विकासोन्मुखमा धेरै विकसितमा न्यून
नक्कली प्रमाणपत्रलाई देशको सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक अवस्थाले प्रभाव पार्छ । विकसित देशमा व्यावसायिकता, क्षमताका आधारमा अवसर दिइन्छ भने विकासोन्मुख देशमा नातासम्बन्ध, भनसुनका आधारमा दिइन्छ ।
शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र कुन नक्कली वा किर्ते हो र कुन होइन भन्ने विवाद र बहस विश्वव्यापीरूपमै भइरहेको पाइन्छ । अनुसन्धानकर्ता म्याक्स ए इस्कटेनले युनेस्कोको लागि गरेको ‘कम्ब्याटिङ एकेडेमिक फ्रडः टुवार्डस् ए कल्चर अफ इन्टिग्रिटी’ नामक अध्ययन प्रतिवेदनले कक्षाकोठा भित्रको कमजोर शिक्षण सिकाइ, परीक्षा र प्रश्नपत्रको न्यून गुणस्तर र उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा हुने बद्मासीबाट विद्यार्थीले हासिल गरेका शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरूलाई नक्कली प्रमाणपत्रकै हाराहारीमा राखेको छ । युनेस्कोको अध्ययनले भन्छ, “विकासोन्मुख देशका बजारमा यत्रतत्र पाइने गाइड,गेसपेपर, भर्ना रग्यारेण्टी पास गर्ने विज्ञापन पनि प्राज्ञिक बद्मासी नै हो । विद्यार्थीहरूलाई कम मिहिनेत अथवा चोरी गर्न सहयोग पुर्याउने यस्ता सामग्रीहरू र थोरै समयको प्रश्नपत्रमा आधारित विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रणालीले गर्दा यस्ता प्राज्ञिक बद्मासीलाई मलजल पुर्याइरहेको छ ।
अमेरिकालगायत विकसित देशमा लिखित परीक्षाका आधारमा मात्रै विद्यार्थीलाई नम्बर दिइँदैन । जीपीए (Grade Point Average) को आधारमा स्तर निर्धारण गरिन्छ । लिखित, मौखिक, व्यावहारिक प्रयोग, कक्षाको सक्रियता, परियोजना कार्य लगायतका शिक्षकले दिएका अन्य जिम्मेवारी विद्यार्थीले वहन गरेको आधारमा स्तर निर्धारण गरिन्छ । शिक्षक हुनेको जीपीए तीन देखि चार स्केल हुनुपर्छ । यसरी स्तर मापन गरिने हुँदा विकसित देशमा नक्कली प्रमाणपत्र सम्भव देखिँदैन ।
विकसित देशमा विश्वविद्यालयका प्रमाणपत्रभन्दा राज्यले शिक्षण अनुमतिपत्र दिँदा असाध्यै कडाइ गरेको देखिन्छ । टिचर सपोर्ट नेटवर्क वेबसाइटका अनुसार अमेरिका लगायतका विकसित देशका विश्वविद्यालयहरूले निश्चित कोर्ष पूरा गरे पछि शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र दिन्छन् । शिक्षण अनुमतिपत्र दिने निकायलाई विश्वविद्यालयले सिफारिस गरिदिन्छन् । राज्यले तोकेका निश्चित शर्त र मापदण्ड पूरा गरे पछि मात्र शिक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न सकिन्छ । अनुमतिपत्र पाउन कक्षामा रराम्रो पढाउन सक्नुपर्छ । लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गर्नु पर्छ । तसर्थ अन्यत्र नक्कली प्रमाणपत्र झुक्किएर प्रयोग भइहाले पनि शिक्षकको सवालमा मुश्किल हुन्छ । अमेरिकामा नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरी शिक्षा सेवामा प्रवेश गरे मा पाँच हजार अमेरिकी डलर देखि माथि नगद जरिवाना र ३० महिनासम्म जेल सजाय हुने व्यवस्था छ ।
