शिक्षामन्त्री र शाब्दिक भ्रष्टीकरण !

हालका निजी र सामुदायिक शिक्षालयलाई नै जनवादी विद्यालय हुन् भनी भ्रम छर्नु सरासर नाजायज हो । शिक्षामन्त्री शर्माले चिलीकी क्यामिला भल्लेजाबाट केही कुरा सिक्दा ठीकै हुन्छ । किनभने जनवादी शिक्षा प्रणालीमा जान साहस न गर्ने लाई शाब्दिक भ्रष्टीकरण गर्ने अधिकार छैन ।

सबैले थाहा पाएको कुरा हो; शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्मा एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) का स्थायी समिति सदस्य, पार्टी प्रवक्ता र सभासद् पनि हुन् । शिक्षामन्त्रीको हैसियतमा शिक्षक मासिकको पुस अङ्कमा छापिएको उनको अन्तरवार्तामा व्यक्त विचार लाई लिएर शिक्षा क्षेत्रमा यतिबेला बहस चलिरहेको छ । यस्तो बहसका मुख्य दुई विषय छन्, पहिलो ; जनवादी शिक्षाका बारेमा शिक्षामन्त्री शर्माको धारणा र दोस्रो, प्रति विद्यार्थी लागत शिक्षकलाई ‘बुल्डोजर’ लगाउने अठोट ।

शिक्षकसँग को अन्तर्वार्तामा शिक्षामन्त्री दीनानाथजीले पीसीएफ शिक्षकका बारेमा भन्नुभएको छ, “... जथाभावी निर्णय गरेर जाने शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी र पहिलाका मन्त्रीको महाभुलका कारण यस्तो फोहोर थुप्रिएको छ । त्यसलाई पन्छाउने, सफा गर्ने प्रयत्न भइराखेको छ । त्यसलाई ठूलै बुल्डोजर लगाउने अथवा पेट्रोल छर्केर आगो लगाउने बाहेकको विकल्प छैन ।” शिक्षामन्त्रीले आफूलाई फोहोरको थुप्रोसँग दाँजेका कारण पीसीएफ शिक्षकहरू उहाँप्रति आगो भएका छन् । खासमा पीसीएफ शिक्षक होइन, शिक्षा मन्त्रालय नै फोहोरको थुप्रो भएको छ । दातृ राष्ट्र र संस्थाहरूबाट सशर्त लगानी ल्याउने, नोकर शाहीतन्त्र देखि शिक्षामन्त्रीसम्मलाई कमिसन बाँड्ने अनि राहत, पीसीएफ, महिला परियोजना, इसीडी आदि शिक्षक–पद सिर्जना गर्ने कार्य कुनै बाहिरियाले गरेको होइन । यसरी, आफैंले सिर्जना गरेका पद र भर्ति गरेका शिक्षकलाई होच्याउन शिक्षामन्त्रीलाई कसरी सुहाउँछ ?

दीनानाथजी मन्त्री भएको यतिका समय भइसक्यो; तर शिक्षामा कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन । शिक्षकका पेशागत समस्या यथावत छन् । २०५७ साल देखि अहिलेसम्म एउटा पनि शिक्षक दरबन्दी थपिएको छैन । हिजो कमिसनको चक्करमा स्थायी दरबन्दीको साटो राहत, पीसीएफ, महिला परियोजना, इसीडी आदि पद सिर्जना गरिएका हुन् । त्यसैले अहिलेको खाँचो भनेको शिक्षाको लगानीलाई निः शर्त बनाई स्थायी दरबन्दीमा एउटै खाले शिक्षक नियुक्त गर्नु हो । शिक्षकको नियुक्ति संवैधानिक आयोगको एकद्वार प्रणालीबाट गर्नु पर्दछ ।

