सार्वजनिक शिक्षा- हाइहाइ ! नाफामुखी शिक्षा- बाइबाइ ! !

देश विकास गर्ने हो भने थुप्रै क्षेत्रमा सुविचारित प्राथमिकता सहितको लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। परन्तु तीमध्ये महŒवपूर्ण हुन्छ— सार्वजनिक शिक्षामा लगानी। उद्योग, कलकारखाना, विज्ञान÷प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, कृषि, सडक र विद्युत्मा गरिने लगानी पनि धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ; किनकि, यसबाट चौतर्फी आर्थिक वृद्धि हुन्छ। तर सार्वजनिक शिक्षामा गरिने लगानी भने यी सबै क्षेत्रमा गरिने लगानी भन्दा भिन्न र सर्वोपरि हुने गर्दछ, किनभने यसले ती सबै क्षेत्रमा नभई नहुने ‘मानिस’ (जनशक्ति) निर्माण गर्दछ। सारमा— सार्वजनिक शिक्षा निर्माताको पनि निर्माता हो। यो प्रत्येक क्षेत्रका स्रष्टाको पनि स्रष्टा हो। देश कस्तो बनाउने ? देशका नागरिक कस्तो चरित्रका बनाउने ? यी दुवै आधारभूत प्रश्नको जवाफ देशको सार्वजनिक शिक्षामा निर्भर गर्छन्। अर्थात्, शिक्षा जस्तो छ, देश र नागरिक पनि त्यस्तै बन्छन्।

हामी देशमा अमानवीयता र विवेकहीनता बढ्यो भनेर चिन्ता गर्छौं। त्यस्तै समाजमा भ्रष्टाचार र निजी स्वार्थपरकता धेरै बढ्यो भनेर छट्पटाएका छौं। तर किन यस्ता दोषले बढ्दो मात्रामा देश र समाजमा घर गर्दै लगेको ? कैयन्को जवाफ हुने गर्छ- ‘पूँजीवादी वैश्ययुग आएकोले यस्तो भएको हो।’ केही धर्मभीरुहरूको उत्तर हुन्छ— ‘कलियुग आएकाले व्यक्ति र समाजमा यस्तो विकृति बढेको हो।’ यदि यस्ता दाबी सही हुन्थे भने समाजवादी भनिएका सोभियत संघ जस्ता केही देश र समाजमा पनि किन यिनै विकृति ठूलो मात्रामा देखा परे त ? किन यही कलियुगमा नै, पूँजीवादी हुँदाहुँदै पनि फिनल्याण्ड, नर्वे, स्विट्जरल्याण्ड, डेनमार्क जस्ता देशले यस्ता विकृतिलाई ठूलो मात्रामा घटाउन सके त ?

यी प्रश्नको जरो खोज्दै जाने हो भने अन्ततः ठोक्किन पुगिन्छ— सार्वजनिक शिक्षामै।

समाजमा रहेको अमानवीयता र विवेकहीनता, भ्रष्ट आचरण र निजी स्वार्थपरकतालाई समाप्त पार्न सकिन्छ भनेर गरेरै देखाउने पहिलो व्यक्ति गौतम बुद्ध हुन्। उनले आजभन्दा करीब २६०० वर्षअघि नै सार्वजनिक शिक्षा मार्फत यति धेरै मानिसलाई जागृत गरे, जति विश्वका अरू कुनै गुरुले गरेका थिएनन्। उनको संघ आफैं एउटा सार्वजनिक विद्यालय थियो जहाँ सबै जात/जाति/पद र वर्गका मानिसका लागि प्रवेश खुला र निःशुल्क थियो।

लगभग यही समयमा पूर्वेली चिनियाँ दार्शनिक कन्फ्युसियसले पनि सार्वजनिक शिक्षाको आवश्यकताको पक्षमै दह्रो वकालत गरे। उनले त्यतिबेलै भने— राज्यले सबैलाई शिक्षाको अवसर उपलब्ध गराउनुपर्दछ। राम्रो नैतिक चरित्र र विवेकशीलता भएको समाज तयार गर्नका लागि मुख्य साँचो भनेको सार्वजनिक शिक्षा नै हो।

