केही अनौठा कारण र सुधारका उपाय

कक्षा १० बाट मात्र परीक्षा लिन थालेपछि प्रत्येक वर्ष पाँच प्रतिशतका दरले उत्तीर्ण प्रतिशतमा वृद्धि भएको छ । यदि यही क्रम जारी हुने हो भने २०७३ सालको एसएलसी परीक्षामा शतप्रतिशत विद्यार्थी पास हुनेछन् ।

वि.सं. १९९० देखि सञ्चालित नेपालको एसएलसी परीक्षाले २०६६ सालसम्म पनि बिँडो थाम्ने काम गरेको छ । बोर्डमा दश जना राखेर सर्वोत्कृष्ट छात्र र छात्रा छान्ने काम अब इतिहास भइसकेको छ । बरु पहिला ‘विशिष्ट श्रेणी’ भन्ने हुँदैनथ्यो; केही वर्षयता आएर यसको प्रचलन शुरु भएको छ । एसएलसीलाई फलामे ढोका सावित गर्न अझै मानिसहरू कम्मर कसेर लागेकै छन् । परीक्षामा हुनुपर्ने सुधारका कुरा धेरै सुन्न पाइन्छ तर सुधार देख्न गाह्रो छ । परम्परा धान्ने हिसाबले नेपाल सरकारले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको छ । यसैमा शिक्षा मन्त्रालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र परीक्षा सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने निकायहरू दङ्ग छन् । हुन पनि परीक्षाका विषयमा वर्षमा एकपटक नतिजा निस्केपछि करीब एक हप्ता यसबारे टीकाटिप्पणी हुने हो । त्यसपछि सबै चूप । यसले पनि निरन्तरता पाएकै छ । जसले जे टिप्पणी गरे पनि जस्तो सुझाव दिएपनि एसएलसी परीक्षाको पद्धतिमा ठोस परिवर्तन अपेक्षाअनुरुप टाढैको विषयवस्तु बनेको छ ।

एसएलसी सम्बन्धी पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदनले सुझएका भनिएका तर करीब एक दशकअघि देखि शिक्षा क्षेत्रमा लाग्नेहरूले उठाएका आवाज केही हदसम्म नेपाल सरकारले लागू गर्न खोजेको पाइन्छ । ती पनि प्रक्रियागत सुधारका सवालमा भने साह्रै कम मात्र । कक्षा ९ र १० बाट सोधिने प्रश्नलाई गत तीन वर्ष देखि कक्षा १० बाट मात्र सोध्ने निर्णय स्वागतयोग्य हो । तर योसँग गाँसिएका अन्य शैक्षिक सवालहरूको बेवास्ताले सङ्ख्यात्मक उत्तीर्ण प्रतिशत बढ्दै गएको र गुणात्मक खस्कँदै जान थालेको अनुभव पनि यी तीन वर्षका नतिजा र तिनले उत्पादन गरेको ‘एसएलसीग्य्राजुयट’हरूमा गर्न थालिसकिएको छ ।

पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको सहयोगी मात्र हो; सबैथोक होइन । जबसम्म पाठ्यक्रमले उल्लेख गरेका सिकाइ उपलब्धिहरू प्रत्येक विद्यार्थीमा पूरा भयो भएन भनेर परीक्षण गर्ने पद्धति बन्दैन तबसम्म हाम्रा विद्यार्थीहरू ‘भित्रका खोक्रा र बाहिर बोक्रा’ मात्र देखि ने छन् ।

