तलब बढेको पक्का भयो

सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकको तलब पनि असोज देखि नै बढेको कुरा बजेट पेश भएको झण्डै डेढ महिनापछि आएर स्पष्ट भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई २०६५ असोज २९ गते पठाएको नयाँ तलबमान सम्बन्धी पत्रमा शिक्षकको पनि नयाँ तलबमान समाविष्ट भएपछि त्यो कुरा खुल्न आएको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, सबै तहका शिक्षकको तलब निजामती कर्मचारीको झैँ मासिक रु.२ हजार वृद्धि गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले असोज ३ गते पेश गरेको बजेटमा ‘राष्ट्रसेवक कर्मचारी’को तलब बढाएको घोषणा गरे पछि शिक्षकको तलब वृद्धिबारे अन्योल उत्पन्न भएको थियो । ‘राष्ट्रसेवक कर्मचारी’ भन्दा सामान्यतः निजामती कर्मचारीलाई मात्रै बुझने गरिएको छ । असोज १९ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो अन्योल निवारण गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बढेको तलबको निकासा भने हालसम्म भएको छैन । शिक्षा विभागका कार्यक्रम शाखा प्रमुख हरि लम्सालले २२ कात्तिकमा शिक्षक सँग कुरा गर्दै शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट बढ तलब निकासा गर्न औपचारिक पत्र अझै आइनपुगेको भए पनि मङ्सिर महिनाभित्र शिक्षकहरूको बढ तलब शिक्षा विभागले निकासा गर्न सक्ने जानकारी दिएका छन् ।

सङ्गठनको महाधिवेशन चैतमा

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले पनि आफ्नो १०औं महाधिवेशन २, ३ र ४ चैतमा काठमाडौंमा गर्ने भएको छ । सङ्गठनका महासचिव बाबुराम अधिकारी का अनुसार, महाधिवेशनको तयारी सम्बन्धमा छलफल गर्न ५ र ६ मङ्सिरमा हेटौंटामा केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएकोे छ । सङ्गठनले हिमाली जिल्लालाई पुस र बाँकी सबैलाई मङ्सिर मसान्तभित्र जिल्ला अधिवेशन सक्न निर्देशन दिएको छ ।

यता, सङ्गठनले नेपाल शिक्षक संघसँग को साझेदारीमा सञ्चालित परियोजनाअन्तर्गत धादिङ र म्याग्दीमा ‘सबैको लागि शिक्षा’ सम्बन्धी अन्तरक्रिया गरेको छ । महिला परियोजना अन्तर्गत १, २ र ३ कात्तिकमा सुर्खेत र ७, ८ र ९ कात्तिकमा डोटीमा गरिएकोगोष्ठीमा गुणात्मक शिक्षा, शिक्षकका संस्थाहरूको सबलीकरण, एचआईभी/एड्स आदिबारे छलफल भएको महासचिव अधिकारी ले जानकारी दिए । उनले कर्णाली अञ्चलमा भने मङ्सिर १० भित्र यी परियोजनाअन्तर्गतका कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने बताए । नेपाल शिक्षक संघ र सङ्गठनले संयुक्त रूपमा विश्व एड्स दिवसको सन्दर्भमा १ डिसेम्बरमा देशका सबै स्कूलमा एक घण्टा एचआईभी/एड्सबारे छलफल , अन्तरक्रिया र प्रवचनको कार्यक्रम तय गरेका छन् ।

७५ जिल्लामा शाखा रहेको सङ्गठनमागत वर्षसम्म ३२ हजार सदस्य रहेको महासचिव अधिकारी ले जनाए । यसअघि सङ्गठनले आफूसँग ७२ हजार शिक्षक सदस्य रहेको दाबी गर्दै आएको थियो । दाबी र यथार्थमा यस्तो फरक किन ? “सबैले दाबी गरे पछि हामीले पनि गरेका हौं तर,गत वर्षको राष्ट्रिय परिषदसम्ममा नवीकरण गर्ने सदस्यको सङ्ख्या ३२ हजार थियो” अधिकारी ले भने ।    

