अस्थायी शिक्षकका स्थायी समस्या

विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई दिइएको शिक्षक भर्नाको अधिकार, शिक्षक नियुक्तिको एकीकृत राष्ट्रिय प्रणालीको अभाव र राजनीतिक खिचातानीका कारण अस्थायी शिक्षकको समस्या जटिल बन्दै गएको छ ।

सिन्धुपाल्चोककोग्याल्थुमस्थित सरस्वती उमाविका विज्ञान तथा गणित शिक्षक ओमप्रकाश चौधरीले शिक्षण गर्न थालेको १६ वर्ष पुगेको छ । स्थायी शिक्षकले लगातार २० वर्ष सेवा गरे मा पेन्सन (उपदान) पाउँछन् । तर, २० वर्षसम्मै शिक्षण गरे पनि चौधरीले उपदान पाउने सम्भावना छैन । अस्थायी भएकै कारण उनी आफ्नो पेशासँग पनि सन्तुष्ट हुनसकेका छैनन् । उनी भन्छन्, “कतिबेला सेवाबाट निकालिने हो भन्ने भयले सताइरहन्छ ।” जनकपुरका ओमप्रकाशले स्थायी हुन २०५२ सालमा शिक्षक छनोट समितिले लिएको लिखित परीक्षा दिएका थिए । लिखित पास भए पनि अन्तर्वार्तामा नाम ननिक्लिएपछि उनी अस्थायी नै रहे । मौखिकमा प्रश्नै नसोधी असफल पारिएको ओमप्रकाशको गुनासो छ ।

२०५२ सालमा शिक्षक छनोट उपसमितिहरूले १४ हजार ३९७ रिक्त पदका निम्ति ८४ हजार उम्मेदवारलाई लिखितमा उत्तीर्ण गराए का थिए । तर, परीक्षा र मूल्याङ्कन प्रक्रियामै गम्भीर विवाद पैदा भएपछि अन्तर्वार्ताको नतिजा शिक्षक सेवा आयोगमार्फत २०६० सालमा मात्र निकालियो । आयोगले अन्तर्वार्तामा सफल १४ हजारलाई नियुक्तिका लागि त्यसै वर्ष सिफारिस गरयो । त्यतिबेला असफल भएका धेरै उम्मेदवारहरू अस्थायी शिक्षकका रूपमा आ–आफ्ना स्कूलमा पढाइ नै रहे ।
अस्थायी शिक्षकका समस्या समाधानमा सरकारको ध्यान न गएका कारण आफूहरू आजीवन पीडित बन्नु परेको चौधरीको कथन छ । अस्थायी शिक्षककै रूपमा चौधरीले अहिलेसम्म सिन्धुपाल्चोकका पाँचवटा विद्यालयमा पढाइसकेका छन् । विज्ञान र गणित ‘रराम्रो’ पढाउने भएको ले अस्थायी भए पनि आफूलाई निरन्तर सरुवा गरिएको चौधरीको कथन छ ।

शिक्षण सेवामा टिकिरहनका लागि आफूहरूले स्थायीले भन्दा धेरै काम गर्नु परेको अस्थायी शिक्षकहरू बताउँछन् । ओमप्रकाशसहित सरस्वती उमाविग्याल्थुमका पाँचजना अस्थायी शिक्षक आफूहरूले दैनिक ७ घण्टीसम्म पढाउनु परेको गुनासो गर्छन् ।

सरकारी विद्यालयमा अध्यापन गर्ने धेरै अस्थाथी शिक्षक गैर रैथाने भेटिएका छन् । उनीहरूले तुलनात्मक रूपमा कठिन मानिने अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान जस्ता विषय पढाउँदै आएका छन् । घर–अपायक र कठिन विषय पढाए पनि अस्थायीको पेशागत सुरक्षा नरहेको सरस्वती उमाविग्याल्थुमका प्रअ योगबहादुर थापा बताउँछन् । २०५५ साल देखि उक्त स्कूलमा अङ्ग्रेजी शिक्षण गर्दै आएका बाराका चन्देश्वर यादवको भनाइमा चाहिँ अस्थायीलाई उमेर हुँदासम्म जोताउने र बूढो भएपछि रित्तोहात बिदा गर्ने अघोषित सरकारी नीति छ । उनले थपे, “अस्थायी अयोग्य भए हामीले पढाएका छात्रछात्रा योग्य हुने कुरै भएन । गाह्रो विषय पढाउने जति अस्थायी छन्, अनि कसरी अयोग्य भनेर हराम्रो जीवन बर्बाद पार्न पाइन्छ ?” अस्थायी शिक्षकको रूपमा आठ वर्ष देखि उक्त स्कूलमा अर्थशास्त्र पढाउँदै आएका सुनसरीका सीताराम ढकाल पनि अस्थायी शिक्षकलाई सबैले शोषण गरेको तर्क गर्छन् ।

