सङ्क्रमणकालीन न्यायः विधेयकको समीक्षा

प्रस्तावित फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) सम्बन्धी ऐन–२०६७ निर्माण गर्न बनेको विधेयक

दण्डको वैयक्तिकरण भन्नाले फौजदारी कसुरको दण्ड घटित अपराधको गम्भीरताको मात्रासँग मिल्ने गरी तोक्नुको सट्टा अपराधीसँग मिल्ने गरी तोक्नु हो । दण्ड निर्धारण प्रक्रियाको यो मुख्य सारलाई नै प्रस्तावित विधेयकले रराम्रोसँग आत्मसात गर्न सकेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतका मान नीय न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित “फौजदारी कानुन परिमार्जन तथा सुधार कार्यदल” ले पेश गरेको मस्यौदाको आधारमा तयार भएका अपराध संहिता २०६७, फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०६७ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०६७ का मस्यौदाहरू हाल व्यवस्थापिका–संसद्मा विचार ाधीन छन् ।

हाल प्रस्तावित फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०६७ को विधेयक नेपाली फौजदारी कानुनी प्रणालीले स्वीकार गर्न लागेको नयाँ अवधारणा हो । यसअघि दण्ड–सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी विशेष कानुन वा कानुनी व्यवस्था थिएन । यो विधेयकले मूल रूपमा सजाय सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, जरिवाना र कैद सम्बन्धी व्यवस्था तथा यसका वैकल्पिक उपाय र क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।

यसका मूलभूत विशेषता निम्नानुसार रहेका छन्ः

परिभाषाः प्रस्तुत ऐनको प्रयोजनको लागि “कसुरदार”, “कानुन”, “प्रोवेशन अधिकृत”, “प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्ड”, “सामाजिक कार्यकर्ता” जस्ता ऐनमा प्रयुक्त शब्दावलीको परिभाषा गरिएको छ ।

ऐनको प्रयोगः यो ऐन कुनै कसुरका सम्बन्धमा अदालतबाट सजाय निर्धारण गर्ने तथा त्यसको कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा मात्र लागू हुने; अदालतको अवहेलना सम्बन्धी कसुर; व्यवस्थापिका–संसद्ले चलाएको कारबाहीका सम्बन्धमा तथा यो ऐन लागू नहुने भनी प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएको अवस्थामा लागू नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

छुट्टै सुनुवाइको व्यवस्थाः कसुरदारलाई सजाय निर्धारण गर्दा छुट्टै सुनुवाइ गरी सजाय निर्धारण गर्नु पर्ने, तर तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कसुरको कसुरदारलाई सजाय निर्धारण गर्दा छुट्टै सुनुवाइ गर्नु नपर्ने र यसरी सुनुवाइ गर्दा कसुर ठहर गर्ने न्यायाधीशको मृत्यु भएको , अवकाश भएको वा निजलाई कडा रोग लागी कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने भएको मा बाहेक अन्य जुनसुकै अवस्थामा निजले नै सुनुवाइ गरी सजाय निर्धारण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

परिमार्जन एवं सुधार गर्नु पर्ने पक्ष

दण्ड–सजाय निर्धारण सम्बन्धमा विशेष ऐनको रूपमा आउन लागेको फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०६७ को आफ्नै विशिष्ट महत्व हुने कुरा मा विवाद छैन । तर अन्तिम मस्यौदा भई विधायिकामा प्रवेश गरेको यो विधेयकमा धेरै अपूर्णता देखि एको छ । यी अपूर्णताहरूलाई अझै पनि सुधार गर्न सकिन्छ । प्रस्तावित विधेयकमा मुख्य रूपमा सुधार गर्नु पर्ने कुरा हरूलाई निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छः

