निजी विद्यालयका समस्या
गत शैक्षिक सत्रमा उपत्यकाका एक सय भन्दा बढी निजी विद्यालयहरूको खरीदबिक्री भयो । जग्गाको कारोबार घटेपछि त्यसका दलाल र लगानीकर्ताहरू स्कूलको व्यापारमा लागेका छन् । विद्यालय किनबेच हुँदा भौतिक वस्तुहरूसँगै विद्यार्थीहरूको पनि किनबेच हुन्छ ।
निजी स्कूलले शिक्षा क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानलाई नकार्न सकिँदैन । सामुदायिक विद्यालयको तुलनामा निजी विद्यालयमा दिइने शिक्षा गुणस्तरीय रहेको कुरा एसएलसी परीक्षाको परिणामले देखाउँछ । एसएलसीमा विशिष्ट श्रेणी र प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण हुने परीक्षार्थीहरूमध्ये ८० प्रतिशत विद्यार्थी निजी विद्यालयका हुने गर्छन् । तथापि देशका २० प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै निजीमा अध्ययनरत छन् । निजी स्कूलले हासिल गरेको सफलताको पछाडि लगानीकर्ताको व्यवस्थापकीय क्षमता, शिक्षकहरूको मेहनत, विद्यार्थीहरूको लगनशीलता र अभिभावकको लगानीले सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । तर, आफूले गुणस्तरीय शिक्षा दिएको कुरा लाई भजाएर निजी विद्यालयका सञ्चालकले अभिभावकहरूबाट मोटो रकम असुल्ने गरेका छन् र सफलताको जस पनि उनीहरू एक्लैले लिन खाजेका छन् । शिक्षकहरूको मिहिनेत र योगदानलाई निजी स्कूलले कदर गर्न खोजेको विरलै देखिन्छ । सफलताको सम्मान थाप्न विद्यालय सञ्चालक अघि सर्छन् भने कुनै विषयमा विद्यार्थी कमजोर भएमा त्यसको सजाय शिक्षकलाई दिन्छन् ।
देशभरमा झण्डै ९ हजार निजी स्कूलमा २२ लाख ५० हजार विद्यार्थीहरू र १ लाख ५० हजार शिक्षक तथा कर्मचारीहरू कार्यरत रहेको अनुमान गरिएको छ । तर, निजी स्कूललाई गुणस्तरीय शिक्षाको पर्याय बनाउन रातोदिन मिहिनेत गर्ने शिक्षक समस्या समाधान गर्ने बारे कसैको पनि ध्यान गएको पाइँदैन ।
शिक्षा ऐन तथा नियमावलीले निजी विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिगठन प्रक्रिया तय गरेको छ । जस अनुसार संस्थापक वा लगानीकर्तामध्ये जिशिअले मनोनीत गरेको अध्यक्ष , एकजना महिला अनिवार्य हुने गरी दुई जना अभिभावक, शिक्षाप्रेमी समाज सेवी मध्येबाट एक जना, सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने विद्यालय निरीक्षक पदेन सदस्य, शिक्षक–कर्मचारीहरूले आफूमध्येबाट छानेको एक जना र प्रिन्सिपल पदेन सदस्यसहित कम्तीमा ७ जनाको व्यवस्थापन समिति रहनु पर्छ । तर, ९० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यालयमा यो प्रावधान अनुसारका व्यवस्थापन समिति छैनन् । समितिगठन गरिएका विद्यालयहरूमा पनि शिक्षक कर्मचारीहरूको भेलाले छानेको भन्दा पनि सञ्चालकले राखेका व्यक्तिहरूको दबदबा हुन्छ । अधिकांश निजी विद्यालयहरूमा विद्यालय सञ्चालन नियमावली स्कूल चार्टर जारी गरिएको छैन । यसले गर्दा विद्यालय सञ्चालकहरूलाई मनोमानी ढङ्गले चल्न मार्गप्रशस्त भएको छ ।
