गतिविधि

युनियनको माग
‘औसत आयको चौबर तलब बढाऊ’

नेपाल शिक्षक युनियनको ९ वैशाख २०६६ मा काठमाडौँमा सकिएको दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनले कृष्णप्रसाद ढकालको अध्यक्ष तामा ३५ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । ढकाल यसअघि युनियनका महासचिव थिए ।

युनियनको नयाँ कार्यसमितिको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा दिलबहादुर जोशी, महिला उपाध्यक्षमा पूर्णा जोशी र उपाध्यक्षहरूमा डिल्लीराम पोखरेल, दीपक पौडेल, जयबहादुर श्रेष्ठ र भागेन्द्र झ चुनिएका छन् । त्यस्तै महासचिवमा चुन्निशरण यादव, उपमहासचिवहरूमा कृष्ण पाठक र झ्कबहादुर डाँगी तथा कोषाध्यक्षमा पदमप्रसाद पाण्डे निर्वाचित भएका छन् । युनियनको केन्द्रीय सदस्यमा छानिएकाहरूमा सानोभाइ कार्की, टङ्क के.सी., किरण शर्मा, जयदेवी शाही, रेखा झ, विमला पोखरेल, धनकलागाहा मगर, भवानी शर्मा, रेखा राय, दीपकलाल खतिवडा, मुक्तिगौतम, भरत साह, सुरेशप्रसाद ठाकुर, लक्ष्मण शर्मा, रस्मतुला मियाँ, दुख मोचन झ, शिवलाल कँडेल, राजेन्द्र सापकोटा, यमबहादुर बस्नेत, दामोदर दाहाल, दिनेश कुमार सिंह, हरिनाथ यादव, सौमाया राई र देव कुमार यादव छन् ।

युनियनको दोस्रो महाधिवेशनको उद्घाटन ७ वैशाखमा २०६६ मा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले गरेका थिए । उद्घाटनको अवसरमा विश्व शिक्षक महासंघका महासचिव फ्रेडमान लुइनले नेपाली शिक्षकहरूले पर्याप्त सुविधा नपाएको चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । उनले विश्व शिक्षक महासंघ युनियनसँग को सहकार्यमा रहिरहने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यस्तै डेनिस शिक्षक युनियनका अध्यक्ष एण्डस बोन्डो क्रिस्टिन्सनले डेनमार्कमा २० वर्षयता शिक्षकले आफ्ना माग तथा सुविधाका लागि बन्द, हड्ताल जस्ता दबाबमूलक कार्यक्रम गर्नु नपरेको अनुभव सुनाएका थिए । उनको कथन थियो, “हराम्रो देशमा शिक्षकका माग संवाद र वार्ताद्वारा पूरा भएको छ । नेपालमा पनि यस्तो होस् भन्ने म चाहन्छु ।”

अधिवेशनले शिक्षकको पेशागत अधिकारको लागि विभिन्न प्रस्ताव पारित गरेको छ । पारित प्रस्तावमा जनार्दन कार्यदलको सुझाव यथाशीघ्र कार्यान्वयन गरिनुपर्ने; सरकारी स्कूलका शिक्षकबीचको विभेद र असमान ता अन्त्य गरिनुपर्ने, सरकारले शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने; शिक्षक नियुक्ति एकद्वार प्रणालीबाट गर्न शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक बनाइनुपर्नेलगायत छन् । युनियनले शिक्षकको तलब मुलुकको प्रतिव्यक्ति आयको चौबर पार्नुपर्ने माग पनि गरेको छ ।

अनिता शिवाकोटी

मन्त्रीलाई विरोधपत्र

नेपाल शिक्षक युनियनले १६ वैशाख २०६६ मा शिक्षा मन्त्री रेणु कुमारी यादवलाई विगतका सम्झौता कार्यान्वयन न गरेको भन्दै २१बुँदे विरोधपत्र बुझएको छ । विरोधपत्रमा जनार्दन कार्यदलले १८ फागुन २०६६ मा बुझएको सुझाव तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ । आफ्ना माग पूरा गराउनका लागि युनियनले १६ वैशाख देखि आन्दोलन शुरु गरेको छ ।

