केन्द्रबाट लाइसेन्स स्कूलबाट नियुक्ति

सार्वजनिक अर्थात् सरकारी विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति कसले गर्नु पर्छ भन्नेबारेमा सबैका आ–आफ्नै मत छन्; साझ धारणा अझै बन्न सकेको छैन । यही सवालमा केन्द्रित रही शिक्षक मासिकले १८ कात्तिक २०६६ मा राजधानीमा आयोजना गरेको संवाद मा सहभागी शिक्षाका प्रशासक, शिक्षाविद्, प्रअ, शिक्षक र अभिभावकको पनि यो विषयमा समान दृष्टिकोण पाइएन । संवादका सहभागीमध्ये केहीले लोक सेवा आयोग जस्तो स्वतन्त्र निकायले राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक नियुक्ति गर्नु पर्ने तर्क गरे भने अर्कोथरीले केन्द्रले ‘शिक्षक लाइसेन्स’ वितरण गर्नु पर्ने र समुदायले शिक्षक नियुक्ति गर्नु पर्नेमा जोड दिए । प्रस्तुत छ उक्त कार्यक्रमा व्यक्त विचार को सम्पादित अंश ।

अहिले चलिरहेको शिक्षक छनोट र नियुक्ति अभ्यास तपाईंलाई कस्तो लागेको छ ?

रामचन्द्र आचार्य, भुवनेश्वर मावि, धादिङः हराम्रो वरपरका स्कूलहरूको अनुभव त्यति रराम्रो छैन । व्यवस्थापन समिति आफ्नो पञ्जामा पार्न राजनीतिक दलबीच तँछाडमछाड हुन्छ । त्यसरी बनेका व्यवस्थापन समितिले आफन्त र आफ्ना पार्टीका मानिसलाई शिक्षक बनाएका छन्, सक्षम वा दक्ष व्यक्तिलाई होइन । यदि कोही योग्य व्यक्ति शिक्षक भएको छ भने त्यो संयोग मात्र हो ।  

लक्ष्मण शर्मा, प्रअ, सत्यवती उच्च मावि धादिङः राहत कोटा भागबण्डा गरिएको छ । एउटाको लाइसेन्समा अर्कै व्यक्ति शिक्षक बनेको पनि छ । शिक्षा कार्यालयमा तलब निकासाको लागि एउटाको लाइसेन्स अनि स्कूलमा काम गर्न र तलब खान चाहिँ अर्कै व्यक्ति राखिएको हुन्छ । लाइसेन्स नै नभएका मानिसले पनि राहत कोटामा नियुक्ति पाएका छन् । स्कूलहरूमा ‘रराम्रो’ भन्दा ‘हराम्रो’ मान्छे राख्न तँछाडमछाड हुन्छ । हराम्रो स्रोतकेन्द्र अन्तर्गत ३७ वटा स्कूलहरू छन् । तीमध्ये चार वटा स्कूलमा पद्धतिअनुरुप शिक्षक नियुक्ति हुन नसकेकाले विवाद सृजना हुने गरेको छ ।

तपाईंको स्कूलमा दलीय हस्तक्षेप छैन त ?

लक्ष्मण शर्माः हराम्रोमा दरबन्दी नै थोरै छ, हामीले प्रायः निजी स्रोत शिक्षक राख्ने गरेका छौँ । अहिले पनि १३ जना निजी स्रोत शिक्षक छन् । हामीले खोजे जस्ता शिक्षक गाउँमा प्रायः पाइँदैनन्; काठमाडौँबाट लैजानुपर्ने अवस्था छ । अनि हामीलाई स्कूलमा ‘आफ्नो मान्छे’ घुसाउनु छैन, ‘रराम्रो मान्छे’ राख्नु छ । यिनै कारणले हराम्रो स्कूलमा दलीय हस्तक्षेप नभएको हुन सक्छ ।

व्रजभूषण रायः प्रअ, श्रमिक शान्ति उमावि, च्यासल, ललितपुरः २०६३ साल यता शिक्षक लाइसेन्सको परीक्षा भएको छैन । त्यसैले विद्यालयहरूले त्यतिबेलासम्म लाइसेन्स लिएकामध्येबाट शिक्षक छनोट गर्नु परेको छ । चाहे तिनीहरू योग्य हुन् वा नहुन् । योग्य र क्षमता भएका अधिकांश मानिसले लाइसेन्स लिन पाएका छैनन् । तिनलाई स्कूलले चाहेर पनि शिक्षक बनाउन सकेको छैन । त्यसैले स्कूलमा योग्य र दक्ष जनशक्तिको अभाव छ ।

मेरो स्कूलमा अहिलेसम्म कुनै प्रकारको दलीय हस्तक्षेप छैन । व्यवस्थापन समितिले ‘तपाइँलाई जे ठीक लाग्छ, त्यो गर्नु स् र स्कूल रराम्रो बनाउनुस्’ भनेको हुनाले मैले स्कूलको साख बचाउन सकेको हुँ । दलीय हस्तक्षेप हुने वा नहुने भन्ने कुरा मुख्य रूपमा हेडमास्टरमा भर पर्छ ।

