नक्कलीलाई राजनीतिक संरक्षण

पढ्दै नपढी जाली प्रमाणपत्रका भरमा स्कूल छिरेका शिक्षकलाई कारबाही गर्न ७–८ वर्षअघि ठूलो हल्लाखल्लासहित शुरु गरिएको अभियान एउटा नियमित सरकारी काममा परिणत भएको छ । यस अवधिमा केही दर्जन मात्र नक्कली प्रमाणपत्रधारीहरू कानूनी दण्ड पाएर स्कूलबाट बाहिरिए पनि सयौं आरोपितहरू अझै पनि पढाउने नाउँमा निर्वाध जागिर खाइरहेकै छन् । शङ्काको घेरामा रहेका हजारौं शिक्षकका प्रमाणपत्र त छानबिन हुनै बाँकी छन् ।

विद्यालयमा बढ्दै गएको नक्कली शिक्षकको बिगबिगी नियन्त्रण गर्न लागू गरिएको शिक्षण–लाइसेन्स प्रणालीलाई नक्कली शिक्षक र राजनीतिकर्मीहरूको गठबन्धनले लगभग बेकम्मा तुल्याइसकेको छ । लाइसेन्स प्राप्त शिक्षकहरूको अभाव बढ्दै गएपछि हिजो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र बेचबिखन भएझै आज जाली लाइसेन्सको किनबेच शुरु भएको छ । आफ्ना अयोग्य कार्यकर्ता र आफन्तलाई स्कूलको जागिर खुवाएरै छाड्ने अडान बोकेका राजनीतिकर्मीहरूकै कारण लाइसेन्सको परीक्षा हुन दिइएको छैन । परिणामतः स्वयं अभिभावक र विद्यार्थीहरू नै जागृत नहुँदासम्म नक्कली प्रमाणपत्रधारी शिक्षकको समस्या घट्ने भन्दा अरू बढ्ने नै देखिन्छ ।

पटना, बिहारको संस्कृत शिक्षा बोर्डबाट सन् १९९१ मा मध्यमा परीक्षा पास गरेको नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेर रसुवाको नेपाल राष्ट्रिय निमाविमा शिक्षक भएकी सप्तरी पिपरा–२ की पार्वती कुमारी बस्नेतले शिक्षक जागिरबाट हात मात्र धुनु परेन, झूठो प्रमाणपत्र पेश गरेको कसुरमा रु.१५०० जरिवाना पनि तिर्नु परयो । प्रमाणपत्र प्रमाणीकरणका क्रममा बिहार संस्कृत बोर्डले ‘उक्त रोल नम्बर मे पार्वती कुमारी बस्नेत परीक्षा में सम्मिलित नहीं हैं’ भन्ने जवाफ पठाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बस्नेत विरुद्ध ३ कात्तिक २०६० मा विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले २५ वैशाख २०६१ मा बस्नेतले कसुर गरेको ठहर गरी उनलाई जरिवाना गर्ने फैसला गरयो ।
रसुवाकै डाँडा गाउँ–२ को डाँडा गाउँ माविकी घरपायक शिक्षक जानुका कुमारी गुरुङले पनि नक्कली प्रमाणपत्रको भरमा खाएको शिक्षकको जागिरगुमाउनु परेको छ । माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तरप्रदेशबाट हाइस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण गरेको नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेर उनी शिक्षक भएकी थिइन् । अख्तियारले दायर गरेको नक्कली प्रमाणपत्रको मुद्दामा विशेष अदालतले ३० असार २०६२ मा गुरुङले कसुर गरेको ठहर गर्दै रु.२००० जरिवाना भराउने फैसला गरयो । अख्तियारले प्रमाणपत्र नियन्त्रणमा लिए देखि नै गुरुङ विद्यालय जान छाडेकी थिइन् ।
नक्कली प्रमाणपत्रकै कारण काठमाडौंको लप्सीफेदी–१ को सूर्यज्योति प्राविकी घरपायक प्रावि शिक्षक विमला तिवारीको पनि जागिरगइसकेको छ । उनले सन् १९९३ मा माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तरप्रदेशबाट हाईस्कूल परीक्षा दोस्रो श्रेणीमा उत्तीर्ण गरेको झूठो विवरण पेश गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाउँछ । अनुसन्धानबाट उनी माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तरप्रदेशमा भर्ना नै नभएको पत्ता लागेपछि अख्तियारले १७ मङ्सिर २०६३ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा दायर भएकै दिन अदालतले तिवारीलाई रु.१५०० जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको थियो ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १६ मा कुनै व्यक्ति शैक्षिक योग्यता, नाम, तीनपुस्ते, उमेर, जात–थर, ठेगाना, नागरिकता, योग्यता आदिका बारेमा झूठो विवरण पेश गरी सरकारी सेवामा प्रवेश गरे मा ६ महिना देखि १ वर्षसम्म कैद र १० हजार देखि २० हजारसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, विशेष अदालतले शैक्षिक योग्यताको जाली प्रमाणपत्र पेश गरेर जागिर खाने सरकारी मास्टरहरूलाई अहिलेसम्म यति कडा सजाय दिएको छैन ।

