बहस शिक्षा र शिक्षकका समस्या

खास शत्रुः नामधारी शिक्षक

नामधारी शिक्षक नै शिक्षा र शिक्षकका खास शत्रु हुन् । उनीहरूका लागि नियमित रूपमा विद्यालय नजानु,गफ मात्र गरेर बस्नु, कोर्ष नसकी ट्युसन पढ्न बाध्य बनाउनु अनि आफ्ना कमजोरी लुकाउन पहुँचवालाहरूसँग चोचोमोचो मिलाउनु सामान्य विषय बनिसकेको छ ।

शि क्षकहरू नै राजनीतिक दलका दस्तावेज लेख्न सहयोग गर्द छन् । सरकार, विभिन्न संघ–संस्था, समिति आदिका सल्लाहकार हुन्छन् । उनीहरूले नै विभिन्न ज्ञानका पुस्तकहरू बढी मात्रामा लेख्ने र पढ्ने गरेका हुन्छन् । साथै कस्तो मानिसलाई कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने कला पनि सिकेका हुन्छन् । तर दुः खको कुरा ; केही आशे, भरौटे, स्वार्थी, अल्छे, आफ्नो पेशालाई इज्जत गर्न नसक्ने र कर्तव्य भुलेका शिक्षकहरूले नै सार्वजनिक शिक्षालाई सुध्रिन र सुचारु हुन नदिई आफ्नो इज्जतलाई पैतालाले छोप्नुपर्ने पारेका छन् ।

वास्तवमा यस्ता नामधारी शिक्षक नै शिक्षा र शिक्षकका खास शत्रु हुन् । उनीहरूका लागि नियमित रूपमा विद्यालय नजानु, गए पनि गफ गरेर बस्नु, कक्षामा जाँदा प्रभावकारी शिक्षण न गर्नु अनि आफ्ना कमजोरी लुकाउन पहुँचवाला र विभिन्न राजनीतिक दलको छत्रछायाँमा बसी चोचोमोचो मिलाउनु सामान्य विषय बनिसकेको छ । यसले गर्दा परिश्रम गरेर शिक्षण गर्ने , शैक्षिक स्तर सुधार्न हरेक पक्षबाट स्वच्छ र इमान दार रूपमा लाग्ने शिक्षक उनीहरूको आँखाको कसिङ्गर बनेका छन् । शिक्षक बन्न अयोग्यहरू योग्यहरूलाई विस्थापित गर्न अधिक समय खर्चिन्छन् । उनीहरूको यस्तै प्रवृत्तिले गर्दा समाज का सबै पक्षका मानिसहरूमा ‘शिक्षक’ भनेका कोही होइनन्; उनीहरूलाई महत्व नदिँदा पनि हुन्छ, सामुदायिक विद्यालय भनेको शिक्षकको कमाइ खाने भाँडो हो, त्यसमा सहयोग गरिरहनु आवश्यक छैन भन्ने सोचको विकास भएको छ । परिणामतः एकातिर सरकारको लगानी व्यर्थ भएको छ भने अर्कातिर इमान दार, स्वच्छ, लगनशील शिक्षकहरूको मन कँुडिएको छ ।

सरकारको शिक्षा नीति पनि शिक्षा र शिक्षकको सहायक शत्रु बनेर उपस्थित भएको छ । सरकारको शिक्षा नीति दह्रो भइदिएको भए, समय–समयमा स्वच्छ तरिकाले आवश्यकता पहिचान गरी आयोग खोलेर एकरुपताका साथ शिक्षकको स्थायी पदपूर्ति गरिदिएको भए, अनि आफूले गरेको लगानीको सदुपयोग भएको छ वा छैन भनेर निगरानी राखेको भए शिक्षा क्षेत्रमा आजको अवस्था आउने थिएन ।
खडानन्द रिमाल
नवदुर्गा मावि, दल गाउँ–३, भोजपुर

सभासद् अधिकारी सँग केही जिज्ञासा

आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न/ गराउन खोज्दा नमान्ने स्वाभिमानी शिक्षकलाई दलका नेता, कार्यकर्ताले लगाएको आरोपलाई राजनीति गरेको मान्ने वा पेशागत भन्दै राजनीतिक दलहरूले भ्रातृसङ्गठनका रूपमा स्थापना गराए का संस्थाका क्रियाकलाप लाई ?

