शिक्षक अभाव : सधैंको समस्या

राणाकालमा सार्वजनिक शिक्षाको विस्तारलाई सकेसम्म निषेध गरिएको थियो। त्यसैले, सन् १९५१ मा राणाशासन अन्त्य भएको बखत नेपालको साक्षरता दर २ प्रतिशतभन्दा पनि कम थियो। नोभेम्बर, १९४५ मा पद्मशमशेर शासन सत्तामा आएसँगै सार्वजनिक शिक्षामा राज्यले ‘निषेध’ को नीति त्यागेर ‘नियन्त्रण’ को नीति लियो। विशेषगरी छिमेकी मुलुक भारतमा भएको राजनीतिक परिवर्तन र देशभित्रै राणाशासनका विरुद्धमा सङ्गठित हुँदै गएको आन्दोलनले गर्दा राणाहरू शिक्षामा केही उदार हुन बाध्य भएका थिए। 

जुद्धशमशेरको शासनकाल (सन् १९३२-१९४५) बाट फाट्टफुट्ट शुरु भएको सामुदायिक स्तरमा स्कूल खोल्ने क्रम सन् १९५१ मा राणाशासनको अन्त्यसँगै व्यापक बन्न पुग्यो। तर न्यून साक्षरता भएको नेपाली समाजमा स्कूल खोल्ने एवं सञ्चालन गर्ने काम सोचे जस्तो सहज थिएन। स्कूल खोलेपछि शिक्षक जुटाउनु र उनीहरूलाई स्कूलमा टिकाउनु त्यतिबेला सम्भवतः सबैभन्दा कठिन काम थियो।

शिक्षक अभावले स्कूल सञ्चालनमा बाधा 
सन् १९५१ अर्थात् २००७ सालपछि गाउँगाउँमा स्कूल खोल्न थालेपछि स्कूलका सञ्चालकहरू शिक्षक खोज्नका लागि देश-प्रदेश चहारेको देखिन्छ। त्यतिबेला नेपालमा शिक्षकको अभाव कति गम्भीर थियो भन्ने बुझन सन् १९५४ मा सरकारले सरदार रुद्रराज पाण्डेको अध्यक्षतामा गठन गरेको नेपालको पहिलो राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले हामीलाई सहयोग गर्छ। त्यो प्रतिवेदनमा लेखिएको छ- “नेपालका निमित्त हजारौंको संख्यामा शिक्षकहरू तालीम गर्नु नै एक ठूलो समस्या भएको छ। शिक्षकहरू प्रायः छँदै छैनन् र शिक्षक बन्ने उम्मेदवारहरूको पनि ज्यादै कमी छ।” 

शिक्षकको सर्वत्र अभावले गर्दा सामान्य लेखपढ गर्न सक्ने जो-कोही पनि शिक्षक बन्ने प्रवृत्तिबारे सो प्रतिवेदनमा थप भनिएको छ- “अहिले नेपालमा कुन कक्षाको शिक्षकले सिकाए हुन्छ र कसले सिकाउनुहुँदैन भन्ने कुरामा केही बाधाहरू छैनन्। प्रायः शिक्षक हुँ भनी दावा गर्ने जोसुकैले पनि एक जागिर पाउन सक्छ र सुहाउँदो शिक्षण भए पनि नभए पनि तलब दिइन्छ” (नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको विवरण, सन् १९५६)। शिक्षक नपाएकै कारण सामुदायिक स्तरमा खुलेका धेरै स्कूल बन्द भएको विषय समेत उक्त प्रतिवेदनमा परेको छ।

सन् १९४० को दशकपछि पूर्वी नेपालका विभिन्न भूभागमा शिक्षण संस्था खोल्ने कार्यमा सक्रिय महानन्द सापकोटा, छविलाल पोख्रेल र देवीप्रसाद उप्रेती आदिले त्यतिबेला देखिएको शिक्षकको चरम अभावबारे विभिन्न सन्दर्भमा लेखेका-बोलेका छन्। उदाहरणका लागि सन् १९५२ मा प्रकाशित सुखको बाटो र नेपाल कस्तो हुनुपर्छ ? भन्ने पुस्तकमा महानन्द सापकोटाले मुलुकमा प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य गर्नका लागि कम्तीमा पनि २० हजार शिक्षक आवश्यक पर्ने भन्दै सोको व्यवस्थापनका लागि भारतबाट शिक्षक सहयोग लिनुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका थिए।