शिक्षकको सेवा–सुविधा
निजी विद्यालयहरूमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले अहिलेसम्म नियुक्ति पत्र पाएका छैनन् । कुनै कुनै विद्यालयले नियुक्ति पत्र दिए पनि त्यो करार पत्र अथवा शर्तनामा जस्तो देखिन्छ । त्यसमा शिक्षक कर्मचारीहरूले के के गर्न नहुने जस्ता बुँदाहरू बढी हुन्छन् । कास्कीको एउटा विद्यालयले शिक्षकहरूलाई दिएको नियुक्ति पत्रमा “जुनसुकै समयमा जुनसुकै ठाउँमा पढाउन पठाए पनि जानुपर्ने शर्तमा यो नियुक्ति पत्र दिइएको छ” भनेर लेखिएको पाइयो । यो कस्तो शर्त हो भनेर सोध्दा त्यहाँका प्रिन्सिपलले समय भनेको विद्यालय समय र जुनसुकै ठाउँ भनेको जुनसुकै कक्षामा पठाउन पठाए पनि शिक्षकले जानुपर्ने भनेर जवाफ दिए । यो एउटा दृष्टान्त मात्रै हो । शिक्षा ऐन र शिक्षा नियमावलीमा निजी विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सरकारले तोकेको प्रचलित तलब भन्दा नघटाई दिनुपर्ने प्रावधान छ । त्यस्तै ‘ख’ र ‘क’ श्रेणीका विद्यालयहरूले प्रचलित तलब स्केलमा क्रमशः १५ र २५ प्रतिशत थपेर दिनुपर्ने प्रावधान पनि छ । तर देशभरका धेरै विद्यालयहरूले प्रचलित स्केलको तलब नदिएको मात्र होइन, त्यसको आधाभन्दा कम तलब दिएर शिक्षकको शोषण गरेका छन् । आधाभन्दा बढी निजी विद्यालयहरूले तलब कम मात्रै दिँदैनन् त्यो पनि दुई वा तीन महिनापछि मात्र दिन्छन् । सञ्चयकोषको कुनै व्यवस्था छैन ।ग्रेड थपिँदैन । शिक्षकहरूकोग्रेड थप्न, सञ्चयकोषको व्यवस्था गर्न, उपदान दिन भनेर अभिभावकहरूबाट शुल्क असुलिन्छ तर त्यो पैसा सञ्चालकहरूले आफ्नैगोजीमा हाल्ने गर्छन् । पेन्सनको त कल्पना गर्नु समेत बेकार छ । नेपाल सरकारबाट घोषित सार्वजनिक बिदा भन्दा बाहेक अन्य बिदाहरू दिइँदैन । सुत्केरी हुनुभन्दा अघि र पछि गरी ६० दिन बिदाको व्यवस्था छ शिक्षा नियमावलीमा । तर महिला शिक्षकहरूलाई सुत्केरी हुने वेलामा अवकाश दिइन्छ । बाबुको किरिया गरेर फर्किंदा विद्यालयबाट निष्कासन भएका थुप्रै घटना सार्वजनिक भइसकेका छन् ।
यही २०६७ माघमा शिक्षा नियमावलीमा निजी विद्यालयको विनियमावलीमा शिक्षक–कर्मचारीहरूको नियुक्ति, पारिश्रामिक, सेवा, शर्त, सुविधा उल्लेख गर्नु पर्ने, नेपाल सरकारले तोकेको तलब खुलाउनुपर्ने भन्ने प्रावधान राखिएको छ । तर त्यसलाई बाध्यकारी भने पारिएको छैन । त्यसले शङ्का उब्जाएको छ । करार शिक्षकलाई अस्थायी र अस्थायीलाई स्थायी गर्ने प्रावधान विद्यालय आफैंले निर्धारण गर्ने भन्ने व्यवस्थाले झन् अन्योल सृजना गरेको छ । चाडबाड खर्च, सञ्चयकोष तथा सरकारी स्केलको तलब दिनुपर्ने जस्ता व्यवस्था संशोधित शिक्षा नियमका राम्रा पक्ष हुन् । अब यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ; त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
