समाचार

बढुवाको आवेदन खुला

शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन तथा अनुभवका आधारमा गरिने विशेष बढुवाका लागि आवेदन माग गरेको छ । आवेदन दिने अन्तिम म्याद ८ साउन २०६८ तोकिएको छ ।

नियममा तोकिएको सेवा अवधिसम्म एउटै श्रेणीमा कार्यरत रही शैक्षिक सत्र २०६५ वा २०६६ मध्ये कुनै एक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत अङ्क ल्याउने शिक्षकले बढुवा पाउनेछन् । आयोगका अधिकारी हरूको भनाइमा ७५ प्रतिशत अङ्क प्रायः सबै शिक्षकले पाएकै हुन्छन् ।

यो प्रावधानबाट लगभग ३५ हजार शिक्षक लाभान्वित हुनसक्ने प्रारम्भिक अनुमान शिक्षक सेवा आयोगको छ । शिक्षा विभागको तथ्याङ्क अनुसार, स्थायी शिक्षकको सङ्ख्या ८३ हजारभन्दा बढी छ । यसबाट २०४८ सालमा सामूहिक रूपमा स्थायी भएका र २०४९ सालमा लिइएको परीक्षाबाट छनोट भएका प्राथमिक शिक्षकहरू बढी लाभान्वित हुने देखिन्छ । २०४८ मा कम्तीमा एक शैक्षिक सत्र पूरा गरेका सबै शिक्षकलाई स्थायी नियुक्ति दिइएको थियो । आयोगका उपसचिव पदमप्रसाद खरेलका अनुसार, बढुवा पाउनेमा तृतीय श्रेणीबाट द्वितीय श्रेणीमा जाने शिक्षकको हिस्सा ठूलो रहनेछ ।

२०५२ सालको परीक्षा पास गरी २०६० सालमा नियुक्ति पाएका १४ हजार र २०६३ मा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी भएका १२ हजार ९६ जना शिक्षकहरू भने सेवा अवधि नपुग्दा विशेष बढुवाबाट बञ्चित हुनेछन् । आयोगले २०६८ चैत मसान्तभित्र विशेष बढुवा गरिसक्नुपर्ने प्रावधान नियमावलीमा छ । यता, आवेदनको एकमहिने समयसीमा कम भएको गुनासो शिक्षकहरूले गरेका छन् । हाल वर्षात्को समय पनि भएकाले खास गरी दुर्गम र विकट क्षेत्रका शिक्षकलाई सदरमुकामसम्म आएर कागजात प्रमाणित गर्न कठिन पर्ने देखिन्छ । आयोगले भने तत्काललाई समयसीमा नबढाइने जनाएको छ । आयोगका सहसचिव विष्णुप्रसाद नेपालले भने, “अहिलेलाई साउन ८ सम्मकै म्याद हो । यसको जानकारी नपुगेका कारण आवेदन भर्नबाट वञ्चित भएको पाइएमा त्यसमा पुनर्विचार गर्न सकिनेछ ।”

पोशाक भत्ता स्थायीलाई मात्रै

सरकारले ८३ हजार स्थायी शिक्षकलाई पोशाक भत्ता उपलब्ध गराउन रु.६२ करोड २६ लाख ८७ हजार ५०० निकासा गरेको छ । पोशाक भत्ताबापत हरेक शिक्षकले रु.७ हजार ५०० पाउने छन् ।

शिक्षकका संघ/सङ्गठनले स्थायीसँगै अस्थायी, राहतलगायत राज्यकोषबाट तलब पाउने सबै शिक्षकलाई पोशाक भत्ता दिनुपर्ने माग गरेका थिए । तर, बजेट नपुग्ने कारण देखाउँदै अर्थ मन्त्रालयले अन्य शिक्षकलाई भत्ता दिन अस्वीकार गरेको छ । परिणामतः सामुदायिक विद्यालयका अस्थायी, महिला परियोजना र राहत अनुदान आदिका गरी लगभग ६५ हजार शिक्षक पोशाक भत्ताबाट वञ्चित भएका छन् । यसमा पीसीएफ शिक्षकको तथ्याङ्क समावेश छैन ।

