पहिलो काम– शिक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु हो

शिक्षा र राजनीतिबीचको सम्बन्धलाई कसरी बुझने ?

शिक्षा र राजनीतिको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ । राजनीतिक चेतना सामाजिक विकास को एउटा अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष हो । राजनीतिले समाज मा परिवर्तन र उन्नयनको लक्ष्य राखेको हुन्छ । शिक्षाले ज्ञान, विवेक र सूचनाको विस्तार गर्द छ, सिर्जनाका नयाँ ढोका खोल्छ, सभ्य र समुन्नत समाज को आधारलाई मजबूत बनाउँछ । राजनीति भनेको शासन गरिरहेका र गर्न चाहनेहरूमध्ये एकले अर्कोलाई उछिन्न अपनाउने र उल्लङ्घन गर्ने नीति, विधि र प्रक्रियाको खेल हो । यसका खेलाडीहरू जति ज्ञानी र शिक्षित भए त्यति नै राजनीति पनि विवेकपूर्ण हुन्छ । तर राजनीति एउटा फोहोरी खेल पनि हो र यसमा खेलका मात्रा बढी हुन्छ । त्यस माथि हराम्रोजस्तो कम विकसित देशमा राजनीति आफैंमा चेतना विस्तारको एउटा सशक्त माध्यम पनि हो । राजनीतिमा विवेकी र शिक्षित मानिसहरूको बाहुल्य भए समाज अगाडि बढ्छ । समाज अगाडि बढे राजनीतिमा पनि शिक्षितहरूको भूमिका बढ्छ । त्यसकारण नेपालजस्तो देशमा शिक्षा र राजनीतिको सम्बन्ध झन् अन्योन्याश्रित छ ।

संविधानसभाको चुनावको सन्दर्भमा चाहिँ यो विषय अलि ओझाेलमा परेको छ । राज्यको स्वरुप र चरित्र कस्तो हुने भन्ने नै मुख्य मुद्दा बनेको छ । सँग सँगै पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचको कुरा सबैभन्दा बढी उठेको छ । राजनीति र राज्यका अङ्गहरूमा पहुँचका लागि शिक्षाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । प्रतिनिधित्वको लागि शिक्षाको त्यति भूमिका नहुन पनि सक्छ । चुनावमा उम्मेदवार बन्नका लागि शैक्षिक मापदण्ड राखिएको छैन । निरक्षर मानिस पनि उम्मेदवार हुन पाउँछ । तर राज्यमा पहुँच बढाउनका लागि शिक्षा अनिवार्य तत्व हो ।

२००७ सालपछि को नेपालमा राजनीतिक परिचालनको मूल माध्यम नै शिक्षा भएको थियो । विद्यालयहरू खोल्ने, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने , शैक्षिक चेतना फैलाउने काम राजनीतिको अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्षको रूपमा आएको थियो । तरपछि विस्तारै परिस्थिति बदलिन गयो, खास गरी २०२८ सालमा सरकारले राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको नाममा सामुदायिक विद्यालयहरूको सरकारीकरण गरे पछि । त्यतिबेला एउटै पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक लागू गरेर एउटै स्तर को शिक्षा दिने नीति अँगालियो । शिक्षक सरकारी जागिरे भयो । त्यसले गर्दा विद्यालयमा समुदायको संलग्नता कमजोर भयो । अनि हामी विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनमा पछाडि पर्न थाल्यौं । २०३६ को जनमत सङ्ग्रहपछि निजी विद्यालय खोल्ने लहर आयो । राज्यले शिक्षाको व्यवस्थापन गर्न सकेन । वास्तवमा हामीले चाहिनेभन्दा बढी नियन्त्रण गर्न खोजेछौं र चाहिनेभन्दा बढी आफैं गर्छु भनेछौं । परिणामस्वरुप त्यसको विकल्पको रूपमा निजी विद्यालयको प्रारम्भ भयो । पछि यसले व्यापारिक रुप धारण गरयो । अहिले त निजी विद्यालयलाई प्राइभेट कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता गर्नु पर्ने बनाइएको छ । कुन अभिभावकले बढी तिर्नु सक्छ, उनीहरूको खाँचो के हो भन्नेतिर ध्यान केन्द्रित गरयो निजी विद्यालयले । अर्थात् निजी विद्यालय पूर्णतया बजारमुखी भयो । जसले तिर्नु सक्दैन उसका बालबालिका मात्र सरकारी स्कूलमा पढ्ने भए । पछिल्ला वर्षहरूमा शिक्षामा सुधारको कुरा राजनीतिक नारामा मात्र सीमित भए । व्यवहारमा केही पनि भएन । यो सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्यको कुरा हो ।

राजनीतिले हराम्रो शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी प्रभावित पारेको छ ?