शिक्षक भदौ अङ्क (२०६८)मा सभासद् राधेश्याम अधिकारी को ‘खुलापत्र’ पढेपछि उहाँसँग केही जिज्ञासा राख्ने जमर्को गरेको छु ।

सर्वप्रथम त सभासद्ज्यूमा नेपाली शिक्षक र शिक्षा प्रणालीबारे चासो बढेकोमा खुसी लाग्यो । यसै गरी आफू सरहका अन्य उच्च व्यक्तित्वहरूमा पनि यस्तो चासो बढाउने प्रयत्नमा लागिदिन उहाँसँग अनुरोध गर्द छु । हामीहरू दोष जति सरक्क अर्काको थाप्लोमा थोपरेर आफू चोखिन सिपालु छौं । सभासद् अधिकारी ले यसलाई अन्यथा लिनु हुने छैन । नेपालको अहिलेको समग्र अवस्था र वातावरणबाट शिक्षा क्षेत्र अलग रहन सकेको छैन । समग्र परिस्थितिको छालले अन्य पक्षलाई जस्तै शिक्षकलाई पनि बगाएकै छ ।

हरेक नागरिक जस्तै एउटा शिक्षक पनि कुनै राजनीतिक दलसँग नजिक हुनु स्वाभाविक हो भन्ने कुरा सभासद्ज्यूले नै स्वीकार्नुभएको छ । तर यहाँ प्रश्न उठ्छ— कस्ता शिक्षकले कस्तो राजनीति कहाँ गरे ? त्यसको लेखाजोखा कसले गरेको छ ? अनि कस्तो कार्यलाई राजनीति गरेको मान्ने ? आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न/ गराउन खोज्दा नमान्ने स्वाभिमानी शिक्षकलाई दलका नेता, कार्यकर्ताले लगाएको आरोपलाई राजनीति गरेको मान्ने वा पेशागत भन्दै राजनीतिक दलहरूले भ्रातृसङ्गठनका रूपमा स्थापना गराए का संस्थाका क्रियाकलाप लाई ? वा कुनै गैर जिम्मेवार, कामचोर शिक्षक र त्यस्ता शिक्षकलाई संरक्षण दिने दल र त्यसका नेता, कार्यकर्ताका कृत्यलाई ? अथवा केही शिक्षक नामधारी व्यक्तिले सोही नामबाट गरिरहेको प्रत्यक्ष राजनीतिक गतिविधिलाई राजनीति मान्ने ? सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत डेडलाख भन्दा बढी शिक्षकहरूमध्ये थोरै मात्र गैर जिम्मेवार; अनैतिक र खुल्ला राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति होलान् । त्यस्तालाई ठीक बाटोमा ल्याउने दायित्व कसको त ?

शिक्षकको मूल धर्म पठनपठान गर्नु / गराउनु नै हो र कर्तव्यनिष्ठ शिक्षकले त्यही धर्म इमान दारीपूर्वक पालना गरिरहेका पनि छन् । तर पनि राज्यको चाहना र आवश्यकता अनुसार स्तरीय नतिजा प्राप्त हुनसकेको छैन । यो सत्य कुरा त्यो इमान दार शिक्षकले पनि स्वीकारेकै हो र स्तरीय नतिजा प्राप्त गर्न खटेकै हो । तर के स्तरीय नतिजा प्राप्त नहुनुमा शिक्षक मात्र दोषी हो त ?
सिकाउने कुरा मा कुनै पनि नैतिकवान् शिक्षकले आफ्ना विद्यार्थीबीच विभेद गर्छ भन्ने कुरा मा विश्वास गर्न सकिन्नँ । सच्चा शिक्षकका लागि; कक्षाका सबै विद्यार्र्थी समान हुन्छन् । तर कक्षाभन्दा बाहिरको कुरा अलग हो । त्यो समय शिक्षक स्वतन्त्र हुन्छ र उसले आफ्नो इच्छा अनुसार फरक व्यवहार गर्न सक्छ, पाउँछ । विद्यालय समय बाहेक ऊ आफ्नो चाहना अनुसारको नैतिक काम गर्न स्वतन्त्र हुन्छ, त्यो राजनीतिक काम नै किन नहोस् । तथापि दलको झ्ण्डा बोकी हिँड्न र प्रतिनिधिको रूपमा प्रतिनिधित्व गर्न भने उसलाई नैतिक बन्धन लाग्छ ।

