निजी स्कूलमा माओवादीका सन्तानः लक्षण राम्रो होइन

समान ताका लागि दश वर्षसम्म लडेका माओवादीका नेताका छोराछोरीहरू नै महँगा निजी स्कूलमा पढाएको समाचार आएका छन् । यस्तो हुनु भनेको आफूले लिएको विचार र सिद्धान्तप्रति विश्वास नहुनु हो । यो राम्रो र सुखद् लक्षण होइन ।

हाम्रो सङ्गठनले निजी शिक्षालाई लिएर गरेका निर्णयहरू सार्वजनिक हुनेबित्तिकै त्यसको पक्ष र विपक्षमा तर्क–वितर्क शुरु भएको छ । हामीले नयाँ निजी विद्यालय खोल्न नदिने, माओवादीका नेताका छोराछोरीलाई निजी विद्यालयबाट निकाली सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनका लागि नैतिक बोध गराउने, नेपाल सरकारको तलब भत्ता खाने सबैका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन नैतिक दबाब दिने र सबै निजी विद्यालयहरूलाई अनुगमन, नियमन र निरीक्षण गर्नु पर्ने निर्णय गरेका थियौं । हामीले गरेका निर्णय कति ठीक वा बेठीक भनी बहस हुनुको साटो निजी शिक्षाको किन विरोध भयो भन्ने मत आउन थाले ।

मेरो एकजना बाल्यकालका साथी अहिले नेपालको नाम चलेको पत्रिकाका सम्पादक छन् । एक दिन म उनको बासस्थानमा गएँ । उनको एक मात्र पाँच वर्षकी छोरीलाई उनले भारतीयहरूले सञ्चालन गरेका बोर्डिङमा पढाएका रहेछन् । मैले ती बालिकालाई “हाम्रो देशको राष्ट्रिय गीत गाऊ त नानु” भनें । उनी बसेको ठाउँबाट जुरुक्क उठिन् र लय हालेर गाउन थालिन्

“जनगण मन अधिनायक, जय जय हे भारत भाग्यविधाता ... !” म तीनछक परें ।

नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु हुँदैछ । विगतको जस्तै अब नेपाली मिडियामा निजी स्कूलका एड्मिसन ओपेनः नर्सरी टु क्लास एइट लेखिएका विज्ञापन पढ्न, देख्न र सुन्न पाइनेछन् । एसएलसी परीक्षाको रिजल्टको आसपासमा नेपालका स्थापित म्यागेजिनहरूले महँगा निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयका बारेमा “कुन प्लस टुमा पढ्ने ? कुन प्लस टु केका लागि उपयुक्त”, “नेपालका उम्दा विद्यालय” जस्ता स्टोरीका जर्नल बनाउने छन् ।

बानेश्वरस्थित संविधानसभाको भवनको दक्षिणतिर को बाहिरी पर्खालसँग जोडएको बगैँचामा गार्डेन इज मेन्टेण्ड बाइ ओर्बिट इन्टेल एजुकेशन (ओर्बिट अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाद्वारा बगैँचाको स्याहार सम्भार) लेखिएका फ्ल्यास्क बोर्डहरू देख्न पाइन्छ ।

यहाँ निजी शिक्षाको विज्ञापन किन गरियो भन्ने होइन । शिक्षालाई कुनै उपभोग्य वस्तुका रूपमा लिने हो कि राज्यले जनतालाई दिने सेवा र मौलिक अधिकारका रूपमा लिने हो ? कुनै उद्योगबाट उत्पादित वस्तुका रूपमा लिने हो भनें विज्ञापन गर्न पाइन्छ । तर संविधानतः शिक्षा सेवा हो, व्यापारिक वस्तु होइन । त्यसैले उपभोग्य वस्तुको जस्तो शिक्षाको विज्ञापन विधिसम्मत छैन ।

एकथरी मान्छेहरू निजीकरण र व्यापारीकरण विना गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव छैन भन्ने हल्ला पिट्दै हिँड्छन् । त्यतिमात्र होइन, उनीहरू त निजी विद्यालयमा बालबालिका पढाउन नपाउनु भनेको मानव अधिकारको हनन् हुनु हो भन्ने तर्क समेत गर्छन् । निजीकरण, व्यापारीकरण र शिक्षाको गुणस्तरीयतालाई एउटै घानमा हालेर पिस्ने काम गर्द छन् उनीहरू । तर, यो अप्राकृतिक घुलन हो । यसले शिक्षाको वास्तविक परिभाषाको अपव्याख्या गर्द छ । अथवा शिक्षाप्रतिको दृष्टिकोणमा नै दोष देखाउँछ । यसले त शिक्षालाई राज्यको दायित्व नभई एउटा प्रतिस्पर्धी व्यापारीको झेलीमा हाल्छ ।

