साना विद्यालय सिद्घ्याउने योजनामा शिक्षा मन्त्रालय

शिक्षा मन्त्रालयले ‘शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि’का नाममा फेरि अर्को नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ। यो कार्यक्रमको नाम हो– २ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम। मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ मार्फत सञ्चालन हुने यो कार्यक्रमले विद्यालयका कक्षाकोठा, खानेपानी तथा शौचालय, फर्निचर लगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण र खरीदमा जोड दिएको छ। 

सो इकाइका अनुसार २ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी हुने सामुदायिक विद्यालयको संख्या ११० छ। यीमध्ये पहिलो चरणमा ४५ वटा विद्यालयमा सर्वेक्षण गरिएको छ । इकाइ प्रमुख अणकुमार न्यौपाने भन्छन्, 'कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८० मा भएको छनोटको मापदण्ड अनुसार ती ४५ विद्यालयमध्येबाट २७ वटा विद्यालय छनोट गरिएका छन्। यी हरेक विद्यालयका लागि रु.६ करोडका दरले बजेट प्रस्ताव गरिएको छ। बाँकी २८ र अरू विद्यालयमा क्रमशः कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।” यस अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट २, कर्णालीबाट १, लुम्बिनीबाट ६, गण्डकीबाट २, बागमतीबाट २, मधेशबाट ९ र कोशी प्रदेशबाट ५ गरी २७ वटा माध्यमिक तहका विद्यालय छानिएका छन्। यी विद्यालयको अहिले ड्रइङ्ग डिजाइन र लागत इस्टिमेटको काम भइरहेको छ।  

साना विद्यालयलाई मर्ज गर्ने र ठूला बनाउँदै स्रोतसम्पन्न बनाउने उद्देश्यले शिक्षा मन्त्रालयले केही वर्षअघिदेखि नै तयारी गरेको हो। मन्त्रालयले विद्यार्थी संख्या बढाई ठूला विद्यालयको रूपमा विकास गर्न र मर्ज गर्न अनुदानको आकर्षण दिएर प्रोत्साहित गरेको देखिन्छ। यसका लागि दुई वा दुईभन्दा बढी विद्यालय एकापसमा समायोजन एवम् एकीकरण कार्यक्रम ल्याइयो। सार्वजनिक विद्यालय समायोजन एवम् एकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि-२०७७ मा विद्यालय समायोजनका विभिन्न आधार तोकिएका छन्। विद्यार्थी संख्या कम भएमा समायोजन गर्न सकिने एउटा आधार राखिएको छ। यस्तै माध्यमिक तहमा ठूला विद्यालय सञ्चालन गर्न र नमूना विद्यालय विकास गर्नका लागि समायोजन वा एकीकरणमा जान सकिने आधारहरू पनि राखिएका छन्। 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ कार्यान्वयन पश्चात् समायोजन भएका विद्यालयहरूलाई प्रोत्साहन अनुदान दिने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ। कक्षा-५ सम्म सञ्चालन भएको कुनै सार्वजनिक विद्यालय कक्षा ५ सम्म चलेको अर्को सार्वजनिक विद्यालयमा समायोजन भए रु.२५ लाख दिइने उल्लेख छ। त्यस्तै कक्षा-५ सम्म सञ्चालित विद्यालय कक्षा-१० वा १२ सम्म चलेको अर्को विद्यालयमा समायोजन भएमा रु.४० लाख तोकिएको छ। कक्षा-८ सम्म सञ्चालित विद्यालय कक्षा-१० वा १२ सम्म चलेको अर्को विद्यालयमा समायोजन भएमा रु.५० लाख अनुदान तोकिएको छ। कक्षा १० वा १२ सम्म सञ्चालित विद्यालय कक्षा-१० वा १२ सम्म चलेको अर्को विद्यालयमा समायोजन भएमा रु.६० लाख तोकिएको छ।

यही अनुदानको आकर्षणमा पनि थुप्रै विद्यालय समायोजनका लागि तयार भए। तर ती विद्यालयहरूले अहिलेसम्म अनुदान पाउन सकेका छैनन्।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरपालिकास्थित अमर ज्योति माध्यमिक विद्यालयका प्रअ खगेन्द्र थापा भन्छन्, “२०७६/७७ मा हामीले कालिका आधारभूत विद्यालय (कक्षा १-८) गाभ्यौं। आधारभूत विद्यालय गाभ्यो भने रु.५० लाख दिने भनेको थियो। निवेदन पठायौं । तर अहिलेसम्म थाहा-पत्तो छैन। शिक्षा मन्त्रालयले कस्तो नीति बनाउने होला ? अचम्म लाग्छ। शिक्षा मन्त्रालयमा जागिर खाने मात्रै छन्।” यो विद्यालय दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशबाट छनोट भएको छ। 