मुलुकी ऐनको किर्ते कागजको १ नम्बरमा झूठा कागज तयार गरेकोमा किर्ते ठहरिने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै सोही ऐनमा न गरेको वा नभएको झूठा कुरा गरे वा भएको हो भनी मिति, अङ्क वा व्यहोरा फरक पारी सहीछाप गरी गराई कागज बनाए वा बनाउन लगाए जालसाजी ठहरिने व्यवस्था छ । यसआधारमा कानूनी रूपमा जाली प्रमाणपत्र बनाउने कामलाई किर्ते र जालसाजी मान्नुपर्ने हुन्छ ।

नक्कलीको चुरीफुरी
अख्तियारको छानबिनका कारण नक्कली शैक्षिक योग्यता देखाएर शिक्षक बनेका केही सय व्यक्तिहरू स्कूलबाट हटे पनि सार्वजनिक विद्यालयमा नक्कली प्रमाणत्रपधारी शिक्षकको उन्मूलन हुनसकेको छैन । भइसकेका छैनन् । तराई र दुर्गम क्षेत्रका स्कूलमा मात्र होइन, राजधानीकै विद्यालयमा समेत ठूलो सङ्ख्यामा जाली प्रमाणपत्रधारी शिक्षकले पढाइरहेको भेटिन्छ ।
ललितपुरको एकान्तकुनास्थित महेन्द्र भृकुटी माविमा १४ साउनमा शिक्षक प्रतिनिधि पुग्दा बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्डबाट सन् १९८८ मा मध्यमा उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र पेश गरेर २०४८ मा स्वतः स्थायी भएकी प्रावि शिक्षक अम्बिका आचार्य पढाइरहेकी थिइन् । शुरु मा उनी शिक्षक प्रतिनिधिसँग कुरा गर्न राजी भइनन् । पछि अरू शिक्षकहरूसँगै बसेर कुरा गर्दा उनले आफ्ना बुबा बारा जिल्लाको जिशिअ हुँदा बिहारबाट प्रमाणपत्र ल्याएको स्वीकार गरिन् । सिन्धुपाल्चोकमा जन्मे/हुर्केर बिहारबाट संस्कृत विषयमा मध्यमा उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र ल्याई ललितपुरमा शिक्षक बन्न सफल अम्बिका संस्कृत भाषा अलिकति पनि जान्दिनन् । उनी भन्छिन्, “बुबा कलैयामा जिशिअ हुँदा उहाँले मिलाइदिनुभएको हो, त्यही भएर संस्कृत जान्दिनँ ।”

एसएलसी उत्तीर्ण नहुँदै २०४७ सालमा अस्थायी शिक्षक भएकी अम्बिकाले स्थायी शिक्षक हुन बिहारी प्रमाणपत्रको सहायता लिएको देखिन्छ । नपढी लिएको प्रमाणपत्रको भरमा १८ वर्ष शिक्षकको जागिर खाइसकेकी आचार्यको पेन्सन पाक्न तीन वर्ष मात्र बाँकी छ ।

