क्षेशिनि र जिशिकालाई शिक्षा विभागको निर्देशन

शिक्षा विभागले जिल्लास्तर बाट सम्पन्न हुने चालु आर्थिक वर्षको शिक्षा सम्बन्धी वार्षिक कार्यक्रमलाई प्रभावकारी तरिकाले कार्यान्वयन गर्न यही भदौ २९ गते जिल्ला शिक्षा कार्यालय तथा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयहरूलाई ३८ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । सबै जिल्लाका शिक्षा अधिकारी हरू र क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशकहरूकोे तीनदिनेगोष्ठी(१६–१८ भदौ)मा जिशिअ र क्षेशिनिहरूले उठाएका प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्न र साउन देखि शुरु भएको नयाँ आर्थिक वर्षको कार्यक्रमलाई सफलताका साथ कार्यान्वयन गराउन यो निर्देशन दिनुपरेको शिक्षा विभागका महानिर्देशक महाश्रम शर्माले शिक्षक लाई बताएका छन् ।
निर्देशनमा मुख्य रूपमा यस वर्ष जिल्लामा गएको शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम र बजेटलाई सार्वजनिक गर्न विशेष जोड दिइएको छ ।
विद्यालयका प्रअ, व्यवस्थापन समिति र शिक्षकहरूलाई समेत उपयोगी हुने देखेर उक्त निर्देशनलाई जस्ताको जस्तै यहाँ प्रकाशित गरिएको छः

 १ . चालु आर्थिक वर्षका सबै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा शिक्षा विभागबाट उपलब्धगराइएको स्वीकृत कार्यक्रमको चौमासिक विभाजन कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका, स्वीकृत नम्र्स, प्राप्त अख्तियारी र त्यस सम्बन्धी निर्देशन समेतलाई ध्यानमा राखी तोकिएको बजेट र समयसीमालाई विशेष ख्याल गरी कार्यान्वयन गर्ने / गराउने व्यवस्था गर्ने ।

२ . जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूले जिल्लामा प्राप्त हुने वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट शुरु मै विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था समेत मिलाई जिशिकामा कार्यरत कर्मचारीहरू,  जिल्लामा कार्यरत स्रोतव्यक्तिहरू, शिक्षकका प्रतिनिधिमूलक संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू, जिल्लामा कार्यरत पत्रकारहरूका प्रतिनिधिमूलक संघसंस्थाहरू, जिल्ला विकास समिति र महिला विकास कार्यालयका प्रमुख/प्रतिनिधि, जिल्लामा उपलब्ध दलित, आदिवासी, मधेशी, अपाङ्ग आदिसँग सम्बन्धित संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू, गाविस/नपाका प्रतिनिधिहरू र स्थानीयस्तर मा शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरू समेतको सहभागितामा २०६८ असोज मसान्तसम्ममा वार्षिक कार्यक्रम सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

३ . चालु आर्थिक वर्षका स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम र अख्तियारी समयमा नै प्राप्त भए/नभएको विषयमा सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूले यकिन गर्ने र प्राप्त हुननसकेको देखि एमा शिक्षा विभागमा जानकारी गराउने । चालु आर्थिक वर्षबाट बजेट उपशीर्षकहरू परिवर्तन भएको अवस्था छ । विगत वर्षहरूमा पूँजीगत खर्च शीर्षकमा परेको विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी अनुदान यस आर्थिक वर्ष देखि चालु खर्च शीर्षकबाट दिइने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ खर्च शीर्षकबारे परिचित हुने र यसको कार्यान्वयनमा समस्या पर्न गएमा जिल्लाहरूले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयमार्फत शिक्षा विभागमा जानकारी गराउने । एउटा शीर्षकमा विनियोजन भएको रकम अर्काे शीर्षकमा खर्च न गर्ने , स्वीकृत नम्र्स को परिधिभित्र रहेर स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा उल्लेख गरिएका आधार र प्रक्रियाहरू पूरा गरेर मात्र खर्च लेख्ने व्यवस्था मिलाउने र कुनै पनि कारण वा वहानामा जिल्ला शिक्षा समितिको खातामा रकम ‘ट्रान्सफर’ न गर्ने ।