सत्यनारायण महर्जन, स्रोतव्यक्ति, पाटन स्रोतकेन्द्र, ललितपुरः ललितपुरका केही स्कूलमा विवादका कारण जिशिकाले रिक्त पदमा शिक्षक पूर्ति गर्न सहमति दिएको छैन । मेरै स्रोतकेन्द्र अन्तर्गतको पाटन माविमा दरबन्दी खाली भएको एक वर्ष भयो तर अस्थायी शिक्षकको नियुक्ति हुनसकेको छैन ।

विगतमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष , प्रअ र स्रोतव्यक्ति रहेको तीन जनाको छनोट समिति बनाइन्थ्यो भने अहिले स्रोतव्यक्तिको सट्टा विद्यालय निरीक्षकलाई छनोट समितिमा राख्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
शिक्षक नियुक्तिमा धेरै समस्या छन् । “मैले राहतकोटा ल्याएको छु, स्कूलमा शिक्षक बनाएर राखिदिनुहोस् न” सम्म भन्ने पनि भेटिन्छन् । राहत शिक्षक नियुक्तिमा पनि दुई थरी अभ्यास भइरहेको छ ।

अच्युतप्रसाद पौडेल, व्यवस्थापन अध्यक्ष , यज्ञमूर्ति मावि, कपन, काठमाडौंः प्रावि तहको चार जनाको दरबन्दीमा मावि चलाइरहेको छु । जिल्ला शिक्षा कार्यालयका मान्छेले पनि राहतकोटा लैजाने हो भने हराम्रो मानिसलाई जागिर खुवाउनुपर्छ भनेर शर्त राख्छन् । त्यस्तो शर्त मानिएन भने राहत कोटा पाइँदैन । राहत कोटा पाइएन भने कसरी माध्यमिक तहसम्म चलाउने ? त्यसैले हामीसँग शर्त मान्नुको विकल्प हुँदैन । त्यसैले हामी ‘रराम्रो’ शिक्षक होइन, ‘हराम्रो’ शिक्षक भर्ना गरिरहेका छौँ । अधिकांश विद्यालय यस्तै समस्याबाट पीडित छन् ।

व्यवस्थापन समितिहरुले नै दलीय हस्तक्षेपलाई प्रोत्साहन गरेको सुन्ने गरिन्छ । त्यस्तै भइरहेको हो ?

अच्युतप्रसाद पौडेलः त्यो कुरा मा सत्यको अंश छ । व्यवस्थापन समितिको म्याद दुई वर्षमा सकिन्छ । त्यसपछि नयाँ छनोटको काम समयमै हुँदैन । समितिको छनोट पनि राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा हुने गर्छ । तर म त्यसको अपवादमा पर्छु । म निरन्तर १४ वर्ष देखि व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष छु । मैले स्कूलमा राजनीति गरेको छैन । विद्यालयमा दलीय राजनीति व्यवस्थापन समिति र अध्यक्ष र हेडमास्टरका कारण वा कमजोरीले छिर्ने गर्छ ।

रामचन्द्र महर्जन, अध्यक्ष , व्यवस्थापन समिति, बाल कुमारी उमावि, सुनाकोठी ललितपुरः म अध्यक्ष भएको १८ महिनामा हामीले दुई जना शिक्षक राख्यौँ । विशेषज्ञसहितको छनोट समिति बनाए पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले छनोटमै खेलिदिँदोरहेछ । लाइसेन्स छ तर शिक्षक हुने क्षमता छैन । प्राइभेट स्कूलमा पढाएको नक्कली अनुभव देखाउनेलाई हामीले फेला पार्दा तिनै मानिसलाई जिल्ला शिक्षाले राख भनेर हामीलाई दबाब दिन्छ । तैपनि मैले जिशिकाको दबाबलाई अस्वीकार गरेर प्रतिस्पर्धाबाट योग्य र क्षमतावान् ठहरिएका व्यक्तिलाई शिक्षक नियुक्त गरेको छु । राहत शिक्षकको कोटा पाउन गाह्रो छ । कोटाका निम्ति जिशिका जाँदा ‘ माथि जानुस्’ भन्ने गरिन्छ । त्यसैले मेरो विद्यालयमा पाँच जना निजी स्रोत शिक्षक छन् । १०–१२ वर्ष पढाइसकेका ती शिक्षकलाई अझै राहत कोटा वा दरबन्दीमा राख्न पाइएको छैन ।

पदमप्रसाद पाण्डे, कोषाध्यक्ष, नेपाल शिक्षक युनियनः म स्याङ्जाको एउटा उमाविको प्राचार्य पनि हुँ । २०६४ असोज ५ गते व्यवस्थापन समितिबाट म अकारण निष्कासित भएँ । दुई पटक पिटाइ खानुपरयो, कालोमोसो दलियो । शिक्षा विभागले संरक्षण दिएका कारण मेरो जागिर धानिएको छ । मेरो विद्यालय समुदायमा हस्तान्तरण नभएको कारण आजसम्म मेरो जागिर जोगिएको हो, नत्रगइसक्थ्यो ।

