गतिविधि

फेरि खुल्योः शिक्षक लाइसेन्स

शिक्षा मन्त्री रेणु कुमारी यादवले अध्यापन अनुमतिपत्र (शिक्षक लाइसेन्स) खारेज गर्ने भाषण गरेको लगत्तै शिक्षा सेवा आयोगले शिक्षक लाइसेन्सका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । लाइसेन्सका लागि दरखास्त दिने अन्तिम म्याद ६ वैशाख २०६६ सम्म छ भने दोब्बर दस्तुर तिरेर १३ वैशाखसम्म दरखास्त बुझाउन सकिने आयोगको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

यसअघि शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन नेपालको कार्यदलले सरकारलाई शिक्षक काउन्सिलगठन गरेर अध्यापन अनुमतिपत्र वितरण गरिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । मधेशी जनअधिकार फोरमको कोटामा शिक्षामन्त्री बनेकी यादव र माओवादी नेतृत्वको सरकार शिक्षक लाइसेन्स खारेज गर्ने पक्षमा रहे पनि नेपाल शिक्षक युनियन र दातृ संस्थाहरू शिक्षक लाइसेन्स खारेजीको विपक्षमा उभिएपछि मन्त्री यादव आफ्नो बोली फिर्ता लिन विवश भएकी हुन् । नेपाल शिक्षक युनियनका महासचिव कृष्णप्रसाद ढकालले शिक्षक लाइसेन्स वितरण गर्ने प्रक्रियाले पाएको निरन्तरतालाई युनियनको जितको रूपमा टिप्पणी गरेका छन् ।

यसपटक देखि शिक्षाशास्त्रबाहेक अन्य विषय अध्ययन गरेकाले दसमहिने शिक्षण तालिम पूरा गरे पछि मात्र शिक्षक लाइसेन्सको परीक्षामा सहभागी हुन पाउँछन् । यसअघि विद्यालयमा कार्यरत इच्छुक सबै शिक्षक (शिक्षाशास्त्र नपढेका वा शिक्षण तालिम नलिएका भए पनि ) लाइसेन्सको परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था थियो । माओवादी निकट अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनले चाहिँ यसपटक पनि सबै शिक्षकलाई लाइसेन्सको परीक्षामा बस्न दिइनुपर्ने अडान राखेको छ । सो सङ्गठनका उपाध्यक्ष लालबहादुर बीसीले १७ चैतमा आयोगका अध्यक्ष उदयराज सोती र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन नेपाललाई भेटेर अहिलेसम्म कार्यरत सबै शिक्षकलाई लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका थिए । उनले भने, “द्वन्द्वकालमा लाइसेन्सको जाँच दिन नपाएका, निजी स्रोत शिक्षक तथा निजी स्कूलमा पढाइरहेका शिक्षकलाई लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरिएन भने हामी लाइसेन्सको परीक्षा नै चल्न दिँदैनौं ।”

सङ्गठनको धम्कीकै कारण हुनसक्छ, शिक्षणरत सबै शिक्षकलाई लाइसेन्स दिनका निम्ति सरकारले शिक्षा नियमावलीमा संशोधन गर्न लागेको छ । सहसचिव नेपाललका अनुसार शिक्षा नियमावली संशोधन गरी कार्यरत सबै शिक्षकलाई परीक्षामा सरिक गराउने तयारी भइसकेको छ । जनार्दन कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि कार्यरत शिक्षकलाई अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा सरिक गराउनु पर्ने सुझाव दिइएको छ ।

शिक्षक लाइसेन्सको ढोका खुलेपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूमा लाइसेन्स लिन चाहनेहरूको घुइँचो लाग्न थालेको छ । शिक्षक सेवा आयोगका सहसचिव अशोक कुमार अर्यालका अनुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा फारम भरी त्यहीँबाट परीक्षा लिने व्यवस्था मिलाइएको छ । उत्तरपुस्तिका चाहिँ आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा ल्याएर विशेषज्ञहरूबाट परीक्षण गराई असार मसान्तसम्ममा नतिजा प्रकाशित गरिने जानकारी आयोगका उपसचिव पदमप्रसाद खरेलले दिएका छन् ।

