बहस विद्यालय व्यवस्थापनका चुनौती

अलिकति आकर्षण घटाइदिऊँ

सरकारी अनुदान नभएको वेला स्थानीय समुदायले सम्पूर्ण स्रोतसाधन जुटाएर विद्यालय सञ्चालन गर्दथे । त्यतिवेला उनीहरू वास्तविक सञ्चालक थिए । त्यसैले त्यतिवेलाका विद्यालयहरू राजनीतिबाट मुक्त थिए । अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । केही अपवादलाई छोडेर हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरू राजनीतिकरण भएका छन् ।

गुरुको आश्रममागई विद्या अध्ययन गर्नु पर्ने गुरुकुल शिक्षा प्रणालीको वेला अर्थात् पौराणिक कालमा शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मा आश्रमलाई नै हुन्थ्यो । त्यसवेला शिक्षा राज्य नियन्त्रित थिएन । धर्म, संस्कृति र परम्पराद्वारा यो सञ्चालित हुन्थ्यो ।
नेपालमा लिच्छविकाल र मल्लकालमा पनि राज्यले शिक्षालाई आफ्नो दायित्वभित्र लिएको थिएन । तत्कालीन समाज ले आफ्नो आवश्यकता अनुसार शिक्षा आर्जनको जोहो मिलाउने गरेको देखिन्छ । राणाकाल देखि राज्यले शिक्षामा केही रुचि देखाउन थाल्यो । राणाकालमा स्थापित सबै शिक्षण संस्थाहरूको व्यवस्थापनको जिम्मा पूर्णरूपले सरकारले लिएको थियो ।

यसवेलाका शिक्षण संस्थाहरू ब्रिटिश भारतमा सञ्चालित मेकालेद्वारा प्रतिपादित शिक्षा पद्वतिबाट प्रभावित थिए । मेकाले शिक्षा पद्वतिको उद्देश्य ब्रिटिश शासकहरूका लागि क्लर्क उत्पादन गर्नु भएजस्तै यहाँ सञ्चालित शिक्षाले त्यसवेलाका अड्डा/अदालतहरूका लागि कारिन्दा तयार पार्नुथियो ।

२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि धेरै ठाउँमा विद्यालयहरू स्थापना गरिए । पञ्चायतकालमा पनि विद्यालय स्थापना हुने काम द्रूतगतिमा भयो । यसरी त्यतिवेला सरकारले विद्यालयहरूको स्वीकृति दिने, नाममात्रको आर्थिक सहायता दिने र कहिलेकाहीँ अनुगमन गर्ने काम मात्र गर्द थ्यो । विद्यालय सञ्चालनको सम्पूर्ण खर्च र व्यवस्थापनको काम स्थानीय समुदायवाट गठित सञ्चालक समितिले गर्द थ्यो । सञ्चालक समितिहरूले श्रमदान जुटाएर वा चन्दा उठाएर विद्यालयको भौतिक व्यवस्थापनगर्थे भने विद्यार्थीको शुल्कबाट वा सो अपुग भए चन्दा उठाएर शिक्षकहरूको तलब व्यहोर्ने काम गर्दथे । नयाँ शिक्षा योजना (२०२८–३२) लागू भएपछि परिस्थितिमा ठूलो परिवर्तन आयो । शिक्षकहरूको पूरै तलब सरकारले व्यहोर्न थाल्यो र विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा पनि केही हदसम्म सहयोग गर्न थाल्यो । यस्तो सहयोगसँगै सञ्चालक समितिको अवधारणामा पनि परिवर्तन आयो । र, यसलाई सहयोग समिति नामकरण गरी यसका अधिकार र कर्तव्यहरू सीमित पारियो ।

तर नयाँ शिक्षा योजनाको मध्यावधि मूल्याङ्कनपछि पुनः विद्यालयको सञ्चालन, नियन्त्रण र रेखदेखको जिम्मेवारीसहित सञ्चालक समितिलाई ब्युँताउने काम भयो; जसको नाम विद्यालय व्यवस्थापन समिति राखियो । यो क्रम अद्यावधि चलिरहेको छ । २०५८ सालपछि विद्यालय व्यवस्थापन समिति चुनावबाट गठन गरिने व्यवस्था भएको छ । र, यसलाई अत्यन्त शक्तिशाली बनाउने प्रयास गरिएको छ । यस अवधिमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू धेरै ठाउँमा बद्नाम पनि भएका छन् । यता आएर विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा थप विकृति र विसङ्गतिहरू उत्पन्न भएका छन् ।