अख्तियारले छानबिन शुरु गरे पछि उनले नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेको अभियोगमा कयौं पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिशिका ललितपुरमा तारेख पनि धाउनु परयो । तर, प्रमाणपत्र छानबिन शुरु हुन थालेको ६ वर्ष बिते पनि अहिलेसम्म न उनले सफाइ पाएकी छन् न त कारबाही नै भएको छ । आचार्यले भनिन्, “कारबाही नहोला भनेर अझै ढुक्क हुन सक्दिनँ । सरकार परिवर्तन भएपछि के हुने हो भन्ने चिन्ता लागिरहन्छ ।” आचार्य प्रावि तहमा नेपाली र सामाजिक अध्ययन पढाउने गर्छिन् ।
बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्डबाट १९९० मा मध्यमा उत्तीर्ण गरेको विवरण पेश गरेर महेन्द्र भृकुटी माविमा प्राविमा अस्थायी शिक्षक भएकी किरण मल्ल ठकुरीले शिक्षक प्रतिनिधिसँग को कुरा कानीको आरम्भमा नेपालगञ्जबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेको दाबी गरिन् । ‘जिशिकामा त बिहारबाट उत्तीर्ण गरेको विवरण पेश गर्नु भएको रहेछ नि !’ भन्ने प्रश्न गरे पछि मात्र उनले नक्कली प्रमाणपत्र ल्याउँदाको रहस्य खोलिन् । उनले भनिन्, “बिहारको प्रमाणपत्रले हैरान पारेकोले झूठो बोलेकी हुँ, सासूको सहयोगमा मैले पनि बिहारबाटै प्रमाणपत्र ल्याएकी हुँ ।” उक्त विद्यालयकी संस्थापकमध्येकी उनकी सासूगिरिराज कुमारी मल्लले बुहारीलाई आफ्नो विद्यालयमा शिक्षक बनाउन भारतबाट नक्कली प्रमाणपत्र झ्किाएको देखिन्छ । प्रमाणपत्रमा संस्कृतमा मध्यमा उत्तीर्ण गरेको उल्लेख भए पनि किरणलाई संस्कृत केही पनि आउँदैन । उनी भन्छिन्, “नपढी प्रमाणपत्र ल्याउनु रराम्रो होइन तर हराम्रो पालामा धेरैले सर्टिफिकेट बिहारबाट ल्याएकोेले मैले पनि ल्याएकी हुँ ।” नेपालगञ्जबाट एसएलसी दिँदा विज्ञान विषयको कापी हराएका कारण आफू फेल भएको र भारतबाट प्रमाणपत्र ल्याएर शिक्षक बन्न बाध्य हुनु परेको किरणको थप कथन थियो । आजसम्म अस्थायी रहेकी किरण आफूहरूलाई सरकारले स्वतः स्थायी गर्नु पर्ने माग गर्छिन् । सरकारले प्रमाणपत्रका आधारमा सेवाबाट हटायो भने के गर्नु हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनको भनाइ थियो, “आन्दोलन गर्छु । हटाउने भए शुरु मै हटाउनुपथ्र्यो, यति लामो समय काम ल गाएपछि विचल्लीमा पार्न पाइँदैन ।”

ललितपुरको बाघभैरव निमावि चौघरेका प्रअ रामप्रसाद तिमल्सिना एसएलसी पास गर्नु अघि नै शिक्षक बने । २०४१ सालमा पहिलो पटक नेपालबाट एसएलसी दिएका तिमल्सिना तीनपटक असफल भए । तर शिक्षक पदमा कायम रहन उनलाई एसएलसी वा सो सरह पास गरेको प्रमाणपत्र नभई भएन । प्रमाणपत्रको खाँचो पूर्ति गर्न उनी सोझै बिहारतिर हानिए । बिहारमा चिट चोरेर पास गरेको निः सङ्कोच बताउँदै तिमल्सिना भन्छन्, “ठूलोबुबाका दुइटा छोरा उतै थिए, उनीहरू परीक्षा हलमा चिट पु¥याउँथे, चिट नचोरेको भए कहिल्यै नपढेको हिन्दी साहित्य र संस्कृत जस्ता विषय कसरी पास गर्नु ?” भारतमा चिट चोरेको प्रसङ्ग पनि पत्रिकामा छाप्न मिल्छ भनेर सोध्दा रामप्रसादको जवाफ थियो, “जँघार तर्नु, तिघ्रा नकमाउनु, छाप्दा आपत्ति छैन, त्यसैको भरमा जागिर खाएको छु, केको डर !” तिमल्सिनाले सन् १९८८ मा बिहार संस्कृत बोर्डबाट मध्यमाको प्रमाणपत्र हात पारे । त्यसैको भरमा उनी १५ कात्तिक २०४८ मा स्वतः स्थायी भए । नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेर शिक्षक बनेको अभियोगमा उनले पाँच वर्षअघि केही झ्मेला खेप्नु परे पनि उनको जागिर अझै चलेकै छ । उनी भन्छन्, “निलम्बनमा परेँ, एक वर्ष तारेख पनि खेप्नु परयो तैपनि अझै ढुक्क हुनसकेको छैन ।”

ललितपुरकै ज्वालादेवी प्रावि देवीचौरका शिक्षक बद्रीप्रसाद तिमल्सिना पनि एसएलसी पास गर्नु अघि नै झँगलकोट प्रावि घुसेलमा शिक्षक थिए । उनले सरस्वती मावि ठेचोबाट २०४१ सालमा एसएलसी दिए । तर, अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञानमा तीनपटक अनुत्तीर्ण भएपछि उनले पनि प्रमाणपत्रका निम्ति बिहारलाई नैगन्तव्य बनाए । उनको भनाइ छ, “बिहारकै प्रमाणपत्रको भरमा शिक्षक भएको हुँ । शिक्षकको जागिरको भरमा चार जना बालबच्चा र परिवार पालेको छु ।” सन् १९९० मा बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटनाबाट दोस्रो श्रेणीमा मध्यमा उत्तीर्णको प्रमाणपत्र पेश गरेर उनी ज्वालादेवी प्राविका शिक्षक भएका हुन् । आफू शिक्षक हुने बेला जिल्लामा पढेलेखेका व्यक्ति नपाइने र गाउँकै स्कूलमा शिक्षकको दरबन्दी खाली भएको ले बिहारबाट प्रमाणपत्र ल्याएको बद्रीको कथन छ । उनले ललितपुरमा आफ्नो जस्तै नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेर शिक्षक बनेकाको सङ्ख्या ठूलो रहेको समेत उल्लेख गरे ।

