अबको जपना र तपना

एकैपटक देशका सबै स्कूलमा उस्तै तरिकाले सुधार ल्याउन संभव छैन । तर रराम्रो योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्न सकेमा आगामी १५ वर्षमा दूरदराजका गाउँका स्कूललाई आजको काठमाडौंका राम्रा निजी स्कूलको स्तर मा पुर्याउन सकिन्छ । त्यतिञ्जेलसम्म काठमाडौंको स्तर चाहिं कोरिया, सिंगापुर, फिनल्याण्ड जस्ता देशको स्तर सित तुलनायोग्य हुनसक्छ । सारमा भन्नुपर्दा, अब हराम्रो शैक्षिक क्षेत्रको जपना र तपना यस्तै हुनु पर्दछ ।

‘पञ्चायत व्यवस्थालाई बलियो बनाउनका लागि शुरू गरिएको’ भनेर विवादित भए पनि २०२८ सालको नयाँ शिक्षा योजना आधुनिक नेपालको शिक्षामा महत्वपूर्ण उपलब्धि थियो । त्यस योजनाले पहिलो पल्ट शिक्षामा ठूलो परिमाणमा सरकारी लगानी गरयो, गाउँ गाउँमा स्कूल खुले । सन् १९९० सम्ममा नेपालका ८९ प्रतिशत बालबालिका आधा घण्टा हिंडेर स्कूल पुग्ने भए । सन् ५० को दशकको अन्त्यतिर मलाई राजधानीको चाबहिलबाट स्कूल जान आधा घण्टाभन्दा बढी लाग्थ्यो, त्यसको तीस वर्षमा नेपालमा यसरी स्कूलहरू फैलिनु ज्यादै ठूलो उपलब्धि हो ।

नयाँ शिक्षा योजना लागू भएपछि शिक्षकहरूले पहिलो पल्ट सरकारी मान्यता र नियमित तलब पाउन थाले । नयाँ स्कूलहरू खुल्नाले रोजगारीको पनि धेरै विस्तार भयो । स्कूलको विस्तार र पढाइप्रतिको उर्लंदो जागरणका कारण साक्षरता ह्वात्तै बढ्यो । फाट्टफुट्ट मात्र पढेलेखेका मानिस भएका जिल्लाहरूमा समेत शिक्षित मानिसहरूको संख्या बढ्न थाल्यो ।

निजी स्कूलहरूको उदय अर्को सकारात्मक उपलब्धि थियो । निजी स्कूल कमजोरी मुक्त छैनन् र ती कमजोरीको आलोचना हुनुपर्दछ । तर २०३६ सालपछि शिक्षामा निजी क्षेत्र नआएको भए हामी आजको स्थितिमा किमार्थ आउन सक्दैनथ्यौं । “निजी स्कूल नभएको भए नेता र ठूला कर्मचारीहरू  सरकारी विद्यालयमै छोराछोरी पढाउन बाध्य हुन्थे र सरकारी स्कूलको सुधार हुन्थ्यो” भन्ने तर्क पनि सुनिन्छ । सम्भ्रान्त वर्गले त्यसबेला जस्तै त्यसपछि पनि आफ्ना छोराछोरी विदेशमा पढाउँथे जसले गर्दा सरकारी स्कूलको स्थितिमा कुनै सुधार हुँदैनथ्यो भन्ने आधार धेरै छन् । अहिले सबै निजी स्कूल राम्रा नभए पनि निजी स्कूलकै कारण शिक्षाको स्तर मा महत्वपूर्ण सुधार भएको कुरा स्वीकार न गरी धरै छैन ।

निजी स्कूलका कारण सरकारी स्कूलको स्तर माथि उठ्न नसकेको कुरा तर्कसंगत छैन । त्यस्तो हुँदो हो त निजी क्षेत्रको उपस्थिति नभएको हेल्थपोष्टको स्तर किन रराम्रो भएन ? निजी स्कूल कम भएका जिल्लाहरूको सरकारी स्कूलको स्तर सुध्रेको ख्वै त ? त्यसैले निजी स्कूलका कारण सरकारी स्कूलको स्तर मा सुधार आउन नसकेको भन्ने कुरा मा दम छैन । सरकारी व्यवस्थापनमा रहेका अधिकांश संस्था बिग्रेका छन् ।

