सङ्क्रमणकालीन न्यायः विधेयकको समीक्षा

प्रस्तावित मानव अधिकार आयोग विधेयक २०६७

१. पृष्ठभूमिः मानव अधिकारलाई विश्वव्यापी चासोको विषयका रूपमा स्वीकारिसकेपछि त्यस सम्बन्धमा एउटा राज्यले जे मन लाग्छगरोस्; त्यो उसको आन्तरिक सार्वभौमसत्ताभित्र पर्ने कुरा हो भन्न मिल्दैन । प्रत्येक मुलुकमा मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनलाई प्रभावकारी तुल्याउन राष्ट्रिय संस्थाकोगठन तथा कार्यक्षेत्रबारे मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू घोषणा गर्नु पर्ने आवश्यकता महसुस गरी सन् १९९१ अक्टोबर ७–९ मा मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय संस्थाहरूको एक कार्यशालागोष्ठी पेरिसमा सम्पन्न भएको थियो । सोगोष्ठीका निर्णयलाई मानव अधिकार सम्बन्धी उच्चायुक्तको कार्यालयले सन् १९९२ मा संहिताकरण गरयो र संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको निर्णय ४८/१३४ को रूपमा सन् १९९३ मा जारी गरियो । सङ्क्षेपमा यसलाई ‘पेरिस सिद्धान्तहरू’ भन्ने गरिन्छ । त्यसपछि मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय संस्थाहरू के–कसरी सञ्चालन भइरहेका छन्, ती संस्थाहरू मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि प्रभावकारी ढङ्गले कार्य गर्न सक्षम छन् वा छैनन् भनेर मूल्याङ्कन गर्ने आधार यही सिद्धान्त रहँदै आएको छ । पेरिस सिद्धान्त अन्तर्गत निम्न शीर्षकहरू रहेका छन्ः १. सक्षमता र जिम्मेवारी, २. स्वतन्त्रता र बहुलता प्रत्याभूत हुने संस्थागत संरचना ३. कार्य सञ्चालनको तरिका, र ४. अर्धन्यायिक क्षमता प्राप्त आयोगको हैसियत सम्बन्धी अतिरिक्त सिद्धान्त ।

२. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगः विश्वका अनेकौं मुलुकहरूमा मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय संस्था (National Human rights Institution-NHRI) कोगठन र सञ्चालन भइसकेको सन्दर्भमा नेपालमा पनि यस किसिमको चेतनाको विकास पहिल्यै भएको देखिन्छ । २०५१ सालमा कानुन सुधार आयोगले नेपालमा मानव अधिकार आयोग स्थापना गर्नको निम्ति तत् सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा गरेको थियो । तर २०५२ सालमा गैर सरकारी विधेयकको रूपमा यस सम्बन्धी मस्यौदा राष्ट्रिय सभामा पेश भई संसद्ले यसलाई पारित गरी मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ अस्तित्वमा आएको हो । उक्त ऐन जारी भएको लामो समयसम्म पनि सरकारले आयोगगठन गर्ने कुरा मा पहल गरे न । आयोग गठन गराउनका लागि विभिन्न मानव अधिकारवादी संघसंस्था एवं प्रबुद्ध वर्गले सरकार माथि दबाब दिन प्रदर्शन, धर्ना तथा अनशन जस्ता दबाबमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरे । साथै आयोगगठन गर्न परमादेश जारी गरियोस् भनी सर्वोच्च अदालतमा मानव अधिकार संरक्षण मञ्चका तर्फबाट रिट निवेदन दर्ता भयो । सो निवेदन उपर सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले २०५६ साल असार २९ गते राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगगठन गराउनु भनी परमादेश जारी गर्‍यो । परमादेश जारी भइसकेपछि पनि आयोग गठन हुन करीब एक वर्ष लाग्यो । २०५७ साल जेठ १३ गते पहिलो पटक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थापना भयो । त्यसको करीब ७ वर्षपछि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले यसलाई संवैधानिक हैसियतमा राखेको छ ।

