शिक्षणमा सुधारको आशा

केहीबाहेक धेरै परिवर्तित प्रावधानहरू शिक्षणपद्धतिमा समसामयिक सुधारकै लागि गरिएका हुन् भन्ने मान्न सकिन्छ । तर व्यवहारमा लागू नहुञ्जेल नियमावलीको परिवर्तन आफैँमा प्रभावकारी कामको रूपमा परिवर्तन हुनसक्दैन ।

नेपाल सरकारले हालै शिक्षा नियमावली २०५९ र शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ मा संशोधन गरेको छ । यी संशोधनमा प्रक्रियागत रूपमा धेरै परिवर्तन न देखि ए पनि यसले विद्यालय शिक्षामा केही दूरगामी असर पार्ने छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने ल्याकत अहिलेको संशोधनमा छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिगठन गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धमा गरिएको परिवर्तनले धेरै दूरगामी र सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ । व्यवस्थापन समितिको अत्यन्त लचिलो छनोट प्रक्रिया तथा यसलाई प्रदान गरिएका असीमित अधिकारका कारण साम–दाम–दण्ड–भेद प्रयोग गरी समिति कब्जा गर्ने र यसको माध्यमद्वारा ऐन तथा नियमावलीले प्रदान गरेका अधिकारहरूको दुरुपयोग गरी आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने प्रवृत्तिलाई अहिलेको संशोधनले निस्तेज पार्न खोजेको देखिन्छ । विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरू; विशेष गरी शिक्षक मासिकले वि.व्य.मा देखि एका विसङ्गतिका बारेमा जोडदार ढङ्गले समाचार प्रकाशन गरेकाले त्यसका विकृति सम्बोधन गर्न सरकार तयार भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । शिक्षा नियमावलीको नियम १६ मा जिल्ला शिक्षा अधिकारी को काम, कर्तव्य र अधिकारमा “विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक संघगठन गर्ने वा गराउने” भन्ने बुँदा थप गरी वि.व्य.स.गठन प्रक्रियामा माथिल्लो निकायको भूमिकालाई महत्व दिइएको छ ।

वि.व्य.स.को अध्यक्ष र सदस्य छनोट गर्ने सम्बन्धमा अभिभावकहरूलाई सहयोग गर्नगठन गरिने समितिमा प्रधानाध्यापक संयोजक रहने व्यवस्थाले गर्दा प्रअलाई अनावश्यक विवादमा तान्ने र ‘बलिको बोको’ बनाउने गरिएको थियो । तर अब जिल्ला शिक्षा कार्यालयले सम्बन्धित विद्यालय निरीक्षक वा निजको अनुपस्थितिमा अर्को अधिकृतलाई जिम्मेवारी दिई प्रअ, स्रोतव्यक्ति र स्थानीय निकायको प्रतिनिधिसहितको छनोट समितिगठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले प्रअलाई अनावश्यक विवादमा पर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गरेको छ । साथै यस सम्बन्धी अन्य कार्यविधि जिल्ला शिक्षा समितिले बनाउन सक्ने व्यवस्था गरिएकोले; नियतवश वि.व्य.स. कब्जा गर्न खोज्ने प्रवृत्ति पक्कै पनि निरुत्साहित हुने आशा गर्न सकिन्छ ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्य छनोट गर्ने प्रयोजनको लागि विद्यार्थीका बाबु, आमा, बाजे वा बज्यै मात्र अभिभावक मानिने व्यवस्थाले विद्यालयमा अध्ययनरत कुनै विद्यार्थीको संरक्षक बसी विद्यालय व्यवस्थापन समिति कब्जा गर्न खोज्ने गैर अभिभावकहरूलाई बाटो छेक्ने प्रयास गरेको छ । तर यसले विद्यालयको उत्थान र प्रगतिको लागि निस्वार्थ सेवा गर्न चाहने समाज सेवी, विद्यार्थीका दाजु–भाउजूलगायत युवा जनशक्तिलाई व्यवस्थापन समितिमा प्रवेश गर्ने मूलढोका बन्द गरिदिएको छ । समाज का लव्ध–प्रतिष्ठित बुद्धिजीवीहरू जसका छोराछोरीहरूले विद्यालय तह पार गरिसकेका छन्, उनीहरूले आफूले दिनरात माया गर्ने गरेको विद्यालयमा प्रवेश गर्न आफ्ना छोराछोरीहरूको चाँडै विवाह गरिदिनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना न गर्ला भन्न सकिन्न ।

