एसएसआरका चुनौती र अपेक्षा

विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसआर) को आवश्यकता किन परेको हो ?
मुख्य रूपमा पाँचवटा कारणले यसको आवश्यकता परेको हो । पहिलो , छरिएर रहेका विद्यालय क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिहरूलाई एकीकृत गरी समन्वय र तालमेल मिलाउनु आवश्यक थियो । जस्तै; कक्षा १० सम्मको पाठ्यक्रम र परीक्षा सञ्चालन एउटा निकायबाट र कक्षा ११–१२ को अर्को संस्थाबाट काम हुनुभन्दा ती दुवै काम स्कूले शिक्षाभित्र एउटै निकायबाट हुनु साधनस्रोतको उपयोगिता र व्यवस्थापनका दृष्टिले उत्तम हो । दोस्रो, स्कूल आउने उमेरका केटाकेटीहरूको स्कूल आउने दर यताका केही वर्षमा रराम्रोसित बढिरहेको छ । तर सोही अनुपातमा हाम्रा विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर मा अभिवृद्धि हुनसकिरहेको छैन । समयको मागअनुरुप विद्यालयको शैक्षिक स्तर वृद्धि गर्न यो कार्यक्रम जरुरी भएको हो । तेस्रो, शिक्षा मन्त्रालय देखि स्कूल र समुदायसम्म सबैलाई अझ् बढी जवाफदेही बनाउन आवश्यक थियो, ताकि त्यसले समग्र शिक्षाकै स्तर अभिवृद्धिमा ठोस योगदानगरोस् । चौथो, हालको पढाइ–केन्द्रित सोचबाट सिकाइ–केन्द्रित सोचमा रुपान्तरण गर्नका लागि । यो किनभने हामीले जहिले पनि पढाउने पक्षबाट मात्र सोच्यौं । सोहीअनुरुपको क्रियाकलाप गर्यौ । सिक्ने पक्षमा त्यति ध्यान दिएनौं । यो योजना अनुसार विद्यार्थीले मात्र होइन, शिक्षक देखि शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारी अर्थात् हामी सबैले सिक्ने कुरा लाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ र बाँकी कुरा हरूलाई त्यसले निर्देशित गर्नु पर्छ । पाँचौं, स्कूललाई पूर्णतः क्रियाशील (फुल्ली फङ्सनल) तुल्याउन । हाम्रा सार्वजनिक विद्यालयहरूको गुणस्तर मा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको जन गुनासो आउनु पछाडिको मुख्य कारण हो, स्कूलहरू ‘फुल्ली फङ्सनल’ नहुनु । स्कूललाई ‘फुल्ली फङ्सनल’ बनाउनका लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्ने काम यसले गर्ने छ ।

कार्यक्रमको अन्तमा के के उपलब्धि हुन्छ त ?
धेरै उपलब्धि हुनेछन् । विद्यालयहरू पूर्णतः क्रियाशील अथवा जीवन्त र प्रभावकारी युनिट बन्नेछन् । सबैले आ–आफ्नो दायित्व पालना गर्ने भावनाको विकास हुनेछ । परिणामस्वरुप स्कूलको गुणस्तर मा सुधार आउनेछ जसले प्रतिस्पर्धी र सृजनशील जनशक्ति उत्पादन गर्नमा ठोस योगदान पुरयाउने छ । स्थानीय निकायलाई बढी अधिकार सम्पन्न संस्था बनाइसकेपछि विद्यालयमा साधनस्रोतको परिचालन क्रमशः बढ्दै जानेछ र आधारभूत तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्था गर्न हामी आत्मनिर्भर हुनेछौं । त्यसै गरी, शिक्षा समाज को मुख्य एजेण्डाको रूपमा स्थापित हुन पुग्नेछ ।  

चुनौती के के छन् ?
हराम्रो प्रवृत्ति र व्यवहार नै मुख्य चुनौतीको रूपमा उपस्थित छन् । हरेक कुरा मा नकारात्मक सोच्ने, हामीले रराम्रो गर्न सक्दैनौं भन्ने हीनभावनाबाट हामी मुक्त हुन सकिरहेका छैनौं । हामी रराम्रो गरिरहेका छौं, रराम्रो गर्न सक्छौं भन्ने आत्मविश्वास सृजना गर्ने र सकारात्मक सोचको विकास गर्नु नै हराम्रो मुख्य चुनौती हो । त्यस्तै, जिम्मेवारी र दायित्वको स्पष्ट किटान गरेर तदनुरुप सबै क्षेत्र र तहलाई जिम्मेवार बनाई सही तरिकाले परिचालन गर्ने कुरा पनि कम चुनौतीपूर्ण छैन । अर्को महत्वपूर्ण चुनौती हो,

हाम्रा सबै गतिविधि र क्रियाकलाप लाई कसरी परिणाममुखी बनाउने ?
विगतमा आपूर्ति–केन्द्रित सोच थियो । उदाहरणका लागि शिक्षक नभएको ठाउँमा शिक्षक थपिदिए हुन्थ्यो, कक्षाकोठा नपुगे थप कोठा बनाइदिए हुन्थ्यो । जे पुगेन त्यो गरिदिए हुन्छ भन्ने ठानिन्थ्यो । तर त्यसो गरेर मात्र हामीले खोजेको परिणाम आउँदो रहेनछ । त्यसैले अब हामीले हराम्रो सोच र सिष्टम दुवैलाई नै आपूर्तिमुखी होइन, परिणाममुखी बनाउनु आवश्यक छ ।