३. पेरिस सिद्धान्तको पृष्ठभूमिमा आयोग सम्बन्धी प्रावधानः मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय संस्थाका लागि पेरिस सिद्धान्त मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू हुन् । तर तिनलाई विभिन्न देशमा आ–आफ्नो परिवेश अनुसार प्रचलनमा ल्याइएका हुन्छन् । ती सिद्धान्तहरूको मूल मर्म मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय संस्था स्वायत्त र स्वतन्त्र रहनु पर्ने रहेको पाइन्छ । जबसम्म यस्ता संस्था स्वायत्त र स्वतन्त्र हुन सक्दैनन्, तबसम्म तिनको प्रभावकारिता माथि प्रश्न रही नै रहन्छ । पेरिस सिद्धान्तलाई तलका बुँदामा समावेश गरिएको छ ।

३.१. बहुलता सम्बन्धी व्यवस्थाः यसले राष्ट्रभित्र रहेको विविधता मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय संस्थामा पनि प्रदर्शित हुनुपर्ने सिफारिस गर्द छ । यसका आयुक्त/पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूमा राष्ट्रकै विविधताको प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ । प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने क्षेत्रहरूमध्ये मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने गैर सरकारी संस्था, जातिगत विभेद हटाउन काम गर्ने संस्था, ट्रेड युनियन, सामाजिक तथा व्यावसायिक संस्थाहरू जस्तै; कानुन व्यवसायी, डाक्टर, पत्रकारका संस्था आदि हुनसक्छन् । त्यसै गरी दर्शन तथा धार्मिक प्रवृत्ति बारेमा जानकार, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक आदि छन् ।

३.२. नियुक्ति प्रक्रियाः यो सिद्धान्तमा नियुक्ति कसले गर्ने र के प्रक्रिया अपनाएर गर्ने बारे उल्लेख गरिएको छैन । बहुलताको सुनिश्चितता गरिनु पर्ने र नियुक्त हुने व्यक्तिहरू आफ्नो क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । आयोग मुख्यतः कार्यपालिकाबाट स्वतन्त्र रहनु पर्ने हुँदा नियुक्ति प्रक्रिया अपनाउँदा पनि यसबारे सचेत रहनु पर्ने कुरा उल्लेख गर्दै नियुक्ति निर्वाचन वा अन्य प्रक्रिया अपनाएर हुनसक्ने देखिन्छ ।

३.३ प्रशासनिक तथा आर्थिक स्वायत्तताः आफ्नो कार्यसञ्चालन पूर्ण रूपमा स्वायत्त र स्वतन्त्र भई गर्न सक्ने हुनका लागि मानव अधिकार सम्बन्धी संस्था प्रशासनिक तथा वित्तीय रूपमा कार्यकारिणी नियन्त्रणबाट मुक्त हुनुपर्छ । यसो भएमा नै आफूलाई चाहिने कर्मचारी भर्ना गर्ने र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा कार्यकारिणीप्रति निर्भर र अवाञ्छित रूपमा प्रभावित हुनुपर्ने अवस्था आउँदैन । यसबारे पेरिस सिद्धान्तमा स्पष्ट उल्लेख छ, “राष्ट्रिय संस्थाले कोषलगायत यसका क्रियाकलाप लाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार प्राप्त गर्नु पर्दछ । यसरी कोष प्राप्त गर्न‘को उद्देश्य आफ्नै कर्मचारी र भवनको व्यवस्था गर्न समर्थ होस् भन्ने हो जसले गर्दा सरकारबाट स्वतन्त्र रहन र यसको स्वतन्त्रता प्रभावित गर्न सक्ने वित्तीय नियन्त्रणमा नरहनु हुनेछ ।”