४ . शिक्षा विभागबाट स्वीकृत कार्यक्रम र अख्तियारी प्राप्त गरिसकेपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जिल्ला शिक्षा अधिकारी , कार्यक्रम हेर्ने अधिकृत, अन्य अधिकृतहरू, लेखा तथा अन्य शाखामा काम गर्ने कर्मचारीहरूको संयुक्त सहभागितामा कार्यक्रम सम्बन्धमा छलफल गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनको कार्ययोजना, खरीद योजना र अनुगमन योजना तयार गर्ने । कार्ययोजनामा कुन क्रियाकलाप कहिले गर्ने , कसको जिम्मेवारीमा सञ्चालन गर्ने , कार्यढाँचा के के हुने र अनुगमन सूचक के–के हुने जस्ता पक्षहरू समावेश गर्ने । क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयहरूले जिल्लाद्वारा तयार पारिएका योजनामा आधारित भएर आफ्नो अनुगमन योजना समेत तयार गरी २०६८ असोज मसान्तभित्र शिक्षा विभाग कार्यक्रम तथा बजेट शाखामा आइपुग्ने गरी पठाउने ।

५ . कार्यक्रम अनुगमन योजना स्रोतकेन्द्रस्तर र विद्यालयस्तर मा पनि छुट्टाछुट्टै तयार गर्न लगाउने । विद्यालयको अनुगमन योजना अनुरूप कार्य भए नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी स्रोतकेन्द्रको, स्रोतकेन्द्रबाट सम्पादन हुने कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला शिक्षा कार्यालयको र जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट सम्पादन हुने कार्यक्रमहरूको अनुगमन क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयबाट हुने भएकाले प्रत्येक तहको कार्यान्वयन योजना र अनुगमन योजना आफूभन्दा माथिल्लो तहमा अनिवार्य रूपमा पठाउने व्यवस्था मिलाउने ।

६ . स्रोतव्यक्ति नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका, विद्यालयगाभ्ने ९क्अजयय िः भचनभ० सम्बन्धी निर्देशिका, क्षमता अभिवृद्धि योजनाको राष्ट्रिय प्रारूप, विद्यालय सुधार योजना सम्बन्धी परिमार्जित पुस्तिकाको प्रथम चौमासिकभित्र नै जिल्लाहरूलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ । उल्लिखित विषयसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू प्राप्त निर्देशिकाबमोजिम सञ्चालन गर्ने / गराउने ।

७ . प्रत्येक जिल्ला शिक्षा कार्यालयले शिक्षा विभागमा पठाइएको प्रगति विवरणसँग भिड्ने गरी तयार गरिएको मासिक आम्दानी तथा खर्चको फाँटवारी जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र सोको वित्तीय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली ९ँः क्ष्क् म्बतबदबकभ०मा समयमा नै इन्ट्री नभएमा वित्तीय अनुगमन प्रतिवेदन ९ँष्लबलअष्ब िः यलष्तयचष्लन च्भउयचत० तयार गर्न समस्या पर्ने भएकाले अनिवार्य रूपमा प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र नै पठाई अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

८ . स्वीकृत कार्यक्रमको कार्यान्वयन योजना, खरीद योजना र अनुगमन योजना बमोजिमको कार्यान्वयन अवस्थाको मासिक रूपमा कार्यालय तहमा प्रगति समीक्षा गर्ने र मासिक प्रगतिका मुख्य बुँदाहरू क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयमा तत्काल छिटो साधनबाट पठाउने । निर्देशनालयले प्रत्येक महिनाको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका बुँदाहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको समेत समीक्षा गरी अर्काे महिनाको ४ गतेभित्र शिक्षा विभाग अनुगमन शाखामा पुग्ने गरी मुख्य–मुख्य प्रगति विवरणहरू पठाउने । प्रत्येक चौमासिकमा भएको खर्चको विवरण विद्यालय तथा स्रोतकेन्द्रबाट समयमा नै लिने व्यवस्था मिलाई समयमा नै कार्यालय तहमा समीक्षा गर्ने । चौमासिक प्रगति महिना बितेको ७ दिनभित्र स्वीकृत कार्यक्रम ढाँचामा कम्पोनेन्ट र बजेट उपशीर्षक तथा खर्च शीर्षक समेत खुल्ने गरी तयार गरेर माथिल्ला सबै निकायहरूमा पठाउने ।

९ . आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को खर्च गर्ने अख्तियारीमा पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई भौतिक प्रगतिका आधारमा निकासा दिने व्यवस्था कायमै राखिएको, स्वीकृत कार्यक्रमको ठेक्कापट्टा सम्झौता २०६८ कात्तिक मसान्तभित्र सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरेको, विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको तलब, भत्ता रग्रेड रकम यकिन गरेर मात्र निकासा दिन निर्देश गरेको,ग्रेड पुरस्कार दिन तथा शिक्षकको तलबभत्तामा विनियोजन भएको रकमबाट शिक्षकहरूको सञ्चित बिदा, औषधिउपचार वापतको खर्चमा भुक्तानी गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको, पुस महिनापछि निकासा दिँदा दातृसंस्थालाई आयोजना लेखा समेत बुझएको प्रमाण पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको, वैशाख लागेपछि ४० प्रतिशतभन्दा बढी र असार लागेपछि २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको, कर्णालीलगायत अन्य १२ जिल्लामा पनि असार महिनामा नै रकम फ्रिज हुने व्यवस्था गरेको, ५ करोडभन्दा बढीको कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि त्यसको प्रभावको लैङ्गिक विश्लेषण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको, छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वापतको अनुदान, भौतिक पूर्वाधार निर्माण र सुधारका लागि दिइने अनुदान, छात्रा शौचालय निर्माण अनुदान, शिक्षक अनुदान, प्रति विद्यार्थी एकाइ लागत लगायतका सबै प्रकारका विद्यालयहरूमा दिइएको अनुदान वापतको खर्चको विवरण प्रकाशन र सार्वजनिक गरी पारदर्शी बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । सो न गर्दा वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन गरिएको ठहर हुने भएकाले सोबमोजिमको व्यवस्था मिलाउन पर्याप्त ध्यान पुरयाउने ।  

१० . बाल विकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ताहरूको पारिश्रमिक वृद्धिको विषयलाई लिएर कतिपय जिल्लामा ज्ञापनपत्र दिने, तालाबन्दीका कार्यक्रमहरू अगाडि सार्नेसम्मका अवस्था देखि एको सन्दर्भमा सहयोगी कार्यकर्ताको पारिश्रमिक वृद्धिका लागि शिक्षा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच आवश्यक वजेट व्यवस्थाको लागि छलफल भइरहेकाले यस विषयमा पछि थप निर्णय भई नआएसम्मका लागि हाललाई साविककै दरमा पारिश्रमिक वितरण गर्ने र अर्थ मन्त्रालयबाट निर्णय भई आएपछि वृद्घि भएको पारिश्रमिक रकम पठाइनेछ । हाललाई जिल्ला तहमा छलफल र अन्तरक्रियाद्वारा तात्कालीन समस्या समाधानका लागि प्रयास गर्ने ।

११ . बाल विकास केन्द्रको स्थापना र सञ्चालनमा स्थानीय निकायको साझेदारी र सहकार्यका लागि समन्वयमा प्रभावकारिता ल्याउन जिल्ला विकास सँग प्रभावकारी समन्वय राख्ने । बाल विकास केन्द्रको समग्र व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्थामा यसमा सुधार गर्न विद्यालय नक्साङ्कनमा बाल विकास केन्द्रलाई पनि समेट्ने र नजिकैको विद्यालय पहिचान गरी उक्त  विद्यालयसँग आवद्ध गर्ने ।

