शिक्षकका संघ-संगठन प्रश्नपत्रको व्यापारमा

प्रश्नपत्र निर्माण शिक्षण सिकाइको एउटा पाटो हो र, विद्यार्थीको मूल्यांकन गर्ने एउटा साधन। सामान्यतः विद्यालयमा पढाउने, सिकाउने र मूल्यांकनका लागि प्रश्नपत्र बनाउने काम शिक्षकको हो। तर नेपालमा पेशागत हकहितका लागि भनेर खुलेका शिक्षकका संघ-संगठनले परीक्षाको समयतालिका निकाल्नेदेखि प्रश्नपत्र निर्माण गरी विद्यालयलाई बेच्नेसम्म गरेका छन्।

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, काभ्रेले २०८० चैत ५ गतेदेखि हुने गरी वार्षिक परीक्षाको समय तालिका निकालेको छ। संगठनका काभ्रे जिल्ला अध्यक्ष तथा भालेश्वर माविका प्रअ रामचन्द्र थापा भन्छन्, “जिल्लाभरि कति विद्यालयले प्रश्न किन्छन्, यकिन संख्या त भन्न सकिंदैन। कतिपय स्थानीय तहले आफैं प्रश्न बनाएर पनि परीक्षा लिन थालेका छन्। काभ्रेमा एउटा त्रैमासिक परीक्षामा १५ देखि २५ हजार विद्यार्थीका लागि प्रश्नपत्र र उत्तरपुस्तिका लैजाने गरिन्छ। कक्षा–९ र १० का विद्यार्थीका लागि उत्तरकुञ्जिका पनि हुन्छ। यसबापत विद्यालयलाई प्रति विद्यार्थी रु.७० देखि रु.१२० सम्म पर्न आउँछ।”

प्रश्नपत्र र उत्तरपुस्तिका बेचे बापतको रकम संगठनले केमा खर्च गर्छ त भनेर सोध्दा थापा भन्छन्, “प्रश्नपत्र निर्माणमा खटिने शिक्षक, विषय विज्ञ, छपाइ, प्याकिङ, उत्तरकुञ्जिका, प्रुफरिडिङ, यातायत लगायतमा खर्च हुन्छ। शिक्षक तालिममा पनि खर्च गर्छौं।’

संगठनले पहिलो र दोस्रो त्रैमासिक र वार्षिक परीक्षाका लागि प्रश्नपत्र बनाउँछ। संगठनबाट लामो समयदेखि प्रश्नपत्र र उत्तरपुस्तिका किन्दै आएको एउटा विद्यालय, कुशादेवी माध्यमिक विद्यालय हो। काभ्रेको पनौती नगरपालिकास्थित यो विद्यालयका प्रअ श्याम भुजु भन्छन्, “संगठनबाट पहिलो, दोस्रो त्रैमासिक र वार्षिक परीक्षाका लागि प्रश्नपत्र र उत्तरपुस्तिका किन्छौं। कक्षा-४ देखि माथिका विद्यार्थीका लागि प्रश्न लिने गरिएको छ। एउटा त्रैमासिक परीक्षाका लागि रु.३० देखि रु.४० हजार तिर्ने गरिएको छ। अभिभावकबाट परीक्षा शुल्क लिन्छौं र संगठनलाई तिर्छौं ।” संगठनबाट यसरी प्रश्नपत्र किनेर परीक्षा संचालन गर्दा विद्यालयलाई सजिलो हुने उनको भनाइ छ। “शिक्षक पढाइमा व्यस्त हुन्छन्। प्रश्न बनाउने फोटोकपी गर्ने समय पनि बच्यो” प्रअ भुजुले भने। उनका अनुसार संगठनबाट यसरी प्रश्नपत्र लिने गरिएको बीसौं वर्ष भइसकेको छ। उनको विद्यालयमा कक्षा-१२ सम्म ६१० विद्यार्थी छन्। कक्षा-४ देखि माथि साढे तीन सय जति विद्यार्थी छन्।

काभ्रेमा नेपाल शिक्षक संघले पनि यसैगरी प्रश्न बेच्ने गरेको थियो, तर केही वर्षयता बन्द गरेको छ। काभ्रेका एक शिक्षक भन्छन्, “मैले बुझदा घाटा लागेर बन्द गरिएको भन्ने जवाफ पाएँ।”

