उपलब्धि पछिपछि विसङ्गति अघिअघि

विद्यार्थीको टाउका गनेर स्कूललाई अनुदान दिने गरी सरकारले तीन वर्षअघि सुरु गरेको ‘प्रति विद्यार्थी अनुदान’ (पीसीएफ)ले स्कूलमा शिक्षकको खाँचोलाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्न खोजेको त देखिन्छ तर पर्याप्त अनुदान नपाउँदा स्कूलले त्यसबाट अपेक्षित लाभ पाउन सकेका छैनन् । अर्कोतिर , विद्यार्थी संख्या ढाँटेर बढी अनुदान लिन खोज्ने ‘झुटको खेती’ र भ्रष्टाचार स्कूल तहसम्मै संस्थागत हुने खतरा पनि बढ्दो छ ।

पीसीएफ अनुदानका सवालमा अन्य जिल्लाको अवस्था पनि कैलाली, मकवानपुर र बझङको भन्दा भिन्न छैन । जिल्लाले पाएको अनुदान दरबाट नै स्कूलमा कसरी र कुन अनुपातमा रकम पुगेको छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । शिक्षा मन्त्रालयले अघिल्लो साल बनाएको ‘पीसीएफ लागतका आधारमा शिक्षक व्यवस्थापन अनुदान कार्यान्वयन निर्देशिका, २०६६’ मा ‘विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा अनुदान दिने, त्यसबाट दरबन्दी अभावबाट सिर्जित असरलाई कम गर्दै गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता गर्ने ’ लक्ष्य उल्लेख गरिएको छ । तर, माथिका दृष्टान्तलाई केलाउँदा हालको पीसीएफ कार्यान्वयन प्रक्रियाले सरकारी उद्देश्यसँग तादाम्य राखेको देखिँदैन । अर्थात् शिक्षकको सेवा पाउनबाट वञ्चित विद्यार्थीका लागि सरकारले पर्याप्त पीसीएफ अनुदान उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।

अपर्याप्त बजेट
समुदायद्वारा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिइएका र न्यूनतम शिक्षक सङ्ख्या नपुगेका स्कूलमा विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा अनुदान दिने गरी सरकारले आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि पीसीएफ अनुदान शुरु गरेको हो । त्यस वर्ष प्राथमिक तहका लागि रु.३५ करोड अनुदान वितरण गरिएको थियो । दोस्रो वर्ष कक्षा ६ सम्म विस्तार गरेर अनुदान रु.७० करोड पुर्याइयो । पहिले देखि दिइँदै आएको राहत शिक्षक अनुदानमा अनियमितता हुन थालेपछि तेस्रो वर्ष अर्थात् २०६६/६७ मा सरकारले राहतको सट्टा पीसीएफबाटै शिक्षक अनुदान दिने नीतिगत निर्णय गरयो । त्यस वर्ष पीसीएफ अनुदानका लागि रु.१ अर्ब छुट्याइएको थियो ।

तर रु.१ अर्बले पनि निम्नमाध्यमिक तहसम्मको खाँचो धान्न नसक्ने स्थिति आएपछि शिक्षा विभागले विद्यार्थी सङ्ख्या बढी र कम देखि एका जिल्लामा फरकफरक परिमाणको अनुदान निकासा गरयो । विद्यार्थीको अनुपात बढी भएका र कम भएका जिल्लालाई वर्गीकृत गरेर अनुदान पठाइएको थियो । विद्यार्थी सङ्ख्या बढी देखि एका जिल्लाको प्राथमिक र निम्नमाध्यमिक तहमा जिल्लाबाट मागिएको रकमको क्रमशः ४७ र १६ प्रतिशत अनुदान दिइएको थियो । यस्तै, कम विद्यार्थी सङ्ख्या देखि एका जिल्लामा क्रमशः ३० र १० प्रतिशत रकम मात्रै पठाइएको थियो ।

अर्थात्, आवश्यक रकमको आधा हिस्सा पनि जिल्लाहरूमा पुग्नसकेको छैन । सरकारी अधिकारी हरू बजेट अभावकै कारण यसो गरिएको बताउँछन् । शिक्षा विभागको बजेट तथा कार्यक्रम शाखाका उपनि र्देशक दीपक शर्मा भन्छन्, “माग भए जति पीसीएफ अनुदान दिने हो भने लगभग रु.३ अर्ब आवश्यक पर्छ ।” विभागले दातृ निकायको सहयोगमा ‘विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम’ शीर्षकबाट पीसीएफ अनुदान निकासा गर्दै आएको छ ।गत वर्ष छुट्याइएको रु.१ अर्ब अपर्याप्त भएको तथ्य थाहा भए पनि सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०६७/६८ का लागि पनि त्यति नै रकम विनियोजन गरेको छ ।  