बालेश्वर मावि भारदेउ, ललितपुरका शिक्षक मञ्जु यादवले सन् १९९२ मा बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड, पटनाबाट एसएलसी र बिहार इन्टरमिडियट एजुकेसन काउन्सिलबाट सन् १९९४ मा आईएस्सी उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र जिशिकामा पेश गरे की छन् । सप्तरीनिवासी यादवले २५ चैत २०५२ मा प्रावि तहको नियुक्ति लिएको देखिन्छ । मञ्जुले भनिन्, “मामाको घर उतै भएको ले मलाई प्रमाणपत्र ल्याउन सजिलो भएको हो, पढेर ल्याएको होइन ।”

कति छन् कति !
नक्कली प्रमाणपत्रको भरमा शिक्षक बनेकाहरूको यकिन सङ्ख्या देशभरमा कति छ भनेर कसैले पनि अनुमान गर्न सकेको छैन । अख्तियारको अनुसन्धानले सबैभन्दा बढी नक्कली प्रमाणपत्र सरकारी शिक्षण सेवामा रहेको देखाएको छ । अख्तियारले २०५८ सालमा निजामती, प्रहरी, शैक्षिक संस्था, वित्तीय संस्था तथा बैंकमा कार्यरत कर्मचारीको प्रमाणपत्र छानबिन थालनी गर्दा सङ्कलित २७ हजार शङ्कास्पद प्रमाणपत्रमध्ये १२ हजार (करिब ४४ प्रतिशत) शिक्षकका थिए ।

सोचेभन्दा ठूलो सङ्ख्यामा शिक्षकका शङ्कास्पद प्रमाणपत्र भेटिएपछि अख्तियारले २०६० सालमा सबै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी को संयोजकत्वमा जिशिअ र जिल्ला न्यायाधिवक्ता सदस्य रहेको जिल्लास्तरीय प्रमाणपत्र छानबिन समितिलाई प्रारम्भिक छानबिनको जिम्मा दिएको थियो । तर, उक्त समितिले सन्तोषजनक ढङ्गले काम न गरे पछि गत वर्ष देखि अख्तियारले सोझै नक्कली प्रमाणपत्रको छानबिन गर्न थालेको छ । अख्तियारको नक्कली प्रमाणपत्र छानबिन शाखाका उपसचिव जानकीवल्लभ अधिकारी का अनुसार, अहिलेसम्म नक्कली प्रमाणपत्रधारी ५७ जना शिक्षकका विरुद्ध सप्रमाण विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ भने फैसला भएकामध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढी नक्कली ठहर भई कारबाहीमा परेका छन् ।

को सक्कली, को नक्कली ?
कस्ता प्रमाणपत्रलाई नक्कली भन्ने बारेमा कसैसँग पनि ‘रेडिमेड’ जवाफ भेटिँदैन । विशेष अदालतको फैसला र अख्तियारको छानबिनलाई आधार मान्दा चाहिँ पढ्दै नपढी जुनसुकै तरिका अपनाएर हासिल गरिएका प्रमाणपत्र पनि नक्कली ठहर्छन् । यस आधारमा कुनै शैक्षिक संस्थालाई घूस ख्वाएर वा परीक्षामा चिटिङ गरी लिइएका प्रमाणपत्र, शैक्षिक संस्थाको भर्ना, पढाइ, परीक्षा आदि कुनै पनि प्रक्रियामा सामेल नभई सोझै खरिद गरिएका प्रमाणपत्र र नक्कली प्रमाणपत्र खरिद बिक्रीमा संलग्नगिरोह स्वयंले तयार गरेका प्रमाणपत्रलाई नक्कली मानिएको छ । पढ्दै नपढी किनेर वा परीक्षामा चिट चोरेर ल्याएका प्रमाणपत्रलाई नेपालमा समान स्तर निर्धारण (इकुभ्यालेन्ट) गराए पछि त्यस्ता प्रमाणपत्र सक्कली हुने दाबी जाली प्रमाणपत्रधारीहरूको हुने गरेको छ । तर, कुनै शैक्षिक संस्थाको प्रमाणपत्रको स्तर निर्धारण गर्दा नक्कली/सक्कली छुट्याउने गरिँदैन । यसैकारण अख्तियारले शङ्कास्पद प्रमाणपत्रलाई नक्कली/सक्कली छुट्याउन भारतका सम्बन्धित शैक्षिक संस्था र विश्वविद्यालयमै आवधिक रूपमा पठाउने गरेको छ ।