नेपालमा २०४६ सालपछि शिक्षक पृष्ठभूमिबाट आएका वा शैक्षिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेका कुनै पनि शिक्षा मन्त्रीहरूले यो काम गर्न सकेनन् । शिक्षण पेशाबाट आएका शिक्षामन्त्रीहरू मन्त्रालय पस्दै गर्दा सिंह जस्तो गरीगर्जिने र मन्त्रालयबाट बाहिरिँदा रुझेको बिरालो जस्तो हुने गरेका छन् । यही हविगत दीनानाथजीको पनि हुँदैछ भन्दा छिटो नहोला । किनभने अहिले चलेको शिक्षक आन्दोलन, शिक्षामन्त्रीको निरीहता, दातृ संस्था र नोकर शाहीतन्त्रको हैकमले यही देखाउँदैछ । २०६३ साल देखि हामीले लगातार पेशागत माग राख्दा ‘विश्व बैंकले मान्दैन, अर्थ मन्त्रालयले टेर्दैन’ भन्ने जवाफ पाइने गरिएको छ । त्यही प्रक्रिया अहिले पनि दोहोरिएको छ ।

‘यही हो जनवादी शिक्षा !’
जनवादी शिक्षाका बारेमा शिक्षक मासिकको प्रश्नमा दीनानाथजीको जवाफ छ, “जनवाद भनेको जनताका लागि हो । अधिकांश जनताका छोराछोरी अहिले सरकारी र निजी स्कूलमा पढ्छन् । त्यसकारण अहिलेका लागि सरकारी र निजी स्कूल नै जनवादी स्कूल हुन् । जनवादी भनेर कुनै अमूर्त स्कूल खोज्ने होइन । अहिले भइरहेका स्कूलहरूलाई सुधार गर्ने हो ।” शर्माको उक्त जवाफले जनवादी शिक्षाको पक्षधर पङ्क्तिलाई आश्चर्यचकित तुल्याएको छ । माओवादी पार्टीका स्थायी समिति सदस्य र प्रवक्ता समेत रहेका बहालवाला शिक्षामन्त्रीले जनवादी स्कूलको परिभाषा भुल्नु वा सही जवाफ नदिनुका दुई वटा कारण हुन सक्छन्— पहिलो ; उहाँलाई जनवादी शिक्षाको वास्तविक परिभाषा नै थाहा नभएर; दोस्रो; माओवादी भित्रको एउटा पङ्क्तिका लागि अहिले नै जनवाद आइसकेको जस्तो लागेर । अहिले नै जनवाद आइसकेको ठान्नेहरूलाई समाज वाद चाहिएको छ । समाज वादीहरूले जनवादको कुरा गर्नु उल्टो हुन्छ ।

मलाई चाहिँ दीनानाथजीको उक्त अन्तर्वार्ताले व्यक्तिगत र संस्थागत दुवै रूपमा असाध्यै दुखी तुल्याएको छ । दीनानाथजी लामो समयसम्म नेकपा (मसाल) मा हुनुहुन्थ्यो । मसालले पनि जनवादी शिक्षा प्रणाली स्थापनाको माग गर्दै आएको थियो । शिक्षामन्त्री शर्मा १४ वर्षसम्म शिक्षण पेशामा पनि रहनु भयो । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको संस्थापक मध्येका एक हुनुहुन्छ । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको पहिलो अधिवेशनद्वारा पारित दस्तावेजमा राजनीतिक रूपमा पञ्चायतको विरोध, शैक्षिक रूपमा जनवादी शिक्षा प्रणालीको स्थापना र पेशागत रूपमा शिक्षकहरूको पेशागत सुनिश्चितताको कुरा उठाइएको छ । दस्तावेजमा जनवादी शिक्षा स्थापनाको कुरा लेखिनुको कारण दीनानाथ शर्मा जस्ता क्रान्तिकारी विचार भएका शिक्षक नेताहरूको बाहुल्य रहेकै कारण हो भन्दा कुनै अत्युक्ति हुँदैन । तर, पछिल्लो अन्तर्वार्तामा शर्माले आफैंलाई बिर्सिइएको जस्तो देखि एको छ ।