सन् १९५० र १९६० को दशकमा झपा, इलाम र तेह्रथुमका विभिन्न भूभागमा सापकोटासँगै स्कूल खोल्ने कार्यमा सक्रिय देवीप्रसाद उप्रेतीले शिक्षकको अप्राप्यताले त्यतिबेला शिक्षण संस्था सञ्चालनमा परेको अप्ठ्यारोबारे तारानाथ शर्मा (समालोचक) सँगको एक कुराकानीमा भनेका छन्- ‘अपुग र अप्ठ्यारो त कति हो कति, स्कूल खोलियो, स्कूल खोल्न स्थानीयबाट सहयोग पनि पाइयो तर शिक्षक छैनन्। शिक्षक खोज्नका लागि भारत जानुपर्छ’ (हेर्नुहोस्, उपकार मासिक, २०४५)। सन् १९५० को दशकमा सापकोटा र उप्रेती सहित सार्वजनिक शिक्षामा रुचि राख्ने एक समूहले नेपाली भाषा प्रचारक संघ गठन गरेको थियो जसको एक प्रमुख उद्देश्य प्राथमिक तहका स्कूलका लागि तालिमप्राप्त शिक्षक उत्पादन गर्नु थियो। सो संघले गरेका शैक्षिक गतिविधिबारे यसै स्तम्भमा छापिइसकेको छ (शिक्षक, वर्ष १७, पूर्णाङ्क १६२)।

स्कूलमा भारतीय शिक्षक 
सन् १९४० र १९५० को दशकमा पूर्वी नेपालमा खोलिएका स्कूलमा पठनपाठन गराउने धेरैजसो शिक्षक भारतीय थिए। उदाहरणका लागि, विराटनगरमा कृष्णप्रसाद कोइरालाको अगुवाइमा स्थापना भएको आदर्श स्कूल (स्था. सन् १९३०) का संस्थापक हेडमास्टर रघुनन्दन दास भारतीय थिए। दासपछि आदर्श विद्यालयमा हेडमास्टर बनेका शशिनाथ चौधरी, बी मल्लिक, रामकृष्ण झा र उग्रनारायण दास पनि भारतीय नागरिक नै थिए। त्यसैगरी, उक्त स्कूलमा पठनपाठन गराउने पहिलो पुस्ताका शिक्षक- कृष्ण चौधरी, पीताम्बर झा, अनन्त बिहारी दास, यदुवंशलाल दास, रामजतन साह र कृपाराम झा- पनि भारतीय नै थिए। आदर्श स्कूल काठमाडौं उपत्यका बाहिरको पहिलो हाईस्कूल समेत हो।

रामस्वरूप, रामसागर साहको नेतृत्वमा सन् १९४७ अप्रिलमा जनकपुरमा खुलेको सरस्वती स्कूलका संस्थापक हेडमास्टर अमरेश चन्द्र भट्टाचार्य होउन् वा सोही स्कूलका शिक्षक हेमचन्द्र भट्टाचार्य- दुवै भारतीय थिए । इलाममा सन् १९५३ मा स्थापित करफोक विद्या मन्दिरका संस्थापक हेडमास्टर समेत नेपाली-भाषी भारतीय साहित्यकार इन्द्रबहादुर राई हुन् । धरान पब्लिक हाईस्कूलको शुरुआती काल (सन् १९४७–१९५१) मा पढाउने शिक्षकमध्ये केही भारतीय (सुकुमार बनर्जी, प्रमथनाथडे र वीरमणि प्रधान, सिक्किम) थिए । सन् १९४० पछि तराई-मधेशमा खोलिएका अधिकांश शिक्षण संस्था भारतीय शिक्षकका भरमा चलेका थिए।

सन् १९५२ को भारतीमा छापिएको ‘शिक्षक र शिक्षिका चाहिएका छन्’ भन्ने शीर्षकको विज्ञापनमा लेखिएको छ- ‘शिक्षक र शिक्षिका विवाहिता भए झन् असल हुनेथियो। शिक्षकलाई मासिक रु. १०० मात्र र शिक्षिकालाई मासिक रु. ६० मात्र, अनि बस्ने घर सित्तौं दिइनेछ।’

