स्कूल सुधार्ने नयाँ उपक्रम

तीन वर्षको तयारीपछि सरकारलेगत साउन देखि विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागू गरेको छ । यो कार्यक्रमले आगामी पाँच वर्षभित्र विद्यालयको संरचनागत परिवर्तनसँगै शैक्षिक स्तर मा उल्लेख्य सुधार गर्ने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य बोकेको छ । कार्यक्रमको अवधारणापत्रमा भनिएका कुरा हरू व्यवहारमा उतारिएको खण्डमा यो कार्यक्रमले नेपालको स्कूल–शिक्षामा २०२८ सालको नयाँ शिक्षा योजनाले जत्तिकै हलचल ल्याउन सक्ने देखिन्छ । तर, सरकार चलाउने राजनीतिक दलहरूले शिक्षाप्रति पटक्कै चासो नदेखाएको स्थितिमा शिक्षा मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्र र दाताले दिने दबाबका भरमा मात्रै यति ठूलो परिवर्तनकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनसक्ला भनेर आशावादी हुने ठाउँ भने साँघुरो छ ।

२ असोज २०६६ मा एक दैनिकले आमुख पृष्ठमा छाप्यो, “प्राथमिक र निम्नमाध्यमिक तह खारेज ।” तर यथार्थ चाहिँ ठ्याक्कै त्यस्तो थिएन ।गत १७ भदौमा शिक्षा नियमावली–२०५९ मा चौथो संशोधन गरी मन्त्रिपरिषद्ले प्राथमिक र निम्नमाध्यमिक तहलाई गाभेर ‘आधारभूत तह’ नामकरण गरेको थियो । नियमावलीको मूल नियम–८७ लाई प्रतिस्थापन गर्दै आएको संशोधित नियमावलीले विद्यालयको तहलाई साविकको तीन तह (कक्षा १–५ प्राथमिक, ६–८ निम्नमाध्यमिक र ९–१० माध्यमिक) लाई निरन्तरता दिँदै तीमध्ये प्राथमिक र निम्नमाध्यमिक तहलाई ‘आधारभूत तह’ मानेको छ । झ्ट्ट हेर्दा व्यवहारमा कुनै परिवर्तन नल्याउने देखि ए तापनि सरकारका लागि यो सानो संशोधनले ठूलो अर्थ बोकेको थियो । १ साउन २०६६ देखि देशभर लागू गरिएको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि कानूनी आधारभूमि बनाउन नै उक्त संशोधन भएको थियो ।

कक्षा एक देखि १२ सम्मको विद्यालय शिक्षाको संरचनालाई एकीकृत गरी पहुँच र स्तर दुवैमा सुधार ल्याउने उद्देश्यका साथ सरकारले करिब तीन वर्षको गृह कार्यपछि यो आर्थिक वर्ष देखि सो कार्यक्रम लागू गरेको हो । (हे.अन्तरवार्ता)
शिक्षा नियमावलीको सोही संशोधनले कक्षा ८ सम्मलाई निःशुल्क घोषित गरेको छ । यसअघि औपचारिक रूपमा कक्षा पाँचसम्म मात्र निःशुल्क थियो । त्यस्तै अब जिल्ला शिक्षा कार्यालयले नै कक्षा ८ सम्मको अनुमति र स्वीकृति दिन पाउने भएका छन् । कक्षा आठसम्मको अनुमतिका लागि धरौटी नलाग्ने व्यवस्था पनि संशोधित नियमावलीले गरेको छ ।

उक्त संशोधनसँगै आधारभूत तहमा विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले ‘आधारभूत शिक्षा कार्यान्वयन निर्देशिका–२०६६’ तयार गरिसकेको छ । माध्यमिक र उच्च माध्यमिक तहको संरचनागत एकीकरणको योजना तीन वर्षपछि (सन् २०१२) देखि मात्र शुरु हुने भएकाले त्यो तहको निर्देशिका बन्न बाँकी रहेको छ ।

