‘अबको ध्यान गुणस्तरमा’

नेपालको शिक्षाको ६ दशकको उपलब्धि, कमजोरी र भावी दिशामा केन्द्रित भएर शिक्षक मासिकले एउटा संवादको आयोजना गरयो । प्रस्तुत छ, सो संवादको सार संक्षेपः

डा. केदारनाथ श्रेष्ठ, शिक्षाविद्/पूर्व अतिरिक्त सचिव

२००७ सालअघि देशमा शिक्षाको कुनै पद्धति थिएन । स्कूल पनि न्यून थिए । नियमित शिक्षा बजेटको अवधारणा नै थिएन । सरकारी सुविधामा चलेका विद्यालय एक–दुई वटा मात्रै थिए । बढीजसो समुदायबाटै सञ्चालित थिए ।

२०१० सालतिर अमेरिकी सरकारको सहयोगमा राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग गठन भयो । त्यही आयोगले नेपालमा पहिलोपटक शिक्षा पद्धति बनायो । आयोगको सुझव अनुसार नेपालमै पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्ने अभ्यासको थालनी भयो । त्यसअघि भारतमा पढाइने पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमै नेपालको विद्यालय शिक्षा निर्भर थियो ।

शिक्षकको तालिमको सुरुआत पनि त्यतिबेलै गरियो । तालिम दिइएका शिक्षकलाई सीधै गाउँका विद्यालयमा पठाइन्थ्यो । त्यस्ता शिक्षकको तलबी खर्चमध्ये गाउँलेबाट दुईतिहाइ र सरकारबाट एकतिहाइ व्यहोरिन्थ्यो । मासिक तलब करीब ४५ रुपैयाँ हुन्थ्यो । त्यसताका शैक्षिक विकासमा समुदायको सक्रियता बढी थियो । सरकारले पनि समुदायलाई नै बढी परिचालन गरेको थियो ।

२०१८ सालमा सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिको गठन भयो । त्यो समितिले शिक्षा ऐन र नियमावली (एजुकेसन कोड), २०१८ को मस्यौदा सिफारिस गर्‍यो । त्यसअघि शिक्षामा यस्तो कानूनी प्रावधान थिएन । सीपमूलक तथा व्यावसायिक शिक्षाको अवधारणा पनि त्यही समितिले अघि सारेको हो ।

२०२८ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना (नयाँ शिक्षा) लागू भएपछि नेपालको शिक्षा प्रणालीमा केही ठूला परिवर्तनहरू भए । शिक्षामा सरकारको लगानी बढेर बजेट पाँच प्रतिशत नाघ्यो । सरकारबाट विद्यालयले पाउने अनुदान रकम वृद्धि भयो । यही योजनासँगै जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू खोलिए । कर्मचारीहरू भर्ना गरिए । विद्यालयको अनुगमन र सुपरीवेक्षणको थालनी भयो । स्नातक उत्तीर्ण शिक्षकले राजपत्रांकित श्रेणीमा बढुवा पाए । शिक्षकहरूको तलबमा पनि वृद्धि भयो । यसै योजनाले विद्यालय शिक्षालाई प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक तहको नयाँ ढाँचामा रूपान्तरण गरेको हो ।

नयाँ शिक्षा योजनाको पाँच वर्षमा रु.५७ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । सँगै विद्यार्थी भर्ना दर क्रमशः बढाउँदै लैजाने लक्ष्य पनि यस योजनामा थियो । त्यो लक्ष्य पूरा भयो पनि । वास्तवमा शिक्षामा सरकारी प्रतिबद्धताको सुरुआत त्यही योजनाले गरेको थियो । विद्यमान शैक्षिक पद्धतिको जग नै त्यही योजना थियो । नयाँ शिक्षा योजना सीधै दरबारबाट आएको थियो । सो योजना कसरी र कसले तयार ग¥यो ? भन्ने कुरा चाहिँ कसैलाई थाहै भएन ।

