लगानी बढाऊ !
सार्वजनिक शिक्षा किन ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्नुभन्दा पहिले सार्वजनिक शिक्षा के हो र यसको विकास कसरी भयो भनी बुझनु जरूरी हुन्छ । सार्वजनिक शिक्षाको अभ्यास देश अनुसार केही फरक भए तापनि यसको सैद्धान्तिक र ऐतिहासिक धरातल मूलतः एउटै छ। मूलभूत रूपमा ‘आमनागरिकको लागि र आमनागरिकहरूकै सहभागितामा सार्वजनिक उद्देश्य बोकेको शिक्षालाई सार्वजनिक शिक्षा’ भनिन्छ। यस्तो शिक्षा सार्वजनिक स्रोतबाट सञ्चालन हुन्छ र सार्वजनिक निकाय र आमनागरिक प्रति जवाफदेही हुन्छ। आमनागरिकको निःशुल्क तथा समान पहुँच, अवसर र सहभागिता सार्वजनिक शिक्षामा हुन्छ। सार्वजनिक शिक्षाले नाफा होइन, आमनागरिकलाई केन्द्रमा राखेको हुन्छ। अर्को शब्दमा भन्दा सार्वजनिक शिक्षाले शिक्षालाई व्यापार गर्ने बजारिया बस्तु नभई समतामूलक राज्य र समाज निर्माण गर्ने अत्यावश्यक क्षेत्रको रूपमा लिनुपर्छ।
सार्वजनिक शिक्षामा सार्वजनिकता (Publicness) को प्रश्न महत्वपूर्ण छ। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री पोल साम्युलसनका अनुसार सार्वजनिकताका दुई प्रमुख विशेषता हुन्छन्: पहिलो, सार्वजनिकताले नागरिकहरूलाई वर्ण/जात, लिङ्ग, धर्म, उमेर, भाषा, क्षेत्र, वर्ग र क्षमताको आधारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा बहिष्करण गर्दैन। दोस्रो, सार्वजनिकताले अप्रतिस्पर्धिता (non-competitiveness) लाई अङ्गीकार गरेको हुन्छ। सार्वजनिकताले कुनै पनि नागरिक, समुदाय र संस्थाहरूलाई कुनै उद्देश्य प्राप्तिको लागि प्रतिस्पर्धामा उत्रन बाध्य पार्दैन। सार्वजनिक शिक्षाले आमनागरिक र विद्यालयहरू बीच प्रतिस्पर्धा होइन साझा उद्देश्य सहित सहकार्य र सामूहिक प्रयास गर्ने अवसर प्रदान गर्छ।
राष्ट्र–राज्यको निर्माण र सार्वजनिक शिक्षा
उन्नाइसौं शताब्दीको सुरुआतदेखि सार्वजनिक शिक्षा अभियानको रूपमा आयो। मुख्य गरेर पश्चिम युरोपमा राष्ट्र–राज्य (nation-state) हरूको निर्माण सँगै सार्वजनिक विद्यालयहरूको स्थापना हुन थाले। त्योभन्दा अगाडि सम्भ्रान्त तथा शासक परिवार र उच्च जात/समुदायका नागरिकहरूले मात्र पढाइ, लेखाइ र हिसाब सिक्ने चलन थियो। मुख्य गरेर धार्मिक संस्थाहरू शिक्षा लिने प्रमुख स्थल थिए। केही सामुदायिक र निजी रूपमा सञ्चालित संस्थाहरूबाट सशुल्क शिक्षा लिने प्रचलन थियो। शिक्षा नितान्त व्यक्तिगत पहुँच, सामाजिक पूँजी र पारिवारिक प्रतिष्ठाको विषय थियो। शिक्षा आमनागरिकहरूको पहुँचमा थिएन।
