समाचार

शिक्षकको नयाँ तलबमान

वर्ष दिनमा पनि बनेन निर्देशिका

एउटा सामान्य किसिमको निर्देशिका तयार गर्न कति समय लाग्ला ? एक वा दुई वा तीन महिना ? तर, शिक्षा मन्त्रालयले एक वर्ष बित्दा पनि स्रोतव्यक्ति व्यवस्थापन निर्देशिकालाई अन्तिम रुप दिनसकेको छैन ।

शिक्षा विभागले २०६७ साउनमा स्रोतव्यक्ति व्यवस्थापनमा देखि एका समस्या र त्यसको समाधानार्थ सुझाव प्रतिवेदनसहित स्रोतव्यक्ति व्यवस्थापन निर्देशिका को मस्यौदा शिक्षा मन्त्रालयमा पठाएको थियो । मन्त्रालयले उक्त मस्यौदा नौ महिनापछि २२ वैशाख २०६८ मा मन्त्रिपरिषद्मा पठायो । त्यस लगत्तै; निर्देशिका विभागीय मन्त्रालयबाटै स्वीकृत गर्न मिल्ने भनी मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षामै फिर्ता गरिदियो । त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशिकाको मस्यौदालाई ‘भाषा मिलाएर पठाउनू’ भनी फेरि विभागमा पठाइदियो । अहिले शिक्षा विभागमा रहेको उक्त निर्देशिकाको मस्यौदाबारे विभागका उपसचिव रामराज खकुरेल भन्छन्, “मस्यौदा पुनर्लेखन गर्दैछौं । यसलाई अब जतिसक्दो छिटो ‘फाइनल’ गरेर मन्त्रालयमा पठाउनेछौं ।”

मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन नेपाल निर्देशिका स्वीकृतिमा ढिलाइ भएको स्वीकार्छन् । उनी भन्छन्, “यसमा ढिलाइ भएकै हो । अब छिट्टै टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्नेमा हामी प्रतिबद्ध छौं ।” २०४९ साल देखि स्रोतकेन्द्रको अभ्यास शुरु भएतापनि स्रोतव्यक्ति व्यवस्थापनका निम्ति निर्देशिका आजसम्म छैन । शिक्षा विभागबाट हुने परिपत्रका आधारमा स्रोतव्यक्तिको व्यवस्थापन र परिचालन हुँदै आएको छ । स्रोतकेन्द्र मातहतका विद्यालयका प्रअहरूबाटै स्रोतव्यक्ति छानिने र तिनै प्रअले चाहेमा हट्ने विद्यमान नीतिका कारण ‘पेशागत असुरक्षा’ भएको गुनासो स्रोतव्यक्तिहरूले गर्दै आएका छन् । मुलुकभर हाल एक हजार ५३ स्रोतकेन्द्र सञ्चालनमा रहेको बताइने गरेको छ ।

विभागलेगत वर्ष सिफारिस गरेको मस्यौदामा जिशिअको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समितिबाट प्रतिस्पर्धाका आधारमा स्रोतव्यक्तिको छनोट गर्न सुझाव दिइएको थियो । मस्यौदामा स्रोतव्यक्तिका निम्ति १४ बुँदे जिम्मेवारी तोक्दै त्यसप्रति जिम्मेवार न देखि ए जिशिअबाटै पदमुक्त गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । मस्यौदाले स्रोतव्यक्तिको शैक्षिक योग्यता, नियुक्ति प्रक्रिया, बिदा सुविधा लगायतका मापदण्डहरू पनि सिफारिस गरेको छ । तर, वर्ष दिनसम्म पनि निर्देशिका नआउँदा यी सबै सुझाव अलपत्र परेका छन् ।

नयाँ बाटो नयाँ पाइला फेरि शुरु

अनुशासन र नियमको कडा परिधिभित्र जीवनका उर्वर वर्षहरू बिताएर भर्खरै अवकाश पाएका वीरध्वज बस्नेत शितलपुर गाउँका धनाढ्यमध्ये पर्छन् । उनी भूपू सैनिक हुन् । उनी जेठो छोरो विमल जस्तै कान्छो छोरो विक्की पनि आर्मी नै बनोस् भन्ने चाहन्छन् । तर विक्कीको इच्छागीत–सङ्गीततिर छ । बाबु–छोराबीचको यो मनमुटावले विक्कीलाई विस्तारै कुलततिर धकेल्दैछ ।

