अन्तरक्रिया प्रति विद्यार्थी अनुदान

‘समस्या धेरै देखियो’

जनार्दन नेपाल, सहसचिव, शिक्षा मन्त्रालय
सन् २००४ मा सरकारले शुरु गरेको ‘सबैका लागि शिक्षा’ कार्यक्रमलाई उपलब्धिमूलक बनाउन ‘विद्यार्थी भर्ना अभियान’ थालियो । त्यसले गर्दा स्कूलमा विद्यार्थी सङ्ख्या बढायो । सँगै तिनलाई पढाउने शिक्षकको अभाव पनि खट्कियो । बढ्दो विद्यार्थी सङ्ख्यालाई धान्नका लागि थुप्रै शिक्षक भर्ना गर्नु पर्ने भयो । तर, दुई–तीन वटा कारणले दरबन्दी सिर्जना गरी शिक्षक थप्न कठिनाई थियो । यो किनभने सरकारले आफू शिक्षकको दरबन्दी नथप्ने त्यसको सट्टा शिक्षकको नियुक्ति एवं व्यवस्थापनको जिम्मा व्यवस्थापन समितिलाई दिने नीति लिएको थियो । २०५८ सालमा संशोधन भएको शिक्षा (सातौं संशोधन) ऐनले यही भनेको थियो । तथापि, बढ्दो विद्यार्थी भर्नाको अनुपातमा शिक्षक नथपी नहुने स्थिति आयो । दरबन्दी सृजना गर्न सक्ने सम्भावना नरहेको तत्कालको अवस्थामा उत्तम विकल्पका रूपमा हामीले स्कूललाई नै एकमुष्ठ अनुदान दिने निर्णय गर्यौ । जसलाई पछि ‘राहत’ अनुदान भन्न थालियो ।

पछि गएर यसलाई एउटा शिक्षकका लागि आएको अनुदान भनेर बुझन थालियो । तर, त्यस्तो अनुदानबाट कतिपय स्कूलले २–३ जनासम्म पनि शिक्षक राखेका थिए । त्यसबाट शिक्षकलाई मर्का परयो भनिएपछि दरबन्दी जस्तै बनाइयो र एक जनाको लागि पठाइएको अनुदानमा एक जना मात्र शिक्षक राख्नुपर्ने व्यवस्था भयो । अहिले दरबन्दी र राहत शिक्षकको ‘स्केल’ समान छ । तर, यसमा पनि क्रमशः समस्या देखिदै आएका छन् । खास गरी शिक्षक नियुक्तिमा प्रअ र व्यवस्थापन समितिबीच विवाद देखि न थाले । बरु स्कूलले नै शिक्षकको व्यवस्थापन गर्ने गरी विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा अनुदान दिने नीति अगाडि सारिएको हो ।

महेन्द्र विष्ट, स्रोतव्यक्ति, ललितपुर
स्कूलमा दुई किसिमले पीसीएफ अनुदान जाने गरेको छ । एउटा शिक्षक तलबका लागि र अर्को स्कूलको प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापनका लागि । तलबी अनुदानको सन्दर्भमा कतिपय स्कूलले विद्यार्थी सङ्ख्या बढाइचढाइँ गर्ने गरेको पाइएको छ । जस्तो, स्कूलमा पहिल्यै देखि परिचरको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । विद्यार्थी सङ्ख्या घट्यो भन्दै उसलाई निकालिहाल्न पनि गाह्रो हुन्छ किनकि विद्यार्थी सङ्ख्या अर्को वर्ष बढ्न पनि सक्छ । त्यो अवस्थामा बढी अनुदान ल्याएर परिचरलाई तलब खुवाउन सकिन्छ कि भनेर स्कूलले विद्यार्थी भर्ना सङ्ख्या बढाएर देखाउने गरेका छन् ।

ललितपुर जिल्लाको सन्दर्भमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपातमा खासै ‘ग्याप’ देखिँदैन । यस जिल्लाले शिक्षक व्यवस्थापनका लागि पीसीएफ अनुदान नै कम पाउने गरेको छ । कहीँ २० जना विद्यार्थी रहेको स्कूलमा दुई जना मात्रै शिक्षक छन् भने कतै शिक्षक नपुगेको अवस्था पनि छ । तर, धेरै विद्यार्थी सङ्ख्या भएका स्कूलले पनि पर्याप्त अनुदान पाउन सकेका छैनन् ।