आज शिक्षालयहरूलाई राजनीतिकरण गर्न शिक्षकले हैन राजनीतिक दल र राज्यका विभिन्न निकायले चाहिँ खोजिरहेका छन् । पेशागत हकहित, वृत्ति–विकास र देशकै शैक्षिक विकास मा समेत सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न शिक्षकको एउटा मात्र पेशागत संस्था हुनुपर्ने हो । तर विगत दुई दशकयता दलकै उक्साहटमा, दलकै राजनीतिक इच्छाशक्ति पूरा गर्न/ गराउन, दलकै मूल मन्त्रलाई आत्मसात् गराई दलका भ्रातृसङ्गठनकै रूपमा शिक्षक संस्था खुलेका हैनन् र ? सभासद् अधिकारी कै दलले जिल्ला–जिल्लामा पठाएको परिपत्रबाट नै एक ढिक्का रहेको शिक्षक संस्थामा फुटको सुरुआत भएको हैन र ? विद्यालय व्यवस्थापन समितिगठन हुँदा स्थानीय निकायको मात्र हैन केन्द्रीय तहकै निर्वाचनको झल्को दिने र व्यक्तिको हत्या समेत हुने गरी भइरहेका निर्वाचन शिक्षकले नै गराए का हुन् त ? दलको कार्यक्रममा विद्यार्थी नपठाए ती दलका नेता–कार्यकर्ताबाट शिक्षकले विविध मान सिक तथा शारीरिक कष्ठ भोग्नुपर्ने अवस्था र भोगाइ पनि शिक्षकले नै गराए का हुन् त ? इमान दार र कर्तव्यनिष्ठ शिक्षकलाई जिम्मेवारीबाट जबर्जस्ती हटाइ कुनै दलको अन्धानुशरणीलाई पदस्थापित गर्ने काम पनि शिक्षकले नै गरेको हो त ?

विद्यालय व्यवस्थापन समिति राजनीतिक पार्टीको नामबाट कब्जा गर्ने अभियान चलेको कुरा सभासद् स्वयम्ले स्वीकार गर्नु भएको छ । त्यसो हुन नदिन कहाँबाट कस्तो पहल र प्रयत्न भयो र भइरहेको छ त ? त्यसो हुनबाट रोक्न शिक्षकबाट मात्र सम्भव छ ? सभासद्ज्यू स्वयम्लाई यसको प्रतिरोध कसरी गर्ने भन्न समेत अप्ठ्यारो छ भने विचरो शिक्षकले चाहिँ प्रतिरोध गर्न सक्छ ? यस्ता अप्रिय क्रियाकलाप हुन नदिन कुनै शिक्षकका संस्था पार्टी अधीनमा भएकै कारण सक्रिय देखिँदैनन् भनी उहाँले नै स्वीकार्नुभएको छ । यस्तो गराउनु मा तिनै पार्टी र पार्टी नेता नै हुन् भन्ने पनि उहाँले बुझेको हुनुपर्दछ । तर सभासदज्यू; नेपाली शिक्षकका सबै संस्थाहरू पार्टी अधीनस्थ छैनन् । सबैलाई सतही मूल्याङ्कनबाट एउटै घानमा भुट्नुअघि उदार दृष्टिलेगहिरिएर केलाउँदा बेस हुन्थ्यो कि ?
शिवप्रसाद न्यौपाने
सिन्धुपाल्चोक