नेपाल शिक्षक महासंघ, सुर्खेतले २०८० को वार्षिक परीक्षा चैत १ गतेदेखि सञ्चालन हुने सूचना निकालिसकेको छ। महासंघले कक्षा-४, ५, ६, ७ र ९ का लागि वार्षिक परीक्षाका प्रश्नपत्र विद्यालयहरूलाई बिक्री गर्छ। महासंघका सुर्खेत सचिव तथा परीक्षा संयोजक टेकबहादुर कार्की भन्छन्, “प्रति विद्यार्थी २५/३० रुपैयाँका दरले लिने गरिन्छ। सुर्खेतका ५०० सामुदायिक विद्यालयमा हाम्रा प्रश्नपत्र जान्छन् ।” प्रश्नपत्र बिक्रीबाट उठेको रकम प्रश्नपत्र निर्माणका लागि गरिने कार्यशाला, प्रश्नपत्र निर्माणमा खट्ने शिक्षक, मोडरेशन, छपाइ लगायतमा खर्च हुने सचिव कार्कीको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “बच्यो भने शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धिमा पनि खर्च गरिन्छ।”

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकास्थित अमरज्योति माविले केही वर्षदेखि शिक्षक महासंघबाट प्रश्न किन्दै आएको छ। सो विद्यालयका प्रअ खगेन्द्र थापाका अनुसार कक्षा-४, ५, ६, ७ र ९ मा गरी ९०० विद्यार्थी छन्। गत वर्ष प्रश्नपत्रका लागि रु.२२ हजार तिरिएको थियो। पहिलो र दोस्रो त्रैमासिक परीक्षाका लागि भने प्रश्न विद्यालयमा नै तयार पारिन्छन्।

अर्घाखाँचीमा पनि २०८० चैत १ गतेदेखि वार्षिक परीक्षा हुने भनी शैक्षिक विकास तथा अनुसन्धान परिषद्, अर्घाखाँचीले सूचना निकालेको छ। परिषद्का उपाध्यक्ष तथा ज्ञान प्रकाश मावि, सन्धिखर्क नपाका प्रअ सूर्य खनालका अनुसार शिक्षकका पेशागत संघ-संगठनका पदाधिकारीहरू मिलेर परिषद् बनाइएको हो। खनाल भन्छन्, “परिषद्ले पहिलो त्रैमासिक, दोस्रो त्रैमासिक र वार्षिक परीक्षाको प्रश्नपत्र बनाउँछ। पहिले ६ वटै पालिकाका विद्यालयमा प्रश्नपत्र जान्थे। कोरोनापछि भने तीनवटा पालिकाका विद्यालयमा मात्र जान्छन्। कक्षा ४-५ का लागि प्रति विद्यार्थी १५ रुपैयाँ, कक्षा ६-८ का लागि २० रुपैयाँ र ९-१० का लागि २५ रुपैयाँ लिने गरिएको छ।”

आफैं समय तोकेर परीक्षाको तालिका निकाल्ने संघ-संगठनको कामप्रति कतिपय प्रअहरू असन्तुष्ट छन्। अमरज्योति मावि (सुर्खेत) का प्रअ थापा भन्छन्, “महासंघले जिल्लाभरिका विद्यालयका लागि परीक्षा मिति आफैं तोक्छ। यता स्कूलमा कतिपय विषयको कोर्स सकिएको हुँदैन। कतिपय कोर्स चलिरहेको हुन्छ।”

यस्तै अनुभव बाग्देवी मावि, मण्डनदेउपुर नगरपालिका, काभ्रेका प्रअ हिमाल केसीको पनि छ। यो विद्यालयले पनि विगतमा शिक्षक संगठनबाट नै प्रश्न लिने गरेको थियो। २०७४ सालमा केसी प्रधानाध्यापक भएपछि उनले संगठनबाट प्रश्नपत्र किन्ने काम बन्द गरे। “एउटा कारण चाहिं संगठनले तोकेको समयतालिका अनुसार विद्यालयको कोर्स पनि सकिएको हुँदैनथ्यो।” प्रअ केसी भन्छन्, “अर्को मुख्य कारण चाहिं शिक्षकमा प्रश्न निर्माणको सीप विकास गर्नु थियो। हामी आफैं किन प्रश्न बनाउन सक्तैनौं भनेर छलफल गर्दा विशेषगरी टाइप गर्न गाह्रो हुने कतिपय शिक्षकहरूले बताए। पढाउनुपर्छ, समय कतिखेर निकाल्ने भन्ने भनाइ पनि थियो। कोभिडताका मैले आफैं शिक्षकहरूलाई कम्प्युटरको वर्ड र एक्सेल प्रयोगमा एक महिना आधारभूत सीप सिकाएँ।”