जानुका नेपाल, प्रअ, नीलबाराही मावि, काठमाडौं
विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा पीसीएफ अनुदान पाइन्छ भन्ने सम्मको सन्देश त स्कूलमा पुगेको छ तर, यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा पर्याप्त जानकारी शिक्षक तथा व्यवस्थापन समितिलाई छैन । जहाँ पीसीएफ अनुदान आवश्यक पर्ने हो त्यहाँ चाहिँ पुग्न सकेको छैन । जहाँ, दिनु नपर्ने हो त्यहाँ चाहिँ अनुदान पुगेको समेत भेटिन्छ । जस्तो १३० जना मात्रै विद्यार्थी रहेको काठमाडौंकै बाल विकास प्राविमा पहिल्यै दरबन्दी र राहत कोटामा गरी १४ जना शिक्षक छन् । तर त्यहाँ समेत पीसीएफ अनुदान गएको सुनिएको छ । यो दृष्टान्तले अनावश्यक स्कूलमा अनुदान गएको मात्र देखाउँदैन, शिक्षा कार्यालयको अनुगमन, मूल्याङ्कन र निरीक्षण संयन्त्रको हदैसम्मको कमजोरी पनि झल्काउँछ । त्यसैले स्रोतव्यक्ति र विद्यालय निरीक्षकले अनुगमनको कामलाई बढी प्रभावकारी बनाउनुपर्ने खाँचो छ ।  

केशवप्रसाद भट्टराई, पूर्वअध्यक्ष , नेपाल शिक्षक युनियन
विदेशी मुलुक र हराम्रो आफ्नो परिप्रेक्ष्यलाई हामी तुलना गर्ने गर्दैनौं । विदेशी अभ्यास लाई सीधै ‘कपी–पेस्ट’ गर्छौं । पीसीएफ अनुदान पनि यसैको नमुना हो । जस्तो, अमेरिकामा यो अवधारणा सन् १९७० को दशकमा अपनाइएको हो । त्यहाँ ‘स्कूल डिस्ट्रिक्ट’ हरूले आफ्नो मातहतका स्कूल सञ्चालन गर्छन् । पहिले स्कूल डिस्ट्रिक्टभित्रका मानिससँग कर उठाएर स्कूललाई खर्च धानिन्थ्यो । पछि करदाता माथि करको बोझ् बढी भयो भनिएपछि सरकारले नै स्कूलहरूलाई अनुदान दिने नीति लियो । राज्यले अनुदान दिए पनि स्कूलको सञ्चालन, अनुगमनको अधिकार भने स्थानीय नगरपालिका र स्कूल डिस्ट्रिक्टमा नै छोडिएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मा राज्यकै हुनुपर्ने हो । तर, उसले सकभर नयाँ शिक्षक दरबन्दी नथप्ने गरी अनुदानको व्यवस्था गर्न थालेको छ । राज्य भनेको व्यावसायिक संस्था होइन जसले व्यापारिक फाइदा हेरोस् ! उसले त जनताको आवश्यकता र भविष्य हेर्र्ने हो । एक जना शिक्षकको अनुदानले चार जनासम्म शिक्षक भर्ना भएका छन् । ‘ठीकै त छ नि !’ भन्ने हिसाबले राज्यले सोचेको देखिन्छ ।

मलाई शिक्षक भर्ना गर्नु छ र मैलेगलत आँकडा दिएर बढी अनुदान पाउँछु भने मैले सजिलै त्यस्तो आँकडा दिन्छु नि ! सरकारले चाहिने जति अनुदान दिँदैन र स्कूल चलाउन समस्या छ, विद्यार्थी सङ्ख्या बढाए केही पैसा थपिन्छ, समस्या पार लगाउन सकिन्छ भने किन नढाँट्ने ? भन्ने सोच आउनु अन्यथा होइन । यो त पद्धतिको समस्या हो । यसले हुँदै नभएको सङ्ख्या देखाएर बढी अनुदान ल्याउने र त्यसमा अनियमितता गर्ने क्रम बढाएको छ । मेरो अनुमान मा, यसरी अनुदान दिँदा स्थायी दरबन्दीको तुलनामा अझ् बढी रकम खर्च भएको होला ।

