जिज्ञासा र जवाफ

गल्ती भएछ, सच्याउने छौं

कक्षा ८ को जनसङ्ख्या तथा वातावरण शिक्षाको ‘जनसङ्ख्या र प्राकृतिक स्रोत तथा सांस्कृतिक सम्पदाको स्थिति’ भन्ने एकाइमा ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षहरू’ शीर्षक अन्तर्गत सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई २०३९ सालमा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरियो भन्ने लेखिएको छ भने सोही एकाइको ‘नेपालका प्रमुख विश्व सम्पदाहरू’ भन्ने पाठमा सगरमाथा निकुञ्ज २०३६ देखि नै विश्व सम्पदामा परेको उल्लेख छ । पाठ्यपुस्तक जस्तो कुरा मा यस्तोगाईजात्रा किन ?  
झ्गबहादुर क्षेत्री
तिलाचन निमावि, निसी–९, बागलुङ

राष्ट्रसंघीय शैक्षिक , वैज्ञानिक र सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को)ले सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई सन् १९७९ (वि.सं. २०३६) मा विश्व सम्पदा सूचीमा राखेको हो । पठनपाठनका क्रममा सोही मितिलाई आधार मानिदिनुहुन अनुरोध छ । पाठ्यपुस्तकको आउँदो संस्करणमा यसलाई सच्याइने छ ।
डम्बरध्वज आङ्गदेम्बे
पाठ्यक्रम अधिकृत, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र

परीक्षालाई पैसा भएन

शिक्षा ऐन/नियममा प्रअको काम, कर्तव्य र अधिकारमा ‘विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने तथा परीक्षा सञ्चालन गराउने’ उल्लेख छ । परीक्षा सञ्चालनको लागि जिशिकामार्फत कुनै रकम निकासा हुँदैन । हामीले केही वर्ष विद्यार्थीबाटै शुल्क उठाएर परीक्षा सञ्चालन गर्यौ । यो निकै महङ्गो परयो । त्यसपछि सबै प्रअ मिलेर जिल्लाभर एउटै प्रश्नपत्र निर्माण गरेर परीक्षा सञ्चालन गर्यौ । यसरी परीक्षा चलाउँदा कम शुल्क मात्रै परेन, परीक्षामा एकरुपता देखि यो र गुणस्तर पनि सुध्रियो । तर, विद्यार्थीसँग शुल्क लिई परीक्षा सञ्चालन गर्न नपाउने भन्दै जिशिकामा उजुरी परयो । यो स्थितिमा विद्यालयले परीक्षा शुल्क लिन पाउँछ कि पाउँदैन ? नपाउने भए कुन स्रोतबाट परीक्षा सञ्चालन गर्ने ? स्रोतको अभाव देखाएर परीक्षा सञ्चालन न गर्दा प्रअलाई कुनै विभागीय कारबाही हुन्छ वा हुँदैन ?
अरुण कुमार थिङ
प्राचार्य, प्रभात उमावि, रानीबास, सिन्धुली

अभिभावकको सहमतिमा अभिभावक भेलाबाटै निर्णय गराए र ‘सहयोग शुल्क’ लिन सकिन्छ । तर, विद्यार्थीसँग सीधै छुट्टै शुल्क लिन पाइँदैन । शिक्षा विभागबाट निकासा हुने ‘नन स्यालरी पीसीएफ’ शीर्षकबाट विद्यालयले परीक्षा खर्च व्यवस्थापन गर्नु पर्ने हुन्छ । स्रोत अभाव देखाएर विद्यार्थीको आवधिक मूल्याङ्कन रोक्न मिल्दैन । त्यस्तो गरेको पाइएमा नियमानुसार कारबाही हुनेछ ।
दीपक शर्मा
उपनि र्देशक, शिक्षा विभाग

कार्यक्रमबारे प्रस्ट भइएन

शिक्षा विभागलेगत असोजमा जिशिकालाई दिएको ३८ बुँदे निर्देशनको १७औं बुँदामा “...मातृभाषामा शिक्षक तालिमको लागि कार्यक्रममै व्यवस्था गरिएको...” भनिएको छ । यो भनेको के हो ?
डिल्ली लिम्बू
राङ्चा प्रावि, केराबारी–७, मोरङ

यस वर्ष ६,३६० जना शिक्षकलाई बहुभाषिक तालिम दिने गरी शिक्षा मन्त्रालयबाट कार्यक्रम स्वीकृत भइसकेको छ । तालिमका लागि बहुभाषिक शिक्षकहरूको विवरण सङ्कलन भइरहेको छ । उक्त विवरण तयार भएपछि भाषिक आवश्यकताका आधारमा शिक्षकको छनोट गरिनेछ । उक्त तालिम १० दिनको हुनेछ । आउँदो फागुन–चैत देखि तालिम शुरु गर्ने हराम्रो योजना छ ।
शिव कुमार सापकोटा
उपनि र्देशक, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र

