योग्यभन्दा ‘आफन्त’लाई प्राथमिकता

सार्वजनिक/सरकारी स्कूलहरूमा चलिरहेको मौजुदा शिक्षक नियुक्ति पद्धतिले योग्य व्यक्तिलाई होइन, पहुँचवाला र स्कूल व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीका आफन्तलाई शिक्षण पेशामाभित्रयाएको छ । यसबाट कक्षाकोठाको पठनपाठनमा समेत गम्भीर असर परेको छ ।

काभ्रे, महादेवस्थान– ४ स्थित बज्रयोगिनी प्राविको महिला राहत शिक्षक छनोटको परीक्षामा १२ प्रतिस्पर्धीलाई उछिन्दै लक्ष्मी सापकोटा छनोट भइन् । शिक्षक छनोट समितिले २ असोज २०६६ मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई लक्ष्मीको नियुक्तिका लागि सिफारिस गरयो । तर, व्यवस्थापन समितिले अहिलेसम्म पनि लक्ष्मीलाई नियुक्तिपत्र दिएको छैन । बुझिए अनुसार व्यवस्थापन समितिमा लक्ष्मीको सिफारिस रद्द गरेर वैकल्पिक सूचीमा रहेकी अम्बिका पण्डित (जो स्कूलमा बालशिक्षा अन्तर्गतकी शिक्षक हुन्) लाई नियुक्त गुर्नपर्ने दबाब बढेको छ ।
व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मदन सापकोटाले २३ कात्तिकमा शिक्षकसँग टेलिफोनमा भने, “म त सिफारिस व्यक्ति (लक्ष्मी)लाई नै नियुक्त गर्नु पर्ने पक्षमा छु । तर, समितिका केही सदस्यले मानेका छैनन् । निष्पक्ष निर्णय गर्नु पर्छ भन्दा मलाई फोनबाट ज्यान मार्ने धम्की समेत आयो । यसले गर्दा नियुक्त गर्न सकेको छैन ।” दुई महिनासम्म पनि नियुक्ति नपाएपछि लक्ष्मीले जिल्ला शिक्षा कार्यालय, काभ्रेमा उजुरी दिएकी छिन् ।
झापा,गौरादहस्थित जनता उमाविले ७ असोज २०६६ मा प्रावि र निमावि तहका लागि एक–एकजना शिक्षकको दरखास्त आह्वान गर्‍यो । दुवै तहमा १६–१६ जना प्रतिस्पर्धीले लिखित परीक्षा दिए र त्यसबाट तीन–तीन जना परीक्षार्थी अन्तर्वार्ताका लागि छानिए । तर, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी दाहालले आफू बिरामी भएको कारण देखाउँदै अन्तरवार्ता स्थगित गराए । त्यसयता पटक–पटक बसेको व्यवस्थापन समितिको बैठकमा समेत उनी उपस्थित भएका छैनन् । र, अन्तर्वार्ता रोकिएको छ ।