तीर्थबहादुर मान न्धर, अनुसन्धाता
यो अनुदान प्रक्रियाको विश्लेषण गर्दा विश्व ब्याङ्कको अवधारणालाई हामीले अनुसरण गरेको हो कि भन्ने लाग्छ । बढी विद्यार्थी भएका स्कूलमा शिक्षकको व्यवस्था गर्ने सम्भावना पीसीएफ अनुदानले दिएको छ । तर, यो पद्धति बढी जटिल देखि एको छ । पीसीएफ अनुदानका लागि ‘फ्लास टु रिपोर्ट’लाई मात्र आधार नमानी परीक्षा दिने विद्यार्थीको सङ्ख्यालाई समेत आधार मान्ने गरिएको छ । अर्थात् अघिल्लो वर्षको तथ्याङ्कका आधारमा अनुदान जाने गरेको छ । चालु वर्ष भर्ना भएका र कक्षामा पढिरहेका विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा अनुदान जाँदैन । यो नीतिको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी र त्रुटि नै यही हो ।

पीसीएफ पद्धतिमा एकातिर अनुदान वितरणको केन्द्रीकृत संरचना र अर्कोतिर तथ्याङ्क व्यवस्थापनको जटिलता देखि एको छ । हराम्रो अध्ययनका क्रममा भेटिएको ललितपुरको एउटा स्कूलको वास्तविक विद्यार्थी सङ्ख्या ४० रहेछ । उसले अनुदानका लागि जिशिकामा दाबी पनि गरेको थिएन । तर, अनुदान पाउने स्कूलको सूचीमा उसको नाम थियो । सरकारी तथ्याङ्कमा उक्त स्कूलको विद्यार्थी सङ्ख्या २१८ थियो । तथ्याङ्क सङ्कलनको जटिल र कमजोर पद्धतिको नमुना हो यो ।

छात्रवृत्ति, पोशाक र मसलन्द खर्च व्यवस्थापनका लागि पीसीएफ अनुदान ठीकै होला । तर, शिक्षक व्यवस्थापनका लागि पीसीएफ अनुदान विकल्प हुनै सक्दैन । शिक्षकको पेशागत हितका लागि पनि यो राम्रो होइन ।
 

तथापि, पीसीएफ अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउन सकियो भने यसले थोरै विद्यार्थी भएका सानालाई भन्दा धेरै विद्यार्थी भएका ठूला स्कूललाई बढी फाइदा पुर्याउँछ । त्यस अनुसार यसबाट हिमाल र पहाडका स्कूलको तुलनामा तराईका स्कूललाई बढी फाइदा हुने देखिन्छ । सरकारले पीसीएफ मात्रै सबैथोक होइन भन्ने कुरा लाई बिर्सनुहुन्न । अर्को कुरा , क्षेत्रगत रूपमा छुट्याइएको शिक्षक विद्यार्थी अनुपातमा परिमार्जन गरिनुपर्छ । 

नारायणप्रसाद भट्टराई, जिशिअ, ललितपुर
केन्द्रबाट प्राप्त निर्देशन अनुसार,गत वर्ष चैत महिनाको ‘फ्लास टु रिपोर्ट’लाई आधार मानेर असार महिनामा पीसीएफ अनुदान बाँडेका थियौं । ललितपुरको सन्दर्भमा; उपत्यका र शहरी क्षेत्रको तुलनामा पहाडी भेगका स्कूलले बढी अनुदान पाए ।गत साउनपछि विभागकै निर्देशनमा हामीले ललिपुरका २१० वटै स्कूलमा विद्यार्थी सङ्ख्या रुजु र प्रमाणीकरण गर्यौ । अध्ययनका क्रममा फ्लास रिपोर्ट र हाजिरीकापीको विद्यार्थी सङ्ख्यामा लगभग १६ प्रतिशतको फरक देखि यो । अनि रिपोर्टिङ र वास्तविक उपस्थितिबीच लगभग ३० प्रतिशतले फरक देखि यो । तुलनात्मक रूपमा दुर्गम भेगको तथ्याङ्क बढी नक्कली भेटियो ।