३.४ आयोगको कार्यक्षेत्रः मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय संस्थाको कार्यक्षेत्र मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनको लागि व्यापक हुनुपर्दछ । अर्धन्यायिक निकायको रूपमा काम गर्ने मानव अधिकार संस्थाले आपसी मेलमिलापबाट समस्या सुल्झइदिने, अर्को सक्षम निकाय समक्ष आफूले गरेको सुनुवाईको आधारमा सिफारिस पठाउने, उचित उपचारको लागि कुन उपाय उपयुक्त हुन्छ भनी पीडित पक्षलाई जानकारी दिने तथा कुनै उजुरी अध्ययन गर्दा कानुनी त्रुटि वा प्रशासनिक प्रक्रियाको कारणबाट हक हनन् भएको देखि एमा तिनमा सुधार ल्याउन सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार प्रत्याभूत गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।

४. प्रस्तावित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा भएका सकारात्मक प्रावधानहरू

मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवद्र्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन प्रमुख उद्देश्य रहेको छ । (प्रस्तावना)
परिभाषाः साविक ऐन २०५३ अन्तर्गत रहेको छ जस अनुसार ‘मानव अधिकार’ भन्नाले व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, समान ता र मर्यादासँग सम्बन्धित संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनद्वारा प्रदान गरिएका अधिकार सम्झनुपर्छ र सो शब्दले नेपाल पक्ष भएको मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा निहित अधिकार समेतलाई जनाउँछ । (दफा २)
आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार (दफा ४)

– नेपाल सरकार अन्तर्गत वा निकाय, सार्वजनिक संस्था वा अन्य कुनै पनि ठाउँको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने/गराउने,
– मानव अधिकार सम्बन्धी प्रचलित कानुनको कार्यान्वयन स्थितिको अनुगमन गरी सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने ,
– मानव अधिकारको संरक्षण संवद्र्धन तथा कार्यान्वयनको सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने,
– मानव अधिकार सम्बन्धी शिक्षामूलक सचेतना तथा प्रवद्र्धनात्मक काम गर्ने,
– मानव अधिकारको संरक्षण, संवद्र्धन तथा प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक र उचित ठानेका अन्य काम गर्ने ।

नेपाल सरकारले नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा प्रतिवेदन पठाउनु पूर्व रायका लागि आयोगमा लेखी पठाउनु पर्ने । (दफा ६)
मानव अधिकार उल्लङ्घनको सम्बन्धमा गरेका सिफारिस, आदेश निर्देशनको जानीजानी पालना वा कार्यान्वयन न गर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको रूपमा सार्वजनिक गर्ने छ । त्यसरी नाउँ सार्वजनिक गरिएको व्यक्तिलाई कुनै सार्वजनिक पदमा नयाँ नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा सम्बन्धित निकायले आयोगले राखेको अभिलेखलाई समेत आधार लिन सक्नेछ । (दफा ७)
अन्तरिम राहत तथा उद्धार सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । (दफा ९)
उल्लङ्घन भएको मितिले वा कुनै व्यक्ति कसैको नियन्त्रणमा रहेकोमा सो नियन्त्रणबाट छुटेको वा सार्वजनिक भएको मितिले ६ महिनाभित्र आयोगमा उजुरी गरिसक्नुपर्नेछ । (दफा १०)
छानबिन तथा अनुसन्धान गर्ने , विशेषज्ञ सेवा लिने र सार्वजनिक सुनुवाई समेत गर्न सक्नेछ । (दफा १२)
तथ्यहीन र क्षेत्राधिकार बाहिरको उजुरी खारेजी वा तामेलीमा राख्न सक्नेछ । (दफा १३)
मेलमिलाप सम्बन्धी व्यवस्था गरेको तर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम मानव अधिकार र मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन मानिने विषय र प्रचलित कानुन बमोजिम मिलापत्र गर्न नमिल्ने विषयमा मिलापत्र हुने छैन ।

(दफा १४)