यस अवधिमा केही नकारात्मक परिणामहरू पनि देखिए । नयाँ शिक्षा योजनाअघि प्रायः विद्यालयहरू समुदायका स्वामित्व र नियन्त्रणमा थिए । विद्यालय अनुदान र शिक्षकको तलबभत्ता सरकारले व्यहोर्ने भएपछि पहिलेका सञ्चालक समितिहरू भङ्ग गरिए । तर समुदायको सम्पूर्ण स्वामित्व सरकारले नै लिने परिकल्पना नयाँ शिक्षाले गरेको थिएन । सरकारबाट बढी तलब पाएपछि शिक्षकहरूले समुदायलाई टेर्न छाडे । त्यसपछि विद्यालय व्यवस्थापनमा समुदाय पछि पर्दै गयो । नयाँ शिक्षा योजनाले व्यावसायिक तथा सीपमूलक शिक्षालाई प्राथमिकता दिए पनि त्यो खासै फलदायी रहेन ।

प्रदीप महर्जन, प्राचार्य, मङ्गल उमावि, कीर्तिपुर, काठमाडौं

शिक्षामा धेरै कुरामा आशावादी हुने ठाउँ छन् । विगतको तुलनामा विद्यार्थीमा ज्ञान÷सीपको स्तर उकासिएको छ । क्षमताको स्तर बढेको छ । विदेशका विद्यार्थीहरूसँगको प्रतिस्पर्धामा नेपाली विद्यार्थी अब्बल देखिन थालेका छन् । नयाँ–नयाँ विषय र पाठ्यक्रमहरू आएका छन् । त्यसले अवसरको दायरालाई बढाएको देखिन्छ । विद्यार्थीमा मिहिनेत गर्ने बानी बढाएको छ । यसलाई उपलब्धि नै मान्नुपर्छ ।

हाम्रा लगभग सबैजसो शिक्षकहरू तालिमप्राप्त छन् । हो, तालिमको ज्ञान/सीपलाई शिक्षकले कक्षाकोठामा चाहिँ पुर्‍याएका छैनन् । विद्यालयको निरीक्षण र सुपरीवेक्षण कमजोर बन्दै गएको छ । विद्यालयको संख्यासँगै स्रोतव्यक्तिको जिम्मेवारी बढ्दो छ । त्यसले गर्दा पनि निरीक्षण गर्न नभ्याइएको हो कि ? अर्कोतिर, सामुदायिक स्कूलमा पर्याप्त बजेट पुग्न सकेको छैन । गुणस्तर सुधारका निम्ति लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

केदारभक्त माथेमा, पूर्व उपकुलपति, त्रि.वि.

बितेको ६० वर्षमा विद्यालय संख्या र विद्यार्थीको भर्नादरमा ठूलो बढोत्तरी भएको छ । यसमा सरकार, समुदाय र दातृ निकायको उल्लेख्य योगदान छ । नेपालको शैक्षिक विकासमा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना (२०२८–२०३२) लाई बिर्सनुहुँदैन । यसले शिक्षकको हैसियत र तलब सुविधा बढायो । पेशागत सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्‍यो । शिक्षक तालिमले व्यापकता पाउन सक्यो । यही अवधिमा हो– शिक्षाप्रति सरकारको प्रतिबद्धता बढेको ।

यस हिसाबले पञ्चायती सरकारले पनि शिक्षालाई आफ्नो महत्वपूर्ण एजेण्डा बनाएकै हो । त्यो अवधिमा केही नकारात्मक पक्ष पनि देखिए । शिक्षामा ‘एक भाषा नीति’ अपनाइयो । त्यसले अन्य जनजातिका मातृभाषालाई ओझेलमा पार्‍यो । नयाँ शिक्षा योजनाको तर्जुमाको क्रममा शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूलाई सम्मिलित गराइएन । न त समुदाय र विद्यालयका प्रतिनिधिसँगै परामर्श लिइएको थियो । त्यसैले त्यो ‘टप–डाउन मोडल’ भइदियो ।

परीक्षा प्रणाली कमजोर भइदियो । हामीले सिकाइमा ध्यान नदिएर ‘जाँच’लाई जोड दियौं । अझ् कसले कति अङ्क ल्यायो ! भन्ने कुरालाई उपलब्धिको आधार मान्यौं न कि विद्यार्थीले के कति ज्ञान/सीप हासिल गरे भनेर । सिर्जनशील लेखनको बानी बसाएनौं । बरु, कण्ठ गरेर लेखेका उत्तरलाई बढी अङ्क दिने परिपाटी बसायौं । विद्यार्थीलाई ‘क्रिटिकल थिङ्किङ’ गराउनेतर्पm सोच्दै सोचेनौं ।