विद्यार्थी बढी भएका स्कूलमा नै बढी अनुदान जानुपर्ने ‘प्रति विद्यार्थी लागत’ (पीसीएफ) को अवधारणा हो । यस अनुसार, स्कूललाई मुख्य आधार मानेर अनुदान पठाउनुपर्ने हुन्छ । तर, बजेट अभावको कारण देखाएर विभागले जिल्लाको औसत शिक्षक–विद्यार्थी अनुपातलाई आधार बनाएर अनुदान पठाउने गरेको छ । यसले गर्दा विद्यार्थी सङ्ख्या बढी भएका स्कूलहरू मारमा पर्दै आएका छन् । ललितपुरको बुङ्मतीस्थित आदर्श सौल उमावि यसको एउटा उदाहरण हो । आदर्श सौलको निम्नमाध्यमिक तह (कक्षा ६–८) मागत वर्ष ३८० जना विद्यार्थी थिए भने तिनलाई पढाउने दरबन्दीका शिक्षक चाहिँ पाँच जना । शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात (१ः ४०) अनुसार पाँच जना शिक्षक २०० जना विद्यार्थीलाई ठिक्क भए पनि बाँकी १८० विद्यार्थीलाई शिक्षक सेवा पुगेको थिएन । त्यसबापत आदर्श सौलले रु.७ लाख पीसीएफ अनुदान पाउनुपथ्र्यो । तर, उसले जिशिकाबाट रु.७२ हजार मात्रै पायो । यति रकमले एक जना शिक्षकलाई पनि वर्षभरि तलब खुवाउन पुग्दैन । जिशिका, ललितपुरले निम्नमाध्यमिक तहका लागि विभागबाट जम्मा रु.७ लाख ४९ हजार मात्रै पाएको थियो । जिशिकाले उक्त रकम दामासाहीमा ३२ स्कूललाई बाँडेको थियो ।

जिशिका, मकवानपुरले चाहिँ एउटा पनि दरबन्दी र राहत अनुदान नपाएका स्कूलहरूलाई प्राथमिकता दिएर अनुदान वितरण गरयो । उपसचिव बद्री पाठकका अनुसार, दरबन्दी र राहत अनुदानबाट बञ्चित रहेका स्कूललाई तिनको मागको ६७ प्रतिशत रकम वितरण गरिएको थियो । यस्तै, पहिल्यै दरबन्दी र राहत अनुदान पाउँदै आएका स्कूललाई २२ प्रतिशत वितरण गरिएको थियो ।

समस्या अरू पनि छन्
अपर्याप्ततासँगै पीसीएफ अनुदान समयमै जिल्लामा अपुग्नु अर्को समस्या हो । सामान्यतः जुन आर्थिक वर्षका लागि अनुदान छुट्याइएको हो, त्यो अनुदान त्यही वर्षभित्रै प्रयोग हुनुपर्ने हो । तर, विभागले अनुदान निकासा नै ढिलो गर्ने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को पीसीएफ अनुदान झण्डै एक वर्षपछि ; अर्थात् २०६७ असारमा मात्रै निकासा भएको थियो । त्यो अनुदानलाई स्कूलले अहिले प्रयोग गरिरहेका छन् । अझ् अनुदान पठाउनका लागि अघिल्लो वर्षका विद्यार्थी सङ्ख्या (फ्लास–टु रिपोर्ट)लाई आधार मान्ने गरिएकाले तथ्याङ्क र अनुदान निकासा हुने अवधिमै दुई वर्षको अन्तर भएको देखिन्छ । अर्कोतिर बढी अनुदान हात पार्ने लोभले विद्यार्थीको सङ्ख्या नै बढाउने स्कूलहरूको प्रवृत्ति शिक्षा विभाग र जिशिकालाई अर्को टाउकोदुखाइ बनेको छ । सान्त्वना मेमोरियल एकेडेमीले पीसीएफ अनुदान सम्बन्धी १६ वटा जिल्लामा हालै गरेको अध्ययनले यथार्थभन्दा १३.५२ प्रतिशत बढी विद्यार्थी सङ्ख्या दाबी गरिने गरेको देखाएको छ ।

स्कूलले पाउने पीसीएफ अनुदान रकम शिक्षकलाई पूरा तलब खुवाउन अपर्याप्त छ । परिणामतः पीसीएफ अनुदानबाट राखिएका शिक्षकले कम पारिश्रमिकमै चित्त बुझाउनुपर्छ । यसले शिक्षकको मनोबल उकास्न सक्दैन । यो अवस्थामा उसबाट प्रभावकारी शिक्षण सिकाइको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । अझ् कतिपय स्कूलले त पीसीएफ अनुदानको सबै रकम शिक्षकको तलबमा मात्रै खर्च न गरी स्कूलको प्रशासनिक काममा समेत खर्च गर्ने गरेका छन् । जस्तै; हेटौंडा, वनस्खण्डीस्थित देवी निमाविलेगत वर्ष निम्नमाध्यमिक तहका लागि रु.२ लाख ४२ हजार प्राप्त गरयो । स्कूलले त्यसमध्ये रु.१ लाख ४३ हजार शिक्षकको तलब र बाँकी अन्य कार्यका लागि छुट्यायो ।