तर निजी स्कूल सेवामुखी भन्दा ज्यादा नाफामुखी भएको यथार्थ पनि हामीले भुल्नुहुँदैन । त्यहाँ शिक्षक धेरै शोषित छन् । विद्यार्थीलाई बढी दबाबमा राख्ने र घोकाउने चलन हराएको छैन । लोकतान्त्रिक चरित्र सिकाउने काम रराम्रोसित अझै हुनसकेको छैन । कक्षाको रुटिन निर्माण देखि उनीहरूसित सम्बन्धित विषयमा बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागितागराइएको छ्रैन । विद्यार्थीको चौतर्फी विकास गरेर उसलाई सृजनशील र आत्मविश्वासी बनाउने काममा निजी स्कूलले ध्यान दिएका छैनन् । कतिपय अवस्थामा त स–साना बच्चाको शोषण पनि भएको छ । यसका बाबजूद पनि निजी स्कूलले नेपालको शिक्षाको विकास मा खेलेको भूमिकालाई बेवास्ता गर्न सकिंदैन । गएको तीस वर्षमा नेपालमा सफल भएका पाँच महत्वपूर्ण क्षेत्रको हिसाब गर्ने हो भने शिक्षा क्षेत्रमा निजी स्कूलको नाम पक्कै आउँछ ।

शिक्षाको स्रोत निजी वा सरकारी जे भए पनि शिक्षाको विकास ले हराम्रो सोच्ने तरिकामा ठूलो परिवर्तन ल्याइदिएको छ । बाबुबाजे र धार्मिकग्रन्थहरूले भनेका कुरा मा अन्धविश्वास गरेर बसेको समाज आज प्रश्न गर्ने भएको छ । परीक्षण र प्रयोग गरेर मात्र कुनै कुरा को निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भन्ने विज्ञानसम्मत चेतको विकास भएको छ । पढाइले जीवनस्तर मा पनि केही परिवर्तन ल्याइदिएको छ । निरक्षरको भन्दा साक्षर र शिक्षित मानिसको कमाइ राम्रो छ ।

मुलुकमा थुप्रै डाक्टर, इन्जिनियर उत्पादन भइसकेका छन् । वकिल, प्राध्यापक पनि प्रशस्त छन् । ४० वर्षअघि स्कूलको शिक्षक खोज्न समेत भारततिर जानुपर्दथ्यो भने आज विश्वविद्यालयको लेक्चररमा समेत प्रशस्तै प्रतिस्पर्धा हुन थालेको छ । विद्यावारिधि गर्ने नेपालीहरू सयौं होइन, हज्जारौंको संख्यामा भइसकेका छन् । हिजो पढ्ने वित्तिकै स्वतः काम पाइन्थ्यो भने आज प्रतिस्पर्धा बढेको छ । अब अरूले सृजना गरेको काम गर्ने समय छैन, आफैं नयाँ कामको सृजना गर्नु पर्ने स्थिति आइसकेको छ ।

कैयन् कुरा हरूमा बालबालिका बाबुआमाका शिक्षक भएका छन् । आमसञ्चार माथि बढेको पहुँचले पनि नयाँ पुस्तालाई निकै फाइदा भएको छ । साथसाथै पत्रपत्रिका र रेडियोले भनेका सबै कुरा सत्य हुँदैनन्, कुन सत्य हो र होइन भनेर जाँच्ने सोचको विकास पनि हुन थालेको छ ।

सिक्काको अर्को पाटो
यति हुँदाहुँदै पनि सोच्ने तरिकामा र जीवनस्तर मा आउनुपर्ने जति परिवर्तन आइसकेको छैन । पढाइ हुनुपर्ने जति रराम्रो, व्यावहारिक र सीपमूलक नभएकाले हुनुपर्ने जति कमाइ भइरहेको छैन । शिक्षाले उद्यमशीलतालाई अझै जोड दिन सकेको छैन । नेपाली अर्थतन्त्रलाई ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र बनाउन थुप्रै काम गर्न बाँकी छ ।

