूः गण्डकी प्रदेशभरिका नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका नेताहरूले २०७६ वैशाख १८ मा पोखरामा राम्रा अभ्यासहरूको प्रस्तुति गरे । त्यस्ता अभ्यासहरू बटुलेर भिडियो बनाएर यूट्यूबमा राख्ने निर्णय गरे । देशका अन्य प्रदेशहरूमा पनि यस्तै प्रयासहरूको थालनी गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सहमति गरे । अरू राजनीतिक दलमा आवद्ध संघ–संगठनहरूले पनि यस्तै सर्जक काम गरी तत्तत् संस्थाका शिक्षकहरूलाई परिचालन गर्न सकिने संभावना व्यक्त गरे । यसो गरेरै शिक्षकका तीनवटै अधिकारहरू प्राप्त हुन सक्छन् भन्ने मनसाय प्रकट गरे । ट्रेड युनियन सम्बन्धी अधिकार । पेशागत अधिकार । सामाजिक अधिकार ।
६. मियो खोज्दै संघीय शैक्षिक सरोकारवालाहरूः शिक्षक महासंघ, अभिभावक महासंघ, व्यवस्थापन समिति महासंघ, गाउँपालिका महासंघ तथा नगरपालिका संघका प्रतिनिधिहरूले स्वस्फूर्त रूपमा २०७६ वैशाख १० गते शैक्षिक मुद्दामा केन्द्रित रहेर संवाद गरे । गाउँपालिका महासंघको कार्यालय काठमाडौंमा भएको संवादले केही बुँदाहरूमा सम्झैता (memorandum या understanding) गर्नुपर्ने कुराहरू पहिल्यायो । यसरी बुँदाहरूमा संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारका तहका सरोकारवालाहरूको आधिकारिक सम्झौता हुनसकेमा अहिलेको अन्योल हट्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गरे । सरोकारवालाहरूको रस्साकस्सीको अन्त्य हुन्छ भन्ने ठाने । विचार, विवाद, संकथन, संवाद र संवादी पुरिया निर्माणका कामहरू हुन्छन् भन्ने कुराको सन्देश दिए । केन्द्रीकरणमा बानी लागेका संघीय तथा प्रदेश मन्त्रीहरू, तिनका कर्मचारीहरू, सबै दलमा छरिएका विकेन्द्रीकरण तथा स्थानीय सरकारलाई संविधानले दिएको एकल अधिकारका विरोधीहरू निस्तेज हुन्छन् भन्ने आभास दिए । सरकारका सबै तहका शैक्षिक सरोकारवालाहरू संवादमा अभ्यस्त हुन्छन् भन्ने कुरामा स्वीकारोक्ति जनाए । यसका लागि मियोको जरूरी छ भन्ने महसूस गरे । सर्वस्वीकार्य एकल मियो । आलोपालो हुने मियो । अन्य कुनै तरीकाको मियो । अहिलेकै सरोकारवालाहरूको निर्णयमा बन्ने बनाइने मियो । प्रदेश तहको । संघीय तहको । स्थानीय तहको ।
७. बदलिंदो दलीय चासोः हिजो राजनीतिक दल र भ्रातृ संगठनको काम एउटै थियो । नाम फरक । काम एक । आज परिस्थिति फेरिएको छ । दलहरूलाई भ्रातृ संगठन चाहिन्नन् । भ्रातृ संगठनहरूले दल नसमाती उभिने सामथ्र्य राख्तैनन् । यो स्थितिलाई भ्रातृ संगठनहरूले बुझेका छन् । त्यसैले उनीहरू पेशाकर्मी बन्ने उपक्रममा छन् । नयाँ भूमिका खोज्ने क्रममा छन् । दलले केकस्तो भूमिका दिन्छ भनी कुर्दैछन् । आफैंले के भूमिका लिने भन्ने कुरामा संवादरत छन् । बजारले कुन भूमिका खेलोस् भन्ने कुराको खोजी गर्दैछन् । आफैंले जिताएका जनप्रतिनिधिहरूको चाहना के हो भनी पहिल्याउँदै छन् ।