विद्यालय समायोजन वा एकीकरणका लागि शिक्षा मन्त्रालयले हचुवाका भरमा नीति ल्याएको देखिन्छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक गणेश पौडेलका अनुसार यो कार्यक्रमका लागि सूचना निकाल्दा १२०० भन्दा बढी विद्यालयको तह घटुवा भएको र ६०० भन्दा बढी विद्यालयहरू गाभिएको निवेदन परेको छ। “विनियोजन भएको रु.४० करोड हो। हिसाब गर्दा करीब रु.३ अर्ब चाहिने निस्कियो। कोही त आएर मुद्दा हाल्छौं समेत भन्नुहुन्छ । विद्यालयहरू हामीहरूसँग मागिरहने र हामी अर्थ मन्त्रालयसँग मागिरहने काम भइरहेको छ”, पौडेलले भने।  

यसैबीच केन्द्रले माध्यमिक तहका विद्यालयलाई लक्षित गर्दै ठूला विद्यालयलाई स्कूल बसका लागि अनुदान दिने सूचना निकाल्यो। विद्यालय समायोजन गरी कायम भएका विद्यालयलाई प्रस्ताव पेश गर्न लगायो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि प्रस्ताव पेश गर्न निकालिएको सूचनामा यस्तो अनुदान पाउन कक्षा-१२ सम्म चलेका सामुदायिक विद्यालय हुनुपर्ने मापदण्ड छ। यस्तै शैक्षिक सत्र २०७७/७८, २०७८/७९ र २०७९/८० भित्र दुई वा दुईभन्दा बढी विद्यालयहरू एक आपसमा समायोजन वा मर्ज भई हाल तराई क्षेत्रमा कम्तीमा १८००, पहाडमा १२०० र हिमालमा ६०० विद्यार्थी अध्ययनरत भएको हुनुपर्ने आधार तय गरिएको छ। केन्द्रका निर्देशक गणेश पौडेलका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि २८ वटा विद्यालयलाई बस उपलब्ध गराउन वित्तीय हस्तान्तरणको माग अर्थ मन्त्रालयसमक्ष पेश गरिएको छ । यो कार्यक्रममा आधारभूत विद्यालय सहभागी हुन पाउँदैनन्। समायोजन भएका तर माथि तोकिएको विद्यार्थी संख्या कम भएका माध्यमिक तहका विद्यालय पनि यसमा छनोट हुन सक्दैनन्। 

विद्यार्थी संख्या धेरै भएको आधारमा विद्यालय छनोट गर्ने अर्को कार्यक्रम पनि शिक्षा मन्त्रालयले ल्याएको छ। विज्ञान विषय प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि भनेर कक्षा-११ र १२ मा विज्ञान विषय पढाइ हुने सातवटा सामुदायिक विद्यालय सात प्रदेशबाट छानिएका छन्। निर्देशक पौडेल भन्छन्, “पाँचवर्षीय यो कार्यक्रममा पहिलो वर्ष चालु आवमा विज्ञान विषय पठनपाठनसँग सम्बन्धित ३० देखि ६० लाख रुपैयाँसम्मको योजना बनाएर विद्यालयले पेश गर्नुपर्नेछ।” उनले यसो भने पनि विद्यालयहरूलाई आफ्नो हिसाबले योजना बनाउन भनिएको केही प्रअहरूले बताएका छन्। 

यी सातमध्ये पाँचवटा संघीय नमूना विद्यालयको कार्यक्रम परेका विद्यालय हुन्। चार विद्यालय इकाइले छानेको २७ विद्यालयमा पनि परेका छन्। यी २७ विद्यालयमा पनि धेरैजसो नमूना विद्यालय कार्यक्रम परेका विद्यालय हुन्। यसरी संघीय कार्यक्रम अन्तर्गत कहिले नमूना विद्यालय, कहिले ठूला विद्यालय त कहिले विज्ञान विषय प्रवद्र्धनका नाममा पटक-पटक कार्यक्रम पर्ने गरेका छन्। 

