शिक्षा, शिक्षक र राजनीति

लामो समयको प्रतीक्षापछि सरकारले संसद्मा विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न विधेयक प्रस्तुत गर्‍यो, तर यसले व्यापक र आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया जन्मायो। सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको आन्दोलनबाट काठमाडौं पूरै अस्तव्यस्त भयो। शिक्षकका माग सबै पेशागत प्रकृतिका थिए- नियुक्तिदेखि सरुवा, बढुवा, मानसम्मान र निवृत्तिभरणसम्मका। यी मागलाई नाजायज भन्न मिल्दैन। विधेयक पनि यिनै कुरातर्फ परिलक्षित देखिन्छ। तर शिक्षकहरू संगठित रूपमा विरोधमा उत्रिए पनि अन्ततः सरकार आन्दोलनरत शिक्षकका मागलाई सम्बोधन गरी विधेयकमा तदनुरूप सुधार गर्ने सहमति गर्न बाध्य भयो। सरकार र शिक्षक महासंघबीच ६ बुँदे, ७ बुँदे सहमति भए। विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचनाप्रविधि समितिमा पुगेको छ। सहमति अनुसार त्यहाँ विधेयकमा आवश्यक संशोधन र परिमार्जन हुनसक्छ। विधेयकमा नपरेका कतिपय माग त सरकारले सोझै निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्न पनि सक्छ।

शिक्षक आन्दोलनको पहिलो दिन संविधान दिवस थियो, मलाई एउटा टेलिभिजनमा संवादको लागि जानुपर्ने थियो। आन्दोलनको मैले हेक्का राखेको थिइनँ। बाटोमा जताततै ट्राफिक जाम र अवरोध देखेपछि मात्र थाहा भयो शिक्षक आन्दोलन रहेछ। आन्दोलन सकिएपछि म ओलाङचुङगोला (ताप्लेजुङ) तिर जाँदैथिएँ। आन्दोलनमा सहभागी हुनआएका शिक्षकहरू पनि आ-आफ्ना विद्यालयतिर फर्किंदै रहेछन्। ‘आन्दोलन सफल बनायौं’ भनेर उनीहरू आपसमा खुशी व्यक्त गर्दैथिए। साथै यो उपलब्धिलाई कसरी सुरक्षित गर्ने, विधेयकमा आवश्यक संशोधनदेखि नियमावली र कार्यान्वयनको समयतालिका लगायत विषयमा उनीहरू त्यति आश्वस्त हुनसकिराखेका थिएनन्। महासंघको नेतृत्वलाई खबरदारी गर्न छोड्नुहुँदैन भन्ने उनीहरूको मत देखिन्थ्यो। सार्वजनिक यातायातमा यस्ता कुरा खुलेर सुन्न पाइन्छ। भुइँतहमा बन्दै गरेको मत जान्ने अवसर मिल्छ। म ती सहयात्री शिक्षकहरू कसैलाई चिन्दिनथें, मौन रूपमा उनीहरूका कुरालाई आफ्नै ढंगले पछ्याइराखेको थिएँ । सरकार र महासंघबीच भएको सहमतिले मोफसलमा पनि सकारात्मक प्रभाव पारेको प्रष्ट देख्न सकिन्थ्यो।

काठमाडौं फर्केपछि शिक्षक मासिकका सम्पादक राजेन्द्र दाहालले विधेयकको राजनीतिक पक्षका बारेमा एउटा संक्षिप्त लेख लेखिदिन गरेको आग्रहलाई मैले नाइँ भन्न सकिनँ। तर के लेख्ने, यकिन गर्न कठिन भइरहेथ्यो। सो विधेयक र शिक्षक आन्दोलनका बारेमा शिक्षक मासिकको कात्तिक (२०८०) अंकमा धेरै कुरा आइसकेका छन्। तिनैलाई मैले यहाँ पुनः दोहोर्‍याउनुको औचित्य भएन। तर पत्रिकाले मेरा लागि भनेर केही प्रश्न बनाएको रहेछ। यो विधेयकमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले चुनावमा मतदान गर्नेबाहेक राजनीतिक दल वा दलसँग आवद्ध संगठनको सदस्यता लिन, चुनावमा उम्मेदवार हुन र पार्टीका पक्षमा मत माग्ने लगायत कुनै पनि प्रकारका राजनीतिक क्रियाकलापमा भाग लिन नहुने र सो गरेमा सेवाबाट बर्खास्त गरिने प्रावधानहरू छन्। ती पत्रिकाका प्रश्न पनि मुख्यतः यसमै केन्द्रित थिए।