शुल्कमा बेथिति
निजी स्कूलले लिने शुल्कका विभिन्न उप–शीर्षकहरूको फेहरिस्त लामो छ । मासिक शुल्क बाहेक नयाँ विद्यार्थी प्रवेश गर्दा धरौटी रकम लिइन्छ जसको पारदर्शिता कहिल्यै रहेन । अभिभावकहरूले त्यसबाट आउने ब्याज पाउँदैनन, दाबी पनि गर्दैनन् । त्यस्तै एउटा शीर्षक छ– वार्षिक शुल्क । त्यस अन्तर्गत के के पर्छन् कहिल्यै भनिँदैन तर त्यसबापत पनि मोटो रकम असुलिन्छ । अभिभावकहरू नाइँनास्ति न गरी तिर्नु बाध्य हुन्छन् । अर्काे छ परीक्षा शुल्क । एउटा मासिक वा त्रैमासिक वा वार्षिक परीक्षा सञ्चालन गर्न उत्तरपुस्तिका र प्रश्न पत्र गरेर प्रति विद्यार्थी १२ रुपैयाँ भन्दा बढी लाग्दैन । यो हिसाबाले ८ वटा विषयको १२×८=९६ रुपैयाँ भयो । तर हरेक परीक्षा चलाउँदा प्रति विद्यार्थी प्रति परीक्षा रु.३०० देखि रु.५०० सम्म असुलिन्छ । यी बाहेक पुस्तकालय शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क, खेलकुद शुल्क, उपचार शुल्क, कम्प्युटर शुल्क, मर्मतसम्भार शुल्क, छात्रवृत्ति सहयोग, निर्माण शुल्क, शैक्षिक भ्रमण शुल्क जस्ता विभिन्न शीर्षकमा शुल्क असुलिन्छ । तर पैसा लिए अनुसारको न त पुस्तकालय न प्रयोगशाला । खेलकुदका निम्ति खेल मैदान नै हुँदैन । एउटा कम्प्युटर ५–६ जनाले पालैपालो चलाउनुपर्ने अवस्था हुन्छ । यसरी विभिन्न शीर्षकमा शुल्क असुले पनि त्यसको सुविधा केही विद्यालयमा बाहेक अरूमा पाइँदैन ।
धेरैजसो निजी विद्यालयले विद्यार्थीको पोशाक विद्यालयबाटै वा आफूले तोेकेको टेलर्स वा सप्लायर्समार्फत उपलब्धगराउँछन् । प्रायः सबै विद्यालयमा विद्यार्थीका पोशाक चार थरीका हुन्छन् । दुई जोर नियमित पोशाक, एक जोर सदन पोशाक (हाउस ड्रेस) र एक जोर खेलकुद पोशाक । अझ् कुनै कुनै विद्यालयमा त योग गर्दा लगाउने पोशाक पनि तोकिएको हुन्छ । पोशाकको व्यापारबाटै सञ्चालकहरूले लाखौं कमिशन प्राप्त गर्छन् । विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक र कपी आदि सामान पनि विद्यालयबाटै किन्नुपर्छ । केही विद्यालयहरूले पुस्तकहरूको नामावलीसहित बिक्रेतालाई पुस्तक बिक्री गर्न तोकेका हुन्छन् र सञ्चालकहरूले यसबाट दोहोरो कमिशन पाउँछन्– एउटा प्रकाशनबाट र अर्काे बिक्रेताबाट । शैक्षिक सत्र शुरु हुनुअगावै प्रकाशकहरूले भव्य भोजको आयोजना गर्नु ले पनि यही कुरा लाई पुष्टि गर्छ । विद्यालयको शैक्षिक क्यालेण्डर र स्कूल डायरी समेत अत्यन्त चर्काे मूल्यमा बिक्री गर्ने गरिन्छ ।