शिक्षा विभागकै निर्देशिका अनुसार पीसीएफ दिँदा ललितपुर, सैंबुस्थित आदर्श सौल युवक उमाविलाई गत वर्ष रु.७ लाख  दिनुपर्ने थियो । जबकि यो जिल्लाभरका स्कूलका लागि जम्मा साढे सात लाख रुपैयाँ आएको थियो । तर जिल्लाको कुल शिक्षक र कुल विद्यार्थी बीचको औसत अनुपात हेर्दा चाहिँ त्यही रकम पनि बढी हुनेथियो । तर विभागबाट आएको रकम उसले दिएको निर्देशन अनुसार बाँड्दा हामीले दिनुपर्ने स्कूलमा पर्याप्त रकम दिन सकेनौं । कतिपय स्कूलमा रु.२२–२४ हजार पनि दियौं । त्यो रकमबाट शिक्षक नियुक्तिगर भनेर हामीले भन्न सकेनौं । तसर्थ, शिक्षक दरबन्दी नमिलेको कारणले पनि अनुदान वितरणमा जिल्लाभित्रै असन्तुलन देखिन्छ । व्यावहारिक तहमा निकै कठिनाई छ ।

आउँदा दिनमा अनुगमनको पाटोलाई हामीले प्राथमिकतामा राख्नेछौं । तथ्याङ्क भरपर्दो र प्रभावकारी नहुने हो भने निर्देशिकाको प्रावधानबमोजिम पीसीएफ अनुदान बाँड्न सकिने अवस्था छैन । मेरो विचार मा नीतिगत कुरा मा भन्दा पनि व्यवस्थापनमा बढी समस्या देखि एका छन् । हामीले पीसीएफ अनुदान त दिन्छौं तर, त्यसबाट शिक्षकलाई तलब दिनै पुग्दैन । त्यो अवस्थामा हामीले स्कूललाई शिक्षक नियुक्तिगर भनेर दवाब दिन सक्दैनौं ।

पीसीएफ अनुदान अहिलेको जस्तो केन्द्रीय तहबाट दिइने होइन । यो स्थानीय सरकारले नै व्यवस्थापन गर्नु पथ्र्यो । जसबाट अनुदानको परिचालन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका प्रक्रिया थप प्रभावकारी बनाउन सकियोस् ।
– जनार्दन नेपाल

कसरी सुधार्ने ?

महेन्द्र विष्ट
पीसीएफको नीति ‘शिक्षा नैसर्गिक अधिकार हो’ भन्ने अवधारणामा आधारित भएर आएको हो कि होइन भन्नेमा सबैभन्दा पहिला स्पष्ट हुनुपर्छ । यदि हामीले केटाकेटीको शिक्षा अधिकारलाई ग्यारेन्टी गर्न खोजेका हौं भने एक जना मात्र विद्यार्थी भए पनि शिक्षक दिनुपर्छ । त्यसैले शिक्षा मन्त्रालयले हामीलाई पनि यो कुरा मा स्पष्ट पारिदिनुपरयो ।

पीसीएफको अवधारणा र कार्यान्वयन प्रक्रिया सम्बन्धी चेतना स्कूल तहमा पुगिसकेको छैन । केन्द्रले कति अनुदान जिल्लामा पठाउँछ र जिल्लाले कति स्कूललाई पठाएको छ भन्ने बारेमा व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरूलाई नै सूचना छैन । त्यसलाई के कसरी खर्च गर्ने भन्ने सवालमा प्रअ समेत अनभिज्ञ पाइन्छन् । हामीले अघिल्लो वर्षको फ्लास रिपोर्ट हेरेर यस वर्षको पीसीएफ अनुदान दिने गरेका छौं । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष विद्यार्थीको सङ्ख्या बढ्न वा घट्न सक्छ । पोहोर साल एउटा कक्षामा जति विद्यार्थी थिए, अपवाद बाहेक यो साल पनि ठ्याक्कै त्यति हुँदैन । विद्यार्थी सङ्ख्या घटबढ हुँदा अनुदान पनि स्वतः घटबढ हुन जान्छ । तर विद्यार्थी लागत अनुदान भनिसकेपछि त वास्तविक विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा अनुदान निकासा गर्नै पर्ने हुन्छ । तसर्थ, यसनिम्ति चालु शैक्षिक सत्रकै विद्यार्थी सङ्ख्यालाई आधार मान्नुपर्छ । अर्थात् त्यसैले वैशाख/जेठमा सङ्कलन हुने तथ्याङ्कका आधारमा मात्र अनुदान स्कूलमा पठाउनुपर्छ ।

