समाचार

बन्यो स्रोतव्यक्ति निर्देशिका

नयाँ निर्देशिका अनुसार तोकिएको जिम्मेवारी पूरा न गरे मा अब जिशिअले मात्र स्रोतव्यक्तिलाई पदबाट हटाउन सक्नेछन् ।

स्रोतव्यक्तिको छनोट र नियुक्ति सम्बन्धी नयाँ प्रावधान राखेर शिक्षा मन्त्रालयले ‘स्रोतव्यक्ति व्यवस्थापन निर्देशिका–२०६८’ जारी गरेको छ ।

निर्देशिकामा जिशिअ संयोजक रहने सात सदस्यीय समितिको सिफारिसमा जिशिअले नै स्रोतव्यक्ति नियुक्त गर्ने प्रावधान राखिएको छ । सिफारिस समितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला विकास समितिका एक–एक जना अधिकृत, सामुदायिक मावि वा उमाविमा कम्तीमा १० वर्ष स्थायी सेवा गरेका एक जना प्रअ; विश्वविद्यालय तहमा १० वर्षदखि स्थायी पदमा रही अध्यापनरत वा सेवा निवृत्त शिक्षकमध्येबाट एक जना, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशकले तोकेको एक जना व्यक्ति सदस्य र जिशिकाका कार्यक्रम अधिकृत सदस्यसचिव रहनेछन् ।

यसअघि स्रोतकेन्द्रअन्तर्गतका विद्यालयका प्रअहरूको सहमति वा मतदानका आधारमा स्रोतव्यक्ति छनोट गर्ने र तिनै प्रअले स्रोतव्यक्ति हटाउन सक्ने प्रावधान थियो । नयाँ निर्देशिका अनुसार तोकिएको जिम्मेवारी पूरा न गरे मा अब जिशिअले मात्र स्रोतव्यक्तिलाई पदबाट हटाउन सक्नेछन् । यसअघि स्रोतव्यक्तिको पदीय सुरक्षा स्रोतकेन्द्र अन्तर्गतका विद्यालयका प्रअहरूमा निर्भर रहेका कारण विद्यालयको सुपरीवेक्षण, अनुगमन र कार्यक्रम सञ्चालन प्रभावकारी हुनसकेको थिएन । पेशागत असुरक्षाका कारण स्रोतव्यक्तिले विद्यालय सम्बन्धीगलत सूचना र तथ्याङ्क प्रमाणीकरण गर्ने गरेको गुनासो थियो ।
नयाँ निर्देशिका अनुसार, छनोट समितिले १५ दिनको सूचना दिएर स्रोतव्यक्तिको लागि आवेदन माग्नेछ । त्यसमा योग्यता पुगेका जिल्लाभरका शिक्षकहरूले आवेदन दिन पाउनेछन् ।

शिक्षाशास्त्रमा कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण गरी १० महिने तालिम लिएको र माध्यमिक तहमा पाँच वर्ष स्थायी सेवा गरेका शिक्षकले मात्र स्रोतव्यक्तिमा आवेदन दिन सक्नेछन् । महिलाको हकमा स्थायी सेवा अवधि दुई वर्ष ६ महिना तोकिएको छ । छनोटका लागि निर्धारित १०० अङ्कभारमध्ये ५० अङ्कको लिखित परीक्षा र बाँकी ५० अङ्क योग्यता, तालिम, अनुभव र प्रस्तावना पत्रलाई छुट्याइएको छ । नयाँ प्रावधानबारे शिक्षा विभागका उपसचिव रामराज खकुरेल भन्छन्, “छनोटको मापदण्ड नै बलियो छ । यसबाट योग्य शिक्षकहरू स्रोतव्यक्तिमा छानिन्छन् भन्ने हराम्रो अपेक्षा छ ।”