केही वर्षयता विद्यालयको अनुगमन र सुपरीवेक्षण प्रणाली खस्कँदै गएको छ । तराई क्षेत्रका विद्यालयको अवस्था त झ्न् भयावह छ । शिक्षकहरू आफ्नो शिक्षण कर्म छाडेर दलका झण्डा बोक्दैछन् । विद्यालयमा उनीहरूको उपस्थिति दर घट्दो छ । शिक्षकहरूमा ‘हामीलाई कसले छुन सक्छ र ?’ भन्ने जस्तो मनोवृत्ति बढेर गएको छ ।

यस अवधिमा शिक्षामा अहित हुने गरी राजनीतिकरण भयो । तर, गुणस्तरीय शिक्षाका निम्ति चाहिँ राजनीति हुन सकेन । सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीमा हामीले सुधार गर्नै सकेनौं । त्यसैले निजी विद्यालयको संख्या क्रमिक रूपमा बढेर गयो र सक्ने अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई उतैतिर लगे । सबै सामुदायिक विद्यालय बिग्रिए भन्ने मेरो आशय होइन । कतिपय विद्यालय निजीभन्दा अब्बल देखिएका छन् । तर विकसित भनिने मुलुकहरूमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीहरू सामुदायिक विद्यालयमै पढाइन्छन् । त्यसैले हामीकहाँ पनि सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नतिमा ध्यान दिनैपर्छ । यसको विकल्प देखिंदैन ।

विजयलक्ष्मी श्रेष्ठ, प्राचार्य, पद्मोदय उमावि, काठमाडौं

शिक्षाको प्रतिफल लामो अवधिपछि मात्रै देखिन्छ । तर, हामीकहाँ शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ नयाँ योजना ल्याउने प्रचलन छ । यो ठीक होइन । २०११ सालदेखि हालसम्म आइपुग्दा विद्यालयको तहगत संरचनामा धेरैपटक फेरबदल भयो । त्यसो गर्नु आवश्यक थिएन ।

नयाँ शिक्षा योजनाले अघि सारेको व्यावसायिक शिक्षाको अवधारणा एकदमै राम्रो थियो । तर, त्यसले गति लिन सकेन । व्यावसायिक शिक्षाको कार्यान्वयन भइदिएको भए निम्नस्तरको दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन्थ्यो । अहिले त गाउँमा काम गर्ने जनशक्ति भेटिन पनि मुस्किल पर्न थालेको छ । किसानका छोराछोरीले नै कुटो, कोदालो समात्न नमान्ने अवस्था आएको छ । हाम्रो शिक्षा पद्धति कमजोर भएकै कारण यो अवस्था आएको हो ।

२०१३ सालमा कलेज अफ एजुकेशनको स्थापना भयो । मैले पनि त्यहीं पढेको हुँ । त्यतिबेलाको शिक्षक तालिम धेरै नै प्रभावकारी थियो । अहिले शिक्षक तालिम नाममात्रका छन् । यस्तो तालिम लिएका जनशक्तिबाट विद्यालयको पठनपाठन गुणस्तरीय हुन सक्दैन ।

डा. बाबुराम पोखरेल, अध्यक्ष, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन, नेपाल (प्याब्सन)

शिक्षामा हामी कहिल्यै आत्मनिर्भर बन्न सकेनौं । हामीलाई कस्तो शिक्षा चाहिने हो ? त्यसनिम्ति कस्तो पाठ्यक्रम आवश्यक पर्ने हो ? भन्ने सवालमा आफैंले निर्णय लिन सकेनौं । यसमा दातृ समुदाय बढी हावी भए । तिनले जता लगे, हामी उतै मोडियौं । त्यसैले नेपालको शिक्षालाई म ‘बाटो बिराएको बटुवा’ जस्तो ठान्छु । यो अझैसम्म गन्तव्यहीन छ ।