आधारभूतमा तीन उप–तह
नयाँ निर्देशिकाका अनुसार, हाल सञ्चालनमा रहेका प्राथमिक र निम्नमाध्यमिक तहका कक्षाहरू गाभेर ‘आधारभूत तह’ सिर्जना गरिएको भए पनि त्यसअन्तर्गत अरू तीनवटा ‘उप–तह’हरू हुनेछन् । जस अनुसार प्रारम्भिक तह (कक्षा १–३), प्राथमिक (१–५) र आधारभूत (१–८) हुनेछन् । ‘व्यावहारिक कारणले यस्तो व्यवस्था गरिएको’ बताउँदै सुधार कार्यक्रमको संयोजन गरिरहेका शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव तुलसी थपलिया भन्छन्, “हाल देशभर कतै कक्षा एक मात्र, कतै तीन, कतै पाँचसम्म सञ्चालित छन् । ती सबैलाई आधारभूत तह (कक्षा आठ) सम्म सञ्चालन गर्नु व्यावहारिक दृष्टिले पनि आवश्यक नहुनसक्छ ।”

तर, ती विद्यालयहरूलाई समायोजन गरी आवश्यक कक्षा सञ्चालन नभएका विद्यालयमा कक्षा थप गरी मिलाउनुपर्ने अनिवार्य प्रावधान राखिएको छ । समायोजनको तरिकाबारे निर्देशिकामा भनिएको छ, “कक्षा एक मात्र सञ्चालित विद्यालयलाई कक्षा दुई र तीन थप गरी प्रारम्भिक विद्यालय, कक्षा एक देखि चारसम्म सञ्चालित विद्यालयमा कक्षा पाँच थप गरी प्राथमिक र कक्षा एक देखि ६ या एक देखि सातसम्म सञ्चालित विद्यालयहरूमा आवश्यकता अनुसार क्रमशः कक्षा थप गरी आधारभूत विद्यालयको रूपमा समायोजन गर्न सकिनेछ ।”

हाल सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूको स्तर ोन्नतिको आधार तोक्ने काम पनि भएको छः
प्रारम्भिक विद्यालय (१–३)ः पाँच देखि स्थानीय समुदायमा सात वर्ष उमेर समूहका १५० जना बालबालिका रहेको र तीमध्ये न्यूनतम १०० जना बालबालिका विद्यालय भर्ना भएको हुनुपर्नेछ ।

प्राथमिक विद्यालय (१–५)ः पाँच देखि नौ वर्ष उमेर समूहका २५० जना बालबालिका स्थानीय समुदायमा रहेको हुनुपर्ने र तीमध्ये न्यूनतम २०० जना बालबालिका विद्यालय भर्ना भएको हुनुपर्नेछ ।
आधारभूत विद्यालय (१–८)ः पाँच देखि १२ वर्ष उमेर समूहका ३५० जना बालबालिका स्थानीय समुदायमा रहेको हुनुपर्ने र तीमध्ये न्यूनतम ३०० जना बालबालिका विद्यालय भर्ना भएको हुनुपर्नेछ ।  

निर्देशिका अनुसार, अब सञ्चालनमा आउने विद्यालयहरू आधारभूत विद्यालयको रूपमा सञ्चालन हुनेछन् भने यसअघि नै अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त गरेका निम्नमाध्यमिक विद्यालयहरूलाई आधारभूत वा निम्नमाध्यमिक विद्यालयमध्ये कुनै एउटा नाममा सञ्चालन गर्न बाधा पर्ने छैन । यस्तै विद्यालय संरचनागत परिवर्तनपछि विद्यालयगाभ्ने र स्तर मिलान सम्बन्धी प्रक्रिया पनि निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । (हे. बक्स)