मञ्चमा पार्टी विभाजनको असर

नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) निकट नेपाल शिक्षक मञ्चमा सद्भावनाको पार्टी विभाजनको असर परेको छ ।गत वर्षको माघमा महोत्तरीका शिक्षक भोगेन्द्र झ अध्यक्ष भएपछि मञ्चको केन्द्रीय समितिको एउटा बैठक पनि बस्न सकेको छैन । अध्यक्ष झका अनुसार, सद्भावना विभाजनको असरले मञ्च निष्क्रिय भएको छ तर विभाजन भने भएको छैन । महोत्तरीबाट उनले टेलिफोनमा भने, “नेताहरूले लोभ देखाएर फुटाउने कोशिश गरिरहेका छन् तर अहिलेसम्म फुटेको छैन ।” १९ जिल्लामा शाखा रहेको मञ्चमा तराईका चार हजार जति शिक्षक सङ्गठित रहेको अध्यक्ष झले बताए । “हामीले शिक्षकका हक–अधिकारका लागि केही गर्न सकेका छैनौं, अब बैठक बसेर योजना बनाउने पक्षमा छौं” उनले भने । विगतमा पार्टीसँगै रहेको मञ्चको केन्द्रीय कार्यालय पार्टी विभाजनपछि बन्द भएको छ ।

संघः आफ्नै भवनतिर

नेपाल शिक्षक संघका पदाधिकारीहरू २१ देखि २५ फागुनसम्ममा काठमाडौंमा हुने राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीमा जुटेका छन् । २५ र २६ भदौमा बसेको संघको केन्द्रीय समितिको बैठकले पुस मसान्तभित्र जिल्ला अधिवेशन सक्ने निर्णय गरेको थियो ।

कार्याललय सचिव विदुरप्रसाद अधिकारी का अनुसार, ०४८ सालमा बनाउन थालिएको संघको भवनको दोस्रो तलाको ढलान भर्खरै सकिएको छ । मङ्सिर महिनाभरिमा संघ आफ्नै भवनमा सर्ने तयारीमा रहेको अधिकारी ले जनाए । उनका अनुसार काठमाडौंको धुम्बाराहीमा एक रोपनी ७ आना जग्गामा बन्दै गरेको दुईतल्ले भवन निर्माणमा अहिलेसम्म रु.१ करोड २५ लाख खर्च भइसकेको छ ।

संघका ७५ जिल्ला कार्यसमितिमा ६२ हजार शिक्षक सदस्य रहेको दाबी गर्दै आएको छ । तर संघका अध्यक्ष मोहन ज्ञवाली “विभिन्न स्वार्थले गर्दा धेरै शिक्षकले दोहोरो–तेहेरो सदस्यता लिएको” स्वीकार गर्छन् । यसैबीच; संघका महासचिव वीरेन्द्रप्रकाश श्रेष्ठ सार्क टिचर फेडरेशनको अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा छानिएका छन् ।

माओवादी बलजफ्तीको निन्दा

नेपाल शिक्षक युनियन र शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्चमा आवद्ध शिक्षक संस्थाहरूको २१ कात्तिकमा बसेको संयुक्त बैठकले माओवादी कार्यकर्ताले देशका विभिन्न स्कूलमा प्रवेश गरी जबर्जस्ती व्यवस्थापन समिति र प्रअ परिवर्तन गर्न थालेको कृत्यप्रति घोर आपत्ति जनाउँदै त्यस्तो कार्य तत्काल रोक्न माओवादी निकट अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनको ध्यानाकर्षण गराए को छ ।

