सङ्क्रमणकालीन न्यायः विधेयक समीक्षा

घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक– २०६५

कुनै पनि समाज र देश कति सभ्य र सक्षम छ भनी हेर्ने पहिलो विषय भनेकै उसको व्यवस्थित बसोबास हो । योजनाबद्ध तवरबाट विकास भएका बस्ती तथा शहरहरू नै मानव सभ्यता, धर्म, संस्कृति र परम्पराको अध्ययनको केन्द्रबिन्दुमा रहेको पाइन्छ । नेपालमा पनि भौगोलिक स्वरुप अनुसार योजनाबद्ध रूपमा विकास भएका कतिपय बस्ती र शहरहरू रहेका छन् ।
आज जनसङ्ख्याको बढ्दो चाप, सुविधासम्पन बस्तीको खोजमा हुने बसाइँसराइ र घरजग्गामा आएको खण्डीकरण मुलुककै प्रमुख समस्या बन्न पुगेको छ । समयसापेक्ष रूपमा व्यवस्थित बस्ती विकास का कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा व्यवस्थित पुराना बस्ती र शहरहरू पनि दिन प्रति दिन कुरुप हुँदै गएका छन् । यो समस्याको दीर्घकालीन समाधानका निम्ति निजी क्षेत्रको समेत लगानी आकर्षण गरी योजनाबद्ध रूपमा बस्ती विकास गर्ने / गराउने कार्यक्रम अगाडि ल्याउनुको विकल्प छैन । यसै तथ्यलाई मध्यनजर गरेर नै घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको यो विधेयक प्रस्तुत भएको हो ।

नेपालमा योजनाबद्ध बस्ती विकास को क्रम र कानूनी व्यवस्था
क)    नेपालमा योजनाबद्ध तवरले बस्ती विकास गर्ने क्रम सरकारी तवरबाट हुँदै आएको छ । त्यस्ता कार्यक्रमहरू पहाडी क्षेत्रमा भन्दा तराईमा बढी भएको देखिन्छ । पछिल्लो कालखण्डमा २०२५/२६ साल देखि विभिन्न जिल्लाहरूमा पुनर्वास आयोजनाको रूपमा योजनाबद्ध बस्ती विकास को थालनी भएको हो । यी आयोजना पूर्ण सरकारी स्वामित्वका जग्गामा केन्द्रित थिए । पछि विस्तारै निजी क्षेत्रका जग्गाहरू समेत मिलाई सरकार वा स्थानीय निकायहरूले परियोजना बनाई बस्ती विकास को कार्यक्रम थालनी भएको पाइन्छ । योजनाबद्ध तवरबाट बस्ती विकास गर्न व्यक्ति विशेषको स्वामित्वको घरजग्गा आवश्यक ठानेमा सरकारले त्यस्ता घरजग्गाहरूको उचित मुआब्जा दिई आयोजनाका लागि लिन सक्ने कानूनी व्यवस्थाका रूपमा जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ आएको पाइन्छ ।

ख)    जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ बाट मात्र योजनाबद्ध रूपमा बस्ती विकास गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिन कठिनाई महसुस गरी मिति २०४५/८/१ देखि लागू हुने गरी नगर विकास ऐन २०४५ र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन २०४५ समेत आएको पाइन्छ । तर समयको माग र आवश्यकतालाई यी ऐनले पनि पूरा गर्न नसकेको यथार्थ हामीसामु छ ।

ग)    पहाडी क्षेत्रका प्रायः जिल्ला सदरमुकामहरूको भौगोलिक अवस्था विकट छ । त्यहाँ नयाँ बस्ती विकास गर्न घरघडेरीको चर्को अभाव छ । अन्य शहरी क्षेत्रहरूमा पनि जनसङ्ख्याको चाप बढ्न गएबाट घरघडेरीको मूल्य अत्यधिक बढ्न गएको अवस्था छ । थोरै जग्गामा धेरै शहरवासीहरूलाई आवास सुविधा पुरयाउने हेतुले मिति २०५४/९/७ मा संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी ऐन २०५४ आएको पाइन्छ । यो ऐन अनुरुप बनेका आवास भवनहरूलाई भूकम्प र आगलागी जस्ता दैवीप्रकोपबाट यथासम्भव सुरक्षित राख्न र भवन निर्माण कार्यलाई नियमित गर्ने उद्देश्यबाट भवन ऐन २०५५ समेत आएको पाइन्छ । यो ऐनले ठूला शहरहरूमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेको पाइन्छ । यसले जिल्लाका सदरमुकाम र शहरोन्मुख गाउँहरूको समस्यालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन ।

घ)    राज्य र राज्यस्तर बाट बनाएका आयोजना वा परियोजनाहरूमार्फत मात्रै तीव्रगतिमा भइरहेको विकास र शहरीकरणको दबाबलाई थेग्न नसक्ने भएकाले पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको समेत लगानी र संलग्नताको खाँचो महसुस गरी “पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन २०६३” आएको देखिन्छ । यस ऐनको प्रस्तावनामा बहुआवासीय भवन समेत निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।