अध्यक्ष दाहाल सम्पर्कमा नआएपछि पीडित परीक्षार्थीले छनोट प्रक्रिया सुचारु गराइ पाऊँ भनी पुनरावेदन अदालत, इलाममा रिट दायर गरे । अदालतले १५ कात्तिकमा व्यवस्थापन समितिका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । साथै, अदालतले ती दुवै तहका लागि दोस्रो विज्ञापन न गर्न समेत अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सुर्खेत, लेखपराजुलस्थित सामुदायिक माविले निमावि तहको नेपाली शिक्षक छनोटका लागि १९ कात्तिकमा लिखित परीक्षाको मिति तोकेको थियो । बिहान १० बजे परीक्षा सञ्चालन हुने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम भए पनि अपरान्ह तीनबजेसम्म पनि परीक्षा भएन । अनि परीक्षार्थी घरतिर हिँडे । तर, उनीहरूलाई थाहै नदिई भोलिपल्ट बिहान ८ बजे लिखित परीक्षा भयो । परीक्षामा दुईजना परीक्षार्थी मात्रै सहभागी थिए । व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बलबहादुर ओलीले उनकी सालीकी छोरी (झुमा ओली)लाई सो पदमा नियुक्त गर्नका लागि धाँधली गरेको आरोप पीडित पक्षको छ । परीक्षामा धाँधली भएको भन्दै ६ जना आवेदकले जिशिका, सुर्खेतमा उजुरी दिएका छन् ।
बाँकेस्थित भवानीयापुर माविले राहत कोटा अन्तर्गत एकजना निमावि तहको नेपाली शिक्षकका लागि तीन महिनाअघि विज्ञापन गर्‍यो । त्यसमा पाँचजनाले आवेदन दिए । तीमध्ये लिखित र मौखिक परीक्षाबाट सीता बोहरा छनोट भइन् । तर, अन्य चार प्रतिस्पर्धीले भने परीक्षामा अनियमितता भएको आरोप ल गाउँदै स्कूलमा तालाबन्दी गरे । परिणामतः स्कूलमा दुई महिना पठनपाठन अवरुद्ध भयो । जिशिका, बाँकेले सो विवाद टुङ्ग्याउन सबै प्रतिस्पर्धीको उत्तर पुस्तिका पुनः परीक्षण गर्नु परेको थियो ।
पर्साको विश्रामपुरस्थित भंगी साह उमाविमा शिक्षक नियुक्तिको विषयमा विवाद उब्जिएपछि ८ भदौ २०६६ मागोली हानाहान भयो । राहत शिक्षकमा रुपेश यादवको नियुक्तिको विषयलाई लिएर असन्तुष्ट पक्षले यादवलाई नियन्त्रणमा लिई पर्साको पिपरा लगेको थियो । यादव पक्षले उनलाई नियन्त्रणमुक्त गरी अर्को पक्षका दुई विद्यार्थीलाई नियन्त्रणमा लिँदै स्कूलमा पुर्‍यायो । विवाद चर्किंदै गएपछि स्कूल प्राङ्गणमैगोली चल्दा दुईजना घाइते भएका थिए ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गर्ने शिक्षक छनोटमा हुने गरेका विवादका नमुना हुन्, यी । शिक्षक ले काभ्रे, सुर्खेत, बाँके, झापा र पर्सा जिल्लामा बितेका एक वर्षमा भएका शिक्षक छनोटका नमुनालाई केलाउँदा विवादका यस्ता धेरै उदाहरण भेटिएका छन् । अन्य जिल्लाको अवस्था पनि योभन्दा भिन्न नभएको राष्ट्रिय दैनिक पत्रपत्रिकाहरूमा महिनैपिच्छे आएका समाचार विवरणले पनि देखाउँछन् ।