बजेट निकासा भए पनि शिक्षकको पोशाक र त्यसको रङ आदि भने तोकिएको छैन । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारी ले स्थायीलाई मात्रै भत्ता दिएर सरकारले शिक्षकहरूबीच विभेद गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले भने, “पोशाक भत्ता पाउनेभन्दा नपाउने शिक्षकको सङ्ख्या बढी देखिन्छ । एउटै स्कूलका शिक्षकहरू दुई थरी पोशाकमा देखिन्छन् भने पोशाक भत्ता राख्नुको के औचित्य भयो र ?”

भुले स्रोतकेन्द्रका सबै स्कूलमा शिक्षक

दोलखाको भुले स्रोतकेन्द्र अन्तर्गतका सबै (२२ वटा) विद्यालय शिक्षक को स्थायीग्राहक बनेका छन् । स्रोत केन्द्रमा जेठको दोस्रो साता सम्पन्न प्रअ बैठकले शिक्षक कोग्राहक बन्ने निर्णय गरेको थियो ।

सो केन्द्रका स्रोतव्यक्ति राम बुढाथोकीका भनाइमा, शिक्षक पत्रिका हाम्रा शिक्षक र विद्यालयका लागि अति नै उपयोगी, सूचनामूलक र ज्ञानबद्र्धक ठानेर प्रअहरूको बैठकले स्थायीग्राहक बन्ने निर्णय गरेको हो । बझङ जिल्लाका अधिकांश सार्वजनिक विद्यालयहरू यसअघि नै शिक्षक को स्थायीग्राहक बनिसकेका छन् ।

बी.एड. पढ्न कठिनाई

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षाशास्त्र सङ्कायले ‘विशेष पाठ्यक्रम’बाट कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेका शिक्षकलाई बी.एड.मा भर्ना लिन अस्वीकार गरेको छ । उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद्ले २०६६ माघमा सञ्चालन गरेको परीक्षामा ४ हजार ७१० जना शिक्षकले कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेका थिए ।

शिक्षा शास्त्र सङ्कायका डीन प्रा.डा. प्रकाशमान श्रेष्ठले विषयगत समितिमा छलफल र त्रिवि प्राज्ञिक परिषद्बाट निर्णय न गराई विशेष पाठ्यक्रम उत्तीर्ण शिक्षकलाई बी.एड.मा भर्ना लिन नमिल्ने बताएका छन् । उनका अनुसार, “विशेषको पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र तह वा कक्षा ११–१२ को नियमित पाठ्यक्रम सरह छ कि छैन भन्ने निर्णय नभइकन उनीहरूलाई बी.एड.मा भर्ना लिन मिल्दैन ।”

विशेषको पाठ्यक्रमलाई प्रमाणपत्र तहको मान्यता दिन मिल्ने वा नमिल्नेबारे शिक्षाशास्त्रको विषयगत समितिमा छलफल गरेर मात्रै प्राज्ञिक परिषद्मा त्यो प्रस्ताव लैजानुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसका निम्ति उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद्बाट शिक्षाशास्त्र सङ्कायलाई औपचारिक अनुरोध नै नआएको जानकारी डीन श्रेष्ठले दिएका छन् ।

विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाले आधारभूत तह(कक्षा १–८) शिक्षणका लागि प्रमाणपत्र तह सरहको योग्यता अनिवार्य व्यवस्था गरे पछि एसएलसी उत्तीर्ण गरी १० महिने तालिम लिएका प्राथमिक शिक्षकलाई कक्षा १२ को ‘विशेष पाठ्यक्रम’ मार्फत उक्त परीक्षा लिइएको थियो । शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले दिएको १० महिने तालिमलाई कक्षा ११ को ४०० पूर्णाङ्कसरह मान्यता दिएर कक्षा १२ मा ६०० पूर्णाङ्कको पाठ्यक्रम बनाइएको थियो । यो पाठ्यक्रम शिक्षा मन्त्री अध्यक्ष रहने राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्ले पनि स्वीकृत गरेको थियो । सो परिषद्मा त्रिवि शिक्षाशास्त्र सङ्कायका पाठ्यक्रम विशेषज्ञ र त्रिवि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक पनि सदस्य छन् । यसै भएर शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रका उपनि र्देशक शिव कुमार सापकोटा शिक्षाशास्त्र सङ्कायकै प्रतिनिधि सम्मिलित परिषद्ले पास गरेको पाठ्यक्रमलाई त्रिविले अस्वीकार गर्न नमिल्ने जिकिर गर्छन् । यता, उमाशि परिषद् भने आफ्नो जिम्मेवारी कक्षा १२ को परीक्षा लिने र प्रमाणपत्र दिनेसम्मको मात्रै हो भन्दै आएको छ । शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र, उमाशि परिषद् र त्रिवि, शिक्षाशास्त्र सङ्कायबीच पर्याप्त समन्वय नहुँदा यो समस्या निम्तिएको देखिन्छ ।

३५७ विद्यालयले इन्टरनेट पाउने

देशभरका ३५७ वटा सामुदायिक विद्यालयले सरकारी खर्चमा इन्टरनेट सुविधा पाउने भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को बजेट वक्तव्यमा ‘सबै सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच पुरयाउने ’ उल्लेख भए पनि शिक्षा विभागले हाललाई परीक्षणका रूपमा ७५ जिल्लाका ३५७ विद्यालयका लागि बजेट निकासा गरेको हो । विभागका उपनि र्देशक बलराम तिमल्सिनाका अनुसार यो ‘पाइलटिङ कार्यक्रम’ मात्र हो ।

विभागले इन्टरनेट सेवाका लागि रु.५ करोड निकासा पठाएको छ । विभागका अनुसार, काठमाडौंमा सबैभन्दा बढी ९ विद्यालय तथा रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, मुगु र डोल्पामा दुई–दुई वटा विद्यालय छानिने छन् । लागत साझेदारीका आधारमा एउटा विद्यालयमा रु.२ लाख खर्च गरेर कम्तीमा पाँच कम्प्युटर, एउटा प्रिन्टसहित इन्टरनेट जडान गर्ने कार्यक्रम बनाइएको छ । त्यसमध्ये रु.१ लाख ४० हजार जिशिकाले उपलब्ध गराउनेछ भने बाँकी रु.६० हजार विद्यालय आफैँले व्यहोर्नुपर्नेछ । यो सुविधा पाउने विद्यालयको छनोट जिशिकाले नै गर्ने छ ।

विद्युत् र इन्टरनेटको पहुँच पुगेका, कम्प्युटर कक्षाका निम्ति छुट्टै कोठा र फर्निचर, कम्प्युटरको प्रयोगबाट सिकाउन सक्ने सीपयुक्त शिक्षकको सुनिश्चितता हुनुपर्ने मापदण्ड बनाइएको छ । छनोट गर्दा सकभर स्रोतकेन्द्र रहेको विद्यालयलाई प्राथमिकता दिइने जानकारी उपनि र्देशक तिमल्सिनाले दिएका छन् ।

आयोग अध्यक्ष विहीन

शिक्षक सेवा आयोग २१ असार २०६८ देखि अध्यक्ष विहीन बनेको छ । अध्यक्ष उदयराज सोती पाँचवर्षे सेवा अवधि सकिएपछि घर बसेका छन् ।