ऐनको नामः प्रस्तावित ऐनको नाम “फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०६७” रहेको छ । यो नाम आफैँमा ऐनलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने खालको छैन । तसर्थ यसलाई “फौजदारी कसुर दण्ड–सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०६७” भनी नामकरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यो ऐन दण्ड–सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयनसँग सम्बद्ध रहने भएकाले तिनीहरूलाई कोष्ठभित्र नराखी खुला राखिनुपर्दछ ।

परिभाषाः परिभाषा खण्डमा “फौजदारी कसुर”, “सजाय निर्धारण”, “सजायको कार्यान्वयन” जस्ता शब्दहरूको पनि परिभाषा गर्नु आवश्यक छ । यसले कार्यान्वयनको चरणमा हुने सम्भावित द्विविधालाई कम गर्द छ । त्यसै गरी दफा १५(२)(क) मा परिभाषित “जघन्य कसुर”, “ गम्भीर कसुर” को परिभाषा पनि दफा २ मा राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।

सजाय सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्तः यसमा सजायको उद्देश्यभित्र दण्डका उद्देश्यहरू पनि राखिएका छन् । दण्डात्मक दृष्टिकोण र सुधारात्मक दृष्टिकोणभित्र पृथक् रूपमा विकसित सिद्धान्तहरूले राखेका उद्देश्यलाई पृथक् रूपमा राख्नु उपयुक्त हुन्छ । सजाय निर्धारण गर्दा अपराधीलाई समाज मा पुनः स्थापना गराउने प्रमुख सुधारात्मक उद्देश्य राखी सजाय निर्धारण गरिनुपर्ने र सुधार हुने सम्भावना न देखि एका कठोर अपराधीहरूको पहिचान गरी समाज बाट अलग राख्ने, हतोत्साह गर्ने / गराउने जस्ता अन्य उद्देश्यहरू अवलम्बन गर्ने गरी दण्ड निर्धारणका उद्देश्य (दफा १३) मा व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

अपराध संहिताको व्यवस्थासँग बाझ्एिकोः अपराधसंहिताको दफा ४४ मा १० वर्षभन्दा माथि १४ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई ६ महिनासम्म कैद, १४ वर्ष माथि १६ वर्ष मुनिकालाई उमेर पुगेकालाई हुने सजायको आधा र १६ माथि १८ वर्ष मुनिकालाई उमेर पुगेकालाई हुने सजायको दुईतिहाइ सजाय हुने व्यवस्था छ । तर प्रस्तुत विधेयकको दफा १६(२) मा बालबालिकालाई सजाय गर्दा जघन्य कसुर, गम्भीर कसुर वा पटके कसुर गरे मा बाहेक कैदको सजाय गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । बालिकाले जघन्य, गम्भीर बाहेकका तीन वर्षसम्म कैद हुने कसुर गरे मा निजलाई ६ महिनासम्म कैद गर्न पनि नमिल्ने भई कानुनी व्यवस्था परस्परमा बाझ्एिको छ । अपराध सहितको दफा ४४ को जरिवाना नतिरे वापत कैद गर्ने व्यवस्था पनि उक्त व्यवस्थासँग बाझ्एिको छ । प्रस्तुत विधेयकले प्रक्रिया निर्धारण गर्ने भएको ले सारवान क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नहुने, यदि सारवान व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नु पर्ने भए अपराध संहितामा मिलाउनुपर्ने हुन्छ । अपराध संहिता र ऐनमा एकरुपता कायम रहेको हुनुपर्दछ ।

क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्थाः पीडित वा आश्रितलाई तत्काल क्षतिपूर्ति वा राहत दिनु परेमा अभियुक्तबाट दिने गरी अदालतले आदेश दिनसक्ने तर त्यस्तो अन्तरिम क्षतिपूर्ति अभियुक्तले तत्काल दिए पनि पछि सफाई पाएमा प्रतिवादीले पीडितबाट सो क्षतिपूर्ति रकम फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था अपराध संहिताको दफा ४८ मा गरिएको छ । यो विधेयक यस विषयमा नबोलेको भए पनि उक्त व्यवस्था अनुपयुक्त भएकाले सो व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी पीडितलाई सुरक्षा गर्न नसकेको जिम्मेवारी लिँदै प्रतिवादीले सफाइ पाएको मुद्दामा प्रतिवादीलाई राज्यले क्षतिपूर्ति भराइदिने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