ललितपुर जिल्लामै एक महिला शिक्षकले बोक्सीको आरोपमा एक जना दलितलाई दिसा खुवाइन् । त्यो अपराधलाई समाज ले अपराध मानेन । हराम्रो नेपाली समाज को स्तर कस्तो छ भन्ने बुझन त्यो घटना पर्याप्त छ । यस्तो समाज लाई विद्यालय हस्तान्तरण गरेर शिक्षक छनोटको अधिकार दिइएको छ । तिनले कसरी सही र योग्य शिक्षकको छनोट गर्लान् ? अपवाद बाहेक शिक्षक छनोट प्रक्रियामा पार्टीको वर्चस्व छ । जुन स्कूलमा जुन दल वा व्यक्तिको प्रभुत्व छ, उसैको मनोमानी छ । क्षमता र योग्यताको आधारमा शिक्षक छनोट भएको छैन ।

प्रा. डा. प्रेमनारायण अर्याल, शिक्षाविद्ः ‘मल्टिग्रेड’ शिक्षणको अनुसन्धान गर्ने क्रममा एउटा स्कूलमा एक जना अनुपस्थित महिला शिक्षकको ठाउँमा उनकै बहिनीलाई शिक्षण गर्न लगाइएको पाइयो । खास शिक्षक अर्थात् दिदीचाहिँ काठमाडौंको ताहाचल क्याम्पसमा पढ्दी रहिछन् । धेरै विद्यालयमा पियनले नै शिक्षण गरेको पनि पाइन्छ । केटाकेटीहरू त्यस्तालाई ‘पियन सर’ या ‘मिस’ भनेर बोलाउँछन् । यी केही उदाहरण मात्र हुन् । स्कूलमा अयोग्य शिक्षक धेरै छन् । शिक्षक लाइसेन्स लागू भएपछि पहिलेको तुलनामा केही सुधार आएको छ, तर योग्य र दक्ष मानिस कमै मात्र शिक्षक बनेका छन् । शिक्षक लाइसेन्स दिने प्रक्रिया र परिपाटीमा सुधार गर्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा धेरै सुधार आउँछ ।

डा. विष्णु कार्की, शिक्षाविद्ः शिक्षक लाइसेन्सिङ या नियुक्तिको सवालमा नेपाल मात्र समस्याग्रस्त मुलुक होइन । तर जुनसुकै देश वा समाज को पहिलो आवश्यकता कक्षाकोठालाई निरन्तरता दिनु र पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध गराउनु नै हुन्छ । हामीले पर्याप्त शिक्षकको व्यवस्था गर्न सकिरहेका छैनौं । पर्याप्त शिक्षकै नभएको बेला शिक्षकको स्तर र दक्षता मुख्य मुद्दा बन्न सक्दैन । शिक्षा मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार पनि झण्डै ४० हजार शिक्षक अपुग देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा हामी कसरी गुणस्तर को मुद्दामा ‘जम्प’ गर्न सक्छौँ र ?
हो; शिक्षकको गुणस्तर धेरै महत्वपूर्ण मुद्दा हो । तर त्योभन्दा अघि पर्याप्त शिक्षक व्यवस्था हुनै पर्छ अनि मात्र गुणस्तर मा सोच्न सकिन्छ ।

जनार्दन नेपाल, सहसचिव, शिक्षा मन्त्रालयः दलीय राजनीति शिक्षामा मात्र होइन, सबैतिर छ । राजनीति हराम्रो समग्र सामाजिक जीवनपद्धतिकै हिस्सा बनिसकेको अवस्थामा हामी शिक्षालाई मात्र त्यसबाट अलग राख्न सक्दैनौँ । त्यसैले, अब हामीले राजनीतिलाई कसरी शिक्षा र स्कूलको हितमा प्रयोग गर्ने भन्ने बारे सोच्नु रराम्रो हुन्छ ।

लाइसेन्स पद्धति लागू भइसकेपछि न्यूनतम योग्यता नभएको मानिस शिक्षक बनेको छैन । शिक्षक नियुक्तिको कुरा गर्दा उपलब्ध जनशक्तिमध्ये सबैभन्दा रराम्रोलाई लिन सकियो कि सकिएन भन्ने मुख्य प्रश्न हो । छलफल मा तीन थरी विचार आयो । कुशल प्रधानाध्यापक र प्रभावकारी व्यवस्थापन समिति भएको ठाउँमा राजनीतिक हस्तक्षेप न्यून मात्र भएको छ । त्यस्ता स्कूलमा शिक्षक छनोट पनि राम्रै भएको पाइन्छ ।

लाइसेन्स पद्धतिलाई लागू गर्ने सन्दर्भमा हामी चुकेका छौँ । शिक्षक लाइसेन्स लागू गर्दा हामीले कार्यरत शिक्षकहरूबाट होइन, नवप्रवेशीबाट शुरु गर्नु पथ्र्यो । पढाइरहेका शिक्षकहरूले पनि लाइसेन्स लिनुपर्छ भन्दा मन्त्रालयले आफैँले राखेका शिक्षकको क्षमतामा प्रश्न गरेको देखि यो । यही कमजोरीले गर्दा लाइसेन्स प्रणाली लागू गर्न समस्या र व्यवधान खडा भए । कार्यरतलाई स्वतः लाइसेन्स दिएको भए नवप्रवेशीलाई कडाइका साथ परीक्षा लिएर लाइसेन्स दिने व्यवस्था लागू गर्न सकिन्थ्यो । हामीले यो गल्तीलाई अब सच्याउनै पर्छ । स्तरीय शिक्षक छनोटको आधार शिक्षक लाइसेन्सको प्रभावकारी व्यवस्था नै हो ।  