समस्या र आवश्यकता

क) समस्या
नेपालका प्रायः सबै जिल्ला सदरमुकाम तथा शहरोन्मुख क्षेत्र तथा गाउँका समस्या समान प्रकृतिका रहेका छन् । केही मुख्य समस्याः
१)    सबै क्षेत्रमा जनसङ्ख्याको बढ्दो चाप,
२)    परम्परागत कृषि, पशुपालन वा अन्य कामबाट गाउँमा जीवन निर्वाह गर्न कठिन हुँदै गएको,
३)    शिक्षा, स्वास्थ्य, शान्ति सुरक्षा र रोजगारीको अवसर भएका सुविधासम्पन्न शहर र बस्तीको खोजमा गाउँ– गाउँबाट बसाइँसराइमा आएको तीव्रता,
४)    शहर र शहरोन्मुख क्षेत्र/ गाउँमा घडेरी योग्य जग्गाको अभाव,
५)    सीमित घडेरीयोग्य जग्गाका कारण कृषियोग्य जग्गा समेत घरघडेरीमा प्रयोग गर्नु पर्ने बाध्यता,
६)    वंश र परम्परागत नाताको आधारमा जग्गाको बढ्दो खण्डीकरण
७)    योजनाबद्ध तवरबाट नयाँ बस्ती विकास गर्न र सानो क्षेत्रमा धेरै जनसङ्ख्या बस्न सक्ने पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्ने पूँजीको अभाव आदि ।
    
ख) आवश्यकता
१)    जिल्ला सरदमुकाम र शहरोन्मुख गाउँ/क्षेत्रहरूमा विभिन्न कारणबाट देखि एको बास र बासस्थानको समस्यालाई योजनाबद्ध तवरबाट नयाँ बस्ती विकास गरी यथाशीघ्र समाधान गर्नु पर्ने अवस्था,
२)     माथि उल्लिखित समस्याहरूको निराकरण गर्न हालको अवस्थामा राज्यको प्रयासले मात्र सम्भव हुन नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूको सहयोग लिन आवश्यक कानूनी व्यवस्था सहितको वातावरणको सिर्जना गरिदिनुपर्ने अवस्था,
३)    घर/घडेरीको व्यवस्था गर्न ठूलो धनराशीको समेत आवश्यकता पर्ने हुँदा यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई समेत आकर्षण गर्न सक्ने कानूनको व्यवस्था गर्नु / गराउनु पर्ने अवस्था,

प्रस्तुत विधेयकका विशेषता

क) यो विधेयक किन ?
देशका सबै शहर र शहरोन्मुख क्षेत्र/ गाउँमा रहेको व्यवस्थित घरबास तथा घरघडेरीको समस्या समाधान गर्न ढिलो भए तापनि सारै ढिलो भने भएसकेको छैन; जहाँ केही गर्न नै नसक्ने अवस्था होस् । यो समस्या समाधान गर्न ठूलो धनराशीका साथै निरन्तर प्रयासरत रहनु पर्ने कुरा भने प्रस्ट छ । तसर्थ यसमा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूको सहयोगमा व्यावसायिक रूपमा नै अगाडि बढ्नुको अर्को विकल्प छैन । यो समयको माग हो । यी सबै यथार्थ तथा वस्तुपरक समस्याको समाधान गर्न “घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०६५” प्रस्तुत भएको हो ।

ख) यस विधेयकमा मूल कुरा के छ ?
१) प्रस्तावना
कुनै पनि ऐन आउनुको कारण, उद्देश्य, मर्म र कार्य क्षेत्र समेत प्रस्ट हुने व्यवस्था ऐनको प्रस्तावनामा गरिएको हुन्छ । त्यसैका आधारमा यो प्रस्तावना प्रस्ताव गरिएको छ ।

“जनसङ्ख्याको बढ्दो चाप, सुविधासम्पन्न बस्तीको खोजमा बसाइँसराइमा आएको तीव्रगतिका कारण अधिराज्यका सबै शहर र शहरोन्मुख क्षेत्र/ गाउँहरूमा अव्यवस्थित बसोबासको क्रम बढेकाले जग्गाको अधिकतम सदुपयोग गर्दै सुविधासम्पन्न बस्ती विकास को कार्य अघि बढाई योजनाबद्ध तवरले सर्वसाधारणलाई घरघडेरी उपलव्ध गराउने कार्यलाई व्यावसायिक रूपमा कार्य गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने हेतुले आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न वाच्छनीय भएकाले”,
२) परिभाषाको दफा २ (ग) मा प्लटिङ गर्नै पर्ने र व्यक्तिगत प्रयोजनमा कारोबार सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।
३) दफा ५ मा आवश्यक पूँजी तथा प्राविधिक क्षमताका बारेमा सरकारले आवश्यक नियम बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
४) दफा १३ (१) मा सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा समावेश न गरी योजना सञ्चालन गर्न बाधा पर्ने देखि एमा स्थानीय निकाय वा सरकारको सहमति लिई योजना सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर सार्वजनिक वा सरकारी जग्गामा तयार भएको घडेरीको कस्तो व्यवस्थापन हुने हो प्रस्ट छैन ।

