फाँसीको तख्ता कि शिक्षा ऐन ?
नेपाली उखान “१२ वर्षमा उन्यू फुल्यो... गन्ध चल्यो” चरितार्थ भएको छ नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा । जनता र देशको नाम भजाएर धेरै आन्दोलन भए, पार्टी खोलिए सरकार बने तर शिक्षामा सिन्को भाँचिएन । बरू, लाज पचाउन राजा महेन्द्रले बनाएको ऐनलाई संशोधन गर्ने बहानामा सुनपानीले चोख्याउने काम भयो । अहिले पनि त्यही महेन्द्रको गन्ध आउने ऐनको वासनाले लोकतान्त्रिक देशको शिक्षा मगमगाउँदैछ । युगानुकूल शिक्षा नीति बनाउने, हेरफेर गर्ने फुर्सद कसैलाई पनि भएन । पेशागत संगठनका नाममा शिक्षकका धेरै संगठन बने तापनि हक–अधिकारमा भन्दा राजनीतिक पार्टीका वरिपरि घुम्ने काम मात्र भयो ।
लामो प्रतीक्षा र थुप्रै सम्झैता पश्चात् बडो तामझम साथ शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन गर्ने काम भयो २०७३ जेठ २२ गते शनिबार । अनि देखियो लोकतान्त्रिक सरकारको उदारवादी सक्कली रूप ! लोकतन्त्र स्थापनाको १० वर्षपछि भएको त्यही संशोधन, शिक्षक भई आफ्नो सारा जीवन समाप्त गर्ने अस्थायी शिक्षकको गलाको फाँसी बनेको छ । यस तख्तामा हजारौं शिक्षकलाई नैतिकता र प्रतिष्ठाको फाँसीमा अब छिट्टै झ्ुण्ड्याउने तयारी गरिंदैछ ।
२०४६ सालको परिवर्तनपछि कृष्णप्रसाद भट्टरार्ईको अन्तरिम सरकारले एक शैक्षिक सत्र पार गरेका शिक्षक स्थायी गर्ने पवित्र काम गरेको थियो । २०५२ सालको आयोगको नतीजा निकालेर सिफारिश गर्न १० वर्ष लगाइयो । त्यतिवेलाका परीक्षार्थीले २०६१ मा बल्ल नियुक्ति पाए । शिक्षा क्षेत्रको यस्तो गाईजात्रा लगभग १८ वर्ष चल्यो । २०७० सालमा आएर शिक्षक सेवा आयोग पुनः खुल्यो । यस अवधिमा जवान युवा शिक्षक अस्थायी अवस्थामै बूढो भए । तर ती अस्थायी शिक्षकहरू निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर नियुक्ति भएका हुन् भन्ने हेक्का कसैलाई भएन । अनेक काकताली मिलाएर तिनको गरिखाने समय राज्यले शोषण ग¥यो र अहिले फाँसी दिन आतुर छ । अस्थायी शिक्षकले ‘क’, ‘ख’, चिनाएका बबुराहरू आज देशका नीतिनिर्माता अनि मन्त्री र सभासद्को रूपमा दस्तखत धस्दैछन् ऐन नामको मृत्यु पत्रमा । अस्थायी रहनु रहर थिएन, थियो त राज्यका सञ्चालकहरूको लोलोपोतो, सम्झैैताको ललीपप र क्रान्तिकारी विद्रोहीहरूको फोस्रो आश्वासन अनि अराजक धम्की ।
शिक्षकका पेशागत संगठनका माग सरकारले सम्झैैतामा तुहाउने, सम्झैता कार्यान्वयानमा इमानदार नहुने र समयमा आयोग नखोल्ने गरेको छ । यति मात्र होइन, तत्कालीन माओवादी विद्रोहीले पनि सरकार र शिक्षकलाई आयोग नखोल्न र सहभागी नहुन फरमान जारी गरेको सत्य ताजै छ । यसरी सबैले आफ्नो कर्तव्य बिर्सिएपछि विचरा शिक्षकहरू अन्यायको आगोमा झ्ल्स्यिाइएका छन् । शिक्षाको नाममा डलरको खेती गर्न पल्किएका नामधारी शिक्षाविद्को बुई चढेर सरकारमा पुगेका क्रान्तिकारी सहितको मिलेमतोमा निरीह शिक्षकमाथि शैक्षिक उपलब्धि दिन नसकेको लगायत धेरै आरोप लगाउन थालियो ।
बूढा अस्थायी शिक्षक हटाएर जवान भर्ना गर्ने निधो गरियो । के आजका जवान भोलि बूढो हुँदैनन् ? आजभन्दा २० वर्षअघि सेवा प्रवेश गर्दा यी अस्थायी शिक्षक पनि युवा थिए भन्ने हेक्का सत्ताले मात्तिएकालाई नभए पनि लेबीका भरमा गोली चलाउने र शिक्षकका घरमा छाक टार्नेले त नबिर्सनुपर्ने हो !