सन् १८०० को थालनीसँगै विश्वमा आधुनिक राज्यहरूको निर्माण हुने लहर आयो। यसले शिक्षालाई आमनागरिकहरूको साझ आवश्यकता र मुद्दा बनायो। राष्ट्र–राज्यहरू सञ्चालन गर्न सरकारहरू निर्माण गर्न थालियो। प्रजातान्त्रिक देशहरूमा चुनाव भए र सार्वजनिक शिक्षा राजनीतिक मुद्दा बन्यो। सन् १८५० तिर आमशिक्षा (Mass Schooling) को अवधारणालाई युरोपेली राष्ट्र–राज्यहरूले आफ्नो राष्ट्रिय पहिचान, राष्ट्रियता र वैधता (legitimacy) को लागि मुख्य आधारको रूपमा आत्मसात् गर्न थाले। यसको अर्थ कुनै पनि राष्ट्र–राज्यले आफूलाई विश्वसमुदायमा एउटा छुट्टै देशको रूपमा चिनाउन— सार्वजनिक शिक्षालाई शक्तिशाली प्रणालीको रूपमा लिन थाले। यसले गर्दा युरोप र अमेरिकी देशहरूमा शिक्षा नीति र अभ्यासहरू आदान–प्रदान गर्ने चलन चल्यो।

उन्नाइसौं शताब्दीको उत्तरार्धतिर आइपुग्दा ‘शिक्षा’ नागरिकले तिर्ने करबापत राज्यले तिनलाई प्रदान गर्ने मुख्य सार्वजनिक सेवाका रूपमा स्थापित हुनगयो। विभिन्न किसिमका ‘कर उठाएपछि राज्यले सार्वजनिक विद्यालयहरू खोल्नुपर्छ’ भन्ने अभियान १८३० को दशकमा अमेरिकाभरि व्यापक रूपमा भयो। शिक्षा सुधारक होरेस मेनको ‘साझ विद्यालय’ (common school) को अवधारणालाई अमेरिकी सरकारले आत्मसात् गर्यो। सार्वजनिक स्रोतहरूबाट सञ्चालन हुने यस्ता स्कूल देशैभरि स्थापना भए र साझा पाठ्यक्रम लागू गरिए। साझा विद्यालयहरूको उद्देश्य साक्षर, नैतिकवान् र लगनशील नागरिक निर्माण गर्नु थियो। यस्ता विद्यालयले अमेरिकी समाजमा बढ्दो अपराध, वर्गीय÷जातीय द्वन्द्व, सामाजिक विविधता र गरीबीलाई सम्बोधन गर्न ठूलो सहयोग पुर्याए। त्यसैले ‘साझ विद्यालय’ निर्माणको अभियानले गर्दा २०औं शताब्दीको शुरुसम्म आइपुग्दा अमेरिकामा विद्यालय शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क बनाउने कानूनहरू निर्माण भए। जसले गर्दा देशको साक्षरता वृद्धि भयो। साक्षर नागरिकहरूको वृद्धिसँगै अमेरिकी अर्थतन्त्रको विकाससँगै प्रजातान्त्रिक चिन्तनको जग बलियो भयो।
बीसौं शताब्दीको मध्य अर्थात् १९५० तिर आइपुग्दा चेतनशील नागरिक निर्माण र समग्र आर्थिक वृद्धिमा शिक्षाको भूमिकालाई आत्मसात् गरेर युरोप र अन्य अमेरिकी देशहरूले पनि विद्यालय शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य बनाए। शिक्षामा गरिने लगानीले अन्ततः राज्यलाई सामाजिक र आर्थिक रूपमा शक्तिशाली बनाउने तथ्यहरू बृहत् रूपमा प्रकाशन हुन थाले। परिणामतः अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै सार्वजनिक शिक्षालाई देश विकास र समतामूलक समाज निर्माणको महŒवपूर्ण अंगको रूपमा लिन थालियो।
सार्वजानिक शिक्षा र नागरिक आधिकार
