गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षाका लागि रूपन्देही नै काफि !
रूपन्देही लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटा जिल्लामध्ये तराईमा पर्ने एक जिल्ला हो। यस जिल्लाको पूर्वमा नवलपरासी, पश्चिममा कपिलवस्तु, उत्तरमा पाल्पा र दक्षिणमा भारतको उत्तर प्रदेश पर्दछ। गौतमबुद्धको जन्मस्थलको रूपमा विश्वमा नै परिचित यस जिल्लालाई ऐतिहासिक, भौगोलिक, व्यापारिक, शैक्षिक एवं पर्यटकीय दृष्टिले ज्यादै महत्वपूर्ण मानिन्छ। यस जिल्लामा बोलिने मुख्य भाषाहरू- नेपाली, अवधी, भोजपुरी, नेवारी, थारु र मगर रहेका छन्। जम्मा क्षेत्रफल १,३६० वर्ग किमी र जनसंख्या ११ लाख २१ हजार ९५७ रहेको यस जिल्लामा ब्राह्मण, मगर, थारु, क्षेत्री, मुसलमान, यादव, चमार, हरिजन, विश्वकर्मा, लोध, गुरुङ, नेवार र केवट आदि जातजातीहरूको बसोबास गर्छन्। जिल्लाको कुल साक्षरता दर (५ वर्ष माथिको) ७६.२ प्रतिशत रहेको छ। जसमध्ये पुरुषको साक्षरता दर ८३.६ प्रतिशत र महिलाको ६९.४ प्रतिशत रहेको छ।
शैक्षिक सूचक
सामुदायिक विद्यालय ४९०, संस्थागत विद्यालय ३५२ र धार्मिक विद्यालय १४१ गरी जम्मा ९८३ विद्यालय छन्। आधारभूत तहको कुल भर्नादर ११०.५० प्रतिशत, खुद भर्नादर ९१.८१ प्रतिशत, सिकाइ उपलब्धि ५५.८६ प्रतिशत उत्तीर्ण दर ९२.२८ प्रतिशत, कक्षा छाड्ने दर ४.३१ प्रतिशत र कक्षा दोहोर्याउने ३.३१ प्रतिशत रहेको छ भने माध्यमिक तहतर्फ कुल भर्नादर ८२.४९ प्रतिशत, खुद भर्नादर ५०.७८ प्रतिशत, सिकाइ उपलब्धि ५६.३० प्रतिशत, उत्तीर्ण दर ९५.६८ प्रतिशत, कक्षा छाड्ने दर २.०७ प्रतिशत र कक्षा दोहोर्याउने दर २.२५ प्रतिशत रहेको छ।
विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शैक्षिक क्रियाकलाप
जिल्लाका केही सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरू नेपालमै नाम कहलाएका छन्। कालिका मानवज्ञान मावि बुटवल, कान्ति मावि बुटवल, शान्ति नमूना मावि तिलोत्तमा, नविन औधोगिक मावि बुटवल लगायतका विद्यालयहरू हुन्। यी विद्यालयबाट प्रत्येक वर्ष एसईई परीक्षामा राम्रो अङ्क ल्याएर धेरै विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने गर्दछन्। यी विद्यालयमा नयाँ भर्नाका लागि धेरै विद्यार्थीहरूले आवेदन दिने गर्दछन्। यी विद्यालयमा पाँचहजार भन्दा बढी विद्यार्थीहरू अध्ययन गर्दछन्।
संस्थागत विद्यालयहरूमा बुटवल उपमहानगरपालिका अन्तरगत होराइजन इङलिस बोर्डिङ, अक्सफोर्ड इङलिस बोर्डिङ, एभरेष्ट इङलिस बोर्डिङ, सैनामैना नगरपालिका अन्तरगत सुनगाभा इङलिस बोर्डिङ, प्रभात इङलिस बोर्डिङ, रामापुर रिभाइबल सिद्धार्थनगरपालिका अन्तरगत सनसाइन इङलिस बोर्डिङ, पश्चिमाञ्चल इङलिस बोर्डिङ, सि.वि.पब्लिक, कोशी नोबेल एकेडेमी लगायतका नाम कहलिएका पुराना संस्थागत विद्यालयहरू हुन्।
नयाँ खुलेका संस्थागत विद्यालहरूको पठनपाठन तथा व्यवस्थापन आधुनिक किसिमबाट भएको पाइन्छ। तिलोत्तमा नगरपालिकाको टिकुलीगढस्थित नमस्ते एकेडेमी कक्षा-१० सम्म सञ्चालित अर्धआवासीय विद्यालय हो। उक्त विद्यालयमा करीब ५०० विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन्। यसैगरी यस नगरपालिकाको मधवलियास्थित लुम्बिनी वल्र्ड स्कूल कक्षा-९ सम्म सञ्चालित विद्यालयमा करीब ३५० विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन्। यस विद्यालयमा क्रियाकलाप केन्द्रित शिक्षण सिकाइ हुने र विद्यार्थीहरुलाई खाना र खाजाको समेत राम्रो व्यवस्थापन गरेको देखिन्छ। यसैगरी अन्य नयाँ स्थापना भएका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरुले पनि शैक्षिक सुधारका लागि प्रयत्न गर्दै आइरहेका छन्।
सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा पर्ने बहिरा बाल माध्यमिक विद्यालय विशेष अन्तरगत पर्दछ। यस विद्यालयमा बहिरा तथा सुस्त श्रवण विद्यार्थीहरुले मात्र अध्ययन गर्दछन्। जुन विद्यालयमा नेपालका ३३ जिल्लाका २०० भन्दा बढी विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन्।
बुटवलमा रहेको ज्ञानोदय रात्री माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा-६ देखि १० सम्म पढाइ हुन्छ। उक्त विद्यालयमा विशेष गरी दिन भर अरुकोमा ज्याला मजदुरी गरी बेलुका पढ्ने व्यवस्थाको लागि श्रमिक वर्गको पढाइमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको हो। हाल यस विद्यालयमा १५ वर्ष माथिका ५०÷५५ वर्ष सम्मका करीब १०० भन्दा बढी विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन्।
प्रौढ महिलाहरुका लागि लक्ष्यित गरेर बुटवलको पुरानो बसपार्क नजिकै स्थापना गरिएको साधना महिला विद्यालयमा कक्षा-१० सम्म पठन-पाठन हुने व्यवस्था छ। उक्त विद्यालयमा १५ वर्ष माथि ६५/७० वर्ष सम्मका करीब २३० विद्यार्थीहरुले अध्ययन गर्दछन्।
यसैगरी यस जिल्लाका विभिन्न सामुदायिक विद्यालयहरुमा स्रोतकक्षा मार्फत सुस्तमनस्थिति, अटिज्म, सुस्त श्रवण, दृष्ट्रिविहिन आदि सबैखाले फरक श्रमता भएका बालवालिकाहरुलाई समेत नियमित शैक्षिक प्रक्रिया र माध्यमबाट शिक्षा दिइदै आएको छ। यस्तै विद्यालयहरु मध्ये तिलोत्तमाको मणिग्राममा रहेको शान्ति नमूना माध्यमिक विद्यालय पनि एक हो।
यसका साथै यस जिल्लाका गुरुकुल, गुम्बा, मदरसा र संस्कृत विद्यापिठ जस्ता शैक्षिक संस्थाहरुबाट समेत धार्मिक शिक्षा प्रदान गरिदै आएको छ। विशेष गरी मुस्लिम समुदायका छात्राहरुको शिक्षामा सहभागिताका लागि मदरसा विद्यालयको स्थापना गरिएको हो भने कर्मकाण्ड, ज्योतिष, आयुर्वेद, बेद लगायत संस्कृत शिक्षा प्रदानको लागि संस्कृत विद्यापिठको सञ्चालन गरिएको हो भने बौद्ध शिक्षाका लागि गुम्बा शिक्षालयको समेत सञ्चालन व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।
यसै जिल्लाको सियारी गाउँपालिका छपियामा रहेको पब्लिक माध्यमिक विद्यालयमा करीब २३५० विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् । सिकाइ उपलब्धि समेत अब्बल रहेको यस विद्यालयले पढ्दै कमाउदै कार्यक्रम अन्तरगत कक्षा–६ देखि १० सम्मका ७० जना विद्यार्थीहरुले माछा पालन कार्यक्रममा भाग लिएका छन् । करीब दुई विघा क्षेत्रफलका तीनवटा पोखरीमा ८००० माछाका भुरा राखेको र यस वर्ष ४ लाख आम्दानी हुने बताइएको छ । यसका साथै तिलोत्तमा नगरपालिका मणिग्राममा रहेको शान्ति नमूना माध्यमिक विद्यालयले पढ्दै कमाउदै कार्यक्रम अन्तरगत गड्यौला मल उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। यस्ता कार्यक्रमहरु जिल्लाका धेरै विद्यालयमा सञ्चालित छन्।