समिति र विकृति
–    विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई बढी शक्तिशाली बनाइँदा अनेक विकृतिहरू मौलाएका छन् । जि.शि.का.ले कुनै शिक्षक सरुवा गर्न आवश्यक पर्दा वि.व्य.समितिको सहमति लिनुपर्ने, दुई जनाको पूर्ण सहमति हुँदासमेत पारस्परिक सरुवा गर्न पनि समितिलाई सोध्नुपर्ने; जि.शि.का.ले सरुवा गरेको शिक्षकलाई समितिले उपस्थित न गराई फर्काइदिने जस्ता कामहरू हुने गरेका छन् । रिक्त स्थानमा आफ्नो मान्छे भर्ना गर्नु पर्ने हुँदा जि.शि.का.ले सरुवा गरेर पठाएको व्यक्तिलाई फर्काउने गरिन्छ ।
–    विद्यालय व्यवस्थापन समितिकोगठन चुनावबाट हुने भएपछि विद्यालयभित्र राजनीति सहजै पस्ने हुन्छ । समितिगठन गर्दा राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्नो उम्मेदवार उठाउँछन् र उसलाई जिताउने प्रयास गर्द छन् । विजेता उम्मेदवार (पदाधिकारी) ले विद्यालयको स्वार्थभन्दा पनि आफ्नो पार्टीको स्वार्थलाई प्राथमिकता दिई काम गरेको पाइन्छ । यसले कुनै पार्टीविशेषको स्वार्थपूर्ति भए पनि विद्यालयको भलाइ हुन सक्दैन ।
–    केही व्यक्तिहरू साम–दाम–दण्ड–भेद जेसुकै उपाय गरेर भए पनि अथवा नक्कली अभिभावकको रूपमा भए पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिभित्र छिर्ने प्रयास गर्द छन् । त्यस्ता व्यक्ति विद्यालयमा खासै योगदान गर्ने उद्देश्यका लागि नभई विद्यालयमा प्रभुत्व कायम गर्न अथवा केही आर्थिक आर्जनका उद्देश्यले समितिभित्र पस्न खोज्दछन् ।
–    वर्तमान ऐन–नियमले विद्यालय व्यवस्थान समितिलाई अस्थायी शिक्षक भर्नाको अधिकार पनि दिएको छ । फलतः आफ्नो छोरा, भतिजा वा नातेदारलाई शिक्षक पदमा भर्ना गर्नका लागि पनि समितिमा पदाधिकारी बन्ने आकर्षण बढेको छ । सरकारले लामो समय देखि स्थायी पदपूर्तिको विज्ञापन नै न गर्ने , गरे पनि परीक्षा नभइदिने, परीक्षा भएछ भने पनि लामो समयसम्म रिजल्ट नभइदिने देशको परस्थितिका कारण एकपटक अस्थायी नै भएपनि आफ्नो मान्छे शिक्षकमा नियुक्त गर्न सकियो भने वर्षौंसम्म टिक्न सक्ने र फेरि कार्यरत शिक्षक स्वतः स्थायी हुने सम्भावना पनि रहने देशको परिस्थिति भएको हुँदा यस्तो विकृतिलाई मलजल मिलेको छ । नयाँ शिक्षक नियुक्त हुँदा वा सरुवाबाट पूर्ति गर्दा समेत विद्यालयको विषयगत खाँचोलाई ध्यानमा राखी गर्नु पर्नेमा विषयगत र ‘रराम्रो’ मानिसको ठाउँमा ‘हराम्रो’ मानिस भए पुग्ने भएको छ । दरबन्दी मिलान र विषय मिलानको जिम्मा पाएको जि.शि.का.ले पनि विभिन्न दबाबमा आएर जथाभावी सहमति दिने गरेको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा रराम्रो शैक्षिक उपलब्धिको अपेक्षा कसरी गर्ने ?

