शिक्षाको निजीकरण कारक तत्व र नियमनको औचित्य
१. प्रस्तावना
हालका दशकहरूमा विश्वव्यापी शैक्षिक परिदृश्यमा निजीकरण तीव्र रूपमा बढेको छ, जसले शैक्षिक सेवाको उपलब्धता र लगानीमा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागितालाई उल्लेख्य रूपमा बढाएको छ। यसले शिक्षालाई सार्वजनिक वस्तु र राज्यको जिम्मेवारी मान्ने परम्परागत धारणालाई चुनौती दिएको छ। युनेस्कोको ग्लोबल एजुकेशन मनिटरिङ रिपोर्ट (जीईएमआर, २०२१/२०२२) का अनुसार विश्वभर सन् १९९० देखि २०१८ सम्म निजी संस्थाहरूमा विद्यार्थी भर्ना पूर्व-प्राथमिक तहमा २३ प्रतिशतबाट ४२ प्रतिशत, प्राथमिक तहमा ९ प्रतिशतबाट १८ प्रतिशत र माध्यमिक तहमा १९ प्रतिशतबाट २६ प्रतिशत पुगेको छ। मध्य र दक्षिणएशियामा निजी भर्नाको हिस्सा सबैभन्दा उच्च छ। यस विस्तारले शिक्षालाई बजारको गतिशीलताबाट निर्देशित सेवाको रूपमा हेर्न थालिएको छ।
ऐतिहासिक रूपमा, सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली नै विश्वभर शिक्षाको प्रमुख आधार रहँदै आएको थियो। उन्नाइसौं शताब्दीमा अमेरिकामा उदय भएको साझ विद्यालय (common school) को अवधारणाले सबै बालबालिकालाई समान, निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। समाजवादी देशहरूमा पनि शिक्षालाई राज्यको पूर्ण जिम्मेवारीका रूपमा हेरिएको थियो। नेपालले पनि सन् १९७० को दशकमा सबै विद्यालयलाई राष्ट्रियकरण गरी ‘एक साझ प्रणाली’ को नीति अपनायो। तर, १९८० को दशकमा नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रलाई शैक्षिक संस्था स्थापना गर्न आमन्त्रण गर्यो। १९९० को दशकदेखि निजी विद्यालयहरू निर्वाध रूपमा सञ्चालनमा आए, र शिक्षाको मूल प्रवाहको ठूलो हिस्सा ओगटे। निजी क्षेत्रको प्रवेशले समान र समावेशी शिक्षाको सार्वजनिक उद्देश्यसँग नमिल्ने विशेष स्वार्थ र उद्देश्य ल्याएको छ।
प्रस्तुत लेखले शैक्षिक निजीकरणको जटिल परिदृश्यको विश्लेषण गर्दै यसका प्रमुख प्रेरक तत्व, नियमनको अनिवार्यता र विश्वव्यापी रूपमा अपनाइएका निजी विद्यालय पञ्जीकरण तथा शासनका विविध मोडेलहरू माथि प्रकाश पार्दछ। यस सन्दर्भमा, शिक्षालाई सार्वजनिक वस्तुको रूपमा कायम राख्दै निजी प्रदायकहरूलाई कसरी नियमन गरेर गुणस्तर, समानता र समावेशिताको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सैद्धान्तिक दृष्टिकोण र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गरिएका छन्। नेपाल विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी नयाँ ऐन निर्माणको प्रक्रियामा रहेको वर्तमान अवस्थामा यी अभ्यासहरू विशेष सान्दर्भिक रहनेछन्।
२. शैक्षिक निजीकरणका मुख्य कारक तत्व
शैक्षिक निजीकरणमा विश्वव्यापी वृद्धि– धेरै अन्तरसम्बन्धित कारकहरूको परिणाम होः
सार्वजनिक शिक्षाको संरचनागत कमजोरीः निजीकरण विस्तारको पहिलो र सबैभन्दा गहिरो कारण सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको संरचनागत कमजोरी हो। विद्यालयमा पर्याप्त शिक्षकको अभाव, गुणस्तरहीन पाठ्यक्रम, कमजोर प्रशासनिक व्यवस्थापन, र न्यून सिकाइ उपलब्धि- यी सबैले सार्वजनिक शिक्षामाथिको विश्वासमा कमि आएको छ। फलस्वरूप, सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर र प्रभावकारिताबारे आम मानिसमा विकसित नकारात्मक धारणाले निजीकरणलाई प्रोत्साहित गरेको छ। प्रायः वस्तुनिष्ठ तथ्याङ्कभन्दा ‘अपुष्ट भाष्य’ र राजनीतिक पूर्वाग्रहहरूले यो धारणालाई बल पुर्याएको देखिन्छ।
वित्तीय अवरोध र सरकारी न्यून लगानीः विश्वभरका सरकारहरूले वित्तीय दबाबका कारण सार्वजनिक शिक्षामा पर्याप्त लगानी गर्न सकेका छैनन्, जसले गर्दा शिक्षाको वित्तीय बोझ् विद्यार्थी र परिवारका काँधमा सरेको छ। यसले शिक्षामा निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई ‘समस्या समाधान गर्ने व्यावहारिक उपाय’ को रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
बजारमा-आधारित वैचारिक दृष्टिकोणको उदयः सन् १९८० को दशकमा नवउदारवादी आर्थिक नीतिहरूको प्रभावले शिक्षाको बजारीकरणलाई प्रोत्साहन गर्यो। नवउदारवादी सोचले राज्यको भूमिका घटाएर निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउनुपर्ने तर्क गर्छ। शिक्षालाई सार्वजनिक वस्तु (public good) को सट्टा क्रय-विक्रयको वस्तु (commodity) का रूपमा व्यवहार गदै विद्यालय छनोट, भाउचर, चार्टर स्कूल जस्ता नीति मार्फत निजीकरणलाई अगाडि बढाइयो। यसले शैक्षिक असमानता बढाएको र ‘क्रिम स्किमिङ’ (उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई निजी विद्यालयमा तान्ने) प्रवृत्तिलाई बढावा दिएको छ। नवउदारवादी सोचले निजीकरणलाई वैचारिक र नीतिगत समर्थन प्रदान गर्यो।