कतिपय कुरा हरू राम्रा हुँदाहुँदै पनि २०२८ सालको नयाँ शिक्षाको मूल ध्येय पञ्चायती राजनीतिको पक्षपोषण गर्नु नै थियो । पञ्चायत अनुकूलको ज्ञानमा सीमित पार्ने त्यसको मुख्य लक्ष्य थियो । तर व्यवहारमा त्यो सफलीभूत भएन । त्यसको ठीक उल्टो भयो । पञ्चायती राजनीतिलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती शिक्षा क्षेत्रबाट आयो । स्कूल र कलेजका शिक्षक–विद्यार्थीहरूले नै पञ्चायत विरोधी आन्दोलनलाई ऊर्जा दिए र निर्णायक बनाए । पञ्चायतलाई चुनौती दिने राजनीतिक दलका कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने मुख्य थलो नै शैक्षिक क्षेत्र भयो । कलेजको विद्यार्थी राजनीतिलाई नियन्त्रण गर्न खोज्दा देखि नै शिक्षामा सम्झौता हुन थालेको हो । पञ्चायतका पछिल्ला वर्षहरूमा खास गरी २०३६ साल देखि त पञ्चायतको विरुद्ध आएको राजनीतिक दबाबलाई नियन्त्रण गर्न सरकारमा बसेकाहरूले जस्तोसुकै पनि सम्झौता गर्न थाले ।

शिक्षालाई राजनीतिक प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न खोजेको देखि यो । २०४६ सालपछि परिस्थिति बदलिएको छ । राजनीतिक प्रयोजनका लागि शिक्षाको उपयोग प्रत्यक्ष रूपमा नभए पनि शिक्षण संस्थाहरूलाई पार्टीहरूले नियन्त्रण गर्ने र आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने थलोको रूपमा लिन थालियो । यो कुरा विद्यालय व्यवस्थापन समिति देखि नै शुरु हुन्छ । सरकारी स्कूलको व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू लाग्ने र उनीहरूको मूल ध्येय स्कूलमा रराम्रो पठनपाठनको वातावरण बनाउनेभन्दा आफू समर्थक मानिसलाई शिक्षकमा भर्ती र स्कूलको व्यवस्थापनलाई आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्ने काममा बढी केन्द्रित भयो । स्कूलमा अति दलीय राजनीति भएपछि त्यसलाई एकहदसम्म सच्याउने प्रयासस्वरुप अभिभावक मध्येबाट नै व्यवस्थापन समितिमा छानिने कानून बनाइएको छ । उच्च शिक्षामा पनि दलीय राजनीतिको उपक्रम रहिरह्यो । हुँदाहुँदा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा घोषितरूपमै पार्टीको भागवण्डा हुन थाल्यो । राजनीतिक दलहरूले शिक्षालयलाई शिक्षाको स्तर उकास्ने भन्दा पनि आफ्नो राजनीतिक सङ्गठन विस्तार गर्ने थलोको रूपमा शिक्षालयहरू उपयोग गरिरहेका छन् ।

शिक्षा–क्षेत्रलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने दलहरूका कार्य जानाजान हुन् वा अज्ञानतावश ?