यसैबीच युनियनको दोस्रो महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति अवैधानिक भएको भन्दै दायर रिट माथि सर्वोच्च अदालतले ९ वैशाखमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश बलराम के.सी. को एकल इजलासले नेपाल शिक्षक युनियन, शिक्षा मन्त्रालय र जिशिका काठमाडौंको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । ७ वैशाखमा रौतहटको शुवलाल उमाविका लेखापाल नरेन्द्र चौधरीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । रिटमा शिक्षा ऐनको प्रावधान अनुसार युनियनको संरचना नरहेको र युनियनमा विद्यालयका कर्मचारी, करार शिक्षक र माओवादी निकट अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनलाई समावेश न गरिएको दाबी गरिएको छ ।

युनियनः साझ चौतारी

युनियनलाई सबै शिक्षकको साझ चौतारी बनाउनका निम्ति पद त्याग गर्नु पर्छ भने पनि म तयार छु । शिक्षकबीचको पेशागत एकता आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । यसलाई सबैले मनन् गर्नु पर्छ ।

युनियनको भर्खरै सकिएको महाविधेशनले के निर्णय गरयो ?
विगतमा युनियनको विधानमा नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन, नेपाल शिक्षक मञ्च, शिक्षक परिषद र क्रान्तिकारी शिक्षक सङ्गठन मात्र युनियनमा आवद्ध हुने व्यवस्था थियो । तर, अहिले युनियन बाहिर धेरै शिक्षक संस्था छन् । तिनलाई युनियनमा आवद्ध गर्नका लागि पुरानो विधान बाधक भएको ले संशोधन गरियो । युनियनको संशोधित विधानले बाहिरका शिक्षक संस्थालाई पनि युनियनमा आउने वातावरण तयार गरेको छ ।

अब युनियन बाहिरका शिक्षक संस्था युनियनमा आवद्ध हुन्छन् त ?
राजनीतिक दलको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि शिक्षकका सङ्गठनको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ । दलैपिच्छे शिक्षक बाँडिनु रराम्रो होइन तर यस्तै भइरहेको छ, राजनीतिक दलका आधारमा शिक्षक विभाजित भएका छन् । शुरु मा शिक्षकको एउटै संस्था थियो, युनियन स्थापना गर्दा चार–पाँच वटा शिक्षक संस्था थिए । पछिल्लो समयमा माओवादी, फोरम, तमलोपा सबैले शिक्षक संस्था बनाए । माओवादीले त युनियनको समान्तर संस्थाका रूपमा शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्च बनायो । तथापि मञ्च बाहिर पनि शिक्षक संस्था छन् । ती सबैलाई युनियनको छाताभित्र ल्याउनुपर्ने खाँचो छ । यसका लागि शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्चसँग धेरै पटक छलफल पनि भएको हो । युनियनलाई सबै शिक्षकको साझ चौतारी बनाउनका निम्ति पद त्याग गर्नु पर्छ भने पनि म तयार छु । शिक्षकबीचको पेशागत एकता आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । यसलाई सबैले मनन् गर्नु पर्छ ।