१२ . नयाँ बाल विकास केन्द्रको स्थापनाका लागि लक्षित सीमान्तकृत र बाल विकास केन्द्रको पहुँच नपुगेका समुदायको पहिचान गरी जिल्लाहरूको समग्र बाल विकास केन्द्रको अवस्था सहितको विवरण २०६८ कात्तिक १५ गतेभित्र सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूले पठाइसक्ने । यसरी विवरण पठाउँदा बाल विकास केन्द्र स्थापना गर्न अति आवश्यक देखि एका विशेष लक्षित क्षेत्रहरू पहिचान गरी अधिकतम १० वटासम्म स्थानहरू प्राथमिकताका आधारमा सूचीकृत गरी पठाउने । जिल्लाहरूबाट प्राप्त विवरण र कार्यक्रमको कुल कोटाको परिधिभित्र रही नयाँ स्थापना हुने बाल विकास केन्द्रको जिल्लागत बाँडफाँड शिक्षा विभागबाट गरी दोस्रो चौमासिकमा पठाइनेछ । प्राप्त कोटा अनुसारका बाल विकास केन्द्रहरू २०६९ वैशाखको शैक्षिक सत्रबाट सञ्चालन हुने गरी व्यवस्था मिलाउने ।  

१३ .गत आ.व.मा अनिवार्य शिक्षा लागू भएका वा अनिवार्य शिक्षा घोषणा भएका सबै गाविसहरूको गाउँ शिक्षा योजनाको एकप्रति ज्बचम र क्यात अयउथगत आ.व.मा गाविसमा पठाएको बजेटबाट सम्पादान भएका कार्यहरू, प्राप्त उपलब्धिको संक्षिप्त प्रतिवेदन शिक्षा विभागमा पठाउने । प्रत्यक स्रोतकेन्द्र अन्तर्गतकागविसमध्ये एक गाविसलाई अनिवार्य शिक्षाको अभ्यास लाई निरन्तरता दिने ।गत आ.व.मा सम्पादन भएका कार्यप्रगति समेतका आधारमा गाउँ शिक्षा योजना बनाउने, सबै विद्यालयको विद्यालय सुधार योजना ९क्क्ष्ए० अद्यावधिक गर्ने र यसको नतिजा आगामी वर्षको जिल्लागत वार्षिक रणनीतिक योजनामा प्रतिबिम्बित गर्ने ।

१४ . सामुदायिक विद्यालयहरूले आधारभुत तहमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाउने प्रयोजनका लागि शुल्क लिन पाउनुपर्ने तर्क कतिपय विद्यालयहरूले दिइरहेको अवस्था देखि एकाले यो तहमा सामुदायिक विद्यालयमा शुल्क लिन नपाउने प्रस्ट कानुनी व्यवस्था रहेकाले जुन माध्यमबाट पढाए पनि शुल्क लिन नपाउने विषयमा विद्यालयलाई स्पष्ट निर्देशन दिने ।

१५ . एकीकृत माध्यमिक शिक्षा (कक्षा ९–१२) को परीक्षण अन्तर्गत विद्यालय तहमा एक प्रधानाध्यापक, एक व्यवस्थापन समिति, एकीकृत लेखाप्रणाली, एउटै शैक्षिक क्यालेण्डर र एउटै विद्यालय सुधार योजनाको प्रयोगलाई जोड दिइएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका परीक्षण कार्यक्रमका नतिजाका आधारमा माध्यमिक शिक्षा (कक्षा ९–१२) पुनः संरचना देशव्यापी रूपमा क्रमशः २०६९ देखि कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने भएकाले सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालय र क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयहरूले यसका अनुभवहरूको नियमित/मासिक रिपोर्टिङ गर्ने ।

१६ . चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा कक्षा १२ सम्म देशभरका सबै बालिका र दलितहरूलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने भन्ने उल्लेख भएको मा तत्काल निःशुल्क पढ्न पाउनुपर्ने भनी केही जिल्लामा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा प्रदर्शन, घेराउ र तालाबन्दी समेत भएको अवस्था देखि एकाले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएबमोजिमको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक बजेट व्यवस्था, लागु हुने शैक्षिक सत्रको निर्धारण र तयारीका लागि लाग्ने समय समेतलाई विचार गरी सर्वसाधारणमा सकभर भ्रम सिर्जना हुन नदिने ।