परीक्षामा सकेसम्म धेरैजना पास हुनुपर्छ । तर ‘धेरै पास हुनुपर्छ’ भन्ने मान्यतालाई साकार पार्दा परीक्षाको मर्यादालाई पनि ख्याल गर्नु पर्ने हुन्छ । शिक्षण–सिकाइ प्रक्रिया र विद्यार्थी मूल्याङ्कन एकअर्काका पूरक हुन् । शिक्षण–सिकाइमा सुधार आएको छैन भने मूल्याङ्कनको नतिजामा शङ्का गर्ने प्रशस्त ठाउँ रहन्छ । कक्षा १० बाट मात्र परीक्षा लिन थालेपछि प्रत्येक वर्ष पाँच प्रतिशतका दरले उत्तीर्ण प्रतिशतमा वृद्धि भएको छ । यदि यही क्रम जारी हुने हो भने २०७३ सालको एसएलसी परीक्षामा शतप्रतिशत विद्यार्थी पास हुनेछन् । हुनत सन् १९९८ मा तयार भएको माध्यमिक शिक्षाको १५ वर्षे योजनाले सन् २०१२ अर्थात् २०६७ सालको एसएलसीमा शतप्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने महत्वाकाङ्क्षा नराखेको होइन । योजना बनाउनु र विद्यार्थी पास हुनु बीचका प्रक्रियात्मक तहहरूलाई बेवास्ता गर्दै; जसरी भएपनि एसएलसी उत्तीर्ण गराउनु पर्ने सरकारी धारणा र जसरी भएपनि पास हुनुपर्ने विद्यार्थी, अभिभावक एवं शिक्षकको आकाङ्क्षालाई मूर्तरूप दिने हो भने परीक्षाको मर्यादा विपरीत काम हुन जान्छ र सङ्ख्यात्मक वृद्धिमै सबैले चित्त बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

बढी पास हुनुका केही अस्वाभाविक कारण
सकारात्मक रूपमा हेर्दा कक्षा १० को पाठ्यक्रमबाट मात्र प्रश्न सोध्न थालिएपछि वृद्धि हुँदै गएको उत्तीर्ण प्रतिशत राम्रै हो । यसले एकातर्फ विद्यार्थीको मान सिक तनाव कम गरेको छ भने अर्कोतर्फ १० वर्षको मेहनतको प्रतिफल प्राप्त गर्ने अवसर विद्यार्थीहरूलाई दिएको छ । तर यतिले मात्र चित्त बुझाउन सकिने ठाउँ भने रहेन । किनभने संस्थागत (निजी) विद्यालयका विद्यार्थीहरूको उत्तीर्ण प्रतिशत पहिले नै धेरै थियो; त्यसमा खासै सुधार गर्नु पर्ने ठाउँ रहेन । रह्यो सामुदायिक विद्यालयको कुरो– अवश्य पनि उत्तीर्ण प्रतिशत बढेको छ तर यसको पुष्ट्याइँ गर्ने आधार भेट्टाउन भने कठिन भएको छ ।

एसएलसीको परीक्षा परिणाममा सङ्ख्या मात्रै बढ्नुमा तलका कारणहरू रहेका छन्ः

शिक्षक दरबन्दीको अभावः शिक्षा मन्त्रालयले तीन वर्ष देखि विद्यालय शिक्षामा ६० हजार शिक्षक अपुग भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेकोग¥यै छ ।गत वर्ष सरकारले १२ हजार शिक्षक मात्र थप्ने निर्णय गरयो । विद्यार्थी सङ्ख्याको वृद्धिका कारण अहिले आएर पुनः ६५ हजार शिक्षक नपुग भएको तथ्याङ्क आएको छ । दुर्गम स्थानमा अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञानका विषय–शिक्षक नपाएर सामाजिक शिक्षा र नेपाली विषयका शिक्षकले ती विषयहरू पढाउनु पर्ने बाध्यता छ । अझ् कतिपय ठाउँहरूमा योग्यता पुगेका शिक्षक नभएर निम्न माध्यमिक तहका शिक्षकहरूले नै सबै विषय धान्ने गरेका छन् । एसएलसीमा किन धेरै विद्यार्थी अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञानमा अनुत्तीर्ण हुन्छन् भन्ने जिज्ञाशाको जवाफ यही परिस्थितिले दिइरहेको छ । त्यसैले शिक्षक अभावमागुज्रिएका हाम्रा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः बढ्दै जानु अस्वाभाविक छ ।

शिक्षण–सिकाइ प्रक्रियाः विभिन्न वहानामा हुने हड्ताल, चक्काजाम र बन्दका कारण शिक्षा नियमावलीले वर्षमा १८० दिन पढाइ हुनुपर्छ भनेपनि त्यसको पालना गर्न सकिएको छैन । अझ् विकट पहाडी क्षेत्रमा शैक्षिक क्यालेन्डर नमिल्नाले आधा पनि पढाइ हुनसक्दैन । शिक्षकको काज सरुवा, शिक्षक तालिम, शिक्षकका अन्य काम र कतिपय ठाउँमा अन्य व्यवसाय समेतका कारण बेलाबेलामा विद्यालय शिक्षा अवरुद्ध भएको छ । यस्तो अवस्थामा पनि उत्तीर्ण प्रतिशत बढ्नु अनौठो नै हो ।