जीवनको लामो काल कम्युनिष्ट भइरहे पनि दीनानाथजी २०५७ को उत्तराद्र्धमा मात्र माओवादी बन्नु भएको हो । माओवादीले जनवादी व्यवस्था अन्तर्गत जनवादी शिक्षा प्रणालीको माग मात्र राखेन, छोटो समयका लागि भए पनि निश्चित स्थानहरूमा जनवादी स्कूल पनि चलायो । त्यस्तो पार्टीको उच्च ओहोदाको नेताले जनवादी शिक्षा भनेको के हो भन्ने नै नबुझनु वा बुझेर पनि गलत व्याख्या गर्नु कतिसम्म उचित होला ? जनवादी शिक्षा एउटा दृष्टिकोण हो । दृष्टिकोणबाट विचलित हुनेलाई शाब्दिक भ्रष्टीकरण गर्ने अधिकार हुँदैन ।

हुनत; मन्त्री शर्मालाई नेपालको सन्दर्भमा जनवादी शिक्षा कस्तो हुन्छ भन्ने थाहा नहुन पनि सक्दछ । किनभने, उहाँ माओवादी भएको केही समयपछि नै पहिलो चरणको वार्ता शुरु भयो । वार्ता भङ्ग भएर सङ्कटकाल लाग्यो । त्यस समयमा उहाँ प्रायः देश बाहिर हुनुहन्थ्यो । माओवादीले जनसत्ता निर्माण गरेर जनवादी शिक्षाको अभ्यास गर्दाको अनुभव उहाँलाई भएन । त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा जनवादी विद्यालय भनेका यिनै सरकारी र निजी विद्यालय होलान् भन्ने ठान्नुभयो होला । अहिले माओवादी भित्रको एउटा पङ्क्तिले आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालयमा पढाएका मात्रै छैनन्, त्यस्ता विद्यालयमा लगानी पनि गरेका छन् भन्ने तथ्य सार्वजनिक भएका छन् । अहिले शिक्षा मन्त्रालय पनि सामुदायिक शिक्षाको मन्त्रालय भन्दा बढी निजी शिक्षाको मन्त्रालय बन्दै गएको छ । निजी शिक्षाका मन्त्रीले निजी सम्पत्ति जोड्ने, आफूलाई हित हुने निजी काम मात्रै गर्नु आश्चर्यको विषय पनि नहोला !

दीनानाथजीले इमान दारी साथ भन्नुपथ्र्यो– ‘अहिले राज्य प्रणालीमा जनवादी शिक्षा प्रणाली लागू हुन सक्दैन ।’ यस्तो किनभने जनवादी शिक्षा लागू हुनका लागि जनवादी राज्य व्यवस्था हुनुपर्दछ । नेपाल अहिले पनि अर्धसामन्ती र अर्धऔपनि वेशिक नै छ । यस्तो अवस्थामा दाता राष्ट्र वा संस्थाहरूबाट (नेपालमा अहिले शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने ४३६ राष्ट्रिय /अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरू कार्यरत छन्) शिक्षामा हुने लगानी दलाल तथा नोकर शाहहरूको हातमा पर्दछ । उनीहरूले स्वभावैले पुरानै पद्धति तथा प्रक्रियाबाट शिक्षालाई अगाडि बढाउँछन् । यस्तो अवस्थामा शिक्षामा गुणात्मक परिवर्तन सम्भव छैन । मात्रात्मक परिवर्तन मात्र हुन सक्दछ । अहिले त्यो पनि हुन सकिराखेको छैन । विद्यालय भर्ना दर बढेको जस्तो देखि एको छ । शिक्षित दर पनि बढेको छ । तर, बेरोजगारी घटेको छैन । आर्थिक उत्पादन बढेको छैन । साधनस्रोतको उपयोग र विकास भएको छैन । त्यसैले यस्तो राज्य प्रणालीभित्र जनवादी शिक्षाको कुरा गर्नु व्यर्थ छ ।