नयाँ शिक्षा योजनाका निम्ति दातृ संस्थाले आर्थिक सहायता दिए । त्यसपछि विद्यालयको सञ्चालन र शिक्षकको तलब भत्ताको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लियो । योजना सकिएपछि बजेट घट्न थाल्यो र विद्यालयहरू फेरि समुदायमा जान थाले । त्यससँगै २०३६ सालपछि नेपालमा निजी विद्यालयहरू खुल्ने क्रम शुरू भएको हो । हाल आएर फेरि सामुदायिक विद्यालयमा सरकारको लगानी बढ्न थालेको छ । तर, त्यसको प्रतिफल चाहिँ न्यून छ । नयाँ शिक्षा लागू भएपछि विद्यालयमा व्यावसायिक शिक्षाको थालनी भएको थियो । जुन सकारात्मक प्रयास थियो । तर, व्यावसायिक शिक्षाले लामो समय निरन्तरता पाएन । अहिले विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनासँगै फेरि व्यावसायिक शिक्षाको बहस शुरू भएको छ । वास्तवमा प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा नै अहिलेको आवश्यकता हो ।

सरकार र आम समुदाय यतिखेर निजी स्कूलको विरोधमा उत्रिएका छन् । यसरी विरोध गर्नुभन्दा बरु प्रोत्साहन गर्नुपथ्र्यो । हामी पनि सरकारसँग मिलेर अघि बढ्न तयार छौं । शिक्षालाई सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा लैजाऔं । सामुदायिक र निजी विद्यालयबीचको सहकार्यको वातावरण निर्माण गरौं ।

रामेश्वर खनाल, पूर्व अर्थसचिव एवं प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार

पर्वतारोही आप्पा शेर्पाले १,५५० किलोमिटर लामो ‘ग्रेट हिमालयन टे«क’ हिंडिसकेपछि भने, ‘देश त साँच्चिकै बदलिएछ ।’ आप्पाले जे देखे, त्यो देशको यथार्थ तस्बीर हो । शिक्षाको ६ दशक लामो इतिहास हेर्ने हो भने यस अवधिमा धेरै उपलब्धि हासिल भएका छन् । गाउँमा विद्यालय र विद्यार्थीको संख्या दुवै बढेकै छ । यसमा सरकारसँगै समुदायको पनि उत्तिकै ठूलो योगदान छ । समुदाय र परिवारबाट शिक्षामा हुने खर्चको हिस्सा पनि बढेको छ ।

बिहारबाट सयौंको संख्यामा विद्यार्थीहरू नेपालका सीमावर्ती विद्यालयमा भर्ना हुन आउँछन् । यो पनि नेपालको शैक्षिक गुणस्तर उकासिएको संकेत हो । २००७ सालमा शैक्षिक बजेट एक प्रतिशत पनि थिएन भने आज त्यो १७ प्रतिशत पुगेको छ । छिमेकी मुलुक भारतका धेरै राज्यसँग तुलना गर्ने हो भने नेपालको शैक्षिक लगानी माथि पुगेको देखिन्छ ।

शिक्षामा निजी क्षेत्रको प्रवेशले केही फाइदा पनि भए होलान्, तर उत्तिकै नोक्सान पनि भएको छ । यसले शिक्षामा ठूलो विभेद बढाएको छ । यसले भविष्यमा सामाजिक संकट निम्त्याउने सम्भावना देखिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रको सरकारी स्कूलमा पढेको विद्यार्थी र शहरको निजी स्कूलका विद्यार्थीको तुलनै हुन सक्दैन ।
सरकारी सेवाबाट अवकाश लिएपछि मैले गाउँको विद्यालयमा पढाएँ । शहर र त्यहाँको अवस्थामा ठूलो अन्तर देखें मैले । विद्यालयमा बालबालिकालाई असल आचरण नै सिकाइएको छैन । विद्यार्थीलाई निराशा बाँडिएको छ । जुन भविष्यका निम्ति घातक बन्न सक्छ । विद्यार्थीहरू भविष्यमा नकारात्मक र विद्रोही स्वभाव लिएर निस्कने छन् । विद्यार्थीलाई राम्रो आचरण र शिक्षा दिन नसक्ने शिक्षकले पदत्याग गर्नु नै बेस हुनेछ । नभए त्यस्ता शिक्षकलाई राज्यले निकाल्न सक्नुपर्छ । शिक्षकले त विद्यार्थीमा आशाको सञ्चार गराउन सक्नुपर्छ ।