यो कथा–प्रसङ्ग धारावाहिक रेडियो नाटक नयाँ बाटो नयाँ पाइला को हो । २०६३ साउन १६ गते देखि २०६७ असारसम्म रेडियो नेपाललगायत विभिन्न एफएम स्टेसनहरूबाट निरन्तर प्रसारण हुँदै आएको यो नाटक शृङ्खलाको दोस्रो अध्याय आरम्भ भएको छ । एक वर्षको विश्रामपछि पुनः शुरु भएको नाटकको मूल विषयवस्तु र स्वरुप भने यथावत् नै छ । विशेषतः शान्ति प्रक्रिया र त्यसमा युवाको भूमिकालाई लिएर बनाइएको यो धारावाहिक नाटक आफैंमा काल्पनि क हुँदाहुँदै पनि यसले द्वन्द्वपछि को देशको वास्तविकतालाई छर्लङ्गै पार्ने गरेको छ । नाटकको शृङ्खला अघि बढ्दै जाँदा युवाहरूले सानो गाउँ र परिवारको मुहार फेर्न खेल्न सक्ने भूमिका अझ् मजबुत हुँदै गएको छ । यसको प्रसारण हरेक बिहिबार साँझ् सात बजे देशभरिका ४५ भन्दा बढी एफएम स्टेसनहरूबाट भइरहेको छ ।

मध्यपश्चिमको काल्पनि क बाङ्गेपीपल गाउँबाट आफ्नो परिवेश स्थापित गरेको नाटक अहिले पश्चिमाञ्चलको शितलपुर गाउँको परिवेश वरिपरि घुम्न थालेको छ ।

बुबाआमा र छोराछोरीबीचको सम्बन्ध, अयोग्य छापामारको जीवन कहानी, बेपत्ता नागरिकको परिवारको पीडा पढ्ने नकारात्मक काममा लागेका सशस्त्र समूहका युवाहरूको कथाले नयाँ बाटो नयाँ पाइला को दोस्रो अध्यायलाई सुन्न लायक बनाएको छ ।

हरेक महिनाको अन्तिम अङ्कमा नाटकपछि को १० मिनेट श्रोता सहभागिताको लागि ‘मझेरीगफ’ स्तम्भ भनेर छुट्याइएको छ । यो स्तम्भमा नाटक सुन्ने श्रोताको मझेरीमै गएर नाटक सम्बन्धी कुरा कानी गरिन्छ र देशैभरिका श्रोताका चिठीपत्र र नाम पढिन्छ ।

नयाँ बाटो नयाँ पाइला सम्भवतः रेडियोमा पाँच सय शृङ्खला भन्दा लामो समय चलेको पहिलो नेपाली नाटक हो । यसको उत्पादन एन्टेना फाउण्डेशन नेपाल र सर्च फर कमनग्राउण्डले संयुक्त रूपमा गर्ने गरेका छन् ।

बालविकास कार्यकर्ताको तलब बढ्ने

सरकारले बालविकास सहयोगी कार्यकर्ताको मासिक तलब रु.६०० बढाउने भएको छ । शिक्षा विभागले तलब वृद्धिको प्रस्ताव २४ साउनमा शिक्षा मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

मन्त्रालयको कार्यक्रम शाखाका उपसचिव हरि लम्सालले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर तलब बढाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने जानकारी दिएका छन् । उनले भने, “बालविकास कार्यकर्ताको तलब बढाउने सवालमा अर्थ मन्त्रालय पनि सकारात्मक नै छ । साउन देखि लागू हुने गरी रु.६०० तलब बढ्नेछ ।”

शिक्षा विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार, हाल देशभर २८ हजार ७७२ जना बालविकास कार्यकर्ता कार्यरत छन् । तीमध्ये हिमाली जिल्लाका १ हजार २८७ जनाले मासिक रु.२ हजार र बाँकीले रु.१ हजार ८०० पाउँदै आएका छन् ।
वृद्धि भए पनि हिमाली जिल्लाका कार्यकर्ताको तलब रु.२ हजार ६०० र अरू कार्यकर्ताको तलब रु.२ हजार ४०० पुग्नेछ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेटमार्पmत यस वर्ष थप ५०० बालविकास केन्द्र खोल्ने घोषणा गरेको छ ।