घरपरिवार टाढै छाडेर आएका धेरैजसो टाढा भएको ले धेरै अस्थायी शिक्षकहरूको अधिकांश समय विद्यालयमै बित्ने गर्छ । घरपरिवार र आफन्तबाट टाढा बस्नु परेका कारण उनीहरूमा निराशा र कुण्ठा बढेको भेटिन्छ । चौधरी भन्छन्, “पेशागत सङ्गठनले अस्थायी शिक्षकलाई झेला बोकाउने काम मात्र गरेका छन् । अस्थायीलाई स्थायी हुन नदिने उनीहरू हुन् । सरकारले अस्थायी शिक्षकलाई या स्वतः स्थायी गर्नु पर्छ, गर्न नसके सबैलाई सेवाबाट हटाउने आँट गर्नु पर्छ ।”

सर्लाहीको हेमपुरा ८ का ब्रह्मदेव राउत ७ माघ २०४९ मा अस्थायी शिक्षक भएर सिन्धुपाल्चोकको ज्ञानमन्दिर नमुना मावि मैलचौर गएका थिए । त्यसपछि को एक वर्ष दुवाचौरमा पढाएका उनी २०५१ साल देखि पाल्चोक ८ स्थित जयवागेश्वरी निमाविमा छन् । २०५२ को परीक्षा दिँदा लिखितमा नाम निकाले पनि मौखिकमा उनको पनि नाम निक्लिएन । जीवनको उर्वर समय अस्थायी भएर बिताएका राउत भन्छन्, “घरबाट यति टाढा आएर जीवनको महत्वपूर्ण समय शिक्षणमा लगाइयो । तर योगदानको कदर भएन, निराशा र पश्चातापका साथ रित्तोहात घर फर्किने बेला आएको छ ।”

लोकसेवाको तयारी
अस्थायी शिक्षकको भविष्य अन्धकार भएको भन्दै सिन्धुलीको नेत्रकाली उमावि आपडाँडाका अस्थायी शिक्षक कमल फुँयाल चाहिँ शिक्षणसँगै लोकसेवा आयोगको तयारीमा लागेका छन् । अस्थायीलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिले चित्त नबुझेमा जुनसुकै बेला हटाउने भएको ले उनी अहिले खरिदार, नासु, विद्यालय निरीक्षक र अधिकृत पदका लागि तयारी गरिरहेका छन् । माविमा अङ्ग्रेजी पढाउने फुँयाल पेशामा ढुक्क हुन नसकेको र स्थायी र अस्थायीबीच सेवा सुविधामा ठूलो भेदभाव रहेकोले वैकल्पिक पेशाको खोजीमा लागेको बताउँदै भन्छन्, “पेशा छाडेपछि कसरी बाँच्ने भन्ने निधो छैन, त्यसैले लोकसेवा आयोगको तयारीमा लागेको हुँ । जुनसुकै पदमा नाम निक्लिए पनि यो पेशा छाड्छु ।”

स्थायी शिक्षकलेग्रेड, उपदान, सञ्चयकोष लगायतका अतिरिक्त सुविधा पाउँछन् तर अस्थायीले चाहिँ तलबमा मात्र चित्त बुझाउनुपर्छ । प्राविको स्थायीले पाउने तलब र अन्य सुविधा जोड्दा झण्डै माविको अस्थायी शिक्षकको तलब जति हुन्छ । अभिभावकले स्थायी शिक्षकलाई आदर गर्ने तर अस्थायीलाई ‘अस्थायी भएको कति वर्ष भयो ? कहाँ–कहाँ पढाउनु भयो ?’ जस्ता प्रश्न गरेर ‘ह्युमिलेट’ गर्ने गरिएको पनि फँुयालको अनुभव छ ।