कतिपय सन्दर्भमा भारतीय शिक्षकलाई स्कूलमा टिकाउन नसक्दा या राजनीतिक कारणले उनीहरू घर फर्कने अवस्था सिर्जना भएमा स्कूल बन्द नै पनि हुन्थे। उदाहरणका लागि सन् १९३२ तिर धनकुटामा छविलाल पोख्रेल र गजेन्द्रबहादुर प्रधानाङ्गको नेतृत्वमा स्थापित गोकुण्डेश्वर स्कूलमा कार्यरत भारतीय शिक्षकलाई तत्कालीन राणा-प्रशासनले बस्न नदिएपछि सन् १९४२/४३ तिर सो स्कूल केही समयका लागि बन्द भएको थियो। ‘त्यो धनकुटा’ शीर्षकको एक लामो संस्मरणमा गणेशबहादुर प्रसाईले लेखेका छन्, “...परीक्षाफल सुनाएका दिन माधवशमशेरका आठपहरिया आए अनि हाम्रा दुई जना बंगाली शिक्षकका साथ झ ‘कुशेश्वर झा’ सरलाई पक्रेर लगे, अनि पछि हामीले सुन्यौं ती तीन जनालाई नेपाल र भारत सिमाना अर्थात् दशगजा कटाइयो । तीन जना शिक्षकको निष्काशन सँगसँगै गोकुण्डेश्वर हाईस्कूल बन्द भयो । हामीले ट्रान्सफर सर्टिफिकेट पायौं र घर फक्र्यौं।... झा सरलाई फेरि देख्न पाइएन” (नेपाली पूर्णाङ्क १०५े, २०४२)।

सन् १९३० र १९४० को दशकमा पूर्वी तराईका स्कूलमा पठनपाठनको माध्यम भाषा मूलतः अंग्रेजी र हिन्दी थियो। स्कूलमा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक भारतकै पढाइने गरिन्थ्यो र म्याट्रिक परीक्षा पनि धेरैजसोले उतैबाट दिन्थे। सन् १९४६÷४७ तिर विद्यालय निरीक्षणका लागि मोरङ पुगेका तत्कालीन शिक्षा इन्स्पेक्टर हृषीकेश शाहले लेखेका छन्– “त्यहाँ पढाउने शिक्षकहरूमा भारततिरबाट आएकाहरू नै बढी थिए। मैले पाठ्यपुस्तकहरू हेर्दा नेपाल वा दार्जीलिङबाट प्रकाशित हुने नेपाली भाषाका पाठ्यपुस्तक भन्दा सीमापारिका हिन्दी भाषाका पाठ्यपुस्तकहरूको त्यहाँ बढी चलन पाएँ” (प्रारब्ध र पुरुषार्थ, सन् २०१४)। 

शिक्षक आवश्यकताको विज्ञापन भारतीय पत्रिकामा
स्कूलका सञ्चालकले त्यति बेला शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी विज्ञापन भारती पत्रपत्रिकामा दिने चलन थियो। विशेषगरी, कलकत्ताबाट निस्कने द स्टेट्समेन र अमृत बजार; पटनाबाट निस्कने द सर्चलाइट, द इन्डियन नेसन र दार्जीलिङबाट निस्कने भारती जस्ता पत्रिकामा पूर्वी नेपालका ‘शिक्षक आवश्यकता’ सम्बन्धी विज्ञापन छापिएको देखिन्छ। उदाहरणका लागि १५ सेप्टेम्बर १९४९ मा बसेको धरान पब्लिक हाईस्कूल सञ्चालक समितिको बैठकको माइन्युटमा ‘एम.ए., बी.टी., बी.एस्सी. पास शिक्षकको आवेदन प्राप्त गर्न कलकत्ताको द स्टेट्समेन र पटनाको सर्चलाइटमा विज्ञापन दिने’ निर्णय गरिएको छ। 

भारतीय सीमा नजिक पर्ने पूर्वका विराटनगर–धरान–भद्रपुर जस्ता शहरमा खुलेका स्कूलमा मात्र होइन, पूर्वी पहाडका स्कूलका लागि पनि त्यतिबेला शिक्षक खोज्न जाने ठाउँ पूर्वोत्तर भारत थियो। यी भेगमा सञ्चालन भएका कतिपय स्कूलका सञ्चालकले शिक्षक चाहिएका छन् भन्ने बेहोराका विज्ञापन दार्जीलिङबाट निस्कने भारती मा प्रकाशित पाइन्छन् । सन् १९५२ को भारती मा ‘शिक्षक र शिक्षिका चाहिएका छन्’ भन्ने शीर्षकको विज्ञापनमा लेखिएको छ– “मादी विद्यालय, मादी, पूर्व ६ न. चैनपुर (नेपाल) मा यसै साल माघ महीनादेखि सप्तम र अष्टम श्रेणी खोल्ने निश्चय भएकोले एक जना आई.ए. वा आई.एस्सी. सम्म पढेका शिक्षक र एउटी सातौं वा आठौं श्रेणीसम्म पढेकी शिक्षिका चाहिएका छन्। शिक्षक र शिक्षिका विवाहिता भए झ्न् असल हुनेथियो । शिक्षकलाई मासिक रु.१०० (एक सय रुपैयाँ) मात्र र शिक्षिकालाई मासिक रु.६० (साठी रुपैयाँ) अनि बस्ने घर सित्तैं दिइनेछ । इच्छा हुने देश–सेवक र सेविकाहरूले २५ तारिख दिसम्बर, १९५२ सम्ममा निम्न लिखित ठेगानमा पत्र व्यवहार गर्नुहोला- उदयचन्द्र क्षेत्री, प्रधान अध्यापक, मादी विद्यालय, मादी ।”