अभिभावकको माग र प्राथमिकताहरूको विकासः कतिपय मुलुकमा सक्षम अभिभावकहरू आफ्ना बालबालिकाका लागि विशिष्ट शैक्षिक अनुभव, होम स्कूलिङ (घरमा आधारित शिक्षा), प्रतिभाशालीको लागि विशेष शिक्षा, गुणस्तरीय शिक्षा, विशिष्ट पाठ्यक्रम (स्टेम विषय, कला, विश्वव्यापी भाषा, उद्यमशीलता), उन्नत प्रविधि र धार्मिक शिक्षा जस्ता प्राथमिकता पूरा गर्ने अभिलाषाले निजी विद्यालयतर्फ आकर्षित भएका छन्।
उत्तम सिकाइ वातावरणः अभिभावकहरूले साना कक्षाकोठा, व्यक्तिगत हेरचाह, अंग्रेजी भाषामा दक्खल, उत्तरदायी शिक्षक, उच्च उत्तीर्ण दर, अनुशासन र विद्यार्थी सुरक्षा लगायत गैर-शैक्षिक पक्षलाई पनि प्राथमिकता दिन्छन्, जुन कुरा निजी विद्यालयहरूले मात्र ‘ग्यारेन्टी’ गर्न सक्ने विश्वास रहेको छ।
जनसांख्यिकीय परिवर्तन र शहरीकरणः विद्यालय उमेरको जनसंख्यामा आएको गिरावट र तीव्र शहरीकरणले पनि निजी शिक्षाको वृद्धिमा योगदान पुर्याएको छ। कोभिड-१९ महामारीले सार्वजनिक विद्यालय बन्द गर्ने र एकीकरण गर्ने दबाब सिर्जना गर्यो। शहरी क्षेत्रमा धनी परिवारहरूले उत्कृष्ट सुविधाहरू भएका निजी विद्यालय रोज्ने र गरिब परिवार सार्वजनिक विकल्पमा निर्भर हुने प्रवृत्तिले सामाजिक-आर्थिक असमानता बढाएको छ। सार्वजनिक विद्यालयमा आप्रवासी बालबालिकाको प्रवेश बढेपछि सम्पन्न परिवारका बालबालिका निजी विद्यालयमा जाने क्रम बढेको छ।
निजी क्षेत्रद्वारा प्रस्तावित नवीनता र लचिलोपनः निजी शिक्षा क्षेत्रलाई यसको नवीनता र सञ्चालनमा लचिलोपनका लागि प्रशंसा गरिन्छ। उनीहरूले नयाँ शिक्षण विधि र प्रविधिहरू प्रयोग गर्छन्, पाठ्यक्रमलाई बजारको माग अनुसार छिटो अनुकूलन गर्छन्, र विशिष्ट कार्यक्रम तथा लचिला सिकाइ विकल्पहरू (जस्तै हाइब्रिड र अनलाइन मोडेल) प्रदान गर्छन्। अनलाइन शिक्षा, डिजिटल उपकरण तथा टेक-आधारित सिकाइ मोडलहरूको विकाससँगै नयाँ शिक्षण प्रविधिमा निजी क्षेत्रको अग्रता देखिन्छ। सरकारी विद्यालयहरूमा स्रोत, तालिम र पहुँचको अभाव भएकाले उनीहरू प्रविधि प्रयोगमा पछि परे। यसले नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्ने र निजी शिक्षालाई प्रविधिमा आधारित ‘भविष्यको शिक्षा’ प्रदायकको रूपमा प्रस्तुत गर्ने मौका मिल्यो।
निजी शिक्षा सरोकारवालाहरूको प्रभाव र पैरवीः एकातिर निजी विद्यालयहरूलाई नियमन गर्ने संयन्त्र प्रभावहीन र कमजोर छन् भने अर्कोतिर निजी विद्यालय सञ्चालकहरू शक्तिशाली संघहरूमा संगठित भई नीति निर्माणमा ठूलो प्रभाव पार्छन्। उनीहरू नाफा वितरणमा नियन्त्रण, शुल्कको पारदर्शिता र सञ्चालन मापदण्डका कडा नियमहरूको प्रतिरोध गर्छन्। उनीहरूको राजनीतिक सम्बन्धले ‘नियामक कब्जा’ को अवस्था सिर्जना गर्छ, जहाँ निजी स्वार्थले सार्वजनिक लक्ष्यलाई प्राथमिकता दिन्छ। नेपालमा पनि निजी विद्यालयलाई गैर-नाफा ट्रष्टमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास राजनीतिक सहमतिको अभावमा सफल हुनसकेको छैन।
३. निजी क्षेत्रको नियमनको आवश्यकता
शिक्षामा निजी क्षेत्रको संलग्नताले लाभ दिए पनि, यसलाई नियमन गर्न एक स्पष्ट, सन्तुलित र सशक्त दृष्टिकोण आवश्यक छ किनभने सार्वजनिक र निजी निकायहरू बीच उद्देश्य, लगानी र जवाफदेहितामा मूलभूत भिन्नता छन्।
सार्वजनिक वस्तुको रूपमा शिक्षाः शिक्षालाई मौलिक सार्वजनिक वस्तु र मानवअधिकारका रूपमा विश्वव्यापी मान्यता दिइएको छ। यसको गुणस्तर, समानता, र सबैका लागि निःशुल्क पहुँच सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो। यसमा निजी निकायहरू संलग्न हुँदा नियमनको आवश्यकता अझ् बढ्छ। नाफामुखी शिक्षा निःशुल्क शिक्षाको परिकल्पनाको विपरीत हुन्छ। युनेस्कोको एक रिपोर्टअनुसार २७ प्रतिशत देशहरूले मात्र प्राथमिक र माध्यमिक विद्यालयहरूमा नाफा कमाउन स्पष्ट रूपमा निषेध गरेका छन्।
बजार असफलताको सुधारः राज्यले शिक्षा क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा बजारको नियन्त्रणमा छोडेमा ‘सबैका लागि समान पहुँच र गुणस्तरीय शिक्षा’ सुनिश्चित हुन सक्दैन। बजारले आर्थिक क्षमताका आधारमा सेवा वितरण गर्ने हुँदा गरिब र कमजोर पृष्ठभूमिकाका बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुन्छन्। बजार-चालित विद्यालयहरूले मुनाफा बढाउन स्रोतको दुरुपयोग गर्न सक्छन्। बजारमुखी नीतिका यस्ता असफलताहरू सुधार्न राज्यको कडा नियमन आवश्यक हुन्छ ताकि शिक्षा सेवा सबैका लागि समान, पहुँचयोग्य र गुणस्तरीय होस्।
नाफा कमाउने प्रवृत्तिबाट उत्पन्न जोखिम न्यूनीकरणः नाफा कमाउने उद्देश्यले सञ्चालित निजी विद्यालयहरूले कम खर्चमा बढी फाइदा लिन कम योग्य जनशक्ति भर्ना गर्ने, न्यून पारिश्रमिक दिने, वा गुणस्तरमा सम्झैता गर्ने प्रवृत्ति देखाउन सक्छन्। यसबाट जोगिन न्यूनतम गुणस्तर मापदण्ड, शिक्षक योग्यता, र विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी न्यूनतम मापदण्डहरूको निर्धारण र कार्यान्वयन गर्न नियमन अपरिहार्य हुन्छ।