शिक्षक नियुक्तिमा धाँधली र अनियमितता भएको आरोपमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूमा थुप्रै उजुरी र गुनासाहरू पर्ने गरेका छन् । खास गरी प्रावि तहको छनोट परीक्षामा अनियमितता भएका गुनासाहरू शिक्षा कार्यालयमा आउने गरेका छन् । निमावि र मावि तहका तुलनामा प्रावि तहका लागि बढी आवेदनहरू पर्छन् । प्रावि तहको छनोट परीक्षामा २२ जनासम्मले प्रतिस्पर्धा गरेको जिशिका, काभ्रेको तथ्याङ्क छ । त्यस्तै, मावि र निमाविमा ८–१० वटासम्म आवेदनहरू पर्ने गरेका छन् । त्यसमा पनि अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा अझ् कम प्रतिस्पर्धीहरू हुन्छन् । दुल्लभ उमावि, घ्याम्पेसाल/गोर्खाका शिक्षक कमल भट्ट भन्छन्, “शिक्षक छनोटको प्रक्रिया पारदर्शी छैन ।

प्रक्रिया पुर्‍याउन प्रतिस्पर्धा गराए जस्तो देखि ए पनि आफू निकटका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने गरिएको छ ।”

आ–आफ्नै स्वार्थ
झापाको महारानीझेडास्थित डोरामारी माविमा प्रावि तहको शिक्षक छनोटका लागिगत १३ कात्तिकमा लिखित परीक्षाको मिति तोकिएको थियो । त्यही दिन बिहान अभिभावकको एक जमातले थप एउटा आवेदन दर्ता हुनुपर्छ भनेर दबाब दियो । जबकि त्यतिबेला आवेदनको म्याद नैगुज्रिसकेको थियो । एकथरी अभिभावकका केटाकेटीको शिक्षा रराम्रो शिक्षक छान्नभन्दा आफ्नो मानिस घुसाउन खोजेपछि अहिले छनोट परीक्षा नै रोकिएको छ । स्कूलका प्रअ केदार भण्डारीले भने, “नियमसङ्गत ढङ्गले काम गर्दा यस्ता अवरोध आउँछन् । अनि कसरी काम गर्नु ?”

आफ्ना मान्छेलाई घुसाउन भइसकेको नियुक्तिलाई बदर गराए र पुनः विज्ञापन गराउनेसम्मका प्रयास भएका उदाहरण समेत पाइएको छ । सुर्खेतको राकमस्थित जनज्योति प्राविमागत साल यस्तै घटना भयो । परीक्षामा बढी अङ्क ल्याएकी लक्ष्मी विकलाई व्यवस्थापन समितिले ५ भदौ २०६५ नियुक्तिपत्र दियो । तर, यही स्कूलका स्रोतव्यक्ति टङ्कध्वज शाहले जिशिकाबाट लक्ष्मीको नियुक्ति सदर हुन दिएनन् । बरु उल्टै उनले ४ पुसमा त्यही कोटामा पुनः विज्ञापन गर्न दबाब दिए । स्थानीय बासिन्दाको भनाइमा आफूनिकट व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न शाहले यस्तो दबाब दिएका थिए । यसविरुद्ध लक्ष्मीले उजुरी दिएपछि जिशिकाले उनको नियुक्तिमा समर्थन गरेको थियो ।

चालु शैक्षिक सत्रमा सुर्खेतमा अस्थायी तथा राहत गरी प्राविका ३१३, निमाविका ४६ र मावितर्फ ६० जना नयाँ शिक्षक नियुक्त भएका छन् । जिशिअ भक्तबहादुर ढकालका अनुसार, परीक्षामा छनोट नभएका कैयन् परीक्षार्थीहरू पुनः परीक्षाको माग गर्दै शिक्षा कार्यालय पुग्छन् । ढकाल भन्छन्, “विवादित प्रतिस्पर्धाको कागजात मागेर हेर्छौं । प्रक्रिया नमिले मात्रै छानबिन गर्ने हो । नत्र हामीले केही गर्न सक्दैनौं ।” जिशिकामा आइपुगेका विवादमध्ये चारवटा मात्रै पुनः परीक्षा सञ्चालनका लागि निर्देशन दिइएको जानकारी उनले दिए ।

समस्याका धेरै रुप
सरकारले २०५२ सालयता शिक्षकको स्थायी पदपूर्तिका लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराए को छैन भने हाल लगभग २९ हजार शिक्षकहरू अस्थायी रहेको विभागको आँकडा छ । सरकारले केही वर्षयता राहत शिक्षकको अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । शिक्षा विभागका अनुसार, हालसम्म प्रावि, निमावि र मावि तहमा करिब ४८ हजार वटा राहत कोटा वितरण भएका छन् । राहत अनुदान वितरणको क्रम सुरु भए देखि नै नियुक्ति प्रक्रिया ठूलो समस्याको विषय बन्दै आएको छ ।

अस्थायी शिक्षकको छनोट प्रक्रिया

नियम अनुसार, व्यवस्थापन समितिले शिक्षक पदपूर्तिका लागि कम्तीमा १५ दिनको समय दिएर दरखास्त आह्वान गर्नु पर्छ । सो विज्ञापनको सूचना स्कूल, स्रोतकेन्द्र, गाविस र जिशिका समेत टाँस्नुपर्छ । सम्भव भए स्थानीय पत्रपत्रिकामा समेत प्रकाशित गर्नु पर्ने हुन्छ । स्कूलले यसको लिखित जानकारी जिशिकामा समेत दिनुपर्छ ।