जानाजान नै त्यसो गरिरहेका छन् । नेपालमा पार्टी राजनीतिको पहिलो आधार शैक्षिक संस्था नै हुन् । माओवादी मात्र त्योभन्दा बाहिरबाट सङ्गठित र विस्तारित भएका हुन् । शान्तिपूर्ण राजनीतिमा पदार्पण गरे पछि माओवादीले पनि शैक्षिक संस्थालाई महत्वपूर्ण केन्द्र बनाएका छन् । राजनीतिक दलहरूले आफ्नो विचार धारा बोक्ने मानिसहरू तयार गर्ने र प्रभाव विस्तार गर्ने मुख्य थलो नै शैक्षिक क्षेत्र हो भन्ने ठाने । श्रम क्षेत्र राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने महत्वपूर्ण ठाउँ हुनसक्थ्यो तर नेपालमा औद्योगिक विस्तार नै नभएकाले त्यो काम हुन सकेन । कृषिप्रधान देश भएकाले गर्दा किसानहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर दलहरू अगाडि बढ्न सक्थे । तर यो क्षेत्र पनि असङ्गठित र ‘सिजनल’ छ, सधैँभरि काम दिँदैन । फेरि यो क्षेत्र अधिकांश त गाउँमा पर्छ । त्यसैले उपलब्धमध्ये राजनीतिक प्रभाव विस्तारको लागि शैक्षिक क्षेत्र नै सजिलो भएकाले उनीहरूले यस क्षेत्रलाई छानेको देखिन्छ ।

शिक्षालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर देशको समग्र विकास गर्न सक्दैनौं भन्ने राजनीतिक दलहरूको समझ्दारी रहेको देखिन्छ । व्यक्ति सक्षम भयो भने ऊ जता पनि काम लाग्छ । सृजनशीलता बढ्छ । लैङ्गिक समविकास को कुरा होस् वा गरिबी निवारणको सवाल, अथवा समुदायको विकास – यसलाई सही किसिमले हल गर्न शिक्षाको सबैभन्दा पहिलो र महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । शैक्षिक विकास ले मात्रै समग्र विकास लाई अगाडि बढाउँछ । आज जे गर्न पनि शिक्षा जरुरी छ । यो क्रसकटिङ्ग इस्यु नै हो । सैद्धान्तिक रूपमा यो कुरा लाई बुझे पनि तत्कालको दलीय स्वार्थलाई बढी महत्व दिएका कारण दलहरूले शिक्षालाई अगाडि बढाउने कुरा आफ्नो प्राथमिक एजेण्डाभित्र राखेनन् ।

शिक्षा मात्र होइन, यस अवधिमा एउटा मात्र मन्त्रालय पनि रराम्रोसँग चलेको उदाहरण हामी पाउँदैनौं । विकास का लागि हामी विदेशी पैसामा भर पर्न थाल्यौं । अर्कातिर हामी आफ्नो श्रमशक्ति बाहिर पठाएर रेमिटेन्स ल्याउनुमा गर्व गर्न थाल्यौं । हराम्रो लागि त्यही नै ठूलो उपलब्धि भयो । हामीले एकदमै अदक्ष जनशक्ति बाहिर पठाएका छौं, अल्पकालीन तालिम दिएर मध्यमस्तर को जनशक्ति पनि पठाउने काम गरे नौं । बरु तिनै गरिब मानिसहरूको पैसा ठगेर खानुमा नै हामी दङ्ग पर्न थाल्यौं । ती मानिसहरू भीसा र अध्यागमन पनि बुझन सक्दैनन् । ती मानिसहरूलाई न्यूनतम शिक्षा दिन सकेको भए तिनको हातमा सीप र दिमागमा ज्ञान समेत हुन्थ्यो । तिनीहरू विदेशमा ठगिने सम्भावना न्यून हुन्थ्यो, र धेरैले रराम्रो कमाइ गर्थे । यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ, सरकार र राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा शिक्षा परेको छैन भन्ने कुरा ।

शिक्षाको सवालमा हामी कहाँ बढी चुकेका छौं र कहाँ चाहिँ सही बाटोमा छौं ?

