अस्थायी शिक्षक र कर्मचारीलाई लाभ !

सुझाव र सम्मतिका लागि शिक्षा मन्त्रालयले कानुन र अर्थ मन्त्रालय पठाएको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन प्रस्तावमा विद्यालय कर्मचारी र अस्थायी शिक्षकका समस्या समाधानलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना (एसएसआरपी) को कार्यान्वयन र अस्थायी शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि शिक्षा ऐन २०२८ को आठौं संशोधन प्रस्ताव तयार पारेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उक्त प्रस्ताव आवश्यक सुझाव र सम्मतिका लागि अहिले अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

ऐन संशोधन प्रस्तावमा अस्थायी शिक्षकका माग सम्बोधन गर्ने तीन उपाय सुझइएको छ । जस अनुसार पहिलो विकल्प, २१ साउन २०६१ सम्म सामुदायिक विद्यालयको दरबन्दीमा नियुक्त भई हालसम्म कार्यरत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा अगावै स्वेच्छिक अवकाशको लागि आह्वान गर्ने रहेको छ । यो विकल्प नरोजी स्थायी हुन चाहने शिक्षकहरूले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुने दोस्रो विकल्प रोज्न पाउनेछन् । दोस्रो विकल्पको परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुने शिक्षकलाई चाहिँ शुरु मै स्वेच्छिक अवकाश लिने शिक्षकको भन्दा ५० प्रतिशत कम सुविधा दिएर अवकाश दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयको यो प्रस्तावप्रति नेपाल शिक्षक युनियन र शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्च सहमत छैनन् । युनियन र मञ्चले २४ कात्तिक २०६८ मा शिक्षा मन्त्रीलाई बुझएको संयुक्त ज्ञापनपत्रमा अस्थायी शिक्षकलाई निवृत्तिभरणका लागि सेवा अवधिगणना हुने गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाद्वारा स्थायी गरिनुपर्ने माग दोहो¥याएका छन् ।

विद्यालय कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्न दरबन्दी सृजना गर्ने प्रस्ताव पनि ऐनमा गरिएको छ । अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी र विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीमा रुपान्तरण गर्दा शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी ले करिब रु.५ अर्ब लाग्ने अनुमान गरेका छन् भने शिक्षकका पेशागत संस्थाले साढे रु.३ अर्ब भन्दा बढी बजेट नलाग्ने जिकिर गरेका छन् । बजेटको थप आकार ठूलो भएको ले यसको टुङ्गो नलागी शिक्षा ऐनको संशोधन प्रस्ताव पारित हुन कठिन देखि एको छ । तर, शिक्षामन्त्री दीननाथ शर्माले शिक्षक नेता र स्कूल कर्मचारीलाई जसरी पनि बजेट व्यवस्था गरेर समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।
विद्यालयको मौजुदा चार तहको संरचनालाई अब दुई तहमा झर्ने प्रस्ताव ऐनमा गरिएको छ ।  ऐन पारित भएमा २०६९ वैशाख १ देखि नेपालका विद्यालय आधारभूत तह (कक्षा १–८) र माध्यमिक तह (कक्षा–९ –१२) गरी दुई तहमा विभाजित हुने छन् ।
प्रस्तावित ऐनमा अभिभावक भन्नाले ‘विद्यालयमा भर्ना गरिएको छात्रछात्राको अभिभावक भनी विद्यालयको अभिलेखमा जनिएका व्यक्तिलाई बुझाउने’ व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर  छात्रछात्राका बाबु, आमा, बाजे र बजै मात्र कायम राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

संशोधन प्रस्तावमा निराक्षरता उन्मूलन र आधारभूत तहमा निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको प्रत्याभूति गराउने कुरा लाई विशेष महत्व दिइएको छ । प्रत्येक बालबालिकालाई निशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षा दिने, उमेर सुहाउँदो कक्षामा भर्ना गरेर विशेष अध्ययनको व्यवस्था गर्ने , स्कूल जाने उमेर भएर पनि स्कूल बाहिर रहेका बालबालिकाका निम्ति वैकल्पिक विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रत्येक बालबालिकालाई निशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हुने प्रावधान थपिएको छ । यसका लागि सरकारले आवश्यक ठाउँमा स्कूलको व्यवस्था गर्ने , विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकालाई भर्ना गराउने र अनिवार्य रूपमा स्कूलमा उपस्थित गराउने व्यवस्था राखिएको छ । ऐनमा स्कूल आएका बालबालिकालाई निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दिलाउन सरकारी, स्थानीय निकाय र गैर सरकारी संस्था परिचालन गराउने, स्कूलमा आवश्यक शिक्षकको व्यवस्था गर्ने , शिक्षक तालिम चलाउने र समयमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने कामलाई राज्यको दायित्वमा राखिएको छ ।