आवेदकहरूको परीक्षा लिनका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष को संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय शिक्षक छनोट समितिगठन गर्नु पर्छ । समितिमा जिशिअले तोकेको विनि वा स्रोतव्यक्ति र स्कूलकै प्रअ सदस्य रहन्छन् । छनोट समितिले आवेदकहरूबीच लिखित र मौखिक परीक्षा लिन्छ । समितिले आवश्यक ठानेमा प्रयोगात्मक परीक्षा समेत लिन सक्छ । लिखित १००, प्रयोगात्मक २५ र मौखिक परीक्षा(अन्तर्वार्ता) २५ अङ्कको हुन्छ ।

परीक्षा शिक्षक सेवा आयोगले तोकेको पाठ्यक्रम बमोजिम लिनुपर्छ । लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षामा उत्तीर्ण हुने उम्मेदवारहरू अन्तर्वार्ताका लागि छनोट हुने छन् । अन्तर्वार्ताको समेत अङ्क जोडी सबैभन्दा बढी अङ्क ल्याउने उम्मेदवारलाई छनोट समितिले सिफारिस गर्छ । दोस्रो बढी अङ्क पाउने उम्मेदवार वैकल्पिक सूचीमा रहन्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले दुवैको नामावली प्रकाशन गर्नु पर्छ । छनोट भएको उम्मेदवारले ३० दिनभित्र नियुक्तिपत्र लिइसक्नुपर्छ । व्यवस्थापन समितिले जिशिकाबाट शिक्षक नियुक्तिको समर्थन लिनुपर्छ ।

(शिक्षा नियमावली, २०५९ बाट )

शिक्षा नियमावली, २०५९ ले अस्थायी शिक्षक नियुक्तिको अधिकार विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई दिएको छ (हे. बक्स) । तर, सकेसम्म आफ्नै मान्छे घुसाउने गलत मान सिकताले अस्थायी र राहत शिक्षक नियुक्तिको प्रक्रिया समेत प्रभावित बन्न पुगेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन नेपालको संयोजकत्वमा गठित एउटा कार्यदलको प्रतिवेदनले पनि स्वीकार गरेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘शिक्षक नियुक्तिका लागि सरोकारवालाहरूबीच द्वन्द्व बढेको देखि एको छ । एकातर्फ द्वन्द्वको कारणले जिल्लाबाट अनुदान वितरणमा ढिलाइ भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ चाहेको मान्छे नियुक्त गर्न नसकिने आशङ्काले कतिपय विद्यालयमा नियुक्ति प्रक्रिया नै रोकिने गरेको अवस्था छ ।’

अझ् विशेष गरी पूर्वी तथा मध्य तराई क्षेत्रमा शिक्षक नियुक्तिमा पैसाको लेनदेन समेत हुने गरेको एकथरीको भनाइ छ । ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका स्ववियु सभापति मुकेश द्विवेदी भन्छन्, “यहाँको शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पैसामा बिक्ने गरेको छ । यसले शिक्षक छनोटलाई प्रतिस्पर्धात्मकको सट्टा पैसामुखी बनाएको छ ।”

परीक्षालाई स्तरीय र निष्पक्ष बनाउनकै लागि छनोट समितिमा जिशिअले तोकेका विनि वा स्रोतव्यक्ति राख्ने व्यवस्था गरिएको हो । तर, तिनै प्रतिनिधिहरू नै छनोटका क्रममा आउने दबाब र धम्कीले आफूहरू अप्ठेरोमा पर्ने गरेको बताउँछन् । जिशिका, काभ्रेकी विनि उषा हमाल भन्छिन्, “कतिपय छनोटमा प्रक्रिया पुगेकै हुँदैनन् । त्यसमा हस्ताक्षरगरौं, नियम विपरीत हुन्छ । नगरौं, समुदायको दबाब खेप्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा साह्रै अप्ठेरो हुन्छ ।” हमालका अनुसार, शिक्षक छनोटमा राजनीतिक कार्यकर्ताको दबाबले पनि थप समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ । “जुन ठाउँमा जसको पकड छ त्यहाँ सोही दलको हस्तक्षेप हुने गरेको छ । दबाबको स्वरुप मात्रै फरक हो ।”