सामान्यतया शिक्षक आन्दोलनहरूलाई पार्टी राजनीतिसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ। हुन पनि उनीहरू जो शिक्षक संघ/संगठनहरूमा आवद्ध छन् ती सबै प्रमुख दलका कार्यकर्तासरह छन्। शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिंदा संघीय संसद् चलिरहेको थियो। सत्तापक्ष र विपक्षी दुवैथरी सांसदहरूले शिक्षक आन्दोलनप्रति सहानुभूति देखाए र विधेयक अपूर्ण र न्यून रहेको प्रतिक्रिया दिए। सांसदका ती प्रतिक्रिया पनि विषयगत भन्दा निर्वाचन क्षेत्रको राजनीतिक खपत उन्मुख थिए। शिक्षक समुदाय- राजनीतिक दल र सांसदहरूका लागि व्यापक महत्व भएको क्षेत्र (पोलिटिकल कन्स्टिच्युएन्सी) हो। विधेयकले शिक्षकको सरुवा, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, विभागीय कारबाही र सजाय लगायत कुरामा स्थानीय तहलाई अधिकार दिएकाले शिक्षकहरू बढी आक्रोशित हुन पुगेका देखिन्छन्।

यहाँ एउटा प्रश्न उपस्थित हुन्छ, संविधानले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहअन्तर्गत राखेको छ। त्यसो भए के यो आन्दोलन संविधानको त्यो प्रावधान विरुद्ध थियो ? के शिक्षकहरूले संघीयतालाई स्वीकार नगरेको हो ? हो; शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत कतिपय विषयको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वाधार र अपेक्षित विज्ञता सहितको जनशक्ति गाउँ/नगरपालिकामा छैन; जसको अभावमा स्थानीय सरकारले दिने निर्णय हचुवा र पार्टीगत लाभहानिको स्वार्थले प्रेरित हुनसक्छन्। यो त विधेयकमै पनि यति धेरै अन्तरविरोधी प्रावधानहरू छन्- जसले संघीयताको उद्देश्य र मर्मलाई आत्मसात् गर्दैनन्। कतिको अनुमान छ, प्रमुख दलहरू पछाडिको ढोकाबाट प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारलाई नियन्त्रण गर्न चाहन्छन्, संघीयतालाई खारेज गर्न चाहन्छन्। यो विधेयक पनि यस्तै औजार बन्न सक्छ। 

स्थानीय पदाधिकारीहरू दलगत आधारमा निर्वाचित हुने र पार्टी आस्थाका कारण धेरैजसो शिक्षकको मतदान झुकाव स्पष्ट हुने भएकाले अनपेक्षित राजनीतिक पक्षपातमा परिएला भन्ने भय र आशंकाले शिक्षकहरू त्रस्त भएका हुनसक्छन्। समुदायमै रहने भएकाले पार्टी र चुनावबाट शिक्षक पूर्णतया निरपेक्ष पनि रहन सक्दैनन्। त्यस्तो निरपेक्षता अपेक्षित पनि होइन। चुनाव भनेको गोप्य मतदानको नाममा प्राविधिकतामा सीमित कुरा होइन। यो नागरिकमा राजनीतिक प्रशिक्षण र अभिमुखीकरणको राष्ट्रिय अवसर पनि हो। यसले समुदायमा उम्मेदवारका बारेमा जीवन्त संवाद र अभिमतको अपेक्षा गर्दछ।

विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी यो विधेयकले शिक्षण सम्बन्धी आफ्नो पाठ प्रसारण, शैक्षिक बहस र अनुसन्धान सम्बन्धी लेख प्रकाशन बाहेक शिक्षकले पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट सार्वजनिक मन्तव्य दिनमा बन्देज लगाएको छ। विधेयकका यस्ता प्रावधान हेर्दा, सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक अब विशुद्ध सरकारी कर्मचारीभन्दा पृथक् रहने छैनन् भन्न सकिन्छ। यो प्रावधान शिक्षकको टाउकोमाथि तरबार झुन्ड्याए जस्तो लाग्छ। जबकि, समाजमा स्वस्थ विचार सम्प्रेषण शिक्षक वर्गको अपेक्षित कर्म हो। त्यसलाई राज्यले निषेध वा सेन्सर गर्ने होइन, शिक्षक स्वयंले संयमित र उत्तरदायी भएर त्यो जिम्मेवारी वहन गर्ने हो। राजनीति लगायत सरकार, समाजका बारेमा आलोचनात्मक अभिमत राख्नु शिक्षित र चेतनशील समुदायको कर्तव्य पनि हो। तर यस्ता प्रावधानले शिक्षक हुन् वा प्राध्यापक- सरकारी कोष र अनुदानबाट तलबभत्ता एवं पेन्सन खानेले सरकारको दास जस्तो भएर बोल्नु, लेख्नुपर्छ भन्ने राजनीतिक मानसिकता बन्छ। स्मरणीय छ, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला उनले आफ्नो बारेमा आलोचनात्मक अभिमत राख्ने लेखक, विद्वत्जनप्रति लक्षित गर्दै राज्यको ढुकुटीबाट पेन्सन खानेले त्यसो गर्न मिल्दैन भनेर कटाक्ष गरेका थिए।