समानता सुनिश्चित गर्नु र विभाजन रोक्नुः पर्याप्त नियमन विना, छनोटमा आधारित भर्ना प्रक्रिया र उच्च शुल्क लिने निजी विद्यालयहरूको प्रवृतिले सामाजिक-आर्थिक विभाजनलाई अझ् बढाउन सक्छ। युनेस्कोको रिपोर्ट अनुसार विश्वका आधाभन्दा बढी देशहरूमा छनोटमा आधारित भर्ना प्रक्रिया नियन्त्रित व्यवस्था छैन। यस्तो असमानता न्यूनीकरण गर्न छात्रवृत्ति वा कोटा प्रणाली लागू गर्न नियमन आवश्यक छ।
उपभोक्ता संरक्षण र जवाफदेहिताः राज्यबाट हुने नियमनले अभिभावक र विद्यार्थी जस्ता उपभोक्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्छ, जसमा छात्रवृत्तिको वितरणमा पारदर्शिता र दुराचार रोक्ने पहलहरू समावेश हुन्छन्। यसले सबै विद्यालयहरू नियमपूर्वक सञ्चालन भएको सुनिश्चित गर्छ।
शिक्षा प्रणालीमा एकरूपता कायम राख्नुः अनियन्त्रित निजीकरणले शिक्षा प्रणालीलाई खण्डित गर्न सक्छ, जसले विभिन्न संस्थाहरूबीच गुणस्तर, पाठ्यक्रम र शिक्षण मापदण्डहरूमा असंगति ल्याउँछ। युनेस्को प्रतिवेदनले राज्य र गैर-राज्य दुवै क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरूमा लागू हुने गुणस्तर मापदण्ड स्थापना गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याउँछ ताकि एकीकृत र समावेशी शिक्षा प्रणाली निर्माण होस्।
४. निजी शैक्षिक संस्थाको नियमनका सिद्धान्त
निजी विद्यालयहरूको नियमनले स्वायत्तता र सार्वजनिक हितबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ। यस्तो सन्तुलन सुनिश्चित गर्न विभिन्न नियामक मोडालिटीहरू संयोजन गरेर प्रयोग गरिन्छ, जसले निजी शिक्षा प्रदायकहरूको स्वायत्तता सुरक्षित राख्दै गुणस्तर, समानता र पारदर्शिता प्रवद्र्धन गर्न मद्दत पुर्याउँछ:
बजारको जवाफदेहिता: निजी विद्यालयहरू अभिभावकहरूप्रति बजार संयन्त्र मार्फत जवाफदेही हुन्छन्। अभिभावकहरू असन्तुष्ट भएमा अर्को विद्यालय रोज्ने स्वतन्त्रता उनीहरूसँग हुन्छ।
सन्तुलित संयोजन: निजी विद्यालयहरूलाई सञ्चालन स्वतन्त्रता र राज्यको न्यूनतम हस्तक्षेपलाई सन्तुलनमा राख्न विभिन्न नियमन (जस्तैः आदेश-नियन्त्रण, प्रोत्साहन, र पारदर्शिता) का तरिकाहरूको संयोजन गरिन्छ।
परिणाममूलक नियमन: विद्यालयको मूल्याङ्कन विद्यार्थीको शैक्षिक नतिजा र प्रगतिको आधारमा गरिनुपर्छ, जसले गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने मात्र होइन, निरन्तर सुधारको मार्ग पनि खोल्छ।
व्यवस्थापनमूलक नियमन: विद्यालयहरूले सेवाको गुणस्तर, जनशक्ति, पूर्वाधार, तथा सिकाइ वातावरण सम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरिरहेको प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्छ। यो प्रक्रिया सामान्यतः मान्यता (accreditation) प्रणाली मार्फत कार्यान्वयन गरिन्छ।
प्रोत्साहन-आधारित नियमन: सरकारले निजी विद्यालयहरूलाई सार्वजनिक हित र नीतिसँग मेल खाने व्यवहार अपनाउन आर्थिक उपायहरू (जस्तै सब्सिडी, कर छुट, अनुदान) मार्फत प्रोत्साहन दिन सक्छ।
पारदर्शिता र जवाफदेहिता: निजी विद्यालयहरूले आफ्नो शुल्क संरचना, छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रिया, र विद्यार्थीहरूको शैक्षिक प्रदर्शन सम्बन्धी तथ्याङ्क सार्वजनिक रूपमा खुलासा गर्नुपर्छ।
भेदभावमुक्त पहुँच: जात, लिङ्ग, धर्म, सामाजिक हैसियत वा अपाङ्गता आदिको आधारमा भेदभाव नगरी सबै विद्यार्थीलाई समान अवसर उपलब्ध गराउनु निजी विद्यालयहरूको कानूनी तथा नैतिक दायित्व हुनुपर्छ।
राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीको समन्वय र सुसंगतता: निजी विद्यालयहरूले आफ्ना पाठ्यक्रम, मूल्याङ्कन पद्धति, र शिक्षाका लक्ष्यहरू राष्ट्रिय स्तरका नीति तथा मापदण्डसँग मेल खाने गरी तयार गर्नुपर्छ।
प्रभावकारी अनुगमन र कार्यान्वयन: सरकारी निकायहरू नियमन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत, सीप, तथा अधिकारसहित सक्षम हुनुपर्छ, र नियम उल्लंघनको अवस्थामा छिटो, निष्पक्ष र प्रभावकारी कारबाही सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
समुदाय-आधारित नियमनको सिद्धान्तः विद्यालय नियमनमा समुदायको सक्रिय संलग्नता (जस्तै अभिभावक-प्रधान विद्यालय व्यवस्थापन समिति, नागरिक समाजका समूह) अनिवार्य हुनुपर्छ जसले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र समावेशितामा योगदान पुर्याउँछ।
सामाजिक उत्तरदायित्वः निजी विद्यालयहरूले आफ्नो व्यावसायिक लक्ष्य मात्र नभई सामाजिक दायित्व पनि पूरा गर्नुपर्छ, जसमा आर्थिक रूपमा पिछडिएका विद्यार्थीलाई शिक्षा उपलब्ध गराउने र छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने जस्ता कार्यहरू समावेश हुन्छन्।