१७ . शिक्षकको पेशागत विकास का लागि तयार पारिएको शिक्षक विकास योजना ९त्भबअजभच एचयाभककष्यलब िम्भखभयिऊभलत( त्एम्० को तालिम खाका शिक्षक जुन तहमा जुन विषय पढाउँछ त्यसैका लागि लक्षित गरेर बनाइएको हुनाले यस्ता तालिममा सहभागीहरूको छनोट गर्दा शिक्षकको पदाधिकार भन्दा पनि पढाइरहेको विषय र तह हेरेर छनोट गर्ने । मातृभाषमा शिक्षक तालिमको लागि कार्यक्रममा नै व्यवस्था गरिएको र प्राथमिक तहमा कार्यरत शिक्षकहरूका लागि अंग्रेजी भाषाको तालिम मागको आधारमा सञ्चालन गरिने हुनाले स्वीकृत बजेट र कार्यक्रमको परिधिभित्र रही जिल्लाको मागलाई सम्बोधन गर्ने ।

१८ . विद्यार्थी नै नभएर बन्द हुने अवस्थामा पुगेका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई अन्यत्र विद्यालयमा सरुवा गर्ने । शिक्षक दरबन्दी मिलान सम्बन्धी यसअघिकै परिपत्रबमोजिम काम सम्पन्न गर्ने र गाविसभित्र दरबन्दी मिलान गर्ने सोचलाई पहिले प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने । जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूले गाविसभित्र दरबन्दी मिलान भइसकेका गाविसहरूको नामनामेसी सूचीकृत गरी क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयमार्फत शिक्षा विभागमा पठाउने ।

१९ . चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षकको तलबभत्ता विनियोजित रकम नपुग हुने भए विवरण यकिन गरी २०६८ पुस मसान्तभित्र जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूले अनिवार्य रूपमा शिक्षा विभागमा आइपुग्ने गरी पठाइसक्नुपर्नेछ । यसका लागिगत आर्थिक वर्षमा तयार पारिएको शिक्षकहरूको नामनामेसीसहितको विवरणलाई समेत अद्यावधिक गरी पठाउने । साथै २०६८ साउन १ देखि २०६९ असार मसान्तसम्म उमेरका कारणले अनिवार्य अवकाश पाउने शिक्षकहरूको नामनामेसी विवरण खोली क्षेशिनिमा पठाउने ।

२० . राहत शिक्षकको हकमा नियुक्ति भएको मितिसमेत यकिन हुने गरी नामनामेसीसहितको विवरण तयार गरी शिक्षा विभागको वि.व्य.शाखा (प्रा.)मा पठाउने र त्यस्ता शिक्षकलाई तलब निकासा दिँदा सोही तहको तृतीय श्रेणीले पाउने आधारभूत तलबस्केलबमोजिम हुनआउने रकम निकासा दिने व्यवस्था मिलाउने ।

२१ . नगरपालिका भित्र र जिल्ला सदरमुकाममा अवस्थित विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको तलब भत्ता बैंकमार्फत भुक्तानी दिन जिल्ला शिक्षा कार्यालयले सम्बन्धित विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिने तथा ब्याङ्किङ सुविधा भएका अन्य स्थानका विद्यालयहरूलाई पनि सो कार्य गर्न प्रोत्साहन गर्ने । यसको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रथम चौमासिकको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख गरी पठाउने ।

२२ . विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको अवधारणा अनुरुप शिक्षा मन्त्रालयद्वारा तयार पारिएको क्षमता अभिवृद्धि योजनाको राष्ट्रिय प्रारुपमा आधारित क्षमता विकास का कार्यक्रमहरू समेटिने गरी सबै सामुदायिक विद्यालयहरूको विद्यालय सुधार योजना अद्यावधिक गर्ने र कार्यान्वयन गराउने ।

२३ . जिल्लाहरूमा कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय पढाइहुने विद्यालयहरूको विवरण, निर्वाचन क्षेत्रगत रूपमा सघन सहयोगका लागि छनोट भएका माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयहरूको संचालनको अवस्थाको विवरण जिल्ला र क्षेत्रले अद्यावधिक गरी पठाउने ।

२४ . विद्यालय तहसम्म गएका अनुदानहरू खास गरी भौतिक निर्माण, पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, पीसीएफ लगायतका रकमहरूको पारदर्शी ढङ्गले वितरण र सही सदुपयोग भयो कि भएन भनेर स्रोतकेन्द्र र जिल्लातहबाट गरिने अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने ।