जिशिकाले स्कूलको अनुदान कोटा स्वीकृतिसँगै अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान शिक्षकलाई प्राथमिकता दिन परिपत्र गरेको हुन्छ । तर, कतिपय स्कूलले यसलाई बेवास्ता गरिरहेका छन् । स्कूलको चाहना सकेसम्म निजी स्रोतमा पढाइरहेका शिक्षकलाई नै राहत वा अस्थायीमा छनोट गर्न खोज्छन् । यसको एउटा उदाहरण हो, काभ्रेकोगोकुले मावि ।गत असारमा सो स्कूलले मावि तहको जनसङ्ख्या शिक्षकका लागि विज्ञापन गरयो । सोही स्कूलमा निजीस्रोतमा पढाइरहेकी शिक्षक शान्तिगौतमलाई प्राथमिकता दिने गरी जनसङ्ख्या विषयमा विज्ञापन गरिएको थियो । त्यसमा शान्तिसहित तीन जनाको आवेदन परयो । पछि अन्य दुईजनाले परीक्षा नै दिएनन् र शान्ति स्वतः छनोटमा परिन् । सो माविका प्रअ पदमप्रसाद तिमल्सिना यो बाध्यात्मक अवस्था भएको सुनाउँछन् । उनी भन्छन्, “दरबन्दी आयो भने नियुक्ति दिउँला भने थोरै तलब दिएर निजीस्रोतमा राखेका थियौं । अहिले मौका नदिई हुँदै भएन नि !”

आफूले चाहेको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नका लागि विद्यालयका प्रअ र जिशिकाले खटाएकै स्रोतव्यक्तिबाट प्रश्नपत्र ‘आउट’ गरिएका उजुरीहरू पनि शिक्षा कार्यालयमा पर्ने गरेका छन् । तर, त्यसको पर्याप्त प्रमाणको अभावमा वा इच्छाशक्तिको कमीका कारण जिशिकाले पनि प्रायः छानबिन गर्ने गरेको छैन । जिशिका, काभ्रेका शाखा अधिकृत शान्तिराम पौडेल भन्छन्, “यस्ता गुनासाहरू आइरहन्छन् । हामीले छनोट परीक्षाको कागजात हेर्छौं । त्यसमा सबै प्रक्रिया पुर्याइएको देखिन्छ ।” पौडेलको अनुभवमा, अनियमितता भएका स्कूलमा पनि त्यहाँका पदाधिकारीले प्रक्रिया मिलेको कागजात जिशिकामा पठाउँछन् ।

अवसरकोगलत प्रयोग
विकेन्द्रीकरणको स्थानीयस्तर बाटै शिक्षक नियुक्त गर्ने अभ्यास लाई एक हदसम्म सकारात्मक मानिएको थियो । तर, परिणाम भने अपेक्षा गरे जस्तो मात्र आएन । राहत शिक्षकको कोटा स्वीकृत भएको जिशिकाको पत्र स्कूलमा पुग्नासाथ छनोट प्रक्रियामा हुने गरेका चलखेलले यो छनोट प्रक्रिया समेत प्रवाहित हुने गरेको छ ।

काभ्रे, पाँचखालस्थित सर्वमङ्गला उमाविका प्राचार्य दामोदर अधिकारी भन्छन्, “स्थानीय स्तर मा शिक्षक छनोटको व्यवस्था आफैँमा बेठीक होइन । तर, राजनीतिक आस्था, नातावादका आधारमा ‘अनुहार’ हेरेर शिक्षक छान्ने प्रवृत्ति चाहिँ एकदमैगलत हो ।” राहत शिक्षक नियुक्तिमा देखि एको यो बेथितिको सीधा असर स्कूल र पठनपाठनमै पर्ने गर्छ । विवादका कारण कतिपय स्कूलको पठनपाठन नै रोकिने गरेका छन् भने छनोट प्रक्रिया निष्पक्ष नहुँदा योग्य र क्षमतावान्भन्दा गुणस्तर हीन शिक्षकले स्थान पाएका छन् । शिक्षकका लागि योग्य र क्षमतावान् हुँदाहुँदै पनि ‘सोर्सफोर्स’मा पहुँच नपुग्नेले आवेदन दिनै हिचकिचाउने अवस्था छ । जिशिका, सुर्खेतका प्राविधिक सहायक भोजप्रसाद लम्साल भन्छन्, “यहाँ (जिशिका)मा टाँसिएका विज्ञापन हेरेपछि कतिपय व्यक्तिले त पहिल्यै अध्यक्ष र प्रअका नजिकका मान्छे भए/नभएको सोधीखोजी गर्छन् । अनि मात्रै आवेदन दिने/नदिने कुरा को निधो गर्छन् ।”