नक्साङ्कन पछि मात्र नयाँ स्कूल
देशव्यापी रूपमा विद्यालयहरूको वितरण/अवस्थितिबोध गराउने किसिमको नक्साङ्कन पछि मात्र विद्यालय खोल्ने अवधारणा शिक्षा मन्त्रालयले धेरैअघि नै प्रयोग गर्न खोजेको भए पनि अहिलेसम्म जथाभावी रूपमा नै स्कूल खोल्ने र अनुमति दिने कार्य हुँदै आएको छ । विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रममार्फत पहिलो पटक त्यसलाई अनिवार्य गराउने प्रयत्न गरिएको छ । निर्देशिकामा भनिएको छ, “विद्यालय नक्साङ्कनले निर्दिष्ट गरेको आधारमा मात्र नयाँ विद्यालय खोल्न सकिनेछ । अब देखि प्रारम्भिक, प्राथमिक र आधारभूत विद्यालय बाहेकका अन्य कक्षा सञ्चालन गर्ने गरी अनुमति नदिइने प्रावधानलाई अनिवार्य गरिएको छ ।”
उपसचिव थपलियाका अनुसार, हाल ३० जिल्लामा विद्यालय नक्साङ्कनको कार्य भइरहेको छ । एचडी नेपाल नामक प्राइभेट कम्पनीले उक्त कार्यको जिम्मेवारी लिएको छ, र यसमा भूगोलविद् प्रा. भीमप्रसाद सुवेदी लगायतका विशेषज्ञ र प्राविधिकहरूको सहभागिता रहेको छ । यो कार्यक्रमको एउटा महत्वपूर्ण दाता एशियाली विकास बैंकले नै सो कम्पनी छनोट गरेको बताइएको छ । थपलिया भन्छन्, “फिल्डबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको र हाल तथ्याङ्क विश्लेषण गरी वैज्ञानिक तरिकाले विद्यालयको नक्साङ्कन गर्ने कार्य भइरहेको छ ।” नमुनाका रूपमागत वर्ष नै कार्यक्रम लागू गरिएका तीन जिल्लामा यो काम पोहोर नै सम्पन्न भइसकेको छ, जहाँ सबैजसो घरधुरीलाई सर्वेक्षणमा समेट्न खोजिएको थियो । यसो गर्दा निकै खर्चिलो हुने भएकाले यसपालि नमुना सर्वेक्षणका आधारमा विद्यालयको नक्साङ्कन गर्न लागिएको उनी बताउँछन् ।

एकहजार घण्टा पढाइ हुनैपर्ने !
नयाँ निर्देशिका अनुसार, विद्यालयमा वर्षमा कम्तीमा एक हजार घण्टा पढाइ हुनै पर्नेछ । साविकको शिक्षा नियमावलीमा शैक्षिक सत्रभरिमा २२० दिन विद्यालय सञ्चालन गर्नु पर्ने प्रावधान राखिएको भए पनि यसरी घण्टा तोकिएको यो पहिलो पल्ट हो । नियमावलीले तोकेको न्यूनतम दिन पनि बन्द, हड्ताल, स्थानीय पर्व बिदा या शिक्षकको अनुपस्थिति या यस्तै कारणले धेरैजसो विद्यालयहरूले सो क्यालेण्डरलाई अनुसरण गर्न सकिरहेका छैनन् । अर्कातिर दिन तोकिदिँदा स्कूल खोलिसकेपछि प्राविधिक रूपमा सो मापदण्ड पूरा हुने तर सोही अनुसार कक्षाकोठामा शैक्षणिक क्रियाकलाप हुने न गरेकाले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा नकारात्मक असर गरिरहेको छ । एक हजार घण्टा शैक्षणिक क्रियाकलाप भयो भने २२० दिन स्कूल खुल्दा प्रतिदिन ५.२८ घण्टा पठनपाठनसँग सम्बन्धित गतिविधि हुनैपर्छ । तर कक्षा तीनसम्म पढाइ हुने विद्यालयमा भने न्यूनतम ८०० घण्टा पढाइ भए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसै गरी शिक्षकलाई पनि कडिकडाउ गरी कक्षाकोठामा पस्न बाध्य तुल्याउने प्रावधान राखिएको छ । “शिक्षकले शैक्षिक सत्रभित्र न्यूनतम १००० घण्टा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप मा संलग्न भएको हुनुपर्नेछ ।” निर्देशिकामा भनिएको छ, “पाँच सय घण्टा विद्यालयको व्यवस्थापन तथा विकास गतिविधिमा संलग्न भएकै हुनुपर्नेछ ।” यो प्रावधान व्यवहारमा लागू हुने हो भने, बाँकी १४५ मध्ये ११० दिन पनि शिक्षक विद्यालय र पेशागत विकास कै लागि थप क्रियाशील हुनुपर्नेछ । २२० घण्टा स्कूलमा उपस्थित भए पनि बाँकी समय घरायसी काममा रहने शिक्षकहरूलाई नयाँ प्रावधानले केही असजिलो महसूस गराउन सक्छ । नयाँ व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्ने र नमान्ने शिक्षक माथि कारबाही गर्ने दायित्व विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई दिइएको छ ।