शिक्षालाई ‘सार्वजनिक सेवा’को रूपमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने अभियानमा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापनाले ठूलो सहयोग पु¥यायो। आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै युनेस्को (UNESCO) ले शिक्षालाई ‘सार्वजनिक वस्तु’को रूपमा परिभाषित गर्दै यसलाई प्रत्येक नागरिकको आधारभूत मानवअधिकारको रूपमा व्याख्या गर्यो। अनिवार्य र निःशुल्क विद्यालय शिक्षाको लागि उचित कानूनी, आर्थिक र भौतिक सुविधाको व्यवस्था गर्नको लागि युनेस्कोले सदस्य राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्दै आएको छ। राष्ट्रसंघको एउटा सदस्य राष्ट्र भएको नाताले नेपालले पनि विद्यालय शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारलाई नागरिकहरूको नैसर्गिक अधिकारको रूपमा संविधानमा उल्लेख गरेको छ।
शिक्षामा सबै बालबालिकाको पहुँच सुनिश्चित गर्न नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक कार्यक्रममा सहभागिता जनाउँदै आएको छ। अहिलेसम्म ‘सबैका लागि शिक्षा’ (Education for all), ‘सहस्राब्दी विकास लक्ष्य’ (एमडीजी) तथा ‘दिगो विकास लक्ष्य’ (एसडीजी) जस्ता कार्यक्रमहरू लागू गर्नको लागि नेपाल सरकारले दातृराष्ट्र र संघ–संस्थाहरूबाट आर्थिक र प्राविधिक सहयोग प्राप्त गरिरहेको छ। दाताहरूबाट ऋण र अनुदान बापत लिएको पैसा कसरी प्रयोग गरिन्छ र यसले शिक्षामा के सुधार गर्यो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न छुट्टै अनुसन्धान गर्नुपर्छ। तर के चाहिं सत्य हो भने यी कार्यक्रमहरूमा सहभागी भएर नेपालले विद्यालय शिक्षालाई आमनागरिकको अधिकारको रूपमा आत्मसात् गरेको छ। काम गर्न धेरै बाँकी छ तर कम्तीमा संविधानमा मात्र भए पनि राज्यले विद्यालय शिक्षालाई निःशुल्क बनाएको छ। यी र यो संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सन् २०१८ मा नेपाल सरकारले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन र नियमावली पनि जारी गरिसकेको छ।
सार्वजनिक शिक्षा किन ?
सार्वजनिक शिक्षा मुख्यतः तीन कारणले आवश्यक छ। पहिलो, समतामूलक समाज र देश निर्माण गर्न। अहिले नेपाल लगायत विश्वभरि नै साक्षरता प्रतिशत बढेको छ। तर शिक्षामा देखिएको अहिलेको मूल समस्या ‘असमानता’ हो। अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र प्राज्ञिक अध्ययनहरूले संसारभरि नै धनी र गरीब, सुगम र दुर्गम, बहुसंख्यक र अल्पसंख्यक जाति र भाषिक समुदाय तथा महिला र पुरुषको सिकाइ उपलब्धि, विद्यालयमा उपस्थिति र निरन्तरता तथा पहुँचमा गहिरो असमानता देखाएका छन्। यस्तो असमानता सार्वजनिक शिक्षा कमजोर भएका देशमा बढी देखिएको छ। सार्वजनिक शिक्षा कमजोर भएका (नेपाल लगायत) देशहरूमा बीचमै विद्यालय छोड्ने दर वृद्धि भइरहेको छ र समग्र शैक्षिक उपलब्धिमा असमानता पनि देखिएको छ। यस्तो असमानता नाफामुखी र निजी विद्यालयमा भर पर्ने देशहरूमा अझ्ै बढी देखिन्छ। यस्ता असमानतालाई सम्बोधन गर्न सार्वजनिक शिक्षा आवश्यक पर्छ।