सक्कली र किर्ते छुट्याउने सबैभन्दा भरपर्दो आधार र मापदण्ड प्रमाणपत्रमा उत्तीर्ण गरिएका भनिएका विषय र प्रमाणपत्रधारीको ती विषय माथिको पकड नै हो । उदाहरणका निम्ति बिहार र उत्तर प्रदेशबाट पढ्दै नपढी प्रमाणपत्र हासिल गरेर शिक्षक भएकामध्ये अधिकांशले संस्कृतमा मध्यमा उत्तीर्ण गरेको दाबी गरेका छन् । पढेर मध्यमा उत्तीर्ण गरेको व्यक्तिसँग संस्कृतको आधारभूत ज्ञान स्वतः हुन्छ । तर, जाली प्रमाणपत्रधारीमध्ये संस्कृतका दुईचार शब्द भन्न सक्ने क्षमता भएका व्यक्ति भेट्न कठिन पर्छ । बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्डबाट मध्यमा उत्तीर्ण गरेको जाली प्रमाणपत्र ल्याएर जागिर खानेहरूमा बाहुन, क्षेत्री मात्र नभई गुरुङ, तामाङ र मुस्लिम समुदायका व्यक्ति समेत छन् ।

भारतीय शैक्षिक संस्थाबाट हासिल गरिएका सबै प्रमाणपत्र नक्कली हुँदैनन् । भारतीय शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गरी त्यहाँको परीक्षामा सामेल भएर प्रमाणपत्र हासिल गर्नेहरू देशमा अनगिन्ती सङ्ख्यामा छन् । तर यता आएर भारतीय भन्नेबित्तिकै नक्कली ठान्ने गरिएकोले भारतमा अध्ययन नै गरेर शैक्षिक प्रमाणपत्र हासिल गरेकाहरू पनि मर्कामा पर्ने गरेका छन् । भारतीय शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गरेर नेपालमा शिक्षक भएकाहरूले पढाएका छात्रछात्राको नतिजा समेत रराम्रो रहेको छ । तिनैमध्येमा पर्छन् ललितपुरको त्यागलस्थित प्रभात उमाविका विज्ञान शिक्षक जेपी श्रीवास्तव । उनलाई शिक्षक मासिकले आठौं अङ्कमागतिला शिक्षकका रूपमा आवरणमा प्रस्तुत गरेको थियो । (हे. शिक्षक अङ्क ८, मङ्सिर २०६५)

भारतमा पढेरै प्रमाणपत्र हासिल गर्ने मा घुसेल मावि, ललितपुरका प्रअ रवीन्द्रप्रसाद सिंह पनि पर्छन् । नेपालबाट एसएलसी दोस्रो श्रेणीमा पास भएका उनले बिहारको पटनामा दुई वर्ष अध्ययन गरेर प्रथम श्रेणीमा आईएस्सी गरे । त्यसपछि उनले त्रिविविबाट बीएड सके । “दुई वर्ष उतै बसेर पढेँ, त्यसपछि नेपालबाट बीएड सकेर शिक्षक बनेको हुँ”, सिंहले बताए । उनले भारतको पटनास्थित लक्ष्मीकिशोरी महाविद्यालयमा आईएस्सी अध्ययन गरेको रेकर्ड नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासमा पनि भेटिन्छ । रवीन्द्रका अनुसार बिहारमा निजी शिक्षण संस्थाबाट जुनसुकै तहको प्रमाणपत्र खरिद गर्न सकिन्छ । “तर मैले पढेको क्याम्पसमा पढ्न अहिले पनि राजदूतावासको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ”, उनले थपे ।

