सरकारलाई शिक्षकका सुझाव

(स्कूल–शिक्षकका आठ वटा संघ–सङ्गठनका तर्फबाट नेपाल शिक्षक युनियनका अध्यक्ष केशवप्रसाद भट्टराई र नेपाल शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्चका अध्यक्ष निरेन्द्र कुँवरले ५ कात्तिक २०६५ मा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको सुझाव–पत्र ।)

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय
सिंहदरबार, काठमाडौं ।

नेपालको शिक्षा नीति र शिक्षक तथा कर्मचारीका पेशागत समस्याहरूको बारेमा विगत देखि शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूका संघसंस्थाहरूले एकल वा संयुक्त रूपमा उठाउँदै आएका, कैयौं पटक सरकारसँग सम्झौता पनि गरिएका तर कार्यान्वयन नभएका समस्याहरूप्रति शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूका सम्पूर्ण संघसंस्थाहरूका बीचमा शिक्षा क्षेत्रका समस्याहरूको पहिचान गर्ने , बुझाइमा एकरुपता ल्याउने, समायोजन गर्ने र समस्या समाधानको निम्ति सरकारसँग संयुक्तरूपले अगाडि बढ्ने उद्देश्यका साथ नेपाल शिक्षक युनियन र नेपाल शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्चसँग आबद्ध संस्थाहरूको संयुक्त कार्यदलले तयार पारेका साझा सुझावहरू देहाय अनुसार छन्ः
१. नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को भावना र मर्म अनुसार मौलिक अधिकारको रूपमा रहेको शिक्षालाई निःशुल्क गर्न विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण दायित्व राज्यले लिने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न विद्यालय शिक्षामा रहेको कम्पनी ऐन खारेज गरी क्रमशः संस्थागत विद्यालयहरूलाई उचित मुआब्जासहित राष्ट्रिय दायित्वभित्र (राष्ट्रिय करण) गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्ने हराम्रो सुझाव छ ।
२. देश विकास को मेरुदण्डका रूपमा रहेको शिक्षालाई राष्ट्रिय लगानीको पहिलो प्राथमिकतामा राख्नै पर्ने भएकाले हाल राष्ट्रिय बजेटको २५ प्रतिशत शिक्षामा विनियोजन गरिनुपर्ने । करिब ६३ हजार अपुग शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गरी खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा योग्य शिक्षक आपूर्ति गरिनुपर्ने हराम्रो सुझाव छ ।
३. समाज रूपान्तरणको प्रमुख अङ्ग शिक्षालाई राष्ट्रिय आवश्यकता परिपूर्ति गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाउन नयाँ शिक्षा नीति निर्माण गर्नु अपरिहार्य भएको कुरा सिङ्गो राष्ट्रले महसूस गरिरहेकाले नेपाल शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्च र नेपाल शिक्षक युनियन समेतको संस्थागत प्रतिनिधित्व हुने गरी अधिकार सम्पन्न उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरिनुपर्ने । र, जिल्ला देखि केन्द्रसम्म शैक्षिक नीति निर्माण तहमा उपरोक्त संस्थाहरूको संस्थागत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्ने हराम्रो सुझाव छ ।
४. शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक निकायको रूपमा विकास गरी पूर्व प्राथमिक देखि उच्च मावि तहसम्मका सबै प्रकारका विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीहरूको नियुक्ति एकद्वार प्रणालीबाट गरी गुणस्तरीय शिक्षाका लागि योग्य शिक्षकको आपूर्ति गर्नु पर्ने शाश्वत तथ्यलाई आत्मसात् गर्नु पर्ने हराम्रो सुझाव छ ।