अपुग शिक्षक दरबन्दी थप्ने लगायतका आवश्यक साधनस्रोतको व्यवस्थापन गर्न चाहिँ चुनौतीपूर्ण छैन ?
साधनस्रोतको व्यवस्थापन र परिचालनका लागि स्थानीय सरकारलाई बढी अधिकारसम्पन्न बनाइनेछ । तर मुख्य अभिभावकका रूपमा केन्द्र सरकारको भूमिका रहिनैरहनेछ । मेरो विचार मा, माध्यमिक तहको संरचनागत एकीकरण पछि शिक्षक अपुग हुने अवस्था अहिले जस्तो रहने छैन । उदाहरणको लागि कक्षा ९ र १० लागि जुन विज्ञान शिक्षक राखिन्छ, उसैले कक्षा १२ सम्म पढाउँछ । ११ र १२ का लागि बेग्लै विज्ञान शिक्षक राख्नु आवश्यक हुनेछैन । शिक्षक व्यवस्थापन युनिटलाई विकेन्द्रित गरिनेछ । अहिलेसम्म सबै शिक्षक केन्द्रीय पुलमा छन् । भोलि स्थानीय सरकारको कुनै युनिटमा आबद्ध गरिनेछ । अहिले ९ र १० मा बढी र ११ र १२ मा कम शिक्षक छन् । नपुग शिक्षक थपिने पनि छन् ।

शिक्षकलाई स्थायी गर्ने लगायतका सेवा सुविधाले नयाँ व्यवस्थामा निरन्तरता पाउँछन् त ?
नपाउने कुरै छैन । अझ् बढी विस्तार र सुनिश्चित गर्छ । शिक्षकले पाउने सुविधा हिजोभन्दा आज बढी छ । भोलि झ्न बढी हुनेछ । सरकार शिक्षकको वृत्ति–विकास मा कटिबद्ध छ । त्यसलाई सम्बोधन गरेर कार्यक्रम आउने नै छ । शिक्षकहरूले सेवा र सुविधाका बारेमा चिन्ता लिनै पर्दैन ।

सार्वजनिक र निजी विद्यालयबीचको बढ्दो खाडललाई निमिट्यान्न पार्न यसले केही गर्छ ?
पक्कै पनि धेरै गर्छ । सार्वजनिक विद्यालयप्रति विश्वास जगाउनु हराम्रो पहिलो ध्येय हो । अहिले सार्वजनिक विद्यालयमा गुणस्तर नै नभएको होइन । सार्वजनिक र निजी दुवैको आ–आफ्नैगुणहरू छन्, ती दुवैको सकारात्मक पक्षलाई दुवैथरीको स्कूलमा अनुकरण गरिनु जरुरी छ । दोहोरो सिकाइको प्रबन्ध गरिनेछ । स्कूल पूर्ण स्वायत्त र फङ्सनल भइसकेपछि गुणस्तर मा अहिले ठानिएकोग्याप पनि निकै कम हुनेछ । यताका केही वर्षमा सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर मा सुधार हुँदै आएको अनुभव हुन पनि थालेको छ ।

सुधार कार्यक्रमको केन्द्रमा स्थानीय निकायलाई राख्नुभएको देखिन्छ । तर स्थानीय निकाय नै निर्वाचित र कामकाजी हुनसकिरहेको छैन नि ?
यो रिक्तता छिटै पूर्ति हुनेछ भन्ने हराम्रो विश्वास छ । हो, स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधियुक्त भएका भए हराम्रो सुधारले अहिले नै रराम्रोगति लिइसकेको हुनेथियो । तर तत्काल स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदैमा हराम्रो कार्यक्रम नै कार्यान्वयनमा जानै सक्दैन भन्ने होइन । शिक्षामा हराम्रो फङ्सनल युनिट विद्यालय व्यवस्थापन समिति हो । सबै स्कूलमा व्यवस्थापन समिति छन् । त्यो त क्रियाशील नै छ । जनस्तर सम्मको विकेन्द्रीकृत स्वरुप नै व्यवस्थापन समिति रहेको छ । त्यसैले स्थानीय निकायको अभावमा स्कूल नै नचल्ने अवस्था छैन ।

यो कार्यक्रमप्रति राजनीतिक नेतृत्वको अपनत्व र प्रतिबद्धता नै देखि एको छैन । खाली दाता र कर्मचारीतन्त्रले मात्र गर्न खोजेर

यो कार्यक्रम कसरी सफल हुनसक्ला ?
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको दस्तावेज भएको नाताले यसमा सरकारकोे स्वामित्व नै छैन भन्न मिल्दैन । जहाँसम्म राजनीतिक क्षेत्रको स्वामित्वको सवाल छ, आजको राजनीतिक आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्ने अभिप्रायः नै यो कार्यक्रमले बोकेको छ । राजनीतिक दलहरूले समाज को रुपान्तरण र विकास गर्न खोजेका छन् । शिक्षामा पहुँच र गुणस्तर दुवै अभिवृद्धि गर्न चाहेका छन् । यी लगायतका आकाङ्क्षाहरूको सम्बोधन यो दस्तावेजमा गर्ने प्रयास गरिएको छ । यो दस्तावेज निर्माणको क्रममा मन्त्रालयले विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग पनि छलफल गरेको थियो । यो कार्यक्रम सन् २०१५ सम्म ‘सबैको लागि शिक्षा कार्यक्रम’ अर्थात् सहस्राब्दी विकास लक्ष्यकै विस्तारित र सङ्गठित स्वरुप हो, एकदमै नयाँ कार्यक्रम होइन । कर्मचारीतन्त्रले त यसको गृह कार्य मात्र गरिदिएको हो ।