यसै गरी; सामुदायिक विद्यालयको प्रअलाई प्रशासनिक मात्र होइन, प्राज्ञिक प्रमुखको रूपमा समेत परिभाषित गरी शक्तिशाली बनाउनु संशोधित नियमावलीको महत्वपूर्ण विशेषता हो । प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक बन्न कम्तीमा क्रमशः प्रमाणपत्र तह, स्नातक तह र स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने प्रावधानलाई अत्यन्तै सकारात्मक फड्को मान्न सकिन्छ । विद्यालयको प्राज्ञिक र प्रशासनिक नेतृत्वकर्ता प्रधानाध्यापकको हैसियत अन्य शिक्षकको भन्दा उच्च हुनुपर्छ भन्ने कुरा पहिले देखि नै उठ्दै आएको हो । यसको चयनप्रक्रिया पनि व्यवस्थित हुनै पर्छ । यो प्रावधानले विद्यालयमा अन्य शिक्षक भन्दा प्रधानाध्यापक एक तह माथिल्लो तहको हुनुपर्ने कुरा लाई स्थापित गर्न खोजेको छ । तर प्राथमिक विद्यालयको हकमा २०६८ वैशाख देखि नियुक्ति हुने शिक्षकको न्यूनतम योग्यता प्रमाणपत्र तह हुनुपर्ने व्यवस्था शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको पाँचौं संशोधनमा समेटिएकाले प्राथमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकको समेत न्यूनतम योग्यता स्नातक नै हुनुपर्ने व्यावहारिकतालाई आउँदा दिनमा मनन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

तर एकपटक विधिवत् प्रधानाध्यापक नियुक्त भइसकेको व्यक्ति पाँच वर्षपछि पुनर्नियुक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था त्यति स्वागतयोग्य हुनसक्ने कुरा मा भने शङ्का गर्न सकिन्छ । विगतमा समेत प्रधानाध्यापक पुनर्नियुक्तिको अभ्यास नभएको होइन । तर त्यो प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन । प्रधानाध्यापकको मासिक भत्ता आजभन्दा दुई दशक अगाडि को अङ्कमा कायम राख्नु युक्तिसङ्गत देखिँदैन । शिक्षकहरूको तलब भत्ता र अन्य सुविधा वार्षिक रूपमा परिवर्तन तथा परिमार्जन हुने गरेको छ । तर विद्यालयको प्रधानाध्यापकको मासिक भत्ता चाहिँ एक दिनको तलब भन्दा पनि कम हुने गरी नियमावलीमा अपरिवर्तनीय बुँदाको रूपमा राखिनुले हेडमास्टरको पेशागत जाँगर बढाउन सक्दैन । आगामी दिनमा हेडमास्टरको मासिक भत्ता पाँच दिनको तलब बराबर कायम गरिनु उचित हुन्छ ।

विगत डेढदशक देखि अस्थायी शिक्षकहरूलाई भुलभुलैयामा राख्न सफल भएको शिक्षा नियमावलीको व्यवस्था अझ् नयाँ रुप–रंग तथा शब्दावलीका साथ थप तीन वर्ष भुलभुलैयामा राखिरहने नियतका साथ आएको छ । अस्थायी शिक्षकलाई ‘करार शिक्षक’को रूपमा नामकरण गरी नियुक्तिको लागि विद्यालयभित्रै एकवर्षे कार्यकालसहितको नयाँ संरचना निर्माण गर्न लागिएको छ । यस व्यवस्थाले अस्थायी शिक्षकहरूको समस्यालाई ‘स्थायी समस्या’को रूपमा अझै केही वर्षसम्म कायम राख्छ । विद्यार्थीहरूको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी कायम गरी प्रत्येक वर्ष खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराई लोकसेवा आयोगले जस्तै स्थायी नियुक्ति गर्न शिक्षक सेवा आयोगलाई केले रोकेको छ ? त्यस्तै; प्रत्येक विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष को अध्यक्ष तामागठन गरिने छनोट समितिले शिक्षक सिफारिस गर्नका लागि लिइने परीक्षाको परीक्षाकेन्द्र जिल्ला सदरमुकाममा वा स्रोतकेन्द्रमा गर्नु पर्ने व्यवस्थाको औचित्य के ?

