सिकाइको मापदण्ड पूरा नगरी कक्षा चढाउने भन्ने होइन

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को १३ चैतको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी कार्यसूचीको ८९ नम्बरमा कक्षा-५ सम्मका विद्यार्थीलाई आन्तरिक परीक्षा लिने कार्य आगामी शैक्षिक सत्रदेखि बन्द गर्ने उल्लेख छ। उक्त विषयलाई लिएर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका सूचना अधिकारी पुरुषोत्तम घिमिरेसँग शिक्षक मासिकले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश।

नेपाल सरकारले कक्षा-५ सम्म परीक्षा नलिने भनेको छ, यसको कार्यान्वयनका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले के गर्दैछ ?

कक्षा १–३ मा शतप्रतिशत कक्षाकोठामा आधारित मानक तथा सूचकका आधारमा विद्यार्थीको सिकाइको लेखाजोखा मूल्यांकन गर्ने अभ्यास थालनी गरेको वर्षौं भइसकेको छ। त्यसैगरी पाठ्यक्रम अनुसार कक्षा-४ र ५ मा पनि ५० प्रतिशत आन्तरिक मूल्यांकनबाट मूल्यांकन गर्न थालिएको २०७६ सालबाट नै हो।

शासकीय सुधारको कार्यसूचीमा पर्ने बित्तिकै यस विषयमा आन्तरिक छलफल गरी विज्ञसँग परामर्श र बहस गर्ने प्राप्त बुँदाहरू टिपोट गरी आगामी शैक्षिक सत्रमा कसरी जान सकिन्छ भनेर त्यसको नीतिगत र कानूनी मार्गचित्र सहितको खाका कोर्न हामीले काम शुरु गरिसकेका छौं।

एकीकृत पाठ्यक्रम कक्षा १–३ को मूल्यांकनको कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा कक्षा-५ सम्म कसरी हुन्छ ? भन्ने प्रश्न उठेको छ नि ?

हो, अहिले यो विषयलाई लिएर दुई खालका बहस चलिराखेका छन्। एउटा विद्यार्थीको सिकाइलाई प्राथमिकता दिने गरी मूल्यांकन हुनुपर्छ भन्ने बहस छ। अर्को परीक्षा नलिई स्वतः पास गर्ने प्रावधान किन ल्याइयो भन्ने प्रश्न पनि छ। उनीहरूको तर्क केही सिक्दै नसिकी स्वतः पास हुने हो भने विद्यार्थीले पढाइमा ध्यान दिंदैनन् र त्यसबाट विद्यार्थीमा सिकाइ हुँदैन भन्ने छ। तर सरकारले त्यसो भन्न र गर्न खोजेको होइन।

यो के हो भने दैनिक रूपमा विद्यार्थीलाई सिकाउँदै त्यसको परीक्षण गर्दै, फेरि सिक्दै, त्यसमा थप सिकाउँदै जाने भन्ने हो। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा शिक्षकले जुन बेला सिकाउनुहुन्छ, विद्यार्थीको सिकाइ मापन सँगसँगै गर्नुहुन्छ। सिकाउने र मापन गर्ने काम सँगसँगै हुन्छ। तोकिएको न्यूनतम अवस्था नपुग्दासम्म, सिकाइ हासिल नहुँदासम्म शिक्षकले निरन्तर पृष्ठपोषण दिनुहुन्छ, सहयोग र लेखाजोखा गर्नुहुन्छ । र तोकिएको सिकाइ उपलब्धि हासिल हुन्छ भन्ने हो।

त्यसो भए बालबालिकाको मूल्यांकन कसरी गरिन्छ त ?

विद्यार्थीलाई तीन घण्टा पेपर पेन्सिल टेष्टमा राखेर मूल्यांकन गर्ने बित्तिकै सबै कुरा पूर्ण भयो भन्ने एउटा सोच छ। हामीले फरक तरिकाले त्योभन्दा अलिकति भिन्न तरिकाले आफैंले ज्ञान निर्माण गर्ने र त्यो ज्ञानको परीक्षण प्रयोग गर्ने त्यसको विस्तार र विकासमा कक्षा १–३ को एकीकृत पाठ्यक्रमले जोड दिएको छ। कक्षा सहभागिता, मौखिक कार्य, लिखित कार्य, परियोजना तथा प्रयोगात्मक कार्य, कार्य सम्पादन तथा प्रदर्शन, सहपाठी मूल्यांकन, स्वमूल्यांकन, अभिभावक प्रतिक्रिया र कुराकानी, छलफललाई मूल्यांकनको तरिकाको रूपमा लिइएको छ। त्यसका लागि के कसरी गर्ने भन्ने क्रियाकलाप पनि खुलाइएको छ।

पाठ्यक्रमले राखेको प्रावधान कार्यान्वयन भएको छैन, कसरी कार्यान्वयनमा जान सकिएला ?

मुख्य पक्ष भनेको अभिभावकको काउन्सिलिङ, अभिमुखीकरण र अभिभावकको उच्च ग्रेडप्रतिको आकांक्षा भन्दा पनि आफ्ना सन्ततिहरूको राम्रो सिकाइ र व्यावहारिक सिकाइ, दिगो सिकाइप्रतिको पाराडाइम शिफ्ट गर्ने हो। त्यसका लागि तीनवटै तहका सरकार मिलेर अभिभावकहरूलाई अभिमुखीकरण, क्याम्पेन सञ्चालन गर्ने, जागरूकता बढाउनुपर्छ। दिगो सिकाइ र विस्तारित सिकाइले हाम्रा सन्ततिको भविष्य राम्रो बन्छ भन्ने कुरामा अभिभावकलाई सुसूचित गर्नुपर्ने देखेको छु।

त्यसैगरी शिक्षकलाई दिने तालिम अभिमुखीकरण प्रबोधीकरण कार्यक्रम मार्फत उनीहरूलाई यसमा सघन अभ्यास गराउने, सीप दिने कार्य गरिनुपर्छ। अर्को दीर्घकालीन रूपमा शिक्षक तयारी गर्ने  विश्वविद्यालयको पठनपाठनबाट तयार गरिने गरी कोर्समै यसलाई सघन रूपमा पूर्वतयारीका साथ ल्याउनुपर्ने देखेको छु।

सिकाइ पूरा नभई माथिल्लो कक्षामा नलैजाऊ भनेको हो त ?

हो, कक्षा १–३ को पाठ्यक्रममा मूल्यांकनका नौ वटा विभिन्न तरिका राखिएको छ। परीक्षा लिने भनेको ती नौ तरिकामध्येको एक तरिका हो। विद्यार्थीको मूल्यांकन तीन घण्टे पेपर पेन्सिलले हुनसक्दैन भनेर हामी सबैले वर्षौंदेखि उठाएको विषय हो। र यो मूल्यांकनमा तोकिएको सिकाइ पूरा गराएर मात्रै कक्षा चढाउन भनेको हो भनेर बुझनु जरूरी छ। त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्न कक्षा १–३ को मूल्यांकनका विविध तरिकालाई प्रयोगमा ल्याइएको हो र कक्षा-४ र ५ मा पनि यस्तै खालको मोडलको खाका बनाउन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयारी गरेको छ।