शिक्षक बढुवाका दुःख !

हरेक पेशामा काम गर्ने व्यक्ति निश्चित समय र मापदण्डका आधारमा पदोन्नति (बढुवा) हुने गरेको हामीले देख्दै र भोग्दै आएका छौं। शिक्षक बढुवाको सन्दर्भमा शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ ले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको माध्यमबाट शिक्षकको बढुवा हुने पद्धति अवलम्बन गरेको छ। यो पद्धतिको बारेमा बहस हुँदै आइरहेको पनि छ। २०औं वर्ष एउटै श्रेणीमा काम गर्दा एक श्रेणीसम्म पनि शिक्षकहरू बढुवा नभएको यथार्थ हाम्रोसामु छन्। लिखित परीक्षाको माध्यमबाट हुने बढुवा परीक्षामा सीमित कोटा मात्रै हुने गरेकोले सबै शिक्षक बढुवा हुनसकेका छैनन्। त्यस्तै, कार्यसम्पादनका आधारमा हुने बढुवामा पनि लामो समय काम गरेका शिक्षक बढुवा नभई छोटो समय काम गरेका जुनियर शिक्षकहरू पनि बढुवा भएको देखिन्छ। यसले शिक्षण पेशामा लामो समय काम गरेका शिक्षकहरूलाई निराश बनाइरहेको छ। 

एकातर्फ लामो समय काम गर्दा पनि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा बढुवा नहुने अनि बढुवा भए पनि विविध कारणले बढुवाको विश्वसनीयता माथि प्रश्न उठ्ने गरेको सन्दर्भमा बढुवा पद्धति कस्तो हुनुपर्ने र यसको विश्वसनीयता कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने बारेमा यस आलेखमा संक्षिप्त रूपमा उल्लेख गरिनेछ।

शिक्षक बढुवाको वर्तमान व्यवस्था र प्रभावकारिता 
शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ को परिच्छेद-४ नियम २८ मा २५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा र ७५ प्रतिशत कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवाद्वारा प्रथम र द्वितीय श्रेणीमा पदपूर्ति गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सम्बन्धित श्रेणीमा पाँच शैक्षिक सत्रको नोकरी अवधि पूरा गरेको स्थायी शिक्षक बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन पाउँछ।

आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा हुने २५ प्रतिशत बढुवाको निम्ति कोटा सीमित हुने भएकोले जति नै मेधावी शिक्षक भए पनि धेरैको बढुवा हुने मौका यसमा हुँदैन। त्यसैमा पनि, नियमित रूपमा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा हुन सक्दैनन्। शिक्षा नियमावली २०५९ ले कम्तीमा पाँच जना शिक्षकको पद (दरबन्दी) सङ्ख्या भएमा चार जना तृतीय श्रेणी र एक जना द्वितीय श्रेणी हुने व्यवस्था गरेको छ। पद सङ्ख्या ५० भएमा एक जना प्रथम श्रेणीको पद सिर्जना हुन्छ। यस कारण पनि आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट बढुवा हुने मौका अधिकांश शिक्षकलाई मिल्दैन। 

शिक्षक बढुवाको अर्को व्यवस्था भनेको ७५ प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको बाटो हो। आयोगको नियमावलीमा नोकरीको ज्येष्ठता, शैक्षिक योग्यता, तालिम र कार्यसम्पादन (अध्यापन गरेको सम्बन्धित विषयमा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको उपलब्धि, शिक्षण कार्यसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान, विशेष जिम्मेवारी र सुपरीवेक्षक र पुनरावलोकन समितिले गरेको मूल्याङ्कन) लाई आधार बनाई १०० पूर्णाङ्क निर्धारण गरिएको छ। तर यो व्यवस्थामा पनि बढुवा हुने श्रेणीका कोटा नियमित खाली नहुने र खाली भएको अवस्थामा पनि सीमित कोटा मात्रै हुने भएकोले अधिकांश शिक्षकहरू बढुवा हुनसक्ने अवस्था देखिएको छैन। 