शिक्षक ले जोडदार ढङ्गले उठाउँदै आएको सट्टा/खेताला शिक्षकहरू राखी सुविधासम्पन्न ठाउँमा ‘खेलो–फड्को’ गर्ने गरेका ‘टाठाबाठा’ शिक्षकहरूलाई निरुत्साहित र कारबाही गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा सिफारिस गर्ने अधिकार विद्यालय निरीक्षकलाई दिइनु निश्चय नै सकारात्मक कदम मान्न सकिन्छ ।

श्रीमती सुत्केरी हुँदा पुरुष शिक्षकले १५ दिन सुत्केरी स्याहार बिदा पाउने प्रावधान, बीमा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था, शिक्षक सरुवा सम्बन्धमा गरिएको लचिलो प्रावधान लगायत शिक्षकको सेवासुविधा सम्बन्धी अन्य विभिन्न व्यवस्था स्वागतयोग्य छन् ।
अनिवार्य अवकाश हुने उमेर अगावै स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहने शिक्षकहरूको हकमा थपिएको नयाँ व्यवस्थाले ५० वर्ष उमेर पूरा गरिसकेका शिक्षकहरूलाई अवकाश लिन प्रोत्साहित गर्न खोजेको देखिन्छ । तर ‘अवकाश प्राप्त गर्न उमेर ननाघ्ने गरी बढीमा पाँचग्रेड तलब बृद्धि गरी हुन आउने निवृत्तिभरण रकम’ र ‘निवृत्तिभरण पाउने सेवाअवधि पूरा भएको हकमा एकवर्ष बराबरको एकमुष्ट निवृत्तिभरण रकम’को ‘ललीपप’ त्यति धेरै आकर्षक ठहरिनसक्ने कुरा मा भने शङ्का नै छ ।

‘विद्यार्थीहरूलाई शारीरिक वा मान सिक यातना दिन नहुने’ प्रावधान राखेर शिक्षकहरूलाई कानुनी बन्धनमा बाँध्न खोजिएको देखिन्छ । विद्यार्थीको मनोभावना बुझी सोही अनुसार शिक्षण गर्ने शपथका साथ शिक्षण पेशामा प्रवेश गरेको शिक्षक त्यसै पनि भावनात्मक र नैतिक रूपमा विद्यार्थीहरूप्रति जिम्मेवार हुनैपर्छ । यस्तो अवस्थामा शिक्षक कानुनी रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्ने प्रावधानले कतै शिक्षक–विद्यार्थीबीचको पवित्र भावनात्मक सम्बन्धलाई यान्त्रिक त बनाइँदै छैन ?

आफूले अध्यापन गराए को विषयमा तीन शैक्षिक सत्रसम्म तोकिएको प्रतिशतभन्दा कम विद्यार्थी उत्तीर्ण भएमा त्यस्तो शिक्षकमा ‘कार्यक्षमताको अभाव’ भएको मानिने व्यवस्था र त्यस्तो शिक्षकलाई पाँच वर्षसम्म तलब वृद्धि वा दुई वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्न सकिने व्यवस्थाले सम्बन्धित विषय शिक्षकहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउन निश्चित रूपमा प्रभावकारी काम गर्न सक्छ । तर यस सँग सँगै हराम्रो व्यावहारिक यथार्थलाई पनि नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । त्यो के भने अधिकांश विद्यालयहरूमा माथिल्लो कक्षामा अध्यापन गराउने शिक्षकको अभावमा तल्लो तहमा अध्यापन गराउने शिक्षक वा निजीस्रोतका शिक्षक नियुक्ति गरी काम चलाइएको छ । त्यस्ता कक्षाहरूमा अपेक्षित नतिजा प्राप्त हुन नसक्दा त्यसको कानुनी र नैतिक जिम्मेवारी वहन गर्न तल्लो तहका तर माथिल्लो कक्षामा अध्यापन गरिरहेका शिक्षकहरू बाध्य हुने कि नहुने ? यो व्यावहारिक यथार्थतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ ।