जनवादी शिक्षा न स्टेफन हकिङको दिक र कालको परिभाषा जस्तो बुझन गाह्रो छ, न त एक्वेरिम् भित्रकोगोल्ड फिसले संसार हेरेको जस्तो अस्पष्ट र अमूर्त नै छ । यो स्पष्ट र मूर्त छ । नयाँ जनवादी राज्यप्रणालीमा लागू गरिने शिक्षा प्रणालीलाई नै जनवादी शिक्षा प्रणाली भनिन्छ । यो पाठ्यक्रम वा पाठ्यपुस्तक मात्र होइन । यो निःशुल्क शिक्षा मात्र पनि होइन । विद्यालय शिक्षा निःशुल्क त अतिविकसित राष्ट्रहरूमा पनि हुन्छ । शिक्षा अनिवार्य मात्र पनि होइन । पदावलीका रूपमा; अनिवार्य, निःशुल्क, वैज्ञानिक, व्यावहारिक र सार्वभौम शिक्षालाई जनवादी शिक्षा भनिन्छ ।

जनवादी शिक्षाको दर्शनले मिहिनेती जनताका छोराछोरीलाई वर्ग सङ्घर्ष, सही विचार को अवलम्बन र संसारलाई बुझेर बदल्ने आदर्श बन्न प्रेरित गर्छ । अहिलेको शिक्षा प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै शिक्षाको स्पष्ट दर्शन नहुनु हो । सबै बालबालिका विद्यालय भर्ना हुन नपाउनु, बीचमा नै विद्यालय छाड्नु, कक्षा दोहोर्याउनु आदि जस्ता आधारभूत समस्याको निदान गर्नु जनवादी शिक्षाको मुख्य लक्ष्य हुन्छ । कमजोर आर्थिक अवस्था, सानै उमेर देखि अनुत्पादक श्रममा लाग्नु, पढेर के हुन्छ भन्ने चेतनाको कमी हुनु र राज्यले शिक्षाका बारेमा अभियानात्मक कार्यक्रम नहुनु अहिलेका समस्या हुन् ।

शिक्षालाई श्रमसँग जोड्नु जनवादी शिक्षाको एक महत्वपूर्ण पक्ष हो । यसका दुई वटा कारण छन् । विद्यार्थीका क्रियाकलाप कै आधारमा शिक्षा प्रदान गर्ने , उसका निश्चित प्रकारका अभ्यास विकसित गर्ने र दक्षताको विकास गर्ने शिक्षण विधिलाई श्रमविधि भनिन्छ । उत्पादन श्रमले विद्यार्थीलाई भविष्यका लागि समाज को काम लाग्ने मान्छे बनाउने मात्र होइन, वर्तमान मै उसलाई काम लाग्ने मान्छे बनाउने हो । शारीरिक श्रम गर्दा गर्दै मान सिक श्रम गर्ने र मान सिक श्रम गर्दा गर्दै शारीरिक श्रम गर्दा एकअर्काप्रति रुचि बढ्दछ । ‘इभोलुशन’ अनुसार श्रमका कारणले एककिसिमको बाँदर मान्छेमा विकसित भएको हो । त्यसै पनि शिक्षामा शारीरिक श्रम अनिवार्य छ ।

मूल्याङ्कन विधि र पद्धतिमा पनि पूरापूर परिवर्तन आवश्यक छ । मातृ भाषामा शिक्षा दिँदा बालबालिकाले छिटो सिक्छन् । भाषाले बालबालिकाको सिकाइ मनोविज्ञानमा गहिरो प्रभाव पार्दछ । भाषाद्वारा सांस्कृतिक अतिक्रमण हुन्छ । त्यसैले शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरणको जनवादी शिक्षा प्रणालीमा कुनैगुञ्जायस छैन । तर, हालका निजी र सामुदायिक शिक्षालयलाई नै जनवादी विद्यालय हुन् भनी भ्रम छर्नु सरासर नाजायज हो । शिक्षामन्त्री शर्माले चिलीकी क्यामिला भल्लेजाबाट केही कुरा सिक्दा ठीकै हुन्छ । किनभने जनवादी शिक्षा प्रणालीमा जान साहस न गर्नेलाई शाब्दिक भ्रष्टीकरण गर्ने अधिकार छैन ।