शिक्षकको पेशागत अधिकारका लागि युनियनलाई अब कसरी अघि बढाउनुहुन्छ ?
युनियनले आफ्नो पहिलो चारवर्षे कार्यकालमा सरकारसँग विभिन्न सम्झौताहरू गरेको थियो तर ती सम्झौता अझै कार्यान्वयन गरिएका छैनन् । सरकारसँग का सम्झौता कार्यान्वयन गराउनका लागि युनियनले विगतमा वार्ता र सम्झौताको कार्यनीति अख्तियार गरयो । हामी सम्वादबाट समस्या समाधान हुन्छ भन्ने आश गरेर बस्यौं तर सरकारले सहमति कार्यान्वयनमा जाँगर देखाएन । विकसित देशमा शिक्षकले पेशागत अधिकारका निम्ति सङ्घर्षभन्दा पनि वार्ता गरेका उदाहरणहरू छन् । त्यसैले विगतमा हामी वार्तामा अल्झ्एिर बस्यौँ तर त्यसबाट पार लागेन । महाधिवेशनले शिक्षकका माग पूरा गराउनका लागि फेरि आन्दोलन गर्नु को विकल्प नरहेको ठहर गरेको छ । त्यसैले हामीले सङ्घर्षको घोषणा गरिसकेका छौं । सरकारले वार्ताको नाममा शिक्षकलाई अलमल्याएर राख्ने गरेकोले अब चाहिँ सङ्घर्षका माध्यमबाट विगतका सम्झौता तथा सहमतिलाई कार्यान्वयनगराइछाड्ने अठोट गरेको छु ।

एकातिर युनियनलाई परियोजनाको चाप छ, अर्कोतिर आन्दोलन गर्नु पर्ने बाध्यता; यी दुवैलाई कसरी मिलाउनुहुन्छ ?
सम्झौता भएका परियोजना जारी रहन्छन् । युनियनले एकातिर शिक्षकको पेशागत विकास को पक्षमा नेतृत्व दिनुपरेको छ भने अर्कोतिर शिक्षक र शिक्षा क्षेत्रले भोगेका समस्या समाधानका लागि पनि पहल गर्नु परेको छ । यी दुवै काम सँग सँगै अघि बढाइन्छ । महाधिवेशनबाट हामीले सम्झौता होइन, सङ्घर्षको नीति लिएका छांै, त्यही बाटोमा अघिबढ्ने हो । यो हराम्रो रहर होइन बाध्यता हो ।

शिक्षक भर्ती अझै खुलेको छैन, शिक्षक भर्ना खुलाउन युनियनले सरकारलाई दबाब दिन्छ ?
शिक्षक नियुक्तिको स्पष्ट नीति छैन । शिक्षा सेवा आयोगलाई संवैधानिक बनाएर एकद्वार प्रणालीबाट शिक्षक नियुक्तिको व्यवस्था गरिनुपर्छ । शिक्षक नियुक्ति सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति बनाएर एउटै प्रणाली र प्रक्रियाबाट शिक्षक नियुक्तिको व्यवस्था न गरी शिक्षकबीचको असमान ता अन्त्य हुँदैन । शिक्षक लाइसेन्सको प्रक्रिया आरम्भ भइसकेकोले यसपछि शिक्षक सेवा आयोगले नयाँ शिक्षक भर्नाको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।

नेराशिसंमा पनि नयाँ नेतृत्व

‘सुदृढ, समावेशी, सशक्त रगतिशील सङ्गठन, गुणस्तरीय शिक्षाको लागि हराम्रो आह्वान’ भन्ने नाराका साथ ३ वैशाख २०६६ मा ललितपुरमा सकिएको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले आउँदो चार वर्षका लागि बाबुराम अधिकारी को अध्यक्ष तामा २७ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गरेको छ । ३१ चैत २०६५ देखि चलेको उक्त महाधिवेशनमा देशभरिका ३९३ जना प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