दोस्रो, सार्वजनिक शिक्षा हाम्रो सामाजिक विविधतालाई आत्मसात् गर्नका लागि पनि आवश्यक छ। हाम्रो समाज सांस्कृतिक, भाषिक, भौगोलिक र ऐतिहासिक हिसाबले विविध छ। यी विविधताले के, कसरी र कस्तो ज्ञान सिक्ने र निर्माण गर्ने कुरालाई प्रभाव पार्छन्। विविधतायुक्त समाजमा एउटै भाषा, संस्कृति, ज्ञान, पाठ्यपुस्तक÷पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधिले काम गर्दैन। विविधता विनाको शिक्षाले दीर्घकालीन रूपले भाषिक, सांस्कृतिक, जातीय, वर्गीय तथा संज्ञानात्मक विभेदहरूको पुनरुत्पादन मात्र गर्छ। यस्तो खालको शिक्षाले सामाजिक विभाजन, मनोवैज्ञानिक हिंसा, बहिष्करण र सामूहिक पहिचानलाई नामेट गर्ने काम गर्छ। विभिन्न देशमा सञ्चालित निजी बोर्डिङ विद्यालयहरूले ऐतिहासिक रूपमा अल्पसंख्यक समुदायमाथि एउटा वर्गले पारेको असरको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै अध्ययनहरू भएका छन्।

अमेरिकामा सञ्चालित बोर्डिङ स्कूलले आदिवासी बालबालिकालाई आफ्नो समुदाय र परिवारसँग अलग गराएको, भाषिक–सांस्कृतिक दुव्र्यवहार गरेको तथा उनीहरूको सामुदायिक मूल्य–मान्यता विरोधी ज्ञानहरू थोपरेको कारणले भएको सामाजिक, ऐतिहासिक र मानसिक क्षतिको लागि सन् २०२४ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आदिवासी समुदायसँग माफी माग्नु परेको थियो। अझै पनि विभिन्न समुदायका विद्यार्थीले यस्तो किसिमका विभेदहरू विद्यालयमा भोग्दै आएका छन्। आमनागरिकहरू प्रति उत्तरदायी हुने हुनाले सार्वजनिक शिक्षामा यस्ता विभेदहरू कम हुन्छन्।
तेस्रो, नागरिक सहभागिताका लागि सार्वजनिक शिक्षा चाहिन्छ। यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो। शिक्षा प्राविधिक वस्तु होइन। यो कुनै लेनदेनको र नाफाघाटाको विषय पनि होइन। यो सामाजिक रूपान्तरणको माध्यम हो। त्यसैले विद्यालयहरूलाई ‘सामाजिक स्पेस’ का रूपमा हेरिन्छ। विद्यालयमा नागरिकहरूको सहभागिता खालि व्यवस्थापन समितिको सदस्यको रूपमा मात्र नभएर एउटा ज्ञानको स्रोतका रूपमा हुन्छ। सार्वजनिक शिक्षा बलियो भयो भने प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यताहरू बलिया हुन्छन्। बलियो सार्वजनिक शिक्षाले नै हाम्रो समाजको विविधतालाई जोड्ने गर्छ। सार्वजनिक शिक्षाले विद्यार्थीमा भाषिक, सांस्कृतिक र वर्गीय विविधताको चेत निर्माण गर्छ जसले गर्दा समतामूलक समाजको निर्माण सम्भव हुन्छ।
सार्वजनिक शिक्षालाई कसरी सबल बनाउने ?