प्रवेशिका परीक्षामा रराम्रो अङ्क प्राप्त गरे देखि नै उच्च शिक्षा हासिल गर्न देखि लिएर रोजगारीका लागि अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया जान तँछाडमछाड गर्द छन् । यसरी पनि भन्न सकिन्छ कि शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरण गरेर नेपालमा विना लगानीमा साम्राज्यवादीहरूले आफूलाई चाहिने जनशक्ति उत्पादन गरिराखेका छन् ।

शिक्षा निःशुल्क, अनिवार्य, व्यावहारिक र सार्वभौम हुनुपर्दछ । अझ् नेपाल जस्तो अविकसित देशका सन्दर्भमा यसको अनिवार्यता महत्वपूर्ण छ । केही मान्छेहरू अमेरिकाको कुरा गर्द छन् । अमेरिकामा अहिले पनि कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा छ । विद्यार्थीले शुल्क तिरदैनन् । निजी बोर्डिङहरू त छन् तर त्यस्ता विद्यालयहरूलाई राज्यले निःशुल्क पढाउन आवश्यक पर्ने लगानी दिन्छ । राज्यले थप विद्यालय नखोलेर निजी संस्थालाई निश्चित विद्यार्थीलाई शिक्षा दिन निर्देशन गर्छ र सम्पूर्ण लगानी दिन्छ । यसलाई कसरी निजीकरण र व्यापारीकरण भन्ने ?

२०५८ माघ २५ गते तत्कालीन संसद्को बैठकले एकमतले शिक्षामा कम्पनी ऐन लागू हुने विधेयक पास गरयो । अहिले त्यस ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका विद्यालयको सङ्ख्या करिब चार हजार छ । जबकि काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र १३ सय बोर्डिङ स्कूल छन् । प्याब्सन, एन प्याब्सनले खेस्रा तथ्याङ्क भनी देशभर ८ हजार ५०० बोर्डिङ, १ लाख ५० हजारको आसपासमा शिक्षक, कर्मचारी र १५ लाख आसपासमा विद्यार्थी रहेको दाबी पेश गर्ने गरेका छन् । तर, शिक्षा विभागको तथ्याङ्क अनुसार देशभर केवल ७ हजार ३९७ वटा निजी विद्यालय छन् । बाँकी कहाँ, कसरी चलिरहेका छन् राज्यलाई थाहा छैन र पत्ता लगाउने कोशिश पनि गर्दैन । हाल देशमा सार्वजनिकगुठी, निजीगुठी, कम्पनी ऐन बमोजिमको प्रा.लि., भारतीय शिक्षा ऐनअन्तर्गतका निजी विद्यालयहरू छन् । पछिल्लो समयमा केही बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले पनि नेपालको शिक्षामा लगानी बढाएका छन् । उच्चमाध्यमिक विद्यालयमा यस्ता संस्थाको लगानी देख्न सकिन्छ । यसरी निजी शिक्षामा पनि विविधीकरण छ ।

बोर्डिङ स्कूलहरूले एसएलसीमा रराम्रो अङ्क ल्याउन दश वर्ष लगातार पढिरहेको विद्यार्थीलाई कक्षा नौ मा नै रोक्ने गर्द छन् । जुन जुन विद्यार्थीले डिस्टिङ्शन ल्याउन सक्दछन् उनीहरूलाई मात्र एसएलसीमा प्रवेश दिइन्छ । यसरी विद्यार्थीको मान सिक र अभिभावकको आर्थिक लगानी त्यसै खेर जान्छ । शिक्षकको अतिरिक्त तलब र अतिरिक्त श्रमशोषण गरिन्छ । यो पाटोमा कसको ध्यान जाने ?

वास्तवमा सत्ताको सेवा गर्न र देशको विकास गर्न उच्च चेतना जरुरी हुन्छ । मान्छेले अनुभवबाट प्राप्त गरेको चेतनाको मुख्य स्रोतका आधारमा शिक्षा दिने गरिन्छ । आमजनतालाई साक्षर र शिक्षित पार्ने सम्पूर्ण दायित्व राज्यको हुन्छ । सरकारको दायित्वभित्र परेपछि शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरणको प्रश्नै आउँदैन । यो नीतिगत प्रश्न हो । नेपालको सन्दर्भमा शिक्षामा भएको निजीकरण र व्यापारीकरणले असाध्यै विकृतिहरू ल्याएको छ । यसले मानव –मानव बीचमा ठूलो भिन्नता थपिदिएको छ । अर्थतन्त्र, संस्कृति, चेतना, विकास मा विविधता ल्याइदिएको छ । यद्यपि निजी विद्यालयहरू पनि एकै प्रकारका छैनन् । त्यसमा पढाउने मान्छेहरूको आर्थिक स्तर पनि फरक फरक छ । नेपालका अति महँगा बोर्डिङ्हरूमा सम्भ्रान्त परिवारका बच्चाबच्चीहरू पढ्दछन् । उच्च सामन्ती घरानिया, दलाल, नोकर शाह, भ्रष्टराजनीतिज्ञ, दलाल पूँजीपतिले आफ्ना सन्तानलाई यस्ता बोर्डिङहरूमा पढाउँछन् । यस्ता बोर्डिङहरू नेपालमा थोरै भएकाले विदेशमा पढाउने क्रम ज्यादा छ । राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले विदेशबाट विभिन्न नाममा आउने छात्रवृत्तिमा आफ्ना छोराछोरीलाई पठाउने गरेका छन् । नोकर शाहहरू, नेताहरू, उद्योगपति व्यापारीहरू, उच्च ओहोदाका सरकारी वा गैर सरकारी संस्थाका कर्मचारीहरूले आफ्ना बालबच्चालाई महँगो बोर्डिङमा पढाउँछन् । सामान्य निजी विद्यालयहरूमा जिल्ला, क्षेत्रस्तर का नेताहरू कर्मचारी, मध्य किसान, सामान्य उद्योगपति, सामान्य व्यापारी र शिक्षकहरूले पढाउँछन् । समान ताका लागि दश वर्षसम्म लडेका माओवादीका नेताका छोराछोरीहरू नै महँगा निजी स्कूलमा पढाएको समाचार आएका छन् । यस्तो हुनु भनेको आफूले लिएको विचार र सिद्धान्तप्रति विश्वास नहुनु हो । यो रराम्रो र सुखद् लक्षण होइन ।