व्यवस्थापन समितिकोगठन पहिला जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट हुन्थ्यो । जो मन्त्री हुन्छ, उसले बनाएर पठाएको सूचीका आधारमा समितिगठन हुँदा समुदायमा रराम्रो गरेका र सही मानिस समितिमा आउन सकेनन् । अभिभावकहरू मध्येबाट व्यवस्थापन समिति उनीहरूले नै छान्नु बेस होला भनेर सरकारले अहिलेको व्यवस्था गरेको हो । यो प्रजातान्त्रिक अभ्यास पनि हो । तर मुहान नै धमिलो भएको बेला धारामा सफा पानी आएन भन्नु उचित हुँदैन । हिजो जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत हुने मनोनयन भन्दा आजको यो अभ्यास निकै रराम्रो छ । त्यसैले नीति नरराम्रो होइन, तर कार्यान्वयनमा समस्याहरू आएका हुन् । प्रभुत्व जमाएका मानिसले व्यवस्थापन समितिलाई प्रभावित गर्ने या अप्रत्यक्ष रूपमा स्कूल कब्जा गरेर दुरुपयोग गरेका घटनाहरू छन् । संरक्षकको नाममा अभिभावक बन्ने र व्यवस्थापन समितिमा बसेर खेल्ने कुरा लाई निरुत्साहित गर्नु आवश्यक छ । वास्तविक अभिभावकमध्येबाट मात्र व्यवस्थापन समितिमा बस्न पाइने प्रावधानले यो समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न सक्छ । तर, ढोका बन्द गर्दा कतै भित्र मान्छे नै बस्न नसक्ने गरी हावा नचल्ने हो कि भन्ने कुरा मा पनि हामी चिन्तित छौँ । किनभने स्कूलको उन्नति चाहने ठूलो जमातलाई रराम्रो काम गर्न निरुत्साहित गर्नु हुँदैन ।

जहाँसम्म शिक्षक नियुक्तिको कुरा छ, स्कूलबाटै शिक्षक छनोटको विज्ञापन गर्दा सीमित निवेदन पर्छन् । जसले गर्दा प्रतिस्पर्धा कम हुन जान्छ । तथापि यो छनोट प्रक्रिया एकदमैगलत छ भन्ने होइन । धेरै जना बीचमा प्रतिस्पर्धा हुने र रराम्रो जनशक्ति छानिने कुरा कोग्यारेन्टीका लागि अन्य उपायहरुको पनि आवश्यकता छ । आफ्ना केटाकेटीको भविष्यप्रति अभिभावकलाई जति चासो र चिन्ता अरूलाई हुँदैन । त्यसैले अभिभावकहरु आफ्ना छोराछोरी पढाउन राम्रा शिक्षक छान्न अग्रसर हुनै पर्छ । यदि हामीले अहिलेको बाटो छाडेर अर्को बाटो लियौं भने पनि त्यहाँ पनि समस्या/कमजोरी हुँदैनन् भन्ने छैन ।

शिक्षकको छनोटमा अहिले देखि एका समस्याका कारक तत्व के के हुन् ?

रामचन्द्र शर्माः केही अपवादलाई छाडेर देशभरिका स्कूलमा दलीय हस्तक्षेप छ, र त्यो नै दक्ष शिक्षक नियुक्तिको बाधक बनेको छ । प्रधानाध्यापकहरू राजनीतिक दलको पछि लाग्नै पर्ने परिस्थितिले धेरै समस्या बढाएको छ । यदि प्रअ राजनीतिक दलको पछाडि नलाग्ने हो भने स्कूलको वातावरणमा सुधार आउँछ । व्यवस्थापन समिति पनि दलको इशारामा नचल्ने हो भने त धेरै समस्या आफैँ समाधान हुन्छन् । त्यतिखेर सबैको ध्यान योग्य शिक्षकको छनोटमागइहाल्छ ।

वज्रभूषण रायः मेरो अनुभवमा विद्यालयको प्रअ र व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष शिक्षाप्रति प्रतिबद्ध र इमान दार छन् भने स्कूल रराम्रो हुन्छ । शिक्षक छनोट गर्दा राजनीतिक या अरू क्षेत्रबाट दबाब आउँछन् । तर त्यसलाई सहने या प्रतिरोध गर्ने क्षमता प्रअ र अध्यक्ष मा हुनुपर्छ । यस्तो भएमा अरूले केही बिगार्न सक्दैनन् ।

शिक्षा नियमावलीमै पनि त्रुटि छन् । जल्ला शिक्षा कार्यालयलाई समस्या थाहा छ । तर ती समस्याको समाधान गर्ने र स्कूलमा स्तरीय पठनपाठन गराउन जिशिकाले आवश्यक पहल गर्न सकिरहेको छैन । ऐन–नियमले नै जिशिकाको हात बाँधिदिएको छ । हामी अहिले छलफल गरेर बसेभन्दा पाँच मिनेट परको एउटा विद्यालयको परीक्षाफल शून्य छ, जहाँ पहिला सात आठ सय विद्यार्थी थिए, आज सय जना पनि छैनन् । त्यहाँ योग्य र दक्ष प्रअ छान्ने हैसियत न जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा छ, न त शिक्षा विभागमै । न त व्यवस्थापन समितिमै छ । त्यसो भए त्यो हैसियत कोसँग छ ? अब के गर्ने ?