यो अवधिमा शिक्षकहरू तीव्र रूपमा राजनीतिक क्रियाकलापमा लागे । शिक्षणमा ध्यान दिएनन् । नपढाएकोमा वा आफ्ना विषयमा राम्रो नतिजा नआएको अवस्थामा पनि तिनले गल्ती पनि महसूस गर्दैनन् । शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिकरण बन्द हुनुपर्छ । गुणस्तर सुधारमा ध्यान दिनुपर्छ । नेपालको उच्च शिक्षा अनुसन्धानमुखी नै भएनन् । जथाभावी स्कूल खोल्ने क्रम पनि बन्द हुनुपर्छ । नक्शाङ्कनका आधारमा मात्रै विद्यालय खोलिनुपर्छ । निजी स्कूलहरू बन्दै हुनुपर्छ । नभए न्यूनतम शुल्क कायम गरिनुपर्छ ।

जनार्दन नेपाल, सहसचिव, शिक्षा मन्त्रालय

नेपालको शैक्षिक विकासमा निराश भइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । बरु हाम्रो शैक्षिक ढाँचामा चाहिं केही कमजोरी पक्कै छ । सार्वजनिक र निजी शिक्षालाई हामीले सँगै अघि बढायौं । यसले ठूलो सामाजिक खाडल बनाएको छ ।

तिनले निजी विद्यालयहरू नाफा कमाउने उद्देश्यले नै खोलिएका हुन् । यसमा कुनै द्विविधा छैन । तथापि, सरकारलाई असहयोग नै गर्ने नियत पनि राखेको देखिंदैन । तर, त्यसरी नाफा कमाउन दिने कि नदिने भन्ने कुरा चाहिं सरकारको नीतिमा भर पर्ने कुरा हो ।

शिक्षामा व्यापक राजनीतिकरण भयो भन्ने तर्कमा म पूरै सहमत छैन । तैपनि छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुने अवस्थाले केही समस्या बनाएको चाहिं छ । सबै नेतृत्वले आपूmलाई अरूभन्दा पृथक् र क्रान्तिकारी देखाउन खोज्दा समस्या परेको जस्तो देखिन्छ । नेतृत्वमा जो आए पनि निःशुल्क शिक्षामै जोड दिएको देखिन्छ । वास्तवमा शिक्षामा निःशुल्क भन्नुमै दोष छ कि ! हामीले निःशुल्क गर्ने त भन्यौं । तर विद्यालयलाई आवश्यक पर्ने पर्याप्त रकम चाहिं दिन सकेनौं । विद्यालयको सम्पूर्ण आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसकेसम्म निःशुल्क शिक्षाको प्रतिबद्धता जनाइरहनुको औचित्य देखिंदैन । अर्कोतिर, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि मानिसहरू पैसा खर्च गर्न तत्पर देखिएका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा न्यूनतम शुल्क लिन पाउने नीति हामीले बनाइदियौं भने एक वर्षपछि नै विद्यालयको गुणस्तरमा सुधार आउने सम्भावना देख्छु म ।

विद्यालयको व्यवस्थापन समुदायलाई दिने नीति सरकारले ल्यायो । यसको लक्ष्य समुदायलाई नै सशक्त गर्नु थियो । तर, यो पनि हाँसको चाल न कुखुराको चाल जस्तो भएको छ । यसमा शिक्षकहरूबाट पनि असहयोग भयो । निजी स्कूलको व्यवस्थापन त्यत्तिकै राम्रो भएको होइन । किनभने निजी स्कूलहरू स्वायत्त छन् । शिक्षकको व्यवस्थापन र परिचालनमा व्यवस्थापन स्वतन्त्र छ । त्यस्तै पद्धतिलाई सामुदायिक स्कूलमा पनि बसाल्न खोजिएको हो । तर, हामी असफल भयौं । अर्कोतिर, शिक्षकको व्यवस्थापनमा पनि हामी असफल भएका छौं ।

डा. सुशन आचार्य, शिक्षाविद्

विश्वविद्यालय र स्कूलबीच प्रत्यक्ष अन्तरसम्बन्ध हुन्छ । विश्वविद्यालयका विद्यार्थी स्कूलमा पढाउन जान्छन् । अनि तिनले पढाएका विद्यार्थीहरू फेरि विश्वविद्यालयमा आइपुग्छन् । तर, विश्वविद्यालय र स्कूलको शिक्षालाई हामीले कहिल्यै पनि ‘इन्टर लिंक’ गर्न सकेनौं । खासगरी गुणस्तर सुधारका निम्ति दुवै तहलाई एकसाथ लैजानुपर्छ ।