संक्षेपमा, निजी शैक्षिक संस्थाहरूलाई बजारमा आधारित अभ्यासहरू मार्फत मात्र नियन्त्रित गर्न सम्भव छैन। गुणस्तर, समानता, र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न एक संयोजित, पारदर्शी, लचिलो र परिणाममुखी नियामक ढाँचा नै आवश्यक हुन्छ- सले निजी क्षेत्रको भूमिकालाई सार्वजनिक उद्देश्यसँग मेल खानसक्ने बनाओस् र शिक्षालाई सार्वजनिक वस्तुको रूपमा संरक्षण गर्न मद्दत गरोस्।
५. विद्यालय पञ्जीकरणका प्रमुख मोडेल
कुनै विद्यालयको पञ्जीकरण मोडेलले शिक्षालाई सेवा वा व्यापारका रूपमा कसरी परिभाषित गरिएकोछ भन्ने वैचारिक दृष्टिकोण झ्ल्काउँछ। विश्वभर यसका चार प्रमुख मोडेल प्रचलनमा छन्, जसले विभिन्न सामाजिक-आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक सन्दर्भमा विविध शिक्षा दर्शनलाई प्रतिनिधित्व गर्छन्।
क. गैर-नाफामुखी संस्था मोडेल
यस मोडेलमा विद्यालयहरू ट्रष्ट, फाउन्डेसन, सोसाइटी वा अन्य गैर-नाफामुखी संरचनाका रूपमा दर्ता गरिन्छन्। यसमा नाफा वितरण निषेध हुन्छ र आर्जित सबै आम्दानी शैक्षिक सेवामै पुनः लगानी गरिनुपर्छ। यो मोडेलले शिक्षालाई सार्वजनिक वस्तु र मौलिक मानवअधिकारको रूपमा बुझदछ, र समानता, समावेशिता, गुणस्तर तथा सामाजिक उत्तरदायित्वमा विशेष जोड दिन्छ। यसका प्रमुख फाइदाहरूमा- सामाजिक न्यायको प्रवद्र्धन, दीर्घकालीन दिगोपन, र पारदर्शिता पर्दछन्। र; सीमित आर्थिक स्रोत, लगानीमा प्रतिफलको अभाव तथा नवप्रवर्तनमा चुनौती- यसका मुख्य सीमितता हुन्। यो मोडेल प्रायः मानवअधिकार-केन्द्रित शिक्षा प्रणाली भएका देशहरूमा प्रचलित छ।
ख. नाफामुखी कम्पनी मोडेल
यसमा विद्यालयहरू कम्पनी वा व्यवसायका रूपमा दर्ता गरिन्छन्, जहाँ नाफा कमाउने र शेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्ने अधिकार हुन्छ। शिक्षालाई बजार-केन्द्रित वस्तुका रूपमा बुझ्न्छि, र प्रतिस्पर्धा, निजी लगानी, र नवप्रवर्तनबाट गुणस्तर वृद्धि हुने विश्वास गरिन्छ। यस मोडेलले निजी पूँजी आकर्षित गर्न, सेवा विस्तार गर्न र प्रभावकारिता बढाउन मद्दत गर्छ। तर, यसले शिक्षाको व्यावसायीकरण, पहुँच र समानताको खाडल र गुणस्तरभन्दा मुनाफालाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले गर्दा सामाजिक जोखिम पनि उत्पन्न गर्न सक्छ। यो मोडेल प्रायः उदार बजार नीतिमा आधारित देशहरूमा पाइन्छ।
ग. हाइब्रिड मोडेल
यसले गैर-नाफामुखी र नाफामुखी दुवै दृष्टिकोणलाई कानूनी मान्यता दिन्छ, र सेवा-उन्मुखता तथा निजी लगानी बीच सन्तुलन कायम गर्न खोज्छ। यो मोडेल विविध शैक्षिक आवश्यकताहरू र सामाजिक पृष्ठभूमिलाई स्वीकार गर्दै लचिलोपन र विविधताको पक्षपाती हुन्छ। यसले नवप्रवर्तन, पहुँच, र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई एकसाथ सम्बोधन गर्न सक्छ। यद्यपि, नीतिगत स्पष्टताको अभाव, नियामक कमजोरी, र उद्देश्यगत असमञ्जस्यताले गुणस्तर तथा समानतामा असर पार्न सक्छ।
घ. सामुदायिक संस्था वा सहकारी मोडेल
यो मोडेल स्थानीय समुदाय, सहकारी संस्था वा गैर-नाफामुखी नागरिक समूहहरूको स्वामित्व र नेतृत्वमा आधारित हुन्छ। विद्यालयको उद्देश्य समुदायको आवश्यकता पूरा गर्नु र सामुदायिक सशक्तीकरण प्रवद्र्धन गर्नु हो। यसले पहुँच, स्वामित्व र स्थानीय सन्दर्भअनुसार लचिलो सेवामा सहयोग गर्छ। तर, सीमित स्रोत, प्राविधिक दक्षताको अभाव, र प्रभावकारी अनुगमनको कमजोरीले गुणस्तरमा असमानता ल्याउने सम्भावना रहन्छ। यो मोडेल ग्रामीण, दुर्गम वा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका क्षेत्रमा बढी प्रभावकारी मानिन्छ।
बाध्यताले निजी विद्यालय रोज्न पुगेका अभिभावकलाई देखाएर राज्यले भन्ने गर्छ- “छनौटको विकल्प दिएका छौं।” तर यो सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिने संवैधानिक दायित्वबाट पन्छिने एउटा बहाना मात्र हो।
गैर-नाफामुखी मोडेलले शिक्षालाई सार्वजनिक वस्तुका रूपमा जोड दिँदै समानता, पहुँच र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई केन्द्रमा राख्छ। नाफामुखी मोडेलले निजी लगानी र प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन दिँदा सामाजिक न्यायमा चुनौती आउन सक्छ। हाइब्रिड मोडेलले लचिलोपन र विविध आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न खोज्छ भने सामुदायिक मोडेलले स्थानीय सशक्तिकरण र स्वामित्वमा विश्वास गर्छ। अन्ततः, हरेक देश वा समाजले आफ्नो सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक सन्दर्भ अनुसार विद्यालय शिक्षाको उपयुक्त मोडेल छनोट गर्नुपर्छ, जहाँ सशक्त नियमन, पारदर्शिता र समावेशिताले मात्र शिक्षालाई सार्वजनिक हितमा रूपान्तरण गर्न सक्छ।
६. निजी क्षेत्रको नियमन सम्बन्धमा विश्वव्यापी अवस्था