पश्चिममा ग्रीक दार्शनिक अरस्तुले पनि सार्वजनिक शिक्षा राज्यको दायित्व भएको बताएका थिए। उनले त्यतिबेलै सिकाएका थिए- सार्वजनिक शिक्षा मार्फत नै व्यक्ति र समाजमा विवेकशीलता, नैतिक चरित्र, सुख र आलोचनात्मक चेत विकसित गर्न सकिन्छ।

विश्वका नदीहरूमा धेरै पानी बगिसकेको छ— तर सार्वजनिक शिक्षाको महत्व सम्बन्धी बहस भने त्यहीं छ जहाँ आजभन्दा अढाइ हजार वर्षअघि थियो। तथापि, आजको संसारमा एउटा तथ्य जताततैबाट प्रमाणित भइरहेको छः जुन देशले सार्वजनिक विद्यालय–शिक्षाको अहं महŒव बुझेर त्यसमा पर्याप्त लगानी गरिरहेछ, त्यही देशको विकासको ग्राफ अन्य देशभन्दा धेरै माथि पुगिरहेको छ।

विश्व अनुभव

सार्वजनिक शिक्षामा राज्यले गर्ने खर्च र प्राथमिकताको दिशाले देशको समग्र विकासको स्वरुपमा कति फरक पार्दछ भन्ने जान्न धेरै टाढा जानुपर्दैन, चीन र भारतलाई हेरे पुग्छ, जुन हाम्रा निकटस्थ छिमेकी मुलुक हुन्। अहिले चीनको अर्थतन्त्रको साइज भारतको तुलनामा चार गुणा भन्दा पनि ठूलो छ। विश्व बैंकको रिपोर्ट अनुसार भारतको अर्थतन्त्र ४.१ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबर र चीनको १९.२ ट्रिलियन डलर बराबर छ। चार दशक अघिसम्म यो स्थिति थिएन। सन् १९९० सम्म, यी दुई देशको अर्थतन्त्रको आकार झ्न्डै उत्रै उत्रै थियो। (भारतको ३२१ अर्ब अमेरिकी डलर र चीनको ३६१ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर) थियो। तर साढे तीन दशकमै भारत समग्र आर्थिक विकासमा चीनभन्दा निकै पछाडि परिसकेको स्पष्ट हुन्छ।

यस्तो किन भयो त ? यसका मुख्य कारण अरू पनि छन्— जसको चर्चा गर्नु यो लेखको उद्देश्य होइन, तर एउटा प्रमुख कारण— चीनले तल्लो तहदेखि सार्वजनिक विद्यालय शिक्षाको गुणवत्ता र व्यावसायिक शिक्षालाई दिएको प्राथमिकता र लगानीको परिमाण नै हो। चीनले प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक तहको विद्यालय शिक्षालाई व्यावसायिक समेत पार्दै गुणस्तरीय र सबल बनाउने नीति लियो। त्यसपछि बल्ल ऊ उच्च शिक्षालाई विश्वस्तरीय बनाउने नीति अपनाउँदै अघि बढ्यो। यता, भारतको शिक्षा नीति भने यसको ठीक विपरीत रह्यो। भारतले उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउँदै तलतिर झ्र्ने नीति लियो। (स्रोतः वर्ड इन इक्वालिटी ल्याब)। संक्षेपमा भन्दा भारतको सार्वजनिक विद्यालय–शिक्षा नीति— ‘माथिबाट तलको’ ढाँचामा रह्यो भने चीनको ‘तलबाट माथि’ तिरको ढाँचामा। यी दुवै देशको सार्वजनिक विद्यालयमा सरकारको लगानी पनि यही नीतिबाट निर्देशित रह्यो।