आयोगले प्रकाशित गरेको तालिका अनुसार, वैशाख २२ गते निमावि तथा २३ गते बिहान मावि र दिउँसो प्रावि तहको परीक्षा हुनेछ । परीक्षामा आयोगले निर्धारण गरेको पाठ्यक्रम अनुसार सामान्य शिक्षा शिक्षण अन्तर्गत नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली, शैक्षणिक योजना तथा व्यवस्थापन, बाल मनोविज्ञान, शिक्षण विधि, विद्यालय समुदाय सम्बन्ध, विद्यार्थी–शिक्षक सहायता प्रणाली, पेशागत दक्षता र विकास , कार्यगत अनुसन्धान र विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रणालीसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू सोधिने छन् । त्यस्तै विषयगत शिक्षणअन्तर्गत शिक्षण योजना, शिक्षणअघिको पूर्व तयारी, कक्षाकोठाको व्यवस्थापन, अर्थपूर्ण र प्रभावकारी शिक्षण, योजना अनुसारको उद्देश्यप्राप्तिको निक्र्योल, शिक्षक निर्देशिकाको प्रयोग र समाहित कक्षा शिक्षण आदिबाट प्रश्न सोधिनेछ । ३ घण्टा लामो १०० पूर्णाङ्कको लिखित परीक्षामा छोटा उत्तर आउने प्रश्नलाई ६०, विषयगत शिक्षणलाई २० र समस्यामूलक प्रश्नलाई २० अङ्क भारग्रहण गर्ने आयोगले जनाएको छ ।

युनियन महाधिवेशन
कमजोरी र उपलब्धिको चर्चा हुने

नेपाल शिक्षक युनियनले ७–९ वैशाख २०६६ मा काठमाडौंमा हुने आफ्नो दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारी पूरा भएको जानकारी दिएको छ । युनियनका महासचिवका कृष्णप्रसाद ढकालका अनुसार महाधिवेशनमा पेश हुने आर्थिक र साङ्गठनिक प्रतिवेदनहरू तयार भइसकेका छन् । साङ्गठनिक प्रतिवेदनमा युनियनको चारवर्षे कार्यकालको समीक्षासँगै आगामी चार वर्षका लागि कार्ययोजना प्रस्ताव गरिनेछ ।

साङ्गठनिक प्रतिवेदनमा युनियनले लोकतन्त्र बहाली तथा संविधानसभाको निर्वाचनमा देशभरिका शिक्षकले पुर्याएको योगदान, शिक्षकको जीवन बीमा, राहत शिक्षकको तलब वृद्धि आदि प्रसङ्गलाई प्रमुख उपलब्धिको रूपमा चर्चा गरिने बताइएको छ । युनियन शिक्षकका सम्पूर्ण पेशागत संस्थाहरूको छाता संस्थाको रूपमा स्थापित भए पनि अझै सबै शिक्षकलाई युनियनमा आवद्ध गर्न नसकिएको अनि सरकारसँग युनियनले गरेका विभिन्न पटकका सहमति तथा सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसकेको विषयलाई युनियनका कमजोरीका रूपमा प्रतिवेदनमा समेटिने महासचिव ढकालले जानकारी दिए । ढकाल भन्छन्, “हामीसँग सरकारले गरेका सम्झौता तथा सहमति कार्यान्वयन न गरेर युनियनको अवमूल्यन भएको छ अनि कानूनले चिन्दै नचिनेका संस्थालाई पनि युनियनसँगै हिँडाउन खोजिएको छ, यसबारेमा पनि महाधिवेशनमा छलफल हुनेछ ।”

युनियनको पहिलो महाधिवेशन ४–५ चैत २०६१ मा काठमाडौँमा भएको थियो । सो महाधिवेशनले केशवप्रसाद भट्टराईको अध्यक्ष तामा ३५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन गरेको थियो । युनियनको विधानमा निर्वाचनको माध्यमबाट नेतृत्व चयन गर्ने प्रावधान भए पनि प्रथम महाधिवेशनमा आवद्ध संस्थाहरूको समझ्दारीबाट युनियनको नेतृत्व चयन गरिएको थियो । तर, यसपटक नेतृत्व चयन सहमतिबाट हुन्छ या निर्वाचनबाट भन्ने अझै निश्चित भइसकेको छैन ।