विश्वभर निजी विद्यालयहरूको संख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। युनेस्कोको (२०२२) एक अध्ययन अनुसार धेरै देशहरूमा निजी विद्यालयहरू विधिपूर्वक दर्ता नभएका, सरकारी निगरानीमा नरहेका र मान्यता विना नै सञ्चालनमा छन्। यसले अनियमितता र गुणस्तरमा कमी ल्याएको छ, जसबाट गरीब र कमजोर वर्गका बालबालिकाहरू शिक्षाबाट वञ्चित भएका छन् वा महँगो शिक्षाको भार बोक्नुपरेको छ।
धेरै देशमा नाफामुखी विद्यालयहरूलाई महँगो शुल्क उठाउन र व्यापारिक लाभ कमाउन निषेध गर्ने नीति कमजोर छ। प्राथमिक र माध्यमिक तहको शिक्षामा २७ प्रतिशत देशहरूले मात्र मुनाफा निषेध गरेका छन्। अल्पसंख्यक समूहका लागि निजी विद्यालयमा केवल ७ प्रतिशत देशहरूले स्थान सुरक्षित गरेका छन्। छायाँ स्कूलिङ (निजी ट्युटोरिङ) को नियमन पनि अधिकांश ठाउँमा छैन। यसले निजी शिक्षा क्षेत्रलाई बजारमैत्री र मुनाफामुखी बनाएको छ, जसले शिक्षा पहुँच र गुणस्तर दुवैमा चुनौती ल्याएको छ।
कम तथा मध्यम आय भएका देशहरूमा परिवारहरूले शिक्षा खर्चको ठूलो हिस्सा व्यहोर्दै आएका छन्- नेपालमा यस्तो खर्च कुल पारिवारिक खर्चको लगभग ५० प्रतिशत पुग्छ, जुन अन्य मुलुकहरूको भन्दा निकै बढी हो (३९ प्रतिशत)। शिक्षाको निजीकरणसँगै राज्यहरूले- विशेषगरी अफ्रिका र दक्षिण एशियाका देशहरूमा- सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा लगानी कम गर्दै निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिने प्रवृत्ति बढेको छ । कम शुल्कमा शिक्षा दिने निजी विद्यालयहरूले पनि शिक्षकलाई कम तलब दिने, तालिम नदिने र स्रोत अभावका कारण सिकाइ गुणस्तर घटाएका छन्। नेपालमा राष्ट्रिय बजेटमा शिक्षाको हिस्सा विगतमा झ्न्डै २० प्रतिशत पुगेकोमा हाल १०-११ प्रतिशतमा झ्रेको छ।
सरकारी अनुदान पाउने निजी विद्यालयहरूमा पनि पारदर्शिता र जवाफदेहिता कमजोर छ। धेरै देशले अनुदान दिंदा पनि सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गरेको पाइँदैन। नेपालमा निजी क्षेत्रका विद्यालयहरूले राज्यबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दैनन्।
युनेस्को प्रतिवेदनले निजीकरणलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताएको छ, तर प्रभावकारी नियमन विना निजीकरणलाई स्वीकृति दिनु खतरनाक हुने स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। शिक्षालाई मौलिक मानवअधिकारको रूपमा सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक र नैतिक जिम्मेवारीबाट राज्य पछि हट्न मिल्दैन।
६.१ अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी आधार
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले शिक्षालाई मानवअधिकारको रूपमा संरक्षित गर्न विभिन्न सन्धि, घोषणापत्र र कानूनी दस्तावेजहरू विकास गरेको छ। सबैभन्दा पहिले, सन् १९४८ को संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकारको सार्वभौमिक घोषणापत्रले शिक्षालाई सबै व्यक्तिको अविच्छिन्न अधिकार मानेको छ। सो घोषणापत्रको अनुच्छेद २६ मा (१) प्रारम्भिक शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुनुपर्ने; (२) माध्यमिक र उच्च शिक्षा योग्यताका आधारमा सर्वसुलभ; (३) अभिभावकलाई आफ्ना बालबालिकालाई दिने शिक्षाको छनोट गर्ने प्राथमिक अधिकार हुनुपर्ने।
सन् १९६० को शिक्षामा विभेद विरुद्धको युनेस्कोको महासन्धिले जाति, लिंग, भाषा, धर्म, सामाजिक वर्ग वा आर्थिक अवस्था जस्ता आधारमा शिक्षा पहुँचमा हुने कुनै पनि भेदभावलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी रूपमा प्रतिबन्धित ग¥यो । यसले ‘शिक्षामा विभेद’ लाई संरचनागत रूपमा हेरेर भन्छ- यदि विद्यालयमा शुल्क, छनोट, वा विशेष माध्यम मार्फत केही वर्गलाई मात्र लाभ पुग्छ भने त्यो विभेद हो। निजी विद्यालयहरूको असमान पहुँच-संरचनाले यस सन्धिको मर्ममा प्रत्यक्ष आघात पुर्याउँछ।
सन् १९६६ को आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको अनुच्छेद १३ र १४ ले राज्यलाई प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गराउने, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा सर्वसुलभ बनाउने, र शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने स्पष्ट दायित्व दिएको छ। यस सन्धिले शिक्षा अधिकारलाई ‘कानूनी बाध्यता’ को रूपमा लिएको छ। कुनै पनि राष्ट्रले निःशुल्क शिक्षा पूरा गर्न नसकेमा, उसले चरणबद्ध कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यता पनि यही सन्धिले राखेको हो।
सन् १९८९ को बाल अधिकार महासन्धिले शिक्षालाई बालबालिकाको सम्पूर्ण विकाससँग जोडेर हेर्छ। त्यसको अनुच्छेद २८ र २९ ले शिक्षा केवल शैक्षिक उपलब्धिमा सीमित नहोस्, बरु बालकको आत्मसम्मान, रचनात्मकता, सामाजिक जिम्मेवारी, सांस्कृतिक पहिचान र लोकतान्त्रिक चेतना विकासको माध्यम हुनुपर्छ भनी जोड दिन्छ। यस सन्धिको दृष्टिकोणमा, शिक्षा सस्तो श्रम उत्पादनको यन्त्र होइन-सजग, समान र स्वतन्त्र नागरिक निर्माणको आधार हो।
