नेपालगञ्ज विश्वविद्यालय ऐन, २०६७

नेपालगञ्ज मध्यपश्चिम तथा सुदूरपश्चिमाञ्चलको प्रमुख औद्योगिक एवं व्यापारिक केन्द्रबिन्दु हो । बुटवलदेखि पश्चिमतर्फ लागेपछि नेपालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आर्थिक, व्यापारिक एवं शैक्षिक केन्द्रको रूपमा ऐतिहासिक अवस्थादेखि नै रहिआएको छ । कला, विज्ञान चिकित्साशास्त्र, कानून व्यवस्थापन शिक्षा, प्राविधिक, व्यावसायिक तथा अन्य विषयमा अध्ययन–अध्यापन र अनुसन्धानद्वारा गुणात्मक र स्तरयुक्त उच्चशिक्षाको अवसर सबै क्षेत्रका जनतालाई सुलभ रूपमा उपलब्ध गराई राष्ट्रिय विकासमा दक्ष जनशक्तिको आपूर्ति गर्न र बहु विश्वविद्यालयको अवधारणा अनुरुप प्रतिस्पर्धाको आधारमा उच्चशिक्षाको गुणस्तरमा अभिवृद्धि गर्दै देशको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक वातावरणलाई अझ् बढी स्वच्छ, मर्यादित र उपलब्धिमूलक बनाउन नेपालगञ्ज विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले नेपाल सरकारको लगानीमा नेपालगञ्ज विश्वविद्यालयको स्थापना गर्ने उद्देश्य र कारणबाट नेपालगञ्ज विश्वविद्यालय ऐन २०६७ को विधेयक तर्जुमा गरिएको देखिन्छ, जुन समग्रमा सकारात्मक रहेको छ ।

नेपालगञ्ज मधेशी, मुस्लिम तथा थारूहरूको बाहुल्य भएको क्षेत्र हो । विश्वविद्यालयको स्थापनाले यी तीन वटै समुदायलाई महत्वपूर्ण फाइदा पुग्न गई राष्ट्रिय मूलधारमा समेटिने स्पष्ट नै छ । स्थानीयस्तरमै यस क्षेत्रका विभिन्न समुदायले कम खर्चमा उच्चशिक्षा हासिल गर्ने अवसर पाउनुका साथै मधेशी, मुस्लिम र थारू समुदायका छात्रछात्राले आफ्नै गाउँ–ठाउँमा उच्चशिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर प्राप्त गर्नेछन् ।

प्रस्तावित विधेयक सम्बन्धमा केही टिप्पणी

प्रस्तावना
विधेयकको प्रस्तावनामा “कला, विज्ञान, चिकित्साशास्त्र, कानून, व्यवस्थापन, शिक्षा, प्राविधिक, व्यावसायिक तथा अन्य विषयमा अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानद्वारा गुणात्मक र स्तरयुक्त उच्चशिक्षाको अवसर सबै क्षेत्रका जनतालाई सुलभ रूपमा उपलब्ध गराई राष्ट्रिय विकासमा दक्ष जनशक्तिको आपूर्ति गर्न र बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा अनुरूप प्रतिस्पर्धाको आधारमा उच्चशिक्षाको गुणस्तरमा अभिवृद्धि गर्दै देशको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक वातावरणलाई अझ् बढी स्वच्छ, मर्यादित र उपलब्धिमूलक बनाउन” विषयहरू उल्लिखित गरिएको छ । यसमा मध्यपश्चिम तराईका जनताको वर्षौंदेखिको माग प्र्रयास र आन्दोलन समेतलाई समेट्नु आवश्यक छ ।

सुझाव
“मध्यपश्चिम तराईको केन्द्रबिन्दु रहेको नेपालगञ्जका आमजनताको वर्षौंदेखिको माग र आन्दोलन समेतलाई सम्बोधन गर्न समेत वाञ्छनीय भएकाले” भन्ने शब्दावली प्रस्तावनामा थप गरिनु उपयुक्त देखिन्छ । दफा १ संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ तथा दफा २ परिभाषा खण्डमा उल्लिखित विषयहरू सान्दर्भिक नै रहेकोले उपयुक्त देखिन्छ ।

दफा ३ः विश्वविद्यालयको स्थापना
उपदफा (३) ले प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत त्रिभुवन विश्वविद्यलालय अन्तर्गत नेपालगञ्ज नगरपालिकामा सञ्चालित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस र नर्सिङ क्याम्पसलाई विश्वविद्यालयको आधार क्याम्पसको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ भन्ने उल्लेख भएकोमा नेपालगञ्ज विश्वविद्यालय सम्भावना अध्ययन कमिटीद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन २०६६ अनुसार कृषि क्याम्पसको लागि बाँके खजुरामा रहेको कपास विकास समितिका घरजग्गाहरू इन्जिनियरिङ कलेजका लागि राँझ एयरपोर्ट नजिक रहेको जग्गालगायत इन्ष्टिच्यूट अफ मेडिसिन; वन विज्ञान अध्ययन संस्थानको लागि भनेर विभिन्न जग्गाहरू सिफारिस गरिएको परिप्रेक्ष्यमा उक्त जग्गाहरू नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था मिलाई उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख हुनु आवश्यक छ ।