शिक्षकको ‘युनियनिजम्’ले शिक्षकहरूलाई निजामती सरह बनाउँदा अक्षम र नालायक व्यक्ति पनि शिक्षक पदमा स्थायी बन्न पुगे । क्षमताको जाँच न गरी प्रमाणपत्रलाई मात्र आधार मान्नाले नक्कली प्रमाणपत्रधारी व्यक्ति पनि स्थायी शिक्षक बन्न पुगे । त्यस्ता नक्कली र ठग शिक्षकका कारण शिक्षण पेशाकै मर्यादागिर्न गयो ।

त्यसैले अब हाम्रासामु पढाउनका लागि सबै किसिमले योग्य ठहरिएको व्यक्तिलाई मात्रै शिक्षक बनाउने र उसलाई विद्यार्थीको पढाइको स्तर प्रति जवाफदेही बनाउने विशाल चुनौती छ । शिक्षाको गुणस्तर शिक्षकको योग्यतासित प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुन्छ । त्यसैले आज शिक्षाको गुणस्तर खस्कनुमा शिक्षकको योग्यता मुख्य रूपमा जिम्मेवार छ । एउटा समयसम्म शिक्षकको राजनीति शिक्षाको विस्तार र विकास का लागि उपयोगी बन्यो । तर पछि यही नै शिक्षाको विकास मा बाधक बनेर देखा परेको छ ।

हिजो शिक्षाको विस्तारमा विद्यार्थी राजनीतिको केही भूमिका भएको भए पनि आज शिक्षाको विकास मा यो तगारो बन्न पुगेको छ । विद्यार्थी राजनीति सृजनशील हुन सकेन; त्यसले फेरिएको भूमिकालाई बुझन सकेन । गुणस्तर बढाउने, अनुसन्धान र नयाँ ज्ञान निर्माण अनि आविष्कारका पक्षमा वकालत गर्नु पर्नेमा विद्यार्थी नेताहरू उल्टै विश्वविद्यालयमा समेत जतिसुकै कमजोर विद्यार्थीलाई पनि भर्ना गर्न दबाब दिन थालेका छन् । कक्षामा नबसे पनि हुने, नपढे पनि हुने र दशौं वर्षसम्म युनियनको राजनीतिमा लागेर बस्नेगलत प्रवृत्तिलाई बढावा दिइएकाले विथार्थी राजनीति पतन नै हुन पुग्यो । विद्यार्थी राजनीतिको कुनै नैतिक धरातल बाँकी रहेन । शिक्षक, प्राध्यापक र विद्यार्थीको राजनीतिले विद्यालय देखि विश्वविद्यालयसम्म प्रदूषण फैलाउने काम मात्र गरिरहेको छ ।

राजनीति, प्रशासन, प्रहरी, सेनामा धेरै ठूलो स्तर मा आर्थिक र आचरणगत भ्रष्टाचार व्याप्त छ । यो आजको कठोर यथार्थ हो ।गहिरिएर हेर्दा यो पनि हराम्रो शिक्षाकै असफलता हो । किनभने यसले सदाचार सिकाउन सकेन । आजका नेता, कर्मचारी, सेना, प्रहरी हिजोका विद्यार्थी नै त हुन् नि ! उनीहरू निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि अनैतिक काम गर्न तयार हुन्छन् भने तिनले हिजो सही मूल्य मान्यता नै सिकेनछन् भन्ने स्वतः प्रमाणित हुँदैन र ?

वास्तवमा स्कूलमा बेञ्च कसरी राख्ने देखि कक्षालाई कसरी सजाउने वा कतिबेला के पढ्ने के गर्ने भन्नेसम्मका विद्यार्थीसित सम्बन्धित कुरा मा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्दछ । हिजोभन्दा आज आफ्नो कति प्रगति भयो भनेर उनीहरूलाई नै स्वमूल्याङ्कन गर्न दिइयो र त्यसलाई अबको मूल्याङ्कन पद्धतिको हिस्सा बनाउन सकियो भने यसले परीक्षणको महत्व र अर्थ बढाउँछ । शिक्षकद्वारा नियमको परिपालना भएको देखेको छ भने ठूलो भएपछि उसले कानून र नियमको पालना गर्छ । स्कूलमा प्रअ र शिक्षकहरूले जति उच्चस्तर मा लोकतान्त्रिक संस्कार र चरित्र प्रदर्शन गर्द छन्, बालबालिकाहरू भोलिका नागरिकका रूपमा उति नै बढी लोकतान्त्रिक संस्कारले सम्पन्न हुन्छन् । आज राजनीतिक दलहरू अराजक, अनुशासनहीन, भ्रष्ट र अलोकतान्त्रिक बन्नु को कारणहरू खोज्दै जाँदा स्कूलको अलोकतान्त्रिक चरित्र पनि जिम्मेवार भेटिन्छ ।