सरकारी अनुदान नभएको वेला स्थानीय समुदायले सम्पूर्ण स्रोतसाधन जुटाएर विद्यालय सञ्चालन गर्दथे । त्यतिवेला उनीहरू वास्तविक सञ्चालक थिए । त्यसैले त्यतिवेलाका विद्यालयहरू राजनीतिबाट मुक्त थिए । त्यहाँ विशुद्ध शैक्षिक वातावरण थियो । अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । केही अपवादलाई छोडेर हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरू राजनीतिकरण भएका छन् । यसले शैक्षिक वातावरण प्रभावित भएको छ । शहरी क्षेत्रहरूमा विद्यार्थीको चाप सामुदायिक विद्यालयहरू भन्दा निजी विद्यालयहरूतर्फ बढ्दो छ ।

विकृति हटाउने उपाय
–    विद्यालयमा राजनीति भित्रयाउने एउटा माध्यम विद्यालय व्यवस्थापन समितिको चुनाव हुन गएको छ । जस्तै कि माथि उल्लेख गरिएको छ । तसर्थ विद्यमान ऐन–नियममा संशोधन गरी चुनावबाट विद्यालय समितिगठन गरिने प्रावधान खारेज गरिनुपर्दछ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिगठन गर्दा विद्यालयको अभिलेख हेरी विद्यालयका संस्थापक, चन्दादाता र प्रतिष्ठित अभिभावकमध्येबाट तीन देखि पाँच जनासम्मको नाम जिल्ला शिक्षा समितिमा सिफारिस गरी पठाउने र जि.शि. समितिले त्यसै सूचीबाट एकजनाको नाम अध्यक्ष को रूपमा मनोनीत गर्ने व्यवस्था उपयुक्त हुने देखिन्छ । नामहरू सिफारिस गर्दा सक्रिय राजनीतिमा नलागेको र कुनै पार्टीको पद नलिएको व्यक्ति हुनसकेमा वेश हुनेछ ।
–    विद्यालय व्यवस्थापन समितिको ठाउँमा केही सीमित अधिकारसहित विद्यालय सहयोग समितिको व्यवस्था गरिनु अझ् उपयुक्त हुनेछ । यो किन पनि भने, आज सामुदायिक विद्यालयहरूमा शिक्षकको सम्पूर्ण तलब लगायत धेरैजसो व्ययभार सरकारले व्यहोर्ने गरेको छ । यो अवस्थामा स्थानीय समुदायलाई सम्पूर्ण व्यवस्थापकको रूपमा नभई सहयोगीको भूमिकामा राख्नु नै उपयुक्त हुन्छ । सरकारबाट प्राप्त हुने स्रोत बाहेक विद्यालयलाई उसको सम्पूर्ण आवश्यकता पूर्तिको लागि थप केही स्रोतसाधन आवश्यक हुन्छ । त्यस्तो आवश्यकताको पूर्ति सहयोग समितिले गर्न सक्छ ।
–    सीमित अधिकार प्राप्त सहयोग समिति भएपछि फोस्रो प्रभुत्व र आर्थिक प्रलोभनका कुरा हरू न्यून हुँदै जानेछन् । त्यसपछि समितिमा अहिलेको जस्तो भयङ्कर आकर्षण रहने छैन ।
–    शिक्षक भर्ना गर्ने अधिकार पनि सहयोग समितिलाई दिइनुहुँदैन । यसले समितिप्रतिको आकर्षण अरू कमगराउँछ ।
–    विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई विद्यालय सहयोग समितिमा परिणत गरी यसलाई अधिकारविहीन बनाउँदा यसतर्फ जनसमुदायको आकर्षण शून्य पनि हुनसक्छ । त्यसकारण यस समितिलाई हालको जस्तो न आकर्षणको केन्द्र बनाउनुपर्छ न आकर्षण शून्य नै । शिक्षा ऐन नियमहरूले विद्यालय सहयोग समितिलाई प्रदान गरिने केही अधिकारका साथै उसका कर्तव्यहरूको पनि स्पष्ट उल्लेख गरिदिनुपर्दछ ।
–    अमेरिकी दैनिक द लेजर को सम्पादकीय (शिक्षक मासिक, मङ्सिर, २०६७, पृ. २१) मा उल्लेख गरिए जस्तै विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूलाई कम्तीमा महिनाको तीन दिन विद्यालयको कक्षाकोठामागई विद्यार्थीहरूलाई पढाउन लगाउने भन्ने कुरा नेपालको सन्दर्भमा व्यावहारिक हुने छैन । तथापि उक्त अखबारले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकारभन्दा कर्तव्यलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्न खोजेको कुरा स्पष्ट छ । यो अवधारणा सराहनीय छ । आफ्ना छोराछोरी पढिरहेको विद्यालयबारे अभिभावकले चासो राख्नु स्वाभाविक हुन्छ । त्यहाँ पढाइ कस्तो भइरहेको छ ? विद्यार्थीका समस्या के छन् ? शिक्षकका समस्या के छन् ? विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको अवस्था कस्तो छ, आर्थिक अवस्था कस्तो छ ? आदिबारे अभिभावक र स्थानीय जनसमुदायले जानकारी प्राप्त गर्नु उनीहरूको अधिकार हो । साथै विद्यालयको सुधार र उन्नतिका लागि उसका कमी–कमजोरीहरू औंल्याउनु र रचनात्मक सहयोग गर्नु उनीहरूको कर्तव्य हुन आउँछ ।