क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था । (दफा १६)
आयोगको सिफारिस, निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित पदाधिकारी, निकाय वा व्यक्ति समक्ष लेखी पठाउनुपर्ने । (दफा १७)
कुनै अन्तर्राष्ट्रिय गैससले मानव अधिकार सम्बन्धी काम गर्न चाहेमा आयोगको सहमति लिनुपर्नेछ । (दफा २०)
आयोगले आवश्यक नियम, कार्यविधि र निर्देशिका बनाउन सक्नेछ । (दफा ३२)

५. प्रस्तावित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका काम कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकउपर टिप्पणी तथा सुझावः (अनुसूची १ र २ बमोजिमको आधारमा प्रस्तुत गरिएको)

प्रस्तावनामा ‘मानव अधिकारको सम्मान , संरक्षण र संवद्र्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार स्वतन्त्र र स्वायत्त राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा कार्यविधिको सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले’ भन्ने थप्नुपर्ने; किनभने साविक ऐन २०५३ को अधिकार खुम्चाइएकाले मानव अधिकारको क्षेत्राधिकारबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र मानव अधिकार क्षेत्रमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट समेत यस विधेयकको आलोचना भएको छ ।
दफा २ मा क्रमबद्ध मिलाउनुपर्ने जस्तै ‘ज’ को विषयवस्तु ‘ख’ मा राख्दा उपयुक्त हुने ।
दफा ३ मा आयोगका आयुक्तहरूकोगठन, योग्यता, नियुक्ति प्रक्रिया आदि थप्नुपर्ने ।
दफा ३ (४) मा बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा आयोगको बैठकका लागिगणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिने भन्ने प्रावधानमा सङ्ख्या तोकिनुपर्ने ।
दफा ४ (ख) अदालतसमक्ष दाबी समावेश भएको विचार ाधीन मुद्दाका विषयमा सम्बन्धित अदालतको अनुमतिबाट छानबिन गर्ने भन्ने प्रावधानले आयोगको अनुसन्धान कार्य स्वतन्त्ररूपले हुन नसक्ने देखिन्छ तसर्थ सम्बन्धित अदालतको अनुमतिबाट भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने ।
दफा ४ मा हिरासत कारागारको अनुगमन गर्दा पूर्व सूचनाविना भन्ने थप्नुपर्ने ।
दफा ७ (१) मा ‘जानीजानी पालना वा कार्यान्वयन न गर्ने ’ शब्द हटाउनुपर्ने । किनकि, मानव अधिकारको विषय र आयोगले गरेका सिफारिस वा निर्देशनको जानकारी राख्नु सबैको कर्तव्य पनि हो ।
दफा ७ (५) मा अधिकृतस्तर को कर्मचारी भन्ने शब्द थप्नुपर्ने साथै बढुवा गर्नु पूर्व आयोगसँग सो व्यक्तिको सम्बन्धमा जानकारी लिनुपर्ने ।
दफा ९ मा परिपूरण र राहत कोषको व्यवस्था गरिने छ भन्ने थप्नुपर्ने ।
दफा १३ (१) मा ‘वा निवेदकको माग पूरा भएमा उजुरी टुङ्ग्याउने’ भन्ने थप्नुपर्ने ।
दफा १४ मा मेलमिलाप पद्धतिद्वारा भन्ने शब्द राखिनुपर्ने ।
दफा १६ (३) मा अवस्था हेरी तोकिए बमोजिमको रकम दिन आदेश दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था राखिनुपर्ने । क्षतिपूर्ति निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ भन्ने राख्नुपर्ने ।
दफा १७ (१०) बमोजिम मुद्दा चल्ने/नचल्ने भन्ने निर्णय महान्यायाधिवक्ताले आयोगलाई दिनेछ भन्ने प्रावधान र संविधानको धारा १३२ (२) (ग) बमोजिम आयोगले मुद्दा चलाउनुपर्ने भएमा सिफारिस गर्ने र धारा १३५ (२) बमोजिम यस संविधानमा अन्यथा लेखिए देखि बाहेक भन्ने स्पस्ट प्रावधान बाझ्नि सक्ने हुँदा विचार गर्नु पर्ने ।
दफा १७ बमोजिम क्षतिपूर्ति उपलव्धगराउँदा पीडित र पीडकको हैसियतलाई विचार गरिनुपर्ने ।
दफा २७ मा आयोगको सङ्गठन र दरबन्दी भन्ने शीर्षक अन्तर्गत आयोगका कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था थप गर्नु पर्ने जसमा (१) आयोगले आफ्नो कार्य सञ्चालनका लागि छुट्टै मानव अधिकार सेवागठन गर्ने छ र आयोगका कर्मचारीहरू सोही सेवा अन्तर्गतका कर्मचारी रहनेछन् । (२) संविधानको धारा १२६ (५) बमोजिम मानव अधिकार सेवाको पदमा नियुक्ति र बढुवा गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्नेछ । (३) आयोगले बनाएको नियमावली बमोजिम मानव अधिकार सेवाका कर्मचारीहरूको सेवा, शर्त र सुविधा निर्धारण हुनेछ भन्ने प्रावधान थप गर्नु पर्ने ।
आर्थिक व्यवस्थापन र वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्ने प्रावधान थप गरिनुपर्ने ।