राजनीतिलाई पुनर्विचार गर्नु पर्छ
हाम्रा शिक्षक र विद्यार्थी कुनै न कुनै पार्टीकोगोटीको रूपमा परिचालित छन् । पार्टीहरूको नियन्त्रणमा रहेका शिक्षक युनियनले ‘प्रोफेसनल स्ट्यान्डर्ड’ लागू हुनै दिंदैनन् । तिनीहरूको राजनीतिले व्यावसायिकतालाई पाखा ल गाउँछ । विश्वविद्यालयको उपकुलपति कुन पार्टी निकटलाई राख्ने, स्कूल र कलेजमा योग्यता र क्षमताभन्दा पार्टी निकट व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने जस्ता गैर व्यावसायिक सोचाइ र शैलीले हराम्रो शिक्षाको स्तर उकास्न दिएका छैनन् । त्यसैले सार्वजनिक स्कूल सुधार गर्ने अचूक मन्त्र भनेको शिक्षक, विद्यार्थी र पार्टीहरूको आत्मकेन्द्रित राजनीतिलाई न्यूनीकरण गर्नु हो ।

मुलुकको जनसंख्या वृद्धिदर घटेको छ । १५ देखि ४९ वर्ष बीचमा पाँच–छ वटा बच्चा जन्माउने महिलाको प्रजनन दर तीन वटाको हाराहारीमा आइसक्यो । यो दर भविष्यमा अझै घट्दै जानेछ । त्यसैले नेपालमा अब स्कूलको बिस्तार जरुरी छैन । अब हराम्रो सम्पूर्ण ध्यान गुणस्तर को विकास मा केन्द्रित हुनुपर्छ । बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनासँगै शिक्षाको गुणस्तर विकास मा ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्दथ्यो । त्यस दृष्टिले यो २०/२२ वर्ष खेर गयो भन्न पनि सकिन्छ ।

समकालीन विश्व परिवेशको तुलनामा हराम्रो शिक्षाको गुणस्तर अत्यन्तै न्यून छ । भारतको भन्दा पनि हराम्रो स्तर तल छ । अब हामीले धनी देशहरू (ओइसीडी–आर्थिक विकास र सहयोग संगठनसँग आवद्ध देशहरू) को हाराहारीको स्तर बनाउने ‘भिजन’ बनाउनुपर्छ र तदनुरुप स्कूले शिक्षामा ठोस र मौलिक सुधारको प्रारम्भ गर्नु पर्दछ । त्यसनिम्ति दृढ इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता भएको राजनीतिक नेतृत्वको दरकार पर्दछ, जसले शिक्षालयहरूलाई दलीय राजनीतिको मैदानबाट साँचो अर्थमा शैक्षिक प्रतिष्ठानमारूपान्तरण गर्न सकोस् । दुई चारवटा किताब पढ्यो र दुई चार सय राम्रा मानिससित छलफल गरियो मात्र भने पनि गुणस्तर सुधार गर्ने थुप्रै ‘आइडिया’हरू भेटिहालिन्छन् । त्यसैले राजनीतिक दल, शिक्षक युनियन, विद्यार्थी युनियन, शिक्षाविद्, प्राध्यापक, कर्मचारीतन्त्र सबैले अबको १० वर्ष पूरापूर ध्यान गुणस्तर बढाउनेमा लगाए मात्र त्यसको जग बस्छ ।