नेपालमा आम धारणा छ- सार्वजनिक विद्यालय र क्याम्पस/कलेजका शिक्षकहरू राजनीतिक दलका झेला बोक्छन्। विद्यालय, क्याम्पस, विश्वविद्यालयको अत्यधिक राजनीतीकरण अर्थात् पार्टीकरण भएको छ। यसले शिक्षकहरूलाई आफ्नो काम र जिम्मेवारीबाट विचलित गरेको छ, शैक्षिक स्तर गिरेको छ। यसमा विमति राख्ने ठाउँ छैन। सत्य हो, हाम्रा शिक्षण संस्थाहरू दिन प्रतिदिन राजनीतिक पार्टीको छायाँ जस्तो बनाइएका छन्। राजनीतिक पार्टीहरू आफ्नो प्रभाव विस्तारका लागि शिक्षण संस्था र शिक्षकलाई सबैभन्दा सजिलो माध्यम ठान्छन। शिक्षकलाई झेला बोक्ने कार्यकर्ता नै बनाउँछन्। पार्टीको आडमा कतिपय शिक्षक अध्यापनबाट समेत पलायन भएका छन्। परिणामतः हाम्रो शिक्षा व्यवस्था नै अस्तव्यस्त हुन पुगेको छ। 

पञ्चायतकालमा पार्टीहरू प्रतिबन्धित थिए तर कलेज÷विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले अग्रपङ्तिमा र शिक्षक/प्राध्यापकहरूले पृष्ठभूमिमा राजनीतिक दलहरूलाई जोगाएका थिए। त्यसबेला सैद्धान्तिक लडाइँ थियो, लोकतन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रताका कुरा थिए। तर त्यसले विद्यालय र विश्वविद्यालयको पठनपाठनमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको थिएन। आज दलको आवरण पद र सुविधाको भर्‍याङ भएको छ। परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भमा सही भूमिका पहिल्याउन नसक्नु राज्य र शिक्षक दुवैको ठूलो कमजोरी हो। 

प्रश्न उठ्छ, के शिक्षकहरूलाई पार्टीको सदस्य बन्न निषेध गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्दैमा शिक्षक र शिक्षण संस्थाको पार्टीकरण रोकिन्छ ? के यसबाट विद्यालयको व्यवस्थापन सुध्रिहाल्छ ? राजनीति एउटा व्यापक महत्वको विषय हो। यसबाट कुनै पनि कुरा निरपेक्ष हुन सक्दैन। त्यसमाथि शिक्षा जस्तो ज्ञानविज्ञान र राज्यको नीतिनियमसँग जोडिएको विषय– राजनीतिक दृष्टिकोणबाट पृथक् हुने कुरै भएन। शिक्षा र शिक्षक राजनीतिबाट पृथक् कुरा होइनन्। शिक्षा त मानिसलाई ज्ञानविज्ञान र सीपबाट सुसज्जित गरेर समाज र देशलाई नै एउटा निर्दिष्ट गतिमा अगाडि बढाउने माध्यम हो। शिक्षक त्यसको प्रतिनिधि वाहक हो। शिक्षा कस्तो हुने भन्ने विषयमा राजनीतिक बहस हुन्छ, दलहरूबीच विवाद र मतान्तर हुन्छन्। लोकतन्त्रमा शिक्षा ज्ञानको खुला क्षेत्र हुनुपर्छ, नियोजित र नियन्त्रित हुनुहुँदैन भनिन्छ। शिक्षा कुनै निश्चित राजनीतिक मतप्रति बफादारीको औजार होइन।