चिट प्रथा पुरानै रोग हो । खुलेआम किताब पल्टाएर, एकअर्कामा निर्धक्क सल्लाह गरेर, कापी साटासाट गरेर, बोर्डमा लेखिएका उत्तरहरू सबैले सारेर परीक्षा केन्द्र कब्जा गरी आफ्नाहरूलाई सहयोग गर्ने प्रकृतिको एसएलसी परीक्षा विगत दुई वर्षयता मात्रै शुरु भएको हो ।

मूल्याङ्कन विधिः घोक्ने विद्यामा आधारित हराम्रो एसएलसी परीक्षा विद्यालय शिक्षाको अन्तिम बिन्दुको एकमात्र मूल्याङ्कन विधि हो । केही विषयमा लिइने प्रयोगात्मक परीक्षाको विश्वसनीयतामा शङ्का गर्ने प्रशस्त ठाउँ छन् । विद्यार्थीले ‘गेसपेपर’ र प्रश्नोत्तरगाइडको भरमा आफूलाई एसएलसीमा होम्ने गरेका छन् । त्यसैले अहिलेको उत्तीर्ण प्रतिशत विद्यालयको शिक्षण–सिकाइ प्रक्रियाको उपजभन्दा पनि ‘गेसपेपर’ घोकाइ र ट्युुसनको परिणाम मान्न सकिन्छ । यसैकारण एसएलसी उत्तीर्णहरूमध्ये धेरै कममा मात्र क्षमताको पहिचान गर्न सकिन्छ ।

परीक्षा पद्धतिः प्रत्येक जिल्लामा प्रजिअको अध्यक्ष तामा गठित परीक्षा समितिमार्फत एसएलसी परीक्षा सञ्चालन गर्ने परिपाटी रहँदै आएको छ । परीक्षाका बेला सुरक्षा प्रदान गर्न सफल यो समिति परीक्षाको मर्यादा कायम गर्न भने असमर्थ हुने गरेको छ । चिट प्रथा पुरानै रोग हो तापनि खुलेआम किताब पल्टाएर, एकअर्कामा निर्धक्क सल्लाह गरेर, कापी साटासाट गरेर, बोर्डमा लेखिएका उत्तरहरू सबैले सारेर (मास चिटिङ), परीक्षा केन्द्र कब्जा गरी आफ्नाहरूलाई सहयोग गर्ने प्रकृतिको एसएलसी परीक्षा विगत दुई वर्षयता मात्रै शुरु भएको हो । सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूमा यो आरोप बढी लाग्ने गरे पनि संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थी पनि यसमा उत्तिकै सामेल हुन्छन् । शहरी क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने पनि आफ्ना विद्यार्थी परेको परीक्षा केन्द्रमा संस्थागत विद्यालयका प्रिन्सिपलले ‘सीट प्लान’मा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन् । ‘सीट प्लान’ गर्दा रराम्रो विद्यार्थी र कमजोर विद्यार्थीसँगै पर्ने गरी प्लान गरिन्छ । अनि त भएन चमत्कार– जस्तोसुकै कमजोर विद्यार्थी पनि उत्तीर्ण ! शतप्रतिशत देखाउन र आफ्नो व्यापार बढाउन पुगिहाल्यो मसला ! यस प्रकारको मर्यादाहीन परीक्षा पद्धति कायम रहेसम्म एसएलसी केवल सङ्ख्यात्मक खेल मात्र हुनेछ र नेपालको शिक्षाको खिल्ली उडिरहनेछ ।

गुणस्तर उकास्ने उपाय
गुणस्तर वृद्धि गर्दै नजाने हो भने हाम्रा शैक्षिक उत्पादनहरू बेरोजगारकै भण्डार हुँदै जानेछन् र तिनकै कारण समाज जहिले पनि प्रताडित भइरहनेछ । एकातर्फ अभिभावक र विद्यार्थीको लगानी, अर्कोतर्फ शिक्षक र विद्यालयको परिश्रम खेर गइरहेको छ । एसएलसीमा उच्च अङ्क प्राप्त गरी उत्तीर्ण हुनेहरू पनि कक्षा ११ र कक्षा १२ मा कठिन परिस्थितिको सामना गर्न बाध्य छन् । कतिपय त प्रवेश परीक्षामै असफल हुने गरेको तथ्य पनि सार्वजनिक भएकै हो । त्यसैले गुणस्तर को चिन्ता सबैले लिनुपर्ने देखि एको छ । त्यसनिम्ति निम्न बुँदा उपयोगी हुनसक्छन्ः