स्कूल हत्याउन अभिभावकको हत्या

विद्यालयमा रकम कुम्ल्याउन राजनीतिक दलले विद्यालय व्यवस्थापन समिति कब्जा गर्ने उपक्रम तराईमा बढ्दै गएको छ । धनुषामा संसद् र गाविसको भन्दा पनि स्कूलको चुनावलाई राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले महत्व दिन थालेपछि स्कूल भेलामा कुटपिट र हत्याका घटना बारम्बार दोहोरिने गरेका छन् । यस्तै प्रवृत्तिको पछिल्लो सिकार भए धनुषाको झ्टियाही–७ का अभिभावक रामएकवाल मण्डल ।

६ साउन २०६८ मा पूर्वी धनुषाको झ्टियाहीस्थित मिथिला तिलक नन्द कुमारी कार्की माविमा व्यवस्थापन समितिगठनका निम्ति आयोजित भेलामा अभिभावकको हैसियतमा मण्डल पनि सहभागी थिए । उक्त भेलामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष छनोट प्रक्रियामा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिबीच भएको सामान्य मतभेद झ्डपमा परिणत भयो । सोही क्रममा झ्टियाही–४ का सुशील कुमार साहले हानेकोगोली लागि झ्टियाही–७, निवासी ४५ वर्षीय रामएकवाल मण्डल मारिए । पूर्व गाविस अध्यक्ष साह नेकपा एमालेका कार्यकर्ता हुन् । उनी स्कूल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष का प्रत्यासी थिए । मण्डलको हत्यापछि उनी फरार भएका छन् भने घटनाका अर्का अभियुक्त सुनिल यादवलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

उक्त विद्यालयको व्यवस्थापन समित हत्याउन नेकपा एमाले र मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक)बीच होड चलेको थियो । ती दलको तुच्छ स्वार्थको सिकार चाहिँ निर्दोष मण्डल भए । इलाका प्रहरी कार्यालय, धनुषाधामका असई कामेश्वर पाण्डेको नेतृत्वमा तीन प्रहरी जवानसहितको टोली अभिभावक भेलाको सुरक्षार्थ खटिएको थियो । तर प्रहरीकै उपस्थितिमा साहसहित सात–आठ जनाको समूहले सात/आठ राउण्डगोली फायर गर्दा मण्डलको ज्यान गएको हो । धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक हरिबहादुर पालले भेलामागोली चल्नु र अभिभावकको हत्या हुनुमा प्रहरीको लापरवाही पनि केही हदसम्म जिम्मेवार रहेको स्वीकारेका छन् । उनले उक्त घटनामा खटिएका असई पाण्डे, प्रहरी जवानद्वय चन्द्र तामाङ र प्रमोद साहलाई निलम्बन गरी अनुसन्धान अघि बढाएको जानकारी दिएका छन् ।  

उक्त घटनापछि प्रहरीले अभियुक्त सुशील कुमार साहको घर तलासी गर्दा दुई वटा कटुवा पेस्तोल, २३ वटा १२ बोरकोगोली लगायत ३०३ राइफल, एसएलआर र इन्सासकागोली तथा बम पटाका, खुकुरी, दबिया आदि हतियार र विष्फोटका सामग्री बरामद गरेको छ । साह भने त्यसै दिन देखि फरार छन् ।  

पक्राउ परेका यादव चाहिँ आपराधिक गतिविधिमा यसअघि पनि संलग्न रहेको प्रहरीको दाबी छ । १५ वर्षकै उमेरमा उनी तत्कालीन जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चागोइत समूहमा प्रवेश गरेका थिए । उनले धनुषाको खरियानीबाट एक इन्जिनियरलाई अपहरण गरी आठलाख फिरौती लिएर छाडेको बताइन्छ । त्यसपछि उनी धनुषाकै बफै–३ कागङ्गाप्रसाद साहलाई अपहरण गरेको घटनामा ४५ दिन थुनामा परी पुनरावेदन अदालतको आदेशले तारेखमा छुटेका थिए ।
अजय अनुरागी/जनकपुर