आजका शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि हुन नसक्नुको मुख्य कारण हो, ‘प्रोफेसनलाइज्ड कम्युनिटी’ सित उनीहरूको अन्तरक्रिया हुन नसक्नु । काठमाडौंमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थामा नियमित रूपमा ‘रिट्रिट’ हुन्छ, ‘रिफ्रेसर’ कार्यक्रमहरू हुन्छन्, जसबाट ती संस्थामा कार्यरत कर्मचारीले काम गर्न थप ऊर्जा, ज्ञान र दक्षता हासिल गर्द छन् । कर्मचारीलाई आफ्नो कार्यालयको उद्देश्यको वरिपरिगोलबन्द गर्ने र त्यसलाई छिटो र प्रभावकारी तरिकाले हासिल गर्नका लागि त्यसो गरिएको हो । तर हाम्रा शिक्षकले त्यस्तो अवसर कहिल्यै पाएनन् । सरकारले न गरिदिए पनि स्कूलको व्यवस्थापन र प्रअले आफ्नो स्तर मा यस्तै कार्यक्रम त पक्कै गर्न सक्थे नि ! एउटा रराम्रो शिक्षकलाई झन् रराम्रो बनाउन उसलाई बारम्बार अझ् राम्रा शिक्षकहरूको संगत गराउनु पर्छ । हरेक तीन महीनामा स्रोतकेन्द्र स्तर मा र हरेक ६ महीनामा जिल्लास्तर मा राम्रा शिक्षकहरूको अनुभव साटासाट कार्यक्रम गर्न सकिन्छ । जिल्लास्तर कोे कार्यक्रममा काठमाडौंबाट पनि एक–दुई जना राम्रा शिक्षकहरूलाई लगेर अनुभव बाँड्ने व्यवस्था मिलाउन सके झन् रराम्रो । आफ्नो उद्देश्यको वरिपरि शिक्षकहरूलाई नयाँ नयाँ तरिकालेगोलबन्द गरिराख्नुपर्छ । नयाँ नयाँ क्रियाकलाप हरूमार्फत मात्र उत्साह र जाँगर भरिन्छ । शिक्षक/शिक्षाकर्मीलाई सृजनात्मक र रचनात्मक बनाउन सकिन्छ ।

हाम्रा शिक्षकहरूमा आफ्नो कामप्रति रराम्रोसित समीक्षा वा पुनर्मूल्यांकन गर्ने परिपाटीको पनि कहिल्यै विकास भएन । एउटै कुरा लाई कति वटा तरिकाले पढाउन सकिएला भनेर शिक्षकले सोच्ने र प्रयोग गर्ने , अरू शिक्षकहरूले नयाँ तरिका के अपनाएका छन् भनी चासो राखेर अन्तरक्रिया गर्ने र विदेशमा कसरी र के भइरहेको छ भनेर इन्टरनेट, पुस्तकहरू र बुझेका मानिसहरूमा खोज्ने संस्कृतिको अपेक्षित विकास शिक्षकहरूमा हुन सकेन । यी पक्षहरूमा हामीले आफूमा जतिसक्दो छिटो सुधार ल्याउन सक्छौं, त्यति नै छिटो शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिको ठोस वातावरण बन्नेछ । त्यसैले शिक्षकहरूलाई आफ्नो स्तर ोन्नतिका लागि विभिन्न किसिमका मौकाहरू दिइनुपर्छ ।

आगामी पाँच–सात वर्षमा सबै जिल्लाका सदरमुकामका स्कूललाई काठमाडौंको राम्रा निजी स्कूलको तहमा ल्याउन सके मात्र शिक्षाको स्तर उकास्ने कुरा को अर्थ लाग्छ । त्यो असंभव कुरा पनि होइन । शिक्षा प्रशासन चुस्त र दुरुस्त पारेर, विद्यालयको व्यवस्थापनमा दलीय चलखेल बन्द गरेर र आवश्यक परे काठमाडौंबाटै सक्षम शिक्षकहरू लगेर त्यहाँको स्कूलमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । क्षमता विकास को लागि आवश्यक तालिम सञ्चालन गरेर शिक्षकलाई थप ऊर्जाशील र सक्षम बनाउनुपर्छ । कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायत सूचना तथा सञ्चारका अत्याधुनिक प्रविधिसम्म विद्यार्थीको सुलभ पहुँच विस्तार गर्नु पर्छ । त्यसै गरी, न्यून क्षमता र योग्यता भएका मानिसलाई जतिसक्दो छिटो सम्मान जनक बिदाइ गर्नु पर्छ । सँग सँगै शिक्षकको ‘लाइसेन्सिङ’ र छनोट प्रक्रियालाई स्तरीय बनाउनुपर्छ, जसले योग्य र उत्प्रेरित मानिसलाई मात्र शिक्षक बनाएर स्कूलमा भित्रिन देओस् ।