विद्यालय सहयोग समितिका पदाधिकारीहरूले कक्षाकोठामागई विद्यार्थीहरूलाई पढाउन सक्ने, नमुना पाठ प्रदर्शन गर्न सक्ने र शिक्षण सिकाइ कार्यको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न सक्ने व्यक्तिहरू पाउन हराम्रो देशको परिस्थितिमा कमै सम्भव हुन्छ; तर विद्यालयमा पढाइ बाहेक पनि धेरै रचनात्मक कार्यहरू सञ्चालन गर्नु पर्ने हुन्छ । विद्यालय भवन वा थप कक्षाकोठा, घेरा पर्खाल, शौचालय निर्माण, खाननेपानी, सरसफाई, खेलमैदान बनाउने, बिजुली जडान आदि कामको लागि दक्ष तथा अद्र्धदक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ । यी कामहरूको एउटा सूची बनाउने र विद्यालय सहयोग समितिगठन गर्दा कुन व्यक्तिलाई कुन काममा सहयोग पुग्ने उद्देश्यले समितिमा मनोनीत गर्ने भनी निर्णय गर्न सकिन्छ । यस्ता कुरा लाई प्रचलित ऐननियमद्वारा व्यवस्थित गर्न सकेमा विद्यालय सहयोग समिति साँच्चिकै सहयोगी समिति हुनेछ र यो समिति अधिकारमुखी नभएर कर्तव्यमुखी बन्नेछ । अनि विद्यालयको र समग्र समाज को उन्नति सुनिश्चित हुनेछ ।
इन्द्रराज बडु
सेवा निवृत्त प्रधानाध्यापक
महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर

समाधान : सहभागितामूलक समिति

विद्यालय र समुदायबीचको सम्बन्ध फितलो बनेका कारणले नै अहिले सामुदायिक विद्यालयहरू कमजोर बन्दैगइरहेका हुन् । सहभागितामूलक प्रक्रियाबाट गठन हुने समितिले वास्तविक सरोकारवालाहरूलाई सक्रिय बनाई विद्यालय र समुदायबीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन सक्छ भन्ने कुरा अध्ययनहरूले पनि देखाएका छन् र मेरो मान्यता पनि यही रहेको छ ।

सामुदायिक विद्यालयलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूलाई प्रत्येक महिनामा केही दिन (कम्तीमा तीन दिन) विद्यालयको काम गर्नु पर्ने बाध्यकारी नियम बनाउने हो भने विद्यालय व्यवस्थापन समितिप्रतिको अहिलेको जस्तो घातक र प्रदूषित आकर्षण कम हुँदै जानसक्छ र असल, निस्वार्थी समाज सेवी तथा अभिभावकहरू विद्यालयप्रति योगदान पुरयाउने उद्देश्यले आकर्षित हुन्छन् । विद्यालयको हितमा कुनै प्रकारको योगदान दिन नसक्ने पदाधिकारीहरूलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट तुरुन्त हटाउने कानुनी व्यवस्था गर्नु ठीकै हुन्छ । विद्यालयको हित विपरीत काम गरेको भएमा त त्यस्ता पदाधिकारीहरूलाई कानुनीरूपले समितिबाट हटाएर मात्र पुग्दैन । उसलाई गल्ती र बदमासी अनुसारको सजायको कानुनी व्यवस्था अनिवार्य गरिनुपर्छ । साथै समितिमा बसेर रराम्रो काम गर्ने पदाधिकारीहरूलाई उचित पुरस्कार र सम्मान को व्यवस्था पनि कानुनीरूपमै स्थापित गरे मा विद्यालयको प्रभावकारिता बढ्न सक्ने देखिन्छ । असल र लगनशील वास्तविक सरोकारवालाहरूलाई समितिमा समावेश गर्ने हो भने विद्यालयसँग सम्बन्धित धेरै समस्याहरू कम हुँदै जान सक्छन् । विद्यालयलाई उत्कृष्ट स्थान र विद्यार्थीहरूलाई सक्षम बनाउने हो भने अभिभावकलाई सम्पूर्ण निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनु पर्छ । साथै  विद्यालय व्यवस्थापन समिति नैतिकवान र सक्षम हुनुपर्दछ । समितिमा इमान दार र प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यता भएका व्यक्तिहरू रहनु पर्छ जसले बाह्य दबाबका भरमा काम नगरुन् र अधिनायकवादी पनि नबनुन् । समिति प्रजातान्त्रिक अभ्यास को थलो बन्न सक्नुपर्छ । समाज को विविधतालाई ग्रहण र समन्वय गर्न सक्ने हुनुपर्छ ।