५. राज्य शिक्षाको दायित्वबाट पन्छिने गरी विद्यालयको व्यवस्थापन समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने वर्तमान नीति तथा कार्यक्रमको तत्काल अन्त्य गरी हस्तान्तरण गरिएका विद्यालयलाई पूर्ववत् अवस्थामा आउन पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्ने ।
६. सम्पूर्ण विद्यालय स्तरीय शैक्षिक स्तर वृद्धि गर्न एक शैक्षिक –सत्रभित्र न्यूनतम २२० दिन पठनपाठन हुनैपर्ने नीतिगत व्यवस्था कायम गरिनुपर्ने । शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई घर बिदाको कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्ने हराम्रो सुझाव छ ।
७. सम्पूर्ण अनुमति प्राप्त पूर्व प्राथमिक विद्यालय देखि उच्च माध्यमिक विद्यालयहरूलाई आवश्यकता अनुसार शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दीसहित स्थायी स्वीकृति प्रदान गरिनुपर्ने हराम्रो सुझाव छ ।
८. वि.सं. २०५२ पूर्व, पश्चात् र हालसम्म मारिएका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूका परिवारलाई निजामती कर्मचारीका परिवारले पाएसरहको सुविधा (क्षतिपूर्ति) उपलब्ध गराउनु पर्ने, बेपत्ता पारिएका शिक्षकहरूलाई तत्काल सार्वजनिक गरिनुपर्ने, यातनापीडित, घरसम्पत्ति नष्ट भएकालाई उचित क्षतिपूर्ति र घरजग्गा कब्जा भएकाहरूको फिर्ता र विस्थापितहरूको पुनस्र्थापना गर्न समुचित व्यवस्था गरिनुपर्ने हराम्रो सुझाव छ ।
९. विगत देखि हालसम्मका राजनीतिक, सामाजिक–शैक्षिक आन्दोलनको क्रममा आस्थाका आधारमा, सेवाबाट बर्खास्त वा अवकाश दिइएका, राजिनामा दिन बाध्य पारिएका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई सेवा अवधि जोडिने गरी पुनर्वहाली गरिनुपर्ने र पुनर्वहाली भएकाहरूले पनि सेवा अवधि जोड्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने हराम्रो सुझाव छ ।
१०. सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू समान ताको हकसमेतबाट वञ्चित भएकाले त्यस्ता सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई दरबन्दी उपलब्ध गराई काममा लगाएकै मिति देखि सेवा अवधिगणना हुने गरी निजामती कर्मचारी सरहको सेवा, शर्त र सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने हराम्रो सुझाव छ ।
११. क. २०६१ साल चैत मसान्तसम्म एक शैक्षिक सत्र पूरा गरेका सामुदायिक विद्यालयका नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत रिक्त दरबन्दीमा वा त्यस्तो स्वीकृत दरबन्दीको लियन पदमा अस्थायी शिक्षकको रूपमा नियुक्ति पाई हालसम्म कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरू मात्र उम्मेदवार हुन सक्ने गरी एक पटकका लागि उमेरको हद नलाग्ने गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाद्वारा स्थायी गरिनुपर्ने । अब उप्रान्त अस्थायी शिक्षक राख्ने प्रक्रियालाई पूर्णरूपले अन्त्य गरिनुपर्ने हराम्रो सुझाव छ ।
ख. सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत महिला परियोजना, राहत, सट्टा, विस्थापित निजी स्रोत र शिशु कक्षा लगायतका शिक्षकहरूलाई स्थायी दरबन्दीमा रुपान्तरण गरी सेवा अवधिगणना हुने गरी शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी गरिनुपर्ने ।
ग.  २०६१ साल चैत मसान्तसम्म एक शैक्षिक सत्र पूरा नभएका हालसम्म स्वीकृति प्राप्त रिक्त स्थायी दरबन्दीमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरूलाई पनि बुँदा नं. ११ क अनुसारको प्रक्रियाद्वारा स्थायी गरिनुपर्ने हराम्रो सुझाव छ ।