चीनमा सार्वजनिक विद्यालय–शिक्षालाई ‘तलबाट माथितिर’ लैजाँदा शिक्षालाई देशको औद्योगिक र व्यावसायिक आवश्यकतासित जोड्ने नीतिले गर्दा भुइँतहको प्राविधिक र व्यावसायिक जनशक्तिको आवश्यकता सार्वजनिक विद्यालयले पूर्ति गर्दै जान थाले। तर भारतमा त्यस्तो भएन। भारतमा उच्चस्तरको शिक्षित जनशक्तिको आवश्यकता त उच्चस्तरका विद्यालयले राम्ररी पूर्ति गरे, तर भुइँतहमा विकसित भइरहेको अर्थतन्त्रलाई चाहिं दक्ष एवं शिक्षित जनशक्ति सार्वजनिक विद्यालयले दिन सकेनन्। यसले गर्दा यी दुई मुलुकको आर्थिक विकासमा ठूलो भिन्नता पैदा हुन पुग्यो।

अहिले चीन र भारतले आफ्नो अर्थतन्त्रको साइजको सापेक्षतामा झ्ण्डै उति–उति नै प्रतिशत (भारतले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४.१ प्रतिशत र चीनले ४.० प्रतिशत) रकम सार्वजनिक शिक्षामा लगानी गर्छन्। तर, यसबाट लगानीको वास्तविक आकार अन्दाज गर्न सम्भव हुँदैन किनभने चीनको अर्थतन्त्र भारतको तुलनामा निकै ठूलो भइसकेको छ। जीडीपीको प्रतिशत झन्डै  उत्ति हुँदाहुँदै पनि चीनले अहिले सार्वजनिक विद्यालय–शिक्षाको लागि वार्षिक ६७० देखि ७१० अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्छ भने भारतले संघ र प्रदेश दुवैको लगानी मिलाउँदा वार्षिक १२० देखि १३५ अर्ब अमेरिकी डलर मात्र लगानी गर्छ।

यस कोणबाट नियाल्दा, भारतको तुलनामा चीनले सार्वजनिक विद्यालय–शिक्षाको लागि छुट्याउने थैली पाँच गुणाभन्दा ठूलो रहेको देखिन्छ। चीनको भन्दा भारतको जनसंख्या ज्यादा हुन थालेको धेरै भएको छैन। तर सार्वजनिक शिक्षामा गरिने प्रति व्यक्ति खर्च भने भारतको भन्दा चीनको निकै गुणा धेरै (भारतको प्रति व्यक्ति वार्षिक खर्च ६०० देखि ९०० अमेरिकी डलर, चीनको प्रतिव्यक्ति वार्षिक ३५०० देखि ५००० अमेरिकी डलर) भएपछि यसले यी दुई देशको समग्र आर्थिक विकासमा त्यसको पर्याप्त प्रभाव पर्ने नै भयो।

(सन् २०२५ का यी सबै तथ्याङ्कको स्रोत दुवै मुलुकका वित्त मन्त्रालय)

सार्वजनिक विद्यालय–शिक्षामा गरिने लगानीको थैलीको भिन्नताले लगानीको प्राथमिकता क्षेत्रमा समेत फरक पार्न थालेको देखिएको छ। भारतको लगानीको काफी ठूलो हिस्सा विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीको तलब र ‘प्रधानमन्त्री–पोषण कार्यक्रम’मा सिद्धिने गरेको छ। बाँकी हिस्सा ‘आधारभूत विद्यालय कनेक्टिभिटी’ जस्ता कार्यक्रममा खर्च हुने गरेको छ। उता, चीनको भने आधा लगानी कक्षा–१ देखि ९ सम्मको अनिवार्य शिक्षाको खर्च धान्नमा सिद्धिए पनि बाँकी रकम सबै विद्यालयमा डिजिटल पूर्वाधार बनाउनमा, शहरिया र ग्रामीण विद्यालय बीच रहेको लगानीको खाडललाई साँघुरो पार्नमा तथा देशभरि प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षण संस्थाहरू विस्तार गर्नमा केन्द्रित हुने गरेको छ। त्यसमाथि थप उसले अहिले एआई र नवप्रवर्तन प्रविधिलाई विद्यालय शिक्षादेखि नै लागू गर्न थालेको छ। चीनको तीव्र औद्योगिक तथा वैज्ञानिक विकासमा सार्वजनिक शिक्षामा उसले गरिरहेको यो लगानीको ढाँचाले महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ।