मण्डनदेउपुर नगरपालिकाले कक्षा-५ र ८ को वार्षिक परीक्षा आफूले लिने र मूल्यांकन गर्ने गर्छ । नगरपालिकाका शिक्षा प्रमुख डिकराज राई भन्छन्, “सबै तहका शिक्षक सहभागी हुन्छन्। र प्रश्नपत्र निर्माण गर्छन् । कक्षा ४ देखि ९ का वार्षिक परीक्षाका लागि प्रश्नपत्र पालिकाले नै दिन्छ । मूल्यांकन विद्यालयले गर्छ।” विद्यालयहरूले बाहिरबाट प्रश्न किन्ने गरेको बारेमा थाहा नभएको उनले बताए।

धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले पनि कक्षा-८ को परीक्षा लिने र मूल्यांकन गर्ने गर्छ । सो पालिकाका शिक्षा तथा खेलकुद विकास शाखा प्रमुख अञ्जु पाण्डेयका अनुसार अरू कक्षाका परीक्षा विद्यालय आफैंले गर्छन्। पाण्डेय भन्छिन्, “संविधानले निःशुल्क शिक्षा भने पनि आफ्नो स्रोत नहुने विद्यालयलाई परीक्षा शुल्क लिनुपर्ने बाध्यता छ। संघीय सरकारबाट पनि यसका लागि बजेट आउँदैन। हामीले पनि सीमित स्रोत हुँदा सहयोग गर्न सकेका छैनौं।”

कतिपय विद्यालय आफैंले प्रश्नपत्र बनाउँदा पाठ्यक्रम र विशिष्टीकरण तालिका अनुसार स्तरीय प्रश्नपत्र बनाउन नसकेको शिक्षक संघ–संगठनहरूको कथन छ । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, काभ्रेका अध्यक्ष थापा भन्छन्, “प्रश्नपत्र निर्माण गर्ने अधिकार विद्यालयको नै हो। तर विद्यालय आफैंले प्रश्न बनाउँदा पाठ्यक्रम र विशिष्टीकरण तालिका फलो गरिएको पाइँदैन। सरकारले प्रश्नपत्र निर्माण गर्ने तालिम शिक्षकलाई दिएको छैन। एउटा स्ट्यान्डर्ड कायम गर्न हामीले बनाएको हो।”

शैक्षिक विकास तथा अनुसन्धान परिषद्, अर्घाखाँचीका उपाध्यक्ष खनाल पनि परिषद्बाट प्रश्न बन्दा गुणस्तरीय हुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सबैको साझा फोरम हो परिषद् । प्रश्नपत्र निर्माणका लागि विभिन्न विद्यालयका शिक्षकलाई अवसर दिइन्छ र प्रश्नपत्र पनि गुणस्तरीय हुन्छन्।” तर परिषद्ले बनाएका प्रश्नपत्रको दुई वर्षअघि सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएको थियो। “कक्षा-९ को अतिरिक्त गणितको पाठ्यक्रम परिवर्तन भएको पत्तो छैन ?” भनी सामाजिक सञ्जालमा परिषद्को काममाथि प्रश्न उठाइएको थियो। केही विद्यालयले विज्ञ बोलाएर, कार्यशाला गरेर शिक्षकमा प्रश्नपत्र निर्माणको सीप विकास गर्ने गरेका पनि छन्। अमरज्योति मावि, सुर्खेतका प्रअ थापा भन्छन्, “पहिलो र दोस्रो त्रैमासिक परीक्षाका बेला हामी विद्यालयमा विज्ञ बोलाएर कार्यशाला गर्छौं।”

शिक्षक महासंघ, शिक्षक संगठन, परिषद्ले विभिन्न विद्यालयका शिक्षकहरूलाई प्रश्न निर्माणमा सहभागी गराई अवसर दिने गरेको बताए पनि प्रायः ‘सिन्डिकेट’ हुने गरेको कतिपय शिक्षकको भनाइ छ। एक शिक्षक भन्छन्, “प्रश्नपत्र निर्माणमा सिन्डिकेट भएकाले सबै शिक्षकमा प्रश्नपत्र निर्माणमा चासो कम भएको तथा विशिष्टीकरण तालिकाको बारेमा जानकारी नभएको अवस्था छ।”