निजी विद्यालयमा पढाइने पाठ्यपुस्तकहरू नेपालकै पाठ्यक्रमका आधारमा तयार पारिएको भनिए तापनि अन्य देशका लागि तयार पारिएकाले त्यसैका आधारमा निर्मित छन् । यस्ता विद्यालयहरूमा नेपाली विषयबाहेक सबै विषयहरू अङ्ग्रेजी भाषामा हुन्छन् । यी पाठ्यपुस्तकका उद्देश्यहरू निश्चित रूपमा नेपाललाई चाहिने जनशक्ति उत्पादनका लागिभन्दा पनि अन्य देशका लागि चाहिने जनशक्ति उत्पादनसँग सरोकार राख्दछन् । त्यसैले त अहिले पढेका लाखौं मान्छेहरू विदेशमा काम गर्न गएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालय अगाडि ट्राफिक जाम गरेर पासपोर्ट र भिसा लिनेको दैनिक लाइन लामो हुन्छ ।

प्रवेशिका परीक्षामा रराम्रो अङ्क प्राप्त गरे देखि नै उच्च शिक्षा हासिल गर्न देखि लिएर रोजगारीका लागि अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया जान तँछाडमछाड गर्द छन् । यसरी पनि भन्न सकिन्छ कि शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरण गरेर नेपालमा विना लगानीमा साम्राज्यवादीहरूले आफूलाई चाहिने जनशक्ति उत्पादन गरिराखेका छन् । सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरू पनि रोजगारीका लागि विदेश जान्छन् । राज्यले रोजगारीको समस्या समाधान गर्न नसकेर पनि यस्तो हुन गएको हो । यसका अन्य पाटाहरू पनि छन् ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को भाग ३ को मौलिक अधिकारको धारा १७ को उपधारा (२) मा “.... माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ” भनिएको छ । यसरी संविधानमा नै निःशुल्क शिक्षाको प्रावधान राखिसकेपछि निजीकरण र व्यापारीकरणको कुनैगुञ्जायस रहँदैन । बरु कुनै नागरिकले शिक्षामा भएको निजीकरण र व्यापारीकरणका विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्दछ । त्यसैले शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरण गर्नु भनेको अन्तरिम संविधानको बर्खिलापमा जानु हो ।  
निजी शिक्षामा यिनै विकृतिहरू छन् । कुनै देशको शिक्षा प्रणाली कस्तो भनी मापन गर्ने सहज र सरल विधि भनेको त्यहाँको शिक्षाको दार्शनिक पक्ष, शिक्षाको संरचना, पहुँच र उत्पादनका सूचकाङ्कको अध्ययन हो । वर्तमान शिक्षा प्रणालीका यी चारवटै पाटाहरू सन्तोषजनक नभएको देखिन्छ । नयाँ संविधान बन्दा सम्पूर्ण शिक्षा प्रणालीका समस्यालाई हटाउनुपर्दछ ।

शिक्षामा रहेको निजीकरण र व्यापारीकरणको अन्त्य गर्नका लागि शैक्षिक कार्यक्रमहरू ल्याइएका छन् । आफैँभित्र भएका समस्याहरूका विरुद्ध लड्नका लागि माओवादी नेताका छोराछोरीलाई निजी विद्यालयबाट निकाल्न, यदि कसैले निजी शिक्षामा लगानी गरेको छ भने हटाउनका लागि गरिएको यो अन्तरसङ्घर्ष पनि हो । सरकारी तलबभत्ता खाने सबैका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन नैतिक दबाब दिनका लागि पनि गरिएको पहल हो । सबैका लागि समान वैज्ञानिक, व्यावहारिक शिक्षाको व्यवस्था भए मात्र वास्तविक बालअधिकार र जनअधिकारको सुनिश्चितता हुन्छ ।

(लोहनी अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष हुन् ।)