महाधिवेशनबाट सङ्गठनको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा झ्पटसिंह रावल, महिला उपाध्यक्षमा सीमा कुमारी क्षेत्री र उपाध्यक्षहरूमा ज्ञावनशेर राई, मधु तिमल्सिना, वामदेव ढुङ्गाना, राजुशरण न्यौपाने र चन्द्रकला पन्त छानिएका छन् । महाधिवेशनले सङ्गठनको महासचिवमा बाबुराम थापा, सचिवमा डण्डीप्रसाद शर्मा र कमला तुलाधर, कोषाध्यक्ष विनोदानन्द झ र सहकोषाध्यक्षमा कमला थापालाई निर्वाचित गरेको छ । त्यसै गरी महाधिवेशनबाट छानिएका केन्द्रीय सदस्यहरूमा भीमबहादुर बस्नेत, सूर्यप्रकाश सापकोटा, शिव कुमार अधिकारी , दिवाकान्त झ, चेतनाथ खतिवडा, शिवप्रसाद न्यौपाने, कृष्णप्रसाद घिमिरे, इन्द्रबहादुर कुँवर, विष्णुप्रसाद भण्डारी, नारायणप्रसाद पौडेल,गुमान राज पुलामी, सुन्दर कुमार केसी, रमेशगौतम, तिलक कुँवर,गोरखबहादुर चन्द, शकुन्तला बस्नेत, कल्याणी ढुङ्गाना, सुशीला पराजुली, दया पौडेल, जयालक्ष्मी राई, करुणा राई, राजेश्वरी चौधरी, रेशा मास्के, शान्ति पाल र लक्ष्मीकान्त चालिसे निर्वाचित भएका छन् ।

महाधिवेशनले विद्यालय समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने कार्य बन्द गरिनुपर्ने, अस्थायी शिक्षकहरूलाई प्रक्रिया पुर्याएर स्थायी गरिनुपर्ने, राहत, अनुदान तथा महिला परियोजनालाई दरबन्दीमा रुपान्तरण गरिनुपर्ने प्रस्ताव अघिसारेको छ । त्यस्तै निजी तथा अन्य स्रोतका शिक्षकहरूलाई नेपाल सरकारको स्केल अनुसारको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रस्ताव पनि पारित गरिएको छ । द्वन्द्व तथा अन्य कारणबाट मारिएका सबै शिक्षकलाई शहीद घोषणा गरी उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गरिनुपर्ने, उमाविहरूलाई शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था गरी प्राध्यापक सरहको सेवासुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने माग गरिएको छ । १० वर्ष स्थायी सेवा अवधि पुगेका स्थायी शिक्षकलाई सामुहिक पदोन्नति गरिनुपर्ने प्रस्ताव पारित भएको सङ्गठनले जनाएको छ ।

त्यस्तै महिला शिक्षकलाई १३५ दिन सुत्केरी बिदा तथा स्तनपान गराउने समय उपलब्ध गराउनु पर्ने र पुरुष शिक्षकलाई १५ दिन सुत्केरी स्याहार बिदा दिनुपर्ने माग पनि सङ्गठनले गरेको छ ।

८ हजार स्कूल समुदायमा

शिक्षकका पेशागत संघसंस्था र शिक्षकहरूको चर्को विरोधका बाबजूद सरकारले सार्वजनिक विद्यालयको व्यवस्थापन समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने कार्यलाई जारी राखेको छ । शिक्षा विभागको विद्यालय व्यवस्थापन शाखाका उपनि र्देशक निवराज जोशीका अनुसार, चैत मसान्त २०६५ सम्ममा देशभरिका ५,५०६ प्रावि, १,७०८ निमावि र ८४६ मावि गरी कुल ८ हजार ६० विद्यालयको व्यवस्थापन समुदायमा हस्तान्तरण भइसकेको छ ।

विकास क्षेत्रका आधारमा चाहिँ पूर्वाञ्चलका १,७५२ प्रावि, ५७६ निमावि र २८० मावि गरी २,६०८ विद्यालय समुदायमा हस्तान्तरण भएका छन् भने मध्यमाञ्चलका १,५४२ प्रावि, ५१४ निमावि र २४६ मावि गरी जम्मा २,३०२ वटा स्कूल समुदायको जिम्मेवारीमा पुगेका छन् । त्यस्तै पश्चिमाञ्चलका १,१६४ प्रावि, ३७६ निमावि र २१४ गरी जम्मा १,७५४ वटा स्कूलको जिम्मेवारी समुदायमा हस्तान्तरण गरिएको शिक्षा विभागको आँकडाले देखाउँछ । मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका ४६० प्रावि, १३१ निमावि र ५६ प्रावि गरी कुल ६४७ र सुदूरपश्चिमका ५८८ प्रावि, १११ निमावि र ५० मावि गरी जम्मा ७४९ सार्वजनिक स्कूल समुदायको जिम्मेवारीमा पुगेका छन् ।