निर्देशिका जारी हुनुपूर्व नियुक्त भएका स्रोतव्यक्तिहरू आफ्नो पदमा कायमै रहने छन् । निर्देशिका अनुसार, स्रोतव्यक्तिहरू करारमा नियुक्त हुनेछन् र कार्यक्षमताका आधारमा हरेक वर्ष तिनको नियुक्ति नवीकरण गर्नु पर्नेछ । निर्देशिकाले स्रोतव्यक्तिलाई स्रोतकेन्द्र मातहतका विद्यालयमा शैक्षिक कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने , शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धिमा सहजीकरण गर्ने , विद्यालयका तथ्याङ्क/सूचनाहरू जिशिकामा पेश गर्ने , तालिमहरू सञ्चालन गर्ने जस्ता जिम्मेवारी तोकिदिएको छ । यस्तै, निर्देशिकाले कक्षा अवलोकन र सिकाइ उपलब्धिको विश्लेषणप्रति स्रोतव्यक्तिलाई थप जिम्मेवार बनाउन खोजेको देखिन्छ । शैक्षिक सत्र शुरु भएको एक महिनाभित्र स्कूलका नतिजा विश्लेषण गर्ने र त्यसमा सुधारका निम्ति प्रअ र विषयगत शिक्षकहरूसँग छलफल गर्ने जिम्मेवारी समेत तोकिएको छ । स्रोतव्यक्तिले महिनामा कम्तीमा १० विद्यालयको निरीक्षण गर्नु पर्ने र ती विद्यालयमा कम्तीमा दुई वटा नमुना पाठ प्रदर्शन गरी शिक्षकलाई सुझाव दिनुपर्नेछ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार, स्रोतव्यक्तिहरूले जिशिकाबाटै मासिक तलब/भत्ता पाउनेछन् । यसअघि स्रोतकेन्द्र रहेको विद्यालयमा चौमासिक रूपमा तलब निकासा हुन्थ्यो । स्रोतकेन्द्र अन्तर्गतका विद्यालयमा बर्खे तथा हिउँदे बिदा हुँदा स्रोतव्यक्तिले पनि बिदा पाउने भएका छन् । सो अवधिमा स्रोतव्यक्तिलाई जिशिकाले काम लगाएमा त्यसबापत उनीहरूले सट्टा बिदा पाउने सुविधा निर्देशिकाले दिएको छ । स्रोतव्यक्तिलाई जिल्लाभित्र र अन्तर जिल्ला सरुवा गर्ने प्रावधान पनि निर्देशिकामा राखिएको छ ।
निर्देशिकामा स्रोतकेन्द्र व्यवस्थापन समितिको नयाँ व्यवस्था गरिएकोे छ । स्रोतकेन्द्र रहने विद्यालयको व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष त्यसको संयोजक हुनेछन् । स्रोतकेन्द्र रहेको विद्यालयका प्रअ, स्रोतकेन्द्रभित्रका स्कूलका दुई जना प्रअ, एक जना विव्यस अध्यक्ष र सम्बन्धित क्षेत्रका विद्यालय निरीक्षक सदस्य र स्रोतव्यक्ति त्यसको सदस्य–सचिव रहनेछन् ।
आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजनासँगै २०४९ साल देखि स्रोतकेन्द्रहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन् । तर, यसअघि स्रोतव्यक्तिको व्यवस्थापनका लागि कुनै निर्देशिका बनाइएको थिएन । शिक्षा विभागका अनुसार, हाल एकहजार ५३ स्रोतकेन्द्रहरू सञ्चालनमा छन् ।

निर्देशिकालाई स्रोतव्यक्तिहरूले सकारात्मक ठानेका छन् । झपा, दुर्गापुर स्रोतकेन्द्रकी स्रोतव्यक्ति सरस्वती नेपालले भनिन्, “विद्यालयको अनुगमनमा कडाइ गर्दा आफूलाई हटाइने हो कि भन्ने लाग्थ्यो । अब त्यो डर रहेन ।”
प्रमोद

अध्यक्ष नहुँदा बढुवा अवरुद्ध

शिक्षक सेवा आयोगमा अध्यक्ष पद खाली हुँदा शिक्षक बढुवाका काम अवरुद्ध भएका छन् । २१ असार २०६८ देखि आयोग अध्यक्ष विहीन छ । यसबाट विशेष बढुवाको मुखैमा पुगेका शिक्षकका बढुवा प्रक्रिया प्रभावित भएका छन् ।

आयोगले निश्चित सेवा अवधि पुगेका स्थायी शिक्षकहरूलाई ८ साउन २०६८ सम्मको अन्तिम म्याद दिएर विशेष बढुवाको लागि आवेदन मागेको थियो । तर, आयोग नै अपुरो रहेका कारण ती आवेदन माथि छानबिन र बढुवा प्रमाणीकरण हुनसकेको छैन । आयोगका सदस्य प्रेमराज उपाध्यायले भने, “यतिखेर हामीलाई बढुवा पाउने शिक्षकको सूची प्रकाशित गर्न भ्याई–नभ्याई हुन्थ्यो । सरकारले अध्यक्ष नियुक्त न गर्दा कामै गर्न सकिएन ।”