घ. २०६१/२०६२ को शिक्षक सेवा आयोगबाट वैकल्पिक उम्मेदवारका रूपमा छनौट भई सिफारिस गरिएका र हाल स्वीकृत प्राप्त स्थायी दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई सोही दरबन्दीमा स्थायी नियुक्ति दिनुपर्ने हराम्रो सुझाव छ ।
ङ. शुद्ध प्रावि द्वितीय तथा निमावि द्वितीयमा कार्यरत शिक्षकलाई क्रमशः निमावि तृतीय र मावि तृतीयमा रुपान्तरण गरिनुपर्ने हराम्रो सुझाव छ ।
च) विशेष शिक्षा, ‘बी’ लेभल अन्तर्गत नियुक्ति भएका शिक्षकहरूलाई समेत माथि उल्लिखित अस्थायी शिक्षकहरू सरहको स्थायित्वको प्रावधान लागू गरिनुपर्ने ।
१२. सामुदायिक विद्यालयका सम्पूर्ण कार्यरत दीर्घसेवी शिक्षकहरूलाई निजामती सेवाका कर्मचारीसरह आवधिक सामूहिक पदोन्नति (Time bond promotion) को व्यवस्था गरिनुपर्ने हराम्रो सुझाव छ ।
१३. उमेर र सेवा अवधिको आधारमा सेवारत शिक्षकहरूलाई विशेष सुविधा (Golden hand shake) सहित स्वेच्छिक अवकाशको व्यवस्था गरी शिक्षा क्षेत्रमा युवा जनशक्ति आउने मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्ने हराम्रो सुझाव छ ।
१४. संस्थागत विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई काममा लगाएकै मिति देखि नै लागू हुने गरी अनिवार्य नियुक्ति पत्र प्रदान गर्नु पर्ने, सेवा–शर्त र सुविधाको हकमा सामुदायिक विद्यालयका स्थायी शिक्षकसरह हुनुपर्ने, एक शैक्षिक सत्र पूरा गरेका शिक्षकलाई अध्यापन अनुमतिपत्र प्रदान गर्नु पर्ने । कुनै पनि शिक्षक वा कर्मचारीलाई उचित र चित्तबुझदो कारण बिना मनपरी ढङ्गबाट अवकाश दिन नपाउने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने । र, यस्ता संस्थागत विद्यालयहरूको नियम पालन गरे न गरेको बारेमा अनुगमन र निरीक्षण गर्न विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको संस्थागत प्रतिनिधित्व हुने गरी, सरकारी प्रतिनिधिको संयोजकत्वमा एउटा अधिकारसम्पन्न अनुगमन तथा निरीक्षण समतिगठन गर्नु पर्ने हराम्रो सुझाव छ ।
१५. उच्च माविका प्राचार्यहरूका सम्बन्धमा योग्यता पुगेको हकमा जेष्ठताको आधारमा प्राचार्य हुने र स्नातकोत्तर नभई निरन्तर प्रअ भइरहेको व्यक्तिको हकमा निजलाई सेवाकालीन अध्यापनको अवसर उपलब्ध गराउनु पर्ने हराम्रो सुझाव छ ।
१६. १० महिने तालिम लिन नपाएका प्राविस्तर का स्थायी शिक्षकहरूलाई सेवाकालीन तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्ने हराम्रो सुझाव छ ।
१७. शिक्षण पेशा मर्यादित नहुँदा दक्ष जनशक्ति यसतर्फ आकर्षित नहुने स्थितिको अन्त्य गर्न शिक्षण पेशालाई विशेष सेवासुविधासहित मर्यादित बनाई शिक्षण अवधिभर अन्य आयआर्जनको कार्य गर्न नपर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नु पर्ने, महँगीको अनुपातमा तलबभत्ता वृद्धि गरिनुपर्ने र तहगत असमान तालाई न्यून गर्नु पर्ने हराम्रो सुझाव छ ।

उपरोक्त साझ सहमति कायम भएका शिक्षा क्षेत्रका समस्याहरूलाई सामूहिक रूपमा समाधन गर्न हामी सहमत भएका छौँ । र, आवश्यक विधि तथा प्रक्रिया अनुसार सम्बन्धित पक्षलाई आवश्यक जानकारी र कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढ्न/बढाउन विभिन्न आवश्यक प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्न समेत हामी सहमत भएका छौँ ।

निरेन्द्र कुवँर  
नेपाल शैक्षिक गणतान्त्रिक
मञ्चको तर्फबाट                 

केशप्रसाद भट्टराई
नेपाल शिक्षक
युनियनको तर्फबाट