८. दलीय आग्रहभन्दा माथि उठ्न खोजेका स्थानीय सरकारहरूः स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरू थरीथरीका छन् । दलीय आग्रहभन्दा माथि उठेका । सबैलाई रिझाउन प्रयत्नरत भएका । दलकै आसेपासेलाई खुशी पार्न लागिपरेका । शिक्षामा के कसो गर्ने हो भनी टुंगो नलगाएका । प्रदेश तथा संघीय तहका नेताको इशारा कुरिरहेका । शिक्षा मन्त्रालयको आदेश पर्खिइरहेका । डोजर चलाउनमै मस्त रहेका । यी थरीथरीका स्थानीय सरकारको अवस्थाले दलीय आग्रह घटाउने परिवेश सिर्जना गरेको छ । संघीय तथा प्रदेश सरकारको अलमले नीति तथा नियतले स्थानीय सरकारलाई केही नगरी हुँदैन भन्ने सन्देश पनि दिएको छ ।
९. बदलिंदो विकास प्राथमिकताः डोजर जोत्ने काम घट्न थालेका छन् । अब ती सडकमा कालोपत्र गर्ने कामको थालनी भएको छ । आर्थिक उपार्जन गर्न जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने कुराको अनुभूति हुँदैछ । जनशक्ति निर्माण तथा परिचालनमा शिक्षकहरूको भूमिका हुन्छ भन्ने कुरा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूले अनुभूत गर्दैछन् । यो अनुभूतिले गर्दा विकासका प्राथमिकताहरू बदलिने क्रममा छन् । यो क्रमलाई उपयोग गर्न गराउन केही पालिकाका नेतृत्वहरूले स्थानीय तहका शिक्षक महासंघहरूलाई हामी तपाईंहरूलाई कसरी सघाउँ भनी संवाद थालेका छन् । गाउँपालिकाका १०१ तथा नगरपालिकाका १०१ असल अभ्यास नामक पुस्तकहरूले पनि यो कुराको छनक दिएका छन् । हामी आवश्यक लगानी गर्छाैं, योजना दिनुहोस् भनेर शिक्षकहरूलाई भन्ने जनप्रतिनिधिहरू जन्मन थालेका छन् । दुई वर्ष बित्यो । बाँकी दुई वर्षमा केही न केही गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता भएका नेतृत्वहरू जुर्मुराउँदै छन् । शिक्षित, शिक्षक बनेका तथा शिक्षा बुझेका जनप्रतिनिधिहरू शिक्षकहरूसँग सहकार्य गर्ने क्रममै छन् ।
१०. भोलिको निर्वाचन रणनीतिः के देखाएर आगामी निर्वाचनमा भोट माग्ने ? यो पिरलो जनप्रतिनिधिहरूमा हुन थालेको छ । यसक्रममा उनीहरूले प्रत्याभूति गर्न थालेका छन् । भौतिक निर्माणमा के के गरियो ? शिक्षामा के के गरियो ? स्वास्थ्यमा के के गरियो ? कृषिमा के के गरियो ? बाल विकासमा के के गरियो ? युवा रोजगारीमा के के गरियो ? ज्येष्ठ नागरिकलाई के के गरियो ? महिला विकासमा के के भयो ? पर्यटन विकासको लागि के के गरियो ? यी र यस्ता बुँदाहरूमा भए गरेका प्रत्याभूतिहरूले भोलिको बाटो तय गर्दैछ । त्यसका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू क्रियाशील हुन थालेका छन् । सोचको रूपमा । खोजको रूपमा । कार्यक्रमको रूपमा । लगानीको रूपमा । योजनाका रूपमा ।
११. सघाउने शिक्षक तथा बुद्धिजीवीको उर्लंदो रहरः स्थानीय तहमै विज्ञहरू खोज्ने चलन बढेको छ । ती विज्ञलाई प्रदेश तथा संघका विज्ञहरूको शिक्षा र दीक्षा सुनिश्चित गर्ने चलन पनि शुरू भएको छ । संघीय तहका विज्ञहरूलाई बोलाएर काम गर्ने गराउने चलन बसेको छ । आफ्नै स्रोत तथा सम्पर्कले संघीय तथा प्रदेश तहका विज्ञहरू निम्त्याउने संस्कार बनेको छ । पालिकाका जनशक्ति तिखार्न तालीम तथा भ्रमण कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् । यी सबै प्रयासहरूको संकेत हो– पालिकाका कार्यक्रमहरूमा सघाउने व्यक्तिको निर्माण । यो काममा जनप्रतिनिधिहरू लागेका छन् ।
संवादी अल्झो फुकाउने उपाय