सोती पछिल्लो पटक २१ असार २०६३ मा आयोगको अध्यक्ष भएका थिए । त्यसअघि २०५९ फागुनमा पनि उनले सोही पदमा नियुक्ति पाएका थिए । आयोगमा सदस्यहरू प्रेमराज उपाध्याय र योगेन्द्र राउत भने कायमै छन् ।

लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष , त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित समितिको सिफारिसमा सरकारले आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रावधान शिक्षा ऐनमा छ । स्नातकोत्तर गरी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष सेवा गरेको व्यक्ति शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष हुनसक्छ । तर, त्रिविमा पनि हाल उपकुलपति पद रिक्त रहेकाले सिफारिस समितिको बैठक बस्न नसकेको जानकारी शिक्षा सचिव शङ्करप्रसाद पाण्डेले दिएका छन् । उनले भने, “त्रिवि आफैँ उपकुलपतिविहीन भएको नहुँदा सिफारिस समिति नै अपुरो अवस्थामा छ । त्यसैले हामी अलमलमा परेका छौं ।”

लेख्ने विद्यार्थीलाई अवसर

तपाईंका विद्यार्थी लेखनमा रुचि राख्छन् ? उनीहरूको सृजनात्मक प्रतिभा लेखनमा मौलाउने सम्भावना देख्नुभएको छ ? छ भने उनीहरूलाई भनिदिन सक्नुहुन्छ, चाँडै नै विद्यार्थीहरूको अभिव्यक्ति क्षमता बढाउन मद्दत गर्ने राष्ट्रिय स्तर का दुईवटा प्रतियोगिता हुन लागेका छन् ।

हिमाल एसोसिएसनको आयोजनामा हुन लागेको स्वतन्त्रगद्य लेखन प्रतियोगिताको नाम ‘रेडियो कथा’ हो । आयोजक संस्थाका अनुसार प्राप्त भएका संस्मरण, आत्मपरक निबन्ध वा कथाहरूमध्ये छानिएका आलेखहरू रेडियोबाट प्रसारण गरिने भएकाले यसको नाम रेडियो कथा राखिएको हो । भाषा, प्रस्तुति, लेखकीय इमान दारी, स्वाभाविकता आदि यसका मूल्याङ्कनका आधारहरू हुनेछन् । पुरस्कृत लेखकहरूले आकर्षक पुरस्कार सहित लेखन सीपका बारेमा थप तालिम पाउने छन् । छानिएका रचना प्रकाशित हुनु यसको अर्को आकर्षण हो । यसको विस्तृत विवरण शिक्षक मासिकको असार २०६८ को अङ्कमा प्रकाशित छ । प्रतियोगिताका लागि सामग्री प्राप्त हुनुपर्ने अन्तिम मिति १ असोज २०६८ हो ।

शिक्षक मासिकको यसै अङ्कमा घोषणा गरिएको मेरो सपना शीर्षक लेखन प्रतियोगिता पनि यस्तै अर्को अवसर हो । हाल कान्तिपुर टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको टेलिसिरियल ‘हराम्रो टीम’ को प्रस्तोता संस्था सर्च फर कमनग्राउन्डले अन्य संस्थाहरूको समेत सहभागितामा आयोजना गरेको यो प्रतियोगिता युवाहरूले आफ्ना लागि, समाज का लागि वा देशका लागि के कस्ता सपनाहरू देखेका छन् भत्रे कुरा हेर्ने प्रयत्न पनि हो । यसमा १५ देखि २५ वर्षका प्रतियोगी सहभागी हुनसक्ने छन् । १५ भदौसम्ममा प्राप्त हुनुपर्ने यी लेखहरूमा विद्यार्थीले आफ्नो सपनाका बारेमा निस्फिक्री भएर लेख्ने अवसर पाउने छन् ।