शिक्षा मन्त्रालयले यो नाम वा त्यो नाममा ल्याउने यस्ता कार्यक्रम प्रायः भौतिक पूर्वाधारमै केन्द्रित पाइन्छन्। कतिपय विद्यालयका प्रअहरू नै यस्ता कार्यक्रम अनावश्यक भएको बताउन थालिसकेका छन्। रूपन्देहीको कालिका मानवज्ञान मावि संघीय नमूना कार्यक्रम पनि परेको विद्यालय हो। अहिले केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइको कार्यक्रमका लागि लुम्बिनी प्रदेशबाट छनोटमा परेको छ। विज्ञान विषय प्रवद्र्धनको कार्यक्रमका लागि पनि छानिएको छ। सो विद्यालयका प्रअ दिनेश थापा भन्छन्, “हाम्रो विद्यालयको हकमा भौतिक पूर्वाधार पर्याप्त छ। हामीलाई गुणस्तरको लागि शिक्षक दरबन्दी, शिक्षण सिकाइमा अद्यावधिक गरी कक्षाकोठामा डेलिभर गर्न शिक्षकको पेशागत विकास र ऊर्जाशील समय शिक्षणमा बिताउने शिक्षकको सेवा-सुविधामा दीर्घकालीन लगानी चाहिएको छ । भवन बनाएर मात्र पढाइ हुन्न।”

विद्यार्थी संख्यालाई मुख्य मापदण्ड बनाएर विद्यालय छनोट गर्दा केही विद्यालयले चाहिंदैन भन्दा पनि पूर्वाधारका लागि छनोटमा परेका पर्‍यै छन्। अर्कोतिर आवश्यक भएर पनि मापदण्डका कारण विद्यालयहरू छनोटमा पर्न सकेका छैनन्। “हाम्रो विद्यालयमा १६०० भन्दा बढी विद्यार्थी छन् । हामीलाई पूर्वाधार आवश्यक छ। तर २ हजारभन्दा कम विद्यार्थी भएकोले ‘बिग स्कूल’ कार्यक्रमको छनोटमा परेन। शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी केही विद्यालय मात्र देख्छन्। त्यही अनुसार नीति बनाउँछन्। कस्ता आँखा हुन त्यहाँका कर्मचारीको। अर्कै देशको मान्छे जस्तो विभेद गरिरहेका छन्”, कृष्ण संस्कृत तथा साधारण मावि, सुर्खेतका प्रअ लोकबहादुर खत्री भन्छन्, “यस्तो नीतिले निरुत्साहित बनाएको छ। कम विद्यार्थी हुने विद्यालय तिमीहरू विद्यालय नै होइनौं जस्तो गरेका छन् । राम्रो पढाउँदैनौ भन्ने सन्देश गइरहेको छ।”

धेरै विद्यार्थी भएका र भौतिक पूर्वाधार भएको विद्यालय नै राम्रा विद्यालय हुन् भन्ने भाष्य निर्माण हुँदै गएको छ। धेरै विद्यार्थी संख्या नै उत्कृष्टताको मानक बनाइन थालिएको छ। शिक्षा नियमावलीमा आधारभूत तहदेखि माध्यमिक तहको विद्यार्थी संख्याको न्यूनतम मापदण्ड कायम गरिएको छ । जस्तो कक्षा ५ सम्म चलेको आधारभूत तहको विद्यालयमा २५० जना विद्यार्थी छन् भने न्यूनतम मापदण्ड पुगेको विद्यालय हो। 

तर स्रोत वितरण गर्दा धेरै विद्यार्थी संख्यालाई नै मुख्य आधार बनाउन थालिएको छ। कम विद्यार्थी हुने माध्यमिक र आधारभूत तहका विद्यालयले आफूलाई विभेद गरिएको महसुस गर्न थालेका छन्। शिक्षाको जग मानिने आधारभूत विद्यालयलाई त कुनै कार्यक्रममा छनोट गरेको पाइँदैन। यसअघि ४२२ वटा नमूना विद्यालय छनोट गर्दा सबै माध्यमिक तहका विद्यालय छानिए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रा.डा. पेशल खनाल भन्छन्, “आधारभूत तहका विद्यालयमा विद्यार्थी घट्नुको एउटा मुख्य कारण नै लगानी नगरिएर हो। जहाँ जहाँ सबैतिरको स्रोत खिचिएर मोडल स्कूल जन्मे, राम्रो स्कूलको मानक बनाइए, त्यहाँ अभिभावकको स्वाभाविक रूपमा आकर्षण बढ्यो। यसले गर्दा आधारभूत विद्यालयमा विद्यार्थी घट्न थाले।”