निजी क्षेत्रको व्यवस्थापनको अनुगमन गर्न र त्यसलाई सही बाटोमा ल्याउन सरकार पूरै असफल छ । त्यति मात्र हैन, निजी क्षेत्र जे भन्छ, सरकार त्यही गरिरहेको छ । उच्च शिक्षामा पनि झण्डै  त्यस्तै हालत छ । बजारको लागि खोलिएका निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिनु नै त्रिवि र नयाँ विश्वविद्यालयको काम भएको छ । प्राज्ञिक अनुसन्धान र स्तरीय पढाइतिर ध्यान जान सकेको छैन । अहिले आएर त विदेशी शैक्षिक संस्थासँग को सम्बन्धनको आवरणमा यहाँ अभिभावकसँग मोटो रकम लिने काम समेत हुन थालेको छ । एक सेमेष्टर यहाँ पढेका विद्यार्थीको बाँकी सेमेष्टर विदेशी विश्वविद्यालयमा पढ्ने व्यवस्था गराए को भरमा यसो गरिएको छ । नेपालमा रराम्रो अध्ययन र रोजगारीको सम्भावना कम देखि एकाले मात्र होइन, मध्यम वर्गीय परिवारका केटाकेटी र बाबुआमा दुवैमा विदेश प्रति ठूलो ‘क्रेज’ छ । उनीहरू जसरी भए पनि विदेशिन तम्सिएका छन् । यसका निम्ति राज्य सबैभन्दा बढी जिम्मेवार छ । विकसित विश्वमा जनसङ्ख्याको वृद्धिदर शून्यबाट ओरालो लागेको छ । त्यसबाट उत्पन्न खाडल पुर्न हराम्रो जस्तो विकास शील देशको मध्यमस्तर को जनशक्ति उनीहरूले लिन थालेका छन् । नेपालका धनी र रराम्रो परिवारका अधिकांश युवा विदेशमा छन् । मध्यमस्तर का युवाहरूको ठूलो जमात पनि विदेशिइरहेको छ । जता रराम्रो अवसर पायो, उतै जानुलाई सामान्यतया अन्यथा लिनुहुँदैन तर हामी आफू चाहिँ कुन तहको जनशक्ति लिएर काम गर्दैछौं त भन्ने प्रश्नमा घोत्लिन ढिलो भइसकेको छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा शिक्षाको उन्नतिको लागि राजनीति भन्दा राजनीतिको दुनो सोझयाउनका लागि शिक्षाको प्रयोग बढी भएको छ । हो, समाज का अरू पक्षहरूलाई झैँ शिक्षालाई पनि नेतृत्व गर्ने त राजनीतिले नै हो । आउने ५० वर्षको नेपालको लागि कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने योजना बनाएर तदनुरुप शिक्षा क्षेत्रको नीति तथा कार्यक्रमहरू बनाउनुपथ्र्यो । तर दुर्भाग्यवश अहिलेसम्म त्यस्तो केही भएको छैन । माओवादीले नेपाललाई आगामी ४० वर्षभित्र विश्वको स्तर मा पुरयाउने कुरा गरेका छन् । त्यो ज्यादै रराम्रो हो । त्यसनिम्ति त शिक्षाको पनि उस्तै खालको योजना चाहिन्छ नि ! तर शिक्षाको बारेमा उनीहरूको सोचाइ शून्य बराबर छ । नेपालको योजना र लक्ष्य निर्धारण गर्दा त्यो प्राप्त गर्ने प्रमुख माध्यम शिक्षा हो भन्ने कुरा अहिलेसम्म पनि हराम्रो राजनीतिले आत्मसात् गर्न सकेको छैन ।

नेपाली समाज का पछिल्ला मूल्य–मान्यताको निर्माणमा शिक्षाको भूमिका कस्तो रहेको देख्नुहुन्छ ?