बढुवा प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा उमेर हदका कारण भदौ र असोजमा अवकाश पाएका शिक्षकहरू बढुवाको अवसरबाट वञ्चित भएका छन् । साथै, अध्यक्ष नभएकै कारण शिक्षकको नियमित बढुवाको काम पनि प्रभावित भएको छ । २६ कात्तिकमा आन्तरिक बढुवाको परीक्षा तालिका तय गरे पनि प्रश्नपत्र निर्माणका लागि विशेषज्ञ चयन गर्न नसक्दा आयोगले उक्त परीक्षा अनिश्चित कालसम्मका लागि स्थगित गरेको छ । सदस्य उपाध्यायले भने, “अध्यक्ष को पदपूर्ति लम्बिँदै जाने हो भने शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको बढुवा पनि प्रभावित हुने अवस्था छ ।” अध्यक्ष नहुँदा आयोगका दैनिक प्रशासनिक काम समेत प्रभावित भएको जानकारी आयोगका कर्मचारीले दिएका छन् ।

हाल आयोगमा सदस्यद्वय प्रेमराज उपाध्याय र योगेन्द्र राउत छन् । शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीमा ‘अध्यक्ष को अनुपस्थितिमा कुनै एक सदस्यले बैठकको अध्यक्ष ता गर्ने ’ उल्लेख भए पनि अवकाश नै पाएको खण्डमा अध्यक्ष ता गर्ने व्यक्तिबारे स्पष्ट प्रावधान छैन । यसमा कानुनी अड्चन देखि एपछि आयोगले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग समेत राय मागेको थियो । तर, उसले पनि अध्यक्ष को पदपूर्ति नभएसम्म आयोगबाट हुने निर्णयहरू गर्न नमिल्ने राय दिएको छ ।
आयोगले अध्यक्ष पद रहेकोबारे शिक्षा मन्त्रालयलाई जानकारी दिए पनि मन्त्रालयले यसमा गम्भीरता देखाएको छैन । लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष को संयोजकत्वमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने तीन सदस्यीय समितिले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई सरकारले आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा पाँच वर्ष काम गरेको व्यक्ति आयोगको अध्यक्ष मा सिफारिस हुन सक्छन् । तर शिक्षा मन्त्रालयले सिफारिस समितिको बैठक अहिलेसम्म राखेको छैन । शिक्षा सचिव शङ्करप्रसाद पाण्डेले भने, “खोई किन सिफारिस गर्न सकिएन मलाई नै थाहा छैन । आशागरौं छिट्टै होला ।”

लाइसेन्सको परीक्षा अन्योलमा

शिक्षक सेवा आयोगले विगत डेढ वर्षयता शिक्षण लाइसेन्सको आवेदन खुलाएको छैन । यसले गर्दा उक्त अवधिमा शिक्षाशास्त्र विषय उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरू शिक्षण अनुमतिपत्र लिने अवसरबाट वञ्चित भएका छन् ।

आयोगले २०६७ फागुनभित्रै लाइसेन्सको परीक्षा लिने प्रारम्भिक तयारी गरेको थियो । तर,गत माघमा संशोधित नियमावलीले शिक्षकको खुला विज्ञापनको बाटो खोलिदिएपछि आयोग त्यसैको तयारीमा लागेको थियो । विज्ञापनमा अस्थायी शिक्षकको आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई पनि समेट्नका निम्ति शिक्षा ऐन नै संशोधन गर्नु पर्ने भएपछि त्यो प्रक्रिया पनि अलपत्र परेको छ । आयोग सदस्य उपाध्यायले भने, “न हामीले सोचे जस्तो खुला विज्ञापन गर्न पाइयो, न त लाइसेन्सको आवेदन नै खोल्न सकियो ।”  

आयोगले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को वार्षिक कार्यतालिकामा पनि कात्तिकभित्र आवेदन खोल्ने र फागुनभित्र परीक्षा लिने उल्लेख गरेको छ । तर, त्यो पनि निश्चित छैन । अध्यक्ष को पदपूर्ति नभएसम्म लाइसेन्स परीक्षाको टुङ्गो नलाग्ने जानकारी उपाध्यायले दिए ।

संघको पेशागत प्रतिबद्धता

विद्यालय शिक्षा सुधारको अभियान शिक्षकहरूबाटै थालिने जनाउँदै नेपाल शिक्षक संघले पेशागत प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ । शिक्षकहरू पेशागत जिम्मेवारीभन्दा राजनीतिमा बढी सक्रिय रहेको बारेमा आलोचना भइरहेको बेला संघको उक्त प्रतिबद्धता आएको हो ।