शिक्षकलाई पढाउन दिइँदैन, दोष मात्रै दिइन्छ

राजनीतिक दलले समय–समयमा गर्ने हड्ताल, बन्द जस्ता कार्यले गर्दा विद्यालय सुचारुरूपले सञ्चालन हुन पाएका छैनन् । त्यसैको प्रभावले शैक्षिक स्थिति दिनानुदिन खस्कँदो छ । राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले एउटा सानो मागका लागि पनि शिक्षकलाई ‘विद्यालय बन्दगर’ भन्दै धम्क्याउने गर्द छन् । शिक्षक जतिसुकै सक्षम र विद्यार्थी जतिसुकै लगनशील भए पनि विद्यालय नै नखुलेपछि पठनपाठन कसरी सम्भव हुन्छ ? विद्यालय नै बन्द भएपछि वि.व्य.स. र अ.सं.का पदाधिकारी र अभिभावक जति नै सक्षम भए पनि के जोड चल्छ र ? वर्तमान परिपे्रक्ष्यमा, शिक्षालाई स्तरीय बनाउने कार्यमा राजनीतिक दल प्रमुख बाधकको रूपमा खडा छन् । नेताको दबाबका कारण दक्ष र योग्य शिक्षक छनोट हुनसकेका छैनन् । कुनै बेला विद्यालय शिक्षालाई बुर्जुवा शिक्षा भन्दै त्यसको विरुद्धमा खनिने राजनीतिक दलका नेता नै आज कुनै विद्यालयमा शिक्षक खुल्दा विद्यालय र परीक्षा समितिलाई धम्क्याउँदै, यातना दिँदै, आश्वासन बाँड्दै वा फुर्ती ल गाउँदै आफ्ना मान्छे भर्ना गर्न धाइरहेका छन् । त्यस्ता नेताको यातना र धम्कीले गर्दा योग्य उम्मेदवारलाई बाहिर पारी अयोग्यहरू छनोट भएका छन् ।

त्यसरी भर्ती भएका शिक्षकलाई पाठयोजना, शिक्षण विधि, शैक्षिक सामग्री, बालमैत्रीपूर्ण व्यवहारको रराम्रो ज्ञान नहुँदा प्रभावकारी शिक्षण हुनसकेको छैन । जब शिक्षकले विद्यार्थीको रुचि, चाहना, इच्छा, क्षमता, आकाङ्क्षा अनुसारको शिक्षण गर्दैन, विद्यार्थीले कुनै पनि सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैन । बरु; बालमैत्रीपूर्ण व्यवहारको अभावमा ऊ विद्यालय नै आउन छोड्छ । अनि अभिभावक, वि.व्या.स. र अ.सं.का पदाधिकारीहरू दोष दिन्छन् शिक्षकलाई । यथार्थमा यो सबै समस्याको मूल जड राजनीतिक दलहरू हुन् । केही दलका नेताले योग्य शिक्षक छनोट हुन नदिएर यी सम्पूर्ण समस्या झेल्नु परेको हो । ७
पवित्रा तिम्सिना
पञ्चकन्या प्रावि, लेखर्क–९, भोजपुर  

समाधानका उपाय छन् !

पेशागत कर्तव्य पूरा न गर्ने शिक्षकलाई कारबाही गर्ने अधिकार जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई दिनुपर्दछ । दलको सदस्यता लिने शिक्षकलाई शिक्षण पेशाबाट अवकाश दिनुपर्छ । अस्थायी शिक्षकहरूको सेवाको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै उनीहरूलाई उपदानसहित सेवाबाट अवकाश दिइनुपर्छ; स्वतः स्थायी गर्ने होइन ।

नेपालको विद्यालय शिक्षामा राज्यको लगानी बढ्दै र प्रतिफल ह्रास हुँदै गएको छ । विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार सुध्रिएको छ तर शैक्षिक गुणस्तर उस्तै छ । सामुदायिक विद्यालयको अवस्था किन बिग्रँदैछ भनेर सोध–खोज गर्ने फुर्सद कसैलाई छैन । सबै आफ्नै बाँसुरी बजाउनमा व्यस्त छन् ।

सामुदायिक विद्यालय सुधार्न सर्वप्रथम नेपाल सरकारले अधिकारसम्पन्न संवैधानिक शिक्षक सेवा आयोगको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । विभिन्न नामले शिक्षक नियुक्ति गर्ने परम्पराको अन्त्य नभएसम्म शैक्षिक गुणस्तर मा सुधारको सम्भावना छैन । शिक्षकले पाउने सेवा र सुविधा शिक्षकको तह र श्रेणी अनुसार स्पष्ट हुनुपर्दछ । शिक्षक स्थायी गर्ने माध्यम एउटा मात्र प्रतियोगितात्मक परीक्षा हुनुपर्दछ । पेशागत कर्तव्य पूरा न गर्ने शिक्षकलाई कारबाही गर्ने अधिकार जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई दिनुपर्दछ । राजनीतिक दलको सदस्यता लिने शिक्षकलाई शिक्षण पेशाबाट अवकाश दिनुपर्दछ । वर्षौं देखि कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरूको सेवाको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै उनीहरूलाई उपदानसहित सेवाबाट अवकाश दिइनुपर्छ; स्वतः स्थायी गर्ने होइन ।