लगानी बढाऊ: सार्वजनिक शिक्षालाई सबल बनाउने कुरा प्राविधिक विषय मात्र होइन। यो विषय आमनागरिकहरूको अधिकारसँग जोडिएको राजनीतिक मुद्दा पनि हो। कस्तो सामाजिक र नागरिक चेतना निर्माण गर्ने भन्ने चिन्तनको प्रश्न हो। राज्यले विद्यालय शिक्षालाई मौलिक अधिकार स्वीकार गरिसकेपछि यसको कार्यान्वयनको लागि दायाँ–बायाँ कुरा गर्न मिल्दैन। ‘सक्नेले तिर्छन्, नसक्नेले निःशुल्क पढ्छन्’ भनेर विद्यालय शिक्षाको सार्वजनिकता बलियो हुन सक्दैन। नागरिकबाट विभिन्न प्रकारका करहरू उठाएपछि उनीहरूलाई निःशुल्क शिक्षा दिन सक्दिनँ भन्नु राज्यको लाचारीपन हो। नागरिकहरूबाट उठाइने कर र राजस्व सरकार सञ्चालनमै खर्च गरेर सार्वजनिक शिक्षा जस्तो मौलिक हकको प्रत्याभूतिको लागि चाहिने क्षेत्रमा राज्यको लगानी घटाउँदै जानु लज्जास्पद कुरा हुन्छ। त्यसैले नेपाल सरकारले करको प्रभावकारी प्रयोग र दुरुपयोगको बारेमा विस्तृत रूपमा अध्ययन गरेर मौलिक हकमा समेटिएको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा प्रत्याभूतिको लागि लगानी बढाउनु जरूरी छ। राज्यको लगानी विना सार्वजनिक शिक्षा बलियो हुन सक्दैन।
पहुँच बढाऊ : सरकारी तथ्यांकले नागरिकको विद्यालय शिक्षामा पहुँच बढेको देखाउँछ। हुन पनि, भर्नादर बढेको छ। तर विगत दुई दशकको तथ्यांकले सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थीको भर्नादर घटिरहेको, तर निजी विद्यालयमा जाने विद्यार्थीको संख्या भने बढिरहेको देखाउँछ। यस्तो हुनुको पछाडि राज्यको अर्थ–राजनीतिक नीति जिम्मेवार छ। द्वन्द्व, अवसर र आधुनिक जीवनशैलीको कारण नागरिकहरू शहर पसिरहेका छन्। गाउँहरू रित्तिन थालेका छन्। यसले गर्दा शहरहरूमा जनसंख्या वृद्धि भएको छ। तर; जनसंख्या बढे पनि शहरमा नयाँ सार्वजनिक विद्यालय खोल्नुपर्छ भनेर राज्यले योजना बनाएको छैन। न त भएका विद्यालयको क्षमता वृद्धि गर्न सक्यो। उसको ध्यान गाउँका विद्यालयहरू बन्द गर्नेमा बढी देखियो। गाउँबाट शहर पसेका नागरिकहरूको शिक्षाको बारेमा उसले चिन्ता गरेन। बरु राज्यले नाफामुखी निजी विद्यालयहरू जथाभावी समेत खोल्न दिने नीति अवलम्बन गर्यो। यो नीतिले निजी र सार्वजनिक विद्यालयहरू बीच मात्र नभएर निजी विद्यालयहरू माझ् नै अस्वस्थ प्रस्तिस्पर्धा गर्नुपर्ने वातावरण बनेको छ।
बजारमा ‘जे कुरो बिक्छ त्यो नै सही र गुणस्तरीय शिक्षा हो’ भन्ने भाष्य र चिन्तन बनेको छ। जसले गर्दा शहरहरूमा दुःख-सुख गरेर भए पनि निजी विद्यालयहरूमा आफ्ना बालबच्चा पठाउन नागरिकहरू बाध्य भएका छन्। यसरी नागरिकहरू आफ्नो मौलिक हकबाट मात्रै वञ्चित भएका छैनन्; उनीहरूको आर्थिक जीवन पनि एकदम अनिश्चित र महँगो भएको छ। हाम्रो संविधानमा विद्यालय शिक्षा निःशुल्क छ तर यता जनताका निम्ति वर्षेनि विद्यालय शिक्षा महँगो हुँदै जानु विचारणीय कुरा हो। यसलाई सम्बोधन गर्न राज्यले जनसंख्या अनुसार शहरहरूमा सार्वजनिक विद्यालयहरू खोल्न र भएका विद्यालयहरूलाई सबलीकरण गर्नु जरूरी छ। साथै राज्यले विद्यालय शिक्षालाई नाफामुखी नबनाउने कुरामा स्पष्ट अडान लिनु जरूरी पनि छ। शिक्षालाई बजारमुखी होइन, समाज र नागरिकमुखी बनाउनुपर्छ।