युनियनमा नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन, नेपाल शिक्षक मञ्च, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक परिषद् र नेपाल क्रान्तिकारी शिक्षक संघ आवद्ध छन् । युनियनको समान्तर संस्थाको रूपमागठन भएको नेपाल शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्चमा अखिल नेपाल शिक्षक संगठन, अस्थायी शिक्षक आन्दोलन केन्द्रीय समिति, जनतान्त्रिक शिक्षक सङ्गठन, नेपाल प्रगतिशील शिक्षक सङ्गठन, नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्, नेपाल संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन, सामुदायिक विद्यालय राहत शिक्षक सङ्गठन, सामुदायिक विद्यालय निजी स्रोत शिक्षक सङ्घर्ष समिति आवद्ध छन् । मधेशी जनअधिकार फोरम र तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी निकट शिक्षक संस्थाहरू भने युनियन र मञ्च दुवैमा आवद्ध छैनन् ।

राहतले पाउने भए बढ तलब

सरकारले तलब बढाउने निर्णय गरेको सात महिना बित्दासम्म बढ तलब नपाएका ‘राहत’ शिक्षकको प्रतीक्षाको घडी सकिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सबै राहत शिक्षकको बढेको तलब स्वीकृत गरी २० चैतमा शिक्षा विभागलाई पत्राचार गरेको छ । विभागका बजेट तथा कार्यक्रम शाखाका अधिकृत कृष्ण ढुङ्गानाले अर्थ मन्त्रालयको पत्र प्राप्त भइसकेको र चैत मसान्तसम्म सबै जिशिकामा राहत शिक्षकको बढेको तलब निकासा हुने जानकारी दिए ।

अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमागत असोज देखि लागू हुने गरी सबै कर्मचारी तथा शिक्षकको तलबमा मासिक दुई हजार बढाउने घोषणा गरेका थिए । अरू सबैले बढेको तलब असोज देखि नै प्राप्त गरे पनि राहत शिक्षक भने पुरानै स्केलमा तबल बुझरिहेका थिए ।

महाधिवेशनको व्यस्तता

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले चैत ३१ देखि २०६६ को वैशाख १, २ र ३ गते काठमाडौंमै आफ्नो राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्दैछ । सङ्गठनका अध्यक्ष हीराप्रसाद नेपालका अनुसार चैत अन्तिमसम्ममा सङ्गठनका दस्तावेज लेखन, प्रतिनिधि चयन, हल बुक, प्रचारप्रसार लगायतका कामहरू सकिएका छन् । महाधिवेशनमा सङ्गठनका देशभरिबाट पाँच सय प्रतिनिधिको सहभागिता रहने बताइएको छ । नेकपा (एमाले)को १२ चैतमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकको कार्यसूचीमध्ये सङ्गठनको महाधिवेशनको तयारी पनि परेको थियो । यसअघि नेपाल शिक्षक संघले २५ फागुनमा महाधिवेशन सम्पन्न गरेको थियो । ७

फेरि मारिए शिक्षक

धनुषाको हरिहरपुरस्थित राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक मेघबहादुर बम्जनको २१ चैत २०६५ मा बीभस्त ढङ्गबाट हत्या गरिएको छ । जलाध खोलामा बालुवा लिन गएका बेला प्रअ बम्जन र उनका छात्र सुकन महतो तथा बिहारी महतोलाई घाँटी रेटेर मारिएको थियो । बम्जनको शव ज१प १५५४ नम्बरको ट्याक्टरको पछाडि बाँधेको अवस्थामा भेटिएको थियो । हत्याको जिम्मेवारी ‘मधेस साइलेन्ट किलर्स’ नामक कुनै अज्ञात सङ्गठनले लिएको बताइएको छ । बम्जन मारिनुअघि उक्त सङ्गठनको नाम कहिल्यै सुनिएको थिएन ।

चन्दा नदिएको आरोपमा बम्जनको हत्या गरिएको आशङ्का गरिएको छ । तथापि त्यसअघि उनलाई कुनै पनि समूहको धम्की आदि नआएको उनका भतिजा अविन बम्जनले बताएका छन् । २०४३ सालमा शिक्षण पेशामा लागेका बम्जन २०४८ मा स्थायी भएका थिए । उनका चार छोरीछोरीमध्ये जेठा छोरा विदेशमा छन् भने कान्छोले भर्खर एसएलसी परीक्षा दिएका छन । जेठी छोरी बीएड र कान्छी छोरी ९ कक्षामा पढदैछिन् ।