नमूना अनि राम्रा र ठूला भनिएका काठमाडौं र बाहिर जिल्लाका केही सामुदायिक विद्यालयभित्र भइरहेको अभ्यासबारे त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्र संकायको अंग्रेजी विभागका पूर्व प्रमुख तथा हाल कोलम्बिया विश्वविद्यालय,अमेरिकाका एशोसिएट प्रोफेसर डा. प्रेम फ्याक र प्रा. खनालले स्वतन्त्र अध्ययन गरिरहेका छन्। “कानूनी रूपमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था छ । तर यस्ता विद्यालय अंग्रेजी माध्यमका लागि शुल्क लिन्छन्। विपन्न र पिछडिएको वर्गको पहुँचभन्दा टाढा हुँदैछन्। यस्ता विद्यालयमा छद्म रूपमा निजीकरणको नयाँ अवतार जन्मँदैछ” प्रा. पेशल खनाल भन्छन्, “नेपाली माध्यममा पढ्ने विद्यार्थीसँग भेट भए संगत बिग्रन्छ भन्ने अभिभावकको मागका कारण भन्दै अंग्रेजी माध्यम र नेपाली माध्यम पढ्ने बीच बार लगाइएको छ । एउटै विद्यालयभित्र फरक खालको वर्ग बनाइँदैछ।”

शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक पौडेलका अनुसार अहिले विद्यालय शिक्षा सुधार योजना २०७९-२०८९ कार्यान्वयन भइरहेकोले नमूना विद्यालयलाई निरन्तरता दिने या नदिने भन्नेमा समीक्षा गर्ने तयारी भइरहेको छ। उनी भन्छन्, “कहीं राम्रो भयो। कहीं भएन। रूपन्देहीको शान्ति नमूनामा कार्यक्रम शुरू हुँदा १७०० विद्यार्थी थिए। अहिले ६ हजारभन्दा बढी छन्। हामी नमूना बन्नुपर्छ भन्ने भाइब्रेसन आयो। मिहिनेत गरे विद्यालयहरूले ।”
नमूना विद्यालयमा गरिएको लगानीले विद्यालय उत्साहित भएका छन्। त्यहाँ भौतिक पूर्वाधार बनेको छ। नेतृत्व र शिक्षकले मिहिनेत गरेका छन्। केही राम्रा अभ्यास पनि गरेका छन्। विद्यार्थी संख्या पनि बढेको छ। निजी विद्यालय छाडेर थुप्रै विद्यार्थी आएका छन्। तर अंग्रेजी माध्यमका लागि भनेर निजी स्रोतका शिक्षक प्रशस्तै राखिएका छन्। अभिभावकले पैसा तिरिरहेका छन्। उनीहरूले प्रवेश परीक्षा लिएर राम्रा विद्यार्थी भर्ना गरिरहेका छन्। विद्यार्थी संख्या बढाउन आफ्नो सेवा क्षेत्रभन्दा बाहिरका विद्यार्थी तान्ने होडबाजीमा लागेका छन्। अरू विद्यालयले पनि यही सिको गरिरहेका छन्। 

शिक्षा मन्त्रालयका पूर्व उपसचिव तथा हाल काठमाडौं विश्वविद्यालयका भिजिटिङ फ्याकल्टी डा. कुलप्रसाद खनाल भन्छन्, “सरकार यस्ता विद्यालयलाई राम्रो भन्दैछ जहाँ प्रवेश परीक्षाबाट विद्यार्थी छनोट गरिन्छ। अभिभावकले शुल्क तिर्नुपरेको छ। जो प्रतिस्पर्धामा आउन सक्दैनन् नाम निकाल्न सक्दैनन्, त्यहाँबाट फर्किनुपरेको छ। सामाजिक, आर्थिक रूपमा पिछडिएको वर्गले बढी महत्व पाउनुपर्ने सार्वजनिक विद्यालय अर्ध निजीकरणतर्फ जाँदैछ। भीडको भरमा लगानी गर्न रोकिएन भने ठूला माछाले साना माछालाई खाए झैं ठूला सामुदायिक विद्यालयले सानालाई खान्छन्।”

शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गरेको कक्षा-५, ८ र १० कक्षाका विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि सम्बन्धी अध्ययन अनुसार विद्यार्थीको कमजोर सिकाइ हुनुको कारण उनीहरूको आर्थिक सामाजिक अवस्था कमजोर पाइएको छ। ब्राह्मण, क्षेत्री समुदायका बालबालिकाभन्दा दलित, जनजाति समुदायका बालबालिकाको सिकाइस्तर कमजोर पाइएको छ। शहरी क्षेत्रका भन्दा ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिकाको सिकाइ कमजोर छ। प्रदेशहरूमा कर्णाली र सुदूरपश्चिमको कमजोर पाइएको छ। घरमा नेपाली मातृभाषा बोल्नेभन्दा अरू मातृभाषीको सिकाइ कमजोर छ। 

एकातिर मन्त्रालय आफैं वर्षौंदेखि यस्तो अध्ययनको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छ। अर्कोतिर शैक्षिक गुणस्तरका कार्यक्रम ल्याउँदा यी अध्ययनको बेवास्ता गर्दै दाताहरूको प्रभावमा विद्यार्थी संख्या र जग्गाको क्षेत्रफललाई महत्वपूर्ण आधार बनाउँदै आइरहेको छ। विद्यालयको आवश्यकता र स्थानीय आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखिएको छैन। शिक्षालाई समानता र न्यायका दृष्टिबाट नहेरी सबै विद्यालयलाई एउटै मानकबाट हेर्न थालिएको छ। यसले गर्दा सामुदायिक विद्यालयबीच असमानताको स्थिति आइसकेको छ। स्रोत जम्मा गर्न अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चल्न थालेको छ। कतिपय ठाउँमा एउटै विद्यालयभित्र पनि माध्यमिक तह र आधारभूत तहका शिक्षकले पाउने अवसरमा विभेद देखिन थालेको छ। माध्यमिक तहभित्र पनि केही विषय पढाउनेले धेरै अवसर पाएको देखिन्छ। 

प्राध्यापक पेशल खनाल भन्छन्, “स्रोतको समतामूलक र न्यायोचित वितरण नगरी असमान वितरण प्रणालीलाई कायम राख्ने हो भने दुई-चारवटा ठूला विद्यालय समुदायमा रहन्छन्। साना विद्यालय विद्यार्थी संख्याका कारण बन्द हुने अवस्थामा पुग्छन्। नमूना अनि ठूला विद्यालयको कार्यक्रम साना स्कूल मार्ने नीति हो।” 

शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार १०० भन्दा कम विद्यार्थी हुने सामुदायिक विद्यालयको संख्या देशभरमा १५ हजार ९६५ छ। यस्तै १०० देखि ५०० सम्म विद्यार्थी हुने विद्यालय संख्या ९ हजार ७०४ वटा छन्। ५०१ देखि १००० सम्म विद्यार्थी हुने विद्यालयको संख्या १ हजार ६३६ छ। १००१ देखि १५०० सम्म विद्यार्थी हुने ४४९ र १५०१ देखि २००० सम्म विद्यार्थी हुने विद्यालय १३६ वटा छन्। 

शिक्षाको मुख्य समस्या पहिचान नगरी भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइने योजनाले शिक्षामा सुधार नहुने डा. फ्याकको निष्कर्ष छ। भन्छन्, “हाम्रो विद्यालय शिक्षाको मुख्य समस्या गुणस्तरीय सिकाइ र गुणस्तरीय शिक्षक तयारीको अभाव हो। शिक्षकको पेशागत विकासमा ध्यान नदिइनु हो । बिरामी विद्यालयलार्ई उपचार गरी बचाउनुपर्नेमा ‘मर्गिज’ (शवगृह) मा लैजानु हो। शिक्षामा पर्याप्त लगानी नगर्नु हो।” डा. फ्याक भन्छन्, “सफ्टवेयरमा लगानी नगरी हार्डवेयर अर्थात् पूर्वाधारमा मात्र बढी जोड दिइएको छ। यो निरन्तर हुँदैन । अहिले बनेका पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि भोलि फेरि शुल्क उठाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ। कुनै विद्यालयहरूले प्रशस्त स्रोत पाउने र कसैले कम पाउने मापदण्ड बनाई सामुदायिक विद्यालय र त्यहाँका विद्यार्थीबीच विभेद हुने असमान नीति ल्याउनु शिक्षा मन्त्रालयको कमजोरी हो।” 

शिक्षक  मासिक, २०८१ असार अंकमा प्रकाशित।