अनुगमनको व्यवस्था गर्नु पर्नेः प्रस्तावित ऐनको दफा २४ बमोजिम स्थान हद गर्दा, आवासमा बस्ने आदेश गर्दा, सामाजिक सेवामा पठाउँदा कसको सिफारिसमा कसले अनुगमन गर्ने भन्ने व्यवस्था नभएको , त्यसै गरी सामाजिकीकरणमा छुटेका (दफा २४), दुईतिहाइ कैद भुक्तान गरी प्यारेलमा छुटेकालाई अनुगमन गर्ने निकाय वा अधिकारी को व्यवस्था नभएकाले उनीहरूले पाएको छुटको उद्देश्य पूरा गर्न अनुगमन गर्ने निकायको सिर्जना गरी सो निकायलाई अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने र आवधिक रूपमा त्यसरी छोड्ने निकायमा प्रतिवेदन गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

औचित्यहीन निषेध हटाउनुपर्नेः सैद्धान्तिक रूपमा कैद सजायलाई अन्तिम आश्रयको रूपमा स्वीकार गरेको देखि ए पनि सारमा प्रस्तावित ऐनले कैदलाई नै पहिलो विकल्प ठानेको देखिन्छ । तर यो अपराध वा कैदको मात्रामा होइन; सजाय भुक्तान गर्ने अपराधीमा निर्भर गर्द छ । दण्ड निर्धारणको अत्यन्तै महत्वपूर्ण यो पक्षलाई विधेयकले बुझन र स्वीकार गर्न सकेको छैन ।
सारवान कानुनले व्यवस्था गर्नु पर्ने विषय समेट्न नहुनेः प्रस्तावित ऐनको दफा १५(२) को (ख) मा पटके कसुरदारलाई पछिल्लो कसुरवापत हुने सजायको दोब्बर थप सजाय हुने र सोही दफाको (घ) मा कुनै सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक वा सङ्गठित संस्थाको पद वा ओहोदामा बहाल रही सो पद वा ओहोदाको दुरुपयोग गरी कसुर गर्ने कसुरदारलाई सो कसुरमा हुने सजायको डेढी सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । सजाय सम्बन्धी व्यवस्था फौजदारी अपराध संहिताले मात्र गर्न सक्ने भएकाले यस्ता थप सजाय सम्बन्धी व्यवस्थाहरू सोही संहितामा मिलाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

सुनुवाइमा पीडितको सहभागिताको अभावः दण्ड निर्धारण सम्बन्धी सुनुवाइमा पीडितको सहभागितालाई ठाउँ दिइएको छैन । दण्ड निर्धारण प्रक्रिया एउटा महत्वपूर्ण हिस्साको रूपमा पीडितको सहभागितालाई स्वीकार गरिने भएकाले यो अवधारणालाई ऐनमा सामेल गर्नु पर्दछ ।

अ.बं. १८८ को बिदाइको औचित्यः हाल अ.बं. १८८ नं. ले अङ्गीकार गरेको कानुनी व्यवस्था र यसको प्रयोगको अवस्थालाई पर्याप्त मात्रामा आलोचना गर्न सकिने ठाउँ छन् । तर यो व्यवस्थाले स्वीकार गरेको अवधारणालाई बिदाइ नै गर्नु पर्ने अवस्था भने आइसकेको छैन । यसलाई नेपाली कानुनी प्रणालीले बिदा गर्ने बेला भयो भनी कुनै अनुसन्धानले नदेखाएको अवस्थामा यसको औचित्य स्थापित हुनसकेको छैन । कानुनमा नै निश्चित मार्ग निर्देश गरी सीमित रूपमा हालको अ.बं. १८६ नं. बमोजिम साधक जाहेर गर्नु पर्ने मुद्दाहरूमा मात्र लागू हुने गरी प्रयोग गर्नु नै रराम्रो हुन सक्दछ ।