२०५९ साउन देखि लागू भएको सार्वजनिक स्कूलको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी समुदायमा हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई शिक्षकहरूले शुरु देखि नै विरोध जनाउँदै आएका छन् । शिक्षकले समुदायमा विद्यालय गएमा आफूहरूको पेशा असुरक्षित हुने र व्यवस्थापन समितिको मातहतमा काम गर्नु पर्ने भएको ले यसको विरोध गरेको देखिन्छ । सरकारले भने विद्यालय व्यवस्थापन जिम्मेवारी समुदायमा हस्तान्तरण भएमा विद्यालयप्रति अभिभावकको जिम्मेवारी र दायित्व बढ्ने तथा पठनपाठनमा सुधार हुने दाबी गर्दै आएको छ ।

उपनि र्देशक जोशीका शब्दमा सार्वजनिक विद्यालयको व्यवस्थापन जिम्मेवारी समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने कामले विद्यालयको प्रगति र छात्रछात्राको पढाइप्रति अभिभावकको चासो बढेको छ । तथापि, विगतका सरकारले विद्यालयको व्यवस्थापन समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने कामलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाएको भए पनि माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि भने यो काम शिथिल भएको छ ।

अध्यापन अनुमतिपत्र
२२ र २३ जेठमा जाँच

शिक्षक सेवा आयोगले अध्यापन अनुमतिपत्रको दरखास्त आह्वान गरे पछि शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले त्यस सम्बन्धी तयारी कक्षा शुरु गरेको छ । २०६० देखि २०६२ सम्म दशमहिने पूर्वसेवाकालीन प्राथमिक शिक्षक तालिम पूरा गरेका २२ जिल्लाका महिला, दलित तथा जनजाति समुदायका २ हजार ५०० जनाका लागि तयारी कक्षा सञ्चालन गरिएको हो ।

केन्द्रका प्राविधिक अधिकृत बालकृष्ण चापागाइँले भने– “शिक्षक सेवा आयोगको पाठ्यक्रम अनुरुप प्रावि शिक्षकको परीक्षा र लाइसेन्सको जाँचमा सहयोग पुर्याउन तयारी कक्षा सञ्चालन गरिएको हो, यसले छोटो समयमै तालिमका सहभागीमा आत्मविश्वास पैदा हुने विश्वास लिइएको छ ।” २२ वैशाख २०६६ देखि शुरु भएको १० दिने तयारी कक्षामा प्रावि शिक्षक र अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षाका विभिन्न पक्षका बारेमा तालिम दिइने जनाइएको छ । तालिममा विभिन्न समयमा बनेका शिक्षा आयोगका प्रतिवेदन, शिक्षा ऐन तथा कानूनी व्यवस्था, विषयगत शिक्षण विधि, कक्षाकोठा व्यवस्थापन र मूल्याङ्कन विधि आदि सिकाइएको छ । केन्द्र अन्तर्गतका ९ वटा तालिम केन्द्रले २२ जिल्लामा यस्तो कक्षा सञ्चालन गर्ने र शिक्षक लाइसेन्सको परीक्षा अघि सबै जिल्लामा तालिम सकिने चापागाइँले जनाए ।