यसअघि २०६५ असारमा सोही विद्यालयका प्रअ विन्देश्वर महतो पनि लगभग यसै गरी मारिएका थिए । महतो मारिएपछि बम्जन प्रअ बनेका थिए । बम्जनसहित अहिलेसम्म धनुषामा मारिएका शिक्षकको सङ्ख्या चार पुगेको छ । मधेसी राजनीतिका नाउँमा खडा भएका भूमिगत समूहहरूका आपराधिक क्रियाकलाप का कारण त्यहाँको शिक्षकसँगै आम जनजीवन कष्टकर र असुरक्षित हुँदै आएको छ । अपराध कर्ममा संलग्न यस्ता समूहहरुले मूलतः चन्दाका नाउँमा रकम असुल गर्न नसक्दा व्यक्तिको हत्या गर्ने गरेका छन् ।

वीरेन्द्र रमण, जनकपुर

अब निरन्तर पेशागत विकास

सरकारले विद्यालय क्षेत्र सुधारअन्तर्गत शिक्षकलाई लामो अवधिको तालिमको सट्टा निरन्तर पेशागत विकास सम्बन्धी नयाँ कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरेको छ ।

शिक्षक तालिम सञ्चालन गर्दै आएको शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले यस सम्बन्धी अवधारणा तथा कार्यान्वयनको रुपरेखा तयार पारेको छ । शिक्षकले सामना गर्नु परेका शिक्षण सम्बन्धी (पेडागोजिकल) समस्या समाधान गरी शिक्षकको पेशागत दक्षता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य लिइएको यो कार्यक्रम सन् २००९ देखि २०१५ सम्ममा कार्यान्वयन गरिने कुरा कार्यान्वयन पुस्तिकामा उल्लेख गरिएको छ । विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाअन्तर्गत विद्यालय शिक्षालाई आधारभूत र माध्यमिक गरी दुई तहमा विभाजन गरिएको छ । त्यस अनुसार आधारभूत तह(कक्षा ८ सम्म) का शिक्षकका लागि निरन्तर पेशागत विकास सम्बन्धी कार्यक्रम स्रोत केन्द्रमा र माध्यमिक तहका शिक्षकका लागि अगुवा स्रोत केन्द्रमा नेतृत्व विकास सम्बन्धी कार्यक्रम शैक्षिक तालिम केन्द्रमा सञ्चालन गरिनेछ । उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत तालिम कार्यशाला, शिक्षक स्वाध्यायन अभ्यास र शैक्षिक परामर्श सञ्चालन गरिने जानकारी शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रका प्राविधिक अधिकृत शिव कुमार सापकोटाले दिएका छन् । सापकोटाका अनुसार दसमहिने शिक्षक तालिम अन्तिम पटक भनेर यसपटक पनि चल्ने भएको छ । उनले भने, “विभिन्न कारणले छुटेका शिक्षकको मागका कारण आउँदो आर्थिक वर्षमा अन्तिम पटकका लागि दसमहिने तालिम आयोजना हुन्छ । त्यसपछि पूर्णतया रोकिन्छ ।”

सङ्गठनः शैक्षिक जागरणमा

अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनले १ फागुन २०६५ देखि चैत मसान्तसम्म दुईमहिने शैक्षिक जागरण अभियान चलाएको जानकारी गराए को छ । उक्त अभियान अन्तर्गत शिक्षामा राष्ट्रिय ता, संविधान निर्माणमा शिक्षकको भूमिका तथा नयाँ शिक्षा नीतिको स्वरुपका बारेमा विभिन्न जिल्लामा अन्तरक्रिया तथा शिक्षक सभा आयोजना गरिएको सङ्गठनका उपाध्यक्ष लालबहादुर बीसीले बताएका छन् ।

यसैबीच, सङ्गठनको नेवाः राज्य समितिको एकता भेला १८ चैतमा डिल्लीबजारमा सम्पन्न भएको छ । भेलामा सङ्गठन र जनतान्त्रिक शिक्षक संघबीच एकताको घोषणा गरिनुका अतिरिक्त रामप्रसाद अधिकारी को अध्यक्ष तामा ७६ सदस्यीय अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठन नेवाः राज्य समितिगठन गरिएको थियो । सो भेलामा सङ्गठनका अध्यक्ष गुणराज लोहनीले नयाँ संविधान नबनी शिक्षामा कुनै परिवर्तन नहुने भएको ले शिक्षकहरूले संविधान निर्माण कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने बताएका थिए ।