जिल्ला सदरमुकामका स्कूलको स्तर उकासिएपछि त्यसको प्रभाव बिस्तारै गाउँसम्म पुग्न थाल्छ । गाउँको स्कूल सुधारका लागि अरू ५, ७ वर्ष यस्तै कामहरू गर्नु पर्छ । रराम्रो योजना बनाएर त्यसलाई सही तरिकाले कार्यान्वयन गर्न सकेमा आगामी १५ वर्षमा दूरदराजका गाउँका स्कूललाई आजको काठमाडौंका राम्रा निजी स्कूलको स्तर मा पुर्याउन सकिन्छ । त्यतिञ्जेलसम्म काठमाडौंको शिक्षा त अझ् रराम्रो हुने नै छ । अब काठमाडौंको स्तर चाहिं दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, फिनल्याण्ड लगायत सबभन्दा रराम्रो शिक्षा प्रणाली मानिएका देशहरूको स्तर सित तुलना गर्न थाल्नुपर्छ ।  एकैपटक देशका सबै स्कूलमा उस्तै तरिकाले सुधार ल्याउन संभव छैन । व्यावहारिक र ठोस कार्ययोजनाले मात्र शिक्षामा वाञ्छित सुधार र नयाँ सूत्रपात हुनसक्छ ।

‘गरिखाने’ शिक्षा भएन भन्ने आवाज लामो समय देखि उठिरहेको छ । मलाई लाग्छ, कक्षा १० देखि विद्यार्थीहरूलाई व्यावसायिक शिक्षा दिनु उपयुक्त हुन्छ । चढ्दो उमेर, केहीगरौं भन्ने भावना, सर्वाधिक ऊर्जाशील समय भएका कारण त्यो उमेरका किशोरकिशोरीलाई कुनै न कुनै सीपमूलक काममा सरिक गराउनु जत्तिको बुद्धिमानी अरु हुँदैन । यसै पनि स्कूलको समयावधि लामो बनाएर १२ कक्षासम्म पुर्याइएको छ । यसबाट केहीगरौं भन्ने ऊर्जा र भावना भएका किशोरकिशोरीलाई सार्थक काम गर्नबाट वञ्चित गर्ने काम मात्र भएको छ । खासमा जसले पनि गर्दै सिक्ने हो, सिक्दै गर्ने हो । स्कूललाई गर्दै सिक्ने र सिक्दै गर्ने संस्थाका रूपमा विकसित तुल्याउन आवश्यक छ । यो उमेरका किशोरकिशोरीलाई किताबका निरस सिद्धान्त घोक्न मात्र लगाएर उनीहरूको व्यक्तित्व विकास हुँदैन । म केही नयाँ सृजना गर्न सक्छु भन्ने आत्मबल विकास हुँदैन । स्कूलमा व्यावसायिक शिक्षा त पञ्चायतकालमा पनि थियो । तर किताबी ज्ञान मात्र दिइएकाले त्यो असफल भयो । व्यावहारिक प्रयोग र सीप विकास विना व्यावसायिक शिक्षा पूरा हुँदैन ।

सही किसिमको व्यावसायिक शिक्षाले एकातिर विद्यार्थीको आत्मबलको विकास हुन्छ, आत्मसम्मान मा वृद्धि हुन्छ भने अर्कोतिर १२ कक्षा पास गरे पछि गरिखान सक्ने मध्यमस्तर को सीपसहित बजारमा प्रवेश गर्द छ । हिजोआज १८–२० वर्षका युवायुवती कमाउन विदेशिने चलन खुब बढेको छ । यदि स्कूलले रराम्रो व्यावसायिक शिक्षा दिनसक्यो भने ती युवायुवतीहरूले विदेश गएर समेत रराम्रो पैसा आर्जन गरेर आउँछन् । उनीहरूले रराम्रो कमाउँदा देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा त पुग्छ, जीवनस्तर मा सुधार आउँछ । आफ्ना बच्चाबच्चीको शिक्षामा समेत उनीहरू बढी खर्च गर्न तयार हुन्छन्, जसले अन्ततः शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा योगदान गर्द छ ।