नेपालमा दुईखाले शिक्षा छः निजी र सार्वजनिक । निजीमा भौतिक र मानवीय साधनको कमी भएता पनि नियमितता र समयको परिपालना बढी छ; सामुदायिकमा यसकै कमी छ । निजीमा शिक्षक स्थायी छैनन्, पारिश्रमिक पनि न्यून छ तर जिम्मेवारी पूरा गर्ने वातावरण छ, जो सामुदायिकमा ज्यादै थोरै छ । कतिपय सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक नै निजी विद्यालय खोली त्यसकै सञ्चालनमा लागेका छन् । परिणामतः सचेत र सक्षम अभिभावकहरू आफ्ना बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा भर्ना गर्न बाध्य हुँदै गएका छन् । निजीमा शिक्षकलाई कामप्रति जिम्मेवार बनाइन्छ तर सामुदायिक विद्यालयमा दोष अर्काको टाउकोमा खन्याइन्छ । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक शिक्षण भन्दा पनि अन्य विभिन्न पेशा र व्यवसायमा बढी संलग्न हुने गर्द छन्; अनि कसरी सुधार हुन्छ शिक्षामा ? सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा बस्ने अधिकांश व्यक्तिहरू विद्यालयका वास्तविक अभिभावक नै हुँदैनन् । यस्ता व्यक्तिहरू विद्यालयको विकास भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न समितिमा बसी मनपरी गर्द छन् ।

सक्षम, इमान दार र योग्य व्यक्तिहरूलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट निश्चित अवधिका लागि प्रधानाध्यापक पदमा नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया नहुनु विद्यालयको अर्को जटिल समस्या बनेको छ । प्रधानाध्यापकको योग्यता र क्षमता उच्च बनाई पारिश्रमिक पनि वृद्धि गर्नु पर्दछ । विद्यालय नियमित र पारदर्शी ढङ्गले सञ्चालन गर्न नसक्ने प्रधानाध्यापकलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने अधिकार जिल्ला शिक्षा अधिकारी लाई प्रदान गर्नु पर्दछ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गरेका काम/कारबाही सम्बन्धमा समेत अनुगमन गरिनुपर्दछ ।

जसरी पनि विशिष्ट श्रेणी वा प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण हुनैपर्ने संस्कारले परीक्षामा अनियमितता बढेको छ । मिहिनेत र परिश्रम निरुत्साहित भएको छ । चोरेर भए पनि प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसमा सुधार ल्याउन शिक्षक, अभिभावक र राज्यको सोचमा परिवर्तनको खाँचो छ ।

हाम्रा सामुदायिक विद्यालयको स्तर कमजोर हुनुको मुख्य दोष राज्यलाई नै जान्छ । देशको आवश्यकता अनुसार नबनाई दाताहरूको आवश्यकता अनुसारको शिक्षा नीति र योजना बनाउनु राज्यको मुख्य कमजोरी हो । विद्यालय नियमित सञ्चालन गर्नमा अवरोध पुरयाउने काममा दल र तिनका भ्रातृसङ्गठनहरू दोषी छन् । पार्टीहरूले शिक्षकहरूलाई विद्यालयभन्दा पनि पार्टीको कार्यक्रममा बढी सहभागी गराउन जोड दिन्छन् ।

शिक्षकको प्रतिष्ठामा आँच ल्याउने काममा शिक्षक पनि कम जिम्मेवार छैनन् । कतिपय शिक्षकहरू स्थानीय राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका धूर्त पदाधिकारीलाई जाँड–रक्सी र मासु खुवाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गराउनमा लागेका पाइन्छन् । उनीहरूलाई विद्यालय र विद्यार्थीको भविष्यको चिन्ता छैन । यस्ता शिक्षकहरू आफूलाई भन्दा पनि आफू निकट दललाई बढी विश्वास गर्छन् । विद्यालयको स्रोत–साधनको दुरुपयोग गर्ने शिक्षक र व्यवस्थापन समितिलाई कारबाही न गर्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू पनि यसमा कम दोषी छैनन् ।