जिल्लाको माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण नतिजा शै.सत्र २०७९ मा ३.९५ जि.पि.ए.ल्याउने विद्यार्थी १५ जना थिए भने शैक्षिक सत्र २०७८ मा ५ जना विद्यार्थीले ४ जि.पि.ए.ल्याएका थिए । यस नतिजाले प्रमाणित गर्दछ की रुपन्देही जिल्ला विद्यालय शिक्षामा अब्बल रहेको । विशेष गरी यस जिल्लाका माध्यमिक विद्यालयहरुले विभिन्न विधाहरु जस्तै विज्ञान, कम्प्यूटर, कानून, व्यवस्थापन, शिक्षा, सामाजशास्त्रमा नेपालमै उत्कृष्ट अंक ल्याएका छन्। प्राविधिक शिक्षा तर्फ तीन वर्षे डिप्लोमा इन होटल म्यानेजमेन्ट, १८ महिने प्रिडिप्लोमा इन मेकानिकल इन्जिनियरिङ, २४ महिने प्रिडिप्लोमा इन मेकानिकल इन्जिनियरिङग, कृषि, भेटनरी, बाली विज्ञान,सिभिल इन्जिनियरिङ लगायतका विषयहरु पठन पाठन हुदै आएका छन्। यस्ता विद्यालयहरुबाट हरेक वर्ष चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तरगत लिइने एम.वि.वि.एस, वि.एम.एस.,फार्मेसी लगायतको छात्रवृत्ति तर्फको प्रवेश परीक्षामा ठूलो संख्यामा विद्यार्थीहरु सफल भएका छन्। यसै गरी इन्जिनियरिंग तर्फको छात्रवृत्ति तर्फको प्रवेश परीक्षामा समेत नतिजा धेरै राम्रो छ।
उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि वुटवल बहुमुखी क्याम्पस पुरानो क्याम्पस हो जहाँ शिक्षा, मानविकी, व्यवस्थापन, कानून संकाय पठन पाठन हुने व्यवस्था छ। यसैगरी भैरहवामा भैरहवा बहुमुखी क्याम्पस, सैनामैनामा पर्राेहा बहुमुखी क्याम्पस, रुद्रपुरमा हरैया क्याम्पस लगायत विभिन्न क्षेत्रका आवश्यक ठाउँमा फरक फरक विषय पठन पाठन हुने गरी ठूलो संख्यामा क्याम्पसहरु सञ्चालनमा छन्।
रुपन्देही जिल्लाको अर्को शैक्षिक गहना भनेको लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय हो। बौद्ध दर्शन, साहित्य, शिक्षा र संस्कृतिको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्न यस विश्वविद्यालयको ठूलो भूमिका छ । २०६१ सालमा स्थापना भएर २०६७ देखि विद्यावारिधि कार्यक्रम शुरुवात गरिएको हो। २०६९ देखि सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा बौद्ध अध्ययन अन्तर्गत थेरबाद बुद्धधर्म, महायान बुद्धधर्म, एप्लाइड बुद्धिज्म, बुद्धधर्म र पिस स्टडिज, बुद्धधर्म र हिमालयन स्टडिज विषयमा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन-अध्यापन गर्दै आएको छ भने शैक्षिक वर्ष २०७०/७१ देखि स्नातकोत्तर तहमा एप्लाइड बुद्धिज्मको समेत पढाइ भइरहेको छ।
शिक्षामा संवैधानिक तथा कानूनी जटिलता
संविधानले माध्यमिक तहसम्म (कक्षाः १-१२) सबैलाई निःशुल्क तथा आधारभूत तहसम्म (कक्षाः १-८) अनिवार्य शिक्षा एवम् अपाङ्ता भएका व्यक्ति, आर्थिक रुपमा बिपन्न र दलित समुदायलाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क शिक्षाको हक किटानी गरेर शिक्षा व्यवस्थाका लागि ऐतिहासिक रुपमा सरकारको दायित्व थपेको छ। तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन। विभिन्न बहानामा विद्यार्थीसंग शूल्क असुल्ने काम भइरहेको छ। सेवा प्रवाह एवं व्यवस्थापकीय प्रबन्धका दृष्टिले राज्य संरचनाका तीन तह– संघ (१ वटा), प्रदेश (७ वटा) र स्थानीय तह (७४४ वटा) बाट शिक्षा व्यवस्था सञ्चालन गर्न शक्ति सीमाङ्कन गरिएको छ। अधिकार क्षेत्रको बिभाजन हेर्दा शिक्षा प्रणालीको ठूलो हिस्सा ओगटेको विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र अन्तरगत पर्दछ। तर हाल सम्म संघीय शिक्षा ऐन जारी हुन सकेको छैन। एकातर्फ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको शिक्षा सम्बन्धी अधिकार स्पष्ट नहुँदा विद्यालय शिक्षामा अन्यौलता सिर्जना भएको छ भने अर्कातर्फ स्थानीय,प्रदेश र केन्द्र बीच समन्वयको कमी छ। यस कार्यले जिल्लाको शैक्षिक विकासमा समस्या उत्पन्न भएको छ।