केशवप्रसाद भट्टराई
मेरो विचार मा छात्रवृत्ति, पोशाक र मसलन्द खर्च व्यवस्थापनका लागि पीसीएफ अनुदान ठीकै होला । तर, शिक्षक व्यवस्थापनका लागि पीसीएफ अनुदान विकल्प हुनै सक्दैन । शिक्षकको पेशागत हितका लागि पनि यो रराम्रो होइन । अर्को वर्ष विद्यार्थी सङ्ख्या घट्यो भने शिक्षकको अनुदान स्वतः घट्छ । त्यो अवस्थामा विद्यार्थी घटे तिम्रो तलब पनि घट्यो भनेर भन्न मिल्छ ? शिक्षकले कसरी तलब पाउँछ ? शिक्षक कहाँ जाने ? तसर्थ शिक्षकको दरबन्दी नै व्यवस्था गर्नु पर्छ ।

दीपक शर्मा, उपनि र्देशक, शिक्षा विभाग
पीसीएफ भन्नेवित्तिकै हामीले दुई वटा कुरा मा केन्द्रित हुनुपर्छ । एउटा तलबी र अर्को गैर तलबी अनुदान । हामीले दिने छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक र स्कूलको व्यवस्थापन खर्च गैर तलबी अनुदान हुन् । अर्को चाहिँ शिक्षकको तलबसँग गाँसिएको कुरा भयो । तथ्याङ्क प्रमाणीकरणको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा कतिपय जिल्लामा धेरै नै नक्कली तथ्याङ्क भेटिएका छन् भने कुनै जिल्लामा त्यसो न गरिएको अवस्था पनि छ । एउटा विद्यार्थी बढी देखाएबापत स्कूलले पाठ्यपुस्तक, मसलन्द र शिक्षक व्यवस्थापनका लागि थप अनुदान पाउँछ । त्यही कारणले पनि स्कूलहरूले विद्यार्थीको झुटो विवरण दिएका हुन्छन् । खाली शिक्षक अनुदानको कारणले मात्रै होइन ।

हामीले पहिल्यै देखि निर्देशिका बनाएर पीसीएफ अनुदान वितरण गर्दै आएका छौं ।गत वर्ष निर्देशिकालाई केही परिमार्जन गरिएको थियो । हालसम्म दिँदै आइएको पीसीएफ अनुदान व्यवस्थापनमा कहीँ न कहीँ समस्या भयो भन्ने हराम्रो बुझइ छ । त्यसैले निर्देशिकालाई अझै परिमार्जन गर्ने हराम्रो सोचाइ छ । विगतका निर्देशिकाको कार्यान्वयनमा के कस्ता कमी–कमजोरी भए र त्यसमा के कस्ता कुरा हेरफेर गर्ने भन्ने काममा हामी गृह कार्य गरिरहेका छौं । हालसम्म हामीले निम्नमाध्यमिक तहसम्म पीसीएफ अनुदान दिँदै आयौं । विस्तारै माध्यमिक र उच्चमाध्यमिक तहसम्म यसलाई विस्तार गर्नु पर्ने अवस्था छ ।

जनार्दन नेपाल
पीसीएफ वास्तवमा ‘सूत्रमा आधारित अनुदान’ हो । यो अभ्यास नेपालमा मात्रै नभएर विदेशतिर पनि प्रचलनमा छ । खास गरी विकेन्द्रीकृत सिद्धान्त अँगालेका मुलुकले यस्ता खाले अनुदानलाई प्रचलनमा ल्याएका छन् । तर, हामी अझै पनि केन्द्रीकृत व्यवस्थापनमा छौं । त्यसले चाहिँ समस्या सिर्जना गरेको छ । यसले गर्दा नै स्कूलस्तर मा भएका अनुदान व्यवस्थापनको समस्यालाई हामीले समेट्न नसकेका हौं । पीसीएफ अनुदान अहिलेको जस्तो केन्द्रीय तहबाट दिइने होइन । यो स्थानीय सरकारले नै व्यवस्थापन गर्नु पथ्र्यो । जसबाट अनुदानको परिचालन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका प्रक्रिया थप प्रभावकारी बनाउन सकियोस् ।

विद्यार्थीको सङ्ख्या प्रमाणीकरण हुनुपर्छ भन्नेमा सबैको एकमत छ । विद्यार्थी सङ्ख्याकै आधारमा केन्द्रीय सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्छ । त्यसमा शर्तयुक्त र निः शर्त अनुदानलाई छुट्याउनुपर्छ । सामान्यतः निः शर्त अनुदान नै बढी दिइनुपर्छ । तर, त्यसका लागि स्थानीय सरकारलाई स्कूलप्रति  बढ्ता जिम्मेवार र जवाफदेही बनाइनुपर्छ ।

(१८ मङ्सिर २०६७)