जनार्दन नेपालः केन्द्रबाट अवाञ्छित हस्तक्षेप नहोस् भनेर हामीले ऐन नियममा त्यस्तो प्रावधान राखेनौँ । तर ब्याङ्किङ क्षेत्रमा झैँ यहाँ पनि सकारात्मक हस्तक्षेपको नीतिको आवश्यकता महसुस गरिएको छ । कुनै ब्याङ्क वा बित्तीय संस्था रराम्रोसित चलुञ्जेल राष्ट्र ब्याङ्कले कुनै हस्तक्षेप गर्दैन । तर जब कुनै ब्याङ्क सङ्कटमा पर्छ, राष्ट्र ब्याङ्कले तुरुन्तै त्यसको व्यवस्थापन हातमा लिन्छ । त्यसै गरी कुनै स्कूल रराम्रोसित चलेको छैन र सुधारका अरू सबै प्रयास असफल भए भने जिल्ला शिक्षा कार्यालयले त्यो स्कूलको व्यवस्थापन हातमा लिने व्यवस्था गर्नु जरुरी भएको छ । बिग्रन लागेको स्कूललाई सुधार गरेर पुनः विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई नै जिम्मा दिइनुपर्छ ।

सत्यनारायण महर्जनः शिक्षक छनोटको चालु प्रक्रिया कागजी रूपमा दुरुस्त देखिन्छ । तर व्यवहारमा धेरै जसो ठाउँमा योग्य र दक्ष भन्दा बढी ‘आफ्ना’ मान्छेले मौका पाएका छन् । हेडमास्टर र व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष को आचरण रराम्रो कसरी बनाउने ? प्रतिबद्धता र वातावरणले धेरै कुरा फरक पार्छ । स्कूलप्रतिको प्रतिबद्धता छ भने त्यहाँगडबढी हुन्न । यदि स्कूलको वातावरण रराम्रो छ भने व्यक्तिविशेषलेगडबढी गर्न चाहेर पनि सक्दैन ।

लक्ष्मण शर्माः समुदायलाई स्कूल जे गर्छौगर भनेर छाडिएको छ । सय वटा स्कूलमा एकतिहाईलाई पनि आवश्यक शिक्षक दरबन्दी दिइएको छैन । शैक्षिक सामग्री र पुस्तकालय छैन । स्कूलले जे जति गर्न सक्यो गरयो । नत्र बेहाल अवस्थामै स्कूल चलेका छन् । आदर्श लक्ष्य राखेर समुदायले स्कूल चलाउने बेला अझै नेपालमा भएको छैन । यसनिम्ति राज्यको भूमिका नै महत्वपूर्ण हुन्छ । तर सरकारलाई यो कुरा को हेक्का नभएको अनुभूति हुन्छ । स्कूलमा यसरी सामाजिक र राजनीतिक हस्तक्षेपको बाटो सरकार आफैँले खोलिदिएको हो ।

बालमुकुन्द वासुकला, वासु उमावि, भक्तपुरः सचेत राजनीतिबिना शिक्षाको विकास हुँदैन । तर दलीय स्वार्थका लागि जे पनि गर्ने परिपाटीका कारण राजनीतिले शिक्षालाई अगाडि बढाउन नसकेको हो । देशको स्वार्थका लागि राजनीति गरिएको भए शिक्षा क्षेत्रले धेरै प्रगति गरिसकेको हुन्थ्यो ।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकले समुदायसँग घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्दा स्कूल रराम्रोसित चल्न सक्दो रहेछ भन्ने मेरो अनुभवले देखाउँछ । स्कूलले हाम्रा केटाकेटीलाई गुणस्तरीय पढाइ दिन्छ भन्ने विश्वास अभिभावकलाई दिलाउन सकेमा समुदायको भरपूर सहभागिता र सहयोग पाइन्छ । व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक घुसपैठ हुन्छ र अध्यक्ष ले प्रअलाई अवाञ्छित काम गर्न दबाब दिन्छ भन्ने कुरा मान्न म तयार छैन । शिक्षक र प्रअ स्कूलको उन्नतिका लागि मरिमेटेर काम गरिरहेका छन् भने कसैले केही गर्न सक्दैन । प्रअ निडर, निर्भीक र कसैको चाकडी न गर्ने खालको हुनुपर्छ । चाकडी गर्नेहरूले जहिले पनि गल्ती गरे कै हुन्छन् । तिनको नियत कहिल्यै सफा हुँदैन । सही प्रअ छनोट हुन नसक्दा समस्या बढेका हुन् ।

सात आठ वर्षअघि लाइसेन्स लिएर घरमा बसेको व्यक्ति अचेल पुरानो लाइसेन्सका आधारमा शिक्षक बन्न आउँछ । यसले स्तरीय शिक्षक छनोटमा हानि पुगेको छ । लाइसेन्स लिएको ६ महिनाभित्र कोही शिक्षक बन्छ भने ठीक छ, नत्र लाइसेन्सको अर्थ छैन । अतः लाइसेन्सको अवधि तोकिनुपर्छ । कार्यरत शिक्षकले पनि निश्चित अवधिपछि परीक्षा दिएर पुनः लाइसेन्स लिने व्यवस्था गरे उत्तम हुन्छ । एक पटक लाइसेन्स लिएपछि जीवनभर लिनु नपर्ने हुनुहुन्न ।