ज्ञानोदयमा रुब्रिक्स शुरु

अग्रणी सरकारी विद्यालयमागनिने काठमाडौं, बाफलको ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयले रुब्रिक्स मूल्याङ्कन विधिको प्रयोगात्मक अभ्यास शुरु गरेको छ । स्कूलले आफ्ना शिक्षकहरूका निम्ति रुब्रिक्स तालिमको आयोजना गरेर यसको सुरुवात गरेको हो ।
शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव एवं रुब्रिक्सविज्ञ प्रशिक्षक इमनारायण श्रेष्ठले १३ साउनमा विद्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा रुब्रिक्स प्रशिक्षण दिएका थिए । विद्यार्थीले वास्तविक जीवनमा उपयोगी हुने के कति अवधारणा सिकेका छन् भनेर मूल्याङ्कन आधुनिक र लोकप्रिय विधिको रूपमा विकसित देशहरूमा रुब्रिक्सको प्रयोग हुँदै आएको छ । तर नेपालका चाहिँ यो विधि अझै प्रयोगमा आइनसकेको प्रशिक्षक श्रेष्ठको कथन छ । “यो विधिलाई राष्ट्रिय स्तर को परीक्षामा तत्काल औपचारिक मूल्याङ्कनको माध्यम बनाउन नसकिए पनि विद्यालयले लिने जाँचमा प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ ।” उनले भने, “विस्तारै एसएलसीको जाँच लिँदा पनि यसको प्रयोग गर्ने दिन आउनेछ ।”

प्रशिक्षणमा सहभागी शिक्षकहरूले नयाँ विधि सिक्न पाएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै व्यावहारिक प्रयोगमार्फत भविष्यमा यसबारे रराम्रो ज्ञान हासिल गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए । प्रशिक्षणमा विद्यालयका पूर्व प्राथमिक देखि माध्यमिक तहका २० जना शिक्षकको सहभागिता थियो । सो अवसरमा प्रअ धनञ्जय शर्मा अधिकारी ले विद्यालयको स्तर उकास्दै लैजान यो विधिको प्रयोग फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गर्दै यस बारेमा थप ज्ञान तथा व्यावहारिक प्रयोग गर्न शिक्षकहरूलाई आफूले साधन स्रोत र तालिमको यथोचित व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

ऐन संशोधनमा ढिलाइः असर धेरैतिर

नेपाल शिक्षक युनियनसँग ११ कात्तिक २०६६ मा १४ बुँदे सम्झौता गर्दा शिक्षा मन्त्रालयले त्यही सालको माघ मसान्तभित्र शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा पेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर सहमतिको दुई वर्ष बित्न लाग्दासम्म सो विधेयक संसद्मा पुगेको छैन ।

शिक्षा मन्त्रालयलेगत वैशाखमा मात्रै मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको संशोधन विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा त्यहीँ अड्किएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले थप छलफल गरेर मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन आफू मातहतको विधेयक समितिलाई अधिकार दिएको थियो । सो समितिले पनि मस्यौदा टुङ्ग्याउन नसकेपछि शिक्षामन्त्रीगङ्गालाल तुलाधरको संयोजकत्वमा अर्को कार्यदल बनायो । कार्यदलले आफ्नो सुझाव प्रतिवेदन बुझए पनि विधेयक समितिले मस्यौदालाई अझै अन्तिम रुप दिनसकेको छैन ।
संशोधन विधेयक तयारीका क्रममा अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धामार्फत स्थायी गर्ने सवाल सबैभन्दा बढी पेचिलो बन्न पुगेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको मस्यौदामा २१ साउन २०६१ सम्म अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकबीचको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा उत्तीर्ण हुनेमध्ये बढीमा ६६ प्रतिशत शिक्षकलाई स्थायी गर्ने उल्लेख थियो । कार्यदलले त्यसमा परिवर्तन गर्दै दुईखाले मापदण्ड बनाएको छ । पहिलो , २० पुस २०४९ भन्दा अघि देखि कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरूबीच आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराए र त्यसमा उत्तीर्ण हुने सबै शिक्षकलाई स्थायी गर्ने प्रस्ताव छ । त्यस्ता शिक्षकको सङ्ख्या सयको हाराहारीमा रहेको अनुमान छ । दोस्रो, १० वैशाख २०६३ सम्म कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरूबीच छुट्टै प्रतिस्पर्धा गराए र त्यसमध्ये ५० प्रतिशतलाई स्थायी गर्नु पर्ने सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा छ । यो अवधिभित्र कार्यरत अस्थायी शिक्षकको सङ्ख्या १६ हजारको हाराहारीमा रहेको अनुमान गरिएको छ । यही प्रावधान ऐनमा राखियो भने करिब आठ हजार शिक्षकहरू आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुनसक्ने देखिन्छ । प्रतिस्पर्धामा असफल हुने शिक्षकलाई निश्चित सुविधा दिएर अवकाश दिने प्रस्ताव पनि मस्यौदा विधेयकमा छ ।