प्रत्येक बालबालिकालाई निशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षा दिन स्थानीय निकायले आफ्नो इलाकाभित्रका विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने , तिनलाई विद्यालयमा भर्ना गर्न लगाउने र विद्यालय भर्ना भए वा नभएको अनुगमन गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाका लागि छोराछोरी विद्यालयमा भर्ना न गर्ने अभिभावकलाई राज्यले उपलब्ध गराउने कल्याणकारी वा राहत सुविधाबाट बञ्चित गरिने व्यवस्था पनि ऐनमा थपिएको छ । बालबालिकालाई भर्ना गर्दा वा अध्यापन गराए बापत सामुदायिक विद्यालयले कुनै पनि अभिभावकसँग कुनै पनि किसिमको शुल्क, दस्तुर, दान, चन्दा वा अन्य कुनै किसिमको रकम लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ भने स्थानीय निकायले आफ्नो वार्षिक बजेटबाट स्कूले बालबालिकाको निशुल्क शिक्षाका निम्ति निश्चित प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

बालबालिकालाई आधारभूत तह पूरा न गरे सम्म विद्यालयबाट निष्काशन गर्न नपाइने र बालबालिकाले स्कूल अनुशासन उल्लङ्घन गरे मा शारीरिक वा मान सिक दण्ड दिन नपाइने प्रावधान पनि थपिएको छ ।

शिक्षा ऐनको संशोधन प्रस्तावमा विद्यालयको पठनपाठनमा प्रभाव पर्ने गरी सामुदायिक स्कूलका शिक्षकलाई कुनै काम लगाउन नपाइने व्यवस्था पनि थपिएको छ । ऐनमै शिक्षकको काम र कर्तव्य किटान गरिएको छ । जसमा शिक्षक नियमित रूपमा निर्धारित समयमा स्कूलमा उपस्थित हुने, निर्धारित शैक्षिक क्यालेन्डरभित्र पाठ्यक्रम बमोजिमको पठनपाठन पूरा गर्ने , प्रत्येक बालबालिकाको सिक्ने र पढ्ने क्षमता मूल्याङ्कन गरी सिक्न/पढ्न अभिप्रेरित गर्ने , बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्न अभिभावकलाई उत्प्रेरित गर्ने , बालबालिकाको दक्षता बढाउन अभिभावक–बालबालिका बैठक–छलफल आयोजना गर्ने आदि काम–कर्तव्य परेका छन् ।

ऐनको नयाँ प्रस्तावमा कसैले विद्यालय खोल्न चाहेमा आधारभूत विद्यालयका लागि गाउँ वा नगर शिक्षा समिति र माध्यमिकका लागि जिल्ला शिक्षा समितिको सिफारिश लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि स्कूल खोल्न कुनै निकायको सिफारिस चाहिँदैनथ्यो ।

ऐन संशोधनमा उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद् र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई समायोजन गरेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डगठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विद्यालयको नयाँ तहगत संरचना अनुसार बोर्डले माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा (एसएलसी) र कक्षा ११ र १२ को परीक्षाको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । ‘विशेष शिक्षा’ को सट्टा ‘समाहित शिक्षा’ र ‘दूर शिक्षा’ को सट्टा ‘खुला तथा दूर शिक्षा’ राख्ने प्रस्ताव पनि ऐनमा गरिएको छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरेर पुनः शिक्षा मन्त्रालय नै कायम गर्ने प्रस्ताव राखिएको छ ।

शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्न सरकारलाई सल्लाह तथा सुझाव दिनका लागि राष्ट्रिय शिक्षा परिषद्गठन गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।  

ऐनमा शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष को योग्यताको एउटा मापदण्ड संशोधन गर्न लागिएको छ । आयोग अध्यक्ष हुन नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने मापदण्डलाई घटाएर तीन वर्ष कायम गरिएको छ । कुनै विद्यालयमा विज्ञान, गणित वा अङ्ग्रेजी विषयमा अध्यापन अनुमतिपत्र लिएको व्यक्ति नभई विद्यालयमा ती विषयको पठनपाठन हुन नसकेमा शिक्षक सेवा आयोगले तोके बमोजिम छुट्टै परीक्षा सञ्चालन गरी शिक्षाशास्त्र नपढेको वा १० महिने तालिम नलिएको विषयगत योग्यता भएको व्यक्तिलाई पनि अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र दिन सकिने प्रावधान थपिएको छ । त्यस्तै शिक्षाशास्त्रमा ७५ वा सोभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई आयोगले अन्तर्वार्ता मात्र लिएर अध्यापन अनुमतिपत्र दिनसक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । अहिलेसम्म अध्यापन अनुमतिपत्र लिनका लागि शिक्षाशास्त्र वा १० महिने शिक्षक तालिम लिनुपर्ने मापदण्ड रहेको छ ।