तर, त्यहाँ राज्यैपिच्छे अलग–अलग नियम हुन्छन् । त्यहाँ शिक्षक हुन मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातक र राज्यको अनुमतिपत्र परीक्षा उत्तीर्ण गर्नु पर्छ । अर्को कुरा , स्कूलले प्रमाणपत्रभन्दा क्षमता र अनुभवलाई प्राथमिकता दिने हुँदा अमेरिका, बेलायत, क्यानडा जस्ता विकसित देशमा नक्कली प्रमाणपत्रको विगविगी हुँदैन । किनभने ती मुलुकमा प्रमाणपत्रको आधारमा मात्र शिक्षक बन्न पाइँदैन । अमेरिकी शिक्षक चास्काका अनुसार (हे. अन्तरवार्ता) त्यहाँका नागरिक नक्कली प्रमाणपत्र बनाई जोखिम मोलेर शिक्षकको जागिर खाने इच्छा नै गर्दैनन् । त्यहाँ शिक्षकभन्दा अरू नै पेशा आकर्षक मानिन्छ ।
थाइल्याण्डमा विदेशबाट आयातित नक्कली प्रमाणपत्र देशव्यापी छ । त्यहाँको शिक्षा विभागले गम्भीरतापूर्वक समस्याको समाधान नखोजेपछि त्यसबारे आवाज उठ्ने गरेको छ । थाइल्याण्डका नाम चलेका थमसात, चुला, कासेट र खोनकान विश्वविद्यालयले विदेशी नक्कली प्रमाणपत्रधारीबाट समस्या महसूस गरेका छन् । सन् २००२ को बैंकक पोष्ट का अनुसार त्यहाँ बच्चालाई भर्ना गर्न र उत्तीर्ण गराउन भनेर अभिभावकसँग विश्वविद्यालयका कर्मचारीहरू घुस लिने गर्छन् । अनुसन्धानकर्ता म्याक विलियम्सले सन् २००२ मा जर्जियाको विलिपी विश्वविद्यालयका एकजना घुस लिन अस्वीकार गर्ने प्राध्यापकको भनाइ उद्धृत गर्दै लेखेका छन्, “यहाँ हरेक चिज, हरेक व्यक्ति बिक्रीमा झैँ देखिन्छ । भर्ना, कोर्ष, कक्षा, प्रमाणपत्र सबै बिक्रीमा हुन्छन् । तपाइँ आफ्नो नाम लेख्नुस् र प्रमाणपत्र लैजानुस् ।”
शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रको सन्दर्भमा विकसित देशको तुलनामा विकास ोन्मुख देशमा नाजुक स्थिति छ । परीक्षाअघि प्रश्नपत्र खोल्ने, सार्ने र बेच्ने, परीक्षा हलमा चोरी गर्ने , परीक्षार्थीबीच उत्तर आदान–प्रदान गर्ने , बाहिरबाट उत्तर परीक्षा हलमा पास गर्ने सबै कार्य सम्भव हुन्छ । उत्तरपुस्तिका परीक्षण र नम्बर दिँदा अवाञ्छित तरिका अपनाइन्छ र बढी नम्बर दिइन्छ । अन्ततोगत्वा प्रमाणपत्र नक्कली बन्न पुग्छ ।
सूचनाप्रविधिको दुरुपयोग गर्दै नक्कली प्रमाणपत्रका धन्दावालहरू ठूलो रकम कमाउन लागेका छन् । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको सन्दर्भमा मोडर्न घाना डटकम मा छापिएको जे.ए. कुकोरको एक लेख अनुसार घानामा नक्कली प्रमाणपत्रको समाचार शैक्षिक संस्था, जागिर अथवा विदेशी राजदूतावासको भिसा शाखामा नसुनेको दिनै हुँदैन । घाना विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन पनि नक्कली प्रमाणपत्र प्रयोग हुने गरेको पाइएको छ । अनुसन्धानकर्ता जे. क्यान्गले चीनको प्राज्ञिक भ्रष्टाचार सम्बन्धी आफ्नो लेखमा शहरी क्षेत्रमा नक्कली प्रमाणपत्रको प्रयोगबारे उल्लेख गरेका छन् । उनका अनुसार त्यहाँ नक्कली प्रमाणपत्रहरू व्यक्तिका ‘फर्माइस’ अनुसार बन्छन् । यतिसम्म कि आवास पुस्तिका, व्यापारिक अनुमतिपत्रलगायत अन्य नक्कली कागजातसँगै बीए, एमए र पीएचडीसम्मका प्रमाणपत्रहरू प्रदर्शनमा हुन्छन् । इच्छुक व्यक्तिले ती प्रमाणपत्रहरूमा आफ्नो नाम लेखेर किन्न सक्छन् ।