हाम्रो शैक्षिक पद्धतिमा धेरै कमजोरीहरू छन् । विद्यार्थीहरू ‘हामी कोही पनि फेल हुनुहुँदैन । सबैजना पास हुनैपर्छ’ भन्दै आउँछन् । चित्तबुझदो भएन भने शिक्षकलाई दुव्र्यवहार गर्नेदेखि कुट्न समेत पछि पर्दैनन् । उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा पनि लापरवाही हुने गरेको छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले योग्य मान्छे नहेरी जो पायो त्यहीलाई कपी जाँच्न लगाउँछ । त्यसमा पनि मन्त्रीका मान्छे र रेक्टरका मान्छे भनेर भागबण्डा हुँदोरहेछ । त्यस्तो परीक्षणबाट कस्तो परिणाम आउला ? यस्तो चाला रहेसम्म शैक्षिक गुणस्तर सुध्रने अवस्था देखिंदैन ।

विश्वविद्यालयसम्म आइपुग्ने प्रायः विद्यार्थीको शैक्षिक पृष्ठभूमि कमजोर नै हुन्छ । त्यसमा पनि अंग्रेजीमा सुस्त हुन्छन् । अंग्रेजीमा थेसिस लेख्न मुस्किल पर्छ । भोलि तिनै विद्यार्थीहरू स्कूलमा पढाउन पुग्छन् । उनीहरूबाट गुणस्तरीय शिक्षणको अपेक्षा गर्न सकिंदैन । त्यसैले मैले विश्वविद्यालय र स्कूलको शिक्षाबीच ‘इन्टर लिंक’ गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हुँ ।

नेपालमा विद्यालय सुपरीवेक्षण र निरीक्षण प्रणालीले कामै गर्न सकेन । निरीक्षकहरू निरीक्षणमै आउँदैनन् भन्ने गुनासो शिक्षकहरूको छ । खासमा यो सोचाइ नै गलत हो । अरूले निरीक्षण गर्दिए सुधार गर्थें भन्ने मनोभावना राखेर हुँदैन । आफ्नो जिम्मेवारी आफैंले वहन गर्ने हो, सुधार आफैंले गर्दै जाने हो । अरूको मुख ताक्ने नै होइन । यसको मतलब सुपरीवेक्षण गर्नै पर्दैन भन्ने पनि होइन । विद्यालयको अवस्था के छ ? स्रोतसाधन पुगेको छ कि छैन ? शिक्षकलाई कुनै समस्या परेको छ कि ? यस्ता समस्याको समाधानमा सघाउ पुग्ने गरी सुपरीवेक्षण संयन्त्र बनाइनुपर्छ ।

डा. तुलसीप्रसाद थपलिया, उपसचिव, शिक्षा मन्त्रालय

शिक्षा विभागले गराएको एक अध्ययन अनुसार ललितपुरका कतिपय विद्यालयहरूमा भौतिक पूर्वाधार पर्याप्त छ । टाइ, बेल्टको व्यवस्था पनि छ । अंग्रेजी माध्यमको पठनपाठन छ । तैपनि ती विद्यालयका पठनपाठनको अवस्था सन्तोषजनक देखिंदैन । त्यसको कारण हो, हामीले समुदायसँग सहकार्य गर्नै सकेका छैनौं । विद्यालय नेवार समुदायको बीचमा छ, तर त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरू चाहिं नेवार समुदाय भन्दा बाहिरका छन् । त्यहाँ विद्यालय र समुदायबीच आपसी तालमेल नै नमिलेको देखिन्छ । त्यस्ता विद्यार्थीको सामाजिक–सांस्कृतिक पृष्ठभूमिलाई राम्रोसँग पहिचान नगरिकन सबैखाले विद्यार्थीबीच तुलना गरेर समानता खोज्नु सान्दर्भिक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

(१५ वैशाख २०६९, ललितपुर)

प्रस्तुतिः प्रमोद आयाम