६.२ एबिजान सिद्धान्तहरू: शिक्षा अधिकारको संरक्षणमा एक नयाँ ढाँचा
उपरोक्त सबै सन्धिहरूको कानूनी मर्मलाई समेट्दै, शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको निजीकरण र व्यवसायीकरणको चुनौतीको सामना गर्न सन् २०१९ मा सार्वजनिक शिक्षाको प्रबन्ध गर्न र शिक्षामा निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई नियमन गर्न राज्यहरूको मानवअधिकार सम्बन्धी दायित्वबारे आबिजान सिद्धान्तहरू तयार गरियो। अफ्रिकाको आइभरीकोस्टको एबिजान शहरमा आयोजित सम्मेलनमा ५० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय कानून, मानवअधिकार र शिक्षा विशेषज्ञहरूद्वारा परामर्शको आधारमा तयार पारिएका यी सिद्धान्तले शिक्षालाई सार्वजनिक वस्तु (public good) को रूपमा हेर्छन्। यसले शिक्षालाई राज्यको जिम्मेवारीमा आधारित मानवअधिकारको रूपमा व्याख्या गरेको छ। राष्ट्रहरूले शिक्षा क्षेत्रमा आफ्ना जिम्मेवारीबाट पछि हटेर निजी क्षेत्रको भरपर्नु मानवअधिकारको उल्लंघन हो। यसले शिक्षाको व्यापारीकरणलाई सामाजिक विभेद, अवसर असमानता, र लोकतन्त्रको क्षयको कारकको रूपमा चिनाउँछ।
एबिजान सिद्धान्त अन्य कुराहरूका अतिरिक्त निम्न पाँच सिद्धान्तहरू उल्लेखनीय छन् जो नेपालको निमित्त पनि सान्दर्भिक छन्ः
क. राज्यले सबै नागरिकका लागि निःशुल्क, समावेशी र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
ख. सार्वजनिक शिक्षाको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नु राष्ट्रको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ- यसमा बजेट, पूर्वाधार, शिक्षक तालीम, पाठ्यक्रम आदिमा लगानी अनिवार्य हुन्छ।
ग. निजी शिक्षालाई अनुमति दिंदा, राज्यले स्पष्ट नियमन, अनुगमन, र उत्तरदायित्व मापदण्ड लागू गर्नुपर्छ। निजी विद्यालयहरूले समाजमा भेदभाव, छनोट, वा व्यावसायिक शोषण गर्न नपाओस् भन्ने सुनिश्चितता हुनुपर्छ।
घ. शिक्षामा पारदर्शिता, तथ्यांक प्रणाली, र गुनासो समाधान प्रणाली आवश्यक छ।
ङ. शिक्षा नीति निर्माणमा विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, र स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
यी सिद्धान्तहरूले शिक्षालाई केवल ‘सेवा’ हैन, लोकतान्त्रिक र समान समाज निर्माणको मूल पूर्वाधारका रूपमा परिभाषित गर्छन्, जुन नेपालको संविधान २०७२ को मूल मर्म पनि हो।
६.३ शिक्षा छनोट र निजी स्वतन्त्रता
प्रायःजसो सार्वजनिक शिक्षाको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने जिम्मेवारी लिएका अधिकारी वा सार्वजनिक निकायहरूले बारम्बार के तर्क गर्छन् भने कुन विद्यालय रोज्ने भन्ने कुरा पूर्णरूपमा अभिभावकको निजी रोजाइ र व्यक्तिगत अधिकारको विषय हो। सतहमा हेर्दा यो तर्क स्वतन्त्रताको पक्षमा देखिए पनि, वास्तवमा यसले राज्यको सार्वजनिक दायित्वबाट पन्छिने प्रयासको पुष्टि गर्दछ । यस्तो दृष्टिकोणले शिक्षा क्षेत्रलाई एक किसिमको बजार प्रणालीमा रूपान्तरण गर्छ- जहाँ पैसा र पहुँचले अवसर निर्धारण गर्छ, न कि सार्वभौमिक अधिकारले।
अभिभावकीय स्वतन्त्रता महत्वपूर्ण हो, तर त्यो स्वतन्त्रता सार्वजनिक हित, समानता, र सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको अधिकारसँग सन्तुलनमा रहनुपर्छ। राज्य वा सरकार स्वयंले शिक्षा छनोटलाई निजी विषय मात्र ठानेर पन्छिन खोज्नु न त संवैधानिक रूपमा जायज हो, न नीतिगत दृष्टिकोणबाट नै न्यायोचित। जब धेरै परिवारहरू निजी विकल्पतर्फ लाग्छन्, त्यसले सार्वजनिक प्रणालीमा लगानी कमजोर बनाउँछ, स्रोतहरूको अभाव निम्त्याउँछ र वर्ग, जात, धर्म वा क्षेत्रका आधारमा छुट्टिएको र असमान शिक्षा प्रणाली सिर्जना गर्छ। यसैले शिक्षा चयनलाई केवल व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भन्नु सार्वजनिक प्रणालीलाई कमजोर पार्ने बाटो हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा, राज्यले सामूहिक हितका लागि केही सीमा वा निर्देशन दिन सक्ने अधिकार राख्छ।
६.४ जब रोजाइ बाध्यता बन्छ
जब राज्यले निजी विद्यालय रोज्न पाउने अभिभावकहरूको ‘स्वतन्त्रता’ देखाएर सार्वजनिक शिक्षामा लगानी नगर्ने वा आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हट्ने काम गर्छ, त्यसलाई कसैले ‘चलाखीपूर्ण चाल’ भनेका छन्। यो ‘रोजाइ’ साँचो अर्थमा स्वतन्त्र छनोट होइन- धिकांश अभिभावक बाध्यताले निजी विद्यालय रोज्न पुगेका हुन्छन। तर राज्य भने यसैलाई देखाएर भन्छः “हामीले त विकल्प दिएका छौं।” यसरी, निजी रोजाइलाई बहानाको रूपमा प्रयोग गरेर राज्यले सबैलाई गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा दिने आफ्नो संवैधानिक र मानवअधिकारजन्य दायित्वबाट पन्छिने प्रयास गर्छ।