भारतमा अहिले कुल विद्यालयमध्ये ६९ प्रतिशत सरकारी विद्यालय छन्। तर ती विद्यालयमा भारतका कुल विद्यार्थीमध्ये ५० प्रतिशत मात्र अध्ययन गर्छन्। भारतको आर्थिक सर्वेक्षण— २०२४/२५ अनुसार ३३ प्रतिशत विद्यार्थी त्यहाँका निजी विद्यालयमा पढ्छन्। ‘निजी विद्यालय’ भनिए पनि भारतमा कानूनतः त्यस्ता विद्यालयलाई नाफा लिन र बाँड्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। भएको नाफा विद्यालयकै उन्नयनमा पुनर्लगानी गर्नुपर्दछ। भारतमा, नेपालमा जस्तो व्यावसायिक कम्पनी खोलेर नाफाका लागि विद्यालय खोल्न कानूनले नै प्रतिबन्ध लगाएको छ। त्यहाँ सन् २००९ मा पारित शिक्षाको अधिकार सम्बन्धी ऐनले यस्तो प्रतिबन्ध लगाएको हो। भारतको सर्वोच्च न्यायालयले त सन् १९९३ मा नै यस सम्बन्धी परमादेश जारी गरेको थियो। त्यसले भनेको थियो— शिक्षा नागरिकको मौलिक अधिकार हो र यसलाई व्यवसायीकरण गर्न सकिंदैन। अर्थात् शिक्षालाई नाफा कमाउने ‘इन्टरप्राइज’मा बदल्न पाइँदैन।

भारतमा निजी विद्यालयहरू निम्न तीन वटामध्ये कुनै एउटा अन्तर्गत दर्ता गरिएको हुनुपर्दछः

१. सोसाइटी रजिष्ट्रेशन ऐन, १८६० (पब्लिक सोसाइटी)

२. भारतीय ट्रस्ट ऐन, १८८२ (पब्लिक च्यारिटेवल ट्रस्ट)

३. कम्पनी ऐन, २०१३ (गैर नाफामूलक कम्पनी)

भारतमा कानून अनुसार विद्यालयबाट आएको नाफा वा बचत त्यही संस्थाको उन्नतिका लागि संस्थामै पुनर्लगानी गर्नुपर्दछ, नकि नेपालमा जस्तो यसका शेयर होल्डर वा संस्थापकहरूमा बाँड्नु। भारतको यो कानूनी व्यवस्थाबाट नेपालले समयमै सिक्नु जरूरी छ।

माथि उल्लेख गरिएका बाहेक, भारतका १७ प्रतिशत विद्यार्थी ‘अन्य’ खालका विद्यालयमा अध्ययन गर्छन्। त्यस्ता विद्यालयको व्यवस्थापन निजी तवरबाट हुन्छ तर त्यहाँका सबै शिक्षक/कर्मचारीको तलब र खर्च भने सरकारले प्रदान गर्दछ। यी १७ प्रतिशतमध्ये केही धार्मिक चरित्रका विद्यालय पनि पर्दछन् जो च्यारिटी वा दानबाट चल्दछन्।