प्रश्नपत्र बनाउने र बेच्ने काम गरेको भनेर पेशागत संघ-संगठनको आलोचना हुने गरेको छ। प्रश्ननिर्माण आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन भनेर उनीहरू स्वीकार्छन् पनि। सरकारबाट विद्यालयमा परीक्षा सञ्चालन खर्च नआउने, संघ-संगठनबाट ठूलो परिणाणमा प्रश्न तयार हुँदा विद्यालयलाई सस्तो पर्ने, प्रश्नपत्र पाठ्यक्रम र विशिष्टीकरण तालिका अनुसार गुणस्तरीय बन्ने, बाहिरबाट प्रश्न आउँछ भनेपछि शिक्षकहरू सचेत हुने, समयमा कोर्स सकिने र शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार आउने कारण प्रश्न बनाइएको उनीहरू बताउँछन्। शिक्षकका संघ-संगठनहरूले प्रश्नपत्र बनाएर कसरी शैक्षिक गुणस्तर वा सिकाइमा सुधार हुन्छ भनेर प्रश्न गर्दा उनीहरू आफैं अन्योलमा पर्छन्।

शिक्षक संगठन काभ्रेका अध्यक्ष थापा भन्छन्, “शिक्षकको पेशागत हकअधिकार मात्र नभएर शैक्षिक गुणस्तरको मुद्दा पनि हाम्रो हो । हामीले प्रश्नपत्र निर्माण गरेर शैक्षिक गुणस्तर बढ्ने त होइन।” यसैगरी नेपाल शिक्षक महासंघ, सुर्खेतका सचिव कार्की भन्छन्, “महासंघ ट्रेड युनियनको अधिकारका लागि खुलेको संस्था हो। कति ट्रेड युनियन अधिकारको मात्र कुरा गर्नु, सिकाइमा पनि सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले प्रश्नपत्र निर्माण गरेको हो ।”

तर प्रश्नपत्र निर्माणबाट शैक्षिक गुणस्तर वा सिकाइमा सुधार हुन्छ भन्ने भनाइमा असहमति जनाउँदै अमरज्योति माविका प्रअ खगेन्द्र थापा भन्छन्, “महासंघले जिल्लाभरिका विद्यालयका लागि प्रश्नपत्र बनाउने काम सैद्धान्तिक आधारमा नै गलत छ। यो विसंगति हो। प्रश्न बनाउने, छपाउने र रिजल्ट निकाल्ने काम विद्यालयको हो, अधिकार हो। उहाँहरूले प्रश्नपत्र बनाएर विद्यालयमा दिंदैमा गुणस्तरमा सुधार हुँदैन। उत्तरपुस्तिका त विद्यालयका शिक्षकले नै जाँच्ने हो। म त विद्यालय आफैंले गर्नुपर्छ भन्दै आइरहेको छु।”

कतिपय प्रधानाध्यापकहरू शिक्षक संघ-संगठनले प्रश्न बनाएर विद्यालयमा बिक्री गर्ने काम चित्त नबुझे पनि खुला रूपमा व्यक्त गर्न सक्दैनन्। आफू आबद्ध भएको संस्थालाई आम्दानीको स्रोत हुने र आफूलाई पर्दा सहयोग गर्ने टे«ड युनियन हो भनेर उनीहरू मौन बसेको पाइन्छ।

तर बाग्देवी मावि (काभ्रे)का प्रअ हिमाल केसी यो काम सैद्धान्तिक रूपमा सही नभएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “संघ-संगठनको व्यापार नै हो यो। संघ-संगठनले प्रश्नपत्र बनाउनु भनेको प्रश्न निर्माणको सीप सिक्नबाट शिक्षकहरू वञ्चित हुनु हो । पढाउने सिकाउने एउटा, मूल्यांकन गर्न प्रश्न बनाउने संघ-संगठन ! यो सैद्धान्तिक रूपमा गलत हो। बरु विज्ञ बोलाएर शिक्षकलाई प्रश्न निर्माण सम्बन्धी तालिम दिए शैक्षिक हितमा हुन्छ।”