६. निष्कर्ष
मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यता अनुरुप पेरिस सिद्धान्तले स्वतन्त्र र स्वायत्त राष्ट्रिय संस्थाको परिकल्पना गरेको छ । कतिपय मुलुकमा कानुनी रूपमा र कतिपयमा संवैधानिक स्थान रहे तापनि यसको हैसियतमा कुनै असर पार्ने विषय होइन । मानव अधिकारको कार्यान्वयन प्रमुख चुनौती रहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा आयोगलाई थप शक्तिशाली बनाउन आवश्यक देखिन्छ भने आयोगका सिफारिसको न्यून कार्यान्वयन प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको छ । दण्डहीनताको अन्त्यको लागि मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्तालाई दण्ड–सजाय हुनु आवश्यक देखिन्छ । फौजदारी मुद्दा चलाउन अन्तिम अख्तियारी पाएको महान्यायाधिवक्ता संवैधानिक निकाय हो भने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग छुट्टै संवैधानिक निकाय हो । यी दुई निकायबीच क्षेत्राधिकारमा बारम्बार विवाद रहँदै आएको छ । विधायिका वा न्यायपालिकाद्वारा कानुनको व्याख्या भई विवादको समाधान हुनु आवश्यक देखिन्छ ।

(अधिवक्ता दुर्गा खड्काद्वारा नेपाल कन्स्टिट्युसन फाउण्डेसनका लागि तयार गरिएको यो अनुसन्धान तथा सुझावपत्रलाई महिला, जनजाति, मधेशी, युवा तथा अन्य क्षेत्रका दबाब समूहहरूको इनपुटका आधारमा अन्तिम रुप दिइएको छ । यस सम्बन्धमा यो फाउण्डेसन विजय सिंह, निरुपमा यादव, मिलन श्रेष्ठ, धनमाया राना, श्याम कुमार विश्वकर्मा, दिना श्रेष्ठ, शान्ता सेढाइ, दिनेश त्रिपाठी, सविता शर्मा, राधेश्याम अधिकारी,गणेशदत्त भट्ट, फुर्पा तामाङ, अभिषेक अधिकारी तथा डा. विपिन अधिकारी प्रति आभार व्यक्त गर्द छ ।

यो अध्ययन एसिया फाउण्डेसनको सहयोगमा गरिएको हो, तर यसमा व्यक्त विचार हरू सम्बद्ध लेखकका हुन् । तिनले फाउण्डेसनको विचार र दृष्टिकोणलाई प्रतिनिधित्व गर्दैनन् ।)