एसएलसी उत्तीर्णले कक्षा तीनसम्म मात्र पढाउन पाउने
प्राथमिक र निम्नमाध्यमिक शिक्षक पनि विद्यालयसँगै स्वतः ‘आधारभूत तहका शिक्षक’मा रुपान्तरित हुने भएका छन् । नयाँ व्यवस्था अनुसार साविकको प्राथमिक र निम्न माध्यमिक तहको शिक्षक भन्ने दुई तहका शिक्षकको परिचय फेरिनेछ । यसका लागि शिक्षा ऐनमा संशोधन गरिनुपर्नेछ । विसुयोले शिक्षक बन्नका लागि न्यूनतम योग्यता १२ कक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्ने गरेको छ । सोअनुरुप आगामी पाँच वर्षभित्र उक्त योग्यता हासिल गर्नु पर्ने; नभए स्वेच्छिक अवकाश लिनुपर्ने प्रावधान अगाडि सारिएको छ ।

शिक्षकहरूका बीचमा हलचल पैदा गराउने अर्को नयाँ नीति पनि निर्देशिकाले अख्तियार गरेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार, एसएलसी मात्र योग्यता भएका शिक्षकले कक्षा तीनसम्म मात्र पढाउन पाउने छन् । साविकमा उनीहरूले कक्षा पाँचसम्म पढाउन पाउँथे । यसै गरी हरेक पाँच वर्षमा प्रत्येक शिक्षकले पुनर्ताजगी तालिम लिनुपर्नेछ । हाल आंशिक तालिम प्राप्त गरेका शिक्षकले तालिम पूरा गर्ने अवसर पाउनेछन् ।

प्रधानाध्यापक चार वर्षको लागि मात्र !
अब देखि कक्षा १–८ सञ्चालन भएको विद्यालयका लागि प्रधानाध्यापक भन्ने छुट्टै पदको व्यवस्था हुने भएको छ । बी.एड वा अरू विषयमा स्नातक गरी १० महिना तालिम गरेको शिक्षक मात्र सो पदका लागि योग्य मानिनेछ । उसको कार्यावधि चार वर्षको हुनेछ । प्रअको नियुक्ति पनि प्रतिस्पर्धाका आधारमा गरिने कुरा विसुयोको कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । निश्चित अवधिभित्र सम्बन्धित विद्यालय सञ्चालन र विकास गर्ने कार्ययोजनासहितको प्रस्ताव आह्वान गर्ने र प्राप्त प्रस्ताव माथि छलफल गरेर जसको प्रस्ताव उत्तम ठहरिन्छ, व्यवस्थापन समितिले उसैलाई प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने छ । प्रअको मूल्याङ्कन व्यवस्थापन समितिले गर्ने छ । (हे. बक्स)

प्रधानाध्यापक सम्बन्धी यस्तो व्यवस्था हराम्रो सन्दर्भमा नौलो हो । तर केही विकसित देशहरूले भने यो अभ्यास लाई पहिले देखि नै अपनाउँदै आएका छन् । भनसुन र नातावादका आधारमा भन्दा विद्यालयको प्रगतिलाई केन्द्रमा राख्न नयाँ व्यवस्था गरिएको बुझन कठिन छैन । यसले पुराना र वरिष्ठलाई होइन, रराम्रो भिजन भएको र केही गर्न सक्ने प्रतिबद्धता भएको शिक्षकलाई स्कूलको नेतृत्व सुम्पन खोजेको देखिन्छ ।

कक्षा तीनसम्म कोही फेल नहुने
नयाँ निर्देशिकाले अब देखि कक्षा तीनसम्म कोही पनि बालबालिका फेल न गरिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली अपनाउनुपर्नेछ । हाल नमुनाका रूपमा देशका पाँच जिल्लाका प्राथमिक तहमा यही प्रणाली लागू गरिएको छ । सबैभन्दा बढी बालबालिकाले कक्षा एकमा दोहोर्याउने गरेको र कतिले एकपटक फेल भएपछि पढाइ नै छाड्ने गरेको कटु अनुभवको पृष्ठभूमिमा यो व्यवस्था गरिएको हो । कतिपय अधिकारकर्मी र शिक्षाविद्हरूले कलिला बालबालिका, जो मान सिक र संवेगात्मक विकास को प्रारम्भिक चरणमै हुन्छन्, तिनलाई ‘तिमी असफल भयौ’ भनेर बिल्ला भिराउने कार्यलाई अमानवीय र अवैज्ञानिक भएको भनी तीखो आलोचना पनि गर्ने गरेका छन् । त्यस दृष्टिले सरकारको उक्त कदमले ती अबोध केटाकेटीहरू माथि एकहदसम्म न्याय गर्न खोजेजस्तो पनि देखिन्छ । यद्यपि स्वतः पास हुने भएकाले केटाकेटीहरू न्यूनतम ज्ञान नभए पनि कक्षा चढ्दै गएको र स्तर कायम हुन नसकेको गुनासो नआएको होइन । कमजोर विद्यार्थीलाई थप ‘रिमेडियल सपोर्ट’ गरेर भए पनि तिनको स्तर रराम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने यसको मर्म रहेको बताउँदै शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. लवदेव अवस्थी भन्छन्, “शिक्षकले रराम्रोसित काम गर्ने र स्कूल रराम्रोसित चल्ने हो भने गुणस्तर को समस्या रहँदैन ।” यी दुवै काम हुन नसकेकोले हाल गुणस्तर को समस्या रहेको उनको निष्कर्ष छ ।