जिल्लामा विद्यालय शिक्षाका मुख्य समस्या र समाअधानका उपायहरु:
सन्तुलित शैक्षिक विकास
जिल्लाको सबै क्षेत्रमा सन्तुलित शैक्षिक विकास हुन सकेको छैन। उत्तरी क्षेत्रमा शिक्षाको राम्रो विकास भएको छ भने दक्षिणी क्षेत्रमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। दक्षिणी क्षेत्र भारतसँग सिमाना जोडिएको क्षेत्र हो जहाँ विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पक्षहरु जस्तै विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन,अस्थायी शिक्षक छनौट,विद्यालय भवन निर्माण,प्रधानाध्यापक छनोट लगायतका कार्यमा विवाद उत्पन्न भई मुद्धा मामिलाको अवस्था समेत उत्पन्न भएको कारण शिक्षामा सुधार हुन सकेको छैन।
निरीक्षण,अनुगमन र सुपरीवेक्षणको प्रभावकारीता
विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि निरीक्षण,अनुगमन र पृष्ठपोषण आवश्यक भएता पनि राज्य संघीयतामा रुपान्तरण पश्चात स्रोत व्यक्ति हटाइएको छ भने विद्यालय निरीक्षकहरु स्थानीय तहको शैक्षिक प्रशासकको रुपमा काम गरिरहेका छन जसको कारण विद्यालयहरुको निरीक्षण,अनुगमन र सुपरीवेक्षण हुन सकेको छैन। यसको असर हाल विद्यालयको शैक्षिक उपलब्धीमा परेको छ। शिक्षकहरुको पेशागत सहयोगका लागि नियुक्त विद्यालय निरीक्षकहरु प्रशासनिक कार्यमा अल्झिरहेका छन्। सर्वाङ्गीण विकास गर्ने शिक्षामा सबै विद्यार्थीको पहुँच हुनुपर्छ। पढेर, भोगेर, सिकेर बहुआयामिक सीप विकास गर्ने मौका सबैले पाउनुपर्छ। उनीहरूको परीक्षा लिने होइन, अर्थपूर्ण निरन्तर मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। यसका लागि पनि शिक्षक वर्ग र विद्यालय नेतृत्वलाई राम्रो तालीमको व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसको लागि निरीक्षण अनुगमन हुनुपर्दछ।
जिल्लामा दरबन्दी मिलान
जिल्लाका कतिपय विद्यालयहरुमा विद्यार्थी संख्या र शिक्षक अनुपात मिलेको छैन। कुनै विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप अत्याधिक छ तर विषयगत शिक्षकहरुको व्यवस्था गरिएको छैन भने कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थी कम तर विषयगत शिक्षक बढी छन्। जिल्लाको उत्तरी क्षेत्र सुविधायुक्त क्षेत्र भएकोले विद्यालयहरु पनि धेरै छन् र शैक्षिक उपलब्धि राम्रो छ । दक्षिणी क्षेत्रमा तुलनात्मक रुपमा शैक्षिक उपलब्धि कम रहेको र विषयगत शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था छैन। अधिकांस माध्यमिक विद्यालयहरुमा सो तहको शिक्षक नै छैनन्। आधारभूत तहका शिक्षक र अस्थायी रुपमा कार्यरत पि.सि.एफ,निजी तथा राहत शिक्षकहरुबाट माध्यमिक तहका कक्षाहरु सञ्चालन भएको अवस्था छ। यस प्रकार एउटै जिल्लाको शैक्षिक उपलब्धिमा क्षेत्रगत रुपमा ठूलो अन्तर देखिएको हुँदा समानुपातिक शैक्षिक विकासको लागि निश्चित मापदण्ड तयार गरी दरबन्दी मिलान गर्नुपर्ने देखिन्छ।
अनावश्यक हस्तक्षेप