२५ . प्रत्येक विद्यालय निरीक्षक र स्रोतव्यक्तिले गर्ने अनुगमन सुपरीवेक्षणको योजना बनाई अनुगमन गर्ने / गराउने व्यवस्था मिलाउने र सोको कार्यान्वयन अवस्थाबारे जिल्ला शिक्षा अधिकारी ले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयलाई आफ्नो रायसहितको प्रगति विवरण पठाउने ।

२६ . आगामी २०६८ चैत महिनामा शैक्षिक तथ्याङ्क दोस्रो ९ँबिकज क्ष्क्ष्० भराउँदा शिक्षकहरूको विवरण र विद्यालयको न्यूनतम सिकाइ वातावरण ९ः ष्लष्mगm भ्लबदष्लिन ऋयलमष्तष्यलक०को सर्भे पनि गराउनु पर्ने भएकाले शिक्षा विभागले सो सम्बन्धित सूचक तयार गरी समयमै जिल्लाहरूमा पठाउने व्यवस्था मिलाउने र जिल्लाहरूले त्यसको कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिने ।

२७ . तथ्याङ्क ढाँट्ने र झूठो विवरण दिनेलाई भ्रष्टाचारकै अभियोग सरह कानुनी कारबाही गर्ने सुझावहरू पनि प्राप्त भएका छन् । त्यसैले विद्यालयबाट भरिएका शैक्षिक तथ्याङ्कहरू स्रोतव्यक्ति र विद्यालय निरीक्षकबाट प्रमाणित गर्दा नै सजग रहन निर्देशन दिने र कुनै विद्यालयको अघिल्लो तथ्याङ्क विवरणभन्दा आधारभूत रूपमा फरक देखि एमा विशेष ध्यान दिने ।

२८ . बेरुजु फछ्र्योट कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिने । मलेप प्रतिवेदनले औंल्याएका बढी निकासा, दोहोरो निकासाका सन्दर्भमा विद्यालयबाट सो रकम फिर्ता गराउने काम चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक भित्रै गरिसक्ने । यसरी निकासा गएका विद्यालयले रकम फिर्ता न गरे मा ती विद्यालयहरूको निकासा रोक्का गर्ने , फिर्ता गराए को रकमको बैंक भौचरको प्रतिलिपिसहितको विवरण क्षेशिनि र शिक्षा विभागमा पेश गर्ने ।गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा फ्रिज हुने रकम जिल्ला शिक्षा समितिको खातामा वा अन्य खातामा ‘ट्रान्सफर’ गरी राखिएको अवस्था भएका जिल्लाहरूले त्यस्तो रकमहरू बढीमा २०६८ भदौ मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा क १ (६) बेरुजु खातामा जम्मा गरी सो जम्मा गरिएको प्रमाण क्षेशिनिमा पेश गर्ने र क्षेशिनिले विभागलाई उपलव्ध गराउने । जिल्लाहरूले बेरुजु फछ्र्योटको मासिक योजना बनाई कार्य गर्ने र उक्त मासिक योजना अनुरुप कार्य भए/नभएको क्षेशिनिले अनुगमन गर्ने ।

२९ . विद्यालय भवन निर्माण, कक्षाकोठा निर्माण र शौचालय निर्माणका लागि छनोट भएका विद्यालयहरूको सूचीमा परिमार्जन गर्न अत्यावश्यक देखि एमा असोज मसान्तभित्र गरिसक्ने र शिक्षा विभाग भौतिक सेवा शाखामा जानकारी गराउने । शिक्षा विभागले उक्त विद्यालयहरूको विवरण वेब साइटमा राख्ने, जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूले ती विवरण वेब साइटमा राखे/नराखेको यकिन गरी २०६८ कात्तिक मसान्तसम्म विद्यालयहरूसँग सम्झौता अनिवार्य रूपमा गरिसक्नुपर्ने ।

३० . जिल्लाका कर्मचारी विवरण अद्यावधिक गर्ने र  जिल्लामा रिक्त दरबन्दी यकिन गरी नियमानुसार पदपूर्तिको लागि लोकसेवा आयोग तथा विभाग एवं मन्त्रालयमा पठाउने ।