निष्कर्ष
अपराधको लागि नभई अपराधीका लागि दण्ड–सजाय निर्धारण गर्नु पर्ने हुन्छ । दण्ड–सजाय निर्धारण प्रक्रियाले मात्रा रगुण दुवै दृष्टिबाट अपराधीका लागि उपयुक्त दण्ड–सजाय निर्धारण गर्ने कुरा लाई सामेल गर्द छ । फौजदारी कानुनी प्रणालीभित्र दण्ड निर्धारण प्रक्रियाको महत्वलाई दण्डको वैयक्तिकरणको सन्दर्भमा स्वीकार गरिनुपर्दछ । दण्डको वैयक्तिकरण भन्नाले फौजदारी कसुरको दण्ड घटित अपराधको गम्भीरताको मात्रासँग मिल्ने गरी तोक्नुको सट्टा अपराधीसँग मिल्ने गरी तोक्नु हो । दण्ड निर्धारण प्रक्रियाको यो मुख्य सारलाई नै प्रस्तावित विधेयकले रराम्रोसँग आत्मसात गर्न सकेको छैन । तीन वर्षभन्दा बढी कैद भएका व्यक्ति सबै असल र सुध्रन सक्ने नहुन पनि सक्दछन् भने सोभन्दा बढी कैद भएका व्यक्ति पनि सुधार भई असल नागरिक बन्न सक्ने हुनाले कैद अवधिलाई मात्र आधार मानी सजाय निर्धारणको सुनुवाइ गर्ने गरिनु उपयुक्त हुदैन । कैदको विकल्प नभएको अवस्थामा तीन वर्षभन्दा कम अवधिको कैद भएको अवस्थामा पनि सजायको पृथक् सुनुवाइलाई स्वीकार गर्नु रराम्रो हुन्छ । माथि उल्लेख गरिएका सुधार गरिनुपर्ने विविध पक्षहरूलाई ठीक ढङ्गले मिलाउन सकियो भने रराम्रो प्रयासको परिणाम पनि अपेक्षित नै हुन्छ ।

८ प्रा. डा. रजितभक्त प्रधानाङ्ग तथा श्रीप्रकाश उप्रेतीद्वारा नेपाल कन्स्टिट्युसन फाउण्डेसनका लागि तयार गरिएको यो अनुसन्धान तथा सुझाव पत्रलाई महिला, जनजाति, मधेशी, युवा तथा अन्य क्षेत्रका दबाब समूहहरूको इनपुटका आधारमा अन्तिम रुप दिइएको छ । यस सम्बन्धमा यो फाउण्डेसन डा. बलबहादुर मुखिया, सञ्ज लामा, लभ कुमार मैनाली, रमेशराज प्रधान, डा. बि. के. राय, डा. शंकर कुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ता सुरेन्द्र कुमार महतो,गणेश भट्टराई, किरणगुप्ता, अनिता जोशी,गोपी विश्वकर्मा, ज्ञानेन्द्रप्रसाद अधिकारी , निर्मला शाक्य, निर्मला पौडेल, दिलीप कुमार खवास, युवराज रायमाझी, बि.बि. राई लगायत फुर्पा तामाङ, अभिषेक अधिकारी तथा डा. विपिन अधिकारी समेतप्रति आभार व्यक्त गर्द छ ।
यो अध्ययन एसिया फाउन्डेसनको सहयोगमा गरिएको हो तर यसमा व्यक्त विचार हरू सम्बद्ध लेखकका हुन् । तिनले फाउन्डेसनको विचार र दृष्टिकोणलाई प्रतिनिधित्व गर्दैनन् ।