नेपाल सरकारले विद्यालयका कर्मचारीहरूको लागि ‘निश्चित मापदण्ड’का आधारमा विद्यालयलाई वार्षिक रूपमा अनुदान उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिनु निश्चय नै सकारात्मक कुरा हो । तर उक्त ‘निश्चित मापदण्ड’ समेत नियमावलीमा नै उल्लेख गरिदिएको भए वर्षाैं देखि प्रतीक्षारत विद्यालय कर्मचारीहरूले अझै प्रतीक्षा गर्नु पर्ने थिएन कि ?

विद्यालयको सामाजिक परीक्षण गर्ने समितिमा विद्यालयको उच्चतम कक्षामा अध्ययनरत प्रथम छात्र वा छात्राको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्थालाई अत्यन्तै रराम्रो सुरुआत मान्न सकिन्छ । विद्यालयको उत्थान, विकास र व्यवस्थापनमा विद्यार्थीको सहभागिता र भूमिका स्वीकार्नु महत्वपूर्ण कुरा हो ।

प्राथमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षाको सट्टामा प्राथमिक तहका कक्षा ३ र कक्षा ५का विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धि परीक्षण गर्न स्रोतकेन्द्रस्तर मा ‘सिकाइ उपलब्धि परीक्षण समिति’ रहने व्यवस्था सान्दर्भिक देखिन्छ ।  माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा (एस.एल.सी.)मा नयाँ पद्धति ‘विषयगत उत्तीर्ण पद्धति’(सव्जेक्टवाइज पास सिस्टम)लागू गर्ने र ‘जतिवटा विषयमा विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको हुन्छ, त्यतिवटा विषयको मात्र प्रमाणपत्र दिने’ भन्ने व्यवस्था भने प्रस्ट छैन । उत्तीर्ण भएको विषयमा माथिल्लो तहमा अध्ययन गर्न नरोकिने गरी उनीहरूलाई गाह्रो लागेको विषय अध्ययन नै गर्नु नपर्ने अर्थात् सबै विषयलाई ऐच्छिक बनाएर निश्चित पूर्णाङ्क बराबरका विषय मात्र अध्ययन गरे पुग्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो भने वेग्लै कुरा हो, नत्र हालकै व्यवस्था अन्तर्गत प्रदान गरिने प्रमाणपत्रमा पनि उत्तीर्ण र अनुत्तीर्ण छुट्टिने गरेको छ । हाल उच्च माध्यमिक वा क्याम्पस तहमा जस्तै गरी अनुत्तीर्ण भएको विषय मात्र निश्चित वर्षभित्र उत्तीर्ण गर्न सकिने र सबै विषयहरू उत्तीर्ण गरिसकेपछि मात्र लब्धाङ्कपत्र (ट्रान्सक्रिप्ट) प्रदान गरिने पद्धति अपनाउन खोजिएको हो भने त्यसलाई अत्यन्तै व्यावहारिक कदम मान्नुपर्छ ।

अन्य धेरै बुँदाहरूमा प्रक्रियागत र समसामयिक परिवर्तन गरिएका छन् जुन अत्यावश्यक थियो । समग्रमा भन्नुपर्दा केहीबाहेक धेरै परिवर्तित प्रावधानहरू शिक्षणपद्धतिमा समसामयिक सुधारकै लागि गरिएका हुन् भन्ने मान्न सकिन्छ । तर व्यवहारमा लागू नहुञ्जेल नियमावलीको परिवर्तन आफैँमा प्रभावकारी कामको रूपमा परिवर्तन हुनसक्दैन ।
(लेखक, नवयुग मावि जैसीदेवल, काठमाडौं; निमावि तहका स्थायी शिक्षक हुन् । उनी ११ वर्ष देखि मावि तहमा गणित शिक्षण गर्दै आएका छन् ।)