पाठ्यक्रममा ध्यानः नेपालको सम्पूर्ण शिक्षा पद्धति पाठ्यपुस्तकमा अल्झ्एिको छ । तर, पाठ्यपुस्तक साधन मात्र हो साध्य होइन । अर्थात् पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको सहयोगी मात्र हो; सबैथोक होइन । जबसम्म पाठ्यक्रमले उल्लेख गरेका सिकाइ उपलब्धिहरू प्रत्येक विद्यार्थीमा पूरा भयो भएन भनेर परीक्षण गर्ने पद्धति बन्दैन तबसम्म हाम्रा विद्यार्थीहरू ‘भित्रका खोक्रा र बाहिर बोक्रा’ मात्र देखि ने छन् । करीब ६० प्रतिशत भन्दा बढी शिक्षकलाई पाठ्यक्रम के हो थाहा छैन । पाठ्यपुस्तक विकास गर्ने क्रममा पाठ्यक्रमको सिकाइ उपलब्धिलाई ध्यानमा राख्न खोजिएपनि पाठ्यपुस्तकको साइज, वार्षिक घण्टी एवं पाठ्यपुस्तक लेखकका विषयगत धारणाका कारण शतप्रतिशत रूपमा प्रतिविम्बित गर्न सकिएको छैन । अभ्यास र प्रयोगका आधारमा परीक्षण गरिनुपर्ने कतिपय सीप सम्बद्ध पक्षहरू एउटा वा दुईवटा प्रश्नको उत्तर लेखाएर झरा टारिन्छ । यसैकारण कमजोर भएका हुन् हाम्रा उत्पादनहरू– न त सीप, न क्षमता; केवल प्रश्नको ठाडो उत्तर दिने सफलता ।

पाठ्यपुस्तक बजारमा पाइएन भने कक्षाको पढाइ नै बन्द हुन्छ । एउटा स्नातक तह उत्तीर्ण, तालिम र अध्यापन अनुमति प्राप्त अनुभवी शिक्षकले कक्षामा पढाउन बजारको पाठ्यपुस्तक पर्खेर बस्नु लाजमर्दो कुरा हो ।

कक्षागत र विषयगत शिक्षकः जबसम्म प्रत्येक कक्षामा प्रत्येक विषयका योग्य शिक्षकको व्यवस्था गरिँदैन तबसम् गुणस्तर सम्भव छैन । कम योग्यता भएका शिक्षक र विषय नमिल्ने शिक्षकबाट गरिने अध्यापनबाट पाठ्यक्रमले अपेक्षा गरेका उपलब्धि हासिल हुनसक्दैन । पाठ्यक्रमले तोकेको विषयवस्तु सबै नपढाउने, छानेर पढाउने र ३२ अङ्क आउने गरी विद्यार्थीलाई तयार पार्ने धेरै विद्यालयहरू छन् । यसबाट उत्तीर्ण सङ्ख्या त बढ्ला तर गुणस्तर बढ्दैन ।