एकै स्कूलका लागि मात्र नभएर एकै पटक दर्जनौं स्कूलका लागि सयौं शिक्षक आवश्यक भएका विज्ञापन समेत भारतीमा प्रकाशित भएको देख्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि महानन्द सापकोटा र देवीप्रसाद उप्रेतीले पूर्वीय अञ्चल, शिक्षा विभाग अन्तर्गत जून, १९५१ मा भारतीमा ‘शिक्षक चाहियो’ शीर्षकको विज्ञापनमा लेखिएको छ- नेपाल पूर्वीय अञ्चल (झापा–इलाम–ताप्लेजुङ) भित्र प्राइमरी स्कूल ७५, मिडिल स्कूल १०, जम्मा स्कूल ८५, लाई चाहिने मास्टरहरू दुई सय जनाको आवश्यकता छ। नेपालभित्र गई जनताको सेवा गर्न इच्छा राख्ने सञ्जनले तलको ठेगानमा आई आफ्नो प्रमाणपत्र सहित परिचय दिई काममा भर्ना भई कार्यभार सम्हाल्नुहोला, तलब शुरूमा यहाँ बताए बमोजिम पाउनुहुनेछ। विशेष बुझनुपरे दार्जीलिङका श्री ए.डी. शर्मा सिंगामारीसँग सोधपुछ गर्नुभए हुन्छ” (तस्वीर १)। 

बाहिरका शिक्षक राख्न निरुत्साहित
सन् १९५० को दशकको अन्त्यतिरबाट नेपाल सरकारले स्कूलमा भारतीय शिक्षक राख्ने चलनलाई विस्तारै निरुत्साहित गर्दै स्कूलमा पठनपाठन गराउने शिक्षक नेपाली नागरिक नै हुनुपर्ने नीति अख्तियार गर्‍यो। १२ मे १९५८ (३० वैशाख, २०१५) मा सरकारले जारी गरेको ‘पब्लिक स्कूलका शिक्षकहरूले नागरिकता प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने’ सूचना एक यस्तै उदाहरण हो। सो सूचनामा प्रत्येक स्तरका स्कूलमा काम गर्ने शिक्षक नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, नेपाली नागरिकता नलिएका शिक्षकले ६ महिना भित्र नेपाली नागरिकता लिइसक्नुपर्ने र सरकारको पूर्व स्वीकृति बेगर स्कूलमा विदेशी भारतीये शिक्षक भर्ना नगर्न सूचित गरिएको थियो (तस्वीर २)।

यसैबीच, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केआई सिंह नेतृत्वको सरकारले अक्टोबर १९५७ मा देशभरका सबै स्कूलमा शिक्षाको माध्यमको रूपमा नेपाली भाषालाई प्रयोग गर्न निर्देशन दियो। स्कूलमा नेपाली भाषामा पढाउने कुरा गैर-नेपाली भाषी शिक्षकका लागि त्यति सहज थिएन। स्कूलमा पठनपाठनको माध्यम भाषा नेपाली हुनुपर्ने सरकारको सो निर्णयबारे त्यतिबेला मधेशबाट चर्को विरोध समेत भएको थियो।

यो लेख पूर्वी नेपालको शैक्षिक इतिहासबारे अध्ययन अनुसन्धानमा संलग्न रहँदा प्राप्त जानकारी र प्रमाणका आधारमा लेखिएको हो । सन् १९४० र १९५० को दशकमा नेपालका अन्य भूभागमा खोलिएका स्कूलमा पनि पूर्वमा झैं भारतीय शिक्षकहरूको उपस्थिति बाक्लो हुन सक्छ । समग्रमा नेपालको शुरुआती शैक्षिक विस्तारमा भारतीय शिक्षकको ठूलो योगदान उल्लेख्य रहेको कुरामा द्विविधा छैन। 

शिक्षक  मासिक, २०८२ साउन अंकमा प्रकाशित ।