कर्मचारी दरबन्दीको प्रस्ताव

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. लवदेव अवस्थीको संयोजकत्वमा गठित एउटा समितिले सार्वजनिक विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी सृजना गरी तिनको सेवा सुविधा तय गर्ने सिफारिस सहितको प्रतिवेदन ११ फागुन २०६८ मा शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्मा र सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको छ ।  

उक्त प्रतिवेदनमा देशभरका ५,०३९ माध्यमिक विद्यालय (कक्षा ९–१२) मा कर्मचारीको व्यवस्था गर्न वार्षिक रु.१ अर्ब ७ करोड ८५ लाख लागत पर्ने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै कक्षा १–८ सम्म सञ्चालन हुने ३,९६४ वटा आधारभूत विद्यालयका लागि रु.३५ करोड ६० लाख, पाँच कक्षासम्म पढाइ हुने १३,२९० वटा आधारभूत विद्यालयका लागि रु.५५ करोड ८२ लाख र १–३ कक्षा सञ्चालन हुने ६,१०२ वटा आधारभूत विद्यालयका लागि रु.१८ करोड ३० लाख गरी वार्षिक करिब रु.२ अर्ब १७ करोड ५९ लाख लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

समितिको सुझाव कार्यान्वयन भएमा सेवा निवृत्त भइसकेका विद्यालय कर्मचारीलाई राज्यकोषले पेन्सन दिनुपर्नेछ भने कार्यरतलाई सेवा अवधिगणना गरी तोकिएको तलबमान , सञ्चयकोष आदि सबै सुविधा दिनुपर्नेछ । शिक्षा ऐनको दफा १६ (ठ) मा विद्यालयमा तोकिए बमोजिम कर्मचारी रहने व्यवस्था रहेको छ भने शिक्षा नियमावलीले स्कूल कर्मचारीका लागि सरकारले विद्यालयलाई वार्षिक अनुदान उपलब्ध गराउने र पाएको अनुदान तथा आन्तरिक स्रोतलाई विचार गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिले कर्मचारी नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया तोकेको छ । दुई वर्षयता शिक्षा मन्त्रालयले स्कूल कर्मचारीको पारिश्रमिक व्यवस्था गर्न प्राथमिक तहमा रु.४२ हजार, निम्नमाध्यमिक तहमा रु.५२ हजार र माध्यमिक तहमा रु.६२ हजारका दरले एकमुष्ट वार्षिक अनुदान दिँदै आएको छ । त्यस प्रयोजनको निम्ति चालु आर्थिक वर्षका लागि रु.१ अर्ब ९५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

डा. अवस्थीको समितिले शिक्षा मन्त्रालयले जारी गर्ने नमुना कार्यविधि अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिले नयाँ कर्मचारी नियुक्ति गर्ने र पहिले देखि निरन्तर काम गरिरहेका कर्मचारीलाई समायोजन गर्ने प्रस्ताव सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै; रिक्त पदमा नयाँ कर्मचारी लिँदा विद्यालय सहायकमा निजामती सेवाको राजपत्र अनङ्कित द्वितीय र विद्यालय सहयोगीमा कार्यालय सहयोगी प्रथम स्तर भन्दा माथिल्लो तहको नियुक्त न गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । समितिले दरबन्दी सङ्ख्या तय गर्दा विद्यालयको तह, शिक्षक, विद्यार्थी सङ्ख्या र सञ्चालित कार्यक्रमलाई आधार मानिने उल्लेख गरेको छ । तर, आधारभूत तहको विद्यालयमा हिमालमा ४०, पहाडमा ६० र तराई तथा काठमाडौं उपत्यकामा ८० जना भन्दा कम र माध्यमिक तहको विद्यालयमा हिमालमा ८०, पहाडमा १२० र तराई तथा काठमाडौं उपत्यकामा १६० जना भन्दा कम विद्यार्थी भएमा कर्मचारीको पद निर्धारण गर्न नमिल्ने कुरा प्रतिवेदनमा स्पष्ट गरिएको छ । त्यस्ता स्कूलमा आंशिक करारमा कर्मचारी व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।
विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी कानुन बनाउन माग गर्दै देशका सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत ८८९ जना कर्मचारीले २०६४ मङ्सिर १९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सर्वोच्चले २३ माघ २०६७ मा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । सोही आदेशका आधारमा शिक्षा मन्त्रलायले समितिगठन गरी यो प्रतिवेदन तयार पार्न लगाएको हो । नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष सुरेन्द्रप्रसाद कानू भन्छन्, ‘अहिले अदालतबाट न्याय पाएका छौं ।’ हाल देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा नासु सरहका लेखापाल, खरिदार, मुखिया, लाइब्रेरियन, कम्प्युटर अप्रेटर, पियन तथा चौकीदार गरी १६,६७६ कर्मचारी छन् ।

एकल सिलवाल, काठमाडौं