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले आफ्ना निजी स्कूल खोल्दा पनि अभिभावकहरूमा सामुदायिक विद्यालयप्रतिको विश्वास घट्दै गएको छ । कतिपय शिक्षकहरू आफ्ना विद्यालयको प्रचारमा सामुदायिक विद्यालयमा दिन बिताउने गर्द छन् । त्यस्ता शिक्षकहरू आफ्नो पेशालाई सम्मान गर्दैनन् । उनीहरू आफ्नो गरिमा र महत्व भुलेर चाकरी चाप्लुसी गरेर आफ्नो क्षणिक व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्नमा तल्लीन छन् । यसबाट पनि शिक्षाको गुणस्तर सँगै सामुदायिक विद्यालयप्रति समाज को विश्वास पनि घट्दै गएको छ ।
केशवराज जोशी
कृष्णपुर–५, कञ्चनपुर

राज्य निकम्मा, दल गैर जिम्मेवार

सार्वजनिक शिक्षाको व्यवस्थापनमा मूलतः दुई पक्षको जिम्मेवारी रहन्छः राज्य र राजनीतिक दलको । कानुनी रूपमा राज्यले व्यवस्थापन गर्द छ भने प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक दलले व्यवस्थापन गर्द छन् । राजनीतिक दलको नेतृत्व नीतिनिर्माणको तहमा पुग्ने र राज्य सञ्चालनमा पनि उनीहरू नै जिम्मेवार हुने हुँदा स्वतः शिक्षा क्षेत्रमा भए/ गरेका राम्रा/नराम्रा कामको जिम्मेवारी पनि उनीहरूकै रहन्छ । तसर्थ आज सार्वजनिक शिक्षा र शिक्षक जे–जस्ता समस्यालेगुज्रिएका छन्, त्यसमा पनि यी दुई पक्ष नै जिम्मेवार छन् ।

मुहान नै फोहोर छ भने तल सफा पानी आएन भन्नुको अर्थ रहँदैन । राज्यले शिक्षामा ठूलो लगानी गरेको छ । तर त्यसको उचित प्रतिफल उसले प्राप्त गरेको छ त ? गुणात्मकताको त कुरा छाडौं, सङ्ख्यात्मक हिसाबले पनि राज्यले प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेको छैन । व्यक्तिविशेषले लगानी गरेका निजी बोर्डिङहरूले थोरै लगानीमा पनि रराम्रो प्रतिफल दिइरहेका छन् । यही कारण अभिभावकहरूको ध्यान निजीतर्फ आकर्षित भयो । फलतः आज सरकारी विद्यालयमा पर्याप्त भौतिक संरचना, स्रोत–साधन, योग्य जनशक्ति हुँदाहुँदै दिनानुदिन विद्यार्थीको सङ्ख्या न्यून बन्दै गइरहेको छ र राज्यले स्कूलहरू आपसमा गाभ्ने नीति अवलम्बन गर्नु परेको छ । यस हिसाबले हेर्दा के देखिन्छ भने राज्यले सरकारी विद्यालयको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन र व्यवस्थापनको अभावमा उचित प्रतिफल लिन सकेको छैन । राज्य निकम्मा भएपछि त्यसको दोष विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावकलाई थोपर्नु भनेको पानी माथिको ओभानो बन्न खोज्नु मात्र हो ।