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको विश्वसनीयता
बढुवाका अवसर नियमित रूपमा नखुल्ने र त्यसको लागि सङ्ख्या न्यून हुने समस्या एकातिर छ भने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन आफैंमा विश्वसनीय नभएको पनि देखिएको छ । बढुवा हुनुपर्ने शिक्षक बढुवा नभएर नहुनुपर्ने शिक्षक बढुवा भएको तथ्य अदालतका फैसलाले देखाइरहेका छन्। शिक्षक छनोटमा पारदर्शी र विश्वसनीय देखिएको शिक्षक सेवा आयोग शिक्षक बढुवामा भने निष्पक्ष हुन सकेन कि भन्ने शङ्का उब्जिएको छ । शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा आयोगका पदाधिकारी प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न नरहे पनि मूल्याङ्कनको मापदण्ड निर्धारण गर्ने र मूल्याङ्कन गर्ने व्यक्तिहरू आयोगले बनाएको मापदण्ड अनुसारका हुने भएकोले बढुवा पारदर्शी नहुनुमा आयोग पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ। भर्खरै मात्र प्रशासकीय अदालत काठमाडौंले गरेको फैसलाले शिक्षक सेवा आयोगबाट पनि बदमासी हुने गरेको प्रमाणित भएको छ। अदालतबाट दर्जनौं शिक्षकको बढुवा नतिजामा फेरबदल आएको छ। यस्तोसम्म बदमासी भएको छ कि ९९ अङ्क प्राप्त गर्ने शिक्षकलाई आउट गरेर न्यून अङ्क हुनेहरूलाई बढुवा गरिएको छ। धेरै संयन्त्र पार गर्दै अन्तिम नतिजाका लागि आयोगमा पुग्ने भएका कारण कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको फारम जहाँ बदमासी भए पनि अन्तिम जवाफदेही शिक्षक सेवा आयोग हुनुपर्छ।  

शिक्षकका कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका फारमहरूलाई विभिन्न बहानामा बदर गर्ने गरिएको देखिन्छ। कार्यसम्पादन फारम भर्ने बेलामा शिक्षकहरूले नै त्रुटि गर्ने गरेको भनेर पनि देखाउने गरिएको छ। फारम भर्ने बेला यदि शिक्षकबाट गल्ती भएको मान्ने हो भने पनि शिक्षकले कासमू भरिसकेपछि तीनवटा निकाय (विद्यालय प्रशासन, स्थानीय तहको शिक्षा शाखा र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ) ले प्रमाणित गरिसकेपछि मात्रै आयोगको प्रदेश कार्यालयको मूल्याङ्कन शाखामा पुग्दछ। शिक्षकले फारममा गल्ती नै गरेको भए विद्यालय प्रशासनले राम्रोसँग हेर्नुपर्छ, त्यसपछि त्रुटि छ/छैन भनी स्थानीय तहको शिक्षा शाखाले हेर्नुपर्छ, त्यसपछि ठीक छ कि छैन भनी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले पनि हेर्न सक्छन्।

शिक्षकले अञ्जानमा गरेका गल्ती भए सम्बन्धित शिक्षकलाई फेरि भर्न लगाउनुपर्छ र त्रुटि सच्याउनुपर्छ। तर त्यसो गरिंदैन, बरु सामान्य त्रुटिलाई मसला बनाएर सिनियर वा बढुवा हुनुपर्ने शिक्षकमाथि षड्यन्त्र हुन्छ। फारममा मिति बिग्रेको, सामान्य केरमेट भएको कुरालाई आधार बनाएर कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा बढी बदमासी हुने गरेको छ । तर प्रमाणित गर्ने व्यक्तिहरूले कासमू फारम सही नभएको भए किन प्रमाणित गरेर आयोगसमक्ष पठाउँछन् ? त्यसको दण्ड शिक्षकले भोग्नुपर्ने हो कि फारम ठिक छ भनी प्रमाणित गरेर पठाउने निकायका प्रमुख व्यक्तिहरूले पाउनुपर्ने हो ? यी प्रश्न गम्भीर छन्। कासमू फारममा शिक्षकले पाएको अङ्क प्रदान गरिसकेपछि फारम भर्ने बेला त्रुटि भएको भनी पछि आएर कसरी भन्न मिल्छ ? जहाँ बिग्रेको हो त्यहीं समयमै किन सच्याइँदैन वा सच्याउन लगाइँदैन ? होइन भने शिक्षक त्यसको मारमा पर्नुपर्ने अवस्था रहनुहुँदैन। जिल्लाऔजिल्लाबाट आयोगसमक्ष कासमू फारम पुग्ने बेला आयोगले सबै प्रतिस्पर्धी शिक्षकका फारमहरू त्रुटिरहित भए मात्र मूल्याङ्कन गर्ने, त्रुटिपूर्ण फारम मूल्याङ्कन नगर्ने हो भने बल्ल शिक्षकदेखि सबै निकाय सचेत भएर कासमू फारम भरिने छ । अन्यथा, आयोगका नियमावली र निर्देशनका फन्डा भिरेर बदर गर्दै मनलाग्दी गर्ने हो भने बढुवा प्रणाली र शिक्षक सेवा आयोगको विश्वसनीयतामा कसैले भरोसा गर्न सक्दैन।  