शिक्षकको लगानीमा रिक्सा–भ्यान

झपाको दमकस्थित जनचेतना प्राविले छात्रछात्रालाई स्कूल ल्याउन लैजानका निम्ति शिक्षकहरूको लगानीमा निःशुल्क रिक्सा–भ्यानको प्रबन्ध गरेको छ । भर्ना अभियान सकिएपछि अभिभावकको मागबमोजिम छात्रछात्रा ओसार्न रिक्सा–भ्यान व्यवस्था गरिएको प्रअगङ्गाप्रसाद घिमिरेले बताए ।

छात्रछात्रा घट्दै गएकाले बन्दै हुने अवस्थामा पुगेको यो प्राविले रिक्सा–भ्यानको व्यवस्थाबाट पुनर्जीवन पाएको छ ।गत साल ४० जना मात्र विद्यार्थी थिए भने नानीहरूलाई भ्यानमा ओसार्न थालेपछि यो सङ्ख्या १०० पुगेको छ । केही अभिभावकले निजीबाट छोराछोरी निकालेर जनचेतनामा सारेका छन् । पढाइ पनि अङ्ग्रेजी माध्यममा गर्न थालिएको छ ।

प्रअ घिमिरेका अनुसार रिक्सा–भ्यानमा एकपटकमा १२ जना नानी ओसार्न सकिन्छ । रिक्साको वर्षको ३६ हजार भाडामध्ये प्रअ घिमिरेले रु.१२ हजार, स्कूलका अरू चार जना शिक्षकले रु.१२ हजार र अभिभावकले रु.१२ हजार व्यहोर्ने सहमति गरिएको छ । “स्कूल जोगाउनका लागि आफ्नै खल्तीबाट पनि लगानी गर्नु पर्ने भयो । त्यसैले शिक्षक अभिभावक मिलेर यो व्यवस्था गरेका हौं”, अभिभावक माधव ढकाल भन्छन् ।

स्कूलले गरेको यो व्यवस्थाले बाबुआमा विदेशमा रहेका दिपा नेपाली र रोस्नी नेपाली जनचेतना प्राविमा भर्ना हुन सफल भएका छन् । आफन्तको सहारामा बसे पनि विद्यालय लैजाने ल्याउने सहयोगी नपाएर स्कूल बाहिर भइरहेका उनीहरूलाई भ्यानको प्रयोगले स्कूलसम्म ल्याउन सकेको विद्यालयकी सहयोगी कार्यकर्ता दुर्गा भट्टराईको कथन छ ।

बालमैत्री शिक्षणका लागि हाते पुस्तिका

विद्यालयमा बालमैत्री शिक्षण सिकाइको अभ्यास बढाउने उद्देश्यले शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले बालमैत्री विद्यालयको सेरोफेरो, स्रोत सामग्री २०६८ नामक स्रोत पुस्तिका प्रकाशन गरेको छ ।

पुस्तिकाको पहिलो एकाइमा बालमैत्री विद्यालयको अवधारणा, त्यस्ता विद्यालयमा हुनुपर्ने विशेषता; परम्परागत ढाँचाका विद्यालयलाई बालमैत्री विद्यालयमा रुपान्तरण गर्ने तरिका, बालमैत्री कक्षा व्यवस्थापनका विधि जस्ता उपयोगी सामग्रीहरू समेटिएका छन् ।

पुस्तिकाको दोस्रो एकाइमा बालबालिकालाई दिइनुपर्ने शान्ति, मानव अधिकार र नागरिक शिक्षाको अवधारणा, क्रियाकलाप तथा महत्वबारे चर्चा गरिएको छ । साथै, तेस्रो एकाइमा नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान र सामाजिक विषयका बालमैत्री शिक्षण सिकाइका तरिकालाई उदाहरणसहित दिइएको छ ।

तत्काललाई शैक्षिक तालिम केन्द्र, जिल्ला शिक्षा कार्यालय र सबै स्रोतकेन्द्रमा यो पुस्तक पुर्याइने जानकारी केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीराम पौडेलले दिएका छन् ।