सरकारका विभिन्न निकायले अस्थायी शिक्षकलाई सुविधा र अवसरमा भेदभाव गर्ने गरेको भेटिएको छ ।गत वर्षको संविधानसभा चुनावमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कर्मचारीको रूपमा स्थायी शिक्षकलाई मात्र परिचालन गरेको थियो । शिक्षक तालिम,गोष्ठी तथा छलफल आदि कार्यक्रममा स्कूलको पहिलो रोजाइमा स्थायी शिक्षक पर्ने गरेका छन् । त्यस्तै प्रअ नियुक्ति गर्ने बेलामा पनि कम योग्यताका भए पनि स्थायी शिक्षकलाई प्राथमिकता दिने गरिएको छ भने स्थायीले छाडेका अवसर अस्थायीले उपभोग गर्ने गरेको देखिन्छ ।

शिक्षा विभागको आँकडा अनुसार अस्थायी र स्थायी गरी देशभरिका सरकारी स्कूलमा जम्मा १ लाख ९ हजार ९८ शिक्षक दरबन्दीमा छन् । शिक्षक किताब खानाले अद्यावधिक गरेको स्थायी शिक्षकको सङ्ख्या ८० हजार छ । दरबन्दीमा रहेका शिक्षक सङ्ख्यामा स्थायीको सङ्ख्या घटाउँदा अस्थायी शिक्षकको सङ्ख्या २९०९८ रहेको देखिन्छ । जनार्दन नेपाल कार्यदलको प्रतिवेदनले अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरेर स्थायी गरिनुपर्ने र अनुत्तीर्ण हुनेलाई स्थायी शिक्षकसरहको सुविधा दिएर अवकाश दिनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ । तर, कार्यदलको उक्त सुझाव पनि तत्कालै कार्यान्वयन हुने सम्भावना देखि एको छैन ।

समस्याको जड र समाधान
२०२८ सालमा जिल्लास्तर मा गठित शिक्षक सेवा आयोगले प्रतिस्पर्धा शुरु गरे पनि त्यो प्रतिक्रिया पञ्चायतप्रति वफादारहरूलाई शिक्षक बनाउने औपचारिकतामा सीमित भएको धेरै शिक्षकहरूको भनाइ छ । त्यतिबेला र २०४६ सालपछि को शिक्षक नियुक्तिको प्रक्रियामा धेरै अन्तर छैन । सरकारले २०४८ सालमा सबै अस्थायी शिक्षकलाई स्वतः स्थायी गरेको थियो । त्यतिबेला लियन, सट्टा आदि पदमा रहेका शिक्षकलाई स्थायी गरिएन । नेपाल शिक्षक युनियनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद ढकालको भनाइमा त्यतिबेला स्वतः स्थायी हुन नसकेका शिक्षकको सङ्ख्या झण्डै ४ हजार जति थियो । त्यो सङ्ख्या बढेर अहिले २९ हजार ९८ पुगेको छ । स्थायी शिक्षक नियुक्तिका लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराउन विज्ञापन नभएका कारण विद्यालय व्यवस्थापन समितिले रिक्त पदमा अस्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्दै आएको छ । “विज्ञापन नखुल्ने अनि रिक्त पदमा धमाधम अस्थायी भर्ना गरिएकोले अस्थायी शिक्षकको समस्या विकराल बनेको हो”, युनियनका अध्यक्ष ढकाल बताउँछन् ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई दिइएको शिक्षक भर्नाको अधिकार, शिक्षक नियुक्तिको एकीकृत राष्ट्रिय प्रणालीको अभाव र राजनीतिक खिचातानीका कारण अस्थायी शिक्षकको समस्या जटिल बन्दै गएको छ । तर, अस्थायी शिक्षकहरूले भने सरकारले अस्थायीलाई स्थायी गर्न नचाहेको आरोप लगाउने गरेका छन् । उता, सरकारी अधिकारी चाहिँ अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्न कानूनको अभाव रहेको स्पष्टीकरण दिन्छन् । तैपनि अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने प्रयास हुँदै नभएको भने होइन । ४ साउन २०५६ मा मन्त्रि–परिषदले अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयमा भनिएको छ– ‘सार्वजनिक विद्यालयको रिक्त रहेको कुनै पनि स्थायी दरबन्दीमा २०५६ असार मसान्तसम्ममा कम्तीमा एक वर्ष वा सोभन्दा बढी समय देखि कार्यरत रहेका सबै अस्थायी सट्टा शिक्षकलाई ६ महिनाको परीक्षण काल रहने गरी स्थायी गर्ने । यस सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था शिक्षा मन्त्रालयले मिलाउने ।’ तर, कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वको सरकार ढलेपछि अघिल्लो सरकारले गरेको उक्त निर्णय कार्यान्वयन गरिएन । त्यस्तै २०६१ मा ल्याइएको अध्यादेशमा पनि अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने प्रावधान राखिएको थियो । तर अध्यादेशको उक्त प्रावधान खारेज गरिएपछि अस्थायी शिक्षकको स्थायी हुने आशा बीचमै तुहियो ।