शिक्षकका संघ/सङ्गठनहरू भने शतप्रतिशतलाई नै स्थायी गर्नु पर्ने अडानमा छन् । अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष गुणराज लोहनी भन्छन्, “बरु १० वैशाख २०६३ को समयसीमा तल माथि गर्न हामी तयार छौं तर, स्थायी प्रक्रियामा शतप्रतिशतलाई नै अवसर दिइनुपर्छ ।” नेपाल शिक्षक युनियन र अस्थायी शिक्षक आन्दोलन समितिको धारणा पनि यस्तै देखिन्छ । यता कतिपय उच्च सरकारी अधिकारी हरू भने ५० प्रतिशतलाई स्थायी गर्ने प्रस्तावमै असहमत देखिन्छन् । विधेयक मस्यौदा कार्यदलकै एक सदस्य भन्छन्, “यति धेरै अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्नु भनेको नयाँ र प्रतिभावान जनशक्तिलाई शिक्षण पेशामा प्रवेश दिन नचाहनु हो ।”

ऐन संशोधनमा भएको आलटालका कारण शिक्षक सेवा आयोगले स्थायी पदपूर्तिको प्रक्रिया समेत अगाडि बढाउन सकेको छैन । खुला प्रतिस्पर्धा गराउन उसलाई अड्चन नभए पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको मुद्दा ऐन संशोधनसँग गाँसिएको हुँदा आयोग अन्योलमा छ । ऐन संशोधन नहुँदाको असर खुला विज्ञापन र अस्थायी शिक्षकका मुद्दामा मात्रै सीमित छैन । ऐन नहुँदा विद्यालय शिक्षा संरचना परिवर्तनको महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य बोकेको विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना(एसएसआरपी)ले समेत वैधानिक हैसियत पाएको छैन । जबकि एसएसआरपी ४ भदौ २०६६ मै लागू गरिसकिएको छ । यसको नीतिगत दस्तावेज २०६४ फागुनमै बनेको थियो । एसएसआरपी अनुसार, आधारभूत तह (कक्षा १–८) र माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२)लाई कानुनी मान्यता दिन ऐनमा संशोधन हुनैपर्छ । कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन तथा क्षेत्रीयस्तर मा हुने कक्षा १० र जिल्लास्तर मा हुने कक्षा आठको परीक्षा समन्वयका निम्ति राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डगठनको उद्देश्य एसएसआरपीले राखे पनि ऐन नआउँदा बोर्ड नैगठन भएको छैन । शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव डा. नकुल बानियाँ भन्छन्, “ऐन संधोशन नहुँदा एसएसआरपीले परिकल्पना गरे जस्तो शैक्षिक पुनर्संरचना गर्न तथा लक्षित कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न समस्या परेको छ ।”

विद्यालयले संरक्ष०ा गर्नु पर्ने ज्ञण् अधिकार

प्रत्येक विद्यालयले शिक्षाका निम्न १० आधारभूत अधिकारको संरक्षण गर्नु पर्दछः

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको अधिकार
विद्यालय जाने उमेर पुगेका प्रत्येक बालबालिकाको विद्यालयमा सर्वसुलभ पहुँच हुनुपर्दछ । आधारभूत तहको शिक्षा अध्ययनका लागि कुनै पनि प्रकारको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष शुल्क लगाउनुहुँदैन र शिक्षालाई क्रमशः सबै तहमा निःशुल्क बनाउँदै लैजानुपर्दछ ।