युनेस्को ग्लोबल मोनिटोरिङ रिपोर्ट (जीईएमआर, २०२१/२२) मा समाविष्ट एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सर्वेक्षणले शिक्षा प्रतिको जनताको दृष्टिकोणबारे गहिरो सन्देश दिएको छ। विश्वका १०८ वटा देशमा गरिएको उक्त अध्ययन अनुसार, ८० प्रतिशत भन्दा बढी वयस्कहरूले सार्वजनिक विद्यालयलाई आफ्नो ‘आदर्श शिक्षा प्रणाली’ को रूपमा रोजेका छन्। यो तथ्याङ्कले एउटा महत्वपूर्ण यथार्थ औंल्याउँछ- निजी विद्यालयमा बढ्दो भर्ना जन-इच्छाको प्रमाण होइन, यो त विकल्पको अभावको संकेत हो। सार्वजनिक विद्यालयहरू अपर्याप्त, अव्यवस्थित वा गुणस्तरहीन हुँदा अभिभावकहरू बाध्यतावश निजी विकल्प रोज्छन्, तर गहिरो विश्वास भने अझै पनि सार्वजनिक शिक्षातर्फ केन्द्रित छ।
मानिसले कुनै कुरा रोज्यो भन्दैमा त्यो साँचो अर्थमा स्वतन्त्र छनोट भएको मान्न सकिदैन। कहिलेकाहीं बाध्यता, सीमित विकल्प, वा सामाजिक दबाबका कारण पनि मानिसले एउटा विकल्प स्वीकार गर्छन्, तर त्यो उनीहरूको स्वतन्त्र निर्णय हुन सक्दैन। निजी स्कूलमा विद्यार्थी बढ्नु भनेको निम्न–आय र ग्रामीण क्षेत्रका परिवारहरूका लागि सार्वजनिक विद्यालय काम नगरेको अवस्थामा उपलब्ध अर्को विकल्प- आर्थिक रूपमा कठिन नै किन नहोस्- बाध्यतावश रोज्नु परेको अवस्था हो। यस सन्दर्भमा ८० प्रतिशत जनताको सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको आशा र अपेक्षा नीतिनिर्माताका लागि स्पष्ट सन्देश हो- यदि राज्यले सार्वजनिक शिक्षाको दायित्वबाट पछि हट्यो भने, जन-इच्छा र सेवा प्रवाहबीचको दूरीले शिक्षा प्रणालीको वैधता नै कमजोर पार्न सक्छ। त्यसैले, अब शिक्षा नीति सुधारको नाममा निजीकरणको रफ्तार बढाउने होइन, सार्वजनिक विश्वास पुनःनिर्माण गर्ने जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुनुपर्छ।
पछिल्लो समयमा; नेपालका शहरी भेगमा निजी स्कूलहरूबाट केही सार्वजनिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थी फर्कनुका पछाडि यो नै एउटा कारण हुन सक्छ । तर यसबारे थप विश्लेषण हुनु जरूरी छ।
६.५ व्यापारीकरण रोक्ने सुरक्षात्मक उपाय
शिक्षामा व्यापारिकरण रोक्न र यसलाई सार्वजनिक हितमा केन्द्रित गर्न निम्न उपायहरू आवश्यक छन्:
नाफामुखी सेवा प्रदायकको निषेधः युनेस्कोले आधारभूत तहको शिक्षामा नाफामुखी सेवा प्रदायकलाई निषेध गर्न सुझव दिएको छ। विशेषगरी कमजोर नियमन र गहिरो सामाजिक असमानता भएका मुलुकहरूमा यो झनै आवश्यक हुन्छ। नाफा कमाउने विद्यालयहरूले गुणस्तर, शिक्षकको सुविधा र समावेशी पहुँचमा नकारात्मक असर पार्न सक्छन्, जसले शिक्षालाई व्यापारिक वस्तु बनाउँछ। नेपाल जस्ता देशका लागि यस्तो नियमनको नीति न्यायसंगत हुन सक्छ ।
शुल्क सिमाङ्कन वा आम्दानी-आधारित शुल्क संरचनाः सबैका लागि शिक्षा सुनिश्चित गर्न शुल्क नियन्त्रण अत्यावश्यक छ। निजी विद्यालयले मनोमानी शुल्क उठाउँदा निम्न-आय भएका परिवारमा अन्यायपूर्ण भार पर्छ। यसलाई घटाउन कानूनी रूपमा वार्षिक शुल्क वृद्धि सीमा तोक्ने (जस्तै ५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने) र शुल्क संरचनालाई परिवारको आम्दानीसँग जोड्ने उपाय सिफारिश गरिएको छ। यसले शिक्षालाई पहुँचयोग्य र न्यायसंगत बनाउन मद्दत गर्छ।
विभेदकारी अभ्यासहरूको निषेधः निजी विद्यालयहरूले अपनाउने छनोटमा आधारित भर्ना (Selective admissionns), अदृश्य शुल्क (Hidden costs), र भेदभावपूर्ण मूल्याङ्कन जस्ता अभ्यासहरूलाई कानूनी रूपमा नै प्रतिबन्धित गर्नुपर्छ। विद्यालयहरूले शुल्कको सम्पूर्ण विवरण, भर्ना प्रक्रिया, र समावेशी नीति सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्छ ताकि शिक्षा सबैका लागि समान अवसरको थलो बन्न सकोस्।
६.६ नियामक आधार
शिक्षा प्रणालीमा विद्यालयहरूको विविधता (सरकारी, निजी, धर्म-आधारित, एनजीओ, सहकारी) हुनु स्वाभाविक हो, तर यसको अर्थ अव्यवस्था होइन। युनेस्को रिपोर्ट अनुसार उपयुक्त नियमन आधार प्रयोग गरेर विविधता र असमानतालाई सन्तुलनमा ल्याउन सकिन्छ। नेपालले पनि यिनै आधारमा नियमन प्रणाली तयार पारेमा निजी क्षेत्रको भूमिका संयमित, जवाफदेही र सामाजिक रूपमा उत्तरदायी बन्नेछ।
मापदण्डः न्यूनतम गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने आधारः शिक्षामा गुणस्तरीय, सुरक्षित र समावेशी सेवा सुनिश्चित गर्न न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण अनिवार्य हुन्छ। यसमा भौतिक पूर्वाधार, योग्य शिक्षक, पाठ्यक्रमको समावेशिता, शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात, लैङ्गिक समानता, र अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूको पहुँच जस्ता पक्षहरू पर्दछन्। यो शिक्षामा अवसरको ग्यारेन्टी र सामाजिक न्यायको आधार हो। नेपालमा सबैलाई स्वीकार्य राष्ट्रिय मानदण्ड विकास गरिएको छैन र सामान्य अवलोकनबाट पनि के देखिन्छ भने धेरै विद्यालयहरूमा न्यूनतम सुविधा पनि उपलब्ध छैनन्।