शिक्षकको पेसागत विकास का लागि तालिम आवश्यक छ । तर तालिम लिँदैमा कुनै पनि शिक्षक रराम्रो हुन्छ भन्न चाहिँ सकिँदैन । तालिम अनुसार कक्षाकोठा चलेको हुनुपर्छ । विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा तालिमको प्रभाव झल्किनुपर्छ ।

पदमप्रसाद पाण्डेः दलीय राजनीतिले शिक्षा क्षेत्रमा सकारात्मक भन्दा नकारात्मक असर पारेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति राजनीति गर्ने अखडै बनेको छ । दलीय राजनीतिले शिक्षक छनोट स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रतिस्पर्धी हुनदिएको छैन ।
तसर्थ शिक्षक छनोट गर्ने एउटा निष्पक्ष र स्वतन्त्र निकाय चाहिन्छ भन्ने शिक्षक युनियनको भनाइ हो । लोक सेवा आयोग जस्तै निकायबाट शिक्षक छनोट हुँदा त्यो स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रतिस्पर्धी हुन्छ भन्ने हराम्रो दृष्टिकोण छ । स्वतन्त्र निकायले राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट उम्दा शिक्षक छान्न सकेमा शिक्षकको मर्यादा पनि स्वतः बढ्छ र स्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको अधिकार पनि सुनिश्चित हुन्छ ।

डा. प्रेमनारायण अर्यालः शिक्षक र शिक्षक युनियन लगायतका पेशागत संस्थाहरूले दक्ष शिक्षक छनोटमा जोड दिने हो भने हाल देखि एका धेरै समस्याहरू समाधान हुन्छन् ।

डा. विष्णु कार्कीः शिक्षक छनोटका समस्या केलाउँदा शिक्षक, प्रअ, व्यवस्थापन समिति, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, मन्त्रालय र राजनीतिक दलहरूको कमजोरी अवश्य देखिन्छ । मलाई चाहिँ यसभन्दा अलि तल पनि गएर यो समस्या केलाइनुपर्छ जस्तो लाग्छ । जस्तो, हामीले शिक्षक बन्ने वातावरण तयार गरेका छौँ कि छैनौँ ? मूल सवाल यही हो । स्कूलमा गएर विद्यार्थीका बीचमा सर्वेक्षणगर्यौ भने उम्दा विद्यार्थीमध्ये धेरैले शिक्षक बन्ने सपना देखेको पाइँदैन । राम्रा र योग्य शिक्षक चाहिन्छ भनेर हामीले अभिभावक र व्यवस्थापन समितिलाई प्रोत्साहित गर्न सकेका छैनौं । मुख्य समस्या यही हो । अहिलेका शिक्षकमध्ये कति प्रतिशतले शिक्षक नै बन्छु भन्ने अठोट गरेका थिए ? यथार्थमा शिक्षक पेसामा आउँछु भनेर आउने शिक्षकहरू धेरै छैनन् । हामीले शिक्षक तयारीमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । देशमागतिलो जनशक्ति उत्पादन भइदिए छनोटमा अलि अलि राजनीति भए पनि योग्य शिक्षक त आइहाल्छन् ।

योग्य शिक्षक छान्ने अरू व्यावहारिक उपाय के हुनसक्छन् ?

लक्ष्मण शर्माः छनोट गर्दा नै खोट नभएको मानिस छान्न सक्नुपर्छ, छानेपछि दोष दिनुहुन्न । पञ्चायतको अन्तिमतिर स्कूल सञ्चालक समितिले शिक्षक भर्ती गर्ने गर्द थ्यो । त्यहीबेला शिक्षक भइयो । पछि बहुदल आएपछि हामीलाई ‘प्रधानपञ्चले बनाएको मास्टर’ भनेर अपमानित गरियो । हाम्रै योग्यता र स्तर माथि प्रश्न उठ्यो । अहिले एसएलसी तेस्रो श्रेणीमा मौका परीक्षाबाट पास गरेकाले पनि लाइसेन्स छ भने शिक्षक हुन पाउँछ । यस्तो अभ्यास ले समग्र शिक्षण पेसा नै लाञ्छित र अपमानित गरेको छ । शिक्षण पेसामा छिर्नुअघि नै सबै योग्यता हेरिनुपर्छ । योग्यलाई मात्र शिक्षक बनाउनुपर्छ ।

शिक्षण पेसालाई आकर्षक पेसाका रूपमा पुनस्र्थापित गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि शिक्षकको तलब तथा सुविधालाई आकर्षक बनाऔं । अनि लाइसेन्स प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाऔं । दक्ष र योग्य मानिसले मात्र लाइसेन्स पाए भने स्थानीय स्तर बाट शिक्षक छाने पनि केही फरक पर्दैन । नेपालको विविधताका कारण एकठाउँमा योग्य भएको शिक्षक अर्को ठाउँमा अयोग्य हुन पुग्छ । त्यसैले शिक्षक छनोट गर्ने काम स्थानीय स्तर बाटै हुँदा सही हुन्छ ।