तालिममा सहभागी भएकाहरूलाई शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले मासिक तीन हजारका दरले २ हजार ५०० जनाका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराए र पूर्वसेवाकालनी प्रावि शिक्षक तालिम प्रदान गरेको थियो । छात्रवृत्ति बापत रु.७ करोड ५० लाख लगानी गरिएको केन्द्रले जनाएको छ । उता शिक्षा सेवा आयोगले अन्तिम म्याद १३ वैशाख २०६६ सम्म तोकेर आह्वान गरेको अध्यापन अनुमतिपत्रको दरखास्त म्याद थपेको छ । त्रिविका विद्यार्थीको विरोधका कारण आयोगले अर्को सूचना जारी गरेर उक्त म्याद २१ वैशाख २०६६ सम्म तन्काएको छ । आयोगले प्रकाशित गरेको तालिका अनुसार, २२ जेठमा निमावि तथा २३ जेठको बिहान मावि र दिउँसो प्रावि तहको लाइसेन्स परीक्षा हुनेछ । ७

सेन्ट जेभियर्स विवाद साम्य

नेपाल संस्थागत विद्यालय शिक्षक सङ्गठन (निस्टु) र सेन्ट जेभियर्स स्कूलबीच शिक्षक हटाइएको विषयमा उत्पन्न विवाद मिलाउन सुप्रभात भण्डारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदलगठन भएको छ । १९ वैशाख २०६६ मा गठित कार्यदलले २५ जेठसम्ममा प्रतिवेदन तयार गर्ने सहमति भएको छ । यो सहमति भएपछि उक्त स्कूलको पठनपाठन सुचारु भएको छ । सेन्ट जेभियर्सले उक्त स्कूलमा कार्यरत शिक्षकहरू विनायक क्षेत्री र सुधीर खनाललाई निष्काशन गर्ने निर्णय गरे पछि केही शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । विवादका कारण सेन्ट जेभियर्स स्कूल दुई महिना देखि बन्द थियो भने १७ र १८ वैशाखमा उपत्यकाका सबै निजी विद्यालय बन्द गरिएका थिए । ७

सुझाव कार्यान्वयनका लागि दबाब

अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनले जनार्दन कार्यदलको सुझाव सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गराउनका लागि दबाब सिर्जना गर्न देशव्यापी सङ्घर्ष चलाउने निर्णय गरेको छ । सङ्गठनको १ र २ वैशाख २०६६ मा काठमाडौंमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयन गर्न वैशाख मसान्त २०६६ सम्म पाँच विकास क्षेत्रमा दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने , ८ जेठमा काठमाडौंमा बृहत् शिक्षक सभा गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।

सो सङ्गठनले आफ्ना सदस्य शिक्षकहरूलाई विद्यालयमा नियमित रूपमा उपस्थित हुन, आफूले पढाउने विषयमा सबै छात्रछात्रा उत्तीर्ण हुने गरी पठनपाठन गर्न, विद्यालय हाताभित्र धुम्रपान, सुर्तीपान, मद्यपान न गर्न तथा अभिभावक, सहकर्मी, विद्यार्थीसँग शिष्ट व्यवहार गर्न पनि आग्रह गरेको छ । त्यस्तै सट्टा शिक्षक नराख्न, काज सरुवा नलिन, सरकारी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउन, विद्यालयबाट पाइने सुविधाको उचित सदुपयोग गर्न र आफूले काम गर्ने स्कूललाई नमुना बनाउन समेत सङ्गठनका सदस्यलाई निर्देशन दिएको छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभासद्, सबै तहका जङ्गी तथा निजामती कर्मचारी र सरकारी शिक्षकलाई सरकारी स्कूलमा छोराछोरी पढाउन दबाब दिने उद्देश्यले सङ्गठनले त्यसका लागि आवाज उठाउने निर्णय पनि गरेको छ । सङ्गठनका अध्यक्ष गुणराज लोहनीको अध्यक्ष मा बसेको उक्त बैठकले सङ्गठन विपरीतको आचरण गरेको भन्दै केन्द्रीय सदस्य वीरेन्द्र कुमार तामाङलाई निलम्बन गरेको छ भने ताप्लेजुङका सुरेन्द्र कुमार पालुङ्वालाई केन्द्रीय समितिमा मनोनीत गरेको छ ।