‘तलबमान मिलाउनू’

सरकारद्वारा ४ साउन २०६६ मा गरिएको प्राथमिक तहको तलबमान निर्धारण त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई मिलाउन आदेश दिएको छ ।

तलबमान निर्धारण त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गर्दै झपाका ४३ जना शिक्षकले २८ असोज २०६६ मा सो अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । समान मितिमा प्राथमिक तृतीय श्रेणीमा नियुक्त पाएका दुई शिक्षकमध्ये द्वितीय श्रेणीमा बढुवा भएका शिक्षकको तलब अर्को शिक्षकको भन्दा रु.२२० देखि रु.४८० सम्म कम रहेको दाबी गरिएको थियो ।

सर्वोच्चका न्यायाशीशहरू दामोदरप्रसाद शर्मा, सुशीला कार्की र डा. भरतबहादुर कार्कीको पूर्ण इजलासले २ चैत २०६८ मा रिट निवेदकका दाबीलाई जायज ठह¥याउँदै तलबमान मिलाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको हो । यसअघि ८ असार २०६७ मा भएको आदेशमा न्यायाशीश बलराम केसी रगौरी ढकालबीच राय बाझ्एिपछि उक्त रिट पूर्ण इजलासमा पठाइएको थियो । न्यायाशीश केसीकै रायलाई पूर्ण इजलासले सदर गरेको हो ।

२०६८ साउनको नयाँ तलबमान निर्धारणमा समेत उक्त समस्या कायमै रहेको पीडित शिक्षकहरूले बताएका छन् । रिट निवेदकमध्येका एक प्राथमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षक रामप्रसाद घिमिरेले भने, “पछिल्लो तलबमान मा पनि यो समस्या उस्तै छ । तृतीय श्रेणीमा हुँदा मभन्दा बढी तलब भएका शिक्षकहरू यसै वर्ष विशेष बढुवाबाट द्वितीय श्रेणीमा पुगेका छन् । तलब अन्तर झन् बढेको छ ।”