तर निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली कक्षा तीनमा मात्र सीमित हुने छैन । “राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुपले निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा क्रमशः कक्षा सातसम्म लागू गरिनेछ ।” निर्देशिकामा भनिएको छ । त्यसो त मूल दस्तावेजले नै कक्षा ८ मा जिल्लास्तरीय, कक्षा १० को क्षेत्रीय र कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षालाई राष्ट्रिय स्तर मा लिइने स्पष्ट किटान पहिल्यै गरिसकेको थियो । माध्यमिक तहमा प्रवेश गर्ने कुनै पनि विद्यार्थीले कक्षा आठको परीक्षा अनिवार्य रूपमा उत्तीर्ण गर्नु पर्नेछ ।

गुणस्तर को कुरा
निर्देशिकामा स्कूलको गुणस्तर लाई पनि एकहदसम्म ध्यान दिइएको छ । पुस्तकालयलाई पहिलो पटक स्कूलको अनिवार्य अङ्ग बनाउन खोजिएको छ । आधारभूत तहका, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र अरू आवश्यक सन्दर्भ सामग्रीसहित कम्तीमा पाँच सय वटा पुस्तक भएको एक पुस्तकालयको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, भवन, कक्षाकोठा, फर्निचर, शौचालय, खाननेपानीका मापदण्ड पनि तोकिएका छन् ।

विद्यालयलाई प्रभावकारी बनाउने कुरा मा यसपटक अलि बढी ध्यान दिएको देखिन्छ । निर्देशिकामा भनिएको छ, “शिक्षक उपस्थिति, विद्यार्थी उपस्थिति, विद्यालय खोलिने दिन, कक्षागत/विषयगत विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धि, विद्यालयको कार्यकुशलता, दक्षता, निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन, शिक्षकको पेशागत सहयोग, विद्यालय निरीक्षण, प्रवद्र्धनात्मक शिक्षण विधिको प्रयोग आदि तोकिएको मापदण्ड अनुसार विद्यालयमा कार्य भएको हुनुपर्नेछ ।” त्यस्तै सिकाइ प्रक्रिया, समावेशीकरण, मातृ एवं बहुभाषामा शिक्षण लगायतका कुरा लाई पनि निर्देशिकामा समेटिएको छ ।

गुणस्तर को प्रमुख र महत्वपूर्ण पक्ष हो, पाठ्यक्रम । तर सुधार कार्यक्रमको दस्तावेज निर्माणसँग सँगै पाठ्यक्रम परिवर्तन भएकाले पाठ्यक्रममा ठूलो परिमार्जनकोगुञ्जाइस नरहेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको भनाइ छ । “कक्षा तीनसम्मको पाठ्यक्रम २०६२ मा परिवर्तन भइसकेको हो भने कक्षा पाँचसम्मको पाठ्यक्रम पनि परिवर्तन भइसक्यो ।” केन्द्रका पाठ्यक्रम अधिकृत तुलसी थपलिया भन्छन्, “भइहाले पनि सानातिना कुरा मा होला । पाठ्यक्रम नै परिवर्तन गर्ने आवश्यकता पर्ने छैन ।” उनका अनुसार निमावि तहको पाठ्यक्रमगत वर्ष नै परिमार्जन गर्ने कार्यक्रम रहेकोमा केही विवादका कारण त्यो काम यो वर्ष सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ । माध्यमिक तहको पाठ्यक्रममा पनि गतसाल नै महत्वपूर्ण परिमार्जन भइसकेको छ । स्थानीय पाठ्यक्रम कस्तो हुने भन्ने कुरा मा चाहिँ अध्ययन भइरहेको बुझएिको छ । २० प्रतिशत पाठ्यक्रम स्थानीयस्तर मै बनाइने नीतिलाई अङ्गीकार गरिएको भए पनि दक्ष जनशक्तिका अभाव लगायतका कारणले व्यवहारमा धेरैजसो विद्यालयमा लागू हुनसकेको छैन । नमुनाका रूपमा सुधार कार्यक्रमलाई लागू गर्ने सन्दर्भमा डडेल्धुरामा यसबारेमा अध्ययन भएको थियो ।