शिक्षाले मूल्य–मान्यता ‘सेट’ गर्छ । पब्लिक ‘भ्यालु’ केटाकेटी उमेर देखि नै दिन थाल्छ शिक्षाले । शहरको विद्यालयमा शिक्षा पाएका बालबालिका र गाउँघरमा शिक्षा पाएका बालबालिकाको मूल्यमान्यता र सोचाइको तरिकामा भिन्नता हुन्छ । यहाँसम्म कि गाउँघरबाट एसएलसी पार गरेर काठमाडौंमा ११ कक्षामा भर्ना हुँदाहुँदै उसको मूल्यमान्यतामा फरक आइसकेको हुन्छ । शहर बजारमा प्रचलित अहिलेको मूल्यमान्यता विश्वव्यापीकरण अनुकूल छ । यहाँका सबैले युरोप र अमेरिका खोज्ने मूल्यप्रणालीको विकास गर्यौ हामीले । सामाजिक र सार्वजनिक जीवन कसरी व्यतित गर्ने भन्ने कुरा मा नै हो मूल्यमान्यताको आँखाबाट हेरिने । त्यसरी हेर्ने हो भने शहरका युवायुवतीहरूको लागि नेपालको अवसर अति नै कम भयो, उनीहरू युरोप र अमेरिका पुग्नै पर्ने भयो । अर्को एउटा अचम्मको स्थिति पनि बनिरहेको छ । यहाँबाट जति युवाहरू युरोप र अमेरिका पढ्न जान्छन्, तीमध्ये अधिकांशले त्यहाँ काम गरेरै पढ्छन् । तिनका अभिभावकले दिने भनेको त्यहाँ पुग्ने बाटो खर्च र केही महिनाको लागि खाने–बस्ने खर्चसम्म हो । त्यहाँ त बेस्सरी काम गरेर पढिरहेका छन् । तर त्यही मानिस यहाँ त्यसरी काम गरेर पढ्न मान्दैन । विदेश मा गरेका अभ्यास लाई हामी यहाँ चाहिँ व्यवहारमा उतार्न तयार छैनौं ।

वास्तवमा हराम्रो समाज मा पुरातनवादी मान्यताका अवशेषहरू अझै विद्यमान छन् भन्ने कुरा को प्रमाण यही हो । श्रमप्रतिको सम्मान छैन भन्ने कुरा यसले दर्शाउँछ । हामी अझै पनि समाज मा व्यक्तिको हैसियत र प्रतिष्ठा उसले गर्ने कामको आधारमा निर्धारण गर्छौं । आफैं हात खुट्टा खियाएर काम गर्ने लाई रराम्रो दर्जामा राख्दैनौं । यो आजको कटु सामाजिक यथार्थ हो । शिक्षाले योगलत र पुरातनवादी सोचलाई बदलेर श्रमप्रति सम्मान बढाउनुपर्ने हो तर त्यो गर्न सकेको छैन । मूल्य परिवर्तनशील कुरा पनि हो । हिजो हामी जुन मूल्यमान्यता बोक्थ्यौं, त्यो आज रहेन । भोलि अझ् अर्कै मूल्यमान्यता स्थापित हुन्छ । मभन्दा एक पुस्ता नयाँ साथीहरूसँग बसेर जब म छलफल गर्न थाल्छु, त्यहीँ ठूलो अन्तर महसूस गर्छु । मूल्यमा जुन प्रकारले परिवर्तनशीलता देखा परेको छ, त्यसलाई हामीले सही ढङ्गले बुझन र आत्मसात् गर्न सकिरहेका छैनौं ।

दलहरूको संविधानसभाको निर्वाचन घोषणापत्रमा शिक्षालाई कसरी लिएको पाउनुभयो ?

आफ्नो घोषणापत्रमा शिक्षाबारे सबै पार्टीले कुनै न कुनै रूपमा उल्लेख गरेका छन् । जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्रमा विद्यालय तहको शिक्षालाई समान र स्तरीय बनाउने भनिएको छ । नेपालमा करिब ३० वर्ष देखि सार्वजनिक र निजी दुई वटा अलग–अलग विद्यालय प्रणाली समान्तर रूपमा चलिरहेका छन् । सार्वजनिक र निजी विद्यालय व्यवस्थापनमा मात्र फरक हैनन्, वर्गीय हिसाबले पनि फरक छन् । सम्पन्नताका लागि निजी र विपन्नताका लागि सार्वजनिक विद्यालय । २०५६ सालको घोषणापत्रमा समान र स्तरीय विद्यालय शिक्षा भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसले आफैं सत्तामा भएको बेलामा त्यस दिशामा कति काम गरयो त ? कम्युनिष्ट पार्टीहरूले जनवादी शिक्षाको नारा लामो समय देखि दिइरहेका छन् । एमाले सत्तामा हुँदा शिक्षा प्रणालीमा रुपान्तरण ल्याउन कति काम गरयो ? केही पनि देखिँदैन । हामीकहाँ राजनीतिले अति नै प्राथमिकता पायो, तर शिक्षाले चाहिँ न्यूनतम प्राथमिकता पनि पाउन सकेन ।

त्यसो भए घोषणापत्रमा गरिएका वाचा कसरी पूरा होलान् त ?