सक्षम शिक्षकः विद्यार्थीका लागि लेखिएको पाठ्यपुस्तक पढेर त्यसकै भरमा पढाउने हो भने शिक्षकको ज्ञान र विद्यार्थीको ज्ञानबीच खासै अन्तर रहँदैन । पाठ्यपुस्तकमा दिइएका विषयवस्तुहरूलाई त्यही रूपमा कक्षामा प्रदान गर्नु र त्यसमा थप खुराक प्रस्तुत गर्न नसक्नु हाम्रा शिक्षकका कमजोरी हुन् । तोकिएका पाठ्यपुस्तक अध्यापन गर्न अरू कुन–कुन पुस्तक पढ्नुपर्छ, कस्तो–कस्तो अनुसन्धानात्मक कृतिको खोजी हुनुपर्छ र ती ज्ञानलाई कक्षामा कसरी समायोजन गर्नु पर्छ भन्ने ढङ्गका शिक्षक लाखमा एक भेटिए भाग्य ! त्यसैले त पाठ्यपुस्तक बजारमा पाइएन भने कक्षाको पढाइ नै बन्द हुन्छ । एउटा स्नातक तह उत्तीर्ण, तालिम र अध्यापन अनुमति प्राप्त अनुभवी शिक्षकले कक्षामा पढाउन बजारको पाठ्यपुस्तक पर्खेर बस्नु लाजमर्दो कुरा हो । सक्षम शिक्षकले पाठ्यक्रम हेर्छ, त्यसमा लेखिएका सिकाइ उपलब्धि विद्यार्थीमा हासिल गराउने वार्षिक योजना तयार पार्छ, आवश्यक सन्दर्भ पुस्तक अध्ययन गर्छ, सामग्री जुटाउँछ र विद्यार्थीलाई अगाडि बढाउँछ । शिक्षक सक्षम भए मात्र विद्यार्थीको स्तर वृद्धि हुने हो ।

सरकारी संयन्त्र माथि समेत अनुगमन गर्ने हिसाबले बाह्य अनुगमन टोली बनाई विद्यालय सुधारमा सघाउनुपर्छ । बाह्य अनुगमन टोलीमा शिक्षाका– विषय विशेषज्ञ र प्रशासनिक दक्षतासमेत भएका सदस्यहरू राखिनुपर्छ । त्यस्तो टोलीले दिएको सुझावहरू सरकारले स्वीकारी तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।

नियमित मूल्याङ्कनः मूल्याङ्कन वर्षमा एकपटक गरेर पुग्दैन । हुनत अहिले तीन वटा त्रैमासिक परीक्षाबाट विद्यार्थीको भाग्य निर्धारण गर्ने परम्परा विद्यालयमा छ तर पनि पाठ्यपुस्तकको ज्ञान मापन गर्ने बाहेक अन्य चलन छैन । प्रत्येक विद्यार्थीको फाइल खडा गर्ने र उनीहरूका उपलब्धि र कमजोरीलाई अभिलेख गर्ने प्रचलन छैन । अति महँगा संस्थागत विद्यालयमध्ये केहीमा यो भर्खर शुरु भएको छ । कमजोर विद्यार्थीलाई बेलैमा पृष्ठपोषण दिएर कमजोरी हटाउन सकिएको भए शायद परीक्षामा ‘फेल’ शब्द नै हुँदैनथ्यो । विकसित मुलुकका विद्यार्थीहरूमा यो लागू भएको छ– कोही अनुत्तीर्ण हुँदैनन् तर सबै एकैपटक उत्तीकै क्षमताका साथ पनि उत्तीर्ण भएका हुँदैनन् । उनीहरूको निरन्तर मूल्याङ्कन र त्यसबाट प्राप्त नतिजाका आधारमा उनीहरूको सफलता सुनिश्चित गरिन्छ । कक्षा १० को परीक्षाको अन्त्यमा यो वर्ष ३२ प्रतिशत विद्यार्थी अझै असफल देखि नुको एउटा कारण यो पनि हो । उत्तीर्ण भएकाहरूमध्ये पनि को कुन विषयमा किन कमजोर रह्यो भन्ने अध्ययन न त पहिला गरिन्थ्यो न अहिले होला । जो जेमा कमजोर भएपनि मार्कसीटले पास जनाएपछि पुगिहाल्यो । त्यसको असर उच्च माध्यमिक तहको शिक्षामा गएपछि देखिन्छ ।

त्यसैले एसएलसी परीक्षालाई फलामे ढोकाको संज्ञा दिएर जाँचको त्रास (एक्जाम फोबिया) सृजना गर्नु भन्दा निरन्तर मूल्याङ्कन पद्धति अपनाएर विद्यालयको आन्तरिक मामला बनाउनु उत्तम हुनेछ । जसरी कक्षा १ देखि ९ सम्म विद्यालयमा पढाइन्छ कक्षा १० पनि त्यस्तै एउटा कक्षा हो र यसलाई विशेष महत्व दिनुपर्ने कुनै कारण छैन ।