सत्यनारायण महर्जनः शिक्षक मासिकले नै १३/१४ थरीका शिक्षक छन् भनेर केही समयअघि उजागर गरेको थियो । त्यो भिन्नता हटाउनुपरयो । शिक्षक एकैथरीका मात्र हुनुपर्छ । सरकारले पनि शिक्षकलाई हेलाँ गर्ने गरेको छ । बजेट भाषणबाट निजामती कर्मचारीको तलब बढ्छ । तर शिक्षकको तलब बढाउन दबाब दिनुपर्छ । शिक्षक कसले छान्ने भन्ने सवालमा अहिलेको व्यवस्थामा खोट छैन । खाली त्यसको मर्मअनुरुप कार्यान्वयन भए पुग्छ ।

राज कुमार बरालः कतिपय विकसित देशहरूमा शिक्षकको योग्यता तोकिदिने काम सरकारले गर्छ । त्यस अनुसार छनोट गर्ने जिम्माचाहिँ निजी या व्यावसायिक संस्थालाई दिइन्छ । त्यस्ता संस्थाले शिक्षक बन्न योग्यता पुगेकाहरूको रोस्टर बनाउँछन् र माग अनुसार त्यो रोस्टरबाट योग्य शिक्षक स्कूलमा आपूर्ति गर्छन् । विकसित देशहरूको यो अनुभव हराम्रो लागि पनि उपयोगी हुन सक्छ ।

विकसित देशहरूमा शिक्षकको नेतृत्व क्षमता, विषयवस्तु माथि पकड, सृजनशील तरिकाले पढाउने क्षमतामा विशेष जोड दिइँदोरहेछ । तर हामी चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिले छनोट गर्नु ठीक हो कि वा शिक्षक सेवा आयोगबाट भनेर छनोट संरचनामा छलफल गरिरहेका छौँ ।

विकसित देशहरूमा विश्वविद्यालयबाट हासिल गरेको डिग्रीभन्दा शिक्षक लाइसेन्सलाई बढी महत्व दिएको पाइन्छ । एक पटक लाइसेन्सको जाँच दिएपछि कहिल्यै क्षमता परीक्षण गर्नु नपर्ने हराम्रो जस्तो परिपाटी कहीँ पनि छैन । प्रत्येक पाँच/सात वर्षमा नयाँ ज्ञान तथा सीपसँग अद्यावधिक हुन सक्यो कि सकेन भनेर शिक्षकको जाँच लिएर पुनः लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्थाले शिक्षकलाई अद्यावधिकगराइराखेको छ । यहाँ पनि त्यस्तै परिपाटी बसाल्नुपर्छ ।

व्रजभूषण रायः १५ दिन देखि एक महिना कक्षामा पढाएको नहेरी कसैलाई शिक्षकमा छनोट गर्नु हुन्न । हामीले यस्तो प्रणाली बनाउनै पर्छ । यस्ता कुरा मा शिक्षकको रक्षाकवच शिक्षक युनियन हुनुपर्छ ।
 
पदमप्रसाद पाण्डेः हामीले शिक्षक सेवा आयोगलाई प्रभावकारी बनाएर त्यसलाई शिक्षक छान्ने अधिकार दिइनुपर्छ भनेका छौँ । तर त्यही नै हुनुपर्छ भन्ने होइन । हामीले खोजेका सक्षम संयन्त्र हो । किनभने स्तरीय शिक्षक सक्षम संयन्त्रले मात्र छनोट गर्न सक्छ ।
 
डा. प्रेमनारायण अर्यालः विकसित देशहरूमा निश्चित अवधिमा स्कूललाई यस्तो बनाउँछु भन्ने ‘भिजन’का आधारमा प्रतिस्पर्धाबाट हेडमास्टर छानिन्छ । त्यस्तो चलन हामीले पनि शुरु गर्नु पर्छ । शिक्षक लाइसेन्सलाई प्रभावकारी नबनाई धरै छैन । शिक्षण पेसामा समावेशीकरण गरिनुपर्छ तर यसको नाममा योग्यता नपुगेकालाई स्थान दिनुहुँदैन । पहिले सक्षम बनाउने अनि शिक्षण पेसामा ल्याउने । यो कुरा जापानबाट पनि सिक्न सकिन्छ । जापानमा केही समयअघि महिला शिक्षकलाई पेसाबाट बिदा दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठेको थियो । किनकि समावेशीकरणका आधारमा शिक्षक बनेका महिलाहरूले स्तरीय शिक्षा दिन सकेनन् भनेर तिनको ठूलो आलोचना भएको थियो ।

डा. विष्णु कार्कीः हरेक समुदायले पाठ्यक्रम निर्माण देखि शिक्षक छान्न किन नहुने ? राज्यले यसको जिम्मेवारी किन लिने ? बीसौं शताब्दीका प्रसिद्ध दार्शनिक जोन डिवेले केटाकेटीलाई कस्तो शिक्षा दिने र कसरी दिने भन्ने निर्णय गर्ने काम समुदायकै हो भनेका छन् । कास्कीको एउटा सामुदायिक विद्यालयमा अभिभावकले अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउन माग गरे । स्कूलले त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गरयो । त्यसपछि त्यहाँ अङ्ग्रेजीमा पढाइ शुरु भइहाल्यो । तथापि सरकारी स्कूलका अभिभावकहरू आवाजविहीन झैँ देखिन्छन् । उनीहरूलाई सबल र सक्षम बनाउने काम राज्यको हो । राज्यले स्थानीय निकायमार्फत समुदायको सशक्तिकरण गर्नु पर्छ र शिक्षकको छनोट गर्ने अधिकार पनि उनीहरूलाई नै दिइनुपर्छ ।