यहाँ कासमू फारममा हुने सबैभन्दा ठूलो घोटाला फारमको खण्ड ‘घ’ मा हो। यहाँ शिक्षकको नम्बर चढाउने व्यक्तिहरूले आफ्नो मनमर्जी गर्ने गरेको पाइन्छ। खण्ड ‘घ’ गोप्य रूपमा भर्ने भनी आयोगले नियमावलीमै व्यवस्था गरेकोले नम्बर दिने व्यक्तिहरूले मनपरी गरेको पाइन्छ। सुपरीवेक्षकले दिने ६ अंक हचुवाको भरमा राख्ने अनि नम्बर राख्दा पनि शिक्षकको वास्तविक मूल्याङ्कन विना राखेको देखिन्छ। पहिलो कुरा त; सुपरीवेक्षकले दिने अङ्क कसले दिन्छ भन्ने नै टुङ्गो हुँदैन। आयोगको नियमावली अनुसार, शिक्षकको सुपरीवेक्षक भनेको प्रधानाध्यापक हो। त्यस्तो प्रधानाध्यापक माथिल्लो तह वा श्रेणीको हुनुपर्छ। तर, नेपालका अधिकांश विद्यालयमा वरिष्ठ प्रधानाध्यापकको व्यवस्था छैन। त्यसैले, कासमूमा सुपरीवेक्षकले दिने अङ्क कसले राख्छ र कुन आधारमा राख्छ वा राख्दै राख्दैन, त्यो शिक्षकलाई थाहै हुँदैन। शिक्षकको शिक्षण सिकाइ तथा अन्य क्रियाकलाप हेर्दै नहेरी तथा शिक्षकलाई चिन्दै नचिनेको व्यक्तिले सुपरीवेक्षकको अङ्क प्रदान गरेको देखिन्छ । यसले गर्दा सुपरीवेक्षकले दिने अङ्कमा एकरूपता नै छैन भन्ने ठोकुवा गर्न सकिन्छ। 

गोप्य खण्ड ‘घ’ मै, पुनरावलोकन समितिले दिने नम्बर (अङ्क) मा पनि बदमासी हुन्छ। पुनरावलोकन समितिमा तीन जना हुने व्यवस्था छ। तर शिक्षकलाई अङ्क प्रदान गर्दा पुनरावलोकन समितिको बैठक बसी सामूहिक निर्णयको आधारमा दिएको पाइँदैन। तीन जनाको समिति रहेको उक्त पुनरावलोकन समितिको नम्बर कसले कति दिन्छ भन्ने समितिका सदस्य समेतलाई थाहा नै हुने अवस्था छैन भने कासमूबाट हुने बढुवालाई कसरी विश्वसनीय र भरपर्दो मान्न सकिएला ? आयोगले फारममा केरमेट भएको हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ। परिणामतः मन नपरेका शिक्षकका फारमहरू जसले जहाँ पनि केरमेट गरिदिने गरेको पाइन्छ । त्यस्ता शिक्षकले कहिल्यै न्याय नै पाउँदैनन् । यसरी पद संख्यादेखि कासमू फारमको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म शिक्षक बढुवामा दुःखैदुःख छन्।

निष्कर्ष
शिक्षण पेशा, पेशाहरूको पनि जननी हो । सबैलाई आँखा देखाउने पेशा भएकोले यसलाई स्तरीकृत गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो। शिक्षण पेशालाई आकर्षक र पहिलो रोजाइको पेशा नगराउँदासम्म समाज र राष्ट्रको विकास अगाडि बढ्न सक्दैन। शिक्षण पेशालाई मर्यादित र आकर्षक बनाउनका लागि यसमा तीव्र रूपमा वृत्ति-विकास हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । अहिलेको जस्तो १८/२० वर्ष एउटै श्रेणीमा निरन्तर काम गर्दा पनि कुनै बढुवा नहुने व्यवस्थाले शिक्षण पेशालाई नै गिज्याइरहेको छ। 

अब आउने संघीय शिक्षा ऐनमा एकातिर आवधिक (निश्चित समयको कार्य अवधि) रूपमा तहगत र श्रेणीगत बढुवा हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ भने अर्कोतिर अहिलेको जस्तो सीमित कोटामा होइन विद्यालयहरूमा दरबन्दी वितरण गरी नियमित प्रतिस्पर्धाका आधारमा बढुवाको व्यवस्था गरिनुपर्छ। शिक्षक बढुवाका दुःखैदुःखहरू सदाका लागि अन्त्य गर्न कासमू फारमभित्र हुने अपारदर्शी मापदण्डहरू खारेज गरी नयाँ प्रावधानका साथ शिक्षक बढुवा प्रणाली स्थापित गर्नुपर्छ। शिक्षकलाई उत्प्रेरित गर्ने एउटा माध्यम बढुवा पद्धति भएकोले यसलाई सरल र पारदर्शी बनाउँदै शिक्षक बढुवाका दुःखहरूको सदाका लागि अन्त्य हुनुपर्छ। 
सहायक प्रअ, गौमुखी मावि, प्युठान

शिक्षक मासिक, २०८० चैत अंकमा प्रकाशित।