शिक्षक भन्नाले सामान्यतया पढेलेखेको मात्र नभई समाजलाई बाटो देखाउने एक चेतनशील व्यक्ति भनेर बुझिन्छ। अर्थात् शिक्षक अग्रगामी एवं प्रगतिशील सामाजिक परिवर्तनको वाहक हो। केही पढ्ने जान्ने भएपछि मानिसले सबैभन्दा पहिले गर्ने काम नै अर्कोलाई सिकाउने हो। चाहे आफ्नौ घरपरिवार र छरछिमेकका साना भाइबहिनीहरू हुन् वा स्थानीय विद्यालय हरेक पिंढीका पढेलेखेका व्यक्ति प्रायः सबैले यो काम गरिआएका छन्। अहिले स्थिति बदलिएको छ, तथापि शहरीकरणको चापमा नपरेका हाम्रा कतिपय गाउँघरमा अझै यो परम्परा बाँकी छ। स्वाभाविकै हो, पढेलेखेर केही जान्ने भएपछि मानिसले राजनीतिक रूपमा पनि एउटा निश्चित धारणा बनाएको हुन्छ। यस अर्थमा शिक्षकलाई एउटा जागिरे व्यक्तिका रूपमा मात्र हेर्नै मिल्दैन। जागिर त उसको पेशागत वृत्ति हो। तर समाजले शिक्षकलाई त्यसभन्दा बढी चेतना र ज्ञानको प्रतिनिधि भनेर लिएको हुन्छ। राजनीति लगायत सार्वजनिक र निजी विषयमा पनि मानिसहरू समुदायमा उपलब्ध हुने शिक्षकसँग परामर्शको अपेक्षा गर्दछन्। कुनै पार्टीको झोला बोकून् वा नबोकून् शिक्षकलाई यो भूमिकाबाट वञ्चित गर्न सकिन्न। तर यो भूमिका कसरी वहन गर्ने त्यसको स्वीकार्य परिपाटी र संस्कृति विकास गर्ने काम शिक्षकहरूकै हो।

चलनचल्तीको भाषामा हामी जसलाई राजनीति भन्ने गर्दछौं अर्थात् दलकेन्द्रित पक्ष–विपक्षको समर्थन वा विरोध, प्रदर्शन, बन्द, हड्ताल जस्ता गतिविधिमा देखिने सहभागिता आदि हुन्। अहिले आपत्ति जनाइएको विषय पनि यही हो। त्यसमाथि अहिले हाम्रो देशको राजनीति लगाम नभएको घोडा जस्तो भएको छ। राज्यलाई डोर्‍याउनुपर्ने चालकको आसनबाट राजनीति विचलित भएको अवस्था छ। कथित नेताहरू संविधान, नियम/कानूनभन्दा आफूलाई माथि ठान्छन्। संस्था र प्रक्रियालाई पैतालामुनि राखेका छन्। मुलुक निकम्मा राजनीतिबाट अभिशप्त छ। शिक्षक र शिक्षण संस्थालाई पनि त्यसकै कडीका रूपमा जनताले हेरेका छन्। त्यसकारण पार्टीसँगको प्राविधिक आवद्धतालाई निरुत्साहित गर्नु, रोक्नु जस्ता कुरा अहिले जनअपेक्षित नै हो, यसमा कुनै सन्देह छैन। 

राजनीतिका कतिपय अभ्यास देश र समाजसापेक्ष हुनु जरूरी हुन्छ। कोरा सिद्धान्त र अरू देशका प्रचलन हेरेर मात्र हुँदैन । मुख्य कुरा राजनीतिक प्रणाली कति खुला र लोकतान्त्रिक छ भन्ने हो । प्रत्येक देशका राजनीतिक अभ्यास आ-आफ्नै हुनसक्छन्। बेलायतमा शिक्षक, प्राध्यापकलाई संसद् वा स्थानीय तहमा चुनाव लड्न दिइन्छ, फ्रान्समा सरकारी कर्मचारी पनि राजनीतिक दलमा सहभागी हुनसक्छन्। स्विट्जरल्याण्ड लगायत कतिपय युरोपेली देशमा राजनीतिलाई आंशिक जिम्मेवारी मानिन्छ । निर्वाचित भए पनि उसले काम गरेको समय गणनाका आधारमा मात्र पारिश्रमिक पाउँछन्। एउटा शिक्षक, डाक्टर वा वकिल कुनै नगरपालिकामा मेयर निर्वाचित भएको छ भने उसले आफ्ना दुवै व्यवसाय जारी राख्न सक्छ, तर पारिश्रमिक भने काममा व्यतीत गरेको समयका आधारमा पाउँछ । मासिक तलब भत्ता भन्ने हुँदैन। यी कुरा सन्दर्भका लागि मैले उल्लेख गरेको हुँ, हामीले त्यसको अनुकरण गर्नु आवश्यक छैन।