बैठकमा नेपाल शिक्षक संघ र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका प्रतिनिधिले स्कूलमा माओवादीले गरेको जबर्जस्तीको निन्दा गरे पछि युनियन र मञ्चले संयुक्त रूपमा यस्ता घटना रोक्न निर्देशन दिने सहमति भएको थियो । बैठकमा सहभागी नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष मोहन ज्ञवालीले भने, “स्कूलमा बल प्रयोगका घटना रोक्ने निर्देशन तत्काल पठाउने सहमति भएको छ ।” उनले माओवादीले बलप्रयोग गरेर आफ्ना समर्थकलाई शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा राखेकोमा घोर आपत्ति जनाए । शिक्षक सँग कुरा कानीमा अध्यक्ष ज्ञवालीको भनाइ थियो, “सरकारमा रहेको माओवादीले स्कूल कब्जा गर्नु आपत्तिजनक छ, स्कूल व्यवस्थापन समिति र प्रअ फेर्ने काम नरोके सहकार्य हुँदैन ।”

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष हीराप्रसाद नेपालले स्कूलमा माओवादीको व्यवहार आक्रामक रहेको बताउँदै सिनियरलाई हटाएर जुनियरलाई प्रअ बनाउने र आफ्ना कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन समितिमा राख्ने कार्यलाई ‘ गम्भीर अपराध र ज्यादती’ को संज्ञा दिए । “यस्तो अपराध नरोके माओवादीसँग शैक्षिक सवालमा सहकार्य हुन सक्दैन” उनले थपे ।

यसैबीच युनियन र मञ्चद्वारा संयुक्त रूपमा ५ कात्तिक २०६५ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझइएको १७ बुँदे सुझाव कार्यान्वयनको समय तोकेर ज्ञापनपत्रको रूपमा छिट्टै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई बुझाउने सहमति भएको छ ।

नेपाल शिक्षक युनियनमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन, नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक परिषद, नेपाल शिक्षक मञ्च र नेपाल क्रान्तिकारी शिक्षक संघ आबद्ध छन् । त्यसै गरी नेपाल शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्चमा अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठन, अस्थायी शिक्षक आन्दोलन केन्द्रीय समिति, जनतान्त्रिक शिक्षक सङ्गठन, नेपाल प्रगतिशील कर्मचारी परिषद्, नेपाल विद्यालय कर्मचारी शिक्षक युनियन, नेपाल संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन, नेपाल संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन, सामुदायिक विद्यालय राहत शिक्षक सङ्गठन र सामुदायिक विद्यालय निजी स्रोत सङ्घर्ष समिति आबद्ध छन् ।                     ७

टुङ्गो छैन विज्ञापन खुल्ने

सरकारी स्कूलमा रिक्त शिक्षक दरबन्दी कहिले पूर्ति हुने भन्ने अन्योल अझै धेरै दिनसम्म कायम रहने देखि एको छ । शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष उदयराज सोतीका अनुसार खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा शिक्षक दरबन्दी पूर्ति गर्न आयोगले अघिल्लै सरकारसँग शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो; तर अहिलेसम्म पनि त्यो काम भएको छैन । सोती भन्छन्, “जहिले नियमावली बन्छ, खुल्ला प्रतिस्पर्धाको काम त्यतिबेलै शुरु हुन्छ ।”

देशभरिका सरकारी स्कूलमा कति दरबन्दी खाली छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क आयोगसँग नभएको ले सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई दरबन्दी सङ्ख्या पठाउन आग्रह गरेको अध्यक्ष सोतीको भनाइ छ । २०५२ सालमा क्षेत्रीयस्तर मा गठित शिक्षक छनौट उपसमितिले खुल्ला विज्ञापन गरेर ८४ हजार उम्मेदवारलाई लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण गराए को थियो तर परीक्षा र मूल्याङ्कन प्रक्रियामै गम्भीर प्रश्न उठेका कारण आयोगले वर्षौंसम्म नतिजा प्रकाशित गर्न सकेको थिएन । २०५९ सालमा शिक्षक सेवा आयोगले लिखित परीक्षामा सफलमध्ये १४ हजारलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । आयोगले अहिलेसम्म २ लाख ७४ हजारलाई शिक्षक लाइसेन्स प्रदान गरेको छ ।