अहंको अन्त्येष्टिका लागि पुर्खाले भिक्षाटन गराए । ठूलालाई आदर गर्न सिकाए । ज्ञानवृद्धलाई । वयवृद्धलाई । वितरागवृद्धलाई । सीपवृद्धलाई । पुर्खाको यो तरीकाले भन्छ– अहंको अन्त्येष्टि जरूरी छ । दलीय अहंको । विजयी अहंको । पदीय अहंको । त्यसैले दासोऽहं भन्ने पुर्खाले अहं घटाउने तर्किब ल्याए । प्रज्ञानं ब्रह्म भन्दा विद्वताको अहं हुन्छ भनेर । सोऽहंभन्दा स्वकै अहं हुन्छ भनेर । अहं ब्रह्मस्मि भन्दा ऊर्जाको अहं हुन्छ भनेर । यस्ता अहंनाशक विधि जानेका पुर्खाका सन्तति हामी शिक्षाका सरोकारवालाहरूले अहंको लडाइँलाई संवादले काट्नुपर्छ । वेदान्तीय संस्कारले संस्कारित गर्नुपर्छ । यो कामले संवाद माग्छ । योजक माग्छ । विचारहरूको निर्वाध धारा माग्छ । ती धाराहरूलाई विवादमा ल्याउने संस्कार माग्छ । त्यही विवादबाट संकथन बनाउने विज्ञ माग्छ । संकथनहरूलाई वेदान्तीय शैलीमा रूपान्तरण गर्ने व्यक्तित्व माग्छ । अहिलेका पालिका, प्रदेश तथा संघीय सरकारहरूमा त्यस्तै व्यक्तित्वको खाँचो छ । योजक । पुरिया निर्माणकर्ता । अहं नाश्न सिपालु । पालिका तथा प्रदेशपिच्छे यस्ता व्यक्तित्वहरू खोज्ने हो भने अल्झे नाशिन्छ । संवादको थालनी हुन्छ । विवादहरू त्यहीं सल्टिन्छन् । यसका लागि एकसूत्रीय उपाय हो– संघीय तहमा नेपाल शिक्षक महासंघ, गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका संघ, अभिभावक महासंघ, तथा व्यवस्थापन समिति महासंघको कामयावी सञ्जाल बनाउने । त्यस्तै सञ्जाल प्रदेश तहमा बनाउने । स्थानीय तहमा बनाउने ।
सार्वजनिक शिक्षा सुधार्न बनाइने यस्ता सञ्जालहरूलाई सम्झौता (memorandum या understanding) ले नियमन गर्ने । स्थानीय तहको सम्झौताले । प्रदेश तहको सम्झौताले । पालिका तहको सम्झैताले । प्रश्न हो– को योजक हुने ? को पुरिया निर्माणकर्ता हुने ? तहैपिच्छेका सरकारका तहमा । शुरूकर्ताको रूपमा । विस्तारकर्ताको रूपमा । सुदृढकर्ताको रूपमा । कसलाई मियो मान्ने ? योजकको रूपमा । संयोजकको रूपमा ।
पालिका तथा प्रदेश सरकारले योजकको काम गरे सरकारको क्रियाशीलता हुन्छ । नेपाल शिक्षक महासंघ र यसका प्रदेश तथा स्थानीय शाखा क्रियाशील भए पेशाकर्मीहरूको ओज बढ्छ । व्यवस्थापन समिति महासंघ क्रियाशील भए व्यवस्थापकीय शान बढ्छ । अभिभावक महासंघ क्रियाशील भए अभिभावकीय सम्मान बढ्छ । योजक क्रियाशील भए तिनकै मान हुन्छ । यसको अर्थ हो– क्रियाशील हुने को ? महासंघहरूले कसलाई क्रियाशील बनाउने हो ? आफैंभित्रबाट । आफ्नैहरूबाट ।
यसो नगर्ने हो भने सार्वजनिक शिक्षा धरासायी बन्छ । यसका दोषी नेतृत्वहरू नै हुन्छौं । शिक्षा मार्फत समृद्ध नेपाल बन्छ र बनाउनुपर्छ भन्ने गफाडीमा दर्ता हुन्छौं । त्यसैबाट सुखी नेपाली बन्छ भन्ने गफाडीका कोटिमा पर्छाैं । ती कित्तामा नपर्ने कि ? अरूलाई पनि नपार्ने कि ? निर्णय दिने पालो नेतृत्वहरूको । गाउँपालिका महासंघका नेतृत्वको । नगरपालिका संघका नेतृत्वको । शिक्षक महासंघ नेतृत्वको । अभिभावक महासंघ नेतृत्वको । व्यवस्थापन समिति महासंघका नेतृत्वको । किनकि अब दोष्याउने दिन गए । सबै ‘दोषीहरू’ मिलेर काम गर्ने दिन आए । प्रश्न हो काम गर्ने कि नगर्ने ? निर्णयको जिम्मा नेतृत्वहरूमा छाडें ।
शिक्षक मासिक, २०७६ जेठ अंकमा प्रकाशित ।