थप गर्नु पर्ने
१३ (७) सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा समेत समावेश गरी तयार भएका घडेरीहरू बिक्री वितरणबाट प्राप्त रकम मध्येबाट तोकेबमोजिम रकम सरकार वा स्थानीय निकायमा जम्मा गरी त्यसै क्षेत्रको त्यस्तै प्रकारको सामाजिक कल्याणको कार्यमा प्रयोग गरिने छ ।
५) दफा १४ मा सम्बन्धित निकायबाट योजना स्वीकृत गराउनै पर्ने व्यवस्था छ ।
६) दफा १९ मा कुल घडेरीमा न्यून आय भएका व्यक्तिको लागि छुट्याउनुपर्ने भनिएको छ । न्यून आय भन्नाले नियमले तोकिए बमोजिम हुने व्यवस्था छ ।
७) दफा २० मा सार्वजनिक सरोकारका वस्तु–सुविधा र जग्गा सोही प्रयोजनका लागि छुट्याउनुपर्ने भनिएको छ ।
८) दफा २०(४) प्रयोग नहुने सार्वजनिक बाटो देखि एमा उक्त बाटो बराबरको क्षेत्र कुनै सार्वजनिक प्रयोगको लागि छुट्याई उक्त बाटो हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । (यो व्यवस्थाले मुलुकी ऐन जग्गा आवाद गर्ने को ४ नं. को व्यवस्थासँग बाझ्एिको छ ।)

थप गर्नु पर्ने
दफा २० (४) (क) को व्यवस्था थप गर्नु पर्ने देखिन्छ । योजना तयार गर्दा योजनाभित्र कुनै सार्वजनिक बाटो पर्ने देखि एमा स्थानीय निकायको सहमति लिई योजना बाहिर पर्ने गरी सोही बराबरको अर्को सुविधायुक्त बाटो बनाइदिनुपर्नेछ ।
दफा २०(४)(ख) योजना क्षेत्रभित्र कुनै सार्वजनिक बाटो भएमा र योजना सञ्चालन गर्दा त्यस्तो बाटो आवश्यक पर्ने न देखि एमा अनुमतिपत्रवालाले सो बाटोले ओगटेको क्षेत्रफल बराबरको जग्गा कुनै सार्वजनिक प्रयोजनको लागि छुट्याउनुपर्नेछ ।
९) दफा २२(१)ले योजनाभित्र रहेका जग्गाको नक्सा मिलान, श्रेस्ता कायम गर्न र कित्ताकाट गरी हेरफेर गर्न सक्ने अधिकार राख्दछ ।
१०) दफा २४ ले अनुमतिपत्रवालाले दफा १६ बमोजिम न गरे मा अधिकारप्राप्तवालाले योजना रद्द गर्न सक्नेछ तर कारण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
११) दफा २५ ले जग्गा हदबन्दी छुटको व्यवस्था गरेको छ ।
१२) २.५ हेक्टरमा कम्तीमा १०० परिवार बसोबास हुन सक्ने गरी योजना सञ्चालन गर्ने ।
१३) दस्तुर छुटः दफा २७ ले नक्सा मिलान गर्दा श्रेस्ता कायम गर्दा लाग्ने दस्तुर छुट लिन वा पाउन सक्ने व्यवस्था छ ।
१४) उजुरी लाग्ने दफा २९ ले मन्त्रालय समक्ष मन्त्रालयको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।
सजायः दफा ३० ले अनुमतिपत्र नलिई वा अनुमतिपत्र विपरित कार्य भएमा रु.५ लाख जरिवाना । त्यसउपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
१५) अनुमतिपत्रवालासँग लिएको घरघडेरी तीन वर्षभित्र कच्चा ठहरे क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था दफा ३२ (१)ले गरेको छ । यसै गरी हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्ति पनि व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था दफा ३२ (२) ले गरेको छ ।
१६) नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

सुझाव
हराम्रो देश भौगोलिक विविधताले गर्दा तराई क्षेत्रका शहर र शहरोन्मुख क्षेत्र/ गाउँहरू भन्दा पहाडी जिल्लाहरूमा रहेका शहर र शहरोन्मुख क्षेत्र/ गाउँहरूमा आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न सीमित धेरै कम घडेरीयुक्त जग्गाहरू रहेको हामी सबैले बुझेकै कुरा हो । प्रायः यस्ता क्षेत्रहरू नजिक वनक्षेत्र,गुठी जग्गा तथा अन्य सार्वजनिक जग्गाहरू रहेको हामीले देखेका छौं । त्यस्ता जग्गा प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ । तसर्थ यस विषयमा दफा १३ को व्यवस्था पुग/नपुग सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरूसँग विशेष छलफल गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

बस्ती विकास का लागि गरिने प्लटिङ कार्यका साथै त्यसै क्षेत्रमा के–कति खुला जग्गा, खेलमैदान, सामाजिक कार्यक्रम, आदिमा सार्वजनिक प्रयोग हुनसक्ने व्यवस्था बारे पनि व्यावहारिक भएर सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।