परिणामतः ‘पीसीएफ शिक्षक’ भनेर राखिएका शिव कडरियाले मासिक रु.५ हजार तथा उर्मिला विश्वकर्मा रगायत्री पोखरेलले रु.३/३ हजार तलब पाउँछन् । प्रअ श्याम सुवेदी भन्छन्, “विद्यार्थीसँग हामी एक पैसा पनि लिँदैनौं । जिशिकाले दिने मसलन्द खर्चबाट मात्रै धान्न गाह्रो छ । परिचरको तलब, विद्युत्, टेलिफोन खर्च व्यवस्थापन गर्न पीसीएफ अनुदानबाट पनि रकम तानिएको हो ।”

सान्त्वना मेमोरियलको प्रतिवेदनले पनि पीसीएफ अनुदानमा नियुक्त हुने शिक्षकले कम तलब सुविधा पाउने गरेको देखाएको छ । उक्त प्रतिवेदन अनुसार, प्राथमिक तहका शिक्षकले रु.२,४०० देखि रु.८,२८० र निम्नमाध्यमिक तहका शिक्षकले रु.२,५०० देखि रु.९,४०० तलब पाउने गरेका छन् । प्राथमिक र निम्नमाध्यमिक तहको शुरु तलब स्केल क्रमशः रु.९,९०० र रु.१०,६०० छ । पीसीएफ अनुदानको अपर्याप्तता र यसबारे ठोस नीति नहुँदा शिक्षकले पेशागत सुरक्षाको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।

सुधारको विकल्प छैन
सरकारी आँकडा अनुसार, हाल प्राथमिक तहमा ७८,९३१, निम्नमाध्यमिक तहमा १६,२०४ र माध्यमिक तहमा १२,७१८ गरी कुल १,०७,८५३ स्वीकृत शिक्षक दरबन्दी छ । त्यस्तै, राहततर्फ प्राथमिकमा २२,२११, निम्नमाध्यमिकतर्फ ९,६४० र माध्यमिकतर्फ ९,९६० गरी कुल ३८,८११ जना शिक्षकहरू कार्यरत छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०५६/५७ यता शिक्षक दरबन्दी थपेको छैन ।

स्थायी दरबन्दी थप्ने सरकारको नीति नरहेको र उसले पीसीएफ अनुदानलाई नै विकल्पको रूपमा अगाडि सारेको देखिन्छ । तर यसबाट समस्याको समाधान हुन नसक्ने कुरा व्यावहारिकरूपमै देखि न थालेको छ । शिक्षक दरबन्दी नथपी पीसीएफ अनुदानबाट नयाँ शिक्षक राख्ने कुरा तत्कालको कामचलाउ उपाय मात्र हो, दीर्घकालीन समाधान होइन भन्ने कुरा मा कुनै द्विविधा छैन ।

ठोस र वस्तुनिष्ठ ढङ्गबाट शिक्षकको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा शिक्षा मन्त्रालय भित्र र बाहिर पनि मोटामोटी रूपमा समान धारणा बनेको देखिन्छ । यसको पहिलो चरण हो, शिक्षकको दरबन्दी मिलान गर्ने । खास गरी राजधानी र हिमाली जिल्लामा शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात कम छ । ती क्षेत्रमा बढी भएका दरबन्दीलाई विद्यार्थी चाप भएका क्षेत्रमा मिलान गर्न सकियो भने त्यो एउटा प्रारम्भिक उपलब्धि हुनेछ । त्योसँगै विद्यार्थी सङ्ख्या कम रहेका र छोटो दूरीमा रहेका स्कूललाई नक्साङ्कनका आधारमागाभ्ने प्रक्रिया दोस्रो प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसपछि हरेक स्कूलको तह अनुसार तिनलाई आवश्यक पर्ने शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध गराउनै पर्छ ।

विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसआरपी)ले पनि सबै भौगोलिक क्षेत्रमा शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात बढीमा १ः ४० कायम गर्ने र त्यसभन्दा बढी विद्यार्थी भएमा पीसीएफ अनुदान दिने उल्लेख गरेको छ । एसएसआरपीको दस्तावेजमा आधार कक्षा (१–३), प्राथमिक कक्षा (१–५) र उच्चप्राथमिक कक्षा (१–८) का लागि न्यूनतम शिक्षक सङ्ख्या क्रमशः ३, ६ र १० पुरयाउने लक्ष्य लिइएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव हरिप्रसाद लम्साल भन्छन्, “स्कूललाई न्यूनतम शिक्षक कति चाहिने हो ? पहिले त्यो कुरा लाई सम्बोधन गर्नै पर्छ । ती शिक्षकबाट सेवा पुग्न नसक्ने विद्यार्थीका लागि मात्रै पीसीएफ दिनु व्यावहारिक हुन्छ ।” शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (सेरिड)ले दुई वर्षअघि गरेको पीसीएफ सम्बन्धी अध्ययनले पनि न्यूनतम रूपमा शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था गरेर मात्र पीसीएफको नीति अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । एक शिक्षक बराबर निर्धारित विद्यार्थी सङ्ख्याको आधा मात्रैले पनि शिक्षक सुविधा पाएका छैनन् भने त्यसका लागि पूरै अनुदान उपलब्ध गराउनु व्यावहारिक हुन्छ, ताकि त्यसले शिक्षकले पाउनुपर्ने सुविधालाई केही हदसम्म सुनिश्चित गर्न सकोस् ।

स्कूलको पठनपाठनको स्तर सँग पीसीएफ अझै जोडिन सकेको पाइँदैन । रराम्रो पढाएर विद्यार्थी आकर्षित गर्ने र बढी अनुदान हात पार्ने प्रतिस्पर्धामा स्कुलहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने काम पनि हुनसकेको छैन । दोलखाका जिशिअगेहनाथगौतमको विचार मा, विद्यालयको स्तरीकरण गरी माथिल्लोस्तर को विद्यालयलाई तल्लोस्तर को विद्यालयभन्दा प्रोत्साहनस्वरुप केही बढी रकम दिँदा त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । “त्यसो गर्न सकिएमा विद्यालयहरू ‘क’ वर्गको स्कूल बन्न प्रेरित हुन्छन्, जसले शिक्षाको गुणस्तर स्वतः सुधार हुन जान्छ”, उनको तर्क छ ।

सरकारमा जाने पार्टीहरूले शिक्षा मन्त्रालयलाई उच्च प्राथमिकता रगतिलो मन्त्री दिए भने पनि यतिका काम गर्न कैयौं वर्ष लाग्नेछ । तथापि केही काम मन्त्रालयले तत्काल गर्नु पर्ने र गर्न सक्ने प्रकृतिका पनि छन् । त्यसक्रममा सबैभन्दा पहिलो काम हो, चालु वर्षकै विद्यार्थी तथ्याङ्कको आधारमा पीसीएफ वितरण गर्ने । यसो गर्दा मात्र जति विद्यार्थीले अनुदान पाउनुपर्ने हो त्यति बराबर रकम स्कूलमा जान्छ । अन्यथा अहिले कैलाली, मकवानपुर लगायतका जिल्लाले भोगिरहेको नियति दोहोरिरहन्छ । विभागका उपनि र्देशक शर्मा स्कूल, स्रोतकेन्द्र, जिशिका र विभागले समयमै काम गर्ने हो भने साउन महिनाभित्रै फ्लास रिपोर्ट तयार हुनसक्ने स्वीकार गर्छन् । यस अनुसार विभागले भदौ महिनाभित्र जिशिकालाई पीसीएफको हिसाब गरेर निकासा पठाउन सक्ने देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको फ्लास–२ रिपोर्टलाई आधार मान्दा त्यसमा केही ‘प्रोजेक्सन’ गरेर पनि वास्तविक विद्यार्थी सङ्ख्याको हाराहारीमा जिल्लामा पीसीएफ पठाउन सकिने उनको विश्वास छ ।

त्यसै गरीगलत तथ्याङ्क दिने विद्यालयहरूको प्रवृत्तिमा कडाइका साथ अङ्कुश लगाउन ढिला भइसकेको छ । यो प्रवृत्तिलाई समयमै नियन्त्रण न गर्ने हो भने साधनस्रोतको दुरुपयोग मात्र हुने छैन भ्रष्टाचार स्कूल तहसम्मै संस्थागत हुनेछ ।
गलत तथ्याङ्क दिने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय नै विद्यालयको निरीक्षण, अनुगमन र छड्के जाँच हो भन्ने कुरा बझङको प्रसङ्गबाट स्पष्ट हुन्छ । (हे. स्थलगत रिपोर्ट) यसले के कुरा पुष्टि गरेको छ भने जिशिअ प्रतिबद्ध भई लाग्ने हो भने निरीक्षण प्रणालीलाई पुनर्जीवन दिनसक्छ र त्यसबाट गलत प्रवृत्तिलाई न्यूनीकरण गर्न सम्भव हुन्छ । शिक्षा मन्त्रालयले सही ठाउँमा सही जिशिअको छनोट गरी अनुगमन प्रणालीलाई चुस्त बनाउने हो भने तथ्याङ्कमा देखि एकोगडबडी रोक्न असम्भव देखिँदैन ।