नेपालको संविधानले पार्टी खोल्ने स्वतन्त्रतालाई नागरिकको मौलिक हक मानेको छ। तर सरकारी लगायत राज्यका विभिन्न निकाय र संघ-संस्थामा कार्यरत कर्मचारी/शिक्षकलाई सम्बन्धित संस्थाले नियमन र निषेध गर्न सक्छन्। नेपालमा मनोनीत वा निर्वाचित पदमा बहाल रहेका बाहेक लाभको पद अर्थात् सरकारी कोषबाट तलबभत्ता खाने अरूलाई चुनाव लड्न निषेध गरिएको छ। तर ‘लाभको पद’ भन्नाले विश्वविद्यालय जस्तो स्वायत्त संस्थाहरूलाई यसले समेट्छ कि समेट्दैन विवादको विषय हो। 

२०४८ सालमा संसदीय र २०४९ सालमा स्थानीय निर्वाचन हुँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र विद्यालयमा कार्यरत कतिपय शिक्षक, कर्मचारी उम्मेदवार बनेका थिए। उनीहरूको उम्मेदवारी विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि परेको थियो, सर्वोच्चले त्यसलाई संविधान विपरीत भनेन। कोही दलहरूको तर्फबाट राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित पनि भएका थिए। तर पछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्ना शिक्षक तथा कर्मचारी यस्ता निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न चाहे विश्वविद्यालय सेवाबाट राजीनामा गर्नुपर्ने नियम बनायो । राष्ट्रिय सभामा पुगेका सांसदहरूले त्रिवि सेवाबाट राजीनामा गरे। अहिले एउटा प्रचलन बसिसकेको छ, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीले स्थानीय, प्रदेश वा संघीय कुनै पनि तहका लागि चुनावमा उम्मेदवार हुन पाउँदैनन्। यसमा आपत्ति गर्नुपर्दैन।

जहाँसम्म राजनीतिक दलको सदस्यताको प्रश्न छ, शिक्षक/प्राध्यापकलाई यसमा निषेध गर्न सकिन्छ कि सकिन्न जटिल र विवादित विषय हो। सिद्धान्ततः लोकतान्त्रिक प्रणालीमा यसलाई निषेध गरिन्न। तर सँगसँगै विद्यालयलाई पार्टीगत राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । त्यसैले यो विषय बढी पेचिलो बन्न पुगेको छ। विद्यालय शिक्षण भनेको सरकारभन्दा पनि समुदायप्रति उत्तरदायी पेशा हो। राजनीति पनि समुदायकै नाममा गरिने काम हो। ऐन, कानूनले शिक्षकलाई पार्टी सदस्यता निषेध गरे पनि यो व्यवहारमा स्थापित होला भन्ने लाग्दैन। यसले शिक्षकमाथि राजनीतिक द्वेष र पूर्वाग्रही व्यवहार बढाउन सक्छ। तसर्थ शिक्षकले आफ्नो वैचारिक-सैद्धान्तिक आस्थाका आधारमा पार्टीगत राजनीतिक निकटता राख्न सक्ने तर पार्टीको साङ्गठनिक जिम्मेवारी लिन नहुने एक प्रकारको सन्तुलित व्यवस्था गर्न सकिन्छ। 