सुर्खेतस्थित श्रीकृष्ण संस्कृत तथा साधारण उमाविका प्राचार्यगेहेन्द्रप्रसाद दाहाल भन्छन्, “शिक्षक छान्दा ‘रराम्रो’ भन्दा पनि ‘हराम्रो’ भन्ने संस्कार बसेको छ । अन्ततः यसले शैक्षिक क्षेत्रलाई नै धरासायी बनाउँछ ।” शिक्षक युनियन, बाँकेका अध्यक्ष बलराम यादव थप्छन्, विवादको किचलोमा फसेका स्कूलको छवि बिग्रँदै गएको छ र पढाइको स्तर पनि गिर्दै गएको छ ।

कमजोर अनुगमन
राहत शिक्षक वितरण गर्न थालेको पाँचवर्ष नाघिसक्दा पनि सरकारले यसलाई व्यवस्थित र स्थायी संयन्त्रमा रुपान्तरण गर्ने प्रक्रिया तय गर्न सकेको छैन । न त नियुक्ति प्रक्रियामा भरपर्दो सुपरीवेक्षण नै हुनसकेको छ । राहत शिक्षकको छनोटको विवाद सम्बन्धी उजुरीको खात लाग्दा समेत शिक्षा कार्यालयहरू त्यस्ता विवादहरू निरुपण गर्ने तर्फ उदासीन देखि एका छन् । झपाका जिशिअ दीपक काफ्ले भन्छन्, “हामीले सोझै हस्तक्षेप पनि गर्न सक्दैनौं । प्रक्रिया नमिलेका विवादमा मात्रै हेर्ने गर्छौं ।” तर, शिक्षक छनोटमा स्थानीय स्तर मा हुने राजनीतिक विवादका अगाडि आफ्नो भूमिका कमजोर भएको कुरा लाई भने उनी स्वीकार गर्छन् । “राजनीतिक हस्तक्षेपका अगाडि केही गर्न सकिँदैन । हामी कमजोर भएका छौं । हामी प्रशासनिक भूमिका बाहेकका कुनै पनि निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा छौँ ।” उनले शिक्षक सँग टेलिफोनमा भने ।

केन्द्रीय स्तर मा शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विभाग तथा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयबाट पनि राहत शिक्षकको नियुक्तिलाई पारदर्शी गराउने सवालमा ठोस र पर्याप्त प्रयासहरू भएका छैनन् । शिक्षा विभागका महानिर्देशक महाश्रम शर्मा शिक्षक छनोटका क्रममा जटिलता देखि एको तथ्यलाई स्वीकार गर्दै भन्छन्, “शिक्षक छनोटमा जटिलता देखि एका छन् । छिट्टै केन्द्रीय स्तर मा उच्चस्तरीय अनुगमन समिति बनाएर यसको हामी यसको अध्ययन गर्छौं र समितिले दिने सुझावका आधारमा यसलाई सुधार्दै जानेछौँ ।”

