भ्रष्ट शिक्षकका अवैध सन्तान

यी बतासे सन्तानका जन्मदाताहरूले भने कुनै प्राकृतिक र सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्दैन । तिनका सन्तान एकैपटक पाँच वर्ष वा त्यसभन्दा पनि बढीका भएर जन्मन्छ र जन्मनासाथ आफ्ना जन्मदाताका खल्तीमा वार्षिक रु.१६०० भन्दा बढी पैसा हालिदिन सक्छ ।

रराम्रो पत्रकारितामा विशेषणहरूको प्रयोग कम हुन्छ । कुनै घटना वा विषयका सम्बन्धमा पाठकले आफैं धारणा बनाउन पाउनुपर्छ; लेखकले उसको धारणालाई प्रभावित गर्नु हुँदैन भन्ने जान्दाजान्दै मैले यसपटक विषय सन्दर्भको शीर्षकमै दुईवटा विशेषण राखें, ‘भ्रष्ट’ र ‘अवैध’ । आफ्नो पेशाको अघिल्तिर सीधै यस्ता कठोर विशेषण लागेको देख्दा कतिपय शिक्षक साथीहरूलाई चस्स बिझेको पनि हुनसक्छ । खासमा त बिझनै पर्नेहरूलाई अलिकति बिझेस् भनेर नै यी काँडा तिखारिएका हुन् । काँडाले घोचेको उपचार पनि काँडैबाट हुन्छ ।

त्यत्तिकै आरोप लगाउन पाइत्र, तर खुटैखुट प्रमाण भएपछि बोल्न के को डर ? सबै शिक्षकहरू दोषी छैनन्, तर गएको वर्षमा नै हाम्रा विद्यालयहरूमा दश लाखभन्दा बढी अवैध सन्तान जन्मिएका छन् । यो बतासे प्रसूतिमा मूलतः प्रधानाध्यापकहरू र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष को मिलेमतो भेटिन्छ । तर प्रसूति गृह बनेका विद्यालयका अन्य शिक्षकहरू पनि यसको दोषबाट मुक्त हुँदैनन् । भाग लगाउने हो भने सरकारी विद्यालयमा पढाउने करीब एक लाख पचास हजार शिक्षकका भागमा जनही सात जनाभन्दा बढी अवैध नेपाली बालबालिका पर्छन् ।

सन्तान जन्माउनु सजिलो कुरा होइन । तर यी बतासे सन्तानका जन्मदाताहरूले भने कुनै प्राकृतिक र सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्दैन । तिनका सन्तान एकैपटक पाँच वर्ष वा त्यसभन्दा पनि बढीका भएर जन्मन्छ र जन्मनासाथ आफ्ना जन्मदाताका खल्तीमा वार्षिक रु.१६०० भन्दा बढी पैसा हालिदिन सक्छ ।

सुन्दा अनौठो लाग्ने यो अवैध जायजन्मको सबभन्दा नरमाइलो पक्ष के भने यस काममा लागेका व्यक्तिहरू शिक्षण जस्तो पवित्र र महत्वपूर्ण पेशामा छन् र तिनलाई काखी च्याप्ने काम मुलुककै ठेक्का लिएका राजनीतिक दल र तिनका नेताले गर्ने गरेका छन् । आफूलाई राष्ट्रसेवक भत्रे सरकारी कर्मचारीहरूलाई यो खेलका बारेमा थाहा नभएको होइन, तर साधारण नागरिकको एउटा सामान्य कागजमा सही गर्नु पर्दा बाह्र–सत्ताइस बखेडा झ्क्निे कर्मचारीहरू यो काममा भने सहयोगीको भूमिका खेलिरहेका छन् । यसो नभएको भए वर्षौं देखि यो सुक्खा प्रसूतिको झेल चलिराख्ने थिएन ।