विद्यालयको सफलता प्रभावकारी व्यवस्थापनमा भर पर्छ । विद्यालय व्यवस्थापनको नेतृत्वदायी स्थितिमा रहेका प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षकहरू सबैको साझ चासोकोे विषय नै उच्चतम विद्यार्थी उपलब्धि सम्भव गराउन अन्तरनिर्भरताको वातावरण निर्माण गर्नु हो । विद्यालय व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनु भनेको द्वन्द्व र सङ्क्रमणको व्यवस्थापन गर्न सक्नु हो । यसका लागि सक्रिय र प्रभावकारी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । अहिले जस्तो समितिको अध्यक्ष र सदस्य–सचिव (प्र.अ.) ले मनलाग्दो काम गर्ने स्थिति रहनु हुदैन । विद्यालयसँग सम्बन्धित कुनै पनि निर्णय प्रक्रियामा सबै पदाधिकारीहरूको समान हिस्सा हुनुपर्छ । समितिले गर्ने सबै प्रकारका निर्णयहरू सर्वसम्मत हुनुपर्छ ।  यो तरिका अपनाउँदा निर्णयहरू पारदर्शी बन्दै जाने संस्कारको विकास हुँदै जान्छ ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको कामको अनुगमन गर्ने भरपर्दो निकाय हुनुपर्दछ । अहिलेको अनुगमन प्रक्रिया प्रभावकारी छैन । बरु स्रोतकेन्द्रस्तरीय अनुगमन संयन्त्र निर्माण गर्नु तुलनात्मकरूपले रराम्रो हुन्छ । व्यवस्थापन समितिमा वास्तविक सरोकारवालाहरूको बाहुल्य कायम गर्दै विद्यार्थी प्रतिनिधि समेतलाई अनिवार्य समावेश गर्ने व्यवस्था गर्नु रराम्रो हुन्छ, जुन व्यवस्था अहिले छैन । समितिका सबै पदाधिकारीहरूलाई सम्पूर्ण शैक्षिक क्रियाकलाप मा सहभागी गराउनु का साथै आवश्यक भत्ताको समेत व्यवस्था गर्नु प्रभावकारी हुन्छ । समितिको प्रभावकारितामा प्रधानाध्यापकको महत्वपूर्ण भूमिका रहने हुनाले शैक्षिक नेतृत्व र व्यवस्थापकीय सीप भएको इमान दार र योग्य व्यक्तिलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रअ छनोट गर्न सक्नुपर्छ । समितिको मुख्य अभिप्राय नै विद्यालय व्यवस्थापनलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाई गुणात्मक शिक्षाको वृद्धि गर्ने हुनुपर्छ ।

विद्यालय व्यवस्थापन सम्बन्धी सैद्धान्तिक अवधारणालाई हेर्दा विश्वकै शिक्षा प्रणालीमा स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता, विद्यालय संस्थापक, अभिभावक तथा चन्दादाताहरूलाई समितिमा समावेश गर्ने कुनै न कुनै संरचनाको निर्माण गरेको पाइन्छ । यस्ता संरचनाहरू निर्माण गर्दा मुख्यतः निम्न तीनवटा प्रक्रियाहरू प्रयोगमा आएका देखिन्छन्ः

कर्मचारीतन्त्रमा आधारित प्रक्रिया
यो प्रक्रियाको सैद्धान्तिक मान्यता, सार्वजनिक वस्तु र सेवाको रेखदेख र नियन्त्रण सरकारबाट हुनुपर्छ भन्ने देखिन्छ । यस अनुसार मुलुकको सम्पूर्ण शिक्षाको दायित्व शिक्षा मन्त्रालयको भएकाले विद्यालय सञ्चालनका लागि बन्ने सबै प्रकारका समितिहरूको नेतृत्व स्वतः शिक्षा मन्त्रालयले वा यस मातहतका निकायहरूले गर्नु पर्छ भन्ने हुन्छ ।