जनार्दन नेपालः शिक्षक छनोट नीतिमा भन्दा कार्यान्वयनमा बढी समस्या छ । त्यसको मुख्य कारण प्रवृत्ति हो । हाम्रा शिक्षकमा योग्यताभन्दा प्रतिबद्धताको कमी छ । जहाँ प्रतिबद्धता छ, त्यहाँ रराम्रोसित काम भएको छ । प्रतिवद्धता लिखित परीक्षाबाट मापन गर्न सकिँदैन । हुनत हामीकहाँ परीक्षणकालको व्यवस्था नभएको होइन । तर त्यो नाम मात्रको छ ।गलत गर्ने व्यक्ति र समूहलाई काँध थाप्ने काम धेरैतिर बाट हुन्छ । मतदाता र समर्थक वा आवद्ध भएको नाउँमा विगतमा गर्न नहुने कामहरू भएका छन् । यसमा नियन्त्रणको आवश्यकता छ । नागरिक र मिडियाको यसमा ठूलो भूमिका हुन्छ ।

विषयगत रूपमा लाइसेन्स दिने कुरा मा हामी प्रस्ट छौं, अब छिट्टै त्यो शुरु हुनेछ । अहिलेका लाइसेन्सवालालाई विषयगत लाइसेन्समा जाऊ भनेर हामी भन्दैनौं, तर यो काम शिक्षक समुदायबाटै भयो भने स्वागत गर्छौं । शिक्षकको पेसागत सुपरीवेक्षण र अनुगमन सरकारले होइन, पेसागत संस्थाले गर्नु पर्छ ।

दक्ष र प्रतिभाशाली व्यक्तिहरूलाई शिक्षण पेसामा लिन नसकिएको सत्य हो । तिनलाई शिक्षणमा प्रवेश गराउन अब धेरै काम गर्नु पर्नेछ । विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रममा प्रस्टसँग उल्लेख गरेका छौं, “बीएड न गरीकन कोही पनि शिक्षक बन्ने छैन ।” यसका लागि सरकारले शिक्षाशास्त्र चलाइरहेका कलेजसँग साझेदारी गर्नु पर्छ । साझेदारी भर्ना गर्ने बेलैमा गर्नु पर्छ । अब शैक्षिक योग्यतामा रराम्रो अङ्क हेर्ने मात्र होइन, शिक्षक बन्न चाहन्छन्/चाहन्नन् भन्ने कुरा नै परीक्षण गर्नु पर्छ । र, शिक्षक बन्न चाहनेलाई मात्र अवसर दिनुपर्छ । मन्त्रालयले यो कामको गृह कार्य शुरु गरिसकेको छ ।

कार्यरत अयोग्य शिक्षकलाई एउटै निर्णयबाट बिदा दिनसक्ने अवस्था छैन । तिनलाई के गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण कुरा छ । हामीले शिक्षकलाई आफैँ योग्यता र क्षमता बढाउन अग्रसर हुने नीतिहरू ल्याउन लागेका छौं । ‘टिचिङ्ग क्याडर’को रूपमा योग्यता बढाउनै पर्छ । विश्वविद्यालयसँग साझेदारी गरेर पढाइरहेका शिक्षकको काम र उसको ज्ञानलाई प्रमाणीकरण गर्न लागिएको छ । जसले सिद्धान्त र व्यवहार दुवैलाई एकैसाथ अघि बढाउन मद्दत गर्छ ।

स्कूलबाटै शिक्षक छनोट गर्ने कुरा सैद्धान्तिक रूपमागलत होइन । समुदायले शिक्षक छनोट गर्दा देखि एका समस्याहरू हल गर्न लाइसेन्समा कडाइ अपरिहार्य भएको छ । लाइसेन्स लिनेहरुको सङ्ख्या धेरै ठूलो पनि बनाउनुहुँदैन । लाइसेन्स पाएको एक वर्षभित्र खपत हुने गरी मात्र लाइसेन्स उपलब्ध गराउनु पर्छ । लाइसेन्स होल्डरमध्येबाट स्कूलले नछान्ने हो भनेचाहिँ समस्या पैदा हुन्छ ।

शिक्षक सेवा आयोगले राष्ट्रिय स्तर मा छनोट गरेका शिक्षकलाई सही तरिकाले स्कूलमा खटाउन कठिन छ । अन्ततः यही कुरा मा नै राजनीति सुरु हुन्छ । माथिबाट शिक्षक छान्दा स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न पनि सकिँदैन । त्यसकारण शिक्षक छनोटको काम केन्द्रले लियो भने स्थिति झन् डामाडोल हुन्छ । जिल्लाभरमा लाइसेन्स लिनेमध्ये राम्रालाई स्कूलले नियुक्त गर्ने एउटा रराम्रो विकल्प हुनसक्छ । यी कुरा हरू हाल नीतिगत छलफल कै चरणमा छन् । उत्तम मानिस शिक्षकमा छानिनुपर्छ भन्नेमा कुनै विवाद छैन ।

प्रस्तुतिः सुदर्शन घिमिरे