८ मङ्सिर २०६३ मा आठ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको रोहवरमा शिक्षा मन्त्रालय र अस्थायी शिक्षक आन्दोलन समितिबीच १० वैशाख २०६३ सम्म शुद्ध रिक्त दरबन्दीमा रहेका अस्थायी शिक्षक र लियन पदमा कार्यरत सबै शिक्षकलाई प्रक्रिया पूरा गरी स्थायी गर्ने सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिमा महिला परियोजनाअन्तर्गत कार्यरत शिक्षकलाई पनि दरबन्दी व्यवस्था गरी स्थायी गर्ने बुँदा राखिएको छ । त्यस्तै २०५२ सालको परीक्षाबाट विस्थापित शिक्षकलाई समेत थप दरबन्दी व्यवस्था गरेर प्रक्रिया पूरा गरी स्थायी गर्ने सहमति पनि त्यतिबेला गरिएको थियो । उक्त सहमति अनुसार १४ मङ्सिर २०६३ मा व्यवस्थापिका संसद्ले त्यस सम्बन्धी विधेयक समेत पारित गरेको थियो । तर, तत्कालीन सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले संसद्ले पारित गरेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा ‘आन्तरिक प्रतिस्पर्धा’ लाई हटाएर ‘खुल्ला प्रतिस्पर्धा’ शब्द राखेका कारण अस्थायीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने सहमति कार्यान्वयन हुनसकेको हो ।

अस्थायीलाई स्थायी गर्नका लागि विभिन्न पटक भएका प्रयास सार्थक नभए पनि शिक्षकका पेशागत संघसंस्थाले अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गरिनुपर्ने माग अझै दोहो¥याइरहेका छन् । नेपाल शिक्षक युनियनले तत्काल विज्ञापन गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको आधारमा अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गरी सेवा अवधि शुरु देखि नैगणना गरिनुपर्ने अडान राखेको छ । युनियनका अध्यक्ष ढकालका अनुसार आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सफल हुन नसक्ने अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी शिक्षकसरहको उपदान सुविधा दिएर अवकाश दिनुपर्छ । अस्थायी शिक्षक आन्दोलन समितिले पनि यही माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएको छ । समितिका अध्यक्ष निरेन्द्र कुँवर भन्छन्, “अस्थायीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरेर स्थायी गर्न अझै ढिलो गर्ने हो भने हराम्रो भविष्य चौपट हुन्छ ।” तर, कानूनको अभावमा अस्थायी शिक्षकको समस्या तत्काल समाधान भइहाल्ने अवस्था देखिँदैन । अस्थायी शिक्षकको व्यवस्था सदाको लागि अन्त्य गर्नका लागि शिक्षक नियुक्ति एकद्वार प्रणालीबाट राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामार्फत गरी अस्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्ने मौजुदा प्रणाली नै खारेज गर्नु पर्ने देखिन्छ ।