धेरै वाचाहरू पूरा नहुने सम्भावना छ । किनकि तिनले समाज को ठोस यथार्थभन्दा पर पुगेर सस्तो लोकप्रियताको लागि केहीले माध्यमिक र केहीले त उच्च माध्यमिकसम्म नै निःशुल्क शिक्षाको आश्वासन बाँडेका छन् । तिनलाई पूरा गर्ने खासै नीति र कार्यक्रम देखि न्न । त्यस बाहेक घोषणापत्रमा गरिएको प्रतिबद्धता व्यवहारमा अनुवाद नहुनुको अर्को महत्वपूर्ण कारण हो, दलहरूका चुनावी घोषणापत्र पार्टीको मुख्य नेतृत्वले तयार गर्दैन । नेपाली काङ्ग्रेसको चुनाव घोषणापत्र तयार गर्ने क्रममा मैले यो अनुभव गरेको छु । मेरो अनुभवमा, घोषणापत्रमा के के बुँदा राखिनुपर्छ ? के के कुरा ले प्राथमिकता पाउनुपर्छ ? भन्ने कुरा मा शीर्षस्थ नेतृत्वले खासै योगदान गर्ने गरेको पाइन्न । मस्यौदाकारहरूको लाइन अफ थिङ्किग ले त्यहाँको विषयवस्तु र भाषालाई पनि प्रभाव पारेको हुन्छ । त्यसलाई नेतृत्वले आत्मसात् गरेको हुँदैन । त्यही कारण हो, विगतका घोषणापत्रमा लेखिएका धेरै कुरा व्यवहारमा अनूदित भएन ।

संविधानसभाकोगठनपछि शिक्षामा गर्नु पर्ने नीतिगत सुधार र परिवर्तनका एजेण्डाहरू के के हुन् ?

बढीभन्दा बढी कुरा संविधानमा लेख्ने फेसन नै बनिसक्यो । शिक्षाको अधिकार संविधानमै ग्यारेन्टी गर्नु पर्छ भन्ने भावना आम मानिसमा आएको छ । त्यो हदसम्म ठीकै होला । तर सबै कुरा संविधानमा लेख्न आवश्यक छैन । संविधानमा लेख्दैमा नेपालमा शिक्षाको विकास हुन्छ भन्ने ठान्नु सही सोचाइ होइन । किनकि ‘स्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार प्रत्येक नेपालीलाई हुनेछ’ भनेर मौलिक हकमा लेखिँदैमा त्यो स्वतः प्राप्त हुने कुरा होइन, जसरी संविधानमा बाँच्न पाउने हक हुँदाहुँदै पनि मानिसहरू मारिइरहेका छन् । त्यसैले मुख्य कुरा भोलिका दिनमा हराम्रो राज्यले आफूलाई कसरी अगाडि बढाउँछ, त्यो नै महत्वपूर्ण कुरा हो । उपलब्धि र परिवर्तन त्यहीँबाट पाइन्छ, संविधानबाट होइन । संविधानले त बाधा मात्र नपुर्याए हुन्छ । संविधानसभाको चुनावपछि राज्यले शिक्षालाई सबै भन्दा उच्च प्राथमिकताको सूचीमा राख्नुपर्छ । त्यसमा पनि स्कूले–शिक्षालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । स्कूले–शिक्षा अर्थात् १२ कक्षा उत्तीर्ण गरिसकेपछि समाज को बारेमा एक हदसम्मको ज्ञान भएको र आफैं गरिखान सक्षम नागरिक बनेको हुनुपर्छ । त्यस्तो नागरिक तयार हुने शिक्षा दिनु राज्यको प्राथमिक कर्तव्य हो । यो तहसम्मको शिक्षामा कुनै असमान ता हुनुहुन्न र यो स्तरीय पनि हुनैपर्छ । तर अहिले त्यसो भइरहेको छैन । केहीले औसत शिक्षा पाएका छन् भने बहुसङ्ख्यकले काम चलाउ शिक्षा पनि पाएका छैनन् । विश्वमा खास गरी विकसित देशहरूमा स्कूले–शिक्षामा सरकारले प्राथमिकताका साथ ठूलो लगानी गरेर रराम्रो शिक्षा दिइरहेको हुन्छ । त्यही भएर विकसित देशको स्कूले–शिक्षा प्राप्त गरेका मानिसहरू गरिखान सक्ने भएका हुन् । अतः यहाँ दुईखालको शिक्षा प्रणालीलाई बन्द गरेर एउटै शिक्षा प्रणाली बनाउनुपर्छ । यो काम संविधानसभाको गठन हुनासाथ शुरु गर्नु आवश्यक छ । त्यसको अर्थ निजी क्षेत्रलाई तत्काल बन्द गर्ने भन्ने होइन । पाँच वर्षभित्र यसलाई सल्ट्याउनुपर्छ र सबैले एउटै स्तर को शिक्षा पाउने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।