युनेस्कोको प्रतिवेदन ‘कम्ब्याटिङ एकेडेमिक फ्रड टुवार्डस् ए कल्चर अफ इन्टिग्रिटी’ अनुसार शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रको सन्दर्भमा विकसित देशको तुलनामा विकासोन्मुख देशमा नाजुक स्थिति छ । परीक्षाअघि प्रश्नपत्र खोल्ने, सार्ने र बेच्ने, परीक्षा हलमा चोरी गर्ने , परीक्षार्थीबीच उत्तर आदान–प्रदान गर्ने , बाहिरबाट उत्तर परीक्षा हलमा पास गर्ने सबै कार्य सम्भव हुन्छ । उत्तरपुस्तिका परीक्षण र नम्बर दिँदा अवाञ्छित तरिका अपनाइन्छ र बढी नम्बर दिइन्छ । अन्ततोगत्वा प्रमाणपत्र नक्कली बन्न पुग्छ । सोही प्रतिवेदनका अनुसार बलियो र प्रभावकारी सरकारको अभाव लगायतका प्रतिरोधात्मक पूर्वाधारको अभावमा विकास ोन्मुख देशमा नक्कली प्रमाणपत्रको विगविगीलाई रोक्न सकिएको छैन ।
अनुसन्धानकर्ता एल. कोपन्सले सन् २००१ मा गरेको अध्ययन अनुसार शैक्षिक योग्यताको डिग्री बढ्नेबित्तिकै इजरायलमा शिक्षक–कर्मचारीको तलब स्वतः बढ्छ । त्यसकारण त्यहाँ नक्कली प्रमाणपत्रको विगविगी बढेको छ । हालसालैको एक अनुसन्धानले त्यहाँ दर्जनौं कर्मचारीले नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेर जागिर खाएको पाइएको छ ।
अमेरिकी शिक्षकहरूले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गर्दैनन् ?
त्यहाँ कोही पनि नक्कली प्रमाणपत्र प्रयोग गरेर शिक्षक हुनसक्दैन ।
कारण के होला ?
कडा कानून र बलियो प्रशासन भएकाले नक्कली प्रमाणपत्र प्रयोग गर्न धेरै कठिनाई छ । राज्य सरकारले कडा अनुगमन गर्छ । त्यहाँ कानूनी रूपमा बसोबास गर्ने सबैको सामाजिक सुरक्षा कार्ड हुन्छ । त्यसमा व्यक्तिका शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नम्बर, शिक्षण अनुमतिपत्र नम्बर, विश्वविद्यालयको नाम लगायतका सबै सूचनाहरू हुन्छन् । कुनै पनि काम गर्न त्यो कार्ड चाहिन्छ । त्यसलाई देशभर जहाँबाट पनि हेर्न/जाँच गर्न मिल्ने कम्प्युटर सञ्जालमा राखिएको हुन्छ । अर्को कुरा , अमेरिकीहरूका लागि नक्कली प्रमाणपत्र बनाएर शिक्षक हुन जरुरी नै छैन किनभने शिक्षकको जागिरमा बढी दुः ख र कम तलब हुन्छ । त्यसैले अमेरिकामा शिक्षक बाहेकका पेशामै आकर्षण छ । नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेर शिक्षक भएको थाहा हुनेबित्तिकै जेल जानुपर्छ ।
शिक्षक बन्ने प्रक्रिया कस्तो छ ?
क्यालिफोर्निया कमिसन अफ टिचर क्रेडेन्सियलले यो मान्छे यो–यो विषयमा योग्य छ भनेर सिफारिस गरे पछि मात्र कमिसनले उक्त सिफारिस बमोजिमको योग्यता परीक्षण गरी शिक्षक अनुमतिपत्र दिन्छ । कमिसनले दिएको शिक्षण अनुमतिपत्र प्रत्येक पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नु पर्छ । निवेदन दिँदा औँठा छापै लगाउनुपर्छ सही मात्र गरेर पुग्दैन । प्रतिस्पर्धामा खरो उत्तीर्ण भएपछि मात्र शिक्षक बन्न पाउँछ ।
अमेरिकी र बेलायतीहरू विकास ोन्मुख देशहरूमा नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा स्कूलमा पढाउँछन् रे हो ?