प्रमाणपत्र पाइएन

मैले शैक्षिक तालिम केन्द्र, नेपालगञ्जबाट २४ कात्तिक देखि ९ माघ, २०६५ सम्म प्राथमिक तहको तेस्रो प्याकेज तालिम लिएको छु । तर, अहिलेसम्म त्यसको प्रमाणपत्र पाएको छैन । त्यसनिम्ति के गर्नु पर्ला ?
भुवनेश्वर देवकोटा
भैरव मावि, धुपि–ढुस्का, जुम्ला

तपाईंको पत्रबाट तीनवटै प्याकेजको तालिम वा तेस्रो चरणको प्याकेज तालिम मात्रै लिनुभएको हो भन्ने प्रस्ट खुलेन । यदि तीनवटै प्याकेज लिनुभएको हो भने १० महिने तालिमको ‘मार्कशिट’, नागरिकताको फोटोकपी, दुई प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो र रु.२०० राजस्व तिरेको ब्याङ्क भौचरसहित जिशिका, शैक्षिक तालिम केन्द्र वा शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रमा आवेदन दिनुहोला । तर तेस्रो प्याकेजको तालिम मात्रै लिनुभएको हो भने प्रमाणपत्र नभएर ‘मार्कशिट’ मात्रै पाउनुहुनेछ । त्यसका निम्ति तालिम लिएको मिति र परीक्षा मिति खुलाएर शैक्षिक तालिम केन्द्र, नेपालगञ्ज वा शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रमा आवेदन दिनुपर्नेछ ।
भुपराज राई
शाखा अधिकृत, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र

लियनको भविष्य के ?

कुनै शिक्षक ६ वर्ष देखि प्राथमिक तहको लियन पदमा कार्यरत रहेको अवस्थामा सोही पदको स्थायी शिक्षक आफ्नो दरबन्दीमा फर्कियो भने लियन शिक्षक सेवामा रहिरहन्छ कि रहँदैन ? उक्त लियन शिक्षकले स्थायीका निम्ति हुने आन्तरिक प्रतियोगितामा सहभागी हुन पाउँछ कि पाउँदैन ?
हेमबहादुर बुढामगर
गोरक्षा निमावि, रुम–७, म्याग्दी

स्थायी शिक्षक आफ्नो पदमा फर्केको अवस्थामा लियन शिक्षकको स्वतः अवकाश हुन्छ । अस्थायी शिक्षकको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका निम्ति शिक्षा ऐन संशोधन गर्नु पर्ने हुन्छ । लियन शिक्षकले आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने वा नपाउने भन्ने बारेमा ऐनमा व्यवस्था नभएसम्म अहिल्यै केही भन्न सकिँदैन ।
विदुरराजगिरी
उपसचिव, शिक्षा मन्त्रालय

असाधारण बिदा कसरी लिने ?

शिक्षकले असाधारण बिदा लिनुपर्दा पहिले नै स्वीकृति लिनुपर्छ कि बिदामा बसेपछि स्वीकृतगराउँदा पनि हुन्छ ? अर्को जिल्लामा काजमा रहेको शिक्षकले असाधारण बिदा कसरी पाउँछ ? यदि कुनै शिक्षक विना सूचना दुई वर्षसम्म विद्यालयमा अनुपस्थित भई वैदेशिक रोजगारीमा गएका रहेछन् भने उसको सेवामा कुनै असर पर्छ कि पर्दैन ?
दुर्गा सुवेदी
उमावि, कटारी, उदयपुर

स्वीकृति नलिई असाधारण बिदा बस्नै मिल्दैन । असाधारण बिदाको लागि स्पष्ट र मनासिव कारणसहित विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले बिदा स्वीकृत गर्द छ । अर्को विद्यालयमा काजमा खटिएको अवस्थामा पनि आफ्नो पदाधिकार रहेकै विद्यालयको व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गराउनु पर्छ । विना सूचना १५ दिनभन्दा बढी सयम विद्यालयमा अनुपस्थित हुने शिक्षकलाई पदबाट हटाइन सक्ने व्यवस्था शिक्षा ऐनमा छ ।
खिमबहादुर भुजेल
शाखा अधिकृत, शिक्षा विभाग

प्रअको योग्यता के ?

एसएसआरपीले आधारभूत तह (कक्षा १–८)को प्रअका निम्ति बी.एड. योग्यता तोकिदिएको छ । त्यसो भए बी.एड. उत्तीर्ण र प्राथमिक तहको स्थायी शिक्षक आधारभूत तहमा प्रअको उम्मेदवार हुन पाउँछ कि पाउँदैन ?
विमलप्रसाद देवकोटा
जनज्योति उमावि, लालबन्दी, सर्लाही

एसएसआरपीमा आधारभूत तह र माध्यमिक तहको प्रअका निम्ति क्रमशः बी.एड. र एम.एड. सरहको शैक्षिक योग्यता तोकिए तापनि हालसम्म यसले कानुनी मान्यता पाइसकेको छैन । शिक्षा ऐन/नियममै आधारभूत र माध्यमिक तहलाई शिक्षा ऐनमा नराखेसम्म कक्षा १–८ लाई निम्नमाध्यमिक तह नै मानिनेछ । तसर्थ, शिक्षा नियमावलीको विद्यमान प्रावधान अनुसार बी.एड. उत्तीर्ण गरी सोही तहमा कार्यरत शिक्षकहरू मात्रै निम्नमाध्यमिक तहको प्रअका लागि योग्य हुनेछन् ।
कमलप्रसाद पोखरेल
निर्देशक, शिक्षा विभाग

शिक्षक अभिभावक हुँदैन र ?