शिक्षक संघ, राष्ट्रिय कार्य समितिले ३० भदौ २०६८ मा जारी गरेको ९ बुँदे ‘पेशागत प्रतिबद्धता पत्र’ मा विद्यालय शिक्षाको सुधार र विकास को सुरुआत शिक्षकहरूबाटै थालिने जनाएको छ । संघका अध्यक्ष मोहन ज्ञवालीले भने, “शिक्षकले चाहेमा धेरै नै सुधार गर्न सक्छन् । त्यसैले शिक्षकहरूलाई पेशाप्रति इमान दार, जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन यो प्रतिबद्धता जनाएका हौं ।”
प्रतिबद्धता पत्रमा विद्यालय उमेरका सम्पूर्ण बालबालिकालाई विद्यालय प्रवेश गराउने अभियानप्रति क्रियाशील रहने र बालमैत्री शिक्षण सिकाइमार्पmत विद्यार्थीको सिर्जनात्मक क्षमता बढाउन प्रयत्नशील रहने जनाइएको छ । विद्यालयको नियमित पठनपाठन प्रभावित नहुने गरी पेशागत क्रियाकलाप गरिने प्रतिबद्धता पनि शिक्षक संघले व्यक्त गरेको छ ।

यस्तै, प्रतिबद्धता पत्रमा शिक्षण सिकाइका नवीनतम शैली र अङ्ग्रेजी माध्यमको शिक्षणको प्रयोगलाई विस्तार गर्ने जनाइएको छ । विद्यालयमा सामाजिक मूल्य, मान्यता र नैतिकता प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न क्रियाकलाप गर्ने तर विद्यालयभित्र गैर शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्न नदिने पनि संघको प्रतिबद्धता छ ।

उक्त प्रतिबद्धतालाई आफ्नो जिल्ला कार्यसमितिमार्पmत विद्यालयस्तर मा पुरयाउने संघको योजना छ ।

सन्दर्भः विश्व शिक्षक दिवस
‘लैङ्गिक समान ताका लागि महिला शिक्षक’

युनेस्को, युएनडीपी, युनिसेफ, आइएलओ र एजुकेशन इन्टरनेशनल ले विश्व शिक्षक दिवसको अवसरमा ५ अक्टोबर २०११ मा जारी गरेको संयुक्त सन्देशमा ‘सबैका लागि शिक्षा’ र ‘शताब्दी विकास लक्ष्य’ हासिल गर्न शिक्षणमा महिला सहभागिता र बालिकाको विद्यालय पहुँच बढाउन जोड दिएका छन् । विद्यालयमा महिला शिक्षक न्यून हुँदा स्कूल आउने छात्राको सङ्ख्या कम हुने र भविष्यमा महिला शिक्षकको सङ्ख्या पनि घट्न सक्ने सम्भावना व्यक्त गर्दै विद्यालयमा महिला शिक्षक र बालिकाको सङ्ख्या बढ्दा बाल मृत्युदर घट्ने, स्वस्थ बच्चाको सङ्ख्या बढ्ने, महिला तथा बालबालिकाहरू यौन शोषण, बेचबिखन, एचआईभी र एड्सको प्रकोपबाट बच्ने जस्ता लाभ हुने पनि उक्त सन्देशमा जनाइएको छ ।

युनेस्कोले सार्वजनिक गरेको आँकडा अनुसार अहिले विश्वमा प्रावि तहमा महिला शिक्षकको औसत दर ६२ प्रतिशत छ । केही देशमा भने यो दर ९९ प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

विश्व शिक्षा दिवस (५ अक्टोबर) मध्य दशैँमा परेका कारण नेपालका शिक्षक संस्था र शिक्षकहरूले कात्तिकको पहिलो सातामा मात्र सो दिवस मनाउने तयारी गरेको जानकारी नेपाल शिक्षक युनियनका अध्यक्ष दिलबहादुर जोशीले दिएका छन् ।
यसैबीच, नेपाल शिक्षक संघले विश्व शिक्षक दिवसका अवसरमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षण पेशामा महिलाको सहभागिता वृद्धि गर्न अपील गरेको छ । यस वर्षको शिक्षक दिवसको ‘लैङ्गिक समान ताका लागि महिला शिक्षक’ भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन संघले महिला शिक्षकको नियुक्तिमा जोड दिएको हो ।