कुनै पनि अभिभावक आफ्ना सन्ततिको सुरक्षित शैक्षिक भविष्य चाहन्छन्, बरु थप लगानी नै किन गर्नु नपरोस् । ‘तिम्रा सन्ततिको लागि हामी सुरक्षित भविष्य दिन्छांै’ भन्ने हो भने नागरिकहरू स्वयं लगानी गर्न तयार हुने अवस्था छ । तर त्यस्तो सोच राज्यले लिन सकेको देखिँदैन । त्यही कारण यतिबेला सार्वजनिक विद्यालय र आम जनताको बीचमा सम्बन्ध विच्छेद भएको छ । सार्वजनिक विद्यालयप्रति आम जनताको विश्वास झन्झन् मर्दै गइरहेको छ । इच्छाशक्तिको अभावमा राज्यले विद्यालयको सही व्यवस्थापन र शिक्षकको सही परिचालन गर्न सकेन । विद्यालयको अनुगमन, रेखदेख, नियन्त्रण, सन्तुलन जस्ता कार्य त हुँदै भएनन् भन्दा पनि हुन्छ ।

कानुनतः शैक्षिक विकास र व्यवस्थापनमा राजनीतिक दलको भूमिका नभए पनि व्यवहारतः राजनीतिक दलको स्वीकृत विना शिक्षा क्षेत्रमा सिन्को नभाँचिने अवस्था छ । त्यसो त नीतिनिर्माणको तहमा पुग्ने भनेको पनि राजनीतिक दलको नेतृत्व नै हो । तर राजनीतिक दलले सार्वजनिक विद्यालयको व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन नीति तय गरिरहेका छैनन् । यसका निश्चित कारण छन् । समाज को ठूलो तप्कासँग अन्तरक्रिया गर्ने शिक्षकहरूबाट मात्रै दलले आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित हुने ठानेका छन् । अधिकांश शिक्षकहरू न राजनीति गर्न चाहन्छन् न कुनै दलको झ्ण्डा बोकेर हिँड्न । तर पेशागत सुरक्षाका लागि उनीहरू यो गर्न विवश छन् । आज योग्य र स्वाभिमानी मानिस पनि राजनीतिक दलको टिकट नलिइकन शिक्षण पेशामा छिर्न नसक्ने अवस्था छ । यसरी छिर्नुपर्दा शिक्षकमा एकातिर हीनताबोधलेगाँजिरहेको हुन्छ (जसको नकारात्मक प्रभाव कक्षाकोठामा पर्दछ) भने अर्कोेतिर नियुक्ति दिलाइदिने राजनीतिक दलप्रति बफादार हुनुपर्ने बाध्यता रहन्छ । शिक्षक बरालिनुको प्रमुख कारण पनि यही नै हो ।

तसर्थ सार्वजनिक विद्यालय समस्याग्रस्त हुनुमा सरकार र दलहरू जिम्मेवार देखिन्छन् । जबसम्म शिक्षा सबल देश निर्माणको जग हो भन्ने कुरा लाई यी पक्षले आत्मसात् गर्दैनन् तबसम्म शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधान हुनसक्ने अवस्था रहँदैन । ७
शिवशरण ज्ञवाली
धौलागिरी बहुमुखी क्याम्पस, बाग्लुङ

सही सरकारी नीति; बलियो कार्यान्वयन

हराम्रो सार्वजनिक शिक्षालाई सुधार्न या स्तरीय बनाउने जिम्मेवारी ज–जसको हो तिनीहरूकै कारण खस्किँदै गएको छ । शिक्षकहरूले अधिकांश ठाउँमा आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई चटक्कै बिर्सेर सरकारको नुनपानी पचाउनेसम्मको झरा टार्ने प्रवृत्ति अँगालेका छन् ।ग्रामीण इलाकामा विद्यार्थीले आफ्नो अधिकार के हो ? के–के पक्ष ठीक हुन् भन्ने कुरा को जानकारी पाउँदैनन् । अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिले पनि त्यस्ता शिक्षकहरू माथि प्रश्नचिन्ह लगाउन सक्दैनन् । राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्नो पार्टीको माग पूरा गर्न विद्यार्थीहरूलाई प्रयोग गरी संस्थाहरू बन्द गरिदिन्छन् ।ग्रामीण इलाकामा रहेका विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति, विद्यालय सञ्चालन, आदिको कहानी भनेर साध्य नै छैन । त्यसैले आ–आफ्नो स्थानबाट सबैले आफ्नो अधिकार, कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई बुझनु जरुरी छ । सरकारी नीति पनि बलियो बनाई सबै ठाउँमा सही ढङ्गले कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।

विष्णु कुमार ओली
मुसिकोट खलङ्गा बहुमुखी क्याम्पस, रुकुम