अहिले सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरू प्रायःजसो नेपालका प्रमुख दलसँग जोडिएका विभिन्न संघ/संगठनसँग आवद्ध छन्। २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएपछि शिक्षकहरूले ट्रेड युनियनको अधिकार पाए। त्यसो त सरकारी कर्मचारीले पनि ट्रेड युनियन खोल्न पाउने अधिकार निजामती सेवा ऐनले गरेको छ। यो विधेयकले पनि विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको पेशागत हकहित सम्बन्धी कार्य गर्न नेपाल शिक्षक महासंघलाई गैरराजनीतिक व्यावसायिक संस्थाको रूपमा रहन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। अर्थात् शिक्षकहरूलाई ट्रेड युनियनको अधिकार प्राप्त छ। शिक्षक महासंघ विभिन्न शिक्षक संघ/संगठनहरूको छाता संगठन हो। पेशागत संघ/संगठनहरूले आफ्नो हित प्रवद्र्धनका लागि माग राख्न, प्रदर्शन गर्न र आवश्यक परे हड्तालसम्मका गतिविधि गर्दछन्। नेपालका शिक्षकहरू पनि यसमा अपवाद छैनन्। संगठित रूपमा पटक-पटक प्रदर्शन र हड्ताल गरेका दृष्टान्त छन्। विधेयकले बालबालिकाको पढ्ने अधिकारमा बाधा पुर्‍याउन पाइन्न भनेर शिक्षकहरूलाई प्रदर्शन, बन्दहड्ताल, दबाब लगायत पठनपाठन बन्द जस्ता गतिविधि गर्न रोक लगाएको छ। कानूनी र प्राविधिक रूपमा ट्रेड युनियनलाई कुनै पार्टी विशेषसँग आवद्ध गरिनुहुन्न भन्ने मान्यता राखिए पनि यो कति व्यावहारिक छ भन्ने कुरामा ठूलो संशय छ। पार्टी प्रभावबाट ट्रेड युनियन मुक्त हुन्छ भन्ने कुरा अराजनीतिक सोच हो।

विधेयकको औचित्य र आवश्यकता आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसभन्दा पहिले खाँचो राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको हो। सरकारले संसद्मा कुनै पनि विधेयक लैजाँदा सबैभन्दा पहिले त्यसको नीतिगत आधार प्रष्ट हुनुपर्छ। स्पष्ट एवं विश्वासिलो नीतिको अभावमा सरकारले संसद्मा विधेयक पेश गरे पनि त्यो सरोकारवाला व्यक्ति वा समूहको हितमा मात्र केन्द्रित हुनपुग्छ। अन्यथा उनीहरू विरोधमा उत्रिन्छन्, सडक तताउँछन्। सरकार र संसद् दुवै निरीह भएर विधेयकलाई नै स्थगित वा परिवर्तन गर्न बाध्य हुन्छन्। नेपालमा धेरै विधेयक त्यस्तै भएका छन्। यो विधेयकको प्रस्तावनामा विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण गर्न तथा विद्यालय शिक्षाका मूलभूत विषयमा समता, एकरूपता र गुणस्तर कायम गरी विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न भनिएको छ। तर अहिले हामीसँग कुनै शिक्षा नीति छ जस्तो मलाई लाग्दैन। 

संविधान जारी भएपछि राष्ट्रिय शिक्षा नीति निर्धारण गर्न आयोगहरू बनाइए। आयोगले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो पनि। तर यसलाई सरकारले न सार्वजनिक गर्‍यो न खारेज नै। यसका आधारमा सरकारले आफ्नो धारणासहित राष्ट्रिय शिक्षा नीति मस्यौदा गरेर मन्त्रिपरिषद् र संसद्मा छलफल गर्नुपथ्र्यो। विधेयक ल्याएर कानून बनाएर मात्र अहिले शिक्षामा व्याप्त भद्रगोल र पार्टीकरण रोकिन्छ भन्न सकिन्न। यो भद्रगोलको कारण शिक्षकले पार्टीको झोला भिरेकाले मात्र भएको ठान्नु गलत हो। मुख्य कारण त विद्यालयलाई धनी र गरीबबीच भेदभावको थलो बनाउने निजी र सार्वजनिक विद्यालयको द्वैध अभ्यास हो। सार्वजनिक विद्यालय गरीबी र स्तरहीनताको प्रतिबिम्ब भएका छन्। समस्याको जड त्यहीं छ। सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक पार्टीका झेले कार्यकर्ता छन् भने निजी विद्यालयका सञ्चालक पार्टी नेताका चोटाकोठा, संसद् र सरकारमा छन्। उनीहरूले पार्टी नेतृत्वलाई नै आफ्नो प्रभाव र पकडमा लिएका छन्। कतिपय सांसद/मन्त्रीका परिवारले निजी विद्यालय सञ्चालन गरेका छन्। निजी क्षेत्रका स्तरीय र महँगा विद्यालय शिशुकक्षादेखि नै विदेशमुखी छन्। तिनका उत्पादन नेपालमा बस्नका लागि पनि होइनन्। 

यो विधेयकले विद्यालय शिक्षा र व्यवस्थापनमा व्याप्त अन्योल र अव्यवस्थालाई कुनै नीतिगत स्पष्टता दिन सक्दैन, त्यस प्रयोजनका लागि ल्याइएको पनि होइन। यसले शिक्षण पेशालाई निजामतीकरणको कमसल संस्करण मात्र बनाउने सम्भावना बोकेको छ।