छात्रछात्राको भविष्य चौपट
सरकारी स्कूलको पठनपाठन कमजोर हुनुका पछाडिको एउटा कारण जाली प्रमाणपत्रधारी अयोग्य शिक्षक भएको एकथरीको भनाइ छ । प्रमाणपत्र किनेर लाज नमानी कक्षाकोठामा पढाउन छिर्ने व्यक्तिले छात्रछात्राको भविष्य सपार्ने भन्दा बढी बिगार्ने गरेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व मुख्य आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय नक्कली प्रमाणपत्रधारी शिक्षकले मुख्यतः तीन वटा अपराध गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार, नक्कली शिक्षकको पहिलो अपराध हो– नक्कली प्रमाणपत्र ल्याएर राज्यलाई ढाँट्नु । दोस्रो; हुँदै नभएको योग्यताका आधारमा शिक्षण सेवामा प्रवेश गरी राष्ट्रिय ढुकुटीबाट तलब लिनु । नक्कली प्रमाणपत्रधारी शिक्षकले तेस्रो अक्षम्य अपराध चाहिँ कलिला बालबालिका माथि गरिरहेका छन् । उपाध्याय भन्छन्, “पढ्दै नपढेको मान्छेले जाली प्रमाणपत्रको भरमा म मास्टर हुँ भनेर छात्रछात्रालाई नक्कली शिक्षा दिएर तिनको भविष्य बर्बाद पारेका छन्, यो तिनले गरेको निकृष्ट अपराध (हिनियस क्राइम) हो, यो अपराध अरू अपराधभन्दा धेरै चर्को भएको ले ने मैले कारबाही शुरु गरेको हुँ ।” उनी यस्तो अपराध गर्ने नक्कली प्रमाणपत्रधारीहरूलाई तत्काल शिक्षण पेशाबाट बर्खास्त गरेर जेल चलान गर्नु पर्ने ठान्छन् । (हे. पूर्वप्रमुख आयुक्त उपाध्यायको अनुभव) शिक्षण पेशामा नक्कली प्रमाणपत्रधारीको सङ्ख्या धेरै हुनुमा मुख्यतः शिक्षक नियुक्तिको मौजुदा प्रणाली दोषी देखिन्छ । सरकारले राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गरी एउटै निकायबाट शिक्षक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था अझै गर्न सकेको छैन । जिशिअ र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले शिक्षक छनोटलाई चुस्त र विश्वसनीय तुल्याउन नसकेकै कारण शिक्षण पेशामा जोसुकै पनि सजिलै छिरेर रजाइँ गरिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । २०४८ सालमा सरकारले ल्याएको स्वतः स्थायीको नीति त नक्कली प्रमाणपत्रधारीहरूका निम्ति खुँदो नै भयो ।

स्कूलमा किर्ते प्रमाणपत्रधारीको दबदबा थाहा भएर पनि सरकारले तिनलाई सेवाबाट हटाएर कारबाही गर्ने र रिक्त स्थानमा सक्कलीलाई ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सकेको छैन । त्यस्तै, शिक्षण पेशामा नक्कली प्रवेश गर्ने क्रम पनि पूर्णतया बन्द भएको पाइँदैन ।

आफ्नो हकहित र अधिकारको लागि स्कूल नै बन्द गर्न पछि नपर्ने शिक्षकका पेशागत संघसंस्था नक्कली प्रमाणपत्रधारी शिक्षकका बारेमा पूर्णतः मौन देखि एका छन् । शिक्षकका प्रायः सबै पेशागत सङ्गठनले सार्वजनिक गरेका शिक्षक सम्बन्धी माग र दस्तावेजमा नक्कली शिक्षकबाट पठनपाठनलाई मुक्त तुल्याउने विषयमा कुनै कुरा उल्लेख गरेको भेटिँदैन । नक्कली प्रमाणपत्रधारी शिक्षक पनि शिक्षकका पेशागत सङ्गठनमा आबद्ध भएका कारण तिनको विरोधमा कुरा उठाउन पेशागत संस्थालाई कठिन भएको देखिन्छ । नेपाल शिक्षक युनियनका अध्यक्ष कृष्ण ढकाल यो कुरा स्वीकार गर्छन् । उनको कथन छ, “नक्कली शिक्षकबाट स्कूललाई मुक्त गराउने बारेमा हराम्रो ध्यान पुगेको छैन तर नक्कलीलाई सरकारले कारबाही गर्नु पर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौं । सरकारले कारबाही गर्दा कोही हाम्रा सदस्य पनि नक्कली परे भने हामीलाई आपत्ति छैन ।” ढकालले शिक्षक–सरकार चालू वार्तामा स्कूललाई नक्कली शिक्षकबाट मुक्त गर्ने बारे कुरा उठाउने समेत प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नक्कली प्रमाणपत्रधारी शिक्षकहरूबाट शिक्षकका पेशागत संस्थालाई शिक्षक राजनीतिक गर्न सहयोग पुगे पनि यसले छात्रछात्रा, अभिभावक र कालान्तरमा देशलाई नै ठूलो क्षति पुग्ने देखिन्छ किनकि आफू पढ्दै नपढेका शिक्षकले प्रदान गरेको शिक्षालाई सक्कली भनेर पत्याउन सकिँदैन ।