जिल्लाका अधिकांस विद्यालयहरुमा बाल विकास, राहत अनुदान कोटा, पी.सि.एफ तथा दरवन्दी वितरण देखि शिक्षक सरुवा र अस्थायी शिक्षक कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रियामा निष्पक्षता र पारदर्शिता कायम हुन नसकी विभिन्न निकायबाट अनावश्यक हस्तक्षेप हुने गरेको पाइन्छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन,विद्यालय भवन तथा ब्लक निर्माण तथा सरकारी अनुदान वितरणमा समेत हस्तक्षेप देखिन्छ जसले गर्दा अवसर र सुविधाको समान वितरण हुन सकेको छैन। यस्तो प्रवृत्तिले सन्तुलित शिक्षा विकास हुनुको साटो सिंगो शैक्षिक प्रणाली नै कमजोर हुने क्रम बढेको देखिन्छ।
विद्यालयको कमजोर प्रशासनिक अवस्था
जिल्लाका कतिपय विद्यालयहरुमा दक्ष, तालिम प्राप्त, प्रशासनिक ज्ञान एवं नेतृत्वसीप भएका व्यक्तिहरुलाई प्रधानाध्यापक बनाउनुको साटो राजनीतिक दाउपेच र सोर्स फोर्सका कारण प्रशासनिक क्षमता कमजोर भएको ब्यक्तिलाई प्रधानाध्यापक बनाउदा विद्यालयको शैक्षिक क्रियाकलाप प्रभावित भएको छ। प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्दा निर्धारित मापदण्डका आधारमा योग्य,दक्ष र उच्च प्रशासनिक ज्ञान र क्षमता भएको व्यक्तिलाई गरिनु पर्दछ।
जिल्लाको शैक्षिक सुधारका लागि अबको बाटो
समग्र जिल्लाको शैक्षिक तथा व्यवस्थापकीय सुधारको लागि सरोकारवालाहरुको सहभागितामा योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुका साथै विद्यालयको रुपान्तरणकारी नेतृत्वका लागि सक्षम,योग्य र दक्ष प्रधानाध्यापकको व्यवस्था गरिनुपर्दछ। अस्थायी शिक्षक छनौट प्रकृयामा सुधार, शिक्षक दरबन्दी मिलान, शिक्षक तालिम र पेशागत विकासलाई सुदृढिकरण गरी शिक्षकलाई प्रशंसा तथा प्रोत्साहनको ब्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। शिक्षण सिकाइ प्रकृया र विद्यार्थी मूल्याँकन प्रणालीमा सुधार गरी विद्यालय सुशासनमा जोड दिनुपर्दछ। विद्यालय र समुदाय बीच सुमधुर सम्बन्ध विकास गर्न अपनाईने क्रियाकलाप तयार गरिनुपर्दछ। प्राविधिक तथा ब्यवसायिक शिक्षामा सुधार,विद्यालय नक्साङ्कन तथा पुर्नवितरण मापदण्ड एवं कार्यविधि निर्माणका गरी योजनावद्ध रुपमा स्थानीय तहले प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय गरी आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी अधिकार कार्यान्वयन गरेमा समग्र जिल्लाको शैक्षिक विकासमा गुणात्मक सुधार हुने देखिन्छ।
निष्कर्ष
शिक्षा प्रणालीलाई समय सापेक्ष बनाउँदै नैतिक चरित्र भएका साँस्कारिक एवं पेशागत सीप भएका नागरिक उत्पादन गर्न देशको शिक्षा नीति, ऐन, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण विधि र पद्धति, परीक्षा प्रणाली, मूल्याड्ढन पद्घति, बालबालिका प्रति गरिने ब्यवहार लगायतका क्षेत्रमा संशोधन, परिमार्जन एवं परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । रुपन्देही जिल्ला शैक्षिक विकासका लागि मोफसलको राजधानीका रूपमा चिनिन्छ तापनि कानूनी र नीतिगत रुपमा स्थानीय सरकारले संघीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वयगरी आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी अधिकारको पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरेमा गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षाका लागि जिल्ला छोड्नुपर्ने अवस्था आउँदैन।
(पन्थी शिक्षा प्रशासनमा लामो अनुभव भएका कर्मचारी हुन्)