शिक्षा नीतिको कार्यान्वयनमा अत्यन्त लचकता आवश्यक छ । केन्द्रबाट नियन्त्रण गर्ने स्कूल प्रणालीले काम गर्दैन । हराम्रो अहिलेसम्मको अनुभवले यो कुरा सिद्ध गरेको छ । विद्यालयको व्यवस्थापन समुदायलाई नै गर्न दिनुपर्छ । स्थानीय निकाय र राज्य सरकारले पछाडि बसेर साधन– स्रोतको व्यवस्था गर्नु पर्छ । हो, राष्ट्रिय मापदण्ड केन्द्रीय सरकारले निर्धारण गरिदिनुपर्छ । त्यो मापदण्डभित्र रहेर पाठ्यक्रम, पाठ्पुस्तक, परीक्षालगायत अन्य कुरा हरूको व्यवस्थापन क्षेत्रीय र जिल्लास्तर बाट गर्न दिनुपर्छ । त्यसनिम्ति आवश्यक पूर्वाधार चाहिँ निर्माण गर्नैपर्छ । उदाहरणको लागि प्राथमिक विद्यालयको व्यवस्थापन अनुगमनको जिम्मा गाविसलाई दिइयो भने गाविस सचिवले त्यो काम गर्न सक्छ ? सक्दैन । स्वास्थ्य, कृषि, वन, सहकारी सबै गाविसले हेर्नुपर्ने हुन्छ । ती सबै कुरा लाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नका लागि दक्ष जनशक्ति गाविसलाई आवश्यक पर्छ । निर्वाचित प्रतिनिधिले यो काम गर्ने होइन । त्यसैले शिक्षा हेर्ने ‘प्रोफेसनल ग्रुप’ नै चाहिन्छ । यसनिम्ति चाहिने स्रोतहरूको व्यवस्थापन गर्न समय लाग्न सक्छ, केही गाविसलाई हेर्ने गरी यस्तो स्रोतकेन्द्र र जनशक्ति परिचालन गर्न सकिन्छ ।

अर्को एजेण्डा हो, शिक्षालाई दलीय राजनीतिको दलदलबाट मुक्त गर्ने । हामीकहाँ सधैंभरि लोकतन्त्रका लागि आन्दोलन गर्नु पर्ने अवस्थाले गर्दा शिक्षालयहरूमा दलीय राजनीति यतिबिघ्न घुसेको हो । आशागरौं, संविधानसभापछि लोकतन्त्र संस्थागत विकास को बाटोमा लाग्नेछ । अब दलीय राजनीतिको चलखेल गर्ने ठाउँबाट शिक्षा र शिक्षालयहरूलाई मुक्त राख्नैपर्छ । राजनीतिक दलहरूको यस विषयमा ठोस प्रतिबद्धताको खाँचो छ । दलहरू अब यथार्थवादी बन्नै पर्छ । सस्तो लोकप्रियताको लागि गर्न नहुने वाचा पनि गर्नु हुन्न । जे बोलिन्छ, त्यो पूरा गर्न सक्नुपर्छ ।

सुदर्शन घिमिरे 
२०६५ वैशाख अंकमा प्रकाशित ।