अधिकांश विद्यालयले गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थी सहयोग भनेर अभिभावकबाट शुल्क लिने गर्द छन् । तर शिक्षा ऐन र नियमावली अनुसारको छात्रवृत्ति वितरण गर्ने स्कूल विरलै भेटिन्छन् । बरु, आफ्नै परिवार र पद एवं शक्ति भएका व्यक्तिका सन्तानलाई चाहिँ निःशुल्क पढाउने गरिन्छ ।
निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक–कर्मचारीहरूको पेशाको सुनिश्चितता छैन । केही नाम चलेका विद्यालय वाहेक अधिकांशले विज्ञापन नै न गरी शिक्षक–कर्मचारी भर्ना गर्छन् र नियुक्ति पत्र दिँदैनन् । उनीहरूको अभिलेख शिक्षा कार्यालय लगायत कुनै निकायमा रहँदैन । फलस्वरुप लगानीकर्तालाई मन नपरेको दिन शिक्षक ठाडै निष्कासनमा पर्छ । विशेष गरी थप सुविधा माग्ने शिक्षक कर्मचारीहरू बढी जोखिममा रहन्छन् । पछिल्लो समयमा शिक्षक–कर्मचारीहरू ‘इष्टु’का नाममा सङ्गठित हुन थालेपछि यसमा केही कमी भने आएको छ ।
घरजग्गापछि स्कूलको कारोबार
गत शैक्षिक सत्रमा उपत्यकाका एक सय भन्दा बढी निजी विद्यालयहरूको खरीदबिक्री भयो । सतहमा हेर्दा स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको देखि ए पनि विद्यालय किनबेचको ठूलै कारोबार हुने गरेको छ । पछिल्लो समयमा जग्गाको कारोबार घटेपछि त्यसका दलाल र लगानीकर्ताहरू स्कूलको व्यापारमा लागेका छन् । विद्यालय किनबेच हुँदा भौतिक वस्तुहरू (टेबुल, कुर्सी, डेस्क, बेन्च, बोर्ड, फोन, घर (वा भाडा) बाहेक विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा मूल्याङ्कन गरिन्छ । यसरी हेर्दा विद्यालयका विद्यार्थीहरूको पनि किनबेच हुन्छ । विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले कक्षा ९ देखि कक्षा १२ सम्मलाई माध्यमिक तह मानेको हुनाले ११–१२ मात्रै भएका उच्च माध्यमिक विद्यालयहरू यस्तो किनबेचमा उत्रिएका छन् ।
सरकारले शिक्षालाई अहिले जसरी नै व्यापार गर्न दिइराख्ने हो र विद्यलयहरूमा सरकारको उपस्थिति नहुने हो भने निजी विद्यालयहरूमा अहिलेको भन्दा बढी विकृति बढ्ने छ । त्यसैले शिक्षकका पेशागत समस्याहरू समाधान गर्न र अभिभावकहरूको चरम आर्थिक शोषणको अन्त्य गर्न सम्पूर्ण निजी विद्यालयहरू सरकारको कडा निगरानी र नियन्त्रणमा हुनुपर्छ । समस्याहरूको ठोस समाधान त आधारभूत (माध्यमिक) शिक्षालाई राष्ट्रको दायित्वभित्र पार्नका निम्ति निजी विद्यालयहरूलाई राष्ट्रिय करण नै गर्नु पर्छ र निजी विद्यालयहरूलाई कम्पनी ऐनमा दर्ता हुने प्रावधान खारेज गरिनुपर्छ ।
(थापा नेपाल संस्थागत विद्यालय
शिक्षक–कर्मचारी युनियन (इष्टु)का अध्यक्ष हुन् ।)