विडम्वना नै भन्नुपर्छ, ८० वर्ष पार गरेका; होश गुम भएका बूढाहरू सत्तामा टाँसिएर देशलाई बर्बाद गरेको; राजनीतिक अकर्मण्यताले देशै तहसनहस बनाएको, सामुदायिक विद्यालय सडाएको कसैले देखेनन्; तर शिक्षकमाथि आरोप थुपार्न भने कोही पनि पछि परेनन् । आरोप कति सान्दर्भिक थियो भन्ने ख्यालै नगरी शिक्षकका पेशागत संगठनहरू मौन समर्थन गरेर बसेका छन् । ‘खोलो त¥यो लौरो बिर्सियो’ भनेझ्ैं अस्थायी शिक्षकलाई भ¥याङ बनाएर सत्ताको सिंढी चढेकाले थोरै विवेक राखेको भए के हुन्थ्यो ? जादूगरको जन्तर समान यो सानो मुलुकले ६०१ सभासद् र तीनकोरी मन्त्रीको भीमकाय जमात पाल्ने सामथ्र्य राखेको छ तर १७ हजार अस्थायी शिक्षक नै समस्या हुन् त ? के उनीहरू नै शैक्षिक उपलब्धिका बाधक थिए त ? यो विषयमा कसैको ध्यान पुगेको छैन । तर, ऐन नामको पासो बनाउन सबै एकमत भए । पासो कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा विज्ञ शिकारीहरू नियमावलीमार्फत गौंडा पहिल्याउँदैछन् र गौंडा अनुसार पासोको आकारप्रकार तयार गर्दैछन् । अब निकट समयमै गौंडा गौंडामा पासो थाप्ने काम गरिंदैछ । त्यो पासोमा ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’ र आन्तरिक परीक्षाको चारो हालिंदैछ । सबै गौंडा बन्द गरिसकेकोले विचरा अस्थायी शिक्षक कुनै एउटा पासोमा झ्ुण्डिन बाध्य छन् ।
लामो समयपश्चात् संशोधित ऐनले अस्थायी शिक्षकमाथि घोर अन्याय गरेको छ । सक्रिय जीवन अध्यापनमा समाप्त गरी बुढ्यौलीमा पुगेका शिक्षकलाई बद्नाम गर्ने र बेरोजगार बनाउने तयारी भएको छ । ऐनले भन्यो, कि ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’ लिएर आफैंलाई अयोग्य सावित गर, कि आन्तरिक परीक्षा उत्तीर्ण गर्न तयार बन, तर सात वर्षभन्दा बढी अस्थायी सेवा अवधि थपिंदैन । उमेर नपुगे निवृत्तिभरण पाउँदैनौ । उत्तीर्ण नगरे रित्तोहात घर फर्क । उमेर र बेला हँुदासम्म नानाथरी आश्वासन बाँडेर अल्मल्याउने, लेबी असुल गरेर खल्ती भर्ने, जनवादी शिक्षाको हौवा मच्चाउनेहरूले नै निर्दोष शिक्षकलाई यसरी फाँसीमा झ्ुण्ड्याउने नियम बनाउन लाज मानेनन् ।
लाखौं निरक्षरलाई शिक्षाको आलोक बाँड्ने शिक्षकले आज आएर आफैंले आफैंलाई अयोग्य सावित गरेर आत्मसमर्पण गरी ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’ लिनु विष पिउनुसरह हो । नैतिक रूपमा मृत्युवरण गर्नु हो । समाजको नजरमा अपमानित र बेइज्जत हुनु हो । राष्ट्रिय ठगको उपाधि पाउनु हो । ऐनले ल्याएको दोस्रो पाटो आन्तरिक परीक्षा पनि मन्दविष हो । लक्का जवानीमा सेवा प्रवेश गरेको व्यक्तिलाई ६० वर्षको हाराहारी पुगेपछि परीक्षा पास गर भन्नु कति उचित छ ? निवृत्तिभरण पाउने बेलासम्म काम लगाएर बुढेसकाल लागेपछि अक्षम बनाउन खोजिंदैछ परीक्षाको जालो फैलाएर । निवृत्तिभरणका लागि सात वर्ष अस्थायी सेवा जोड्ने व्यवस्था ऐनमा गरियो । यो पनि नियतवश गरिएको हुनुपर्छ । कुनै शक्तिकेन्द्रको नजिक घुम्ने पेशागतका नेताको निवृत्तिभरणको समय सात वर्ष नपुग्ने थियो होला र यो व्यवस्था गरिएको हुन सक्छ । कुनै शिक्षकले आफ्नो क्षमता र योग्यता प्रमाणित गरी ५९ वर्षमा स्थायी भयो भने उसले निवृत्तिभरण पाउने कुरामा ऐनको यो व्यवस्थाले बाधा पु¥याएको छ । उसले त परीक्षण काल पूरा नगर्दै अवकाशमा जानुपर्ने हुन्छ । ऐन पेश गर्ने, पास गर्ने, प्रमाणित गर्ने र सल्लाह दिने विज्ञहरूको विवेक शून्य भएर नै यस्तो गरिएको हुनुपर्छ ।
योग्यता र क्षमता हँुदाहँुदै पनि सेवावधि जोड्ने ऐनको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’ नामको फाँसीमा लड्कन अस्थायी शिक्षकलाई गलहत्याइएको छ । आफ्नो नैतिकता र इज्जतलाई माटोमा मिलाएर अपमानित हुन विवश बनाइएको छ । ऐनको आठौं संशोधनले शक्तिसम्पन्न मुट्ठीभर शिक्षकको निहित स्वार्थ पूरा गर्ने निश्चित छ भने जीवनका सुनौला समय राज्यका लागि खर्च गर्ने कर्मठ अस्थायी शिक्षक निकम्मा र अयोग्यको विल्ला भिर्दैछन् । यदि देशको शैक्षिक अवस्थामा आमूल परिवर्तन हुन्छ भने यो फाँसीमा चढ्न सबै तयार हुनुपर्छ तर प्राज्ञिक समुदायको नैतिकता र प्रतिष्ठाको अवमूल्यन हुनु कति उचित होला ? पेशाका हकहित निमित्त केही गर्ने हौं भन्नेहरूले सोच्नु पर्ला कि ?
साकेला उमावि, रतन्छा, खोटाङ