अख्तियारको सुस्तगति
अत्यन्त सुस्तगतिमा नक्कली प्रमाणपत्र छानबिन गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शिक्षकको नक्कली प्रमाणपत्र छानबिनमा शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, जिशिका लगायतका सरोकारवालाबाट आवश्यक सहयोग र समन्वय नपाएको गुनासो गरेको छ । अख्तियारका उपसचिव जानकीवल्लभ अधिकारी का अनुसार, जिल्लामा गठित छानबिन समितिले शिक्षकका सर्टिफिकेट छानबिन गर्दा छुचो भइने र उक्त काम आफ्नो जिम्मेवारीभित्र नपर्ने भन्दै पन्छाउने गरेका छन् । उनी भन्छन्, “सिडियोलाई हामीले धेरै ताकेदा गर्दा केही प्रगति भएको छ, तर यो तरिका प्रभावकारी नभएको ले अब सोझै उजुरी लिएर कारबाही अघि बढाउन थालिएको छ, नक्कलीलाई कारबाही भएरै छाड्छ ।” अख्यितारका पूर्व प्रमुख आयुक्त उपाध्याय चाहिँ जाली प्रमाणपत्रको कारोबार गर्ने बिहारका शैक्षिक संस्थाका प्रमाणपत्रलाई मान्यता नदिने र शङ्कास्पद प्रमाणपत्रधारीको राष्ट्रिय परीक्षा लिई असफललाई बर्खास्त गरे मा यो समस्या समाधान हुने ठान्छन् ।

तर पनि विद्यालयलाई पढ्दै नपढेका नामधारी शिक्षकको प्रकोपबाट मुक्त गर्न यी उपाय मात्र पर्याप्त देखिँदैनन् । नक्कली प्रमाणपत्रधारी शिक्षकका बारेमा जोसुकैले प्रमाणसहित अख्तियारमा उजुरी दिने, अख्तियारले त्यस्तो उजुरी छानबिन गरी अघि बढाएमा यो महत्वपूर्ण कार्यलेगति लिनसक्ने देखिन्छ । जाली प्रमाणपत्रधारी शिक्षक उन्मूलनका लागि शिक्षकका पेशागत संस्था, समाज र अभिभावकले स्कूल, जिशिका र सरकारलाई दबाब दिनु उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ । भविष्यमा शिक्षण पेशामा नक्कलीलाई छिर्न नदिन सरकारले शिक्षक छनोटलाई चुस्त, पारदर्शी र विश्वसनीय तुल्याउन पनि त्यतिकै जरुरी मानिएको छ । किर्ते प्रमाणपत्रधारी शिक्षकलाई स्कूलबाट बर्खास्त गर्दा नक्कली शिक्षक र उसको परिवारलाई क्षणिक हानि भए पनि छात्रछात्रा, समाज र समग्रमा देशलाई चाहिँ अनगिन्ती लाभ हुने निश्चित छ । किनकि नक्कलीलाई शिक्षण पेशाबाट मुक्त गर्दा छात्रछात्राले योग्य र सक्कली शिक्षकबाट स्तरीय पढाइको अवसर पाउँछन् भने नक्कली प्रमाणपत्रधारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने बाध्यताबाट राज्य स्वतः मुक्त हुन्छ । नक्कलीको सङ्ख्या धेरै भएको ले तिनको स्थानमा योग्य नेपाली बेरोजगारले शिक्षण पेशा अपनाउने अवस्था उत्पन्न हुन्छ । फलतः शिक्षक र शिक्षण पेशा थप बद्नाम हुनबाट जोगिने र शिक्षण पेशाको मर्यादा बढ्ने अनुमान गर्न कठिन पर्दैन ।

अब धन्दा कीर्ते लाइसेन्सको

बारा जिल्लामा रु. २० हजारभन्दा बढी रकममा जाली शिक्षण लाइसेन्स किन्न पाइन थालेको छ । माथिको तस्बिर त्यस्तै जाली लाइसेन्सको एउटा नमूना प्रति हो । अहिलेसम्म बारा जिल्लामा मात्रै १५० भन्दा बढी जाली शिक्षण लाइसेन्स वितरण भइसकेको अधिकारी हरूको अनुमान छ । जिल्ल्ला प्रशासन कार्यालय, कलैयामा नक्कली शिक्षण लाइसेन्स सम्बन्धी ६ वटा उजुरी समेत परिसकेका छन् । ती उजुरीका आधारमा जिप्रकाले ३ कात्तिक २०६५ मै जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई नक्कली लाइसेन्सधारीहरूको शैक्षिक प्रमाणपत्र र लाइसेन्सको मूलकपी पठाउन पत्राचार गरेको थियो । तर हालसम्म पनि जिशिकाले सो पत्रको जवाफ नपठाएको कुरा जिप्रका स्रोतले बताएको छ ।