कुरा बुझसिक्नुभयो होला, यो विद्यालयहरूले बढाएको विद्यार्थी संख्याको प्रसङ्ग हो । शिक्षक को यस अङ्कमा समेटिएको एउटा खोजपूर्ण समाचारले देशमा चलिरहेको यो धन्दाको पर्दाफास गर्छ । हामीलाई प्रतिविद्यार्थी लागत अनुदान (पीसीएफ) को रकम हात पार्नका लागि विद्यालयमा भर्ना भएका बालबालिकाको संख्यामा अस्वाभाविक वृद्धि गर्ने गरिएको कुरा थाहा थियो र हामी यसलाई पुष्टि गर्ने कुनैगतिलो प्रमाणको खोजीमा थियौं । हालै प्रकाशित राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ को रिपोर्टले त्यो प्रमाण दियो । शिक्षा विभागको फ्ल्यास रिपोर्ट का तुलनामा जनगणनाले स्कूले बालबालिकाको वास्तविक संख्या करीब १३ लाख कम रहेको देखायो । खोजका क्रममा कम्तीमा १० लाख ८६ हजार बालबालिकाको संख्या बढाइएको पाइएको छ ।

यसबाट करीब पौने दुई अर्बरूपैयाँको भ्रष्टाचार भएको छ । नेपालजस्तो देशको शिक्षाको बजेटबाट त्यत्रो रकम चोरिनु भनेको एउटा पुस्तालाई नै पछि पार्ने काम हो । फ्ल्यास रिपोर्ट ले मुलुकको शिक्षा नीतिमा नै प्रभाव पार्ने हुँदा यो शिक्षा नीतिलाई पनि गुमराह गर्ने अपराध हो । यो शिक्षकको पेशागत मर्यादालाई गिराउने काम हो ।

दुर्भाग्यको कुरा विद्यार्थी संख्या सम्बन्धी किर्ते कागज तयार गरेर पैसा खाएको कुरा जगजाहेर भइसक्दा पनि त्यसमा प्रत्यक्षरूपले संलग्न शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र त्यो जालसाजीलाई स्वीकृति दिने स्रोत व्यक्तिहरू कारबाहीमा परेका छैनन् । हालसम्मको अधिकतम सजाय भनेको गएको पैसा फिर्ता लिइएको छ, त्यत्ति हो । यो “खायो भत्रे भन्दा पल्क्यो भत्रे डर” भने जस्तो अवस्था हो । यत्रो अपराध गर्नेहरू पनि चोखै बचे भने “यसबाट अपराध पत्ता लागे पैसा फिर्ता हुने त हो नि” भन्ने भावना फैलिन्छ । दण्डहीनताको यो क्रम सामान्य आर्थिक भ्रष्टाचारभन्दा धेरै नरराम्रो हो ।

राजनीति, प्रशासन, सुरक्षा व्यवस्था आदिको जिम्मा लिएका केही व्यक्तिहरू भ्रष्टाचारका कारण अहिले कारागारमा छन् । उनीहरूले बिगो पनि तिरेका छन् । उनीहरू जेल पर्नुलाई आम नागरिकले भ्रष्टाचार विरोधी कदमका रूपमा बुझेका छन् र त्यसबाट मानिसमा मुलुकको कानून व्यवस्थाप्रति आस्था बढेको छ । शिक्षकहरूबाट भएको यो अपराध रकमका हिसाबले चर्चामा आएका सबै मुद्दाभन्दा ठूलो छ ।

हुन त नभएका विद्यार्थीको लागत खडा गरेर पैसा खाने काममा संलग्न व्यक्तिहरू सबै जेल पर्ने हो भने मुलुकमा भएका जेलहरू अपर्याप्त होलान् । यसमा संलग्न सबै व्यक्तिहरूलाई सजाय हुने हो भने कतिपय राजनीतिक दलहरूको सङ्गठन बिग्रिने पनि डर होला । तर बिगोबाट असुलेको पैसाले नयाँ जेल बनाएर भए पनि भ्रष्टहरूलाई थुत्रै पर्छ । राजनीतिक दलहरूले आफ्नो छवि रराम्रो बनाउनका लागि मात्र भए पनि आफूसित सम्बद्ध अपराधीहरूको संरक्षण गर्ने बानी छाड्नुपर्छ । अपराधको मूकदर्शक हुनु भनेको अपराधलाई बढावा दिनु हो । केही शिक्षकहरूका कारण सबै शिक्षकहरूको बेइज्जत भइरहेको तर्फ स्वयं शिक्षकहरूले पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ र आफ्नो पेशाको प्रतिष्ठा बढाउनका लागि आफैं प्रयत्न गर्नु पर्छ ।
जसरी भए पनि विद्यालयलाई प्रसूति गृह बनाउने भ्रष्ट र तिनका मतियारहरूलाई कारबाही हुनै पर्छ ।