कृषि, पशुपालन, जडीबुटी खेती आदिको व्यवसायीकरण नै नेपालको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार हो । अहिलेसम्म हामी फसल उत्पादनमा मात्र केन्द्रित भएका छौं । उत्पादित अन्न, फलफूल या तरकारीलाई प्रशोधन गरेर नयाँ कुरा बनाउनेतर्फ खासै लागेका छैनौं । निर्यातको कुरा अहिले सोच्नै पर्दैन, अहिले आफ्नो उत्पादनले आयात प्रतिस्थापन मात्र गर्न सके अर्बौंको बचत हुन्छ । भएका उब्जाउयुक्त जग्गालाई व्यवसायीकरण गर्नु पर्छ । स्कूलहरूले पनि आफ्नै तहबाट केही बिघा या रोपनी जग्गालाई ल्यावको रूपमा प्रयोग गरेर व्यवसायीकरणको थालनी गर्नु पर्दछ । कृषिको व्यवसायीकरणको लागि ठोस वातावरण बनाइदिने काम सरकारको हो । अब त सरकारले व्यावसायिक प्रयोजनका निम्ति जग्गाको एकीकरण गर्ने व्यावहारिक र आकर्षक कार्यक्रम ल्याउनुपरयो ताकि उत्पादनको काम नभइरहेको खाली जग्गालाई उपयोग गर्न पाइयोस् । नयाँखाले संगठन र नयाँखाले व्यवस्थापन अन्तर्गत ती जग्गाहरूको अधिकाधिक उपयोग गर्ने नीति बनाउन आवश्यक छ ।

उच्च शिक्षामा इन्जिनियरिङ र मेडिसिन क्षेत्रमा नेपालले राम्रै गरिरहेको छ । तर समाज विज्ञानको क्षेत्रमा चाहिं हामी धेरै नै कमजोर छौं । यो पक्ष कमजोर हुनुको धेरै कारण र पाटाहरू छन् । शिक्षक र विद्यार्थी युनियनको नकारात्मक भूमिका नै यसनिम्ति सबभन्दा बढी जिम्मेवार छ । स्कूल स्थापित ज्ञान बाँड्ने र निर्माण गर्ने संस्था हो भने विश्वविद्यालय चाहिं नयाँ नयाँ ज्ञान निर्माण गर्ने स्थल हो । त्यसैले यहाँका शिक्षक र विद्यार्थी दुवैले आफूलाई नवीन ज्ञान निर्माणमा सबभन्दा बढी केन्द्रित गर्नु पर्छ । अहिलेसम्म हराम्रो विश्वविद्यालयलेगुमाएको कुरा अनुसन्धान र विकास हो । पश्चिमले धेरै वर्ष देखि आफ्नो विश्वविद्यालयले अनुसन्धानमा आफूलाई केन्द्रित गरेका छन्, जसले नयाँ ज्ञानको अभ्युदयगराउँछ र नवीन सृजनातर्फ लैजान्छ । नयाँ नयाँ सृजना र विकास तिर लैजान्छ । तर हामीहरू अझै त्यता जान सकेका छैनौं । विश्वस्तर को ज्ञान निर्माण गर्ने , नयाँ नयाँ इनोभेसन गर्ने , विश्व र नेपाललाई एकाकार गराउने काममा हामी लाग्न बाँकी नै छ । हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई नयाँ ज्ञानको भोक र त्यो हासिल गर्ने आत्मविश्वास समेत जगाउन बाँकी छ । नयाँ ज्ञान आर्जन गर्ने विधि पनि राम्ररी सिकाउन सकिएको छैन विश्वविद्यालयको शिक्षामा अब मार्नुपर्ने फड्को यही हो । अबको पन्ध्र–बीस वर्षमा हराम्रो विश्वविद्यालयलाई विश्वस्तरीय बनाउनुपर्छ । अब यो नै हाम्रो शैक्षिक क्षेत्रको जपना र तपना पनि हुनुपर्छ ।

प्रस्तुतिः सुदर्शन घिमिरे