राष्ट्रिय परीक्षाः हरेक देशमा राष्ट्रिय रूपमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने पद्धति हुन्छ । धेरैजसो देशमा यो तहगत हुन्छ । विद्यालय तहको अन्त्यमा, कलेजका प्रत्येक तहको अन्त्यमा, विश्वविद्यालयको प्रत्येक तहको अन्त्यमा आदि । हराम्रो देशमा कक्षा १०, कक्षा ११, कक्षा १२ अनि विश्वविद्यालयका अन्य तहमा पनि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रिय परीक्षा लिने प्रचलन छ । यसले विद्यालय र कलेजहरूलाई शिक्षण–सिकाइको गुणस्तर भन्दा प्रत्येक वर्ष लिइने राष्ट्रिय परीक्षाप्रति बढी सजग गराए को छ । त्यसैले अब सुधार हुन लागेको विद्यालय तह कक्षा १२ सम्म हो भने कक्षा १२ को अन्त्यमा मात्र राष्ट्रिय परीक्षा सञ्चालन गर्ने र अरू तहमा स्तर निर्धारण गरेर विद्यालयले नै परीक्षा लिने पद्धति अति आवश्यक भइसकेको छ ।

अनुगमनः सरकारी संयन्त्रबाट शिक्षामा अनुगमन गर्न नसकिएको कारणले नै शैक्षिक गुणस्तर मा ह्रास आएको हो भन्ने कुरा मा शङ्का छैन । विद्यालय निरीक्षक र स्रोत व्यक्तिहरूबाट अपेक्षा गरिएअनुरुपका काम हुनसकेका छैनन् । दुर्गम भेगका विद्यालयहरू कसरी चलिरहेछन् पत्तो छैन । एक प्रतिशत पनि विद्यार्थी उत्तीर्ण गर्न नसक्ने विद्यालयहरू अझै सञ्चालनमा छन् तर शिक्षा नियमावलीले तोकेको नसिहत कागजमै सीमित छ । त्यसैले अनुगमन संयन्त्र रराम्रो बनाइनुपर्छ र सरकारी संयन्त्र माथि समेत अनुगमन गर्ने हिसाबले बाह्य अनुगमन टोली बनाई विद्यालय सुधारमा सघाउनुपर्छ । बाह्य अनुगमन टोलीमा शिक्षाका– विषय विशेषज्ञ र प्रशासनिक दक्षतासमेत भएका सदस्यहरू राखिनुपर्छ । त्यस्तो टोलीले दिएको प्रतिवेदनलाई सरकारले स्वीकार गर्नु पर्छ र तदनुरूप सुझावहरूलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।

एउटा स्नातक गरेको शिक्षकले एसएलसीलाई दश वर्ष पढाउँदा उसको स्तर पनि एसएलसीभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । यसैका कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन गाह्रो परेको  छ ।

शिक्षकको पेशागत विकास ः शिक्षकहरूको पेशागत विकास मा खासै ध्यान दिइएको पाइँदैन । औपचारिक रूपमा दिइने तालिम बाहेक राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हुने सभा एवंगोष्ठीमा हाम्रा शिक्षकले अवसर पाउँदैनन् । यदाकदा पाइहाले भने पनि राजनीतिक रङ लिएर बसेकाहरूले आफ्नो सरकार सत्तामा हुँदा पाउने गरेको तथ्य घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । त्यसैले शिक्षकको क्षमतामा वृद्धि गर्न सकिएको छैन । एउटा स्नातक गरेको शिक्षकले एसएलसीलाई दश वर्ष पढाउँदा उसको स्तर पनि एसएलसीभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । यसैका कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन गाह्रो परेको छ । वार्षिक रूपमा योजना बनाएर, परियोजनाबाट प्राप्त रकम यसतर्फ पनि खर्च गर्ने परिपाटी बसाल्ने हो भने शिक्षकको पेशागत विकास सम्भव छ र त्यसैमार्फत गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिन्छ । यस्ता उपाय अनेकन छन् । मूल कुरा के हो भने राजनीतिक प्रतिबद्धता शिक्षामा असाध्यै खट्किएको विषय हो र जबसम्म राज्यले यसलाई प्राथमिकतामा पार्दैन अथवा अहिलेको जस्तो देखावटी प्राथमिकतामा पर्छ तबसम्म हराम्रो शिक्षा पद्धतिमा सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्न ।