गाँठो ऐनमा अड्कियो
विद्यालय क्षेत्र सुधार सम्बन्धी नीतिगत दस्तावेज फागुन २०६४ मा अन्तिम रुप दिइएको थियो भने संविधानसभाको चुनावपछि ३ असार २०६५ मा मन्त्रिपरिषद्ले सो दस्तावेजलाई स्वीकृति प्रदान गरिसकेको थियो । सो अनुरुपको सातवर्षे योजना पनि बनिसकेको छ । सुधार कार्यक्रमले प्रस्ताव गरेका (हे.बक्स) मुख्य मुख्य संरचनागत परिवर्तन र नीतिगत सुधारका कामहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजान कानूनी पूर्वाधार अपरिहार्य हुन्छ । तर त्यसको एक वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले सो दस्तावेजले माग गरे अनुरुपको शिक्षा ऐनमा सुधार गर्न सकेको छैन । “सुधार दस्तावेजले खोजे अनुसारको परिवर्तन र सुधारका काम कार्यान्वयनमा लैजान त ऐनमै संशोधन हुनुपर्छ । यदि ऐनमै संशोधन भइसकेको हुन्थ्यो भने हामीले सुधार कार्यक्रमले अपेक्षा गरे अनुसारकै निर्देशिका बनाउन सक्थ्यौं” थपलिया भन्छन्, “ऐन बन्न नसकेको तर कार्यक्रम लागू भइसकेको सन्दर्भमा ऐननियमले बाधा नपुर्याएका र तत्काल गर्न मिल्ने विषयलाई समेटेर मात्रै यो निर्देशिका बनाइएको हो । ऐन संशोधन हुन नसकेका कारण हामी अप्ठ्यारोमा परेका छौं ।”

समुदायमा चलाएका स्कूललाई राष्ट्रिय करण गर्ने मुख्य ध्येयका साथ २०२८ सालमा आएको शिक्षा ऐन विद्यालयको सञ्चालनमा स्थानीय निकाय र समुदायलाई पुनस्र्थापित गर्ने सोच बोकेको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई लागू गर्न विस्थापित नै गर्नु पर्ने कुरा मा सबै सहमत देखिन्छन् । पुरानो ऐन खारेज गर्न कसैको आपत्ति नभए पनि नयाँ ऐनमा के कस्तो प्रावधान राख्ने भन्नेमा सरोकारवालाहरू बीच मतैक्य छैन । सुधार कार्यक्रमले प्रस्तावित गरेको शिक्षकको नियुक्ति, शिक्षक लाइसेन्स, विद्यालयको व्यवस्थापनमा समुदायलाई जिम्मेवारी लगायतका विषयमा शिक्षकका पेशागत संस्थाहरू र सरकार तथा प्रमुख राजनीतिक दलहरूका बीचमै विवाद जारी छ । सुधार कार्यक्रमको मर्म विपरित स्वयं शिक्षामन्त्री उभिन पुगेकाले पनि मन्त्रालय र सरकार अप्ठेरोमा पर्न गएको छ । मन्त्री कुशवाहा शिक्षक लाइसेन्स खारेज गर्ने अडान राखिरहेका छन्, जसलाई झन् बढी सशक्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने कुरा सुधार कार्यक्रममा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

यसैबीच शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन नेपालको संयोजकत्वमा ऐनको मस्यौदा गर्न एक समिति बनाइएको छ । तर सरकार, प्रमुख दलहरू र शिक्षकको पेशागत संस्थाहरूका बीचमा ठोस सहमति र समझ्दारी नबन्दासम्म नयाँ ऐन मस्यौदालेगति लिन नसक्ने कुरा मा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू समेत सहमत देखिन्छन् । उता सरकारमा सहभागी प्रमुख दलहरू र मुख्य विपक्षी दलबीचको विवादका कारण संसद्को समेत बैठक बस्न नसक्दा त्यसले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा यसलाई समेत प्रभावित गरिरहेको छ ।