अकर्मण्यताको पराकाष्ठा

पाठ्यपुस्तक छापेर समयमै वितरण गर्न सरकार र यसका निकायहरू लज्जास्पद ढङ्गबाट असफल हुँदा शैक्षिक सत्र शुरु भएको तीन महिना बित्न लाग्दासम्म पनि सार्वजनिक विद्यालयमा पठन–पाठन सुचारु हुन सकेको छैन । परिणामतः विद्यार्थीको दशौं लाख कक्षा–घण्टा बराबरको पढाइ बर्बाद भएको छ । पुस्तक अनुपलब्धताकै कारण ‘सबैका लागि शिक्षा’ को सहस्राब्दी लक्ष्य हासिल गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गरी पहिलो पटक स्कूलको ढोकासम्म पुर्याइएका बालबालिकाका निम्ति विद्यालय र शिक्षा भन्ने कुरा प्रारम्भमै विकर्षणका विषय बन्न पुगेका छन् । देशका लाखौं शिक्षक र शिक्षाका संयन्त्रहरूले आ–आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न नपाउँदा, तिनका निम्ति लगानी भइरहेको राष्ट्रको अर्बाैं धनराशी व्यर्थमा खेर गएको छ ।

यो अवस्था जे जस्तो कारण तथा जुन कुनै निकाय र पदाधिकारीको अकर्मण्यताबाट उत्पन्न भएको भए पनि यो अत्यन्त गम्भीर र अक्षम्य गल्ती वा अपराध हो भन्ने कुरा मा द्विविधा छैन । तसर्थ समयमा पाठ्यपुस्तकको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न असफल सबै निकाय तथा तिनका पदाधिकारीहरू माथि न्यायिक छानबिन गरी दोषीलाई कठोर भन्दा पनि कठोर कानूनी दण्ड दिइनुपर्छ । देशका सबै बालबालिकामा शिक्षाको उज्यालो पुरयाउने र विद्यालय शिक्षाको स्तर ोन्नति गर्ने राष्ट्रिय खाँचो पूर्तिका निम्ति समेत पाठ्यपुस्तकको अभावका लागि जिम्मेवार अधिकारी हरूलाई कारबाही गर्नु जरुरी छ । अन्यथा, लापर्वाही, ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र गैर जिम्मेवारीपनाले निरन्तरता पाइरहने खतरा हुन्छ ।

पाठ्यपुस्तक आई नपुगेकै बहानामा कक्षा खाली गरी हात बाँधेर बस्ने तथा विद्यार्थीलाई तोडफोडमा लाग्न समेत प्रेरित गर्ने कतिपय शिक्षकहरूको गैर जिम्मेवार व्यवहार पनि उत्तिकै निन्दनीय छ । पाठ्यक्रमसँग परिचित शिक्षकले अलिकति मेहनत गर्दा विद्यार्थीलाई महिनौंसम्म पढाउन सक्ने वैकल्पिक उपाय फेला पार्न कठिन हुँदैन । यथार्थमा एउटा योग्य शिक्षकले पाठ्यपुस्तक हैन पाठ्यक्रमका भरमा पढाउन आफूलाई सक्षम तुल्याउनु पर्छ । यसर्थ, बितेका तीन महिना देखि पुस्तक अभावको निहुँमा विद्यार्थीहरूद्वारा देशका विभिन्न भागमा भएका तोडफोड, अशिष्ट व्यवहार र आफ्नै अकर्मण्यताप्रति शिक्षक समुदायले आत्मालोचना गर्नु पर्छ ।

दुर्गम भेगका विद्यार्थीले विगतमा पनि पाठ्यपुस्तक अभावका समस्या भोग्दै आएका थिए । कतिपय विकट ठाउँका विद्यार्थीले पढाइ शुरु भएको ६–७ महिना पछि सम्म पनि सबै पुस्तक पाइसकेका हुँदैनथे । सुगम मात्रै हैन, राजधानीमा समेत पुस्तक आपूर्ति हुन नसकेको यस पटकको पराकाष्ठाले पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापनको राष्ट्रिय जिम्मेवारी वहन गरेर बसेका सरकारी निकायहरूको कमजोरी उदाङ्ग पारिदिएको छ । अहिलेकै पद्धति र व्यवहारलाई निरन्तरता दिनु झन् अरू गम्भीर सङ्कटको प्रार्थना गर्नु सरह हुन्छ । यसर्थ, फटाफट हिँड्न नसक्नेले अरूलाई बाटो खाली गरि दिए झै, पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको निर्माण तथा उत्पादनको जिम्मेवारी लिएका निकायहरूले पनि आ–आफ्नो कमजोरी स्वीकार गरी अन्य संस्था वा पक्षहरूलाई अघि बढ्ने बाटो खुला गरिदिनुपर्छ । यो सन्दर्भमा, सरकारी नोकर शाहीतन्त्रको चङ्गुलमा फसेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई पुस्तक उत्पादन गर्ने एकाधिकारयुक्त जिम्मेवारी दिइरहनु को औचित्य बाँकी छैन । पाठ्यपुस्तकको पाण्डुलिपि समयमा उपलब्ध गराउन नसक्ने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको अविलम्ब पुनर्संरचना गरी अक्षमको स्थानमा सक्षम र ऊर्जाशील विज्ञहरूलाई मौका दिइनु जरुरी छ । तर, यो सबै गर्न स्वयं शिक्षा मन्त्रालयमा जिम्मेवारी बोकेर बसेका अकर्मण्य पदाधिकारीहरूलाई दण्डित गरी सक्षम र कर्तव्य निष्ठहरूलाई स्थापित गर्नु को विकल्प छैन ।