भारतमा गैरनाफामुखी कडा कानून व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि त्यहाँका सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्दो छ। सन् २०२३/२४ देखि २०२५/२६ को दुई आर्थिक वर्षमा मात्र त्यहाँको सरकारी विद्यालयले ८६ लाख विद्यार्थी गुमाएको हालै मात्र सार्वजनिक भएको छ। (द टाइम्स अफ इण्डिया, ८ जुलाई, २०२६।) सरकारी विद्यालयको शिक्षणको गुणस्तर र भौतिक पूर्वाधार कम हुनाको कारणले त्यसमा अभिभावकको भरोसा गुमेर यस्तो भएको हो, जुन समस्याको जरो सार्वजनिक विद्यालयमा सरकारको घट्दो लगानी र प्राथमिकता हो।

निजी विद्यालय चीनमा पनि छन्। तर त्यहाँ अधिकांश विद्यार्थी सरकारद्वारा सञ्चालित सार्वजनिक विद्यालयमै जान्छन्। त्यहाँको शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार सन् २०२५ मा औसत ९१ प्रतिशत चिनियाँ विद्यार्थीले तीन तहका सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका थिए। अझ् प्राथमिक तहमा (कक्षा १–६ मा) त ९४ प्रतिशत विद्यार्थी तथा अभिभावकको रोजाइमा सार्वजनिक विद्यालय परेका छन्। कक्षा ७-९ सम्म पर्ने निम्नमाध्यमिक तह ९२ प्रतिशतले र १० देखि १२ सम्म उच्च माध्यमिक तह (कक्षा १०–१२) मा ८९ प्रतिशतले सार्वजनिक विद्यालय रोजेका छन्।

चीनमा कक्षा–१ देखि ९ सम्म अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा लागू गरिएको छ। सन् १९८६ देखि यससम्बन्धी एउटा ऐन नै बनाएर लागू गरिएको हो। यस निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन मातहत शिक्षण हुने चीनका सार्वजनिक स्कूलमा सरकारद्वारा थुप्रै अनुदान र सुविधा दिएका हुन्छन्। साथै हरेक टोल या बस्तीमा यस्ता विद्यालय उपलब्ध हुन्छन्। नेपालमा जस्तो गाडी चढेर स्कूल भेट्न घण्टा दुई घण्टा चहार्नु नपर्ने स्थिति त्यहाँ बनाइएको देखिन्छ। चीनमा बसेर आएकाहरू त्यहाँ सार्वजनिक पढाइको गुणस्तर पनि राम्रो भएको बताउँछन्। यसै कारण त्यहाँ अधिकांश अभिभावकले आफ्ना सन्तानको शिक्षाको लागि सार्वजनिक विद्यालय रोज्नु अस्वाभाविक भएन। कक्षा–१० देखि १२ सम्म पढाइ हुने सार्वजनिक स्कूलमा त अझ् व्यावसायिक विषयको लाइनसमेत प्रारम्भ हुन्छ।

भारतमा जस्तै चीनमा पनि निजी विद्यालय खोल्न त पाइन्छ तर त्यसबाट पैदा भएको नाफा वा बचत आपसमा शेयर होल्डर वा संस्थापकहरू बीच बाँड्न पाइँदैन। सन् २०२१ देखि यस सम्बन्धमा थप कडिकडाउ गरी नयाँ नीति र नियम लागू गरिएको छ। विद्यालय भनेको ‘नाफा कमाउने बिजनेस होइन’ भनेर त्यस नीति–नियममा स्पष्ट भनिएको छ।

यस क्षेत्रमा नेपाल मात्रै यस्तो देश हो जहाँ संविधान र कानूनले शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हक हो भनेर परिभाषित गरे पनि यसलाई अझ्ै नाफामुखी व्यवसाय बनाउन छाडिएको छैन। विश्वका यी उपयोगी अनुभवबाट नेपालले सिक्ने दिन कहिले आउँला ? यस सम्बन्धमा त भूटानले समेत नेपाललाई उछिन्ने बाटो लिइसकेको छ।