३१ . लक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत मुक्त कम्लहरी भनेर तोकिएका थारू समुदायका मुक्त बालिका र किशोरी मात्र भएकाले यसमा अन्योल आउन नदिने । यस सम्बन्धी निर्देशिका असोज भित्रै बनाई जारी गर्न शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विभागले पहल गर्ने । सो निर्देशिका प्राप्त नभएसम्मका लागि साविककै व्यवस्थाबमोजिम काम गर्ने व्यवस्था मिलाउने । द्वन्द्व पीडित बालबालिकालाई प्रदान गरिने छात्रवृत्ति जिल्लाभित्र पढिरहेका विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमार्फत उपलव्ध गराउने । यस सम्बन्धी निर्देशिकामा सर्वसाधारणका छोराछोरीले यस्तो छात्रवृत्ति पाउनेबारे प्रस्ट व्यवस्था भएकाले सोभन्दा भिन्न ढङ्गले जिल्लाको परिवेश अनुसार भन्दै व्याख्या गरेर काम न गर्ने /न गराउने ।

३२ . पाठ्यपुस्तक अंग्रेजी वा नेपाली जुन भाषामा भए पनि एउटै मूल्यमा किन्न पाउने व्यवस्था बारे निर्णय भइसकेको छ । मातृभाषाका पाठ्यपुस्तकहरू विद्यालयमा पढाइ हुने ऐच्छिक विषयको सेटभित्र पर्छ भने त्यसलाई विद्यालयमा पाठ्यपुस्तकका लागि दिइएको रकमबाट व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विद्यालयहरूलाई भ्रम नपर्ने गरी निर्देशन दिने ।

३३ . दुई वा दुईभन्दा बढी विद्यालय एकीकरण भएपश्चात् कायम नरहेको विद्यालयको सम्पत्ति स्रोतकेन्द्र, सामुदायिक अध्ययन केन्द्र र बालविकास केन्द्रलाई दिन आवश्यक देखि एमा त्यस्ता संस्थाले प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने । विद्यालय समायोजन गर्नु पर्ने कारणबारे आम जनचेतनाका लागि सार्वजनिक बहस चलाउने एवम् सञ्चारमाध्यमको परिचालन गर्ने ।

३४ . विद्यालय शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका २०६८ जिल्लाहरूमा पठाइसकिएको छ । उक्त निर्देशिका अनुसार जिल्लास्तरीय संयोजन समितिगठन गर्ने र विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र बनाउनका लागि विद्यालय परिवार र समुदायले पालना गर्नु पर्ने आचारसंहिता उनीहरूकै सहभागितामा निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने तथा निर्देशिकाले निर्दिष्ट गरे अनुसारका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सबै विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिने ।

३५ . सार्वजनिक खरिद ऐन तथा आर्थिक ऐन/नियमको अधिनमा रही वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने , आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खाता बन्द नियमानुसार गर्ने , खर्च गर्ने , लेखा राख्ने आदि वित्तीय विषयहरू सम्बन्धमा आर्थिक ऐन/नियम तथा सार्वजनिक खरिद ऐनमा उल्लिखित कार्यविधि अनिवार्य रूपमा अपनाउने ।

३६ . लेखा परीक्षणको समयमा प्रमाणित बिल भर्पाई, सक्कल बिल भौचर प्रस्तुत गरी परीक्षण कार्य सम्पन्न गराउने ।

३७ . विद्यालय भवन, कक्षाकोठा, शौचालय तथा भौतिक निर्माण सम्बन्धी कार्यहरू सम्पन्न भएपश्चात् गर्नु पर्ने कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा व्यवस्था भएबमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट प्रमाणित गराई लेखा परीक्षणको बखत पेश गर्नु पर्नेमा सो कार्य हुननसकेको कारणले बेरुजु कायम हुनआएकाले कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन भराई सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट प्रमाणित गराई बेरुजु सम्परीक्षण गराउने ।

३८ . महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट जिल्लामा डोर खटिई आएका बखत सकेसम्म बढी प्रमाण जुटाई, असुल गर्नु पर्ने बेरुजु असुल गरी सम्परीक्षण गराउने ।