गुरुगौतम, कलैया

भविष्य अरू अँध्यारो !
अयोग्य र जाली प्रमाणपत्रधारी शिक्षकहरूबाट विद्यालयहरूलाई मुक्त नपार्दासम्म सरकारी स्कूलको पठन–पाठन सुध्रिने र त्यसमा भएको देशी–विदेशी लगानी सदुपयोग हुने आशा गर्न सकिँदैन । तर, प्रायः जसो राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले स्कूलको शैक्षिक वातावरण सुध्रिन नदिने प्रतिज्ञा नै गरेको भान हुन्छ । पढ्दै नपढेका जाली प्रमाणपत्रधारीहरूलाई शिक्षकको रूपमा स्कूलमा छिराउने र आजीवन तिनको संरक्षक भएर बसिदिने राजनीतिकर्मीहरूको निकृष्ट व्यवहारले गर्दा न त पुराना नक्कली शिक्षकलाई कारबाही गरेर निकाल्न सम्भव देखिन्छ न त्यस्तै नयाँको प्रवेश रोक्न ।

विद्यालयमा अयोग्य र जाली प्रमाणपत्रधारीको प्रवेश रोक्न एक दशकअघि शुरु गरिएको शिक्षण लाइसेन्स प्रणाली राम्ररी कार्यान्वयन न गरिकनै तुहाउने प्रयत्नमा केही राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू लागिपरेका छन् । शिक्षण–लाइसेन्स लिन जाँचमा बस्नैपर्ने प्रावधान अयोग्य र नक्कली प्रमाणपत्रधारीका निम्ति ठूलै अवरोध बन्न पुगेको छ । तर, यो प्रणालीको सर्वाधिक मार आफ्ना अयोग्य कार्यकर्ता र परिवारका सदस्यलाई सरकारी स्कूलको जागिर खुवाउने सपना पालेका गैर –जिम्मेवार नेताहरूलाई परेको देखिन्छ ।

आज, शिक्षण लाइसेन्स लिएका योग्य व्यक्तिहरू नपाएर कैयौं स्कूलको पढाइ प्रभावित हुनथालेको छ । तर, यता एकपछि अर्को गर्दै फेरिएका शिक्षामन्त्रीहरूको पहिलो भाषण शिक्षण–लाइसेन्सको परीक्षा छिटो गराउने नभई ‘लाइसेन्स प्रणाली नै खारेज गर्छु’ भन्ने हुने गरेको छ । यसअघिकी मन्त्री रेणु यादवकै लाइनमा उभिएर अहिलेका शिक्षामन्त्री रामचन्द्र कुशवाहाले पनि लाइसेन्स प्रणाली खारेज हुने भाषण गरिसकेका छन् । त्यति मात्रै नभई उनले २२–२३ असार २०६६ मा हुन ठिक्क पारिएको शिक्षण लाइसेन्सको परीक्षा पनि स्थगितगराइदिएका छन् । विदेशी दाताको सल्लाहमा लागू गरिएका कारण भाषण गरेर पनि लाइसेन्स प्रणाली खारेज गर्न शिक्षामन्त्रीहरू सफल हुन नसकेका हुन्, किनभने शिक्षाको प्रायः सबैजसो बजेट दाताहरूबाट नै आउने हो ।

राजनीतिक संरक्षण पाएकै कारण जाली प्रमाणपत्रधारीहरू निर्धक्क पढाइरहेका छन् । तिनलाई आफूले गरेको अपराधप्रति पश्चाताप होइन,गर्व अनुभूति भइरहेको जस्तो देखिन्छ । पढ्दै नपढी शिक्षण जस्तो मर्यादित पेशामा छिरेर लाखौं छात्रछात्रालाई कुशिक्षा दिइरहेका नक्कली प्रमाणपत्रधारीहरू दण्डित भइन्छ भन्ने त्रासमा होइन, स्थायी, बढुवा भइन्छ कि भन्ने आसमा छन् । तर, राज्य, राजनीतिक नेतृत्व र शिक्षा अधिकारी चाहिँ सरकारी स्कूलको यो दुर्दशाप्रति बेखबर जस्ता लाग्छन् ।

त्यसैले सरकारी/सामुदायिक स्कूलको भविष्य सरकारले दाबी गरे जस्तो उज्ज्वल होइन, झन् अन्धकार हुने सम्भावना बढेको छ । विद्यालयहरूमा अयोग्य र जाली प्रमाणपत्रधारी शिक्षक भर्ना गरिरहने र तिनले विना अवरोध कक्षा लिइरहने हो भने ‘ गुणस्तरीय शिक्षाको सरकारी नारा’ पनि अन्ततः औचित्यहीन बन्ने निश्चित छ ।