भेदभाव रहित/समान ताको अधिकार
राज्यले गरेको विशेष नीतिगत सकारात्मक व्यवस्था बाहेक विद्यालयले कुनै जातजाति, लिङ्ग, धर्म, भाषाभाषी, राष्ट्रिय ता, अपाङ्गता वा अन्य अवस्थाका आधारमा कोही कसैलाई भेदभाव गर्नु हुँदैन ।

पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारको अधिकार
प्रत्येक कक्षाको लागि सबैलाई पहुँच हुने विपद् जोखिमरहित कक्षाकोठाको व्यवस्था हुनुपर्दछ । पर्याप्त मात्रामा फर्निचर, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खाननेपानी र छात्रछात्राको लागि छुट्टाछुट्टै सफा शौचालय र सरसफाईको व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

तालिमप्राप्त शिक्षक पाउने अधिकार
विद्यालयमा पर्याप्त सङ्ख्यामा तालिमप्राप्त शिक्षकको व्यवस्था हुनुपर्दछ, जस अनुसार एक शिक्षक बराबर कम्तीमा राज्यले तोकेको विद्यार्थीको अनुपात कायम गर्नु पर्दछ । शिक्षकहरूलाई उचित तलब, सेवा पूर्व र सेवाकालीन गुणस्तरीय तालिमको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

सुरक्षित र हिंसारहित वातावरणको अधिकार
 विद्यार्थीहरू विद्यालय आउँदा जाँदा बाटोमा र विद्यालयमा विपद् वा अन्य घटनाहरूबाट सुरक्षित रहने वातावरण हुनुपर्दछ । विद्यालयमा कुनै पनि प्रकारको दण्ड, सजाय वा हिंसा हुनुहुँदैन । यदि कुनै प्रकारको बालअधिकारको हनन हुने घटनाहरू भएको खण्डमा पीडितको आवश्यकगोपनीयतालाई ध्यानमा राखी पीडकलाई कारबाही हुनुपर्दछ ।

सान्दर्भिक तथा उपयोगी शिक्षाको अधिकार
विद्यार्थीहरूको भाषा र संस्कृतिको पहिचानसँग तालमेल हुने तथा उनीहरूको सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय र आर्थिक सन्दर्भ, सीप र उपयोगिता हुने पाठ्यक्रम तथा शिक्षणविधिको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

आफ्नो अधिकारबारे सुसूचित हुनपाउने अधिकार
प्रत्येक विद्यार्थीहरूले मानव अधिकार खास गरी बालअधिकारको बारेमा जान्ने अवसर पाउनुपर्दछ, र उमेर अनुसारको यौन तथा प्रजनन शिक्षा सम्बन्धी जानकारी पाउने अधिकार समेत सुनिश्चित गरिनुपर्दछ ।

सहभागिताको अधिकार
छात्र तथा छात्राहरूले आफूलाई प्रभाव पार्ने कुनै पनि विषयमा स्वतन्त्रपूर्वक बोल्न वा सहभागी हुन पाउनुपर्दछ र उनीहरूको विचार लाई निर्णय प्रक्रियामा उचित स्थान दिनुपर्र्दछ ।

पारदर्शिता तथा जवाफदेहिताको अधिकार
राज्यले गरेको नीतिगत व्यवस्था अनुरुप विद्यालयका सरोकारवालाहरू (विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक शिक्षक संघ, शिक्षक, अभिभावक, स्रोतव्यक्ति, विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा समिति)ले आ–आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारबारे जानकारी लिनुपर्दछ र सो अनुसार पारदर्शी ढंगले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।

गुणस्तरीय सिकाइको अधिकार
विद्यार्थीहरूको पूर्ण शारीरिक र मान सिक विकास का साथै बौद्धिक र व्यक्तित्व विकास का लागि गुणस्तरीय बालकेन्द्रित सिकाइ वातावरण र प्रभावकारी शिक्षण प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु पर्दछ ।