त्यो चाहिँ हुनसक्छ । एक त त्यहाँ प्रमाणपत्र नै खोज्दैनन्, समझ्दारीमा पढाउँछन् । विदेशीलाई अङ्ग्रेजी पढाउन विदेशी भाषाको रूपमा अङ्ग्रेजी शिक्षणको कोर्ष पूरा गरेको हुनुपर्छ । त्यो धेरैसँग नहुन सक्छ ।
नक्कली प्रमाणपत्रलाई देशको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्थाले प्रभाव पार्छ । विकसित देशमा व्यावसायिकता, क्षमताका आधारमा अवसर दिइन्छ भने विकास ोन्मुख देशमा नातासम्बन्ध, भनसुनका आधारमा दिइन्छ । नातासम्बन्ध र भनसुनले जागिर पाउने भएपछि त्यहाँ असली योग्यताको प्रमाणपत्र र क्षमताभन्दा पनि योग्यताको कागजी प्रमाण मात्र भए पुग्छ । त्यस्तै, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको कडाइका साथ छानबिन र कडा कानूनको व्यवस्था नहुने देशमा नक्कली प्रमाणपत्रको दुरुपयोग देखिन्छ । नक्कली प्रमाणपत्रसँग राजनीति पनि जोडिन्छ । राजनीतिले आम शिक्षाको वकालत गर्द छ । तर, गुणस्तरीय शिक्षाले प्रतिस्पर्धाद्वारा छानिएका सीमित विद्यार्थी मात्र खोज्छ । यही बिन्दुमा विकास ोन्मुख देशमा राजनीति र गुणस्तरीय शिक्षाबीच द्वन्द्व हुन जान्छ । विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गर्दा देखि नै विकास ोन्मुख देशमा विरोध शुरु हुन्छ । प्रवेश परीक्षाको विरुद्धमा आन्दोलन गरिन्छ । नेपालमा मात्र होइन, मध्यपूर्वको जोर्डन लगायतका देशमा विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षालाई विद्यार्थी सङ्गठन र राजनीतिक पार्टीहरूले विरोध गर्ने गरेका छन् ।
प्राज्ञिक बद्मासी शैक्षिक निकायहरूको विश्वव्यापी चुनौतीको विषय हो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले नक्कली प्रमाणपत्रको विगविगीलाई रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तर को अनुगमन एजेन्सी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । उसले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य चेतना घट्दै जानु र व्यक्तिगत–सामूहिक मूल्यबीचको टकरावले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको विगविगी बढेको उल्लेख गरेको छ । अनुसन्धानकर्ता डब्लु.एल. कुमिङ, एम.टी. टेटो र जे.हकिन्सले सन् २००१ मा गरेको अनुसन्धानमा भनेका छन्, “विद्यालयमा मूल्य र नैतिकताको पढाइ घट्दै गएकोले नक्कली प्रमाणपत्रको विगविगी बढेकोे हो ।”
तसर्थ, नेपालले समकालीन विश्वको अनुभवका आधारमा प्रवेश परीक्षालाई कडाइ गरेर नक्कली प्रमाणपत्रलाई बेलैमा निरुत्साहित गर्न सक्छ । नक्कली प्रमाणपत्रको प्रयोग हटाउन बेलायतमा प्रमाणपत्र परीक्षण गर्ने प्रविधि नै लागू गरिएको छ । त्यस्तो प्रविधि नेपालले पनि भिœयाउनु उपयुक्त हुन्छ । शैक्षिक योग्यता प्रमाणीकरण गर्ने निकायहरूले विदेशी प्रमाणपत्रहरूको अध्ययन गर्नु र सक्कली, नक्कली छुट्याउनु जरुरी छ । विदेशी प्रमाणपत्रहरूको समकक्ष निर्धारण वैज्ञानिक विधिबाट पारदर्शी रूपमा हुनुपर्दछ । केवल लिखित परीक्षा लिने र त्यसैका आधारमा पास–फेल हुने तथा ‘डिभिजन’ छुट्याउने परीक्षा प्रणाली हटाएर विद्यार्थीको समग्र मूल्याङ्कन गरी स्तर निर्धारण गर्ने परीक्षा प्रणालीको व्यवस्था गर्नु पर्छ ।