कसो गरे राम्रो होला ?
हरेकजसो छनोटमा विवाद र धाँधली हुन थालेपछि अस्थायी राहत शिक्षक नियुक्तिमा नै प्रश्न उब्जाएको छ । शिक्षक नियुक्तिमा यस्ताखाले अपारदर्शिता र अन्योल कहिलेसम्म कायम राख्ने ? यसलाई कसरी व्यवस्थित तुल्याउन सकिन्छ ? काभ्रेका जिशिअ सुन्दर कुमार शाक्यको भनाइमा आयोगले लिने खुल्ला प्रतिस्पर्धामा धेरै व्यक्तिले प्रतिस्पर्धा गर्ने हुँदा त्यसबाट गतिला शिक्षक छानिन सक्छन् । शाक्य भन्छन्, “शिक्षक सेवा आयोग छँदैछ । आयोगको परीक्षामा उत्तीर्ण भएकालाई ‘मेरिट लिस्ट’का आधारमा रिक्त स्थानमा पदस्थापन गर्न सकिन्छ ।”

शाक्यको भनाइसँग सहमत छन्, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन, बाँकेका अध्यक्ष एकदेव पन्थी पनि । उनी भन्छन्, “अस्थायी र राहत शिक्षकका विज्ञापनहरू टेण्डर खोलेसरह भएका छन् । यस्ता विकृतिलाई रोक्न अस्थायी कोटालाई बन्द गरी आयोगबाट स्थायी पदपूर्ति गरिनुपर्छ ।”

तर, व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरू भने समितिलाई नै मुख्य दोषी देखाएर स्थानीय स्तर मा शिक्षक नियुक्त गर्ने पद्धतिको विकल्प खोज्न नमिल्ने तर्क गर्छन् । बाँके, वैजनाथपुरस्थित राम माविका व्यवस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्ष रामनारायण चौधरी भन्छन्, “सबै पदाधिकारीले शिक्षक छनोटमा अनियमितता गर्दैनन् । कतिपय राम्रा पनि हुन्छन् । त्यो त उनीहरूको चरित्रमा निर्भर रहन्छ ।” तर, कतिपय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरू नै स्थानीय स्तर मा शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावकारी हुनेमा विश्वस्त देखिँदैनन् । काभ्रेकोसिसाखानीस्थित सूर्यज्योति प्राविका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष भीमबहादुर वाइवा भन्छन्, “हामीले नियुक्त गर्दा धेरै विवाद हुन्छ । हरेक पार्टीका कार्यकर्ताको दबाब आउँछ । बरु शिक्षा कार्यालयबाटै छनोट गरेर विद्यालयमा पठाउँदा रराम्रो होला ।”

तर, झापाका जिशिअ दीपक काफ्लेको धारणा भने बेग्लै छ । स्कूल व्यवस्थापनको अधिकार समुदायलाई दिइसकेपछि त्यसमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ । काफ्ले भन्छन्, “स्थानीय स्तर का शिक्षक छनोटमा कमी कमजोरी देखि एका छन् । यो राजनीतिक अस्थिरताको परिणाम पनि हो । राजनीति स्थिर भयो भने सबै कुरा ठीक हुँदै जान्छ ।” छनोट समितिलाई अहिलेभन्दा बलियो बनाएर स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउने हो भने अहिलेको अवस्था सुधार्न सकिने धारणा भेटिन्छन् । सर्वमङ्गला उमाविका प्राचार्य दामोदर अधिकारी भन्छन्, “छनोट समितिमा एकजना विषय विशेषज्ञ र एकजना अभिभावक प्रतिनिधि थप्दा रराम्रो हुन्छ । यसो गर्न सके छनोट परीक्षा अहिलेको भन्दा पारदर्शी बन्न सक्छ ।”

उता, जनार्दन कार्यदलको प्रतिवेदनले योग्य व्यक्ति छनोट हुने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्न शिक्षक सेवा आयोगलाई पनि लोक सेवा आयोगकै ढाँचामा विकसित गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘विशेष अनुदान (राहत) लगायत कुनै पनि प्रकारको शिक्षकलाई स्थानीयस्तर मा नियुक्ति गर्न आयोगबाट निर्धारित कार्यविधिभित्र रही योग्य व्यक्ति छनोट हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।’

साथमा कलेन्द्र सेजुवाल, सुर्खेत, चेतन अधिकारी , झापा, कल्पना पौडेल, बाँके र रितेश त्रिपाठी, पर्सा