सुझाव
दफा ३ (३) क थप गरी “उक्त विश्वविद्यालयलाई आवश्यक पर्ने अन्य जग्गा तथा भौतिक संरचनाको व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नेछ” भन्ने उपदफा थप गर्नुपर्ने आवश्यक छ । यसै दफा अन्तर्गत उपदफा ४ थप गरी “प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा उल्लेख भए तापनि नेपालगञ्ज विश्वविद्यालयको नाममा दर्ता हुन आउने चल–अचल सम्पत्ति विश्वविद्यालयलाई प्राप्त हुने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारबाट राजस्व कर असुली गरिने छैन” भन्ने प्रावधान राखिनुपर्छ । दफा ४, ५ र ६ मा उल्लिखित विषयहरू उपयुक्त नै रहेकोले टिप्पणी गरिएको छैन । दफा ७ (२) बमोजिम सभाको गठन हुँदा उक्त उप दफा २ को खण्ड क देखि न सम्मको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसलाई बढी समावेशीमूलक बनाउन महिला तथा विश्वविद्यालय स्थापनामा संस्थागत रूपमै दबाब समूहको नेतृत्व गरेको संस्था उद्योग वाणिज्य संघ नेपालगञ्जको संस्थागत प्रतिनिधित्व गराउन थप गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

सुझाव
दफा ७ (२) को खण्ड क देखि न सम्म रहेकोमा य तथा र सम्म थप गरी महिला प्रतिनिधि एवं नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष, सदस्य रहने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । दफा ८ देखि ३४ सम्मका दफाहरूमा उल्लिखित प्रावधानहरू उपयुक्त नै रहेकोले टिप्पणी गरिएको छैन । दफा ३५(१) विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन चाहिने विद्यार्थी वा अनुसन्धानकर्ताको योग्यता तोकिए बमोजिम हुने भनिएको छ । ३५(२) विश्वविद्यालयले विद्यार्थी भर्ना गर्दा नेपाल सरकारको नीति अनुरुप महिला, आदिवासी÷जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङ्ग, पिछडिएको वर्ग वा समुदायका विद्यार्थीलाई तोकिएको प्रतिशतको आधारमा भर्नाको लागि स्थान सुरक्षित गर्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख्य भएकोमा बाँके जिल्ला लगायतमा थारू तथा मुस्लिम जातिहरूको उल्लेख्य बसोबास रहेको हुँदा थारू तथा मुस्लिम जातिबारे स्पष्टताका साथ उल्लेख हुँदा उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

सुझाव
दफा ३५(२) मा विश्वविद्यालयले विद्यार्थी भर्ना गर्दा नेपाल सरकारको नीति अनुरूप महिला आदिवासी÷जनजाति मधेशी, दलित, अपाङ्ग, पिछडिएको वर्ग वा समुदायको साथै मुस्लिम तथा थारू जाति समेत शब्दावली थप गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

८ कानून संकायका सहप्राध्यापक गणेशकुमार रेग्मीद्वारा नेपाल कन्स्टिट्युसन फाउण्डेसनका लागि तयार गरिएको यो अनुसन्धान तथा सुझावपत्रलाई महिला, जनजाति, दलित, मधेशी, युवा तथा सम्बन्धित क्षेत्रका अन्य दबाब समूहहरूको इनपुटका आधारमा अन्तिम रूप दिइएको छ । यस सम्बन्धमा यो फाउण्डेसन मोहम्मद सिद्दिकी, लन्दा विश्वकर्मा, विनोदकुमार अग्रवाल, सुशील चौधरी, अब्दुल अजिज मुसलमान, बुद्ध सुनुवार, ममुना सिद्दिकी, निरक गुरुङ, भगतराम चौधरी, विजयकुमार गुप्ता, पशुपति दयाल मिश्र, मोहनजंग शाह, कृष्णकुमार लम्साल, लोकबहादुर शाह, विष्णु पोखरेल, विश्वजित तिवारी, गिरिवारप्रसाद अग्रवाल, लिराज अहमद अन्सारी, बलराम यादव, शुक्र ऋषि चौधरी, अशोक कर्माचार्य तथा डा. विपिन अधिकारी समेतप्रति आभार व्यक्त गर्दछ ।

यो अध्ययन एशिया फाउन्डेसनको सहयोगमा गरिएको हो तर यसमा व्यक्त विचारहरू सम्बद्ध लेखकका हुन् । तिनले फाउन्डेसनको विचार र दृष्टिकोणलाई प्रतिनिधित्व गर्दैनन् ।