राजनीतिक प्रक्रिया
यो अवधारणाको सैद्धान्तिक मान्यता के हो भने शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जस्ता जनजीविकाका आधारभूत पक्षहरूमा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट स्थापना भएका निकाय वा प्रतिनिधिहरूको नियन्त्रण र प्रभाव रहनु पर्छ । अर्थात् स्थानीयस्तर मा रहेका संघसंस्थाहरूको सञ्चालन र रेखदेख स्थानीय राजनीतिक निकायबाट हुनुपर्छ । त्यसैले स्थानीय सरकारलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिकोगठन गर्ने अधिकार दिनुपर्छ ।

सहभागितामूलक वा प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया
यता आएर यस प्रक्रियाको महत्व बढ्दै गएको छ । यसको मुख्य सैद्धान्तिक मान्यता, कुनै पनि विद्यालयको उन्नति र अवनतिसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पक्ष भनेका अभिभावकहरू हुन् । त्यसैले विद्यालय व्यवस्थापन समितिकोगठन स्वयम् अभिभावकहरूले नै प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट गर्न पाउनुपर्छ । कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक प्रक्रियाबाट गठन हुने समितिले विद्यालयका वास्तविक उपभोक्ता वा बाबुआमाको हितलाई ध्यान दिँदैन ।

नेपालको शिक्षा ऐन तथा नियमावलीका संशोधनहरूले विव्य समितिकोगठनमा प्रायः माथिका तीनवटै प्रक्रिया अपनाउन खोजेको देखिन्छ । त्यसमध्ये कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक प्रक्रियाको अभ्यास बढी भएको पाइन्छ । समितिकोगठन कर्मचारीतन्त्र वा राजनीतिक प्रक्रियामा कुनबाट गर्ने भन्ने कुरा केन्द्रीकरण र विकेन्द्रीकरणबीचको तानातानको अवस्था हो । समितिहरूमा देखापरेको अति राजनीतिकरणले विकेन्द्रित प्रशासनको अवधारणामा प्रश्न उठाइदियो भने कर्मचारीतन्त्र निष्पक्ष हुन सक्दैन भन्ने कुरा त्यसअघि नै देखि एको हो । यथार्थमा यी दुवै प्रक्रियाले विद्यालयका वास्तविक सरोकारवालाहरूलाई कमजोर र स्वार्थी तत्वलाई प्रोत्साहन गरेको अवस्था छ । अर्थात् हराम्रो सन्दर्भमा यी दुवै प्रक्रिया असफल भए ।

त्यसैले अब सधैँका लागि समितिकोगठनको राजनीतिक तानातानको स्थिति अन्त्य गरी प्रभावकारी विद्यालय व्यवस्थापनका लागि सहभागितामूलक प्रक्रियाको बारेमा विचार गर्नु पर्ने भएको छ । यसनिम्ति सर्वप्रथम अभिभावकहरूको सही पहिचानका लागि शिक्षा नियमावलीमै वास्तविक अभिभावकको पुनः परिभाषा गर्नु जरुरी छ । विद्यार्थीको खर्च वहन गर्ने अर्थात् संरक्षण दिने नाममा जो–कोही व्यक्ति नक्कली अभिभावक बन्न सक्ने अहिलेको अवस्था रहनु हुँदैन । व्यवस्थापन, जनप्रशासन र विकेन्द्रीकरणका नयाँ सिद्धान्तहरूले पनि वास्तविक उपभोक्ताहरूलाई उच्च स्थान दिनुपर्ने कुरा मा जोड दिएका छन् । नेपालको शैक्षिक इतिहासलाई हेर्दा पनि अधिकांश विद्यालयहरू स्थानीय जनसमुदायद्वारा नै स्थापित र व्यवस्थित भएका पाइन्छन् । विद्यालय र समुदायबीचको सम्बन्ध फितलो बनेका कारणले नै अहिले सामुदायिक विद्यालयहरू कमजोर बन्दैगइरहेका हुन् । सहभागितामूलक प्रक्रियाबाट गठन हुने समितिले वास्तविक सरोकारवालाहरूलाई सक्रिय बनाई विद्यालय र समुदायबीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन सक्छ भन्ने कुरा अध्ययनहरूले पनि देखाएका छन् र मेरो मान्यता पनि यही रहेको छ ।

भवानीप्रसाद मैनाली
ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस, वीरगञ्ज, पर्सा