पारदर्शिताः अभिभावक र समुदायलाई सशक्त बनाउने उपायः शिक्षाको बजारमा प्रतिस्पर्धा तीव्र हुँदा पारदर्शिता झ्नै आवश्यक बन्छ। शुल्क संरचना, शैक्षिक उपलब्धि, व्यवस्थापन प्रणाली, शिक्षकको संख्या तथा योग्यता, र भर्ना प्रक्रिया जस्ता पक्षहरू विद्यालयहरूले सार्वजनिक गर्नुपर्छ। नेपालमा अधिकांश निजी विद्यालयले शुल्क वृद्धि गर्दा अभिभावकलाई पूर्व सूचना दिंदैनन् र पोशाक, यातायात, अतिरिक्त कक्षा जस्ता शीर्षकमा अनियमित शुल्क उठाउने गरेका छन्। अपारदर्शी संरचनाले बढाएको असमानता र असन्तोषलाई पारदर्शिताले घटाउँछ।
प्रोत्साहनः सार्वजनिक उद्देश्यप्रति निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने उपायः नियमन केवल प्रतिबन्ध गर्नु मात्र होइन, सकारात्मक प्रेरणा पनि हुन सक्छ। प्रोत्साहन प्रणालीले निजी क्षेत्रलाई सामाजिक रूपले जिम्मेवार कार्य गर्न हौसला दिन्छ। उदाहरणका लागि, दुर्गम क्षेत्र वा पिछडिएका समुदायमा काम गर्ने विद्यालयलाई आर्थिक अनुदान, कर छुट वा सामाजिक समावेशिता सुनिश्चित गर्ने विद्यालयलाई मान्यता र अवसर दिन सकिन्छ । यसले निजी क्षेत्रलाई मुनाफा मात्र नभई समाजप्रति उत्तरदायी बन्न पनि प्रेरित गर्छ र राज्य र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको भावना विकास गर्छ।
जवाफदेहिताः शिक्षा अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गराउने संरचनाः शिक्षालाई मानवअधिकारका रूपमा कार्यान्वयन गर्न जवाफदेही प्रणाली अनिवार्य हुन्छ। यसका लागि स्वतन्त्र नियामक निकायको स्थापना, गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली, सार्वजनिक सुनुवाइ र अभिभावक समितिको सक्रिय भूमिका सुनिश्चित गर्नु उपयुक्त हुन्छ। नेपालमा निजी विद्यालयहरूको अनुगमन, शुल्क नियमन वा शिक्षक व्यवस्थापनको स्पष्ट र प्रभावकारी नियामक संयन्त्र छैन। अभिभावकहरूलाई उजुरी गर्न औपचारिक च्यानलको अभाव छ। जवाफदेही प्रणाली बलियो भएमा मात्र शिक्षा प्रणाली नागरिकहरूप्रति उत्तरदायी बन्न सक्छ।
७. निष्कर्ष
शैक्षिक निजीकरणको विश्वव्यापी विस्तार बहुआयामिक र जटिल प्रक्रिया हो, जुन सार्वजनिक क्षेत्रका कथित कमजोरी, वित्तीय अवरोध, बजारकेन्द्रित वैचारिक परिवर्तन, अभिभावकीय अपेक्षा, जनसांख्यिकीय रूपान्तरण, निजी क्षेत्रको नवीनता र निजी शिक्षा सरोकारवालाहरूको प्रभाव जस्ता कारकहरूद्वारा प्रेरित छ।
यस लेखले शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै नियमनको अनिवार्यता र अपरिहार्यता औंल्याएको छ। प्रभावकारी नियमनको अभावमा निजी शिक्षा प्रदायकहरूको नाफामुखी प्रवृत्तिले शिक्षाको गुणस्तरमा गिरावट, असमानता, सामाजिक विभाजन, र जवाफदेहिताको कमी निम्त्याउन सक्छ । युनेस्कोको रिपोर्टले नियमनको कमजोरीले अनियमित विद्यालयको वृद्धि र शैक्षिक विभाजन बढ्ने खतरातर्फ चेतावनी दिएको छ। नियमन–शिक्षा प्रणालीलाई ‘सार्वजनिक वस्तु’का रूपमा जोगाउने एक प्रमुख उपकरण हो।
कम आय भएका देशमा शिक्षा खर्चको ठूलो हिस्सा परिवारले व्यर्होछ। नेपालमा यस्तो खर्च कुल पारिवारिक खर्चको लगभग ५० प्रतिशत पुग्छ, जुन अन्य देशको भन्दा निकै बढी हो। सार्वजनिक शिक्षामा राज्यको लगानी कम हुँदाको परिणाम हो यो।
अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले प्रभावकारी नियमनमार्फत निजी शिक्षाको लाभ उपयोग गर्दै यसको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिने देखाउँछ। नेपालको विद्यालय शिक्षा विधेयकको हालको बहस र अन्योलले यी विश्वव्यापी चिन्ताहरूको स्थानीय प्रतिबिम्ब प्रस्तुत गर्छ। शिक्षालाई संवैधानिक सेवाका रूपमा हेर्ने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र निजी क्षेत्रलाई ऐतिहासिक रूपमा दिइएको स्थान बीचको द्वन्द्वले नीतिगत असमञ्जस्यता जन्माएको छ। गैर-नाफामुखी मोडेल र प्रोत्साहन-आधारित नियमनको अवलम्बनले नीति-निर्माताहरूलाई निजी क्षेत्रको प्रभाव र संवैधानिक आदर्शबीच सन्तुलन खोज्न सहयोग गर्नेछ।
अन्ततः, बढ्दो निजीकरणको सन्दर्भमा शिक्षाको भविष्य सरकारको सशक्त, अनुकूलनशील र जवाफदेही नियामक क्षमता र संरचनामा निर्भर रहनेछ। यसका लागि स्पष्ट कानूनी प्रावधान, संस्थागत क्षमता, पारदर्शिता, र नियामक कब्जाबाट जोगिने प्रतिबद्धता अनिवार्य हुन्छ। प्रभावकारी शासनको उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई निष्कासित गर्नु होइन, तर तिनीहरूको संलग्नतालाई सार्वजनिक हितमा रूपान्तरण गर्नु हो- ताकि शिक्षा गुणस्तरीय, न्यायोचित र सबैका लागि पहुँचयोग्य बनिरहोस् र शिक्षाको मौलिक चरित्र सार्वजनिक वस्तुका रूपमा सुरक्षित राख्न सकियोस्।
(पूर्वप्राध्यापक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा युनेस्कोका शिक्षा विशेषज्ञ)
शिक्षक मासिक, २०८२ साउन अंकमा प्रकाशित ।