जिल्ला शिक्षा समिति, खोटाङले हालै विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा शिक्षकलाई चयन गर्न नपाउने निर्णय गरेको छ । तर, शिक्षा ऐन/नियममा सम्बन्धित विद्यालय बाहेकका अन्य शिक्षकहरू अभिभावक भएमा समितिमा बस्न पाउने व्यवस्था छ । के जिल्ला शिक्षा समितिले ऐन/नियम मिचेर कुनै निर्णय गर्न पाउँछ ? शिक्षक स्वयं अभिभावक भएपछि उसले चुनिन पाउँदैन र ?
युवराज सुनुवार
जालपा निमावि, बाक्सिला, खोटाङ

शिक्षा ऐन/नियमले यसबारे केही बोलेको छैन । यसलाई स्पष्ट पार्दै शिक्षा मन्त्रालयले ‘शिक्षक प्रतिनिधि’को रूपमा आफ्नो विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा रहन पाउने तर आफू अभिभावक रहेका अन्य विद्यालयमा सदस्य बस्न नपाउने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय अनुसार शिक्षा विभागले सबै जिशिकामा परिपत्र पनि गरिसकेको छ । अन्य विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा रहँदा शिक्षण क्रियाकलाप मा बाधा पुग्ने भएकाले त्यसरी रोक लगाइएको हो ।
रामराज खकुरेल
उपसचिव, शिक्षा विभाग

कर्मचारीको दरबन्दी दिइन्न ?

म जिशिकाले पठाउने प्रशासनिक खर्चबाट तलब/भत्ता पाउँदै आएको विद्यालय कर्मचारी हुँ । यसरी प्रशासनिक खर्चबाटै तलब दिने कार्यक्रम देशभर लागू भएको छ कि केही जिल्लामा मात्रै ? विद्यालय कर्मचारीका निम्ति पनि दरबन्दी कायम गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ कि छैन ?
भरत कुमार दास
कालिका मावि, लालीकाँडा–१, दैलेख
 
विगत दुई वर्ष देखि नै शिक्षा विभागले प्रशासनिक खर्चका रूपमा पठाउने रकमबाटै विद्यालय कर्मचारीको तलब व्यवस्था गर्ने गरी निकासा दिँदै आएको छ । सबै जिल्लामा यही व्यवस्था छ । विद्यालय कर्मचारीका निम्ति निश्चित सेवा, शर्त र सुविधालाई व्यवस्थित गर्नका लागि शिक्षा मन्त्रालय अहिले गृह कार्य गरिरहेको छ ।
डा. लवदेव अवस्थी
सहसचिव, शिक्षा मन्त्रालय

‘विशेष एम.एड.’ कस्तो हुने ?

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको सहकार्यमा विशेष पाठ्यक्रमको एम.एड. कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको सुनिएको छ । त्रिविको नियमित एम.एड. कार्यक्रमको तुलनामा यसमा के कति सहुलियत छ ? यो कार्यक्रम कति वर्षे हुन्छ ? प्रावि शिक्षकसँगै अस्थायी वा राहत शिक्षकले पढ्ने अवसर पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? यो कार्यक्रमले त्रिविको नियमित एम.एड. सरहको मान्यता पाउँछ कि पाउँदैन ?
लक्ष्मणप्रसाद भट्टराई
जनता उमावि, अमरौट–५, नवलपरासी
शान्तबहादुर थापा
बेलबारी–१, मोरङ

विशेष पाठ्यक्रमको एम.एड. कार्यक्रमको सामान्य खाका मात्रै बनाइएको छ । यसको शुल्क निर्धारण भइनसकेको हुँदा सहुलियतबारे अहिल्यै केही बताउन सकिँदैन । यो कार्यक्रम चारवर्षे हुनेछ । प्रारम्भमा बी.एड उत्तीर्ण गरेका स्थायी शिक्षकहरूलाई मात्रै यसमा समेटिनेछ । यो कार्यक्रमले पनि त्रिविको नियमित एम.एड. सरहकै मान्यता पाउनेछ ।
प्रा.डा. प्रकाशमान श्रेष्ठ
डीन, शिक्षाशास्त्र सङ्काय, त्रिवि
शिव कुमार सापकोटा
उपनि र्देशक, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र

सच्याइएको

मङ्सिर अङ्कको यस स्तम्भमा छापिएको ‘ग्रेडको निर्धारण कसरी हुन्छ ?’ प्रश्नको जवाफकोे अन्तिम वाक्यांशमा ‘२०७० साउन’ हुनुपर्नेमा अन्यथा हुन गएकोले सच्याइएको छ । –सं.